निर्णय नं. ७४१५ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत
निर्णय नं.७४१५ ने.का.प.२०६१ अङ्क ७
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंह
सम्वत २०६० सालको रिट नं. –– ३१३५
आदेश मितिः २०६१।६।१८।२
मुद्दा :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।
निवेदकः जिल्ला मोरङ्ग बाहुनी गा.वि.स.वडा नं. ८ घर भै हाल का.जि.का. म.न.पा. वडा नं. ३२ मैतिदेवी बस्ने वर्ष २७ को रमेश कुमार अधिकारी
विरुद्ध
विपक्षीः त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय, कीर्तिपुर समेत
§ त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम २०४अनुसार ’सम्वन्धित क्याम्पसले परीक्षाको लागि आवश्यक शर्तहरु पूरा गरी योग्य घोषित भई जाँच दिएकोलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।
§ नियम २१७, २२१ ले निवेदकलाई ०५७ मा दिएको प्रथम खण्ड पुनः वा पूरक परीक्षामा बस्न पाउने र ०५८ सालको दोश्रो खण्डको अध्ययन गर्न र परीक्षामा बस्न पाउने कानूनी हक परित्याग गरी पुनः नियमित विद्यार्थी भै ०५७ सालमा प्रथम खण्ड र ०५८ सालमा दोश्रो खण्डमा पढ्नबाट कानूनले स्पष्ट रोक नलगाएको स्थितिमा ०५७ सालमा दिएको परीक्षालाई ०५६ सालमैं दिएको भन्न तर्कयुक्त नदेखिने ।
§ कानूनले प्रष्टरुपमा प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा कुनै तह वा विषयमा एकपटक भर्ना भै केही विषयमा मात्र परीक्षा दिएको अवस्थामा दोश्रो वर्षमा भर्ना भै प्रथम वर्षको पूरक परीक्षा दिने वा त्यसलाई परित्याग गरी पुनः नयाँ भर्ना भै नियमित विद्यार्थी बन्ने भन्ने कुरा विद्यार्थीको स्वेच्छाको विषय भएको हुँदा निवेदकले पुनः भर्ना गरेको शैक्षिक वर्ष २०५७–२०५९ (०५८ र ०५९ को परीक्षा) को आधारमा निवेदकलाई नियमित विद्यार्थी मानी ट्रान्सक्रिप्ट दिई सर्बप्रथम घोषणा गर्नुका साथै सोको आधारमा प्रदान गरिने उपाधि तथा पदक समेत प्रदान गर्नु भनि विपक्षीहरुको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ।
रिट निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वद्रीवहादुर कार्की
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शंभु थापा र श्री नारायणप्रसाद खनाल
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.अनुपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :–
२. म निवेदक विश्वविद्यालय क्याम्पस अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले मिति ०५७ सालमा उक्त वर्षका लागि आव्हान गरेको आवेदन फाराम भरी सो वर्षमा लिइएको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भई सोही वर्षमा अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग कीर्तिपुरमा स्नातकोत्तर तह प्रथम खण्डमा भर्ना भएको थिएँ। त्यसपछि मैले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मिति ०५८ सालमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले संचालन गरेको पहिलो खण्डको परीक्षामा नियमित परीक्षार्थीको हैसियतले सामेल भई सोही वर्षमा उक्त तहको दोश्रो खण्डमा भर्ना लिई मिति ०५९ सालमा दोश्रो खण्डको परीक्षामा पनि नियमित परीक्षार्थी भएरै परीक्षामा सामेल भएँ । मिति ०५८ सालमा पहिलो खण्डको परीक्षा रोल नं. ४८९९ बाट सम्मिलित भई जाँच दिई मैले कुल प्राप्ताङ्क ५०० मा ३३८ अर्थात् ६७.६% अंक र त्यसैगरी ०५९ सालमा दोश्रो खण्डको परीक्षामा रोल नं. २८२८ बाट सम्मिलित भई जाँच दिई कुल प्राप्ताङ्क ५०० मा ३६२ अर्थात् ७२.४% अंक प्राप्त गरे । अतः मैले शैक्षिक सत्र ०५७।५९ भरीमा दुबै खण्डको कुल प्राप्ताङ्क १००० मा ७०० अंक अर्थात् ७०% नियमित विद्यार्थीको हैसियतले प्राप्त गरी उत्तीर्ण भएको छु । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र ओशाका साङ्ग्यो युनिभर्सिटी जापान बीच विद्यार्थी आदान प्रदान गर्नेगरी भएको सम्झौताअनुसार अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने म निवेदक नियमित विद्यार्थी भएको हैसियतले मार्च २००३ देखि सेप्टेम्बर २००३ करीब ६ महिनासम्म अनुसन्धानात्मक कार्य गर्ने सिलासिलामा जापान गएको बेला आफन्त मार्फत मिति ०६०।१।२९ गते ट्रान्सक्रिप्टको लागि निवेदन दिएपनि परीक्षा समितिको निर्णय नभएको भनि मलाई मार्कसीटको ट्रान्सक्रिप्ट नदिई रोकेर राखिएको छ । म जापानबाट फर्किएपछि मिति ०६०।६।२९ गते “तत्काल ट्रान्सक्रिप्ट जारी गराई पाउँ” भनि परेको निवेदनमाथि कुनै कारवाही अगाडि नबढेपछि फेरि मिति ०६०।७।३ र ०६०।७।