निर्णय नं. ७३८२ - भ्रष्टाचार ।
निर्णय नं.७३८१ ने.का.प.२०६१ अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल
माननीय न्यायाधीश श्री वद्री कुमार वस्नेत
सम्वत् २०५९ सालको रिट नं. ...२५८१
आदेश मितिः २०६१।५।३०।४
विषय :- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः हरिसिद्धि इट्टा टायल काराखाना लिमिटेडकोतर्फवाट अख्तियारप्राप्त तथा ऐ. को प्रवन्ध निर्देशक किशोर भक्त माथेमा समेत
विरुद्व
विपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ववरमहल, काठमाडौं समेत
§ इट्टा तथा टायल उत्पादन गर्ने आफ्नो मूल उद्योग व्यवसायमा मन्दी आएको वा कम्पनी सुचारुरुपमा चल्न नसकेको अवस्थामा आफ्नो हित अनुकूल कम्पनीले आफूलाई फाइदा हुने कुनै कारोवार नै गर्न नसक्ने भन्न नमिल्ने ।
§ निवेदकहरुले यो सम्पत्ति श्री ५ को सरकारबाट खरीद गरेको हुंदा भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(क) अनुसार श्री ५ को सरकारको भोगचलनमा रहेको जग्गामा हदवन्दी लाग्ने अवस्था देखिदैन र दफा १२ को खण्ड (घ) अनुसार पनि उद्योग सन्चालनको लागि निवेदकले सो जग्गा खरिद गरेको र इट्टा तथा टायल कारखाना सन्चालन गर्न छोडी सो कारखानासंग सम्वन्धित सम्पत्ति अन्यत्र लगाएको भन्ने पनि नदेखिएको हुँदा निवेदकको हकमा भूमि सम्बन्धी ऐनको उक्त दफा १२ (घ) को अवस्था आकर्षित हुने रहेछ भन्न समेत नमिल्ने ।
§ इट्टा तथा टायल उत्पादन गर्ने कार्यलाई सूचारु राखेर सम्झौताका बुंदाहरुमा रहेका सर्त वा बन्देजमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट निबेदकहरुले खरिद गरी लिएको सम्पत्ति मध्येको केही अँश कम्पनी कै उत्थान र प्रोत्साहनको लागि अन्य कार्यमा लगाउन सक्ने देखिएको अवस्थामा निवेदकहरुले पैसा तिरेर खरिद गरेको सो सम्पत्तिको प्रयोगमा अनुचित वन्देज लगाउने गरी सम्पत्ति रोक्का राख्ने गरेको कार्यवाट निवेदकहरुको साम्पत्तिक हकमा असर नपर्ने भन्न नमिल्ने ।
§ श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेको इट्टा तथा टायल कारखानाको कारोवार (Business) र सम्पत्ति (Assets) सहित निवेदकले सो कारखाना मिति ३० ओक्टुवर १९९२ मा सम्झौता सम्पन्न गरी खरिद गरेको हुँदा श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको उल्लेखित इट्टा तथा टायल कारखानाको सम्पत्ति रोक्का राख्ने भन्ने मिति २०५८।१।१४ को निर्णय र फुकुवा गर्न नमिल्ने भन्ने मिति २०५९।४।३ को निर्णय समेत विधिवत मिलेको नदेखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ।
§ श्री ५ को सरकार विक्रेता र निवेदक बीच भएको उल्लेखित मिति ३० अक्टुवर १९९२ सम्झौताको शर्तहरुको अधिनमा रही उक्त सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउने हुँदा रोक्का आदेश फुकुवा गरी दिनु भनी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय र ऐ को निजीकरण इकाइको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।
(प्र.नं. १७ र १८)
निवेदकतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर, श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी र श्री कुसुम श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा र श्री वद्रीवहादुर कार्की
विपक्षीतर्फवाटः सह न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमराज कार्की र उप न्यायाधिवक्ता श्री व्रजेश प्याकुरेल
आदेश
न्या.भैरवप्रसाद लम्सालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यसप्रकार छ :–
२. निवेदक हरिसिद्धि इट्टा टायल कारखाना साविकमा श्री ५ को सरकारद्वारा इट्टा टायल कारखानाको रुपमा स्थापित कम्पनीको रुपमा अस्तित्वमा रहेकोमा ३० ओक्टुवर १९९२ (२०४९ कार्तिक १४) मा श्री ५ को सरकार तथा सुन्दरलाल भवनानी र नरसिंहवहादुर श्रेष्ठ बीच भएको सम्झौता वमोजिम उक्त कम्पनी निजीकरण भई हाल सन्चालनमा रहेको छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनस्र्थापना पश्चात श्री ५ को सरकारको आर्थिक उदारीकरण नीति अन्तर्गत पहिलो चरणमा नै सफलतापूर्वक निजीकरण भएका उद्योगहरु मध्ये निवेदक कम्पनी पनि एक हो । माथि उल्लेख भए वमोजिम यो कम्पनी निजीकरण गरिंदा भएको सम्झौता वमोजिम कम्पनीको सम्पूर्ण व्यवसाय तथा सम्पत्तिहरुको मूल्यांकन वापत जम्मा रु.२२,६९,७४,०००। (वाईस करोड उनान्सत्तरी लाख, चौहत्तर हजार) रुपैंया श्री ५ को सरकारलाई वुझाई सकिएको र कम्पनीको सम्पूर्ण चल, अचल सम्पत्ति एवँ व्यवसाय समेतको हक, हस्तान्तरण वापत कानून वमोजिम लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुर रु.६५,००,०००। समेत खरिदकर्ताले श्री ५ को सरकारको राजश्वमा वुझाई कम्पनीको सम्पूर्ण चल, अचल सम्पत्ति निजीकरण भई निजी स्वामित्वमा आएको र कम्पनीको निजीकरण पश्चात पव्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा ७२ प्रतिशत शेयर संस्थापक (Promoter) हरुमा र २८ प्रतिशत शेयर सर्व साधारणमा वितरण भई कानून वमोजिम खडा गरिएको पव्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा निवेदक कम्पनी सुव्यवस्थित रुपमा सन्चालन भई रहेको व्यहोरा सम्मानित अदालत समक्ष सविनय निवेदन गरेका छौं । उक्त कारखाना तथा सम्पूर्ण चल, अचल घर जग्गा लगायतको सम्पत्तिको हक प्राप्त गरेपछि प्रत्यर्थी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, मालपोत विभागको पत्र सँख्या २०५२।५३, च.