निर्णय नं. ७३८४ - वन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निर्णय नं. ७३८४ ने.का.प.२०६१ अङ्क ५
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
सम्वत् २०६० सालको रिट नं. .... ८५
आदेश मितिः २०६०।७।२५।३
बिषय :– वन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निवेदकः तनहूँ जिल्ला व्यास नगरपालिका वडा नं. २ घर भै हाल वडा प्रहरी कार्यालय सिँहदरवारमा थुनामा रहेको गोविन्दराज जोशीको हकमा का.म.न.पा.वडा नं. १६ पकनाजोल वस्ने मदन रेग्मी
विरुद्ध
विपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ववरमहल, काठमाडौं समेत
§ वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट व्यक्तिको अत्यन्त संवेदनशील एवं महत्व राख्ने वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकसँग सम्वन्धित छ र त्यस्तो स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने यो एक शक्तिशाली उपाय हो । त्यसैले वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट यसको प्रभावकारिता र प्रकृतिले नै अन्य रिटहरु भन्दा फरक र वढी प्रभावकारी मानिने हुँदा उत्प्रेषण लगायतका अन्य रिट निवेदनहरु अघि देखि नै अदालतमा विचाराधीन छन् भन्ने कारण वा आधारमा मात्र वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको कारवाही स्थगित राख्न नमिल्ने ।
§ थुनामा रहेको व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि जोसुकैले पनि निवेदन दिन पाउने कुरालाई विचार गर्दा कारवाही अघि वढी सकेको प्रस्तुत रिटमा कार्यविधिगत औपचारिकताको प्रश्न गौण हुन पुगी वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रश्नलाई गम्भीरताका साथ हेरिनु पर्ने भएको छ र उठेका अन्य प्रश्नहरुको निराकरणवाट नै प्रस्तुत रिट निवेदनको टुंगो लगाउनु न्यायिक र विवेकसम्मत हुन्छ भन्ने देखिन आउँछ । त्यसैले प्रस्तुत प्रश्नको आधारमा रिट निवेदन खारेजभागी छ, रिटको मूल बिषयमा प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्ने विपक्षी विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।
§ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को परिच्छेद ४ को चरण मूलतः प्रारम्भिक छानवीनको हो, जो आयोग स्वयंवाट हुनु पर्दछ । त्यसै गरी परिच्छेद ५ अन्तर्गतको अनुसन्धान तथा तहकिकात दोश्रो चरणको कार्य हो । ऐनको कुनै पनि प्रावधानले प्रथम चरणको प्रारम्भिक अनुसन्धान पुरा नगरी दोश्रो चरणको अनुसन्धान र तहकीकात हुन सक्छ भन्ने गुन्जाइस नरहने ।
(प्र.नं. १२ देखि १४)
§ सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई टेकेर वा भर गरेर अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न मिल्दैन भन्ने सन्दर्भ प्रस्तुत विवादमा गौण हुन पुगेकोले त्यस सम्वन्धमा यस मुद्दावाट विशेष विवेचना गरिरहन पर्ने अबस्था देखिन नआउने ।
(प्र.नं. १७)
§ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को परिच्छेद ४ प्रारम्भिक छानबिन सँग मात्र सम्वन्धित छ भनी मान्ने हो भने उक्त परिच्छेद अन्तर्गत ऐनको दफा १३(१) को भ्रष्टाचारको उजुरी सम्वन्धी व्यवस्था जसमा आयोगलाई प्राप्त जानकारीको आधारमा आयोगले यस ऐन वमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा अन्य कारवाही चलाउन सक्ने छ भनिएको छ त्यसमा सामन्जस्यता नआउने ।
§ ऐनको व्याख्या गर्दा समग्र ऐनको सार्थक उपादेयता र प्रयोजनीयता हुने गरी उद्देश्यमूलक ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था यस वाहेक अन्यत्र कतै देखिदैन । त्यसैले समग्रमा प्रयोग हुने उक्त दफालाई संकुचन गरी प्रारम्भिक छानवीनमा मात्र प्रयोग हुने भनी सीमित गर्न मिल्ने नदेखिने ।
§ अनुसन्धान अधिकृतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६ को प्रयोग गरी दिइएको थुनुवापुर्जीलाई गैरकानूनी एवं अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटियुक्त भन्न सकिने स्थिति र कानून विपरीतको आदेशले निवेदक थुनामा रहेको देखिन नआउने ।
(प्र.नं. २१)
§ अनुसन्धान अधिकृतले आवश्यकता अनुसार कानून बमोजिम तारेख वा थुनामा राखी वयान लिन सक्ने व्यवस्था नियमले गरेको र नियम १५ बमोजिम थुनामा राख्दाको थुनुवा पुर्जीको ढाँचा अनुसूचीमा तोकिएको नपाइदा निवेदकलाई दिइएको थुनुवा पूर्जीलाई ढाँचागत र प्रक्रियागत हिसावले वेरीतको मान्न नमिल्ने ।
§ पेश भएको मिसिल कागजातवाट विपक्षीको वयान गराउने समेतका अनुसन्धान तहकिकात सम्वन्धी कार्य भइरहेको देखिएकोले विपक्षीलाई थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्न अनुमति प्रदान गरिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइयो । अधिकार प्राप्त न्यायिक निकायले पर्याप्त छलफल र सुनवाई गरी सम्वन्धित मिसिल कागजात हेरी वुझी मिसिलवाट देखिन आएको तथ्यगत अबस्थाबाट संतुष्ट भै थुनामा राख्न अनुमति प्रदान गरेको भन्ने देखिन आएको अवस्थामा छुट्टै थुनुवापुर्जीको आवश्यकता हुने भन्न नमिल्ने ।
§ कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले थुनुवापुर्जी दिई अधिकार प्राप्त अदालतवाट अनुमति लिई थुनामा राखेकोलाई गैरकानूनी थुना भन्न नमिल्ने हुँदा न्यायोचित विधि प्रक्रिया पूरा नगरी निवेदकलाई थुनामा राखिएको छ भन्ने निवेदकतर्फको जिकिरसँग सहमत हुने अवस्था नदेखिने ।
(प्र.नं. २३)
§ अनुसन्धान तहकिकातको विषय आवश्यकता अनुसार आयोगले विचार गरी अगाडि वढाउने विषय हुँदा कुन चरणको कार्य कहिले गरियो भन्ने विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन सक्दैन र यसलाई नै बदनीयतको आधार वनाउन नमिल्ने ।
§ विशेष अदालतवाट निवेदकको समेत जिकिर सुनी मिसिलको छानबिन गरी हेरी वुझी कानून बमोजिम थुनामा राख्न अनुमति प्रदान गरिएको अवस्थामा त्यस्तो न्यायिक कार्यलाई त्यसै दुराशयपूर्ण हो भनी अनुमान गरी टुङ्गोमा पुग्न सकिदैन । दुराशयपूर्ण र बदनीयत पूर्वकको कार्य भन्दैमा स्थापित नभै युक्तियुक्त आधार र कारणले प्रमाणित हुनु पर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा सो अवस्था छ भन्न सकिने आधार सहितको निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था देखिन नआउँदा विपक्षीहरुको काम कारवाही दुराशययुक्त छ भन्ने निवेदक तर्फको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।
(प्र.नं. २५)
§ सम्पत्ति न्यायिक जांचवुझ आयोगको प्रतिवेदन नै अपराध अनुसन्धानको आधार र निवेदकलाई थुनामा राखिने अस्त्रको रुपमा प्रयोग भएको नदेखिएको हुँदा वन्दी मुक्तिको एक मात्र निर्णयकारी प्रमाण देखिन नआएको विषय वारे प्रस्तुत मुद्दावाट वोलिरहने अवस्था नदेखिने ।
§ प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा उठाइएका सवै प्रश्नहरुको निरोपण वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटवाटै हुन पर्दछ भन्ने सिद्धान्त पनि होइन । वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट सार्वजनिक सरोकारको रिट होइन । जुन विषय वन्दी मुक्तिको आधार हुन सक्दैन, त्यस विषय वारे अदालतले वोलिरहनु पर्ने आवश्यकता रहदैन र यस कुरालाई यस अदालतले मानी आएको पनि छ । त्यसैले पनि सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन वारे उठाइएका सन्दर्भहरुको विषयलाई निर्णयात्मक प्रश्न नवनाइएको र अव अरु अगाडि विवेचना गरिरहन आवश्यक नपर्ने ।
§ कानून बमोजिम विधि प्रक्रिया पुरा नगरी निवेदकलाई थुनामा राखिएको भन्न नमिल्नुको साथै दुराशययुक्त कारवाही भयो भन्न नमिल्ने देखिए समेतका कारणहरुवाट निवेदकको थुना गैरकानूनी एवं कानूनी आधार विनाको थुना हो भन्ने देखिन नआउँदा निवेदन माग बमोजिमको वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं.२७ देखि २९)
निवेदकतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ताहरु श्री वद्रिवहादुर कार्की, श्री हरिहर दाहाल श्री यज्ञमूर्ति वन्जाडे र श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने
विपक्षीतर्फवाटः विद्वान नायव महान्याधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक र सह न्यायाधिवक्ता श्री दिनेशहरी अधिकारी, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री नन्दवहादुर सुवेदी र श्री प्रकाश वस्ती
अवलम्वित नजिरः यज्ञमूर्ति वन्जाडे वि. वागमती विशेष अदालत भएको, ने.का.प. २०२७, पृष्ठ १३४, ने.का.प. २०५४, नि.नं. ६४७६
आदेश
न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८ (२) र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३१(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :–
