निर्णय नं. ३७९९ - उत्प्रेषणयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३७९९     ने.का.प. २०४६            अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १०५७

आदेश भएको मिति : २०४६।३।८।५ मा

निवेदक : झापा जिल्ला बुधबारे गा.पं.का. प्रधानपञ्च श्री राजेन्द्र ओली

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री जिल्ला पञ्चायत सचिवालय, झापा, चन्द्रगढीसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ

(१)    गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ६२(४) ले गाउँ पञ्चायतको पदाधिकारी तथा सदस्यलाई हटाउने निलम्बन गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई मात्र दिएको, जिल्ला पञ्चायतलाई सो अधिकार प्राप्त भएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ ।

२.    मिति २०४५।७।१५ मा प्रत्यर्थी बुधबारे गा.पंं ले जिल्ला पञ्चायत सचिवालय भद्रपुर झापाको च.नं. ९७५ मिति २०४५।७।१४ को पत्र अनुसार आगामी जि.पं. को निर्णय अनुसार अर्को आदेश नहुन्जेल त्यस गा.पं. का उपप्रधानपञ्च श्री टिकाराम नेउपानेले का.वा.प्र.पं. भई गा.पं. को दैनिक कामकाज गर्नु हुन भनी लेखी आएको हुनाले जानकारी गराइन्छ भन्ने व्यहोराको जानकारी पत्र म निवेदक प्रधानपञ्चलाई दिइयो । प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत सचिवालयको पत्रको प्रतिलिपि पाउन अनुरोध गर्दा नदिएको र मेरो निवेदनपत्र समेत दर्ता गर्न इन्कार गरियो ।

३.    मलाई प्र.पं. पदबाट के अभियोगमा निष्काशन गरिएको हो पत्रमा खुलाइएको छैन । जिल्ला पञ्चायतले अधिकारको अभावमा मलाई पदीय कार्य गर्न नदिएको कार्य अ.बं. ३५ नं. प्रतिकूल छ गाउँ पञ्चायतको पदाधिकारी तथा सदस्यलाई निलम्वन गर्न पाउने तथा हटाउने अधिकार गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा ६२(४) बमोजिम श्री ५ को सरकारलाई मात्र प्राप्त छ । राजनैतिक प्रतिशोधको कारणले मलाई सफाईको मौका समेत नदिई दुराशय एवं प्रवृत्त किसिमबाट मेरो पदीय हैसियत समाप्त पारिएको काम कारवाहीहरू बदरभागी छन् । उक्त कार्यबाट निवेदकको उल्लिखित हक अपहरित हुनुको साथै नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०(१)३० द्वारा प्रत्याभूत हकबाट बन्चित हुनु परेकाले उक्त निर्णय आदेश लगायतको सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी यथावत पदमा प्रतिनिधित्व गर्न दिनु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।

४.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४५।८।१५।४ को आदेश ।

५.    विपक्षी रिटनिवेदक उपर खेद प्रस्ताव पारित गरी प्रत्यर्थी मध्ये बुधबारे गा.पं. को नियमित बैठकले मिति २०४५।४।२ मा बैठकको प्रस्ताव नं. ५ को निर्णयमा सर्वसम्मतिबाट निवेदकले पदको दुरुपयोग गरी इतर गुटबन्दी गर्दै देश नरेश तथा व्यवस्थामा समेत दखल पुर्‍याउने जनपक्ष मञ्च गठनमा सहभागी भई उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएको भन्ने पत्रपत्रिकाद्वारा पुष्टी हुन आएको व्यहोरा समेत उल्लेख गरी निज प्रधानपञ्च प्रति कारवाहीको निमित्त मिति २०४५।५।३ को बुधबारे गा.पंं. को पत्र प्राप्त भएको हुँदा निज प्रधानपञ्च प्रहरी हिरासतमा रहेको र गा.पं. को दैनिक कार्य सञ्चालन निमित्ति उपप्रधानपञ्चलाई कार्यवाहक प्रधानपञ्च भई कार्य गर्ने आदेश दिनु पर्ने अन्यथा गा.पं. को दैनिक कार्य सञ्चालन तथा विकास कार्यमा बाधा पर्ने हुँदा कानुुन बमोजिम आदेश दिएको हो । गा.पं. को आदेश चित्त नबुझेकोले गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा ६९ बमोजिम ३५ दिनभित्र जिल्ला पञ्चायतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेमा रिट जारी हुनुपर्ने होइन । विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत सभापति भद्रपुरको लिखितजवाफ ।

