निर्णय नं. ३८०४ - नामसारी दर्ता बदर
निर्णय नं. ३८०४ ने.का.प. २०४६ अङ्क ४
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४५ सालको दे.पु.नं. ९०४
फैसला भएको मिति : २०४६।२।१७।३ मा
पुनरावेदक/वादी : जिल्ला पर्सा बैरिया बिर्ता गा.पं. वडा नं. ४ स्थित बैरिया मठको महन्त ध्रुवदेव गिरी
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी : जि.पर्सा वी.न.पं.वा.नं.८ बस्ने रामऔतारलाल माडवारीसमेत
मुद्दा : नामसारी दर्ता बदर
(१) धर्म कार्यमा बाधा पर्न जाने कुरालाई हामी सनातनदेखि धर्मलोप भन्दै आएका छौं, गुठीमा धर्मलोप गर्ने अधिकार अरुलाई त के कुरा गुठी संस्थानलाई पनि हुँदैन, गुठी धर्मलोपमा गुठी संस्थान वा त्यससंग सम्बन्धित महन्त जस्ताले उजूर गर्न पाउँदैन भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १९)
(२) धर्मलोप भएकोमा गुठी संस्थानले मात्र उजूर गर्नुपर्ने अरुले गर्न नपाउने र त्यस्मा पनि पुजाआजा चलाई शेष खान पाउने महन्तले पनि उजूरै गर्न नपाउने भन्दा हाम्रो धर्म गुठी संस्थानको जिम्मा रहेको हुन गई धर्मलोप गर्न चाहेमा गुठी संस्थानले सजिलैसँग गर्न पाउने भन्ने घुमाउरो अर्थ लाग्न जाने हुँदा त्यस्तो भन्नु न्यायोचित हुँदैन, यसो भन्नु संवैधानिक पनि हुँदैन किनभने हिन्दू धर्म संविधानले संरक्षित राष्ट्र धर्म हो, यसलाई यति सामान्य र सरल कुरा सम्झन मिल्दैन यो राष्ट्रकै चासो भएको कुरा हो त्यसकारण सबै हिन्दू नेपालीको चासोको कुरा हो ।
(प्रकरण नं. १९)
(३) फैसलालाई गुठी संस्थान ऐनमा भएको परिवर्तनले असर पारेको भन्दैमा सो ऐनले धर्मलोप हुने यस प्रकारको कुरामा पनि हकदैया प्राप्त हुन नसक्ने भनी बन्देज लगाएको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १९)
पुनरावेदक/वादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्दप्रसाद उपाध्याय
प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल
फैसला
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
१. मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण र निर्णय निम्नानुसार छ ।
२. म.जि.पर्सा वैरिया गुठी बिर्ता पञ्चायतको २०१८ सालमा महन्त पद पाई काम गर्न लागेको सो वैरिया मौजामा ज.वि. १४५–७–५ को जग्गाको अडसठा जम्माबन्दी भएको सो मध्ये १७–१०–० जिरायत भएकोमा विपक्षीहरूले आफ्ना आफ्ना नाउँमा गैरकानुनी तरिकाबाट जिरायत जग्गा १७–१०–० मध्ये ४–०–७ जग्गा जिरायत कायम गराएको बाँकी जग्गा १३–९–१३ विपक्षीहरू भई लेनदेन व्यवहारको ३५ नं. गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ५८ समेत बमोजिम धर्मलोप हुने गरी जिरायत जग्गा मासी नम्बरी दर्ता नामसारी गरेकोले सो नामसारी दर्ता बदर गरी जिरायत कायम गरी पाउन यो फिराद गर्न आएको छु । विपक्षीहरूले जिरायत जग्गालाई झिकी नम्बरीमा कायम गरी भोगचलन गरेकोले सो गरेको दर्ता नामसारी बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको ध्रुवदेव गिरीको मिति ०३४।६।१८ को फिरादपत्र ।