नं. ३३६६ को पत्रमा उद्योग निजीकरण पश्चात कम्पनी सन्चालन सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार उल्लेखित जग्गाहरु उद्योगको कामको लागि प्रयोग हुन वाहेक अन्य काममा प्रयोग गर्न वा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति विना नामसारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरी दिन हुन अनुरोध भनी लेखि आएकोमा पेश हुंदा पत्रानुसार गर्न त्यहां लेखि पठाउने आदेश भएकोले आदेशानुसार गर्न त्यहाँ लेखि पठाउने आदेश भएकोले आदेशानुसार हुन ...। भन्ने लेखि अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण पहिलो पटक रोक लगायो । उक्त रोक लगाएको जानकारी प्राप्त भएपछि निवेदक कारखानाले आफ्नो सम्पूर्ण व्यहोराहरु राखी उक्त हक हस्तान्तरणको सम्बन्धमा गरिएको रोक वदर गर्न तथा फुकाउन लिखित निवेदन दिएकोमा प्रत्यर्थी श्री अर्थ मन्त्रालयले मिति २०५६।१२।१८ को निर्णय अनुसार फुकुवा गरिएको जानकारी दिए अनुसार निवेदक कारखानाले सम्पत्ति भोग गर्ने सम्बन्धमा प्रयोग हुने हक हस्तान्तरण लगायतका सम्पूर्ण अधिकारहरु प्रयोग गरी आइरहेकोमा विवाद थिएन ।
३. यसरी निवेदक कारखानाले निर्विवादरुपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी आइरहेको अवस्थामा मिति २०५८।१।१४ को पत्रले सोही व्यवसाय नै प्रतिस्थापन गर्ने गरी मात्र वेचविखन गर्न मिल्ने भएकोले अर्को व्यवस्था नभए सम्म कुनै प्रकार अचल सम्पत्ति वेचविखन नगर्न हुन अनुरोध गरिएको छ । भनी उल्लेख गरी पूनः रोक लगाइएको पत्र दिइयो । अर्को व्यवस्था नभएसम्म भन्ने आधार उल्लेख भएको कारणले गर्दा अन्य केही तत्काल वाधा अड्चन परेको होला भनी निवेदक आश्वस्त रही रहेको र के, कस्तो कारणले त्यस्तो निर्णय भएको हो भन्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालयमा आवश्यक सम्पर्क गर्दा प्रत्यर्थी आयोगले केही समयको लागि भनी लेखि पठाएकोले त्यसै अनुरुप लेखिएको हो । पछि कानून अनुसार निवेदक कम्पनीले जग्गा भोग, प्रयोग, उपभोग गर्न पाउनेमा विश्वस्त भइरहेकोले त्यस सम्बन्धमा उक्त रोक लगाएको आदेश निर्णय तथा क्रिया हटाउनको लागि निवेदक कारखानाले आवश्यक पत्राचार गर्दा प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयले मिति २०५९।४।८ मा रोक्का फुकुवा नहुने भनी श्री ५ को सरकारवाट मिति २०५९।४।३ मा निर्णय भएको भनी जानकारी दिइयो । साथै उक्त निर्णय के कस्तो कारणवाट भएको हो भन्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय संग वुझ्दा प्रत्यर्थी आयोगवाट लेखी आएको आधारमा निर्णय भएको हो र उक्त लेखिआएको व्यहोरा तपाई सारी लान सक्नु हुन्छ भनी आयोगको व्यहोरा सार्न दिएकोले त्यसमा पर्न गएको व्यहोरा अध्ययन गर्दा यस कम्पनीले श्री ५ को सरकार संग स्वामित्व खरिद गर्दा प्राप्त गरेको जग्गाको सम्बन्धमा उद्योगले चर्चिआएका र उद्योगलाई आवश्यक भएको ठानी लिइएको जग्गा सम्वन्धित उद्योगसंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको अन्य कुनै कामको लागि विक्रि गर्न लागिएको सन्दर्भमा निजीकरण गर्दाको अवस्थामा निजी उद्यमी संग अर्थ मन्त्रालय आफैले गरेको सम्झौताका शर्तहरुका सम्बन्धमा मन्त्रालय आफै स्पष्ट नभएको तथ्य उक्त सम्झौतामा उल्लेखित सम्पत्ति मध्ये जग्गाको वेचविखन मिति २०५६।१२।१८ मा फुकुवा गर्न र पूनः मिति २०५८।१।१४ मा रोक्का राख्ने कार्य गर्नुवाट स्पष्ट हुन आयो । निजीकरण सम्बन्धी सम्झौता अन्तर्गतका शर्तहरुको पालना भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य भएको निकाय नै यसरी भ्रममा परेको देखिएको परिप्रेक्ष्यमा श्री ५ को सरकारले तत्कालीन अवस्थामा इट्टा टायल कारखानाको स्थापना गर्ने जस्तो सार्वजनिक कामको लागि भनी प्राप्त गरेको हदवन्दी भन्दा वढी जग्गा कारखानाको प्रयोगमा रहे सम्म मात्र प्रयोग गर्न पाउने अन्यथा भूमि सम्बन्धी ऐन वमोजिम हुन जानेतर्फ समेत अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत गरी लेखि पठाउने भनी निर्णय भएको हुँदा सो निर्णय अनुसार सचेत गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ भनी उल्लेख गरिएको रहेछ । सो पत्र एवं निर्णयको व्यहोराको रीतपूर्वक प्रमाणित प्रतिलिपि पाउन प्रत्यर्थी मन्त्रालयमा निवेदन दिँदा मिति २०५९।४।३१ को पत्रवाट निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि दिन नमिल्ने भन्ने व्यहोरा जानकारी गराइयो ।
४. निवेदक कम्पनी प्रचलित नेपाल कानून वमोजिम विधिवत स्थापित भएको पव्लिक लिमिटेड कम्पनी हो । कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ७ तथा हाल वहाल रहेको कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ८ ले कम्पनी अविच्छिन्न उत्ताराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुने र कम्पनीले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, राख्न, वेचविखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । निवेदक कम्पनीले प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारसंग उद्योगको व्यवसाय एवं सम्पूर्ण सम्पत्तिहरु खरिद गर्दा सोही अधिकार अन्तर्गत खरिद गरिएको तथ्यमा विवाद छैन । यस कम्पनीले आफ्नो कानूनी अधिकार अन्तर्गत प्राप्त गरेको सम्पत्ति कम्पनीले आफ्नो इच्छा अनुसार भोगचलन व्यवहार गर्न नपाउने गरी हस्तक्षेप गर्ने अधिकार प्रत्यर्थीहरुलाई कुनै पनि कानूनले दिएको छैन । उद्योग विक्रि गर्न श्री ५ को सरकारले प्रकाशित गरेको जानकारी पत्र (Information memorandum) मा पनि निवेदक कम्पनीले प्राप्त गरेको सम्पत्ति कुनै पनि प्रकारले भोग विक्रि व्यवहार गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छैन । प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखेको पत्रमा हदवन्दी भन्दा वढी जग्गा कारखानाको प्रयोगमा रहेसम्म मात्र प्रयोग गर्न पाउने अन्यथा भूमि सम्बन्धी ऐन वमोजिम हुन जानेतर्फ प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत गरी लेखी पठाउने भनी निवेदकले सरकार संग खरिद गरी प्राप्त गरेको जग्गामा कुनै वन्देज सिर्जना गर्न सक्ने हुन्न । निवेदकलाई सुनुवाइको मौका सम्म पनि नदिएको हुँदा सो निर्णयहरु वदरभागी छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधानको धारा ९८ ले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा मात्र मुद्दा चलाउन र कारवाही गर्न पाउने देखिन्छ तर निवेदक कम्पनीको नाम दर्ता एवं स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको उपभोग गर्नमा वन्देज लगाउने गरी निर्णय गर्न र सचेत गराउन नसक्ने भएकोले त्यस्तो निर्णय एवं सो सम्बन्धी काम कारवाही र पत्राचारले कदापी कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भएकोले वदरभागी रहेको छ । श्री ५ को सरकारले हस्तान्तरण गरी सकेको सम्पत्ति उद्योग एवं कम्पनीको हित अनुकूल परिचालन गर्न नपाउने गरी हस्तक्षेप गर्न प्रत्यर्थी आयोग लगायत अन्य कुनै पनि प्रत्यर्थीलाई प्राप्त नहुँदा प्रत्यर्थीहरुको निर्णय भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ समेतको प्रतिकूल भई वदरभागी छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ ले भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको सम्बन्धमा मात्र निर्देशन दिने अधिकार राख्दछ सो विपरीत भएको काम कारवाही वदरभागी छ । कम्पनीको सम्पत्ति रोक्का गर्ने निर्णय यथावत रहँदा कारखानाले आफ्नो उद्देश्य पूर्तिको लागि वैंक एवं वित्तीय संस्थावाट ऋृण आदि लिनमा समेत असर पर्ने निर्विवाद छ । कारखानाले आफ्नो अचल सम्पत्तिको आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न नपाउने हो भने कारखानाको सार्वजनिक जीवन नै समाप्त हुन सक्दछ । प्राप्त सम्पत्ति रजिष्ट्रेशन गर्दा कुनै सर्त वन्देज र नियन्त्रण राखिएको थिएन । यदि यस्तो शर्तहरु रहने भएको भए निवेदकले निजीकरण अन्तर्गत जग्गा प्राप्त गर्नेतर्फ प्रत्यासी वन्ने अवस्था नै आउँदैन थियो, हाल आएर निर्देशन आदेश जारी गर्न मिल्ने होइन । कम्पनी ऐन, २०५६ वमोजिम कम्पनीको अधिकारको प्रयोग सन्चालक समितिले गर्न पाउने निर्विवाद छ । यसलाई रोक केवल साधारणसभाले मात्र लगाउन सक्दछ । साधारणसभा नै निवेदकको लागि अन्तिम अधिकारमा नियन्त्रण गर्न पाउने अधिकारी भएकोमा सो वाहेक अन्य कुनै पनि निकायले कारखानाले प्रयोग गर्न पाउने सम्पत्ति वेचविखन हक हस्तान्तरण प्रयोगको अधिकारमा नियन्त्रण गर्न नपाउने भएकोले निवेदकको माग वमोजिमको आदेश कम्पनी ऐन, २०२१ तथा २०५३ को व्यवस्था तथा मर्म भावना एवं उद्देश्य वमोजिम जारी हुने निर्विवाद छ । २०४९।७।१४ (३० ओक्टुवर १९९२) मा सम्पन्न सम्झौता वमोजिम निवेदकले खरिद गरेको सम्पत्तिमा अनुचित वन्देज लगाउने गरी प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारविहीन एवं गैरकानूनी निर्णय आदेश तथा सो का आधारमा प्रत्यर्थी मन्त्रालयवाट सचेत गराइएको भन्ने व्यहोराको पत्र तथा सो पत्रको आधारमा अन्य प्रत्यर्थी हरुवाट निवेदकको कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको घर जग्गा कारखाना लगायतको अचल सम्पत्तिमा अनाधिकार नियन्त्रण एवं हक हस्तान्तरणमा रोक्का राख्ने गरी भएको निर्णय पत्र तथा निवेदकको अचल सम्पत्तिमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ आकर्षित हुने भनी गरिएको निर्णय, पत्र एवं सो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु समेत संविधानको धारा ८८(२) वमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरि निवेदकको स्वामित्वमा रहेको कुनै पनि चल अचल सम्पत्तिको प्रयोग एवं प्रचलित नेपाल कानून तथा उद्योग खरिद गर्दा गरिएको सम्झौता वमोजिम गर्न सकिने भोग विक्रि व्यवहार लगायत कुनै पनि किसिमको वन्देज नलगाउनु भनी सम्पूर्ण प्रत्यर्थीहरुको नाममा प्रतिषेध र परमादेशको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि समेत जारी गरी पूर्ण न्याय दिलाई सम्पत्ति रोक्का राख्ने भन्ने निर्णय संग सम्वन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही आदेश पत्र समेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ । साथै विषय वस्तुको दृष्टिकोणवाट पनि तत्काल हेरिनु पर्ने भएकोले अग्राधिकार समेत प्रदान गरी मुद्दाको सुनुवाइ गरी निवेदकको हकको निरुपण गरिपाउँ भन्ने समेतको निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटोको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र सम्वन्धित मिसिलसाथ राखी लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाउनु साथै लिखित जवाफ परेपछि पूर्नविचार गर्ने गरी लिखित जवाफ पेश नभए सम्मको अवधिको लागि निवेदन माग वमोजिम रोक्का सम्बन्धमा भए गरेको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने मिति २०५९।५।१२ को कारण देखाउ आदेश ।
६. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(ख) को (२) वमोजिम प्रचलित कानून वमोजिम कुनै अड्डा अदालत वा सरकारी कार्यालयवाट कुनै घर जग्गा रोक्का राख्न वा रोक्का राखिएको घरजग्गा फुकुवा गर्न लेखि पठाएमा मालपोत कार्यालयले तोकिए वमोजिम त्यस्तो घरजग्गा रोक्का राख्न वा फुकुवा गर्नुपर्ने छ भन्ने समेतको कानूनी व्यवस्था अनुसार लेखि आएपछि मात्र रोक्काको कार्य गरेको हुँदा यस कार्यालयको हकमा रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको मालपोत कार्यालय ललितपुरको लिखित जवाफ ।