२. मेरो पक्ष गोविन्दराज जोशीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृतले मिति २०६०।२।१३ मा “तपाईले सार्वजनिक पदमा रहँदा आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको सम्पत्ति सम्वन्धमा सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन समेतका जानकारीहरु यस आयोगमा प्राप्त हुन आएकोले अनुसन्धानका सिलसिलामा तपाईसँग केही कुरा बुझ्नु पर्ने भएकोले मिति २०६०।२।१४ गते सिंहदरवार स्थित कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको भवनमा रहेको यस आयोगको कार्यालयमा उपस्थित हुन अनुरोध छ” भन्ने पत्र पठाएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको उल्लेखित पत्र कानूनी वलविहीन भै बदरभागी भएकोले सो पत्रलाई आधार मानी उक्त आयोग समक्ष उपस्थित हुने अवस्थै छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारवाही अधिकारक्षेत्रविहीन एवं कानूनी त्रुटीपूर्ण भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी यस सम्वन्धमा कुनै कारवाही नगर्नु नगराउनु भन्ने प्रतिषेधको आदेश र सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गराई पाउँ भन्ने परमादेशको आदेश समेतको माग गरी गोविन्दराज जोशीले मिति २०६०।२।१४ मा सर्वोच्च अदालतमा री. नं. ३४०८ को निवेदन दिनु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतवाट मिति २०६०।२।१५ मा १५ दिन भित्र सम्वन्धित मिसिल साथै राखि लिखित जवाफ पठाउनु भन्ने विपक्षीहरुका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा उठाइएको विषयको प्रकृति र गम्भिरता अनुसार छिटो निर्णय गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएकोले यसै अदालतमा चलेको रि. नं. ३३६८ को निवेदक गिरिजा प्रसाद कोइराला भएको मुद्दा साथै पेश गर्नु भन्ने समेतको आदेश भई विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ पेश भै सकेको छ । २०६०।६।२६ गते विहान ६ वजे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारी र प्रहरीहरुले गोविन्दराज जोशीलाई डेरावाट पक्राउ गरी दिनभर कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको भवनमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृतको कार्यालयमा राखी वयान गर्न प्रश्न गरीएको त्यस्को भोलीपल्ट गोविन्दराज जोशीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृतले आयोगवाट विशेष अदालत काठमाडौं लगिएको थियो । थुनामा रहनु नपर्ने आधार र कारण उल्लेख गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६(५) र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३१ को उपदफा (५) अन्तर्गत गोविन्दराज जोशीले विशेष अदालतमा निवेदन दिनु भएकोमा विशेष अदालतवाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको माग बमोजिम २० दिन हिरासतमा राख्ने गरी मिति २०६०।६।२९ मा आदेश भएको छ । गोविन्दराज जोशी आजका मितिसम्म वडा प्रहरी कार्यालय सिंहदरवारमा थुनामा हुनुहुन्छ । प्रष्ट रुपमा (प्राईमाफेसी) मुद्दा दायर गरी हेर्न नमिल्ने समेतको आपत्ति गरी थुनामा रहनु नपर्ने जिकिर गर्दा पनि विशेष अदालतवाट थुनामा राख्ने अनुमति दिएकोले सो समेत गैरकानूनी ठहरका लागि विशेष अदालत काठमाडौलाई विपक्षी बनाउनु परेको हो । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३६(ख) मा वन्दीलाई कानून विपरीत वा प्रवृत्त भावनाले वा बदनीयत साथ थुनामा राखेको देखिन आए थुनावाट छाड्ने आदेश दिने व्यवस्था छ । गोविन्दराज जोशीलाई कानून विपरीत प्रवृत्त भावनाले र बदनीयत साथ थुनामा राखिएकोले निजको हकमा निवेदन दिन आएको छु ।
३. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६०।६।२६ मा गोविन्दराज जोशीलाई वयान गराउने सिलसिलामा सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनको केही अँश भनि सुनाई त्यही सम्वन्धमा वयान गर्न दवाव दिइरहेको छ । तर सो प्रतिवेदनको पूर्ण जानकारी मेरो पक्षलाई दिइएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोविन्दराज जोशीलाई हिरासतमा राख्न अनुमति माग गर्दै विशेष अदालतमा पेश गरेको पत्रमा पनि सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाई श्रोत नखुलेको सम्पत्ति सम्वन्धमा अनुसन्धान गर्न लागेको व्यहोरा लेखेको छ । यसवाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगकै प्रतिवेदनलाई आधार वनाई गोविन्दराज जोशी उपर अनुसन्धान र तहकिकातको कारवाही चलाएको प्रष्ट छ । सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारवाही चलाउन पाउने अधिकारक्षेत्र छैन भनि जाँचवुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ८(क) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १४ र १५, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २६ र २७ समेतको गम्भीर कानूनी प्रश्न र विषय उठाई सर्वोच्च अदालतमा गोविन्दराज जोशीले दिएको रिट निवेदन पत्रमा सर्वोच्च अदालतवाट विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतका नाममा कारण देखाउने र मिसिल समेत झिकाउने गरी आदेश जारी भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका संवैधानिक कानूनी प्रश्नको निराकरण नहुँदै तिनै संवैधानिक र कानूनी प्रश्न समावेश भएको विषयमा मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोविन्दराज जोशीलाई थुनामा राखेकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारवाही र थुना गैरकानूनी हुनुका साथै प्रवृत्त भावनाले प्रेरित बदनीयतपूर्ण र स्वेच्छाचारी रहेको छ ।
४. अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगको अधिकारक्षेत्रलाई चुनौती दिई सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । विषयको प्रकृति र गम्भिरतालाई हेरी सर्वोच्च अदालतले दिएको अग्राधिकारलाई वेवास्ता गरी सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सम्वन्धित मिसिल सर्वोच्च अदालतमा किन पठाइएन ? नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९६ एवं न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा २९ बमोजिम विपक्षी आयोगले सर्वोच्च अदालतको मान हानी गरी आदेश निष्क्रिय हुने गरी कुनै कार्वाही चलाउन सर्वथा मिल्दैन, हुँदैन । अग्राधिकार दिई पेश गर्ने आदेश भएको परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेश अन्तरिम आदेश सरह रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रवृत्त भावना लिई बदनीयत साथ न्यायिक प्रक्रियालाई दुषित वनाई गोविन्दराज जोशीलाई थुनामा राखेको गैरकानूनी समेत छ । जाँचवुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ५ मा साक्षीले आयोगको समक्ष वोलेको कुरा निजका विरुद्ध प्रमाण नलाग्ने र ती कुरालाई लिएर निजका विरुद्ध कुनै मुद्दा वा कानूनी कारवाही चलाइने छैन भनिएको छ । जाँचवुझ आयोगमा सवै साक्षी हुन्छन् , अभियुक्त हुँदैनन् । सम्पत्ति जाँचवुझ आयोगमा मैले पेश गरेको सम्पत्तिको विवरण र उक्त आयोगमा खुलाएको वयानलाई आधार वनाएर मुद्दा चलाउन वा कुनै कानूनी कारवाही चलाउन मिल्दैन । सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई टेकेर गोविन्दराज जोशीलाई कुनै मुद्दा चलाउन र कानूनी कारवाही चलाउने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छैन । जाँचवुझ ऐन, २०२६ को दफा ८(क) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याँशमा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता अखण्डता वा सामरिक महत्वको वा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा वा जात — जाति वा सम्प्रदायहरु वीचको सुसम्वन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने तथा मित्रराष्ट्र सँगको सम्वन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने कुरा बाहेक प्रतिवेदनका कुरा सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशित गरिनेछ भनिएको छ । सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने नपर्ने गम्भीर कानूनी व्याख्याको प्रश्न सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन श्री ५ को सरकारको लिखित जिकिर बमोजिम सार्वजनिक हुन नहुने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सो प्रतिवेदन हेर्न, जाँच्न र त्यसलाई जानकारीमा लिएर कसै उपर कानूनी कारवाही चलाउन पाउँदैन । भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २६ मा प्रारम्भिक छानविन गोप्यरुपमा गर्नुपर्ने, सोही ऐनको दफा २७ मा त्यसरी गोप्य रुपमा गरिएको छानविनवाट उजुरी वा जानकारी तथ्यमा आधारित भएको देखिएमा तत्सम्बन्धी विवरण उल्लेख गरी सम्बन्धित व्यक्तिसँग स्पष्टीकरण माग्ने व्यवस्था छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १४ र दफा १५ मा पनि त्यहि प्रक्रिया अवलम्वन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २६ र २७ एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १४ र दफा १५ को कार्यविधि अवलम्वन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था ऐनले प्रष्ट वोलेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २६ र २७ एवं त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १४ र १५ का प्रक्रिया अवलम्वन गरेपछि भ्रष्टाचारमा कारवाही चलाउने पर्याप्त र मनासिव आधार प्रमाण भएमा मात्र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३१ एवं त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६ को कानूनी प्रक्रिया शुरु गर्ने विधायिकाको प्रष्ट मनसाय रहेको दुवै ऐनको वनावटले प्रष्ट देखाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेखित वाध्यात्मक कार्यविधि अवलम्वन नगरी पक्राउ गरी थुनामा राखेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) मा कानून वमोजिम वाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन भनिएको छ । यथोचित विधि प्रक्रिया विना व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने कार्य न्यायिक वा प्रशासनिक कुनै निकायवाट गरिनु हुन्न । यथोचित विधि प्रक्रियाले सारवान र कार्य विधि ऐन दुवैलाई अंगालेको छ । कसैको ज्यान वा वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्न सारवान ऐन र कार्यविधि सम्वन्धी ऐन दुवैको अक्षरशः पालना गरी वहुत सतर्कता र होशियारी साथ हेर्नु पर्ने भनि सर्वोच्च अदालतबाट यज्ञमूर्ति वंजाडेको वन्दीप्रत्यक्षीकरण रीटमा २०२७ सालको नि. नं. ५४७ सिद्धान्त कायम भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाट वाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालना नगरेकोले गोविन्दराज जोशीलाई थुनामा राखेको गैरकानूनी हुनका साथै वदनीयतपूर्ण पनि छ । फरार रहेको भनि प्रचार प्रसार गराउनु र पत्र—पत्रिकामा नभएको सम्पत्ति विवरण भनि आयोगद्वारा प्रायोजित प्रचार गराउनुले आयोगले प्रवृत्त भावनाले काम कारवाही गरेको प्रष्ट देखिन्छ । भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० र ५० पश्चातदर्शी रुपमा लागु हुँदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ को उपधारा (१) ले पश्चातदर्शी रुपमा लागु हुने ऐन बनाउन पनि मिल्दैन । गोविन्दराज जोशीले मिति २०५९।२।८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भए देखि सार्वजनिक पदधारण गर्नु भएको छैन । मिति २०६०।३।