३. वादी दावी बमोजिम वैरिया बिर्तामठ तालुकको जिरायत जग्गा मैले नामसारी दर्ता गराएको समेत छैन । किसोरीलाल सोनारले मबाट रु. ३००१।– लिई आफ्नो नाउँ दर्ताको ३३–६–० मध्ये ३–०–० जग्गा मिति ००९।९।१६ मा पर्सा मालमा रजिष्ट्रेशन पारित गरिदिएकोले मेरा नाउँमा दाखिल दर्ता भई सर्भे नापी हुँदा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा समेत पाइसकेको छु । वादीको नालिस हदम्याद भित्रको नभएको समेतबाट फिराद खारेज योग्य छ भन्ने समेत व्यहोराको धीराजबहादुर सिंह क्षेत्रीको प्रतिउत्तरपत्र ।
४. वादीको फिराद गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ५० जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ८, जग्गा पजनीको १७ नं. तथा जग्गा मिच्नेको १८ नं. समेतको हदम्याद नाघि दायर भएको हुँदा खारेजभागी छ । यी वादीले नै सो जग्गाहरूको मालपोत बुझी रसिद समेत दिएको बाट पनि वादीको उजूर गर्ने हक छैन । यहि वैरिया मठको जग्गा लिएको बारे विपक्षी धु्रवदेवले पर्सा मालमा उजूर गरेकोमा सो उजूर खारेज गरी पर्सा मालबाट फैसला भएको र अपिल गर्दा पनि पर्सा मालकै इन्साफ सदर गरी वीरगन्ज गोश्वाराबाट मिति ०१६।३।३१ मा फैसला भएकोबाट पनि वादीको फिराद अ.बं. ८५ नं. बमोजिम लाग्न सक्ने होइन । तसर्थ फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको दीपेन्द्रनाथ सिकडार, राम लखनप्रसाद रौनियार, मिठ्ठ साह कानु, यसोदादेबी रौनियारनी, रामानन्द साह तेली, मोतिसाह तेली, जगरनाथ राउत अहिर, अम्बिका राउत कुर्मी, शिवलाल ठाकुर हजाम समेतको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।
५. फिराद दावी स्पष्ट नभएको एवं हदम्याद भित्रको नहुँदा खारेजयोग्य छ । अ.बं. ८५ समेतको प्रतिकूल यो फिराद दायर भएको छ । वादी दावी अनुसार जिरायत जग्गा नम्वरीमा दर्ता गराएको नहुँदा वादी दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रामऔतारलाल माडवारीको प्रतिउत्तरपत्र ।
६. वादी दावीको र प्रतिउत्तर जिकिर अनुसारको जग्गाहरूको वादीले पोत बुझी रसिद दिएको र प्रतिवादीहरूले पोत गुठी तहसिलमा पनि बुझाई रसिद लिएको र वादी दावीको जग्गा मठ तालुक गुठीको जग्गा हो भन्ने बुझिएका प्रमाणका मिसिलहरूबाट र यो मुद्दाको मिसिलबाट देखिन नआएको र वादीले सोको कुनै सबूद प्रमाण पेश गर्न नसकेबाट एवं लिखत दर्ता बदरतर्फ ऐनका म्याद भित्र उजूर गरी बदर गराउन सकेको नदेखिएको समेतबाट वादीको उजूरी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति ०३५।१०।१७ मा भएको फैसला ।
७. फिराद खारेज गर्ने ठहराएको पर्सा जिल्ला अदालतको उक्त फैसला गैरकानुनी हुँदा बदर गरी इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी ध्रुवदेव गिरीको नारायणी अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
८. पुनरावेदक वादीले धर्मलोपतर्फ दावी गरेको देखिएको छ । शुरु जिल्ला अदालतबाट कुन ऐन दफा अन्तर्गत वादी दावी खारेज गरेको हो फैसलामा प्रष्ट खुलेको नहुँदा शुरुको फैसला बदर हुने ठहर्छ । शुरु जिल्ला अदालतबाट वादी दावीको जग्गा एउटै हो वा बेग्लै के हो जे हो बुझ्नुपर्छ । बुझी हक इन्साफ गर्न रुजु रहेका झगडियालाई तारिख तोकी मिसिल शुरु जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु भन्ने समेत व्यहोराको नारायणी अञ्चल अदालतबाट मिति ०३६।४।२५ मा भएको फैसला ।