१९ गते पुनः त्यही प्रक्रियाको निवेदन दर्ता गराएकोमा हालसम्म पनि मलाई मेरो ट्रान्सक्रिप्ट उपलब्ध गराउनु पर्ने दायित्व विपक्षीहरुमाथि रहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर तहको अर्थशास्त्र विषयमा प्रत्येक वर्षको अन्तिम परीक्षामा सफल भई सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई तारापद चौधरी पदक र खगेन्द्रमान सिंह प्रधान स्वर्ण पदक प्रदान गर्ने गरी पदकको व्यवस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको र मैले अर्थशास्त्रको स्नातकोत्तर तहमा ७०% अंक ल्याएर प्रथम स्थान प्राप्त गरेको हुँदा उक्त दुबै पदकहरु मैले पाउनु पर्ने कुरामा समेत कुनै शंका वा विवाद नभएको अवस्थामा विपक्षी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले मिति ०६०।७।१८ को गोरखापत्रमा ६५% अंक प्राप्त गर्ने भीमप्रसाद भूषाललाई तारापद चौधरी पदक र खगेन्द्रमान सिंह प्रधान स्वर्ण पदक पाउने गरी कानून विपरीत सिफारिश गरेको कुरा जानकारी हुन आयो । उपरोक्त दुबै पदकहरु विपक्षी भीमप्रसाद भूषाललाई प्रदान गर्न मिल्ने होइन म निवेदकले पाउनु पर्छ भनि मैले प्रमाण कागजात राखी दावी विरोध सहित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय जमल रेकर्ड शाखामा म्यादैभित्र अर्थात् मिति ०६०।७।२५ मा उजुरी गरेकोमा सो उजुरी उपर कुनै छानविन नगरी म निवेदकलाई पदकको लागि सिफारिश नगर्ने भन्ने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको निर्णय भइसकेको छ सोको नक्कल दिन मिल्दैन भनि मौखिक जवाफ मिति ०६०।८।१ मा विपक्षी कार्यालयले दिएकोले र प्रचलित कानूनमा प्रभावकारी बैकल्पिक कानूनी उपचार विद्यमान नभएकोले बाध्य भई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३÷८८(२) अन्तर्गत मौलिक एवं कानूनी हक प्रचलनको लागि यो निवेदन चढाउन आएको छु । त्रि.वि. संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम २४ बमोजिम गठित केन्द्रीय परीक्षा संचालक समिति र ऐन नियम बमोजिम स्थापित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र ऐन नियमको नियम २९२ ले परीक्षा नियन्त्रण एवं अन्य विपक्षीहरुको दायित्व तोकिएको हुँदा विपक्षीहरुले मलाई नियमित विद्यार्थीको रुपमा भर्ना लिई अध्ययन गराई तोकिएको दुबै खण्डको परीक्षामा सम्मिलित भई लब्धाङ्क समेत उपलब्ध गराइसकेपछि दिक्षान्त समारोह मार्फत उपाधि तथा पदक प्रदान गर्ने चरणमा आएर आफूखुशी अन्यथा निर्णय गर्न र मैले उपाधि हासिल गर्ने र आफ्नो शैक्षिक व्यक्तित्व विकास गर्ने पेशा रोजगार गर्ने मौलिक हक उपर समेत विपक्षीहरुको काम कारवाही तथा निर्णयबाट गैरकानूनीरुपमा आघात पर्न गएको छ ।
३. म निवेदकलाई जसरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ समेतद्वारा आफूले रोजेको र योग्यता तोकेको शर्त पूरा गरी शिक्षा ग्रहण गर्ने र योग्यता उपाधि हासिल गर्ने हक प्राप्त छ । सोही बमोजिम मैले आफ्नो अथक प्रयासबाट आर्जित गरेको वा प्राप्त गरेका प्राप्ताङ्क÷ लब्धाङ्कअनुसारको ट्रान्सक्रिप्ट पनि प्राप्त गर्ने हक सुरक्षित छ । यो मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा संचालित परीक्षाका कुनै गैरकानूनी वा अनुचित कार्य गरी मैले परीक्षा उत्तीर्ण गरेको छैन । नियमित विद्यार्थीको रुपमा भर्ना भई अध्ययन गरी परीक्षा दिई विपक्षीहरुले घोषित गरेको परीक्षा नतिजाबाट सर्बप्रथम उत्तीर्ण भएकोमा हाल सोअनुसारको ट्रान्सक्रिप्ट नदिने कार्य गरेबाट मलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), (२), धारा १२(१) र १२(२)(ङ), धारा १६ तथा त्रि.वि. ऐन, २०४९, ऐ. नियम २०५० समेतद्वारा प्रत्याभूति प्राप्त मौलिक हक एवं कानूनी हक अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ र यसमा प्रभावकारी बैकल्पिक उपचारको अभाव समेत विद्यमान छ । विपक्षीहरुबाट मलाई उपलब्ध गराइएका लब्धाङ्क पत्रमा उल्लेखित नम्बरहरुका आधारमा स्नातकोत्तर तहको अर्थशास्त्र विषयमा मैले ७०% ल्याएको कुरामा निर्विवाद छ । यसरी मैले ७०% प्राप्त गरेको कुरालाई विपक्षीहरुले अन्यथा केही गर्न मिल्दैन । जारी भइसकेको र अन्तिम भएर रहेको त्यस्तो लब्धाङ्कको आधारमा ट्रान्सक्रिप्ट नदिई मलाई अगाडिको शिक्षा हासिल गर्ने वा पेशा र रोजगारको निमित्त निर्विवाद उपाधि प्रयोग गरी रोजेको पेशामा बढ्ने कार्यमा अवरोध सृजना खडा गरिदिने विपक्षीहरुलाई कुनै अधिकार छैन । अतः मेरो हकमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी विपक्षीहरुबाट भए गरेको काम कारवाही तथा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी वा अमान्य घोषित गरी म निवेदकलाई यसै निवेदनपत्र साथ संलग्न लब्धाङ्कपत्रहरु बमोजिम नियमित विद्यार्थी मानि ट्रान्सक्रिप्ट दिनु भनि विपक्षीहरुको नाममा परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ । विपक्षीले अर्थशास्त्र विषयमा म ७०% अंक ल्याउने छात्रलाई सिफारिश नगरी मैलेभन्दा ५ (पाँच) प्रतिशत कम अंक (६५%) प्राप्त गर्ने विपक्षी श्री भूषाललाई तारापद चौधरी पदक र खगेन्द्रमान सिंह प्रधान स्वर्ण पदक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको रुपमा सिफारिश गर्ने गरी मिति ०६०।७।