निर्णय नं. ३७९८ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ३७९८ ने.का.प. २०४६ अङ्क ४
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १३२६
आदेश भएको मिति : २०४६।३।२८।४ मा
निवेदक : जि.भ.पु.नगदेश गा.पं. वडा नं. ७ बस्ने श्यामकृष्ण कोजूको हकमा शुद्धकृष्ण कोजू
विरुद्ध
विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरसमेत
विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण
(१) कुनै पनि व्यक्तिले आफू थुनामा नपर्दे थुना राखे, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदन गर्यो होला भन्ने तर्कसंगत नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १०)
(२) सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको प्रयोग सो प्रयोग गर्न दिएको अधिकारीले आत्मनिष्ट तरिकाले गर्न दिएको होइन, यो ऐन सार्वजनिक सुरक्षाको प्रयोजनको लागि बनाइएको हो यस्तो ऐनको प्रयोग सितिमिती गर्न नहुने ।
(प्रकरण नं. १०)
(३) कुनै व्यक्तिबाट सार्वजनिक सुरक्षामा वा शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने गरी कुनै काम हुन आटेको छ भन्ने देखिन पर्दछ, सो देखाईमा पनि आधार हुन पर्दछ सम्भावित परिणाम हेरी अधिकारप्राप्त अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने हो ।
(प्रकरण नं. १०)
(४) निवेदकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राखी निवेदन परी कारण देखाउ आदेश जारी भएपछि मात्र सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको प्रयोग गरेको देखिएबाट आफ्नो गल्ति ढाकछोप गर्न, प्रयोग गरेको होइन भनी सम्झन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
(५) निवेदकलाई कानुनको उचित प्रक्रिया (Due process) पूरा गरी तर्कसंगत रुपमा थुनामा राखेको नदेखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा थुनाबाट मुक्त गरी दिने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री तीथराज बसौला
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
अवलम्बित नजीर : २०४४ सालको रि.नं. १४१८ गोपिकृष्ण दहाल विरुद्ध जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालय भएको ने.का.प. २०४४, पृ. ९१८ मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।
आदेश
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह
१. नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।
२. २०४५।१२।३० गते बिहान ६.३० बजे मेरो दाजु श्यामकृष्ण घरमै बसी रहेको बेला १ जना सादा पोशाकमा र ३ जना सरकारी पोशाकमा प्रहरी जवानहरू आई तपाइलाई डि.एस.पि. साहेबले बोलाउनु भएको छ एकछिन जानु पर्यो भनी भनेबाट दाजु जानु भएको थियो । पछि प्रहरी आएर घर खानतलासी गरे दाजु फर्की आउनु भएन । बिना अभियोग बिना कारण गैरकानुनी ढङ्गले गिरफ्तार गरी जि.प्र.का. भक्तपुरमा थुनामा राखियो । आजसम्म भेटघाट गर्न दिएको छैन । पछि बुझ्दा उहाँलाई हनुमान ढोकाको जि.प्र.का. मा लगिएको थाहा भयो । यसरी गैरकानुनी ढंगबाट गिरफ्तार गरी थुनिएबाट सो थुनाबाट मुक्त गरी पाउन यो निवेदन गरेको छु भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।
३. विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
४. निवेदक श्यामकृष्णलाई जि.का. भक्तपुरबाट नजरबन्द राख्नु भनी ०४६।१।८ मा आदेश गरेबाट पक्री सोही दिन केन्द्रीय कारागार कार्यालयमा बुझाएको हो भन्ने समेतको जि.प्र.का. भक्तपुरको लिखितजवाफ ।
५. श्यामकृष्णलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत नजरबन्द राखिएको छ । २०४५।१२।३० मा पक्राउ गरेको होइन २०४६।१।८ गतेका दिनदेखि नजरबन्दमा राखेको हो भन्ने समेतको प्र.जि.अ., जि.का. भक्तपुरको लिखितजवाफ ।
६. बागमती अञ्चलाधीशले थुनछेक गरेको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखितजवाफ ।
