निर्णय नं. ७३८५ - उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नं. ७३८५    ने.का.प.२०६१       अङ्क ५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला सिंह शिलु

सम्बत् २०६० सालको रि.नं. ..३१४७

आदेश मितिः २०६१।३।१५।३

 

विषय : उत्प्रेषण समेत ।

 

रिट निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.वडा नं.३ बस्ने बलराम न्यौपाने

बिरुद्व

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौं समेत

 

§  विपक्षी आर.आर.पी.को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने कार्य कानून विपरीत भएको भनी रिट निवेदनमा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ८१(१४) को आधार लिएको रिट निवेदन व्यहोराबाट देखिन आएको छ । उपरोक्त नियम ८१ को व्यवस्था सरकारी सम्पत्ति बिक्री गर्ने वा भाडामा दिने सम्बन्धी नियमन गर्ने व्यवस्था नभई परामर्श सेवासँग सम्बन्धित भएको कुरा उक्त नियम ८१ मा भएको “परामर्श सेवा लिन सकिने” भन्ने शीर्षक व्यहोराबाट अवगत हुन्छ । यसबाट सो नियम प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुन नसक्ने ।

§  कारखाना निजीकरण गर्ने सम्बन्धको सूचना मिति २०५९।१२।१४ मा प्रकाशित भई तत्बखत वहाल रहेको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ बमोजिम टेण्डर आव्हान गरी प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने लगायतका काम कारवाही भएकोमा पछि मिति २०६०।६।१ बाट लागू हुने गरी भएको दोश्रो संशोधनको व्यवस्था प्रस्तुत विवादमा लागू हुनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिर समेत न्यायसँगत देखिन नआउने ।

§  उच्चतम र आकर्षक मूल्य कवोल गर्ने विपक्षी आर.आर.पी. इन्टरप्राइजेजको प्रस्ताव स्वीकृत गरी ठेक्का सम्झौता भई नयाँ कम्पनी स्थापना गरी उक्त नयाँ कम्पनीले उत्पादन समेत गरिरहेको भन्ने समेत देखिन आएको र रिट निवेदकको भन्दा उच्चतम र आकर्षक मूल्य कवोल गर्ने विपक्षी आर.आर.पी इन्टरप्राइजेजलाई उक्त भक्तपुर इटा कारखानाको सम्पत्ति बिक्री तथा जग्गा र भवन भाडामा दिने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णयमा कानूनी त्रुटी देखिन नआएकोले उक्त काम कारवाही तथा निर्णयले रिट निवेदकको मौलिक वा कानूनी हकमा आघात पुर्‍याएको भन्न नमिल्ने ।      

 (प्र.नं. १७ देखि १९)

रिट निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री बालकृष्ण न्यौपाने

प्रत्यर्थीतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शंभुथापा र श्री ईश्वरी भट्टराइ, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री दिनेशहरी अधिकारी

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.सुशीला सिंह सिलुः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३/८८(२) बमोजिम दायर भै पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ:–

            २.    विपक्षी अर्थ मन्त्रालय निजीकरण इकाइको मिति २०५९।१२।१४ को गोरखापत्रमा प्रकाशित भक्तपुर ईंटा टायल कारखाना लि.को सम्पत्ति बिक्री तथा भवन भाडामा दिई निजीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएको । सो सूचना अनुसार निवेदक, विपक्षी आर.आर.पी. इन्टरप्राइजेज समेत सात जनाले शिलबन्दी बोलपत्र फारम खरिद गरेकोमा ४ वटा फारमलाई प्राविधिक प्रस्तावमा नै बोलपत्र रद्ध गरी म निवेदक, विपक्ष आर.आर.पी. इन्टरप्राइजेज र स्वर्णदास तुलाधर समूहको सूर्य विनायक व्रिक्स प्रा.लि.को मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने गरी प्राविधिक मूल्याङ्कन समितिबाट म निवेदकको प्राविधिक प्रस्तावबाट ७२ अंक विपक्षी आर.आर.पी.को ६४ अंक र सूर्य विनायक व्रिक्सको ६० अंक प्राप्त भएको थियो ।

