निर्णय नं. ३८०० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायतका आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३८०० ने.का.प. २०४६ अङ्क ४
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १४३१
आदेश भएको मिति : २०४६।२।४।४ मा
निवेदक : जिल्ला भोजपुर आदर्श गा.पं. वडा नं. ८ बस्ने रुद्रबहादुर कार्की
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : ऐ.ऐ. बस्ने पदमबहादुर कार्कीसमेत
विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायतका आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
(१) बण्डापत्र बमोजिम दर्ता गरी दिनुपर्ने देखिन आएको स्थितिमा बण्डापत्रलाई कुनै वास्तै नगरी निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी निवेदकका नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा विपक्षीका नाउँमा एकलौटी दर्ता गर्ने गरेको निर्णयलाई कानुन बमोजिम भएको भनी मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ
आदेश
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह
१. नेपालको संविधान धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।
२. बाजे गडुलध्वजका ५ छोराहरूमा जेठा निवेदकका पिता जगतबहादुर, माहिला अकलबहादुर साहिला विपक्षी बाबु दक्षबहादुर, काहिला नरबहादुर, कान्छा अमृतबहादुर मध्ये विपक्षीका पिता ०१४ सालमा र निवेदकका पिता समेत ०२३ सालमा अंश लिई भिन्न हुँदा पिताको नाउँमा बाजे गडुलध्वजको भाग पूर्व, अमृतबहादुरको भाग पश्चिम मिनबहादुरको जग्गा दक्षिण, मोहनेको खेत उत्तरको ४ किल्लाभित्रको माटो मुरी ।८ को पोत रु. २।८० लाग्ने तित्रीबोटे भन्ने खेत समेत अंश भागमा परी निवेदकहरूले भोग चलन गरिआएकोमा २०३८ सालको नापीले कि.नं. १६७ कायम गरी हाम्रो नाउँमा अस्थायी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०२३ सालको बण्डामा ठाडो चिरा लगाई बण्डा भएकोमा नापीले तेर्सो चिरा गराएकोले बण्डा बमोजिम सीमाना छ्ुट्याई दर्ता गरिपाउँ भनी विपक्षी दक्षबहादुरको पिताले भोजपुर जि.अ. मा फिराद गरेकोमा जि.अ.बाट कि.नं.१६५ र १६७ को जग्गाको हकमा ०१४ सालको बण्डाबाट गडुलध्वजको ज्युनीसंग विपक्षीको किल्ला र फिल्डबूक उतार किल्ला भिड्न नआएकोले नापीको निर्णय सदर गरी फैसला भएकोमा विपक्षीको कोशी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परी शुरुको फैसला केही नमिलेकोले ०२३ को बण्डापत्र कायमै राखी विपक्षीका नाउँमा समेत दर्ता हुने ठहर्याई २०४३।७।६ मा फैसला भयो । विपक्षी पद्यबहादुरको निवेदन परी उक्त फैसला बमोजिम भो.पु. जि.अ.बाट बण्डापत्रमा लेखिए बमोजिम विपक्षीका नाउँमा जग्गा दर्ता गरिदिनु भन्ने मा.पो.का. को नाममा आदेश भएकोमा मालपोत कार्यालयले उक्त कि.नं. १६७ को सम्पूर्ण जग्गा विपक्षीका नाममा दर्ता गर्ने गरी ०४४।३।२८ मा निर्णय पर्चा गरेको कुरा ०४४।४।२९ मा नक्कल सारी थाहा पाएँ ।
३. न्यायिक निर्णय गर्ने निकाय वा अदालतले प्रचलित ऐन अन्तर्गत रही निर्णयको कार्यान्वयन गर्दा त्यस विषयको विवादको निराकरण कानुन अनुरुप नै गर्नुपर्नेमा शुरु जिल्ला अदालतले कोशी अञ्चल अदालतको फैसलाको अक्षरश पालना नगरी आफ्नो भाग जति छुट्याई पाउँ भन्ने विपक्षीको निवेदन परेकोमा उक्त जग्गा विपक्षीका नाममा दर्ता गरिदिनु भन्ने जि.अ. को आदेश र पूरै कित्ता दर्ता गरेको मा.पो.का. को निर्णय अ.बं. ३५, १८४क, १८५ तथा प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ५४ को त्रुटि हुँदा बदरभागी छ । उपरोक्त बमोजिम निवेदकको सम्पत्तिबाट बन्चित हुने गरी भएको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी पुनः २०२३ सालको बण्डा र अञ्चल अदालतको फैसला बमोजिम दर्ता गर्ने गराउने काम गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश लगायतको आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४४।५।२९।२ को आदेश ।