१८ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित समेत गरेको र उक्त पदकको वितरण यही ०६० साल मार्ग ७ गते गर्ने भनि मिति ०६०।७।२५ मा सूचना समेत निकालेकोले विपक्षी निज श्री भूषाललाई उक्त पदक प्रदान गर्ने निश्चित देखिएको र सो भए गरेमा म ७०% अंक प्राप्त गर्ने निवेदकले उक्त दुई पदक प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । म निवेदकले शैक्षिक वर्ष ०५७ मा अर्थशास्त्र विषयको स्नातकोत्तर तहको निमित्त त्रि.वि. क्याम्पस अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले लिएको प्रवेश परीक्षा विधिवत उत्तीर्ण गरी भर्ना भई तोकिएको शैक्षिक पाठ्यक्रम एवं परीक्षा उत्तीर्ण गरेको छु । प्रथम वर्षको तोकिएको परीक्षा उत्तीर्ण भई दोश्रो वर्ष वा खण्डको परीक्षा समेत दिई कानून बमोजिम उत्तीर्ण घोषित भई लब्धाङ्क समेत मलाई विपक्षीहरुले उपलब्ध गराइसक्नु भएको छ । मैले त्रि.वि. रजिष्टे«शन नं. किटानी उल्लेख गरेको हुँदा ०५६ सालको मेरो भर्ना र परित्याग गरेको जाँच (Drop) को गणना वा मान्यता ०५७ सालमा मैले पाएको नयाँ प्रवेश तथा भर्नाको आधारमा स्वतः समाप्त भइसकेको छ । मैले ०५७ सालमा प्रवेश परीक्षा दिई विधिवत २०५७–२०५९ को शैक्षिक वर्षको अध्ययनको लागि पुनः भर्ना हुन नमिल्ने वा नपाउने भन्ने प्रत्यक्ष कानूनी बन्देज त्रि.वि. ऐन, २०४९ तथा सो अन्तर्गत बनेको कुनै नियम विनियमले तोकेको छैन । कानून बमोजिम बाहेक मैले तोकेको शर्त पूरा गरी विपक्षी विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षाको निमित्त प्रवेश पाउने, अध्ययन गर्ने, परीक्षामा सम्मिलित हुने र सो आधारमा प्राप्त हुने उपाधि एवं पदक पुरस्कार प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गर्ने वा हासिल गरिसकेको उपाधि वा लब्धाङ्क÷श्रेणीबाट बञ्चित गर्ने गराउने अधिकार विपक्षीहरु मध्ये कसैलाई पनि प्राप्त छैन । मैले २०५६–२०५८ को शैक्षिक वर्षको अर्थशास्त्र स्नातकोत्तर तहको उपाधि दावी गरेको छैन । विपक्षीहरुले म सरह नै नयाँ भर्ना भई तोकिएको तहको शैक्षिक पाठ्यक्रम, परीक्षा र प्रक्रिया पूरा गरी शैक्षिक उपाधि हासिल गर्न पाउने हक सुविधा प्रदान गर्दै आएको हुँदा म निवेदकको हकमा मात्र भेदभावयुक्त व्यवहार र निर्णय गर्न संविधानको धारा ११ समेतको विपरीत हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२, १७ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको व्यापक उपभोग तथा प्रयोगको मूलभूत आधार शैक्षिक हकको प्रभावकारी संरक्षण एवं प्रचलन माथि निर्भर रहने कुरा स्वतः सिद्ध छ । विपक्षीहरुले म निवेदकले ०५७ सालमा प्रवेश परीक्षा दिई सो शैक्षिक सत्रको परीक्षा दिएको अवस्थामा मात्र होइनकि ०५८ सालको दोश्रो खण्डको परीक्षा दिंदा र नतिजा प्रकाशन गर्दाको अवस्थासम्म पनि म निवेदकलाई विपक्षीहरुले अन्यथा रोकथाम नगरी २ ह २ वर्ष निर्वाध रुपमा अध्ययन गर्न दिने तथा परीक्षामा सामेल गराई उत्तीर्ण समेत घोषित गरी लब्धाङ्क उपलब्ध गराइसकेपछि उपाधि एवं पदक पुरस्कार प्राप्त गर्ने चरणमा मात्र नियमित विद्यार्थी हो वा होइन भन्ने विवाद उत्पन्न गर्न नेपाल कानून व्याख्या समबन्धी ऐन, २०१० को दफा ४, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ एवं विवन्धनको सिद्धान्त समेतले मिल्दैन । के कति वैध वा जायज कारणले मलाई सर्बप्रथम घोषित गर्न नमिल्ने भन्ने समेतको कारवाही तथा निर्णय गर्दा मलाई आफ्नोतर्फबाट प्रतिवाद गर्ने वा प्रमाण पेश गर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबाट समेत विपक्षीहरुले बञ्चित गर्नुभएको छ । मिति ०६०।७।१८ मा प्रकाशित पदक एवं पुरस्कार वितरण सम्बन्धी सूचनाद्वारा विपक्षी भीमप्रसाद भूषाललाई अर्थशास्त्र विषयको स्नातकोत्तर तहको परीक्षाको सर्बप्रथम छात्र घोषित गरिसकेको र मैले सो उपर दिएको दावी विरोधको निवेदन उपर कुनै कारवाही वा निर्णय सम्म पनि नगरी विपक्षीलाई सर्बप्रथम मानी उक्त सूचना बमोजिमको पदक पुरस्कार उपलब्ध गराउने निश्चित देखिएको र सोही आधार महेन्द्र विद्याभूषण पदक समेत निजले नै पाउने गरी कारवाही अगाडि बढाएकोले म निवेदकलाई पूर्णतः गैरकानूनी एवं अन्यायपूर्ण तरिकाले जीवनभरीको लगनशीलता परीश्रम र प्रयासबाट हासिल गरिसकेको उपाधिको “सर्बप्रथम” हैसियतबाट बञ्चित गरिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकले हासिल गरिसकेको उपाधि र सर्बप्रथमको हैसियत दिलाई कानूनी एवं मौलिक हकको प्रभावकारी संरक्षण एवं प्रचलन गरी पाउँ साथै तिसौं दिक्षान्त समारोह यही ०६० मंसिर ७ गते हुने र उक्त दिन विपक्षी भूषाललाई अर्थशास्त्र स्नातकोत्तर तहको २०५७–२०५९ को शैक्षिक वर्षको सर्बप्रथम स्थान वापत प्राप्त हुने महेन्द्र विद्याभूषणको पदक नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अधिकृतस्तरको जागिर, तारापद चौधरी पदक र खगेन्द्रमान सिंह स्वर्ण पदक समेतको सिफारिश गरी प्रदान गरिने र सो कार्य सम्पन्न भइसकेमा प्रस्तुत निवेदन प्रयोजनहिन हुने र निवेदकलाई अपूरणीय क्षति भैसक्ने हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) अन्तर्गत प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म विपक्षी श्री भीमप्रसाद भूषाललाई सूचना बमोजिमको पदक पुरस्कार एवं सर्बप्रथम घोषित गरी ट्रान्सक्रिप्ट दिने कार्य समेत केही नगर्नु भनि अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रमेश कुमार अधिकारीको ०६०।