३.    मिति २०६०।७।२१ को “राजधानी” दैनिकमा प्रकाशित सूचनाअनुसार भक्तपुर इटा कारखाना लि.आर. आर.पी.इन्टरप्राइजेजलाई दिने निर्णय भयो भन्ने समाचारबाट ध्यानाकृष्ट भई विपक्षी निजीकरण इकाइमा निर्णयको नक्कल समेत पाउँ भनी निवेदन दिंदा वित्तीय प्रस्ताव मूल्याङ्कन प्रक्रिया र आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन प्रक्रियाका प्रतिलिपि मात्र दिएका,े निर्णयको नक्कल दिन इन्कार  गरियो । विपक्षी निकायको काम कारवाही कानून विपरीत भएको र उक्त निर्णय काम कारवाही बदर गर्ने कुनै प्रभावकारी कानूनी उपचार विद्यमान नभएकोले प्रस्तुत रिट लिई आएको  छु ।

४.    विपक्षी आर.आर.पी. इन्टरप्राइजेजको बोलपत्र विपक्षी निकायले स्वीकार गर्न र मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन । प्राईभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ अन्तर्गत दर्ता भएको उक्त विपक्षीले निकासी पैठारीको कारोवार मात्र गर्न पाउनेमा इटाटायल कारखाना निजीकरणमा लिई सञ्चालन गर्ने उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने अधिकार छैन । वाणिज्य विभागमा दर्ता भएको विपक्षी इन्टरप्राइजेजले उद्योग सञ्चालन गर्न पाउँदैन । निजको व्यवसायिक अनुभव पनि छैन । आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ (दोश्रो संशोधन २०६०) को नियम ८१ ले ठेक्का कसले पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार आर्थिक प्रस्तावलाई २० अंक र प्राविधिक प्रस्तावलाई ८० अंक गरी विभाजन गरिएको छ । म निवेदकको प्राविधिक प्रस्तावमा ७२ अंक र विपक्षी आर.आर.पी.को ६४ अंक आएको छ । नियम ८१(१४) अनुसार प्राविधिक प्रस्ताव ८० अंकबाट हरेक प्रस्ताव दाताले कति अंक पाएको हो । सो अंक र बाँकी रहेको आर्थिक प्रस्तावको २० अंकमा जसले बढी अंक पाउँछ, उसैको बोलपत्र स्वीकृत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सो अनुसार निवेदकले ९१.६० अंक, विपक्षी आर.आर.पी. इन्टरप्राइजेजले ८४ अंक प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट मेरो अंक बढी भई मेरो बोलपत्र स्वीकृत गर्नुपर्नेमा नगरी ८४ अंक पाउने विपक्षी आर.आर.पी. इन्टरप्राइजेजलाई बोलपत्र स्वीकृत गरेको मिलेको छैन, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ (दोश्रो संशोधन २०६०) को नियम ८१(१४) विपरीत छ । प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनबाट सक्षम भएका प्रस्तावकहरुको आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्दा उपरोक्त व्यवस्था बमोजिम सबै बोलपत्रदाताहरुलाई मूल्याङ्कन गर्दा एउटै फर्मुला लगाई वर्तमान मूल्य (प्रिजेण्ट भेल्यु)) निकाल्नु पर्ने अबस्था हुँदा–हुँदै सो नगरी अन्यथा गरी मूल्याङ्कन गरेको हुँदा उक्त त्रुटीपूर्ण प्रक्रिया न्यायसँगत छैन ।