७. विपक्षी रिट निवेदकले यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीवाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण यस सचिवालय समेतलाई प्रत्यर्थी वनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेतको मन्त्री परिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
८. साविकमा जग्गा प्राप्त ऐन, २०३४ वमोजिम इट्टा तथा टायल उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गरी लिएको हुँदा कारखाना निजीकरण भई सो को उत्तरदायित्व वहन गर्ने कम्पनीले पनि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा जमिन सोही उद्देश्यको लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । साविकमा उक्त कारखानाको स्थापना हुँदा सार्वजनिक कामको लागि जग्गा अधिग्रहण भएको मात्र नभई भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को खण्ड (घ) वमोजिम इट्टा तथा टायल उत्पादन गर्ने शर्तमा उक्त कारखानालाई सोही ऐनको दफा ७ र १० मा तोकिएको हदवन्दी तथा जग्गा प्राप्त गर्नमा लागेको वन्देजलाई छुट दिइएको हो । यसरी औद्योगिक काममा तोकिएको शर्त अनुसार कारखानाको प्रयोगमा रहेसम्म प्रयोग गर्न पाउने अन्यथा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ वमोजिम कारवाही हुने नै हुँदा यस सम्बन्धमा विपक्षी रिट निवेदकले लिनु भएको जिकिर कानूनसंगत र औचित्यपूर्ण नभएको साथै श्री ५ को सरकारसंग भएको सम्झौताको पालना नगरी प्रचलित नेपाल कानून समेतको अवज्ञा निजवाट भए गरेको छ । निजीकरण ऐनको उद्देश्य प्राप्तीको लागि श्री ५ को सरकारवाट वैधानिकतवरवाट भए गरेको काम कारवाहीलाई अन्यथा भएको भनी विपक्षीले भन्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेजभागी छ । निजीकरण भएको प्रतिष्ठानले कम्पनी ऐनद्वारा प्रदत्त सुविधा, हक अधिकारको दावी गर्न मिल्दैन । श्री ५ को सरकारले जनहित रक्षाको लागि आफ्नो उत्तरदायित्व निभाउन परेकोले निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १७ वमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार अन्तर्गत कारखानाको अचल सम्पत्ति वेचविखन गर्न रोक लगाएकोले श्री ५ को सरकारवाट यस सम्बन्धमा भए गरेको काम कारवाही उत्तरदायित्वपूर्ण एवँ वैधानिक भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको अर्थ मन्त्रालय निजीकरण इकाई समेतको लिखित जवाफ ।
९. रिट निवेदकले कारखानाको प्रयोजनको लागि के कति जग्गाहरु उपभोग गरि रहेको छ भन्ने कुरा आफ्नो रिट निवेदनमा खुलाउन सकेको देखिँदैन । निजीकरणपश्चात रिट निवेदककै स्वामित्वमा आएको भएतापनि हदवन्दी भन्दा वढी जग्गा कारखानाको प्रयोगमा रहेको स्थिति विद्यमान भएमा सोमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ आकर्षित हुने हुँदा त्यस्तो जग्गा निवेदकले भोगचलन एवं हक हस्तान्तरण लगायतका कार्य गर्न कानूनतः मिल्ने पनि होइन । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ वमोजिम हदवन्दी छुटतर्फ निवेदकले कारवाही चलाएको व्यहोरा रिट निवेदनमा कही कतै खुल्न आएको समेत देखिएन रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१०. निजीकरण सम्बन्धी सम्झौता अन्तर्गतका शर्तको पालना भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य भएको निकाय अर्थ मन्त्रालय नै भ्रममा परेको देखिएको परिप्रेक्ष्यमा श्री ५ को सरकारले तत्कालीन अवस्थामा इट्टा टायल कारखानाको स्थापना गर्ने जस्तो सार्वजनिक कामको लागि भनी प्राप्त गरेको सर्व साधारणको उक्त जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को देहाय (घ) वमोजिम हदवन्दी भन्दा वढी जग्गा कारखानाको प्रयोगमा रहेसम्म मात्र प्रयोग गर्न पाउने अन्यथा भूमि सम्बन्धी ऐन वमोजिम हुन जानेतर्फ समेत अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत गरी लेखी पठाउने निर्णय भई आयोगको मिति २०५८।१०।२२ मा निर्णय कार्यान्वयनको लागि लेखि गएको हो । संविधानको धारा ९८(२) र ऐनको दफा १२ मा प्राप्त प्रमाणवाट अनुचित कार्य गरेको देखिएमा सचेत गराउन वा विभागीय कारवाही वा अन्य आवश्यक कारवाही गर्ने ठहर निर्णय गरी लेखि पठाउन सक्ने व्यवस्था भए वमोजिम आयोगले सोही अधिकार प्रयोग गरी उक्त उजुरीको सम्बन्धमा ठहर निर्णय गरी कार्यान्वयनको लागि लेखि पठाएको कार्य कानूनसंगत छ । श्री ५ को सरकार र क्रेता बीच भएको हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखाना खरिद विक्रि सम्झौताको दफा १८.२ मा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति विना उद्योगको promotion को लागि वाहेक सम्पत्ति Dispose गर्न नसकिने प्रावधान राखिएको छ । विपक्षीले सम्झौताको उक्त दफालाई अन्यथा भन्न नसकी स्वीकार गर्नु भएको छ । मा.पो.का.ललितपुरको प.सं. ६२०८ मिति २०५८।९।४ को पत्रवाट विभिन्न मितिमा उक्त कारखाना लि.वाट विभिन्न मितिमा विभिन्न कित्ता जग्गाहरु रजिष्ट्रेशन पास गरि दिई हक हस्तान्तरण गरेको पुष्टि हुन आएको छ । अर्थ मन्त्रालयवाट भए गरेको काम कारवाहीका विषयमा विपक्षीहरुलाई सुनुवाइको मौका नदिएको भनी पर्न आएको रिट निवेदन कानूनसंगत छैन । श्री ५ को सरकारको नीति पत्रमा उल्लेखित उद्देश्यलाई नै उक्त ऐनले निरन्तरता दिई प्रश्तावनामा समावेश गरेको देखिन्छ । विपक्षीले उक्त कारखाना निजीकरण सम्बन्धी श्री ५ को सरकारले अपनाएको उद्देश्यलाई अन्यथा भन्न सक्नु भएको छैन । श्री ५ को सरकारको सोही उद्देश्य प्राप्तीको लागि उक्त कारखाना निजीकरण गर्दा सो कुरालाई सहर्ष स्वीकार गरी आफूहरुले खरिद गरी लिएपछि विपक्षीहरुले निजीकरण्को उद्देश्यको सम्बन्धमा उक्त निजीकरण ऐन, २०५० खरिद सम्झौता भई सकेपछि मात्र लागु भएको भनी लिनु भएको जिकिर आत्मनिष्ट हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।
११. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन संग सम्वन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरी निवेदकतर्फवाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर, श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, श्री कुुसुम श्रेष्ठ तथा अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा र श्री वद्रीवहादुर कार्कीले हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखाना श्री ५ को सरकारको निजीकरण गर्ने नीति अनुसार ३० ओक्टुवर १९९२ (२०४९ कार्तिक १४) मा श्री ५ को सरकार र सुन्दरलाल भवनानी तथा नरसिँहवहादुर श्रेष्ठ बीच भएको सम्झौता अनुसार निजीकरण भई त्यसमा श्री ५ को सरकारको कुनै हक अधिकार कायम रहेको अवस्था छैन । निजीकरण भएर हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखाना लिमिटेडको रुपमा रहेको कम्पनी हस्तान्तरण गर्दा रजिष्ट्रेशन दस्तुर मात्र रु. ६५ लाख श्री ५ को सरकारको राजश्व वुझाई २२ करोड ६९ लाख ७४ हजार रुपैया श्री ५ को सरकारलाई वुझाएको अवस्था छ । सो कम्पनी हस्तान्तरण हुँदा त्यसको Good will ख्याती र Title नाम यथावत राखी सम्पत्ति सम्म दस्तुर वुझाई किनेको हो । श्री ५ को सरकार र क्रेता बीच भएको सम्झौतापत्रमा सो सम्पत्ति अन्य कार्यमा प्रयोग गर्न नसक्ने शर्त वा वन्देज रहेभएको पाइन्न । व्यवसायको उत्थानको लागि सो सम्पत्ति आफ्नो इच्छा अनुसार प्रयोग गर्न नसक्ने भन्न मिल्दैन । अर्थ मन्त्रालयले मिति २०५८।१।१४ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आदेशानुसार पत्र लेखि कम्पनीको उल्लेखित सम्पत्ति वेचविखन हक हस्तान्तरण गर्नवाट प्रतिवन्ध लगाएको भन्ने कुरा संविधान ऐन कानूनको प्रतिकूल छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अनुसार आयोगले सार्वजनिक पदधारणा गरेको व्यक्तिवाट भ्रष्टाचार वा अनुचित कारवाही गरेमा मुद्दा चलाउन वा विभागीय कारवाही सम्म गर्न सक्छ । निवेदक कम्पनी सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति पनि नभएको र यसको साम्पत्तिक हक माथि अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धानको दायरा पनि वनाउन सक्दैन । आयोगले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(१) को खण्ड (घ) को आधार लिई हदवन्दी भन्दा वढी जग्गा कारखानाको प्रयोगमा रहेसम्म मात्र प्रयोग गर्न पाउने भन्न मिल्दैन । कम्पनी ऐन, २०५३ तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ वमोजिम प्राप्त निवेदकको हक अधिकारमा अनुचित वन्देज लगाउने गरी निवेदकको साम्पत्तिक हक समेतमा अतिक्रमण हुन सक्ने हैन । भूमि सम्बन्धी ऐन अन्य प्रचलित कानून र श्री ५ को सरकार संग भएको सम्झौता समेतले कम्पनीलाई विभिन्न उन्मुक्ति र सुविधाहरु प्रदान गरेको हुँदा आयोग अर्थ मन्त्रालय र अन्य विपक्षीहरुको गैरकानूनी काम कारवाही र निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी निवेदक कम्पनी माथि कुनै पनि प्रकारको अनुचित वन्देज नलगाउन प्रतिषेध र परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेतको वहस गर्नु भयो ।
१२. विपक्षी अर्थ मन्त्रालय समेतकोतर्फवाट उपस्थित विद्वान सह न्यायाधीवक्ता श्री प्रेमराज कार्की र उप न्यायाधीवक्ता श्री व्रजेस प्याकुरेललले निजीकरणको उद्देश्य उद्योगलाई अझ प्रभावकारी वनाउनु हो । उद्योगलाई धरासायी वनाई त्यसको सम्पत्ति पूनः अरुलाई वेचविखन (Resell) गर्नु होइन जुनकुरा Information memorandum को Clause 2.5 मा समेत उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले श्री ५ को सरकारको निकाय अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत वा निर्देशन सम्म गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । शर्तहरु राखी निजीकरण गरेको अवस्थामा कम्पनीले सो सम्पत्ति वेचविखन गर्न सक्ने हुँदैन । कानूनी व्यक्तिलाई श्री ५ को सरकारले कानून अनुसार आदेश वा निर्देशन दिन नसक्ने भन्ने हुंदैन । रिट खारेज गरिपाउँ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो । निवेदन माग बमोजिम प्रस्तुत रिट जारी हुन सक्छ सक्दैन भन्ने कुराको निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
१३. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकहरुले मुख्य रुपले निवेदक हरिसिद्धि इट्टा टायल कारखाना साविकमा श्री ५ को सरकारद्वारा इट्टा टायल कारखानाको रुपमा स्थापित कम्पनीको रुपमा अस्तित्वमा रहेकोमा ३० अक्टुवर १९९२ (२०४९ कार्तिक १४) मा श्री ५ को सरकार तथा सुन्दरलाल भवनानी र नरसिहवहादुर श्रेष्ठ बीच भएको सम्झौता वमोजिम कम्पनी निजीकरणमा खरिद गरी निजहरुले छुट्टै स्थापना गरेको हरिसिद्धि इटृा टायल कारखाना प्रा.लि.