५ देखि लागु भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० र दफा ५० गोविन्दराज जोशीका हकमा लागु हुन र निज उपर सो दफाहरुको सजाय माग गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ प्रारम्भ भएपछि मैले सार्वजनिक पदधारण नगरेको हुँदा मेरो हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउन मिल्दैन । तत्कालीन भ्रष्टाचार सम्बन्धी ऐन र अख्तियार सम्बन्धी ऐन बमोजिम हाल कारवाही चलाई मुद्दा दर्ता हुने अबस्था, कारण र हदम्याद रहे भएको पनि छैन । म निवेदकलाई थुनामा राखी अनुसन्धान र तहकिकात गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६ बमोजिम गरीएको विपक्षी अनुसन्धान अधिकृत समेतको काम कारवाही गैरकानूनी छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३२(१) र ३६ मा कानून प्रतिकूल वा प्रवृत्त भावनाले वा बदनीयतसाथ थुनामा राखेको देखिएमा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने कानूनी व्यवस्था छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) वमोजिम गोविन्दराज जोशीलाई थुनामा राख्ने पूर्जी, आदेश र सो सम्वन्धी अनुमति लगायतका काम कारवाहीहरु पूर्ण गैरकानूनी ठह¥याई उक्त कार्यहरु वदर गरी वन्दी गोविन्दराज जोशीलाई थुनावाट मुक्त गरी दिनु भन्ने र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा अन्तिम निर्णय नभएसम्म कुनै कारवाही नचलाउनु भन्ने वन्दीप्रत्यक्षीकरण, लगायत उपयरुक्त आज्ञा आदेश विपक्षीहरुका नाममा जारी गरी गोविन्दराज जोशीको प्रदत्त संवैधानिक र कानूनी हक प्रचलन गराई पूर्ण न्याय प्रदान गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक ३ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्पmत लिखितजवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको नक्कल साथै राखी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि सम्वन्धित मिसिल इजलासमा देखाई फिर्ता लाने गरी पेशिका दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्पmत वा आपैmद्वारा पठाई दिनु भनी विपक्षी अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट भएको २०६०।७।३ को आदेश ।
६. सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन समेतका प्राप्त जानकारीका आधारमा विपक्षीले सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा वहाल रहँदा आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको सम्पत्ति सम्वन्धमा शुरु गरिएको अनुसन्धानको काम कारवाहीलाई निजले २०६०।२।१४ मा दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदा सम्मानित अदालतवाट कारण देखाउ आदेश र रिट नं. ३३६८ (गिरिजा प्रसाद कोइरालाले दायर गरेको रिट निवेदन) का साथै राखी पेश गर्नु भन्ने आदेश भएको तर माग गरिए अनुसारको अन्तरिम आदेश जारी नभएको भन्ने कुरा निवेदनमा नै प्रष्ट उल्लेख भएको छ । जे, जुन संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न उठाएर अनुसन्धान तहकिकातका काम कारवाहीलाई गैरकानूनी, अधिकारक्षेत्रविहीन, हदम्याद व्यतित भै सकेको, पश्चातदर्शी, दुराशय तथा बदनीयतपूर्ण काम कारवाही आदि भन्ने दावी गर्दै आयोगको काम कारवाही वदर गरि पाउँ र निज विरुद्ध कुनै कारवाहि नगर्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग गरी रिट दायर गरिएको हो सो मुल मुद्दा नै टुङ्गो लागि नसकेको र माग बमोजिम अन्तरिम आदेश पनि जारी नभएको अबस्थामा उल्लेखित मूल मुद्दा मै उठाएका प्रश्नहरुलाई पूनः प्रस्तुत मुद्दामा उठाउनु र सो आधारमा आयोगवाट भैरहेको काम कारवाहि वदर गरि पाउँ भन्नु अर्थहीन कुरा हो । मुल मूद्दाको न्याय निरोपण हुँदा नै निवेदकले उठाएका संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न समाधान हुने र आयोगबाट भएका काम कारवाही विरुद्धको निवेदकको दावी सही वा गलत के हो ? भन्ने कुरा टुंगो लाग्ने हुनाले स्वतन्त्र र पृथक रुपले टुङ्गो लगाउन नमिल्ने प्रकृतिको निवेदन दावी प्रस्तुत रिट निवेदनवाट विचार गर्न मिल्दैन । मुल मुद्दाको परिणामको आधारमा मात्र प्रस्तुत रिट निवेदनको माग दावी स्वीकारयोग्य हो वा होइन भनी टुंगो लगाउनु पर्ने हुनाले रिट निवेदन विचारयोग्य नभई खारेजभागी छ । सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा वहाल रहँदा आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको सम्पत्ति सम्वन्धमा शुरु गरिएको कारवाही संविधान तथा कानून वमोजिम आयोगको क्षेत्राधिकार भित्रको कुरो भएकोमा कुनै विवाद छैन । निजका सम्वन्धमा शुरु गरेको कारवाही विरुद्ध मुद्दा परेकै कारणवाट कारवाही रोक्नु वा जारी नराख्नु भन्ने कुनै आदेश सम्मानित अदालतवाट जारी नभएको अबस्थामा विपक्षी विरुद्ध अनुसन्धान तहकिकातको कारवाही नै गर्न नहुने भनी सम्झन मिल्दैन । अनुसन्धानको अबस्था र आवश्यकताका आधारमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण लिने, वयान लिने, सोधपुछ गर्ने, कागज गराउने समेतका कार्य गर्न सकिने र अबस्था अनुसार थुनामा राखेर, धरौटी वा जेथा जमानत लिई वा नलिई तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने समेतका कानूनी प्रावधान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १५, १६, १९ तथा भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २८, ३०, ३१ मा रहेका छन् । विपक्षी अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धानको विषयवस्तुका सम्वन्धमा जानकारी लिन गरिएको अनुरोधलाई अटेर गरी बसेको तर अनुसन्धानको निमित्त निजको उपस्थिति आवश्यक परेको हुँदा निजलाई पक्राउ गरी हाजिर गराई वयान लिने लगायतका काम कारवाही गर्नुपर्ने भएको र निज उपर भै रहेको अनुसन्धान तहकिकातको कार्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी निजले प्रमाण लोप गर्ने, नास गर्ने तथा अनुसन्धानको काम कारवाहीमा वाधा व्यवधान पार्न सक्ने पर्याप्त कारण विद्यमान भएको हुनाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६, १९ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३० र ३१ को अधिकार र कार्यविधिका आधारमा कानून वमोजिम निजलाई थुनुवा पूर्जि दिई, थुनामा राखी अनुसन्धानको कार्य अघि बढाइएको हो । सक्षम निकायले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गरेको कारवाही र न्यायिक निकाय समेतवाट विपक्षीको निवेदन समेतमा सुनुवाइ भै अनुसन्धानको कारवाहीमा सन्तुष्ट भै गरिएको आदेशलाई वदर गरिपाउँ भनी माग गर्नु न कानून सँगत हुन्छ न औचित्यपूर्ण नै । विपक्षीका सम्वन्धमा थुनामा राखी अनुसन्धान गर्ने गरी भएको कारवाही र विशेष अदालत, काठमाडौंवाट थुनामा राख्ने म्यादथप भएको आदेश विरुद्ध अ. वं. १७ नं. वमोजिम मर्का पर्ने पक्षले सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन दिई उक्त कारवाही र म्याद थप गर्ने आदेशको वैधता निरोपण गर्न सकिने कानूनी उपचारको सरल एवं सामान्य प्रक्रिया छँदाछँदै असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत उपचार माग्न आएको र धारा ८८(२) को अन्तरवस्तु देखाउन असमर्थ भएको देखिनाले वैकल्पिक उपचारको बाटोको विद्यमानतामा प्रस्तुत निवेदन विचारणीय नभै खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको अनुसन्धान अधिकृत प्रेमराज कार्कीको र सोही व्यहोरा मिलानको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फवाट ऐ. का निमित्त सचिव मोहन वन्जाडेको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
७. सार्वजनिक पदमा वहाल रहँदा आर्जन गरेको स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको सम्वन्धमा न्यायिक जाँचवुझ आयोगवाट प्राप्त प्रतिवेदन लगायत अन्य उजुरीहरु समेतका आधारमा यस आयोगवाट अनुसन्धानको कारवाहीका सिलसिलामा भु. पु. मन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई मिति २०६०।२।१२ को पत्र द्वारा मिति २०६०।२।१४ मा यस आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी गराइएकोमा निज जोशी स्वयंले उक्त पत्र मिति २०६०।२।१३ मा वुझी हालसम्म पनि यस आयोगमा उपस्थित नभई फरार रहेकोले हिजो मिति २०६०।६।२६ मा निज बसोबास गरेको घर खानतलासी गरिएको र हालसम्मको अनुसन्धानवाट निजले हैसियत भन्दा अत्यधिक बढी चलअचल सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टी हुने प्रमाणहरु प्राप्त हुन आएकोले सो सम्वन्धमा निज जोशीलाई यस आयोगको अनुसन्धान टोलीले सोही मिति २०६०।६।२६ मा साथै लिई आई निजको वयान लिने लगायतका अनुसन्धानका कार्य शुरु गरिएकोमा सो कार्य जारी नै रहेको र अनुसन्धानको क्रममा निजलाई थुनामा नराखे निज पूनः फरार भै वेपत्ता हुन सक्ने र निजले आफु विरुद्ध प्रमाण लाग्ने कागज प्रमाणहरु लोप गर्न सक्ने पर्याप्त कारण भै अनुसन्धानको कार्यमा बाधा व्यवधान पर्न सक्ने समेतका आधारहरु विद्यमान भएकोले निजलाई थुनामा राखी अनुसन्धानको कार्य गर्नुपर्ने अबस्था हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६(४) वमोजिम यहि मिति २०६०।६।२६ देखि लागु हुने गरी दिन ३० (तीस) थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति ०६०।६।२७ को पत्र रहेको, मलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उपस्थित हुन आउनु भनि बुझाइएको पत्रको विरुद्धमा मैले विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरी विचाराधीन रहेको अबस्थामा सो निवेदन र सो मा भएको आदेश समेतको अवहेलना गरी दुराशययुक्त काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाट भएको हुँदा म थुनामा रहनु पर्ने नहुँदा थुनामा राख्न नपर्ने गरी आदेश गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी रिट निवेदकको यस अदालतमा मिति २०६०।६।२७ मा निवेदन परेकोमा गोविन्दराज जोशीलाई थुनामा राखि अनुसन्धान गर्न ३० दिनको अनुमति माग भई आएकोमा पेश भएको मिसिल सँलग्न कागजातवाट विपक्षीको वयान गराउने समेतका अनुसन्धान तहकिकात सम्वन्धी कार्य भइरहेको देखिएकोले तत्कालको अबस्थामा थुनामा रहनु नपर्ने भन्ने विपक्षीको निवेदन माग मनासिव देखिएन । अतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६(४) बमोजिम मिति ०६०।६।२६ देखि लागु हुने गरी विपक्षीलाई थुनामा राखि अनुसन्धान तहकिकात गर्न दिन २० को अनुमति प्रदान गरि दिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतवाट मिति ०६०।६।२९ को आदेश भै विपक्षी निवेदकलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको कानून बमोजिम नै भएको र विपक्षी निवेदक गैरकानूनी थुनामा रहेको नहुँदा निवेदन माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । तसर्थ वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बिशेष अदालत अनामनगर काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