७. कपोलकल्पित रुपमा प्रस्तुत रिट दिएबाट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको जि.प्र.का. काठमाडौंंको लिखितजवाफ ।
८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री तीर्थराज बसौलाले बन्दीलाई सा.सु. ऐनको पुर्जी नै नदिई थुनामा राखी पछि रिटनिवेदन परेपछि पुर्जी दिएको गैरकानुनी छ भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले कानुन बमोजिम थुनामा राखेको त्रुटि छैन भनी गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
९. अब प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।
१०. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस्मा मेरा दाजु श्यामकृष्ण कोजुलाई गैरकानुनी तरीकाबाट मिति ०४५।१२।३० मा गिरफ्तार गरी थुनामा राखेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुना मुक्त गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदकको मिति २०४६।१।४ मा रिटनिवेदन परी ०४६।१।६ मा विपक्षीहरूका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको देखिन्छ । विपक्षी जि.का. भक्तपुर समेतबाट पेश भएको लिखितजवाफमा श्यामकृष्णलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ बमोजिम मिति ०४६।१।८ गतेदेखि थुनामा राखेको भन्ने उल्लेख गरेको देखियो । निवेदकलाई ०४५।१२।३० गतेदेखि थुनामा राखेको भनी निवेदन परी कारण देखाउ आदेश जारी भएको २ दिनपछि मात्र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत थुनामा राखेको भन्ने लिखितजवाफमा सत्यता छ छैन भनी हेर्दा कुनै पनि व्यक्तिले आफू थुनामा नपर्दै थुनामा राखे, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदन गर्यो होला भन्ने तर्कसंगत देखिँदैन । थुनामा राख्नु अगावै थुनामा राखे पनि निवेदन दिएको हो भन्न सकिने आधार फायलबाट देखिँदैन । सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको प्रयोग सो प्रयोग गर्न दिएको अधिकारीले आत्मनिष्ट तरीकाले गर्न दिएको होइन । यो ऐन सार्वजनिक सुरक्षाको प्रयोजनको लागि बनाइएको हो । यस्तो ऐनको प्रयोग सितिमिति गर्न हुँदैन । कुनै व्यक्तिबाट सार्वजनिक सुरक्षामा शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने गरी कुनै काम हुन आटेको छ भन्ने देखिन पर्दछ । सो देखाईमा पनि आधार हुनुपर्दछ । सम्भावित परिणाम हेरी अधिकारप्राप्त अधिकारीले यो प्रयोग गर्न पाउने हो । प्रस्तुत रिटनिवेदनको सम्बन्धमा निवेदकलाई ०४५।१२।३० मा गिरफ्तार गरी थुनामा राखी निवेदन परी कारण देखाउ आदेश जारी भएपछि मात्र सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको प्रयोग गरेको देखिएबाट आफ्नो गल्ति ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेको होइन भनी सम्झन मिलेन । यस्तै किसिमको विवाद परेको २०४४ सालको रि.नं. १४१८ निवेदक गोपिकृष्ण दहाल विरुद्ध जनकपुर अञ्चलाधीश कार्यालय भएको ने.का.प. २०४४ पृ. ९१८ मा यस अदालतबाट “रिट परी सक्दा पनि कुनै कारण वा पुर्जी समेत नदिईकन बन्दी बनाई राखिएकोमा कारण देखाउ आदेश जारी भइसकेपछि सा.सु. ऐनको दफा ३(१)(ख) अन्तर्गत नजरबन्द राख्ने आदेश जारी गरेको देखिन आएकोले उचित कारवाई गरी वैधानिक किसिमबाट थुनामा राखेको देखिन आएन” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको देखिन्छ । उक्त नजीर यस रिटनिवेदनको विषय बस्तुसँग मिल्ने देखिँदा यस्मा पनि आकर्षित हुने देखियो । तसर्थ निवेदकलाई कानुनको उचित प्रक्रिया (Due process) पूरा गरी तर्कसंगत रुपमा थुनामा राखेको नदेखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा श्यामकृष्ण कोजूलाई थुनाबाट मुक्त गरी दिने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन म.न्या.का. मा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०४६ साल असार २८ गते रोज ४ शुभम् ।