ले निर्विवादरुपमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी आइरहेको अवस्थामा प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखेको पत्रको आधारमा श्री ५ को सरकारले तत्कालीन अवस्थामा इट्टा टायल कारखानाको स्थापना गर्ने जस्तो सार्वजनिक कामको लागि भनी प्राप्त गरेको हदवन्दी भन्दा वढी जग्गा कारखानाको प्रयोगमा रहेसम्म मात्र प्रयोग गर्न पाउने अन्यथा भूमि सम्बन्धी ऐन वमोजिम हुन जानेतर्फ समेत अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत गरी लेखि पठाउने भनी निर्णय भएको हुँदा सो निर्णय अनुसार सचेत गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ भनी उल्लेख गरिएको रहेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संविधानको धारा ९८ ले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा मात्र मुद्दा चलाउन र कारवाही गर्न पाउने अधिकार रहेको देखिन्छ तर निवेदक कम्पनीले खरिद गरी आफ्ना नाम दर्ता एवं स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको उपभोग गर्नमा वन्देज लगाउने गरी निर्णय गर्न र सचेत गराउन नसक्ने भएकोले त्यस्तो निर्णय एवं सो सम्बन्धी काम कारवाही वदर गर्न गराउन समेत निवेदन परेको पाइयो । बिपक्षीहरुको लिखित जवाफ हेर्दा निजीकरण भएको प्रतिष्ठानले कम्पनी ऐनद्वारा प्रदत्त सुविधा, हक अधिकारको दावी गर्न मिल्दैन । श्री ५ को सरकारले जनहित रक्षाको लागि आफ्नो उत्तरदायित्व निभाउनु परेकोले निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १७ वमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार अन्तर्गत कारखानाको अचल सम्पत्ति वेचविखन गर्न रोक लगाएकोले श्री ५ को सरकारवाट यस सम्बन्धमा भए गरेको काम कारवाही उत्तरदायित्वपूर्ण एवँ वैधानिक भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको अर्थ मन्त्रालय निजीकरण इकाई समेतको लिखित जवाफ रहेको र अर्का लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता बिपक्षी अख्तीयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले श्री ५ को सरकार र क्रेता बीच भएको हरिसिद्धि इट्टा तथा टायल कारखाना खरिद विक्रि सम्झौताको दफा १८.२ मा श्री ५ को सरकारको स्वीकृति विना उद्योगको Promotion को लागि वाहेक सम्पत्ति Dispose गर्न नसकिने प्रावधान राखिएको छ । विपक्षीले सम्झौताको उक्त दफालाई अन्यथा भन्न नसकी स्वीकार गरेको हुंदा सो सम्पत्तिको अन्यथा प्रयोग गर्न नमिल्ने भएबाट सो सम्पत्ति वेचविखन गर्न नपाउने गरी अर्थ मंत्रालयलाई सचेत गराइएको हो भन्ने समेतको र प्रचलित कानून वमोजिम कुनै अड्डा अदालत वा सरकारी कार्यालयवाट कुनै घर जग्गा रोक्का राख्न वा रोक्का राखिएको घर जग्गा फुकुवा गर्न लेखि पठाएमा मालपोत कार्यालयले तोकिए वमोजिम त्यस्तो घर जग्गा रोक्का राख्न वा फुकुवा गर्नुपर्नेछ भन्ने समेतको मालपोत कार्यालय ललितपुरको लिखित जवाफ रहेको देखियो
१४. निवेदन जिकिर, लिखित जवाफ, विद्वान कानून व्यवसायीहरु तथा विद्वान सह न्यायाधिवक्ता एवं उपन्यायाधिवक्ताले गर्नु भएको वहस जिकिरलाई समेत ध्यानमा राखी प्रस्तुत निवेदनमा निम्न लिखित प्रश्नहरुको निरोपण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
१) निजीकरण भएको सम्पत्ति माथि श्री ५ को सरकारको नियन्त्रण रहन्छ वा रहन्न ?
२) सो सम्पत्ति कम्पनीले अन्य कार्यमा लगाउन वा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छ वा सक्दैन ?
३) यस्तोमा भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १२(घ) आकर्षित हुन्छ वा हुदैन ?
४) अर्थ मन्त्रालयको रोक्का कानूनसंगत छ वा छैन ? प्रस्तुत रिट जारी हुन्छ वा हुदैन ?
१५. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा श्री ५ को सरकारको निजीकरणको नीति अनुसार के कुन प्रक्रिया र के कस्ता शर्तको आधारमा सो सम्पत्ति निजीकरण भएको हो भन्नेतर्फ विचार गर्न पर्ने देखियो । ३० अक्टुवर १९९२ (९ २०४९।७।१४) मा सम्पन्न भएको सो सम्झौताको पक्षहरु (Parties) भन्ने खण्डको १ नं. मा इट्टा तथा टायल कारखाना लिमिटेड विक्रेता (Vender) श्री ५ को सरकार, सुन्दरलाल भवनानी र नरसिंहवहादुर श्रेष्ठ क्रेता (Purchaser) भन्ने उल्लेख भई सो सम्झौतापत्रको परिचय Introduction खण्डको (B) मा सम्झौताको शर्तहरुको अधिनमा रही कम्पनीको सम्पत्ति (Assets) र कारोवार (Business) समेत विक्रेताले वेच्न मन्जुर गरेको र क्रेताले खरिद गर्न मन्जुर गरेको भन्ने देखिन्छ । यसै गरी सो सम्झौताको Interpretation व्याख्या खण्डमा Assets भन्नाले विक्रेताको त्यस्ता सम्पत्तिहरु जसमा Land भूमि good will (ख्याति) Plant and equipment भनी विक्रि हुने सम्पत्तिको उल्लेख गरी सम्झौताको दफा ३ मा Business र Assets वापत रुपैया श्री ५ को सरकारलाई वुझाउने शर्त उल्लेख भएको देखिन्छ । सो वमोजिम रकम र रजिष्ट्रेशन दस्तुर रु. ६५,००,०००। समेत खरिदकर्ताले श्री ५ को सरकारको राजश्वमा वुझाई सो कारखानाले समेत निवेदकहरुले खरिद गरेको देखिन्छ । विवादित सम्पत्ति निजीकरण हुनु अगाडि श्री ५ को सरकारको नाममा रहेको भन्नेमा कुनै विवाद छैन । सो सम्पत्ति निवेदकहरुको नाममा हस्तान्तरण हुँदा श्री ५ को सरकारतर्फवाट तत्कालीन उद्योग मन्त्रालयका सचिवले बिक्रेताको हैसियतले , सुन्दरलाल भवनानी तथा नरसिँहवहादुर श्रेष्ठले क्रेताको हैसियतले र श्री ५ को सरकारतर्फवाट तत्कालीन अर्थ सचिवले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी साक्षीमा तत्कालीन श्रम मन्त्रालयको सचिवको हस्ताक्षर रहेको देखिन्छ । उल्लेखित तथ्यबाट श्री ५ को सरकारको नाममा रहेको सम्पत्ति निवेदक कम्पनीले खरिद गरी लिएको भन्नेमा कुनै विवाद रहेन । कम्पनीले श्री ५ को सरकारसंग खरिद गरेको सो सम्पत्ति माथि कति हद सम्म सरकारी नियन्त्रण रहने र कति हदसम्म त्यसमा कम्पनीको अधिकार रहने भन्ने कुरा उसै सम्झौता पत्रको वुँदावाट नियन्त्रण हुने कुरा हो । उक्त सम्झौतापत्रको दफा १८.२ हेर्दा प्रस्तुत सम्झौता खरिदकर्ताको लागि निजात्मक हो र विक्रेताको र श्री ५ को सरकारको अग्रिम लिखित स्वीकृत वेगर खरिदकर्ताले यस सम्झौता अन्तर्गतका कुनै पनि अधिकारहरु खण्डित गर्न वा त्यसवाट आफू अलग्गिन पाउने छैन । तर खरिदकर्ता आफैले सँस्थापन गरि सकेको हरिसिद्धि इट्टा टायल कारखाना लिमिटेडलाई खरिदकर्ताले यस सम्झौता अन्तर्गत आफ्नो अधिकार र दायित्व सुम्पन यो प्रावधानवाट कुनै वाधा पर्ने छैन भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । उल्लेखित सम्झौताको उक्त ब्यबस्थाले बास्तवमा खरिदकर्ताले हरिसिद्धि इट्टा टायल कारखाना (पछि स्थापित) लाई सम्पत्ति विक्रि गर्न वन्देज नलगाएको र उक्त कम्पनीमा खरिदकर्ताले हक हस्तान्तरण गरेपछि कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति धितो वन्धक गर्न नपाउने भन्ने शर्त कायम रहने अवस्था नआउने देखियो ।
