निर्णय नं. ३८०१ - प्रतिषेध

निर्णय नं. ३८०१     ने.का.प. २०४६            अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १६५०

आदेश भएको मिति : २०४६।२।३१।३ मा

निवेदक      : का.न.पं. वडा नं. ३ महाराजगन्ज बस्ने भद्रबहादुर खड्का

विरुद्ध

विपक्षी : काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना समिति काठमाडौं

विषय : प्रतिषेध

(१)    रीतपूर्वक पुनरावेदन परी कारवाही भइरहेको अवस्थामा विपक्षीले अरु निर्णय गर्न र घर भत्काउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.    का.न.प.वा. नं. २२(ग) कि.नं. ३६३ को ०–३–२ को जग्गा म भद्रबहादुर र कि.नं. ३६४ को ०–४–१–२ को जग्गा म हेमबहादुरको नाममा दर्ता तिरो तिरान भोग चलन भएको जग्गा हो । उक्त जग्गामा प्रेषित नक्सा बमोजिम घर बनाउन पाउँ भनी का.न.पं. मा नक्सा सहित दरखास्त हालेका थियौं । यस सिलसिलामा जाँचबुझ सरजमीन हुँदा सडक केन्द्रबाट ११ मिटर हटेर बनाउनु पर्नेमा ७ मिटर हटेर डि.पि.सी भइसकेको देखिन्छ भनी प्रतिवेदन पेश भएकोमा उक्त घर बन्ने जग्गाको दायाँ बायाँ अरु घरहरू बनिसकेकोले उक्त घरहरूको लाइन मिलाई बनाउन पाउँ भनी हामीले दरखास्त दिएकोमा दायाँबाट १० घरसम्म लाइन भए प्रतिवेदन लिई सोही लाइन मिलाई घर बनाउन नक्सा पास गरिदिने भन्ने प्रधानपञ्चज्यूबाट २०४२।६।२ मा तोक आदेश भयो । तत्पश्चात इन्जिनियर ओभरसियरबाट जाँचबुझ प्रतिवेदन पेश भइसकेपछि नक्सा बमोजिम घर बनाउन हुन पाउने गरी २०४३।४।२० मा टिप्पणी सदर भई नक्सा पास भएको थियो । सो नक्सा बमोजिम एक तल्ला पिलर खडा गरी ढलान कार्य हुँदैको बीचमा नगर विकासबाट निर्माण कार्य रोक्का गर्नु भन्ने भई कारवाही चली आखिरमा का.न.पं.वा.नं. ३ महाराजगन्ज चक्रपथबाट दक्षिण नगर विकास समितिको मापदण्ड विपरीत सडकको केन्द्र रेखाबाट छोड्नु पर्ने जमीन नछोडी हेमबहादुर पण्डित तथा भद्रबहादुर खड्काले घर निर्माण गर्न लागेको देखिएकोले सडकको केन्द्र रेखाबाट ११ मि. छोडेर मात्र निर्माण गर्न दिने भनी विपक्षी नगर विकासबाट ०४३।११।११ गते फैसला भएको थियो । उक्त फैसला उपर श्री ५ को सरकार यातायत मन्त्रालयमा हाम्रो पुनरावेदन परी कारवाही चलिरहेको छ । यसै बीच विपक्षी नगर विकासबाट खटी आएको भनी १५।२० जना मानिसहरू आई नगर विकासको फैसला बमोजिम सडक केन्द्रबाट ११ मी. भन्दाभित्र बनाएको पिलर ढलान तोडफोड गर्न घन, गल समेत लिई आएकोले यस्तो जबरजस्ती गर्न मिल्दैन हाम्रो यातायात मन्त्रालयमा पुनरावेदन परेकोमा टुंगो लागेको छैन भन्दा हामी फैसला कार्यान्वयन गराउछौं भनी विपक्षी कार्यालयबाट जवाफ दिइयो । त्यसरी भत्काउने भन्ने कुराको पत्र निस्सा माग गर्दा सो पनि दिइएन । यसरी हाम्रो विपक्षीको निर्णय उपर नियमानुसार पुनरावेदन परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा घर तोडफेड गर्ने कुरा पूर्णतः गैरकानुनी हो । अर्कोतर्फ हामीले नगरपञ्चायतबाट रीतपूर्वक नक्सा पास गराई घर बनाएका हौं । उक्त नक्सा पासमा नगर विकास समितिको पनि सहमति छ । उक्त नक्सालाई विपक्षी नगर विकास समितिले पनि बदर गर्नसकेको छैन । नगरपञ्चायतले ऐन कानुन बमोजिम पास गरेको नक्सा बदर गर्न विपक्षीलाई अधिकार छैन । विपक्षी समितिले नगरपञ्चायतको निर्णयलाई बदर गराउन सक्नु पर्ने सो हुनसकेको छैन । नगरपञ्चायत ऐनको दफा ५०(१) ले नगरपञ्चायतले सडक लाइनले अरु घरहरू सरह लाइन मिलाउन पास हुने घर नक्सा अघि पछि हटाउने गरी नक्सा पास गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । हाम्रो घर लाइन मिल्ने गरी सडक केन्द्र रेखाबाट ७ मिटर मात्र हटी  अरुहरूको बनिरहेको सयौं घरलाई केही नगरी हाम्रो घर मात्र ११ मिटर टाढा हुनुपर्ने भनी बनेको घर भत्काउन खोज्नु संविधानको धारा १० को विपरीत छ । तसर्थ आफ्नो दर्ता भोग तिरो तिरानको जग्गामा का.न.पं. बाट नक्सा पास गरी बनाएको घर भत्काउन विपक्षी नगर विकास समितिलाई कुनै ऐन कानुनले अधिकार नभएकोले घर भत्काउन खोज्नुले हाम्रो संविधान प्रत्याभूत मौलिक हकमा असर पर्ने हुनाले हामीहरूको घर भत्काउने कार्य नगर्न भनी विपक्षीका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउँ तथा यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म घर भत्काउने समेतको प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।