९. फिरादमा जिरायतको ४किल्ला लेखेको र कसको कुन नम्वरको कति दर्ता भएको जग्गादर्ता बदर गरिपाउँ भनेको हो उल्लेख गरेको छैन । दावामा धर्मलोप गरेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ तर धर्मलोप गर्ने भनेका मठका कुन अधिकारी हुन् सो पनि उल्लेख छैन । सर्भे नापीमा यो फिरादीले मठको जिरायत भनी दर्ता गराउन वा अरुले दर्ता गराएकोमा उजूर गरी बदर गराएको पनि देखिँदैन । दावाको जग्गामध्ये केही जग्गाको रसिद यो वादीले पनि दिएको देखिँदा फिराद दावा पुग्न सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति ०३८।१०।१३ मा भएको फैसला ।
१०. पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको उक्त फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी दावी बमोजिम प्रतिवादीहरूको लिखत तथा दर्ता बदर भई मठ तालुक लगाई जिरायत जग्गा कायम गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी धु्रवदेव गिरीको नारायणी अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
११. वादी दावीको जग्गा दर्ता विषयको मुद्दामा यो वादी तत्कालिन माल कार्यालयबाट र बीरगंज गोश्वाराबाट निर्णय हुँदा वादी दावी खारेज भइरहेको प्रतिवादी जिकिर पुनरावेदक तर्फबाट कुनै खण्डन हुन नसकेको र शुरु जिल्ला अदालतबाट लिइएको आधार बुंदा समेतबाट शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको नारायणी अञ्चल अदालतबाट मिति २०४०।४।२२ मा भएको फैसला ।
१२. नारायणी अञ्चल अदालतको उक्त फैसला प्रत्यक्षतः कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी ध्रुवदेव गिरीको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
१३. गुठीको जग्गा रैकरमा दर्ता गराएकोमा सो गराएको दर्ता बदर भई गुठीकै कायम हुने कानुनी व्यवस्था भइरहेको सन्दर्भमा समेत वादी प्रतिवादीहरूबाट पेश भएका प्रमाणको समुचित मूल्यांकन गरी साथै आवश्यकता अनुसार गुठी संस्थान समेत बुझी निरोपण हुनु पर्नेमा त्यसतर्फ केहि नगरी अघि खारेज भएको फैसलालाई नै मूख्य आधार लिई वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्याएको नारायणी अञ्चल अदालतको इन्साफ त्रुटिपूर्ण देखिँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत सिंगलबेञ्चबाट मिति ०४२।६।१० मा भएको आदेश ।
१४. यस्मा २०१८ सालमा वैरिया गुठीको महन्त्याई पदको पर्सा मालबाट चलन पुर्जी पाएको देखिन आएको छ । प्रतिवादी धिराजबहादुर सिंहले आफ्ना नामको जग्गाको २०२७, २०२८, २०२९, २०३० र २०३१ सालको मालपोत ध्रुव गिरीले बुझी नलिएकोमा गुठी संस्थान वीरगंज गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयमा धरौट राखेकोमा धरौटी सदरस्याहा गरी रसिद पाउँ भनी दिएको निवेदनबाट सो सदर गरी मिन्हा दिनु भन्ने ध्रुव गिरीका नाउँमा पत्र गएको र सो भन्दा अघिल्लो २०२५।२०२६ सालको मालपोत ध्रुव गिरीले नै बुझेको मिसिल संलग्न पत्र तथा रसिदहरूबाट देखिएको छ । वैरिया गुठी अधीनस्थ रहेको र सो जग्गाका सम्बन्धमा गुठी संस्थानले नै नालेस गर्नु पर्नेमा सो अनुसार नभएको र धर्मलोपतर्फ मुलुकी ऐन गुठीको महल अन्तर्गतको दावी नहुँदा फिराद खारेज हुने ठहर्छ । फिराद खारेज गर्नु पर्नेमा वादी दावा पुग्न नसक्ने ठहर्याएको शुरुको फैसला मनासिब ठहराएको नारायणी अञ्चल अदालतको फैसला गल्ती ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४४।४।१२।३ को फैसला ।