५.    अतः विपक्षी निकायको उल्लेखित काम कारवाही र निर्णयले म निवेदकको माथि उल्लेखित कानूनी हक र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२)(ङ), १७ द्वारा प्रदत्त मौलिकहक हनन् भएकाले धारा २३/८८(२)बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी भक्तपुर इटा कारखाना लि.को सम्पत्ति बिक्री तथा जग्गा र भवन भाडामा विपक्षीलाई दिने, निजको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने, बोलपत्र स्वीकृत गर्ने विपक्षी श्री ५ को सरकार (म.प.) को निर्णय विपक्षी अर्थ मन्त्रालय निजीकरण इकाइ र सबै विपक्षी निकायका सो सम्बन्धी लिखित जवाफमा उल्लेख भएका सबै निर्णय, काम कारवाही र लिखित जवाफमा सम्झौता भइसकेको भनी उल्लेख भएमा सो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही समेत बदर गरी आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५६ (दोश्रो संशोधन २०६०) को नियम ८१(१४) बमोजिम आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावमा सबैभन्दा बढी पाउने म निवेदकलाई भक्तपुर इटा कारखानाको सम्पत्ति बिक्री तथा जग्गा भवन भाडामा लिई निजीकरण गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ । साथै आर्थिक र प्राविधिक प्रस्तावमा बढी अंक पाउनुको कुनै मूल्याङ्कन नभएको र बढी अंक पाउनेले बोलपत्र पाउने कानूनी व्यवस्थाको कुनै औचित्य नभएको साथै विपक्षीलाई उद्योग निजीकरणमा दिने सम्झौता नभएकाले यो रिट अन्तिम किनारा नलागेसम्म भक्तपुर इटा कारखाना निजीकरण गर्ने विषयमा केही नगरी यथास्थितिमा राख्नु भन्ने विपक्षी सबैका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

६.    यसमा के कसो भएको   हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशको समेत माग भएकाले सो सम्बन्धमा विपक्षीहरु समेत राखी छलफल गर्न २०६०।८।१२ मा उपस्थित हुन म्याद दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६०।८।९ को आदेश ।

७.    यसमा माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन पर्ने अबस्था विद्यमान नदेखिंदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । विषयवस्तुलाई मध्यनजर राख्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रकृतिको देखिंदा लिखित जवाफ परेपछि प्राथमिकता दिई पेश गर्नु भन्ने मिति २०६०।८।१२ को आदेश । 

८.    वाणिज्य विभागले कानून बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत रही कारोवार गर्ने बस्तुहरुको विवरण स्पष्ट रुपमा खुलाई प्राइभेट फर्मको रुपमा मात्र कारोवार गर्ने गरी दर्ता गरिदिएको हुँदा दर्ता गरिदिएकै आधारमा यस विभागलाई विपक्षी बनाएको कानूनसँगत नहूँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने विपक्षी वाणिज्य विभागको लिखित जवाफ ।

९.    भक्तपुर इटा कारखानाको मेसिन लगायत अन्य सबै चल सम्पत्तिहरु बिक्री गर्ने र जग्गा एवं भवनहरु १० वर्षको लागि इटा उत्पादनको प्रयोजनको लागि भाडामा दिने भनी श्री ५ को सरकार (म.प.) बाट २०५९।१२।४ मा निर्णय भएको हो । सो निर्णयानुसार गठीत प्राविधिक एवं वित्तीय प्रस्ताव मूल्याङ्कन समितिको सिफारिशको आधारमा आर.आर.पी. इन्टरप्राईजजको प्रस्ताव उचित देखिएकोले निजलाई Preferred Bidder तोकिएको, म.प.बाट उक्त Preferred Bidder आर.आर.पी ईन्टरप्राइजजेलाई १,४५,६६,३०५।– मा भक्तपुर इटा कारखाना लि.को सम्पत्ति (जग्गा र भवन बाहेक) बिक्री गर्न सम्झौता गर्ने समेतको निर्णय भएको हो । निजीकरण प्रक्रिया कानूनसम्मत र निर्णय समेत कानूनसम्मत भएकोलेको विपक्षी आधारहीन रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयकोतर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ।

१०.    यस मन्त्रालय र यस मन्त्रालयको सचिवबाट कुनै आदेश वा निर्णय निवेदकको विरुद्धमा भएको कुरा खुलाउन नसकेकोले रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकोतर्फबाट सचिव दिनेशचन्द्र प्याकुरेलले पेश गरेको लिखित जवाफ । 