८।२ को निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनि विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि पेश गर्नु, साथै निवेदकले ७० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको Provisional statement of marks बाट देखिएको, गोरखापत्रको ०६०।७।२५ को सूचनाअनुसार भीमप्रसाद भूषालले ६५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको देखिंदा यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म निवेदकको माग बमोजिम भीमप्रसाद भूषाललाई प्रकाशित सूचना बमोजिम सर्बप्रथम घोषित गरी ट्रान्सक्रिप्ट दिने कार्य नगर्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने यस अदालतको ०६०।८।४ को आदेश ।
५. त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतका विभिन्न क्याम्पसमा विभिन्न विषय लिई अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको परीक्षा संचालन गर्नको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद ५८ मा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको व्यवस्था गरेको र यसरी स्थापित कार्यालयले परिच्छेद ५९, परिच्छेद ६०, परिच्छेद ६१, परिच्छेद ६४ मा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम २४ बमोजिम गठित केन्द्रीय परीक्षा संचालक समितिले ऐ. नियमको उपनियम १(६) को अधिकार प्रयोग गरी परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दछ । यसरी प्रकाशित नतिजा बमोजिम जसले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको छ उसबाट तोकिए बमोजिमको शुल्क लिई ट्रान्सक्रिप्ट दिने दायित्व त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम २९२ बमोजिम परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको हो त्यसमा कुनै विवाद हुन सक्दैन । जहाँसम्म ७० प्रतिशत अंक ल्याउने निवेदक रमेशकुमार अधिकारीलाई नियमित विद्यार्थी मानी ट्रान्सक्रिप्ट नदिएको भन्ने सवाल छ, त्यस सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम २२२ मा अध्ययन संस्थान वा संकायको तोकिएको शैक्षिक तहको कार्यक्रम उत्तीर्ण भइसकेपछि पुनः सोही तह र विषयको परीक्षा दिन पाइने छैन । यदि उत्तीर्ण भइसकेको विषयमा पुनः परीक्षा दिएको प्रमाणित भएमा तहगत पछिल्लो परीक्षा रद्द गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएको, निजले पछिल्लो वर्षको विषयमा प्राप्त गरेको अंकलाई रद्द गर्ने निर्णय भएको हुँदा निजलाई नियमित विद्यार्थी मानी ट्रान्सक्रिप्ट नदिएको हो । पुनः भर्ना हुन ऐन, कानून र नियमले बन्देज लगाएको छैन तापनि उपरोक्त व्यवस्थाअनुसार निजलाई नियमित विद्यार्थी मानी ट्रान्सक्रिप्ट नदिएको हो । जहाँसम्म ६५% अंक ल्याउने भिमप्रसाद भूषाललाई मिति ०६०।७।१८ को गोरखापत्रमा तारापद चौधरी पदक र खगेन्द्रमान सिंह प्रधान स्वर्ण पदक प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नाममा सूची प्रकाशित भएको भन्ने सवालमा निवेदक ७०% ल्याउनेलाई रेगुलर विद्यार्थी नमान्ने निर्णय भएको र त्यसपछि ६५ प्रतिशत अंक ल्याउने भिमप्रसाद भूषाल भएको हुँदा निजको नाम गोरखापत्रमा समावेश हुन गएको साथै निजको नाममा नाम ग्रेसलिष्टमा नपरेको र यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश समेत जारी भएको हुँदा उपरोक्त पदक वितरण गरिएन र अदालतमा प्रस्तुत भएको विवादको विषयमा निर्णय भएपछि ०५९ सालको उपरोक्त पदक जसले बढी नम्बर प्राप्त गरेको ठहर्छ उसैलाई वितरण गरिनेछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय केन्द्रीय परीक्षा संचालक र त्रि.वि.का रजिष्ट्रारबाट निवेदकको हक अधिकारमाथि कुनैपनि आघात पार्ने काम नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय कीर्तिपुर एवं रजिष्ट्रार तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय, केन्द्रीय परीक्षा संचालक समिति समेतको लिखित जवाफ ।