१५. गुठी संस्थान ऐन, २०३३ ले महन्त इत्यादीले साविक देखि भोगचलन गरेको हक अधिकारमा कटौती गर्ने कुनै व्यवस्था गरेको देखिँदैन । त्यसका अतिरिक्त मेरो अधिकारलाई सीमित गरेर मलाई कुनै पत्र गुठी संस्थानले दिएको छैन । गुठी जिरायत जग्गाको सम्बन्धमा ऐनमा छुट्टै व्यवस्था नभएकोले साविक बमोजिम नै भइराख्ने कुरा निर्विवाद छ । मैले गुठी संस्थानबाट कुनै तलव वा कुनै जिन्सी पाएको छैन । अपितु रु. ३२८।– वार्षिक सलामी बुझाई सो जिरायत जग्गा भोगचलन गरी वैरिया गुठी सञ्चालन गरिआएको छु । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १६(१) मा वन्दोवस्त र सञ्चालनको लागि आवश्यकता अनुसार महन्त पुजारी आदि संस्थानले नियुक्ति गर्ने छ भनी उल्लेख भए अनुसार यो वैरिया मठ गुठीको लागि संस्थानले अन्यथा व्यवस्था नगरेकाले मेरो हक अधिकार यथावतै रहेको कुरा नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० समेतबाट प्रष्ट हुन्छ । साविकमा मैले उजूर गर्न पाए पनि सो फैसला गुठी संस्थान ऐन, २०२१ प्रचलनमा आउनु भन्दा पूर्वको भई हाल परिवर्तित अवस्थामा कानुनी आधार बिना वादीको हकदैया रहेको भनी सम्झन नमिल्ने भन्ने मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको तर्क भ्रामक छ । वैरिया गुठी र जिरायत जग्गा सम्बन्धमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । सबूद प्रमाण देखाई मैले नालेस गर्न पाउने भन्ने वीरगंज गोश्वाराको २०१६ सालको फैसला बमोजिम मैले गरेको फिरादमा इन्साफ नभएको, लेनदेन व्यवहारको ३५ नं. र अ.बं. ३६ नं. समेतको प्रतिकूल हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको महन्त ध्रुवदेव गिरीको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
१६. यस्मा गुठीको जिरायतको जग्गाको आयस्ताबाट नै मठको पुजाआजा चल्ने र सो जग्गाको भोग आदि त्यसै मठको महन्तले गर्ने हुँदा त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा मठको महन्तले नालेस गर्न पाउँदैन भन्न मिल्ने देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा महन्त (वादी) को नालेश गर्ने हकदैया नभएको भनी फिराद खारेज गर्ने गरेको म.क्षे.अ. को फैसलामा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३(२) को व्याख्यात्मक त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४४।९।१५।४ को आदेश ।
१७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक/वादी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री गोविन्दप्रसाद उपाध्याय र प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले गर्नुभएको बहस समेत सुनी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले फिराद खारेज गर्ने गरेको निर्णय मिलेको छ छैन सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१८. प्रस्तुत मुद्दाको फिराद खारेज हुने ठहरी शुरु पर्सा जिल्ला अदालतले गरेको फैसला उपर पुनरावेदन परी नारायणी अञ्चल अदालतबाट २०३६।४।२५।६ मा फैसला गरिंदा वादी दावीमा धर्मलोप तर्फ दावी गरेको देखियो भन्दै वादी दावी खारेज हुने ठहर्याएको शुरु फैसला नमिलेको हुँदा कानुनले जे जो बुझ्नु पर्ने बुझी पुनः इन्साफ गर्नु भनी फैसला गरिएको तथा सो फैसला उपर प्रतिवादी पक्षले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदनको लागि अनुमतिको निवेदन दिएकोमा ०३७।४।२ मा यस्मा धर्मलोप तर्फ समेत वादीको दावी भएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिने अवस्था नदेखिँदा अनुमति प्राप्त हुन सक्दैन भनी आदेश भई प्रस्तुत मुद्दा पुनः शुरु जिल्ला अदालतबाट इन्साफ भई आएकोमा अहिले आई क्षेत्रीय अदालतबाट पुनः फिराद खारेज गर्ने गरी निर्णय गरेको पाइन्छ ।