५. कोशी अञ्चल अदालतको फैसला अनुसार (साविक पेज नंं. ४३०) २०२३ सालको बण्डापत्र बमोजिम दर्ता गरी दिनको लागि यस अदालतबाट मालपोत कार्यालय भोजपुरलाई पुर्जी गएको हुँदा दर्ताको क्रममा फैसला र बण्डापत्र हेरी दर्तातर्फ कारवाही गर्ने कर्तव्य मालपोत कार्यालयको हुँदा यस अदालत प्रति उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी हुन नपर्ने निवेदकको रिट खारेज हुुनुपर्दछ भन्ने समेत प्रत्यर्थी भो.पु. जि.अ.को तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।
६. कोशी अञ्चल अदालतको फैसला र भो.पु. जि.अ.बाट पठाएको पत्र बमोजिम कि.नं. १६७ को जग्गा दर्ता गरी धनी पुर्जा पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन साथ अञ्चल अदालतको फैसला समावेश गरी मालपोत कार्यालयमा निवेदन गर्दा विपक्षीहरूका नाममा अस्थायी दर्ता भएको बदर गरी मेरा नाउँमा दर्ता हुने ठहराई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा दिनु भएको हो विपक्षीहरूको निवेदन बमोजिम कित्ताकाट हुने भए सो कि.नं. १६७ मध्ये कित्ताकाट गरी यो यसरी दर्ता गरिदिनु भन्ने ठहर गर्नुपर्नेमा सो नभई मेरा नाउँमा दर्ता हुने ठहर भएपछि चित्त नबुझे सम्बन्धित अड्डामा अनुमतिका लागि निवेदन गर्न पर्नेमा चित्त बुझाई बसेको र दर्ता बदरतर्फ पनि कारवाही चलाएको छैन । अञ्चल अदालतको फैसलाको तपसील खण्डमा मेरा नाममा दर्ता गरिदिन जानकारी दिने भन्ने लेखिए जस्तै विपक्षीका नाममा पनि दर्ता गर्न जानकारी दिने व्यहोरा नलेखिएबाट विपक्षीहरूको हक नभएको स्पष्ट छ । जिल्ला अदालतमा निवेदन दिँदा कि.नं. १६७ को जग्गा कित्ताकाट गरी दर्ता गरिपाउँ भनेको छैन । अतः रिटनिवेदन खारेज गरी मेरा नामको दर्ता पुर्जा सदर कायम गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी पदमबहादुर कार्कीको लिखितजवाफ ।
७. कोशी अञ्चल अदालतको अन्तिम फैसलाले मेरा हक ठहरेको कि.नं. १६७ को जग्गा भो.पु. जि.अ.मा निवेदन दिई दर्ता गरिदिनु भन्ने पुर्जी समेत यस कार्यालयमा आएकोले उल्लिखित जग्गा मेरा नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने मिति २०४४।३।१४ गते यस कार्यालयमा निवेदन दिएको हुँदा भो.पु. जि.अ.को चलानी पुर्जीको आधारमा विवादको कि.नं. १६७ को जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को परिच्छेद ३क दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम पदमबहादुर कार्कीको नाउँमा दर्ता गर्ने भनी २०४४।३।२८ मा भएको निर्णय कानुन अनुरुप नै हुँदा विपक्षीको उजूरी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत विपक्षी मालपोत कार्यालय भोजपुरको लिखितजवाफ ।
८. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा फाइल अध्ययन गरी निवेदक कीर्तीबहादुर कार्कीको छलफल तथा सरकारी पक्षका का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठको बहस समेत सुनी निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यस्मा मालपोत कार्यालय भोजपुरबाट मिति २०४४।३।२८ मा कोशी अञ्चल अदालतको फैसला र भो.पु. जि.अ.को चलानी पुर्जी बमोजिम आदर्श गा.पं. वडा नं. १ को कि.नं १६७ को जग्गा निवेदक पदमबहादुर कार्कीको नाउँमा दर्ता हुने ठहर्छ भनी निर्णय भएको रहेछ ।