११.    कारखाना निजीकरण गर्न मन्त्रालयबाट मिति २०५९।१२।१४ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन भएअनुसार ८ वटा बोलपत्र फाराम बिक्री भएका र सो मध्ये ७ वटा फाराम भरी सिलबन्दी रुपमा प्राप्त हुन आएकोमा २०६०।१।३० मा प्राविधिक प्रस्ताव खोली प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन समिति गठन भएको तथा गठीत उपसमितिले प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी सुवर्णदास तुलाधर एण्ड गु्रप्स, बलराम न्यौपाने र आर.आर.पी इन्टरप्राइजेज गरी ३ वटा मात्र बोलपत्रदाताको प्राविधिक प्रस्ताव ६० अंक भन्दा बढी भएको ठहर गरी गरेको सिफारिशलाई मूल समितिले समेत उचित ठहर्‍याएको । प्राविधिक प्रस्तावमा सफल भएका ३ वटा बोलपत्रदाताहरुको आर्थिक प्रस्ताव मिति २०६०।५।२६ मा खोलिएको । गठीत वित्तीय प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमितिले प्राविधिक प्रस्तावमा सफल भएका ३ वटा बोलपत्रदाताहरुको वित्तीय प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी वर्तमान मूल्यमा निकाल्दा सुवर्ण दास तुलाधरको खरिद मूल्य र भाडा रकम गरी रु.१,७५,४९,४०१।३१, बलराम न्यौपानेको रु.३,६८,५७,२४९।१० र आर.आर.पि. इन्टरप्राइजेजको रु.३,७६,१५,२४९।५० गरी आर. आर. पी. इन्टरप्राइजेजको सबै भन्दा बढी बोलकवोल भएको । निवेदक बलराम न्यौपानेले बोलापत्रको शर्त विपरीत घर र जग्गाको भाडा रकम सम्झौता भएको एक वर्षपछि तिर्ने कुरा उल्लेख गरेको तर विपक्षी आर.आर.पी.समेतले बोलपत्रको शर्त अनुसार नै घर जग्गाको भाडा दिने उल्लेख गरेको । यसरी सबैभन्दा बढी मोल कवुल गर्ने र बोलपत्रको सूचना अनुसार नै घर जग्गाको भाडा रकम अग्रिम रुपमा बुझाउन कवोल गर्ने आर.आर.पी.इन्टरप्राइजेजलाई ठेक्का दिने सिफारिश अनुसार भएको निर्णय कानूनसम्मत छ । विपक्षीले जिकिर लिएको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ८१ मा परामर्श सेवा लिन सकिने व्यवस्था अन्तर्गत उपनियम १४ मा भएको व्यवस्था प्रस्तुत मामलामा आकर्षित हुने विषयवस्तु होइन । Information memorandum and Bid Document अनुसार जो कोही खरिदकर्ताले पनि भक्तपुर इटा कारखाना निजीकरणमा लिन सक्ने र सम्झौताको प्रावधान अनुसार आर.आर.पी.को बोलपत्र स्वीकृत भइसकेपछि निजले भक्तपुर इटा कारखाना नयाँ कम्पनी खडा गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिसकेको र निकट भविष्यमा नै शेयरको बाँडफाँड गरी नयाँ कम्पनी खोल्ने हुँदा सो सम्बन्धमा विपक्षीले लिएको जिकिर कानूनसम्मत छैन । तसर्थ, रिट निवेदन खारेज होस भन्ने व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयकोतर्फबाट सचिव भानुप्रसाद आचार्यको लिखित जवाफ ।

