निर्णय नं. ३८०२ - प्रतिषेध
निर्णय नं. ३८०२ ने.का.प. २०४६ अङ्क ४
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ८८८
आदेश भएको मिति : २०४५।१२।७।२ मा
निवेदक : जि.कैलाली, गा.पं.प्रतापपुर वडा नं. १ बस्ने घनश्याम थारु चौधरी
विरुद्ध
विपक्षी : ऐ.ऐ. वडा नं.४ बस्ने रामलखन चौधरीसमेत
विषय : प्रतिषेध
(१) नाता प्रमाणित गर्ने सम्बन्धी निवेदन लिने, छानबीन गर्ने र नाता प्रमाणित गर्ने कारवाही प्रशासकीय प्रकृतिको हो ।
(प्रकरण नं. ९)
(२) निवेदनमा प्र.जि.अ.बाट छानबीन मात्र भइराखेको निर्णय नै नभइसकेको अवस्थामा सो निवेदनमा निज अधिकारीबाट निजलाई अधिकार नै नभएको विषयमा निर्णय गरिने छ भन्ने अनुमान गरी प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी
प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट तथा विद्वान अधिवक्ता श्री दमन ढुड्डना
आदेश
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
१. नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय निम्नानुसार छ ।
२. जिल्ला कैलाली गा.पं. प्रतापपुर वडा नं. ४ बस्ने मेरो आमापट्टिको बाजेको चिनका भगत थारुको ०२७।९।१० मा मृत्यु भई मेरो मावलीपट्टी कोही सन्तान छैनन् । २०२८।१०।५ मा म निवेदकको जन्मपछि ०२९।१२।५ मा मेरी आमा सुरथियाको पनि मुत्यु भयो । ०४४ सालमा म निवेदक बालिग भएपछि मुलुकी ऐन अपुतालीको ८ नं. अनुसार मेरो मावली बाजे चिनका भगत थारुको अपुताली सम्पत्ति मैले पाउने भएकोले सो अनुसार जिल्ला कार्यालय कैलालीका तात्कालिक प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट ०४४।११।२ मा नाता प्रमाणित गरी चिनका भगत थारुको नाउँको जि.कैलाली प्रतापपुर गा.पं. वार्ड नं. ४ कि.नं. ११७, ११८, ११९ जम्मा जग्गा विगाहा ४–५–५ मालपोत कार्यालय कैलालीबाट म निवेदककले आफ्ना नाउँमा नामसारी गराई प्रमाण पुर्जा पाई सो मध्ये कि.नं. ११९ को ज.वि. ०–१–० राजीनामा गरी दिई बाँकी म निवेदकले भोग चलन गरिआएको छु ।
३. विपक्षी मध्येका रामलखन थारुबाट म निवेदकले अपुतालीबाट पाएको उल्लिखित सम्पत्ति हडप गर्ने नियतले विपक्षी सुरतिया थरुनीलाई म निवेदककी नक्कली आमा बनाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन गरी प्रहरी मार्फत विपक्षी सुरतियालाई पक्राउ गरी ल्याई निजको समेत निवेदन दिलाई सो सम्पत्तिको हकको हक बेहक सम्बन्धमा गैरकानुनी कारवाही चलाइयो सोही कारवाहीका सिलसिलामा प्रतापपुर गा.पं. मार्फत म समेतलाई विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट झिकाइएको छ । म निवेदक तारीखमा छु । म निवेदकले अपुतालीमा पाएको सम्पत्ति सम्बन्धमा हक बेहकको निवेदन लिई कारवाही चलाउन पाउने अधिकार विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै पनि प्रचलित कानुनले नदिएको र सो सम्बन्धमा अन्य प्रभावकारी उपचारको बाटो पनि छैन । विपक्षीहरूबाट भएको उल्लिखित गैरकानुनी कारवाहीबाट म निवेदकको कानुनी हकमा आघात परेको र सो को प्रभावकारी उपचारको अभाव भएकोले प्रतिषेध लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर ।
४. यस्मा प्रत्यर्थीहरूबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०४५।५।१७ को आदेश ।