६. प्रथमतः विपक्षी रिट निवेदक सम्बत् २०५६ सालको भर्ना भएका विद्यार्थी हो भन्ने कुरा निवेदनबाट नै स्वीकार गरेको देखिएबाट विपक्षी निवेदक नियमित विद्यार्थी होइन भन्ने कुरा प्रष्ट छ । उपाधि एवं पदक पुरस्कार प्राप्त गर्ने हक नियमित विद्यार्थीलाई मात्र छ । विपक्षी निवेदक शैक्षिक सत्र ०५७।५९ को नियमित विद्यार्थी नहुँदा पदक पुरस्कारको दावी गर्ने हक विपक्षीलाई छैन । अतः हक नै नरहेको विपक्षी रिट निवेदकले म एक नियमित विद्यार्थीको हक मेटाउने दुराषयपूर्ण नियतले दायर गरेको रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम २२२ ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको अध्ययन संस्थान वा संकायको तोकिएको शैक्षिक तहको कार्यक्रममा उत्तीर्ण भइसकेपछि पुनः सोही तह र विषयको परीक्षा दिन पाइने छैन । यदि उत्तीर्ण भइसकेको विषयमा पुनः परीक्षा दिएको प्रमाणित भएमा तहगत पछिल्लो परीक्षा रद्द गरिने व्यवस्था गरेको छ । विपक्षी रिट निवेदकले ०५६ सालको भर्नाबाट आफूले उक्त तहको ०५७ सालमा प्रथम वर्षको परीक्षा दिएको कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ र सो परीक्षाको नतिजा हेर्दा विपक्षी निवेदकले रोल नं. ३१६/०५७ अन्गर्तत कोड नं. ५०१ को “सुक्ष्म अर्थशास्त्र विश्लेषण (Micro economic analysis) मा ५३ अंक प्राप्त गरी उत्तीर्ण हुनु भएकोमा विवाद छैन । यसरी उक्त विषयमा उत्तीर्ण गरिसकेपछि सोही विषयमा पुनः परीक्षा दिन उल्लेखित नियम २२२ ले किमार्थ पनि नमिल्ने अवस्थामा कानूनको ठाडै प्रतिकूल हुने गरी पुनः ०५८ सालमा प्रथम खण्डकै रोल नं. ४८९९/०५८ अन्तर्गत सोही कोड नं. ५०१ कै सुक्ष्म अर्थशास्त्र विश्लेषण (Micro Economic analysis) विषयमा पुनः परीक्षा दिई ६० अंक प्राप्त गरी उत्तीर्ण हुनुभएको छ र पछिल्लो परीक्षाको अंकको आधारमा विपक्षीले आफ्नो बढी प्रतिशत प्राप्ताङ्गको हवाला दिई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्नुभएको छ । यसरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय नियम कानूनले विपक्षी रमेश अधिकारीको सो पछिल्लो परीक्षा निर्विवाद रुपमा रद्द हुने अवस्था रहेको छ र सोही कारणले परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट विपक्षीलाई ट्रान्सक्रिप्ट समेत उपलब्ध हुन नसकेको प्रष्ट छ । अतः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नियम कानून प्रतिकूल रद्ध हुने परीक्षाको नतिजाको आधारमा विपक्षीले ७०% अंकको दावी गर्न पाउने अवस्था नरहेको र विपक्षी नियमित विद्यार्थी पनि नभएकोले हचुवा रिट निवेदन खारेजभागी छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम २०४ बमोजिम विपक्षी रिट निवेदक नियमित विद्यार्थी हो, होइन भन्ने कुराको निर्धारण एवं निर्णय गर्ने अधिकार नियम १३५ बमोजिम गठित विद्यापरिषदलाई छ । यस्तो विद्यापरिषद प्रत्येक अध्ययन संस्थान र संकायमा अलग–अलग छुट्टै अंगको रुपमा रहने व्यवस्था छ । विपक्षी रिट निवेदक नियम २०४ बमोजिम नियमित विद्यार्थी नै ठहर नभई ट्रान्सक्रिप्ट प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सम्वन्धित विद्यापरिषद उपर रिट निवेदन दायर गर्नुपर्नेमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीले विद्यापरिषदलाई विपक्षी बनाएको पनि पाइदैन । यसरी जुन निकायले विपक्षीको हक अधिकारमा असर पार्न सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ सो निकायलाई विपक्षी नै नबनाई सो उपर कुनै दावी नै नलिई असम्वन्धित व्यक्ति उपर लिएको निवेदन दावी विलकूल हचुवा निराधार रहेकोले खारेज गरी पाउँ । विपक्षी निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको कानून प्रस्तुत रिट निवेदन दावीमा आकर्षित हुन सक्दैन । निवेदन दावीको पदक पुरस्कार प्राप्त गर्ने हक संविधानको धारा ११, १२(१)(२)(ङ), १६, १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक अन्तर्गतको हक होइन । त्यसकारण विपक्षी रिट निवेदकको निवेदनमा उल्लेखित संविधानको उक्त धाराको आधारमा पदक पुरस्कार प्राप्त गर्नको लागि अदालतबाट रिट आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था छैन । पदक पुरस्कार प्राप्त गर्ने हक संविधानद्वारा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था हुन नसक्ने भन्ने सामान्य समझको समेत हेक्का नराखी संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलन गराई पाउँ भनि दायर भएको रिट निवेदन औचित्यहीन समेत रहेकोले खारेजभागी छ । विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा त्रि.वि.ऐन, २०४९ को दफा ५, त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम २४, २९२ समेत उल्लेख गर्नु भएको देखिन्छ । तर सो ऐन नियमको उल्लेखित कुनैपनि दफाले विपक्षीलाई पदक पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्ने कानूनी हक प्रदान गरेको छैन । कानूनी हक प्रचलन गराई पाउन अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा भएपनि प्रभावहिन वा अपर्याप्त भएको खण्डमा मात्र सो कानूनी हक प्रचलन गराउनको निमित्त नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिमको रिट आदेश जारी हुन सक्ने कुरामा विवाद छैन । तर विपक्षी रिट निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेखित कानूनले मागदावी गरे बमोजिमको पदक पुरस्कार प्राप्त गर्ने कानूनी हक विपक्षीलाई प्रदान नै गरेको छैन । अर्थात् उक्त कानूनमा पदक पुरस्कार प्राप्त गर्ने हकलाई कानूनी हकको रुपमा व्यवस्था नै नगरेको हुँदा विपक्षीले प्रचलन गराई पाउने कानूनी हकको अभावमा दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी रहेको प्रष्ट छ । विपक्षी रिट निवेदकद्वारा उल्लेखित कानूनलाई हेर्दा त्रि.