१२.   विपक्षीको कुनै प्रकारको हकको सृष्टि नै नभएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ । रिट निवेदक र म समेत तीन वटाको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि प्राविधिक रुपले सफल बोलपत्र दाताहरुको बीचमा दाखिल भएको आर्थिक प्रस्तावमा सबैभन्दा बढी रु.३,७६,१५,२४९।५० बोलकवोल गरी आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने म लिखित जवाफवालाको बोलपत्र स्वीकृत भइसकेकोमा विवाद छैन । आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ मा २०६०।६।१ मा संशोधन भई लागू भएको तर रिट निवेदनमा विवाद उठाएको बोलपत्र सम्बन्धी काम कारवाही सो मिति भन्दा अघिको भएको तथ्यमा विवाद छैन । आर्थिक प्रस्ताव नै २०६०।५।२६ मा खोलिएको छ । आकर्षित हुनै नसक्ने कानूनी व्यवस्थाको आधार लिई दायर भएको रिट निवेदन खारेज होस् । विपक्षीले मलाई प्राविधिक प्रस्तावमा नै अयोग्य भन्ने जिकिर लिनु भए पनि निज आपूm प्राविधिक रुपमा के कति कारणले योग्य रहेको भन्ने आधार खुलाउन सक्नु भएको छैन । म अयोग्य होइन । बोलपत्र बमोजिम काम गर्न पाउने हक बोलपत्रमा लेखिएका शर्तमा आधारमा मात्र सिर्जना हुने करारीय हक हो । करारीय हकमा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन सक्दैन । विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख भएको कानून समेत असान्दर्भिक रहेको, पछि संशोधित कानूनको आधारमा रिटसम्म दर्ता गराउनु भएपनि निजको कुनै संवैधानिक वा कानूनी हक हनन् भएको स्पष्ट जिकिर समेत नहूँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी आर.आर.पी. इन्टरप्राइजेजकोतर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ । 

१३.   यसमा Bid Document Agreement, २०६०।९।७ मा प्रा.लि.नं.२६४०५ को दर्ता सम्बन्धी फायल, २०६०।७।२७ को मन्त्रीपरिषद्को निर्णय र २६ सेप्टेम्बर २००३ को आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन समेतको कागजपत्रहरु इजलासको अवलोकनको निमित्त पेशीको दिन लिई उपस्थित हुनु भनी महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६०।११।१२ को आदेश ।

१४.   यसमा २०६०।११।१२ मा भएको आदेशमा उल्लेखित २०६०।९।७ प्रा.लि.नं.२६४०५ को दर्तासहितको फाइल सरकारी वकिलबाट इजलास समक्ष पेश गर्न नसकेको हुँदा सो समेतका फाइलहरु सम्वन्धित कार्यालयबाट झिकाई इजलास समक्ष पेशीको दिन देखाई फिर्ता लैजाने गरी ल्याउनू भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने मिति २०६०।१२।३ को आदेश ।