१९. प्रस्तुत विवादको जग्गा महादेवको पुजा गर्ने वैरिया गुठी हो भन्ने कुरामा विवाद देखिँदैन । यस प्रकारको गुठीमा हुने कार्यहरूलाई हामी हिन्दूहरूले धर्म कार्य हो भनी परम्परागत रुपले मानी आएका छौं । यस्तो धर्म कार्यमा बाधा पर्न जाने कुरालाई हामी सनातन देखि धर्मलोप भन्दै आएका छौं । यसै धारणा अनुरुप हाम्रो मुलुकी ऐनमा गुठी सम्बन्धी व्यवस्था भएको पाइन्छ । गुठीमा धर्मलोप गर्ने अधिकार अरुलाई त के कुरा गुठी संस्थानलाई पनि हुँदैन । यस प्रकारको गुठी धर्मलोपमा गुठी संस्थान वा त्यससंग सम्बन्धित महन्त जस्ताले उजूर गर्न पाउँदैन भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । गुठी संस्थानको मिति २०३२।२।२५।३ को पत्रबाट “....... वैरिया मठ गुठी राजगुठीमा दर्ता भई छूट पाएको छूटगुठी हो । सो मौजाको मालपोत असूल तहसील गरी छूट पाएको रकमबाट महन्थले नै सो स्थानको पर्व पुजा धर्म सदावर्त चलाउने .....” भन्ने उल्लेख भएको र “.......मठ गुठीको हकमा २००० साल देखि सालको कं. रु. दुइसय पाँच रुपैया दुई दाम दरले साल बसाली खतमी सलामी बुझाई मठ गुठीको काम चलाउने गरी महन्थ हरिहर गिरीको नाउँमा २००१।१।६।३ मा सनद भएको हुनाले सो सनद बमोजिम सलामी बुझाई माथि लेखिए बमोजिम धर्मलोप नहुने गरी आम्दानी खर्च गरी दरवन्दी बमोजिम काम चलाउनु ......” भन्ने श्री ५ को सरकार गुठी लगत जाँच २००१ सालको लगतबाट देखिएको हुँदा प्रस्तुत गुठीको यस प्रकारको धर्मलोप भएकोमा गुठी संस्थानले मात्र उजूर गर्नु पर्ने अरुले गर्न नपाउने र त्यस्मा पनि पुजाआजा चलाई शेष खान पाउने महन्थले पनि उजूरै गर्न नपाउने भन्दा हाम्रो धर्म गुठी संस्थानको जिम्मा रहेको हुन गई धर्मलोप गर्न चाहेमा गुठी संस्थानले सजिलैसंग गर्न पाउने भन्ने घुमाउरो अर्थ लाग्न जाने हुँदा त्यस्तो भन्नु न्यायोचित हुँदैन । यसो भन्नु संवैधानिक पनि हुँदैन किनभने हिन्दू धर्म संविधानले संरक्षित राष्ट्र धर्म हो । यसलाई यति सामान्य र सरल कुरा सम्झन मिल्दैन । यो राष्ट्रकै चासो भएको कुरा हो त्यसकारण सबै हिन्दू नेपालीको चासोको कुरा हो । पर्सा मालको मिति २०१४।२।२७ र बीरगंज गोश्वाराको २०१६ सालको फैसलालाई गुठी संस्थान ऐनमा भएको परिवर्तनले असर पारेको छ भन्दैमा सो ऐनले धर्मलोप हुने यस प्रकारको कुरामा पनि हकदैया प्राप्त हुन नसक्ने भनी बन्देज लगाएको भन्न मिलेन । तसर्थ उपयुक्त उल्लिखित यावत कुराहरूबाट एवं एकपटक इन्साफ गर्न पठाएको कुरालाई फेरि खारेज गर्ने गरेको क्षेत्रीय अदालतको फैसला नमिलेको देखिएबाट मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको २०४४।४।१२।३ को फैसला बदर हुने ठहर्दछ । कानुन बमोजिम ठहर इन्साफ गर्नु भनी पक्ष विपक्षलाई तारिख तोकी मिसिल मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पठाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.महेशरामभक्त माथेमा
इति सम्वत् २०४६ साल असार १७ गते रोज ३ शुभम् ।