३.    यस्मा के कसो भएको हो लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु साथै यसै विषयसँग सम्बन्धित ज्ञानमान तुलाधर वि.निर्माण तथा यातायत मन्त्रालय समेत भएको रि.पु.नं. ५३ फूलबेन्चको विचाराधीन रहेको हुँदा त्यसको टुंगो नलागेसम्म अथवा यस रिटनिवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जुन चाँडो हुन्छ सो सम्मको लागि घर भत्काउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी का.न.वि.यो.का. समितिको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने समेतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

४.    यस्मा रिटनिवेदक विपक्षीहरूको संयुक्त निर्माण हुन लागेको घर विगत केही महीना अघि नै जग्गाको काम हुन लागेको अवस्थामा सडकको केन्द्रबाट ११ मि. नपुग हुने अवस्थामा नै निर्माण हुन लागेका देखी समयमै सचेत गराई निर्माण कार्य बन्द गराएको थियो तत्पश्चात हाल पुनः निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न लागेको अवस्थामा भेटिएकोले निर्माण कार्यको निरीक्षण हुँदा ०४३।५।६ मा का.न.पं. बाट नक्सा स्वीकृत गराई निर्माण गर्न लागेको देखियो । तर ०४३।४।३० को निर्णय बमोजिम घर बनाउन स्वीकृति गरिएको छ भनी नक्सा प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरेको देखिन्छ भन्ने पत्र रहेछ नगर विकासको मापदण्ड अनुरुप नगरेकोले नगरपञ्चायतमा ०४३।९।२१ मा प्रष्ट गर्ने पत्र तथा ०४३।१०।९ मा ताकेता गरेकोमा कुनै जवाफ प्राप्त भएन । यसरी नगरपञ्चायतबाट जवाफ प्राप्त नभएको तथा निर्माण कार्य धमाधम भएकोले यस समितिले विवस भई निर्माण कार्य रोक्का गर्न सूचना टाँस गरेको हो । सो सूचना बमोजिम विपक्षी भद्रबहादुर यस समितिमा उपस्थित भई घर निर्माणको स्वीकार समेत गरेका छन् । विपक्षीहरूले बनाएको घरको लम्बाई नक्सा पास भन्दा लम्बाई १’२” र चौ. ४–१० बढी लामो तथा उचाई ११’–०” बनेको देखिन्छ । सडक केन्द्रबाट ३६ फिट छोडेर घर निर्माण गरेको देखिएकोले १’२६ राइट अफ वे नपुग देखिन्छ भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदन रहेको छ । नगरपञ्चायतका प्रधानपञ्चज्यूको ०४२।६।२ को तोक आदेश नियम कानुनको प्रतिकूल छ । रिटनिवेदन बमोजिम १० घर लाइन मिलाई घर समेत बन्न सकेको छैन । विपक्षीहरूद्वारा प्रस्तुत नक्सा नियम कानुन विपरीत पास भएको देखिन्छ । यस समितिले कानुन नियम बमोजिम सडकको केन्द्र रेखाबाट ११ मि. छोडेर मात्र निर्माण गर्न दिने भन्ने ०४३।११।११ मा निर्णय भएको हो । विपक्षीहरूले यातायात मन्त्रालयमा पुनरावेदन परी अन्तिम टुंगो लागेको छैन भने तापनि यसै अवस्थामा पुनः यस समिति उपर उत्प्रेषण समेतको आदेश जारी गरिपाउँ भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिटनिवेदन दिनु भएबाट विपक्षीहरूको मनोभावना प्रष्ट हुन्छ । विपक्षीहरूको पुनरावेदन विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले निर्मित घर भत्काउने कार्य यस समितिबाट भएको छैन । विपक्षी रिटनिवेदकहरूले नगरपञ्चायत ऐन दफा ५० विपरीत १० घरसम्म मिलाई घर बनाएको पनि होइन । यस कुराको जाँच स्वयं सर्वोच्च अदालतले गरेमा पनि प्रष्ट हुन्छ । नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२६ को दफा ५ ले दिएको अधिकार भित्र रही गरेको यस समितिको कार्य कानुनसंगत छ । यस समितिको कुनै पनि काम कारवाहीले विपक्षीको मौलिक हकमा आघात नपुगेकोले रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेतको काठमाडौंं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिको लिखितजवाफ ।