१०. उक्त निर्णय कोशी अञ्चल अदालतको फैसला बमोजिम कायम भएको २०२३ सालको बण्डापत्र र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत निवेदकलाई कुनै जानकारी नै नदिई गैरकानुनी तवरबाट भएको हुँदा उक्त गैरकानुनी निर्णय बदर गरी २०२३ सालको बण्डापत्र बमोजिम गरिदिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदकको मुख्य जिकिर रहेकोमा कोशी अञ्चल अदालतको फैसला र भो.पु. जि.अ.को चलानी पुर्जी अनुसार पदमबहादुर कार्कीको नाउँमा उक्त विवादित कि.नं. १६७ को जग्गा पदमबहादुर कार्कीको नाउँमा दर्ता हुने ठहर्याई यस कार्यालयबाट भएको निर्णय कानुन अनुरुप नै भएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने मालपोत कार्यालय भोजपुरको लिखितजवाफबाट देखिन्छ ।
११. उक्त मालपोत कार्यालयको निर्णय कानुन अनुरुप छ छैन भन्नेतर्फ हेर्दा यिनै विपक्षीका बाबु दक्षबहादुरले २०४०।२।१६।२ मा यिनै निवेदकहरू उपर दिएको फिरादमा उक्त विवादित कि.नं. १६७ को जग्गा मेरो एकलौटी हो भनी दावी लिन नसकी अमृतबहादुर र कीर्तीबहादुर समेतको साझा हो भनी दावी लिएकोमा भो.पु. जि.अ.बाट प्रतिवादीहरूका नाउँमा २०३८ सालको नापीले एकलौटी दर्ता गरिदिएको कायम हुने गरी फैसला भएको र सो फैसलामा वादीको चित्त नबुझी कोशी अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन परी कोशी अञ्चल अदालतबाट कि.नं. १६७ तर्फ प्रतिवादीहरूका नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको सदर कायम भइराखी गरेको शुरु इन्साफ नमिलेको हुँदा बदर गरिदिएको छ । बण्डापत्रमा लेखिए अनुसार कायम हुने गरी प्रतिवादीको नाउँको दर्ता बदर भई वादी पुनरावेदकका नाउँमा दर्ता हुने समेत ठहर्छ । शुरु फैसला केही उल्टी हुन्छ भनी यिनै पक्ष विपक्ष भएको २०२३ सालको बण्डापत्रलाई कायम गरी भएको फैसला अन्तिम भइरहेको सो फैसला बमोजिम कित्ताकाट गरिदिनु भनी मा.पो.का. भोजपुरलाई जानकारी गराई पाउँ भनी भो.पु. जि.अ.मा वादीले निवेदन दिएकोमा भो.पु.जि.अ.बाट पत्रमा लेखिए बमोजिम दर्ता गरी दिनु भनी ०४४।३।११ मा मालपोत कार्यालय भोजपुरका नाउँमा चलानी पुर्जी भई गएको र मालपोत कार्यालयमा दिएको निवेदनमा पनि कित्ताकाट गरी दर्ता गरी पाउँ भनी उल्लेख भएको झिकाई आएको तत्सम्बन्धी मिसिल फाइलबाट देखिन आउँछ । विपक्षी वादीका नाउँमा एकलौटी दर्ता हुनुपर्ने भन्ने कुरा कतैबाट देखिँदैन । त्यसरी बण्डापत्र बमोजिम दर्ता गरिदिनु पर्ने देखिन आएको यस स्थितिमा उक्त बण्डापत्रलाई कुनै वास्तै नगरी निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी निवेदकका नाउँमा दर्ता रहेको उक्त कि.नं. १६७ को जग्गा विपक्षी पदमबहादुर कार्कीका नाउँमा एकलौटी दर्ता गर्ने गरेको २०४४।३।८ को मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई कानुन बमोजिम भएको भनी मान्न मिलेन । तसर्थ २०४४।३।२८ को विपक्षी पदमबहादुर कार्कीका नाउँमा मात्र उक्त कि.नं. १६७ को जग्गा दर्ता हुने गरी भएको निर्णय कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब पुनः निवेदकलाई जे जे बुझ्नु पर्छ बुझी कोशी अञ्चल अदालतले कायम गरेको २०२३ सालको बण्डापत्र बमोजिम गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत आदेशको प्रतिलिपि विपक्षीहरूलाई पठाई फाइल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
इति सम्वत् २०४६ साल जेष्ठ ४ गते रोज ४ शुभम् ।