८. विपक्षी रिट निवेदक गोविन्दराज जोशीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाट भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्वन्धमा छानविन अनुसन्धानको लागी सम्मानित विशेष अदालत समक्ष उपस्थित गराई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्ने भन्ने अनुमति लिई सुरक्षाको लागि प्रहरी हिरासतमा राखी दिनुहुन भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाट अनुरोध भै आएकोले सुरक्षार्थ वडा प्रहरी कार्यालय सिंहदरवारलाई अनुरोध भई आएकोले प्रहरी हिरासतमा राखी दिने कार्य भएको भन्ने वुझिन आएको हो । निजलाई यस कार्यालयको प्रहरी हिरासतमा राखिएको छैन । निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्ने जस्ता कुरा रची यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी वनाई रिट निवेदन दिएको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
९. विपक्षी रिट निवेदकलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्रमशः च. नं. ९१, ९२, ९७, १०१, ३२६, १०७ र ११८ मिति ०६०।६।२६, २७, २८, २९, ३० मिति ०६०।७।३ र ४ गतेको पत्रद्वारा थुनामा राखी दिनु भन्ने पत्राचार भएको हुँदा यस कार्यालयमा राखिएको सम्म हो यसमा कुनै पनि अधिकार प्राप्त कार्यालयले उपयुक्त कारण देखाई थुनामा राखी दिनु भनि पत्रचार गरीन्छ भने नराख्नु पर्ने कारण देखिदैन । तसर्थ वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गराई पाउँ भनि सम्मानित अदालतमा दायर गरेको निवेदन वदरभागी छ, वदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वडा प्रहरी कार्यालय सिँहदरवारको लिखित जवाफ ।
१०. नियम वमोजिम पेशी सूचमिा चढी इजलास समक्ष पेश भएको निवेदन सहित मिसिल संलग्न प्रमाण कागजात अध्ययन गरी निवेदकका तर्फवाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेश राज शर्मा र विद्वान अधिवक्ताहरु श्री वद्रिवहादुर कार्कि, श्री हरिहर दाहाल, श्री यज्ञमुर्ति वन्जाडे र श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले निवेदक गोविन्दराज जोशीलाई मिति २०६०।६।२६ को जुन थुनुवा पुर्जिद्वारा थुनामा राखिएको छ त्यसलाई विशेष अदालतवाट पनि निरन्तरता दिदै म्याद थपको आदेश गरिएको छ, सो दुवै कार्य अधिकारक्षेत्र विहीन छन् । अनुसन्धान अधिकृतले दिएको पुर्जिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६ र ऐ नियमावली २०५९ को नियम १५ वमोजिमको अधिकार उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को परिच्छेद ४ को चरण मूलतः प्रारम्भिक छानविनको हो जो आयोग स्वयंवाट हुनु पर्दछ र परिच्छेद ५ अन्तर्गतको अनुसन्धान तथा तहकिकात दोश्रो चरणको कार्य हो । दफा १६ अन्तर्गतको अधिकार आयोगलाई मात्र हुने र त्यस अधिकारको प्रयोग दफा १४ र १५ को प्रसँगमा मात्र हुन सक्दछ । ऐनको दफा १६ का कुनै पनि पूर्वास्था उल्लेख नै नगरी अनुसन्धान अधिकृतले थुनुवा पुर्जि दिएको र विशेष अदालतले थुनामा राख्ने अनुमति दिएको कार्य गैरकानूनी छ । निवेदक गोविन्दराज जोशी भएको सम्वत् २०६० सालको रि. नं. ३४०८ को उत्प्रेषण मुद्दामा भएको आदेशलाई अवज्ञा गर्दै त्यस मुद्दालाई निरर्थक र निष्क्रिय पार्ने प्रयास गरिएको छ । गोविन्दराज जोशीलाई थुनामा राख्ने विपक्षीहरुका काम कारवाहीहरु बदनीयतपूर्ण एवं दुराशययुक्त छन् । सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको गोप्य प्रतिवेदनलाई जाहेरी प्रतिवेदनको दर्जा दिई गोविन्दराज जोशीलाई थुनामा राखी अनुसन्धानको कारवाही गर्न मिल्दैन । जाँचवुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ५ को प्रतिकूल हुने गरी सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको गोप्य प्रतिवेदनलाई आधार मानी राखेको थुना गैरकानूनी छ । सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको गोप्य काम कारवाहीहरु सार्वजनिक गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छैन । त्यस्तो गोप्य प्रतिवेदनको आधारमा थुनामा राख्न मिल्दैन । पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरेको आदेश गैरकानूनी भएवाट वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुँदैमा मुद्दाको मेरिटमा असर पर्न जान्छ भन्न मिल्दैन भन्ने निवेदक स्याउली भएको (ने.का.प. २०५३, अंक ६, पृष्ठ ४९५ प्रकरण ११) वन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोवाट विशेष अदालतवाट म्याद थप गर्दैमा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश हुन नसक्ने होइन । ने.का.प.२०३६, पृष्ठ ४३३, निवेदक ऋषिकेश शाह, ने.का.प. २०२७, पृष्ठ १५७ निवेदक यज्ञमुर्ति वन्जाडे, ने.का.प. २०२७, पृष्ठ १८ निवेदक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, ने.का.प. २०२७, पृष्ठ ११८ निवेदक ॐकार प्रसाद श्रेष्ठ, ने.का.प. २०२९, पृष्ठ ७९ निवेदक राम लोटन प्रसाद वनिया र ने.का.प. २०५३, अंक ६, पृष्ठ ४९६ निवेदक स्याउली भएको मुद्दाहरुमा यस अदालतवाट स्थापित सिद्धान्तको परिप्रेक्ष्यमा गोविन्दराज जोशीलाई गैरकानूनी थुनावाट मुक्त गर्नुपर्ने हुँदा गैरकानूनी थुनावाट मुक्तगर्न वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनि वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय समेतका तर्फवाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक र सह न्यायाधीवक्ता श्री दिनेशहरी अधिकारी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री नन्दवहादुर सुवेदी र श्री प्रकाश वस्तीले यो रिट निवेदन दर्ता भएकै दिन गोविन्दराज जोशीले वारेस मार्पmत अदालतको अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ । यसवाट सहि गर्न नसक्ने अबस्थाको सृजना नभएकोले अन्य कसैले गोविन्दराज जोशीको हकमा निवेदन गर्न नपाउने सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३१(२) वाट स्पष्ट देखिन्छ । गोविन्दराज जोशीलाई सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधार मात्रै नभै निजका विरुद्ध परेका अन्य उजुरी समेतका आधारमा अनुसन्धान कारवाही वढाएको भन्ने रिट निवदेनको प्रकरण नं. २ मा उल्लेख भएवाट सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनवाट मात्र गोविन्दराज जोशीलाई कारवाही चलाएको होइन । प्रस्तुत थुना न्यायिक थुना हो । अदालतमा विधिवत पेश भई निज गोविन्दराज जोशीकातर्फवाट समेत कानून व्यवसायीहरु उपस्थित भै यस रिट मै उठाए सरह कै कानूनी प्रश्नहरु उठाई व्यापक रुपमा वहस पैरवी सम्पन्न भई सो अदालतले सम्वन्धित मिसिल अध्ययन गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६(४) मा उल्लेखित अन्तरवस्तु पुरा भएको मानी न्यायिक मन प्रयोग गरी आदेश भएको हो । विशेष अदालतको आदेशलाई पूर्वाग्रही बदनियतपूर्ण र प्रवृत्त भन्नु शोभनीय होइन । अदालतवाट म्याद थप भई थुनामा राखिएको विरुद्ध दायर भएका सुनिल मास्के विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत भएको (२०५७ सालको रि. नं. ३३०८ पैmसला मिति २०५७।९।२५) वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लगायतका विभिन्न रिटहरु खारेज भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा २९ ले गोविन्दराज जोशीलाई कारवाही हुन सक्ने र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४५ वमोजिम निज अनुसन्धानको दायरामा परेको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३ ले कुनै श्रोतवाट प्राप्त जानकारीका आधारमा अनुसन्धान र तहकिकात समेत अगाडि वढ्न सक्छ भने सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको गोप्य प्रतिवेदनका आधारमा केहि गर्न सकिन्न त्यो प्रतिवेदन कारवाहीका लागि होइन भन्नु न्यायसँगत हुँदैन । गोविन्दराज जोशीलाई आयोगको प्रतिवेदन देखाइएको, सुनाइएको छ र प्रतिवादको मौका समेत दिइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १४(१) को सन्दर्भमा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विविध उजुरी जानकारीका आधारमा कारवाही अगाडि बढाएको गैरकानूनी हुन सक्दैन । थुनामा राखिनु पर्ने पूर्वावस्था नभएको भन्ने जिकिर वा आधारको पुष्टि रिट निवेदनमा छैन । वहसले रिट निवेदनको स्थान लिने होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ अनुसार भएको अनुसन्धान तहकिकातवाट सोही ऐनको दफा १६(१) को पूर्वावस्था विशेष अदालतले देखेवाटै थुनामा राख्न अनुमति दिएको अबस्थालाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर लिनु भयो ।
११. निर्णय सुनाउन आजको तारेख तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेखित रिट निवेदन तथा लिखित जवाफको व्यहोरा विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस एवं दुवै पक्षवाट प्रस्तुत वहसनोट समेतलाई विचार गर्दा निम्न प्रश्नहरुमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आएको छः–
१. प्रस्तुत रिट निवेदन कानूनको रीत पुगी दर्ता भएको छ, छैन ? र यसवाट उपचार दिन मिल्छ, मिल्दैन ?
२. विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निवेदकलाई हाल भ्रष्टाचार सम्वन्धमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारक्षेत्र छ, छैन ?
३. निवेदकलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशले थुनामा राखिएको हो, होइन ?
४. कानून बमोजिमको विधि प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकलाई थुनामा राखिएको छ, छैन ?
५. विपक्षीहरुवाट भएको काम कारवाही दुराशययुक्त छ, छैन ?
६. रिट निवेदन माग वमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ?