५. विपक्षी निवेदक घनश्यामले आमा मरिसकेको भनी नाता प्रमाणित गराई चिनका भगत थारुको अपुताली खाएकोमा निजको आमा सुरतिया जिवित नै रहेको भन्ने रामलखनको २०४५।२।१७ मा यस कार्यालयमा निवेदन पर्न आएपछि निज सुरतियालाई बुझ्दा ०४५।३।२ मा निवेदक घनश्यामलाई आफ्नो छोरा हो भनी निजले कागज गरी म जिवित छँदाछँदै मैले पाउने अपुताली छोराले मलाई मरिसकेकी भनेर खाएकोले मलाई दिलाई पाउँ भन्ने समेत ०४५।३।२२ मा निवेदन समेत दिएको थिइन । यसबाट विपक्षी निवेदकले गराएको नाता प्रमाणित नै विवादको विषय भएको र सो नाता प्रमाणित सम्बन्धी कुरा यस कार्यालयको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने हुँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबीन यस कार्यालयबाट भइरहेको छ । यसरी अधिकारीक निकायबाट भइरहेको छानबीनको कारवाहीबाट निवेदकको कुनै मौलिक हकमा आघात भएको नदेखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला कार्यालय कैलालीको लिखितजवाफ ।
६. विपक्षी निवेदकको रिटनिवेदन पर्दाको अवस्थामा प्रत्यर्थी तर्फबाट निवेदनसम्म परेको छ । जिल्ला कार्यालयबाट कारवाही भइसकेको छैन । निवेदन लिन दिन नपाउने गरी कानुनले रोक लगाएको छैन । निर्णय नै नभएको अवस्थामा अहिले नै यस्तो निर्णय होला भनी पूर्वानुमान गर्न मिल्ने होइन । कानुन बमोजिम खडा भएको कार्यालयले कानुन छाडी निर्णय गर्दछ भनी अनुमान गर्न वा यसको असल नियतमा शंका गर्नु मिल्दैन । उक्त निवेदनमा निर्णय भई नसकेको हुँदा प्रवृत्त र पूर्वाग्रहपूर्ण भन्ने ठाउँ छैन । यसैले प्रतिषेधको विषयवस्तु नै नभएको विषयमा रिटनिवेदन गरेकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत सुरतीया थरुनी र रामलखन चौधरीको लिखितजवाफ ।
७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारीले एवं प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट तथा अधिवक्ता श्री दमन ढुङ्गानाले गर्नुभएको बहस समेत सुनी यस्मा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने नै निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
८. यस्मा मेरो मावलीपट्टीको अपुताली खाने म मात्रै रहेकोले नाता प्रमाणित गराई मेरो नाममा नामसारी गराइसकेपछि मेरो नक्कली आमा बनी विपक्षीले निवेदन दिई प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यालयले चलाउनै नपर्ने कार्यवाही चलाएबाट मेरो संवैधानिक हकमा आघात परेकोले प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर रहेकोमा नाता प्रमाणित सम्बन्धी कुरा विवादको विषय भएकोले र सो सम्बन्धमा निवेदन लिई कारवाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी कार्यालयलाई रहेको तथा यस्तो विषय प्रतिषेधको विषयवस्तु नै नभएको भन्ने समेत लिखितजवाफ देखिन्छ ।
९. यिनी निवेदकलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नाता प्रमाणित गरी प्रमाणपत्र दिएपछि सोही प्रमाणपत्रको आधारमा जग्गा नामसारी गर्ने कारवाही भएको देखिन्छ । सो नाता प्रमाणित गरिदिएको विषयमा नै निवेदन परेपछि यी निवेदकलाई प्र.जि.अ. कार्यालयबाट बुझ्ने काम सम्म गरिएको भन्ने निवेदनबाट देखिन्छ । नाता प्रमाणित गर्ने विषयमा निवेदन लिई छानबीन गर्ने अधिकार स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९ को उपदफा (८) ले दिएकै पाइन्छ । प्र.जि.अ. को नाता प्रमाणित गर्ने सम्बन्धी निवेदन लिने, छानबीन गर्ने र नाता प्रमाणित गर्ने कार्यवाही प्रशासकीय प्रकृतिको हो । सुरतीया थरुनीले पहिले गरिएको नाता प्रमाणित सम्बन्धमा विवाद उठाई दिएको निवेदनमा प्र.जि.अ. बाट छानबीन मात्र भइराखेको निर्णय नै नभइसकेको अवस्थामा सो निवेदनमा निज अधिकारीबाट निजलाई अधिकार नै नभएको विषयमा निर्णय गरिने छ भन्ने अनुमान गरी प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इति सम्वत् २०४५ साल चैत्र ७ गते रोज १ शुभम् ।