१६. अव दोश्रो प्रश्न सो सम्पत्ति कम्पनीले अन्य कार्यमा लगाउन वा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छ, सक्दैन ? यस्तोमा भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १२(घ) आकर्षित हुन्छ, हुदैन ? भन्नेतर्फ विचार गर्दा साविक कम्पनी ऐन, २०२१ को दफा ७(२) र हालको कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ८ (३) समेतमा कम्पनीले व्यक्ति सरह अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, राख्न, वेचविखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ भन्ने समेतको कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदकको हकमा उत्त कानूनी व्यवस्था र सम्झौताको शर्त समेत लागु हुने हुंदा इट्टा तथा टायल उत्पादनको कार्य समेत सुचारु राखेको कम्पनीले आफू नियन्त्रित सम्पत्ति आफ्नो हित र कम्पनी कै उत्थानको लागि अन्य कार्यमा प्रयोग गर्न नसक्ने भन्न मिलेन । निवेदक कम्पनी उल्लेखित कानून अनुसार पनि स्वतन्त्र र आफ्नो हित र कारोवारको उत्थानको लागि कुनै पनि सम्झौता वा अन्य कार्य गर्नवाट वन्चित रहेको भन्न मिलेन । इट्टा तथा टायल उत्पादन गर्ने आफ्नो मूल उद्योग व्यवसायमा मन्दी आएको वा कम्पनी सुचारुरुपमा चल्न नसकेको अवस्थामा आफ्नो हित अनुकूल कम्पनीले आफूलाई फाइदा हुने कुनै कारोवार नै गर्न नसक्ने भन्न समेत मिलेन । श्री ५ को सरकारको नाममा रहेको उद्योग व्यवसायलाई सरकारले निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्नु भन्नुको मतलव उद्योग व्यवसायको सन्चालन निजी क्षेत्रलाई सुम्पेको भन्ने सम्म वुझनुपर्ने हुन्छ । निवेदक इटा टायल कारखाना निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीको नाम (Title) ख्याति (Good Will) कारोवार (Business) सम्पत्ति (Assets) माथि खरिदकर्ताको र विक्रेता वा सरकारको के कस्तो हक अधिकार र दायित्व रहने हो सो कुरा निजीकरण गर्दाको सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरेको र सो सम्झौता पत्रको कुनैपनी दफाले आफ्नो हित अनुकूल कम्पनीले आफूलाई फाईदा हुने कुनै कारोवार नै गर्न नसक्ने भन्ने सर्त राखेको पाइन्न ।यस्तो अवस्थामा निवेदक कम्पनीले सम्झौता अनुसारको शर्तमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी आफ्नो इट्टा उत्पादनको कार्यलाई सूचारु राखी कम्पनी संग रहेको वाँकी सम्पत्तिलाई अन्य कार्यमा प्रयोग गर्न नसक्ने भन्न मिलेन । तसर्थ आफूले खरिद गरी लिएको सम्पत्ति मध्ये वाट केही अँश कम्पनीको उत्थानको लागि प्रयोग गर्न नै नसक्ने भन्ने कुरा पनि कानून र तर्कसंगत देखिएन । तर यसो भन्नुको मतलव सरकारी स्वामित्वका उद्योग व्यवसाय र प्रतिष्ठानहरु निजीक्षेत्रलाई शर्त सहित वा शर्तरहित जे जस्तो प्रक्रियाले हस्तान्तरण गरे पनि त्यस उद्योग व्यवसाय वा प्रतिष्ठान माथि सरकारले सहजकर्ता वा निरीक्षक (Facilitator and Monitor) को भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भन्ने पनि होइन ।
१७. निवेदकको हकमा भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा १२(घ) आकर्षित हुने हो होइन भन्नेतर्फ विचार गर्दा हदवन्दी भन्दा वढी जग्गा कारखानाको प्रयोगमा रहेसम्म मात्र प्रयोग गर्न पाउने अन्यथा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२(घ) वमोजिम हुने भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई सचेत एवं निर्देश गरेको कार्यवाट निवेदकको साम्पत्तिक हकमा असर परेको भन्ने निवेदकको भनाइ रहेको छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ ले व्यक्ति विशेषले राख्न पाउने जग्गाको हदवन्दी तोकेको र ऐ ऐनको दफा १२ को मूल शीर्षकले अधिकतम हदवन्दीमा छुट पाउने भनी खण्ड (घ) मा श्री ५ को सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिएको औद्योगीक काममा तोकिएको शर्त अनुसार लगाइएको सोही अदोशमा तोकिएको हद सम्मको जग्गा त्यस्तो संस्थाको काममा रहे सम्म भनी शर्त अनुसार संस्थाको काममा प्रयोग भए सम्म त्यस्ता निकायले हदवन्दी भन्दा वढी जग्गा प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने कानूनी ब्यबस्था रहेको पाइयो । निवेदकहरुले यो सम्पत्ति श्री ५ को सरकारबाट खरीद गरेको हुंदा भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(क) अनुसार श्री ५ को सरकारको भोगचलनमा रहेको जग्गामा हदवन्दी लाग्ने अवस्था देखिदैन र उसै दफा १२ को खण्ड (घ) अनुसार पनि उद्योग सन्चालनको लागि निवेदकले सो जग्गा खरिद गरेको र इट्टा तथा टायल कारखाना सन्चालन गर्न छोडी सो कारखाना संग सम्वन्धित सम्पत्ति अन्यत्र लगाएको भन्ने पनि नदेखिएको हुँदा निवेदकको हकमा भूमि सम्बन्धी ऐनको उक्त दफा १२ (घ) को अवस्था आकर्षित हुने रहेछ भन्न समेत मिल्ने देखिएन ।