१२. प्रथमतः विपक्षी आयोगले मिति ०६०।२।१२ को पत्रद्वारा प्रारम्भ गरेको निवेदक विरुद्धको अनुसन्धान तहकिकात चालु राखेको र निवेदकले सोही पत्रद्वारा उठाइएको काम कारवाहीका विरुद्धमा उपचारको माग गर्दै रि. नं. ३४०८ को रिट निवेदन दायर गरेकोमा सो यस अदालतमा विचाराधीन अबस्थामा रहेको देखिन्छ । परन्तु उल्लेखित मुल मुद्दामै उठाएका कतिपय प्रश्नलाई पूनः प्रस्तुत मुद्दामा उठाउनु र सो आधारमा आयोगले गरेको काम कारवाही वदर गरिपाउँ भन्नु निरर्थक कुरो हो । स्वतन्त्र र पृथक रुपले टुंगो लगाउन नमिल्ने प्रकृतिको निवेदन दावीमा प्रस्तुत रिट निवेदनवाट विचार गर्न मिल्दैन भन्ने समेतको विपक्षी आयोगको तर्क रहेको छ । वस्तुत वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट व्यक्तिको अत्यन्त संवेदनशील एवं महत्व राख्ने वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकसँग सम्वन्धित छ र त्यस्तो स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने यो एक शक्तिशाली उपाय हो । त्यसैले वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट यसको प्रभावकारिता र प्रकृतिले नै अन्य रिटहरु भन्दा फरक र वढी प्रभावकारी मानिने हुँदा उत्प्रेषण लगायतका अन्य रिट निवेदनहरु अघि देखि नै अदालतमा विचाराधीन छन् भन्ने कारण वा आधारमा मात्र वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको कारवाही स्थगित राख्न मिल्दैन । यो एक स्वतन्त्र अस्तित्व राख्ने संवैधानिक उपचार हो । नि. यज्ञमुर्ति वन्जाडे वि. वागमती विशेष अदालत समेत (ने.का.प. ०२७ पृ. १३४) मा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटको मुख्य उद्देश्य हुन्छ गैरकानूनी थुनावाट वन्दीलाई हटाउनु । यसको अगाडि कुनै पनि ढोका वन्द रहन सक्दैन । यसले न्यायिक र प्रशासकीय भेदभाव राख्दैन । वन्दी गैरकानूनी रुपमा थुनामा छ कि कानूनीरुपमा छ यही मात्र वन्दीप्रत्यक्षीकरणले हेर्दछ भन्ने सिद्धान्त यस अदालतले प्रतिपादन गरेको पाइन्छ । त्यसैले प्रस्तुत रिट निवेदनमा वन्दी मुक्तिको आधार हुनसक्ने र सो कुरासँग अभिन्न सम्वन्ध राख्ने कानूनी प्रश्नहरुवारे यहाँ विचार हुन नसक्ने भन्न मिल्ने अबस्था देखिन आएन । तसर्थ उल्लेखित प्रश्नहरु वारे विचार गरी निर्णय लिनुपर्ने अबस्था रहेको छ ।
१३. प्रारम्भिक रुपमै यो रिट निवेदन खारेजभागी छ भनी विपक्षी तर्फका विद्वान अधिवक्ता प्रकाश वस्तीले प्रश्न उठाउनु भएको छ र लिखित वहस नोटमा समेत सो कुरालाई प्रस्तुत गरिएको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३१ मा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन सम्वन्धमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । नियम ३१(२) मा निवेदन पत्रमा वन्दीले सहीछाप गरेको हुनुपर्छ तर वन्दीले सहीछाप गर्न नसक्ने कारण भएमा अन्य कुनै व्यक्तिले निजको हकमा निवेदन पत्र दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तुत रिटमा वन्दीले सही गर्न नसक्नाको कुनै कारण खोलिएको छैन, त्यसैले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने विपक्षी तर्फका विद्वान अधिवक्ताको कथन रहेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) ले वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई विशेष महत्वका साथ सुरक्षित गरेको छ । वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण उपाय हो । यस उपायको खोजीका लागि प्रस्तुत रिट दायर हुन आएको पाइन्छ । अहिले रिट दर्ता भई इजलासवाट कारण देखाउ आदेश जारी भए पश्चात कार्यविधिगत अंग पुगी अन्तिम सुनुवाइ भईरहेको अबस्था छ । सामान्य रीत पुगे नपुगेको कुरा दर्ता गर्ने सिलसिला मै हेरिने हो । त्यसैले हालको अबस्थामा थुनामा रहेको व्यक्तिले रिट निवेदनमा तत्काल सही गर्न नसक्ने अबस्था परेर नै नीजको हकमा निवेदन दर्ता भएको होला भनी गरिने अनुमानलाई अन्यथा मान्नु पर्ने अबस्था देखिदैन । थुनामा रहेको व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षाको लागी जो सुकैले पनि निवेदन दिन पाउने कुरालाई विचार गर्दा कारवाही अघि वढी सकेको प्रस्तुत रिटमा कार्यविधिगत औपचारिकताको प्रश्न गौण हुन पुगी वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रश्नलाई गम्भिरताका साथ हेरिनु पर्ने भएको छ र उठेका अन्य प्रश्नहरुको निराकरणवाट नै प्रस्तुत रिट निवेदनको टुंगो लगाउनु न्यायिक र विवेकसम्मत हुन्छ भन्ने देखिन आउँछ । त्यसैले प्रस्तुत प्रश्नको आधारमा रिट निवेदन खारेजभागी छ, रिटको मूल बिषयमा प्रवेश गर्न मिल्दैन भन्ने विपक्षी विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
१४. दोश्रो प्रश्न अधिकारक्षेत्र सम्वन्धी रहेको छ । सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानी निवेदकलाई कुनै मुद्दा चलाउन मिल्दैन र कानूनी कारवाही चलाउने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छैन । सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन श्री ५ को सरकारको लिखित जिकिर वमोजिम सार्वजनिक हुन नहुने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सो प्रतिवेदन हेर्न, जाँच्न र त्यसलाई जानकारीमा लिएर कसै उपर कानूनी कारवाही चलाउन पाउँदैन । विपक्षी आयोगको काम कारवाही अधिकारक्षेत्र विहीन हुँदा त्यस्तो काम कारवाहीवाट निवेदकलाई थुनामा राखिएको गैरकानूनी छ । त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को परिच्छेद ४ को चरण मूलतः प्रारम्भिक छानवीनको हो, जो आयोग स्वयंवाट हुनु पर्दछ । त्यसै गरी परिच्छेद ५ अन्तर्गतको अनुसन्धान तथा तहकिकात दोश्रो चरणको कार्य हो । ऐनको कुनै पनि प्रावधानले प्रथम चरणको प्रारम्भिक अनुसन्धान पुरा नगरी दोश्रो चरणको अनुसन्धान र तहकिकात हुन सक्छ भन्ने गुन्जाइस छैन ।
१५. त्यसैगरी रिट निवेदक गोविन्दराज जोशीले ०५९।२।८ मा प्रतिनिधी सभा विघटन भए देखि कुनै सार्वजनिक पदधारण गर्नु भएको छैन । ०५९।३।५ देखि लागु भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन ०५९ को दफा २० र ५० पश्चातदर्शी रुपमा लागु हुँदैन । त्यसैले निज उपर सो दफाहरुको सजाँय माग गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुन सक्दैन । अतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कारवाही अधिकारविहीन भै वदरभागी छ । अधिकारक्षेत्र सम्वन्धमा यिनै कुराहरुलाई निवेदक तर्फवाट विशेष रुपमा अघि सारेको पाइन्छ ।
१६. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) ले कानून वमोजिम वाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण नहुने व्यवस्था गरेको छ । परन्तु वैयक्तिक स्वतन्त्रता पनि निरपेक्ष होइन, कानून विपरीतको कार्य वा कानूनले कसूर हुने कार्य गर्ने छुट कसैलाई हुँदैन । कानूनको शासनको अर्थ गैरकानूनी कार्यको संरक्षण पनि होइन । समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गरी अपराधमुक्त समाजको निर्माण गर्नु शुसासनको लक्ष्य हुन्छ । अन्याय कसैलाई हुनु हुँदैन सवैको लागि न्याय उपलव्ध हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । "An injustice is tolerable only when it is necessary to avoid an even creater injustice ..... one may think of a public conception of justice as constituting the fundamental charter of a well ordered human association (A Theory of justice, John Rawls, Page 4-5) । जसरी अपराध गर्ने छुट कसैलाई हुन सक्दैन, त्यसै गरी अभियुक्त उपर कारवाही गर्दा कानूनी व्यवस्थाको निरादर गरी मनमानीपूर्वक कारवाही गर्ने छुट कानूनले कसैलाई प्रदान गर्दैन भनि (नि. ओमकार श्रेष्ठ भएको ने.का.प. ०२८, नि. नं. ६०६) मा यस अदालतले वोलिरहेको अबस्था छ । व्यक्तिको अधिकार र राज्यको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व एवं अधिकार वीच संतुलन ल्याउने आधार नै कानूनी आधार हो ।
१७. सम्वन्धित प्रश्नतर्फ विचार गरौं– वस्तुत सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनका अतिरिक्त निवेदक गोविन्दराज जोशीका विरुद्ध विभिन्न उजुरीहरु आयोगमा परेका छन् । सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको गठन आदेश चुनौतीरहित छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३ ले कुनै श्रोतवाट प्राप्त जानकारीका आधारमा अनुसन्धान र तहकिकात अगाडि वढ्न सक्छ भन्ने समेतको विपक्षीहरुको कथन छ । रिट निवेदकका विरुद्ध अनुसन्धानको क्रममा रहेको इजलास समक्ष देखाइएको मिसिल हेर्दा निवेदकका विरुद्ध विभिन्न उजुरीहरु परेको र उजुरवाला समेतलाई वुझिएको अबस्था पनि देखियो । त्यसैले सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई टेकेर वा भर गरेर अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न मिल्दैन भन्ने सन्दर्भ प्रस्तुत विवादमा गौण हुन पुगेकोले त्यस सम्वन्धमा यस मुद्दावाट विशेष विवेचना गरिरहन पर्ने अबस्था देखिन आएन । निवेदक तर्फवाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को परिच्छेद–४ वमोजिम प्रारम्भिक जाँचवुझ पछि मात्र परिच्छेद ५ अन्तर्गत अनुसन्धान तहकिकातको चरण आउँछ जो यहाँ भएको छैन भनी प्रश्न उठाइए तर्फ विचार गर्दा प्रारम्भिक जाँचवुझ आयोगको आन्तरिक अधिकारको विषय देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १४ मा प्रारम्भिक छानवीन गोप्य रुपमा गर्ने भनिएको छ भने दफा १५ ले अपराध गर्ने व्यक्ति र मुछिएका अन्य व्यक्तिहरुसँग स्पष्टीकरण माग गर्न सक्ने आयोगलाई स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । त्यस्तै दफा १४(२) मा प्रारम्भिक छानवीन गर्दा पनि अनुसन्धान र तहकिकातको सम्वन्धमा प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसवाट के देखिन आउँछ भने प्रारम्भिक छानवीन आवश्यकता अनुसार गरिने विषय हो । कुनै विषयमा प्रारम्भिक छानवीन गरियो गरिएन र प्रारम्भिक छानवीन पूरा नभै अनुसन्धान तहकिकात गर्न मिल्दैन भनी त्यस्तो सीमा छुट्याइएको अबस्था देखिन आएन । परिच्छेद ४ र ५ अन्तर्गतका प्रावधानहरुवाट पनि सो अबस्था देखिन आउँदैन ।
१८. जहाँसम्म निवेदकको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० र ५० पश्चातदर्शी हुने गरी आकर्षित हुदैन भन्ने प्रश्न छ ? अनुसन्धान अधिकृतले ०६०।२।१२ मा निवेदकलाई पठाएको पत्रमा उक्त भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० र ५० को प्रयोजनको निमित्त करवाहीको लागि पत्र पठाएको भन्ने देखिदैन । साथै निवेदकलाई दिइएको थुनुवा पुर्जीमा पनि सो उल्लेख भएको पाईदैन । उता भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६५(३) मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ वमोजिम भए गरेका काम कारवाही यसै ऐन वमोजिम भए गरेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तस्मात् कानून व्याख्या सम्वन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ङ) ले खारेज भएको ऐन वमोजिमको कुनै तहकिकात, कानूनी कारवाई वा उपायलाई शुरु गर्न जारी राख्न वा लागु गर्न हुन्छ भन्ने समेतको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । "Offences committed during the continuance of a statute can now be prosecuted and punished even after its repeal." principal of statutory interpretation, justice G.P. Singh Page 413.