६.    निवेदक उपर खेद प्रस्ताव पारित गरी बुधबारे गा.पं. को बैठकद्वारा प्रस्ताव नं. ५ मा मिति २०४५।४।२ मा निजप्रति कारवाहीको निमित्त पत्र प्राप्त भई जिल्ला पञ्चायत सभापति समक्ष पेश हुँदा निवेदक आफू समेत भई राजनैतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको जनपक्ष मञ्च नामक संस्था खोली सदस्य भएको र निज हिरासतमा रही पञ्चायतमा अनुपस्थित रहेको कारण समेतबाट उपप्रधानपञ्चलाई कार्यवाहक प्र.पं. भई काम गर्न जि.पं. (साविक पेजन नंं ४२८) सभापतिको आदेशानुसार कानुन बमोजिम यस सचिवालयबाट लेखिएको हो सो मा चित्त नबुझे गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा ६९ बमोजिम ३५ दिनभित्र जिल्ला पञ्चायतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत सचिवालय झापाको तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।

७.    प्रत्यर्थी बुधबारे गा.पं. कार्यालय, बुधबारे झापा र उप्रधानपञ्च टिकाराम नेउपानेको लिखितजवाफ पर्न नआएको ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाको बहस समेत सुनियो । अब माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन निर्णय दिनु परेको छ ।

९.    यस्मा मलाई कुनै अभियोगको जानकारी समेत नगराई जिल्ला पञ्चायतले अनाधिकार रुपमा उपप्रधानपञ्चले कार्यवाहक प्रधानपञ्चको काम गर्ने भन्ने निर्णय गरेको भन्ने जानकारी बुधबारे गा.पं. ले दिएको हुनाले उक्त निर्णय बदर गराई पाउँ भन्ने मुख्य रिटनिवेदन जिकिर देखिन्छ । रिटनिवेदक प्रधानपञ्च उपर बुधबारे गा.पं. को नियमित बैठकले राजनैतिक उद्देश्यले प्रेरित भएको जनपक्ष मञ्च नामक संस्थामा सदस्य भएको भन्दै खेद प्रस्ताव पारित गरेकोले निजको अनुपस्थितिमा दैनिक कामकाज चलाउन उपप्रधानपञ्चलाई कार्यवाहक भई काम गर्न आदेश दिएको हो भन्ने समेत प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत सभापति र जिल्ला पञ्चायत सचिवालयको लिखितजवाफ रहेछ । जिल्ला पञ्चायतले कुन कानुन अन्तर्गत रही उपप्रधानपञ्चलाई कार्यवाहक भई कामकाज गर्न उक्त पत्र लेखेको हो भन्ने कुरा आफ्नो लिखितजवाफमा खुलाउन सकेको छैन । गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ६२(४) ले गाउँ पञ्चायतको पदाधिकारी तथा सदस्यलाई हटाउने निलम्वन गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई मात्र दिएको छ । जिल्ला पञ्चायलाई सो अधिकार प्राप्त भएको देखिँदैन । तसर्थ गा.पं. को पत्रबाट जिल्ला पञ्चायतले लेखेको उक्त पत्र अनधिकृत हुँदा सो जिल्ला पञ्चायतको र सो को आधारमा गा.पं. ले लेखेको पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत्  २०४६ साल आषाढ ८ गते रोज ५ शुभम् ।