वि. ऐन, २०४९ को दफा ५ ले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । रिट निवेदकलाई पदक पुरस्कार प्राप्त गर्ने हक प्रदान गरेको छैन । पदक पुरस्कारको व्यवस्था एवं प्रदान गर्ने वा नगर्ने अधिकार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हो । यसबाट विपक्षीलाई पदक पुरस्कार प्राप्त गर्ने कानूनी हक सिर्जना हुने अवस्था कदापि नरहेकोले त्रि.वि. ऐन, २०४९ को दफा ५ को उल्लेखन प्रस्तुत रिट निवेदनको मागदावीसँग विलकूल सान्दर्भिक नरहेको प्रष्ट छ । त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम २४ मा केन्द्रीय परीक्षा संचालक समितिको गठन र नियम २९२ मा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ट्रान्सक्रिप्ट दिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त नियम २४ बमोजिम गठित केन्द्रीय परीक्षा संचालक समितिले संचालन गरेको परीक्षामा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी परीक्षामा सामेल हुनुपर्ने दायित्व प्रत्येक विद्यार्थीको हो भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । निर्धारित प्रक्रिया बमोजिम तहगत परीक्षामा सामेल भई उत्तीर्ण नगरेमा वा उत्तीर्ण गरेपनि निर्धारित प्रक्रिया नै नपुर्याई आएको विद्यार्थीलाई नियम २९२ बमोजिम ट्रान्सक्रिप्ट उपलब्ध गराउन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बाध्य छैन । तहगत परीक्षामा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी परीक्षामा उत्तीर्ण भएको खण्डमा मात्र ट्रान्सक्रिप्ट प्राप्त हुन सक्ने व्यवस्था नियम २९२ ले प्रष्ट गरेको छ । विपक्षी रिट निवेदक उक्त नियमले तोकिएको प्रक्रिया विपरीत ०५६ सालको भर्नाबाट प्रथम खण्डको परीक्षामा सामेल भई उत्तीर्ण भइसकेको अवस्थामा प्राप्त प्राप्ताङ्ग नतिजालाई स्वीकार नै गरी झुक्याई पुनः परीक्षा दिई पछिल्लो परीक्षाको नतिजा बमोजिमको ट्रान्सक्रिप्ट उपलब्ध गराई पाउँ भन्ने मागदावी विलकूल प्रक्रिया विपरीत अमिल्दो र ऐ. नियम २२ ले पछिल्लो परीक्षा नै बदरभागी रहेकोले रिट निवेदनमा उल्लेखित कानून त्रि.वि. ऐन, २०४९ को दफा ५ तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम २९२ ले रिट निवेदनको मागदावीलाई अलिकति पनि समर्थन नगरेकोले असम्वन्धित कानूनको उल्लेखबाट रिट आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था छैन । यस्तै रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ के कुन प्रयोजनले उल्लेख गरेको हो सो कुराको औचित्य प्रष्ट छै्रन । कुनै पनि विद्यार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको अध्ययन संस्थानमा अध्ययन गरी संचालित परीक्षामा सामेल भई उत्तीर्ण समेत भइसकेको अवस्थामा निजले सो कुरा ढाट छल गरी सोही विषयमा बढी अंक प्राप्त गर्नको लागि पुनः परीक्षा दिई उत्तीर्ण गरेको अवस्थामा पछिल्लो परीक्षा बदर गर्न सक्ने अधिकार परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई रहेकोले विपक्षीलाई सो पछिल्लो पटक परीक्षामा सामेल हुन दिएकै आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई विवन्धनको सिद्वान्त लागू हुने भए त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम २२२ ले पछिल्लो पटकको परीक्षाफल रद्द गर्न पाउने भनि दिएको अधिकारको कुनै प्रयोजन नै रहँदैन । त्यसकारण विपक्षी रिट निवेदक आफू कानून विपरीत गलत मार्गमा गई लाभ प्राप्त गर्न खोजी रहेको अवस्थामा निजको कानून प्रतिकूल झुठा क्रियाकलाप एवं दुष्प्रयत्नलाई सम्मानित अदालतबाट रिट आदेश जारी गरी बढावा दिनुपर्ने अवस्था नरहेकोले उल्लेखित असान्दर्भिक कानूनको उल्लेख गरी दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । विपक्षी रिट निवेदकले जुन मितिमा आफूले पाउनु पर्ने पदक पुरस्कारको दावी गर्नु भएको छ सो मितिमा उक्त पदक पुरस्कार मैले प्राप्त गर्ने अवस्था छैन र उक्त पदक पुरस्कार मैले पाउने पनि होइन । शैक्षिक सत्र ०५७।