१९. फेरी उल्लेखित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० र ५० को प्रयोग विपक्षी आयोगवाट अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा चलाउँदाका वखत गरिन्छ, गरिन्न, गरिने भए कुन रुपमा गरिन्छ ? अनुसन्धान पश्चात मुद्दा दायर हुँदाका वखत देखिन आउने विषय हुँदा त्यस वारे के कसो हो ? भनी अहिले नै केही भन्न मिल्ने अबस्था पनि देखिदैन । वस्तुत निवेदक सार्वजनिक पदधारण गरिसकेको व्यक्ति भएको कुरामा कुनै विवाद छैन । त्यसैले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ ले कसुर कायम हुन सक्ने विषयमा अनुसन्धान हुन सक्ने नै हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ ले अनुमानित कसुरको वारे पनि अनुसन्धान हुने र मुद्दा पनि चल्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । परन्तु अपराध अनुसन्धानवाट के कस्तो प्रकृति र अबस्था देखिन आउँछ ? मुद्दा चल्ने नचल्ने के हो ? मुद्दा चल्ने भए के कस्तो अभियोग लाग्ने हो र के कस्तो सजाँय हुन सक्ने हो ? आदि सारभुत कुराहरुमा असर पर्ने गरी प्रस्तुत रिट निवेदनवाट वोल्न जसरी न्यायोचित र विवेकपूर्ण हुँदैन त्यसरी नै पछि ठहरे वमोजिम हुने कुरामा कारवाहीको प्रारम्भ भै रोक लगाउनु उत्तिकै न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । त्यसैले यस परिप्रेक्ष्यवाट विचार गर्दा अधिकारक्षेत्र सम्वन्धमा निवेदक तर्फवाट उठाइएका तर्कहरुसँग सहमत हुन सकिएन र अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी रहेको मान्न नमिल्ने हुँदा यसलाई वन्दी मुक्तिको आधार वनाउन सकिने भएन ।
२०. तेश्रो प्रश्न निवेदकलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेशले थुनामा राखिएको हो, होइन भन्ने रहेको छ । निवेदकलाई अनुसन्धान अधिकृत प्रेमराज कार्कीद्वारा दिइएको ०६०।६।२६ को थुनुवा पूर्जीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १६ र ऐ. नियमावली २०५९ को नियम १५ को अधिकार उल्लेखित छ, परन्तु उक्त ऐनको दफा १६ बमोजिमको अधिकार आयोगलाई मात्र छ र त्यस अधिकारको प्रयोग दफा १४ र १५ को प्रारम्भिक छानवीनको प्रसँगमा मात्र हुन सक्दछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९ को नियम १५ प्रारम्भिक छानवीनको अबस्थामा प्रयोग हुने होइन । तसर्थ अनुसन्धान अधिकृतले जारी गरेको थुनुवा पुर्जी वदरभागी छ भन्ने निवेदक तर्फको जिकिर देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २० ले अनुसन्धान अधिकृतलाई आयोगले अनुसन्धान र तहकिकातका सम्वन्धमा भएका सवै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अनुसन्धानको लागि थुनामा राख्ने अधिकारलाई अनुसन्धान तहकिकातको अधिकारवाट अलग गर्न मिल्दैन । यसले गर्दा उक्त ऐनको दफा १६(१) को अधिकार अनुसन्धान अधिकृतले प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने विपक्षीहरुको जिकिर रहेको छ । विपक्षी अनुसन्धान अधिकृत जसको आदेशद्वारा निवेदक थुनामा हुनुहुन्छ नीज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २० अनुसार तोकिएको अनुसन्धान अधिकृत हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । उक्त दफा २०(२) ले अनुसन्धान तहकिकातको सम्वन्धमा आयोगलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग अनुसन्धान अधिकृतले गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जहासम्म ऐनको दफा १६ को प्रयोग अनुसन्धान अधिकृतले गर्न मिल्दैन भन्ने प्रश्न छ उक्त ऐनको व्यवस्था हेर्नु जरुरी छ । उक्त दफा १६(१) को व्यवस्था यस्तो छ ः– अभियुक्तलाई थुनामा राख्नेः– (१) आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा कारवाही चलाएको कुनै व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा आयोगको कारवाहीमा वाधा व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त कारण विद्यमान भएमा आयोगले निजलाई प्रचलित कानून वमोजिम थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राख्न सक्ने छ ।
२१. यसवाट प्रारम्भिक छानवीन र अनुसन्धान तहकिकात भनी छुट्याएको भन्ने देखिन आउँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को परिच्छेद ४ प्रारम्भिक छानवीन सँग मात्र सम्वन्धित छ भनी मान्ने हो भने उक्त परिच्छेद अन्तर्गत ऐनको दफा १३ (१) को भ्रष्टाचारको उजुरी सम्वन्धी व्यवस्था जसमा आयोगलाई प्राप्त जानकारीको आधारमा आयोगले यस ऐन वमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा अन्य कारवाही चलाउन सक्ने छ भनिएको छ त्यसमा सामन्जस्यता आउँदैन । ऐनको व्याख्या गर्दा समग्र ऐनको सार्थक उपादेयता र प्रयोजनीयता हुने गरी उद्देश्यमूलक ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था यस वाहेक अन्यत्र कतै देखिदैन । त्यसैले समग्रमा प्रयोग हुने उक्त दफालाई संकुचन गरी प्रारम्भिक छानवीनमा मात्र प्रयोग हुने भनी सीमित गर्न मिल्ने देखिन आउँदैन । तसर्थ अनुसन्धान अधिकृतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६ को प्रयोग गरी दिइएको थुनुवा पुर्जीलाई गैरकानूनी एवं अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटियुक्त भन्न सकिने स्थिति रहेन र कानून विपरीतको आदेशले निवेदक थुनामा रहेको देखिन आएन । अधिकार प्राप्त निकाय नभएमा र अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेश विना वन्दी रहेमा वन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी हुने हो । अधिकारक्षेत्रको त्रुटि गरी हेरेको आदेश गरेको वदर हुने भनी यस अदालत (ने.का.प. ०५४ नि.नं. ६४७६ पू.ई.) समेतवाट कतिपय सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । त्यसमा कुनै विवाद छैन । परन्तुः प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेख गरे बमोजिम सो अबस्था नदेखिदा प्रस्तुत आधारलाई वन्दी मुक्तिको आधार मान्न सकिने भएन र निवेदक तर्फवाट उठाइएका तर्कहरुसँग सहमत हुन सकिएन ।
२२. चौथो प्रश्न कानून वमोजिमको विधि प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकलाई थुनामा राखिएको छ छैन भन्ने रहेको छ । निवेदकलाई थुनामा राख्न गरिएको अनुसन्धान अधिकृतको आदेश र थुनुवा पुर्जी तथा विशेष अदालतले थुनामा राख्न अनुमति दिएको आदेश समेत कानूनद्वारा निर्धारित कार्यविधि वमोजिम नभई स्वतः अमान्य छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६ को पूर्वावस्था र शर्तहरुको परिपालना गरिएको अनुसन्धान अधिकृतले दिएको पूर्जी र विशेष अदालतले दिएको २०६०।६।२९ को आदेशवाट देखिदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को अनुसूची ८ मा थुनुवा पूर्जीको ढाँचा दिइएको छ, सो ढाँचा अनुसार थुनुवा पूर्जी दिइएको छैन । निधारित कार्यविधिको उल्लंघन भएको छ । अदालतले म्याद थप गरी थुनामा राख्न अनुमति दिए पछि छुट्टै थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्नु पर्नेमा सो नगरिएको हुँदा समेत थुनुवा गैरकानूनी हो भन्ने देखिएकै छ भन्ने निवेदकतर्फको मुख्य जिकिर रहेको छ । विपक्षीहरुकातर्फवाट आधार र कारण खुलाई कानून बमोजिम थुनुवापुर्जी दिई र अदालतवाट आदेश समेत भै थुनामा राखिएको हो । निवेदकवाट थुनामा वस्नु नपर्ने माग सहितको निवेदन विशेष अदालतमा परी वहस समेत गराई पर्याप्त सुनवाइ भै मिसिल कागजात हेरी अदालत संतुष्ट भै हीरासतमा राख्ने अनुमति प्रदान भएको छ । यस्तो थुनुवा वा हीरासतलाई विधि सम्मत प्रक्रिया नपुगेको भन्न मिल्दैन भन्ने समेतको जिकिर लिएको पाइन्छ ।