१५.   नियम बमोजिम दैनिक  पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता वालकृष्ण न्यौपानेले निवेदकले भक्तपुर इटाटायल कारखानाको मेसीनरी सामान र भाडा गरी जम्मा रु.४,७२,२२,२२१।– दिन कवुल गरेको र आर.आर. इन्टरप्राइजेजसँग रु.३,७६,१५,२४९।५० मा भएको भन्ने देखिंदा रु.८८,२५,०५५।५० श्री ५ को सरकारलाई नोक्सानी परेको छ । यसरी अधिकारको घोर दुरुपयोग गरी अनुचित मोलाहिजा र पक्षपात गरी ठेक्का कवोल गरेको देखिएको स्थितिमा रिट जारी हुनुपर्ने अबस्था छ । बढी मोल कवुल गर्ने निवेदकलाई ठेक्का नदिई घटीवालासँग भएको ठेक्का सम्झौता स्वतः गैरकानूनी छ । ठेक्का पाउने विपक्षी कानूनी व्यक्ति भएको, कानूनले तोके भन्दा बढी काम गर्न नपाउने विपक्षी फर्मले भक्तपुर इटा कारखाना लि.को सम्पत्ति खरिद गर्न वा भाडामा लिन सक्दैन । आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ मा मिति २०६०।६।१ मा संशोधन भएपछि मात्र २०६०।६।९ मा आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको र २०६०।७।२७ को निर्णयले विपक्षी आर.आर.पी.लाई दिने निर्णय भएको देखिंदा संशोधन पूर्वको व्यवस्था अलवम्वन गरी गरेको काम कारवाही समेत त्रुटीपूर्ण  हुँदा विपक्षी निकायका त्रुटीपूर्ण काम कारवाही र निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी रिट निवेदकलाई कारखानाको सम्पत्ति बिक्री तथा जग्गा भवन भाडामा दिनु भन्ने परमादेश जारी होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय समेतकोतर्फबाट उपस्थित विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता दिनेशहरि अधिकारीले आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ मा २०६०।६।१ मा भएको संशोधन पूर्व नै विवादको भक्तपुर इटा कारखाना निजीकरण गरी ठेक्कामा दिनेसम्मको कामकारवाही भइसकेको हुँदा पछि भएको संशोधन लाग्न सक्दैन । समिति, उपसमिति आदिको गठन गरी कानून बमोजिम प्राविधिक प्रस्तावमा सफल हुनेहरु मध्येबाट आकर्षक, उपयुक्त देखिएको आर.आर.पी. इन्टरप्राइजेजलाई ठेक्कामा दिने निर्णय गरी सम्झौता समेत भइसकेको स्थितिमा अब रिट जारी हुने स्थिति छैन, रिट निवेदन खारेज होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१६.    प्रत्यर्थी आर.आर.पी. को तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताद्वय शंभु थापा र ईश्वरी भट्टराईले भक्तपुर इटा कारखाना ठेक्कामा दिने विषयमा २०६०।५।२६ मा खोलिएको आर्थिक प्रस्तावमा निवेदकले रु.३,६८,५७,२४९।१० तथा आर.आर.पी.को प्रो.रघुराम प्रधानले रु.३,७६,१५,२४९।५० कवुल गरेको आधारमा सबैभन्दा बढी बोलकवोल गर्नेको वोलपत्र स्वीकृत भएको र सो आधारमा सम्झौता समेत सम्पन्न भई नयाँ कम्पनी खडा गरी उत्पादन र बिक्री वितरण समेत गरिसकेको स्थिति हुँदा कानून बमोजिम भएको काम कारवाहीमा रिट जारी हुन सक्दैन । आर.आर.पी.(रघुराम प्रधान)ले वोलपत्र दाखिल गरेको विपक्षी योग्य, आर.आर.पी. अयोग्य भन्ने प्रश्न नै नरहने हुँदा निवेदन जिकिर कानूनसम्मत नभएको, बोलपत्रहरु झिकाई हिसाब गरी तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य रिट क्षेत्रबाट नहुने भएको समेतबाट रिट निवेदन खारेज होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । साथै रिट निवेदककातर्फबाट विद्वान अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र विपक्षीतर्फका अधिवक्ताद्वय शंभुथापा र ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले बहसनोट समेत पेश गर्नु भएको  छ । 

१७.   आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, श्री ५ को सरकारद्वारा भक्तपुर इटा कारखाना लि.को सम्पत्ति बिक्री तथा जग्गा र भवन भाडामा दिई निजीकरण गर्न बोलपत्र आव्हान भएकोमा बढी मोल कवुल गर्ने निवेदकलाई नदिई घटी कवुल गर्ने विपक्षी आर.आर.पी.को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने गरेको विपक्षीको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको नाममा बोलपत्र स्वीकृत गर्नु भन्ने परमादेश जारी गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । विपक्षी आर.आर.पी.को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने कार्य कानून विपरीत भएको भनी रिट निवेदनमा जम्माजम्मी आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ८१(१४) को आधार लिएको रिट निवेदन व्यहोराबाट देखिन आएको छ । उपरोक्त नियम ८१ को व्यवस्था सरकारी सम्पत्ति बिक्री गर्ने वा भाडामा दिने सम्बन्धी नियमन गर्ने व्यवस्था नभई परामर्श सेवासँग सम्बन्धित भएको कुरा उक्त नियम ८१ मा भएको “परामर्श सेवा लिन सकिने” भन्ने शीर्षक व्यहोराबाट अवगत हुन्छ । यसबाट सो नियम प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुन सक्ने देखिएन आएन । 