५.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा पेश भएका संलग्न मिसिल कागजात अध्ययन गरी रिटनिवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले नगरपञ्चायतले रीत पुर्‍याई पास गरेको नक्सा भई सोही नक्सा बमोजिम घर बनाउने कार्य गरेकोलाई का.उ.न. वि.यो.का.स. ले भत्काउन आदेश दिन पाउने कुनै पनि कानुनले व्यवस्था गरेको छैन । त्यस्मा पनि अख्तियार प्राप्त ठाउँमा रीतपूर्वक पुनरावेदन परी सो को टुंगो नलागेको अवस्थामा घर तोडफोड गर्न खोज्नु कानुन विपरीत छ । नगरपञ्चायतबाट नक्सा पास भएकोलाई विपक्षीले चुनौति दिन सक्नुभएको छैन । विपक्षी समितिको काम कारवाही नगरपञ्चायत ऐनको विपरीत छ भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो । विपक्षीतर्फका विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले विपक्षी रिटनिवेदकले रीतपूर्वकको नक्सा पास गराएको नभई ऐन कानुन विपरीत नक्सा पास भएको छ । नगरपञ्चायतसंग बारम्बार ताकेता गर्दा कुनै जवाफ प्राप्त नभएको र निर्माण कार्य धमाधम भएकाले निर्माण कार्य रोक्का गर्ने सूचना टाँस समितिले गरेको हो । रिटनिवेदकले नक्सा बमोजिमको निर्माण समेत गर्नुभएको छैन । यातायात मन्त्रालयमा रीतपूर्वक पुनरावेदन परी विचाराधीन रहेको मुद्दामा घर भत्काउने आदेश समितिले गरेको होइन । अतः रिटनिवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो ।

६.    अब प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिन परेको छ ।

७.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा रीतपूर्वक नगरपञ्चायतबाट नक्सा पास गराई बनाउन लागेको घर विवादित भई अधिकार प्राप्त ठाउँमा पुनरावेदन परेकाले सो घर भत्काउने अधिकार विपक्षी समितिलाई छैन भन्ने रिटनिवेदक र नगरपञ्चायतबाट पास भएको नक्सा कानुन विपरीत छ । विवादित घर पुनरावेदनको अन्तिम टुंगो नै नलागी धमाधम बनाउन लागेकोले निर्माण कार्य रोक्का गर्ने सम्मको आदेश भएको हो भन्ने विपक्षीको भनाई रहेकोे छ । रिटनिवेदकको निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा रीतपूर्वक पुनरावेदन परेको कुरामा विवाद छैन । रीतपूर्वक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा निवेदकको पुनरावेदन परी कारवाही भइरहेको अवस्थामा विपक्षी समितिले अरु निर्णय गर्न र घर भत्काउन मिल्ने देखिँदैन । अतः निवेदकको पुनरावेदनको किनारा नलागेसम्म विवादित घर भत्काउने कार्य नगर्नु भनी विपक्षी काठमाडौंं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी समितिमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत्  २०४६ साल जेष्ठ ३१ गते रोज ३ शुभम् ।