२३. वस्तुतः वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट वन्दीको कानूनी वैधता जाँच्ने एउटा सार्थक एवं प्रभावकारी उपाय हो भन्ने कुरामा दुइमत छैन । निवेदकले देखाउनु पर्ने कुरा legality of Detention को सर्वथा अभाव छ–हो भने विपक्षीले legal justification for the detention प्रस्तुत गर्नु अनिवार्य हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा न्यायोचित विधि प्रक्रिया पुगे नपुगेको कुरा हेरिनु अनिवार्य छ । विपक्षी आयोगको अधिकारक्षेत्र र अनुसन्धान अधिकृतको अधिकार एवं थुनामा राख्ने आदेश कानून सम्मत रहेको भन्ने कुरा माथिनै व्यक्त भै सकेकोले पुनरावृत्ति गर्नुपर्ने अवस्था देखिदैन । जहाँ सम्म अनुसन्धान अधिकृतले दिएको थुनुवा पूर्जीको कुरा छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६ र ऐ नियमावली, २०५९ को नियम १५ को आधारमा थुनुवापुर्जी दिइएको भन्ने देखिएको छ । उक्त ऐनको दफा १६ को प्रयोग अनुसन्धान अधिकृतले गर्न सक्ने कुराको विवेचना माथि गरिसकिएकै छ । नियम १५ को प्रयोग र ढाँचा सम्वन्धी विषयमा विचार गर्दा नियम १५ ऐनको परिपूरकको रुपमा रहेको पाइन्छ । अनुसन्धान अधिकृतले आवश्यकता अनुसार कानून बमोजिम तारेख वा थुनामा राखी वयान लिन सक्ने व्यवस्था उक्त नियमले गरेको र नियम १५ बमोजिम थुनामा राख्दाको थुनुवा पुर्जीको ढाँचा अनुसूचीमा तोकिएको नपाइदा निवेदकलाई दिइएको थुनुवा पूर्जीलाई ढाँचागत र प्रक्रियागत हिसावले वेरीतको मान्न मिलेन । नियमको अनुसूची ८ बमोजिम ढाँचा प्रयोग हुन सक्ने हो कि त भन्नलाई सो ढाँचा धरौट वा जमानी माग गरिएकोमा दिन असमर्थ भएको अवस्थाको व्यक्तिलाई मात्र प्रयोग हुन सक्ने अवस्थाको देखिंदा र उक्त अनुसूचीको सम्वन्ध नियम १९ सँग संवन्धित देखिएको, नियम १५ सँग सम्वन्धित नभनिएकोले पनि अनुसन्धान अधिकृतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १६ र ऐ. नियमावलीको नियम १५ बमोजिम थुनामा राख्दा उक्त अनुसूची ८ को प्रयोग हुन सक्नेमा सो प्रयोग नगरी कार्यविधिगत त्रुटी गरियो भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । विशेष अदालतवाट भएको थुनामा राख्ने अनुमतिको आदेश र तत्पश्चात् छुट्टै थुनुवा पूर्जी निवेदकलाई दिइनु पर्ने सम्वन्धमा निवेदकतर्फवाट प्रश्न उठाइएको छ । विशेष अदालतको आदेश हेर्दा थुनामा वस्न नपर्ने भनी निवेदकतर्फवाट परेको निवेदन र विद्वान अधिवक्ताहरुको वहस समेत सुनी पेश भएको मिसिल कागजातवाट विपक्षीको वयान गराउने समेतका अनुसन्धान तहकिकात सम्वन्धी कार्य भइरहेको देखिएकोले विपक्षीलाई थुनामा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्न अनुमति प्रदान गरिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइयो । अधिकार प्राप्त न्यायिक निकायले पर्याप्त छलफल र सुनवाइ गरी सम्वन्धित मिसिल कागजात हेरी वुझी मिसिलवाट देखिन आएको तथ्यगत अबस्थाबाट संतुष्ट भै थुनामा राख्न अनुमति प्रदान गरेको भन्ने देखिन आउँछ । यस अवस्थामा छुट्टै थुनुवा पुर्जीको आवश्यकता हुने भन्न मिल्ने देखिएन । फौज्दारी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा तथ्यगत अवस्थालाई हेरी वुझी गरिएको अदालतको आदेशलाई प्रक्रियागत हिसावले वाहेक तथ्यको छानवीन गरी अ.वं. १७ नं. निवेदनमा जस्तो वन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनवाट यस अदालतले हेर्न मिल्ने हुदैन र त्यसो गर्नु हाम्रो न्यायिक परिपाटी र विकसित न्यायिक सिद्धान्तले पनि मिल्दैन । यस अदालतवाट ने.का.प. २०४९ नि.नं. ४५११ पृ. ३४९ मा रिट निवेदकलाई अभियोगको छानविनको क्रममा अदालतको अनुमति समेत लिई हिरासतमा राखिएको भन्ने आधार समेतवाट रिट निवेदन खारेज भएको पाइन्छ । त्यसैले कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले थुनुवा पुर्जी दिई अधिकार प्राप्त अदालतवाट अनुमति लिई थुनामा राखेकोलाई गैरकानूनी थुना भन्न नमिल्ने हुँदा न्यायोचित विधि प्रक्रिया पूरा नगरी निवेदकलाई थुनामा राखिएको छ भन्ने निवेदकतर्फको जिकिरसँग सहमत हुने अवस्था देखिएन ।
२४. पाँचौ प्रश्न विपक्षीहरुवाट भएको काम कारवाही दुराशययुक्त छ, छैन भन्ने रहेको छ । निवेदकलाई स्पष्टीकरणको अवसरवाट वँचित गरी र प्रारम्भिक छानवीन नै नगरी अकस्मात् अनुसन्धान तहकिकातको दोश्रो चरणमा प्रयोग गर्न सकिने अधिकारको प्रयोग असल नियतले भएको मान्न सकिदैन । निवेदकले दिएको रि.नं. ३४०८ को उत्प्रेषण सम्वन्धी मुद्दामा एक न्यायाधीशको इजलासवाट संवन्धित मिसिल साथ राखी लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी आयोगका नाउँमा आदेश भएको छ र सो आदेशमा सो रिटलाई अग्राधिकार दिनु भन्ने समेत उल्लेख छ । यस स्थितिमा मिसिल नपठाई कारवाही अगाडि वढाउनु वदनीयतपूर्ण छ भन्ने समेतको निवेदकतर्फको जिकिर रहेको छ । प्रस्तुत थुनुवा “न्यायिक थुनुवा” हो । एउटा न्यायिक अदालतको आदेशलाई बदनीयतपूर्ण र प्रवृत्त भन्न मिल्दैन । अन्तरिम आदेश जारी नभए पनि अग्राधिकार दिइनु सो सरह हो भन्ने निवेदन कथन असँगत छ । कारवाही अगाडि नवढोस् भनेर निवेदकले मागेकोमा अदालतले सो आदेश जारी नगर्ने भन्नु नै कारवाही नरोक्ने भन्नु हो । मिसिल लिखित जवाफ साथ पठाइयो पठाइएन भन्ने विषय निवेदकले दायर गर्नु भएको अदालतको अपहेलना सम्वन्धी मुद्दाको विषय हो । भ्रष्टाचारको कसूरमा कारवाही गरी मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक निकायले संविधान र कानून बमोजिम गरेको कार्यलाई बदनीयत र प्रवृत्त भावना राखी गरिएको कार्य भन्न मिल्दैन भन्ने समेतको विपक्षीहरुको जिकिर रहेको छ ।
२५. हो, डा. तिलक रावल निवेदक भएको ०५७ सालको रि.नं. २८५९ को मुद्दामा कानून बमोजिम पाएको अधिकार कानूनसँगत तरिकावाट नै प्रयोग गर्नुपर्दछ । स्वेच्छाचारी बदनीयतपूर्ण र आधार प्रमाण विनाको निर्णय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय अन्तर्गत पर्दछ भन्ने सिद्धान्त यस अदालतले स्थापित गरेको छ । त्यसमा असहमत हुने अवस्था छैन । परन्तु सो कुरा प्रत्येक मुद्दाको विषय वस्तुसँग सापेक्षिक हुन्छ र सोही आधारमा उक्त कुराको निरोपण पनि गर्नुपर्दछ । निवेदकले दायर गरेको रि.नं. ३४०८ को अघिल्लो रिटमा माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगरिएकोमा विवाद छैन । छिटो टुङ्गो लाग्नु उपयुक्त ठानी इजलासवाट अग्राधिकार दिदैमा सो अग्राधिकारको आदेश अन्तरिम आदेश सरह भै अन्तरिम आदेशमा रुपान्तरण हुने पनि होइन । अन्तरिम आदेश र अग्राधिकार दिनु भन्ने आदेश छुट्टाछुट्टै प्रयोजन र प्रकृतिका हुन् भन्ने कुराको विशेष विवेचना गर्नु आवश्यक देखिदैन । अर्कोतर्फ मुद्दा पर्दैमा कारवाही रोक्नु पर्ने भन्ने हो भने अन्तरिम आदेशको जरुरत नै पर्दैनथ्यो । फेरि मुद्दा पर्दैमा कारवाही रोकिने हो भने हरेक अपराध अनुसन्धानको कारवाही उपर यस अदालतमा रिट पर्दै जानु र तत्काल गरिनु पर्ने अत्यावश्यक अनुसन्धानको कार्य अवरुद्ध हुदै जानु एउटा नियमित प्रक्रिया हुन सक्दछ । यस्तो स्थिति सृजना हुन सक्ने अबस्थाको वातावरण वनाई दिनु न्यायिक पुनरावलोकनको उदेश्य कदापि होइन । फौज्दारी न्याय प्रणालीमै कुठाराघात हुने कार्य गर्नेतर्फ यो अदालत अभिप्रेरित हुन पनि सक्दैन । अनुसन्धान तहकिकातको विषय आवश्यकता अनुसार आयोगले विचार गरी अगाडि वढाउने विषय हुँदा कुन चरणको कार्य कहिले गरियो भन्ने विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन सक्दैन र यसलाई नै बदनीयतको आधार वनाउन पनि मिल्दैन । जहाँ सम्म मिसिल पठाउने सम्वन्धी प्रश्न छ, सो कुरा उल्लेखित रि.नं. ३४०८ सँग सम्वन्धित विषय वस्तु हो । सो सम्वन्धमा अदालतको अपहेलना सम्वन्धी मुद्दा यस अदालतमा दायर रहेको अवस्था छ । मुख्य कुरा मिसिल नपठाइएवाट उक्त मुद्दाको सुनवाइमा अवरोध भयो भएन, आदेशको पालना गरियो गरिएन, नगरिएको भए किन गरिएन, परिणामतः त्यसको के असर प¥यो, अदालतको अपहेलना हुने कार्य हुन पुग्यो पुगेन ? आदि विषयहरु उक्त दुई मुद्दामा निरोपण हुने विषयहरु हुन् जसवारे यस मुद्दावाट वोल्नु हतारिएको हुन्छ र ती मुद्दाको विषय वस्तुमा प्रवेश गरी अग्रीम रुपमा वोलिएको हुन्छ । जो हाम्रो न्यायिक परिपाटी र सिद्धान्तले पनि मिल्दैन । त्यसैले रि.नं. ३४०८ मा जुन कार्य रोक्नको लागि अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो सो जारी नभए पछि अनुसन्धानको कारवाही अगाडि वढाइएकोलाई दुराशयपूर्ण हो भन्न सकिने अवस्था रहेन । तस्मात् विशेष अदालतवाट निवेदकको समेत जिकिर सुनी मिसिलको छानवीन गरी हेरी वुझी कानून बमोजिम थुनामा राख्न अनुमति प्रदान गरिएको अवस्था समेत छ । त्यस्तो न्यायिक कार्यलाई त्यसै दुराशयपूर्ण हो भनी अनुमान गरी टुङ्गोमा पुग्न सकिदैन । दुराशयपूर्ण र बदनीयत पूर्वकको कार्य भन्दैमा स्थापित हुदैन युक्तियुक्त आधार र कारणले प्रमाणित हुनु पनि पर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा सो अवस्था छ भन्न सकिने आधार सहितको निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था देखिन आएन त्यसैले विपक्षीहरुको काम कारवाही दुराशययुक्त छ भन्ने निवेदक तर्फको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