१८. अब अर्को प्रश्न बिपक्षी अर्थ मन्त्रालयले निवेदकको संपती हस्तान्तरण गर्नबाट रोक्का राख्ने गरेको कार्य कानूनसंगत छ, छैन ? प्रस्तुत रिट जारी हुन सक्छ, सक्दैन ? भन्नेतर्फ बिचार गर्दा यी निवेदकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०५८।१०।११ को निर्णय, निर्देशनलाई आधार लिएर श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयले निवेदकको जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको भन्ने देखिएको भनी आयोगको सो निर्णय समेत वदर गर्न माग गरेको पाइन्छ । आयोगले सो निर्णय एवं निर्देशन यी निवेदकहरुलाई सिधै दिएको नभई अर्थ मन्त्रालयलाई सम्म निर्देशन दिएको देखिन्छ । वस्तुतः आयोगको सो निर्णयले निवेदकको हक अधिकारमा सिधै असर गरेको नभई श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको जग्गा रोक्का राख्ने निर्णयवाट सम्म निवेदकलाई प्रत्यक्ष असर परेको देखिँदा आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन सक्ने हो, होइन ? आयोगको काम कारवाई ठीक छ छैन ? भन्ने सम्बन्धमा यस रिटवाट वोलिरहन पर्ने अवस्था देखिदैन । विपक्षी अर्थ मन्त्रालयवाट निवेदकको हकमा रहेको जग्गा रोक्का गर्ने गरेको मिति २०५८।१।१४ को निर्णय र फुकुवा गर्न नमिल्ने भन्ने मिति २०५९।४।३ को निर्णय सम्म मिलेकोे छ, छैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा सो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नबाट रोक्का राख्ने कार्य गर्दा बिपक्षी श्री ५को सरकार अर्थ मन्त्रालयले निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १७ र सम्झौतापत्रको दफा १८.२ लाई आधार लिएको देखिन्छ । सम्भौतापत्रको उक्त दफा १८.२ ले सम्झौता अनुसारको शर्तमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कम्पनीले आफूले खरिद गरी लिएको सम्पत्ति मध्येवाट केही अँश कम्पनीको उत्थानको लागि प्रयोग गर्न नसक्ने भन्न मिल्दैन भनि यस भन्दा अगाडि नै उल्लेख भैसकेको हुंदा यस सम्बन्धमा पुनराबृत्ती गर्नुपर्ने देखिदैन । अब बिपक्षी अर्थ मंत्रालयले निजीकरण ऐनमा टेकेर निवेदकको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नबाट रोक लगाएको कार्य मिलेको छ छैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १७ मा श्री ५ को सरकारले निजीकरणको सम्बन्धमा सम्वन्धित प्रतिष्ठान वा व्यक्तिलाई आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेश वा निर्देशनको पालना गर्नु सम्वन्धित प्रतिष्ठान वा व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयले निजीकरण ऐन, २०५० को यसै दफालाई समेत टेकेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उल्लेखित निर्देशनको आधारमा निबेदकको सम्पत्ति रोक्का राख्ने कार्य गरेको हो भनेता पनि प्रस्तुत सम्पत्ति खरिद विक्रिको सम्झौता मिति 30, October 1992 (२०४९।७।१४) मा भएको तर निजीकरण ऐन २०५०।९।१९ मा मात्र जारी भएको अबस्था हुँदा निवेदकको हकमा ऐनको उल्लेखित प्राबधान आकर्षित नभै अन्य प्रचलित कानून र सम्झौताका बुँदाहरु नै प्रमुख रुपले आकर्षित हुने अबस्था देखिन्छ । इट्टा तथा टायल उत्पादन गर्ने कार्यलाई सूचारु राखेर सम्झौताका बुंदाहरुमा रहेका सर्त वा बन्देजमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी श्री ५ को सरकारबाट निबेदकहरुले खरिद गरी लिएको सम्पत्ति मध्येको केही अँश कम्पनी कै उत्थान र प्रोत्साहनको लागि अन्य कार्यमा लगाउन सक्ने देखिएको अवस्थामा निवेदकहरुले पैसा तिरेर खरिद गरेको सो सम्पत्तिको प्रयोगमा अनुचित वन्देज लगाउने गरी सम्पत्ति रोक्का राख्ने गरेको कार्यवाट निवेदकहरुको साम्पत्तिक हकमा असर नपर्ने भन्न मिलेन । सो सम्पत्ति रजिष्ट्रेशन पारित हुँदाको लिखतमा कुनै प्रकारको वन्देज पनि लगाइएको छैन । कम्पनीले उद्योग व्यवसाय वढाउनका लागि आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति धितो राखी उद्योग सन्चालन गर्नुपर्ने अवस्था पनि पर्न आउने हुँदा मन्त्रालयले सम्पूर्ण कुरा वुझी एक पटक फुकुवा गरी सकेको सम्पत्ति पूनः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचेत गराउने पत्रको आधारमा रोक्का, फुकुवा गर्न नमिल्ने भन्ने मिति २०५९।४।३ को अर्थ मन्त्रालयको निर्णय कानूनसम्मत देखिएन । श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेको इट्टा तथा टायल कारखानाको कारोवार (Business) र सम्पत्ति (Assets) सहित निवेदकले सो कारखाना मिति ३० ओक्टुवर १९९२ मा सम्झौता सम्पन्न गरी खरिद गरेको हुँदा श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको उल्लेखित इट्टा तथा टायल कारखानाको सम्पत्ति रोक्का राख्ने भन्ने मिति २०५८।१।१४ को निर्णय र फुकुवा गर्न नमिल्ने भन्ने मिति २०५९।४।३ को निर्णय समेत विधिवत मिलेको नदेखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी दिएको छ । श्री ५ को सरकार विक्रेता र निवेदक बीच भएको उल्लेखित मिति ३० अक्टुवर १९९२ (२०४९।७।१४) को सम्झौताको शर्तहरुको अधिनमा रही उक्त सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाउने हुँदा रोक्का आदेश फुकुवा गरी दिनु भनी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय र ऐ को निजीकरण इकाईको नाममा यो परमादेशको आदेश समेत जारी गरी दिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिई मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छुं ।
न्या.वद्रीकुमार वस्नेत
इति सम्वत् २०६१ साल भाद्र ३० गते रोज ४ रोज शुभम् .................... ।