५९ को अर्थशास्त्र विषयमा मैले कुल ६५% अंक प्राप्त गरेर सर्बप्रथम घोषित भए वापत त्रिभुवन विश्वविद्यालयले व्यवस्था गरेको “तारापद चौधरी पदक” र “खगेन्द्रमान सिंह प्रधान स्वर्णपदक” त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आगामी ०६१ सालमा आयोजना हुने एकतिसौं दिक्षान्त समारोहमा मात्र मलाई प्राप्त हुने अवसर रहेको छ । विपक्षी रिट निवेदकले तिसौं दिक्षान्त समारोह ०६० साल मंसिर ७ गतेको समारोहमा प्रदान गरिने पदक पुरस्कार प्राप्त गर्ने हक रहेको भनि दावी गर्नु भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनबाट मैले आगामी ०६१ सालमा एकतिसौं दिक्षान्त समारोहमा प्राप्त गर्ने पदक पुरस्कार माथि रोक लगाउन मिल्दैन । किनभने रिट निवेदकले ०६१ सालको एकतिसौं दिक्षान्त समारोहमा प्रदान गरिने उल्लेखित पदक पुरस्कार माथि आफ्नो हक रहेको भनि मागदावी लिनु भएको छैन । जुन कुराको मागदावी नै छैन त्यस उपर अदालत आफैंले निर्णय दिन पनि मिल्दैन । तसर्थ, विपक्षी रिट निवेदकले म उपर दायर गरेको रिट निवेदनको मागदावी नै अमिल्दो रहेकोले अस्पष्ट रिट निवेदन आफैंमा खारेजभागी रहेको प्रष्ट छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद ७० ले परीक्षार्थीको प्राप्ताङ्ग संचितिको व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार नियमित तथा प्राइभेट परीक्षार्थीहरुले आफू सम्मिलित भएको परीक्षामा प्राप्त गरेको पाठ्यांशगत प्राप्ताङ्ग निश्चित अवधिसम्म संचित रहन्छ र सो तोकिएको अवधिभित्र सम्वन्धित तहको तोकिएका सम्पूर्ण विषयहरु उत्तीर्ण नगरे संचित प्राप्ताङ्ग रद्द हुन्छ । यसरी तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि मात्र पुनः प्रवेश लिन पाउने व्यवस्था नियम २८९ र २९० ले गरेको छ । विपक्षी रिट निवेदकले ०५६ सालको भर्नाबाट ०५७ सालमा दिएको प्रथम खण्डको परीक्षामा सामेल भई उत्तीर्ण गरिसकेपछि सोको प्राप्ताङ्ग उपरोक्त कानूनी व्यवस्था बमोजिम संचित भइरहेको अवस्थामा सम्बत् २०५६ सालबाट तोकिएको अवधि (६ वर्ष) सम्म सोही भर्नाको आधारमा परीक्षा दिनु बाहेक संचित प्राप्ताङ्गलाई स्वेच्छापूर्वक त्याग गरेर पुनः प्रवेश गर्न पाउन्े अवस्था कदापि छैन । संचित प्राप्ताङ्ग तोकिएको अवधि भित्रै स्वेच्छिक रुपमा परीक्षार्थीले परित्याग गर्न पाउने छुट विपक्षीलाई कानूनले प्रदान गरेको छैन । प्रत्येक परीक्षार्थीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आफूले प्रवेश पाई अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरेमा त्रि.वि. नियम कानून एवं तोकिएको शर्तहरुको अधिनमा रही कार्य गर्नेछु भनि प्रवेशको लागि फर्म भर्दाको अवस्थामा नै कबुल गरी फर्म भरेको अवस्थामा मात्र प्रवेश हुने अवसर प्राप्त हुन्छ । यसप्रकार त्रि.वि.द्वारा तोकिएको अवधिभित्र परीक्षार्थीले सम्वन्धित तहको सम्पूर्ण विषयहरु उत्तीर्ण गर्नुपर्ने दायित्व रहेकोमा विपक्षीले आफ्नो दायित्व इमान्दारीपूर्वक निर्वाह नगरी उक्त नियम विपरीत तोकिएको अवधि भित्र नै स्वेच्छाले प्राप्ताङ्ग त्याग गर्ने स्वच्छन्द अधिकार विपक्षी रिट निवेदकलाई नरहेकोले आफ्नो कर्तव्य एवं दायित्व प्रति कुनै प्रवाह नै नराखी दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ, उल्लेखित जिकिरहरुको आधारमा विपक्षी रिट निवेदकको निवेदन दावी विलकूल कानून न्याय सिद्धान्त विपरीत आधारहिन हचुवा एवं औचित्यहिन समेत रहेकोले सफाहात नलिई अदालत प्रवेश गरेको विपक्षी रिट निवेदकलाई अदालतले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरी झुठा दावीबाट अलग फुर्सद गरी न्याय पाउँ भन्ने भिमप्रसाद भूषालको ०६०।१०।१५ को लिखित जवाफ।
७. नियम बमोजिम निर्णय सुनाउन दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी निवेदककोतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बद्री बहादुर कार्कीले मेरो पक्ष रमेश कुमार अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विषयको स्नातकोत्तर तहमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भै ०५६ सालको शैक्षिक सत्रमा भर्ना भै प्रथम खण्डको १ विषयको परीक्षा दिई अन्य बाँकी विषय छाडेको साथै ०५७ सालको दोश्रो खण्डमा प्रवेश गर्ने हक परित्याग गरी ०५७ को शैक्षिक सत्रको प्रवेश परीक्षामा भाग लिई ०५७ मा नयाँ भर्ना भै ०५८ मा प्रथम वर्षको र ०५९ मा दोश्रो खण्डको परीक्षा दिई दुबै खण्ड गरी ७०% अंक प्राप्त गरी प्रथम श्रेणीमा प्रथम भएकोलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ट्रान्सक्रिप्ट नदिई कारवाहीयुक्त अवस्था रहेकोमा निवेदकको भन्दा ५% कम अङ्ग ल्याउने विपक्षी भिमप्रसादलाई ३० औं दिक्षान्त समारोहमा वितरण हुने पदक एवं पुरस्कारको लागि सिफारिश गरेको सूचना प्रकाशित गरेको हुँदा निवेदकको हक हनन्् हुने भएकाले ट्रान्सक्रिप्ट नदिने निर्णय बदर गरी प्रथम श्रेणीमा सर्बप्रथम भै उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीको हैसियतले ट्रान्सक्रिप्ट दिई सोको आधारमा प्राप्त हुने सम्पूर्ण सुबिधा समेत मेरो पक्षले पाउने गरी पाउँ भन्ने र विपक्षी मध्येका भिमप्रसाद भूषालकातर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले मेरो पक्ष ०५७ र ०५८ मा नियमित विद्यार्थीको रुपमा अध्ययन गरी उच्चतम अङ्ग ल्याउने विद्यार्थी हो, रमेश अधिकारीले ०५६ मा भर्ना भै १ विषयमा परीक्षा दिई पुनः ०५७ मा भर्ना भै परीक्षा दिएको हुँदा ०५६ को भर्ना अर्थात ०५७ को परीक्षामा प्राप्त अङ्गलाई ०५८ को परीक्षामा दिनुपर्ने हुँदा उ नियमित विद्यार्थी नहुने भएकाले रमेश अधिकारीलाई नियमित विद्यार्थी मान्न र प्रथम श्रेणीमा प्रथम गर्न मिल्दैन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णय ठिकै छ सो बमोजिम मेरो पक्षलाई नै प्रथम घोषणा गरेको कायम गरी पाउँ भन्ने तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय, रजिष्ट्रार, परीक्षा समितिकोतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता नारायणप्रसाद खनालले निवेदकले एकपटक अर्थशास्त्र स्नातकोत्तर तहको प्रथम वर्षमा भर्ना भै एउटा विषयको परीक्षा दिई उत्तीर्ण भैसकेपछि दोश्रो वर्षमा अध्ययन गर्नुपर्नेमा सो नगरी पुनः सोही तहमा नयाँ भर्ना भै पूरै विषयको परीक्षा दिनुभएको हुँदा एकपटक उत्तीर्ण भैसकेको विषयमा पुनः परीक्षा दिई ल्याएको अङ्ग निजले प्राप्त नगरी पहिला प्राप्त गरेको अङ्ग समावेश गरी ट्रान्सक्रिप्ट पाउने र निजलाई नियमित विद्यार्थी समेत भन्न नमिल्ने भएकाले निजलाई पहिला प्राप्त अङ्गलाई समावेश गरेर मात्र ट्रान्सक्रिप्ट दिने र सर्बोत्कृष्ट नमान्ने गरी गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा सदर हुनुपर्छ, निवेदकको मागअनुसार आदेश जारी हुनु हुँदैन भनि गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा एकपटक एउटा तहमा (विषयमा) भर्ना भएर केही विषयमा परीक्षा दिई परीक्षा दिएको विषयमा उत्तीर्ण भैसकेपछि पुनः सोही विषय र तहमा भर्ना हुन विद्यार्थीले पाउँछ वा पाउँदैन ? तथा त्यसरी पुनः नयाँ भर्ना गरी नियमित रुपमा परीक्षामा सहभागी भै उत्तीर्ण गरेकोलाई नियमित विद्यार्थी मान्न मिल्ने वा नमिल्ने ? र त्यसरी उत्तीर्ण हुँदा सबभन्दा बढी अङ्ग ल्याउनेलाई सर्बोत्कृष्ट विद्यार्थी मान्ने वा नमान्ने ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
८. यसमा रिट निवेदकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्याम्पस अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागमा स्नातकोत्तर तह प्रथम खण्डमा ०५६ सालमा भर्ना भै ०५७ सालमा संचालित प्रथम खण्डको परीक्षामा नियमित विद्यार्थी भै एक विषयको जाँच दिई उक्त एक विषय उत्तीर्ण भएकोलाई छोडी दोश्रो वर्षमा भर्ना नगरी पुनः ०५७ मा पुनः प्रथम खण्डमा नै नयाँ भर्ना गरी ०५८ मा पहिलो खण्डको परीक्षामा नियमित विद्यार्थीको हैसियतले सामेल भै सो खण्ड उत्तीर्ण गरी सोही वर्ष दोश्रो खण्डमा भर्ना लिई ०५९ सालमा दोश्रो खण्डको परीक्षामा नियमित विद्यार्थीको रुपमा सहभागी भै उत्तीर्ण समेत भएको देखिन्छ ।
९. त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम २०४अनुसार ’सम्वन्धित क्याम्पसले परीक्षाको लागि आवश्यक शर्तहरु पूरा गरी योग्य घोषित भई जाँच दिएकोलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । सोही नियमको नियम २१७, २२१ ले निवेदकलाई ०५७ मा दिएको प्रथम खण्ड पुनः वा पूरक परीक्षामा बस्न पाउने र ०५८ सालको दोश्रो खण्डको अध्ययन गर्न र परीक्षामा बस्न पाउने कानूनी हक परित्याग गरी पुनः नियमित विद्यार्थी भै ०५७ सालमा प्रथम खण्ड र ०५८ सालमा दोश्रो खण्डमा पढ्नबाट कानूनले स्पष्ट रोक नलगाएको स्थितिमा ०५७ सालमा दिएको परीक्षालाई ०५६ सालमैं दिएको भन्न तर्कयुक्त देखिंदैन । कानूनमा स्पष्ट रुपमा प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा कुनै नियमित विद्यार्थीले एक विषयमा जाँच दिई त्यसलाई कायम राखी दोश्रो खण्डमा प्रवेश नलिएको अवस्थामा सोे विद्यार्थीले पुनः नयाँ भर्ना भै नियमित विद्यार्थी हुन रोक लगाएको देखिएन । निवेदक नियमित विद्यार्थी होइन भन्ने विश्वविद्यालय तथा भिमप्रसाद भूषालको जवाफसँग सहमत हुन सकिएन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय को ०६०।६।७ बैठक नं. ३२५ को निर्णय तथा भिमप्रसाद भूषाललाई प्रथम भएको भन्ने कारणबाट पदक समेत दिनका लागि भएका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ । कानूनले प्रष्टरुपमा प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा कुनै तह वा विषयमा एकपटक भर्ना भै केही विषयमा मात्र परीक्षा दिएको अवस्थामा दोश्रो वर्षमा भर्ना भै प्रथम वर्षको पूरक परीक्षा दिने वा त्यसलाई परित्याग गरी पुनः नयाँ भर्ना भै नियमित विद्यार्थी बन्ने भन्ने कुरा विद्यार्थीको स्वेच्छाको विषय भएको हुँदा निवेदकले पुनः भर्ना गरेको शैक्षिक वर्ष २०५७–२०५९ (०५८ र ०५९ को परीक्षा) को आधारमा निवेदकलाई नियमित विद्यार्थी मानी ट्रान्सक्रिप्ट दिई सर्बप्रथम घोषणा गर्नुका साथै सोको आधारमा प्रदान गरिने उपाधि तथा पदक समेत प्रदान गर्नु भनि विपक्षीहरुको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.अर्जुनप्रसाद सिंह
इति सम्वत् २०६१ साल आश्विन १८ गते रोज २ शुभम् –––––