२६. निवेदकतर्फवाट विशेष गरेर विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माले जाँचवुझ आयोग ऐन, २०२६ प्रतिकुलका काम कारवाहीहरु अमान्य छन् तथा जाँचवुझ आयोगका गोप्य काम कारवाहीहरु सार्वजनिक गर्ने अधिकार विपक्षी आयोगलाई छैन भनी प्रश्न उठाउनु भएको छ । प्रथमतः सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको गठन सम्वन्धी कार्य कसरी भएको रहेछ भनी हेर्नु जरुरी हुन्छ । ०५८।११।२४ को राजपत्रमा प्रकाशित श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालय राजदरवारको सूचनामा उक्त आयोगले नेपाल अधिराज्यमा वि.सं. २०४७ साल देखि विभिन्न पदमा वहाल रहेका वा अवकाश प्राप्त गरेको सूचनामा उल्लिखित व्यक्तिहरुको सम्पति विवरण लिई प्राप्त सम्पत्ति विवरण उपर जाँचवुझ गर्ने र श्रोत नखुलेको संपत्तिको विवरण तयार गर्ने तथा राय सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य गर्ने भनी आयोगको कार्य निर्धारण गरिएको छ । उक्त आयोगको क्षेत्राधिकार र प्रस्तुत प्रतिवेदन उपर कसैको चुनौती नभई निर्विवाद स्थापित तथ्यको रुपमा रहेको छ । यिनै निवेदक भएको रि.नं. ३४०८ को रिटको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा सम्पत्ति न्यायिक जाचवुझ आयोगको प्रतिवेदन सम्वन्धी विषयमा ०६०।१।१८ मा निर्णय गर्दा आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक कारवाहीको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने भन्ने समेतको विभिन्न निर्णयहरु श्री ५ को सरकारले गरेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त निर्णय उपर कसैको चुनौती छैन र निवेदकले पनि त्यसलाई वदर गर्न माग गर्नु भएको छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा विचार गर्दा सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगवाट श्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरण तयार गरी राय सहितको प्रतिवेदन पेश हुनुको औचित्य के हो ? सो प्रतिवेदन श्री ५ को सरकारले आवश्यक कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउनुको तात्पर्यलाई कसरी लिने ? जाँचवुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ५ को प्रतिवन्धात्मक वाक्याँशमा आयोगका समक्ष कुनै व्यक्तिले झुठ्ठा वकेको कुरा प्रमाणित भएमा सो कुराका आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम नीज उपर मुद्दा वा कानूनी कारवाही चलाउन वा सो कुरा नीजको विरुद्ध प्रमाणमा लगाउन यस दफाले वाधा पु¥याएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको देखिएवाट प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे सम्म सम्पूर्ण रुपमा गोप्य रहन्छ, रहनन् र त्यसको उपयोग हुन सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा विचारणीय प्रश्नको रुपमा उपस्थित हुन्छन् नै । वहसको क्रममा दास ढुङ्गा दुर्घटना जाँचवुझ गर्न गठित आयोगको प्रसँग उठेको थियो । यस अदालतले उक्त आयोग गठन गर्ने सम्वन्धमा श्री ५ मा आफनो राय जाहेर गरेको थियो जो स.अ. वुलेटिन ०५०, अंक १० मा प्रकाशित छ । राय दिने क्रममा विशेष इजलास गठन भै विद्वान कानून व्यवसायीहरु समेतवाट वहस हुँदा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदा हुदै पनि प्रहरीवाट अपराधको थप तहकिकात हुन सक्ने र त्यस्तो तहकिकातवाट कसूरदार देखिएका व्यक्तिहरुलाई अ.वं. ८८ नं. बमोजिम अभियुक्तको रुपमा मुद्दामा सम्मिलित गराउन सकिने र अ.वं. ७७ नं. बमोजिम थप प्रमाण पेश गर्न सकिने कुराहरु उल्लेख गर्दै अदालतको विचाराधीन मुद्दाको विषयमा थप जाँच वुझ हुँदैमा त्यसवाट अदालतको न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको सम्झन मिल्दैन भन्ने राय प्रकट गर्नु भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै वेलायतका सुप्रशिद्ध विधिशास्त्री एवं न्यायाधीश लर्ड डेनिङ्गको अध्यक्षतामा १९६३ मा एउटा जाँच वुझ कमिशन गठन भएको रहेछ । उनले आफ्नो प्रतिवेदन वारे यसरी लेखेका छन् :– "Whatever I say in this report it should not be used for the purpose of any prosecution or Proceeding against any one. But I can not, of course, prevent any one from seeking evidence aliunde (from another source) and acting on it". The due process of law, lord denning, page 70.
२७. परन्तु माथिनै भनी सकिएको छ कि सम्वन्धित अनुसन्धानको कारवाही युक्त मिसिलवाट विपक्षी आयोगमा निवेदक विरुद्ध कतिपय उजुरीहरु परेको र उजुरीकर्ता लगायतका कतिपय व्यक्तिलाई अनुसन्धानको क्रममा वुझिएको अवस्था देखिएको छ । सम्पत्ति न्यायिक जांचवुझ आयोगको प्रतिवेदन नै अपराध अनुसन्धानको आधार र निवेदकलाई थुनामा राखिने अस्त्रको रुपमा प्रयोग भएको नदेखिएको हुँदा वन्दी मुक्तिको एक मात्र निर्णयकारी प्रमाण देखिन नआएको विषय वारे प्रस्तुत मुद्दावाट वोलिरहने अवस्था देखिदैन । अनुसन्धान समाप्त भए पछि उक्त प्रतिवेदनलाई कुन रुपमा प्रयोग गरिन्छ, जानकारीको श्रोतको रुपमा लिइन्छ वा प्रमाणको रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ वा प्रतिवेदनलाई टेकेर नै मुद्दा दायर गरिन्छ ? आदि प्रश्नहरु हाल अनुत्तरित रुपमा रहने र मुद्दा दायर भए पछि मात्र सही पहिचान भै निरोपण हुन सक्ने विषय वस्तु भित्र पदर्छ । तस्मात् सम्पत्ति न्यायिक जाचवुझ आयोगको प्रतिवेदन वारे उठाइएका प्रश्नहरुको निरोपण प्रतिवेदनलाई जिम्मा लिने श्री ५ को सरकारलाई विपक्षी नवनाइएवाट पनि हाल गरी रहनु पर्ने अवस्था देखिदैन ।
२८. प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा उठाइएका सवै प्रश्नहरुको निरोपण वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटवाटै हुन पर्दछ भन्ने सिद्धान्त पनि होइन । वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट सार्वजनिक सरोकारको रीट होइन । जुन विषय वन्दी मुक्तिको आधार हुन सक्दैन, त्यस विषय वारे अदालतले वोलिरहनु पर्ने आवश्यकता रहदैन र यस कुरालाई यस अदालतले मानी आएको पनि छ । त्यसैले पनि सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदन वारे उठाइएका सन्दर्भहरुको विषयलाई निर्णयात्मक प्रश्न नवनाइएको हो र अव अरु अगाडि विवेचना गरी रहन आवश्यक ठानिएन ।
२९. अव माथि गरिएको निरोपण गरिनु पर्ने प्रश्नहरुको विवेचनाको परिप्रेक्ष्यमा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन भनी निष्कशर्षमा पुग्नु पर्ने भएको छ । उपरोक्त वमोजिमको निर्णय गरिनु पर्ने प्रश्नहरुको विवेचनावाट निवेदकले विपक्षी आयोगद्वारा प्रारम्भ गरिएको अनुसन्धानको कारवाही रोक्न भनी दायर गरेको रि.नं. ३४०८ को रिट निवेदनमा अन्तरीम आदेश जारी नभएको अबस्थामा अनुसन्धानको कारवाही अगाडि वढाउन नमिल्ने नदेखिने र निवेदकका विरुद्ध विभिन्न उजुरीहरु विपक्षी आयोगमा परी रहेको देखिएको अबस्थामा कुन प्रमाणलाई कुन रुपमा प्रयोग गरिन्छ, सम्पत्ति न्यायिक जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई कुन रुपमा उपयोग गरिन्छ ? भ्रष्टाचार निवारण समवन्धी विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरुको के कस्तो कसुर कायम गरी मुद्दा चलाइने हो वा होइन ? आदी विषयहरु अनुसन्धान पश्चात मुद्दा दायर हुँदाका वखत देखिन आउने विषय हुँदा तत्कालको अबस्थामा यसै हो भन्न नमिल्ने हुँदा भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने विपक्षी आयोगको अधिकार रहे भएकै देखिएको अबस्थामा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी रहेको भन्न नमिल्ने निष्कर्ष यो इजलासको रहेको छ । साथै विपक्षी आयोगवाट नियुक्त अनुसन्धान अधिकृतले अनुसन्धानको सिलसिलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १६ को प्रयोग गरी कानून बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न सक्ने नै देखिएको, अधिकार प्राप्त अधिकारीले न्यायिक निकाय विशेष अदालतवाट थुनामा राख्न अनुमति प्राप्त गरी निवेदकलाई थुनामा राखेको देखिएको अबस्था र ०५७ सालको रि. नं. ३३०८ नि. सुनील मास्के विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत भएको वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा अदालतवाट म्याद थप गरी कानून बमोजिम थुनामा राखी भ्रष्टाचारको अभियोग तर्फ अनुसन्धान तहकिकात भै रहेको देखिएकोले सो कार्यवाट निवेदकको संवैधानिक हक हनन् भएको भन्न नमिल्ने भनी यस अदालतवाट सिद्धान्त कायम भै रहेको देखिएको स्थितिमा कानून बमोजिम विधि प्रक्रिया पुरा नगरी निवेदकलाई थुनामा राखिएको भन्न नमिल्नुको साथै दुराशययुक्त कारवाही भयो भन्न नमिल्ने देखिए समेतका माथि विवेचित आधार कारणहरुवाट निवेदकको थुना गैरकानूनी एवं कानूनी आधार विनाको थुना हो भन्ने देखिन आएन । तसर्थ निवेदन माग बमोजिमको वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भै प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको जनाउ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.केदारप्रसाद गिरी
इति सम्वत् २०६० साल कार्तिक २५ गते रोज ३ शुभम्.............