१८.   प्रस्तुत मामलामा भक्तपुर इटा कारखाना लिमिटेडको सम्पत्ति बिक्री तथा जग्गा र भवन भाडामा दिई निजीकरण गर्ने सम्बन्धको श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको सूचना मिति २०५९।१२।१४ मा प्रकाशित भएको देखिन्छ । सो सूचनामा अन्य शर्तहरुको अतिरिक्त प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनको आधारमा सन्तोषजनक रहेका प्रस्तावहरुलाई पूर्व योग्यता (Pre-qualified) सूचीमा राखिने छ र त्यस्ता प्रस्तावहरुको वित्तीय प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरिने छ । त्यसरी मूल्याङ्कन गर्दा उच्चतम र आकर्षक मूल्य प्रस्ताव गर्ने पूर्व योग्यतामा परेको प्रस्तावकसँग सम्झौता गरिनेछ भन्ने समेत उल्लेख भएको देखिन्छ । सोही सूचना समेतलाई आधार मानी रिट निवेदक समेतले प्रस्ताव पेश गरी प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनबाट योग्य देखिएका तीन प्रस्तावकहरु सुवर्ण दास समूह, बलराम न्यौपाने र आर.आर.पी. इन्टरप्राइजेज पूर्वयोग्यता सुचीमा रहेको भन्ने देखिन आउँछ । यिनै पूर्व योग्यता सूचीमा रहेकाहरुको आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनबाट उच्चतम र आकर्षक मूल्य प्रस्ताव गर्ने प्रस्तावक आर.आर.पी. इन्टरप्राइजेजको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको भन्ने विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा जिकिर लिएको देखिन्छ । रिट निवेदकले पनि आफ्नो रिट निबेदनको प्रकरण (५) मा निवेदकले कवोल गरेको अंक रु.३,६८,५७,२४९।१० र विपक्षी आर. आर.पी. इन्टरप्राइजेजले कवोल गरेको अंक रु.३,७६,१५,२४९।५० भएको भन्ने कुरा स्वीकारै गरेको देखिएको र आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्ने समितिले पनि सोही अनुसारको रकम मूल्याङ्कन गरेको हुँदा निवेदकले भन्दा विपक्षी आर.आर.पी.ले नै बढी कवोल गरेको एकातिर देखिन्छ भने अर्को तिर  उक्त कारखाना भाडामा लिने बोलपत्रको भाडा र अन्य रकम भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थाको १३(i) (ii) मा भाडा तथा अन्य रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सो विपरीत वर्षको अन्तमा मात्र तिर्ने भनी निवेदकले उल्लेख गरेको देखिन आउँछ भने विपक्षी आर.आर.पी.ले हरेक वर्ष अग्रिमरुपमा बुझाउने प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । त्यस्तै उक्त कारखाना निजीकरण गर्ने सम्बन्धको सूचना मिति २०५९।१२।१४ मा प्रकाशित भई तत्बखत वहाल रहेको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली, २०५६ बमोजिम टेण्डर आव्हान तथा प्राप्त गरी प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने लगायतका काम कारवाही भएकोमा पछि अर्थात मिति २०६०।६।१ बाट लागू हुने गरी भएको दोश्रो संशोधनको व्यवस्था प्रस्तुत विवादमा लागू हुनुपर्ने भन्ने निवेदन जिकिर समेत न्यायसँगत देखिन आएन ।

१९.    यसरी उच्चतम र आकर्षक मूल्य कवोल गर्ने विपक्षी आर.आर.पी. इन्टरप्राइजेजको प्रस्ताव स्वीकृत गरी ठेक्का सम्झौता भई नयाँ कम्पनी स्थापना गरी उक्त नयाँ कम्पनीले उत्पादन समेत गरिरहेको भन्ने समेत देखिन आएको र रिट निवेदकको भन्दा उच्चतम र आकर्षक मूल्य कवोल गर्ने विपक्षी आर.आर.पी इन्टरप्राइजेजलाई उक्त भक्तपुर इटा कारखानाको सम्पत्ति बिक्री तथा जग्गा र भवन भाडामा दिने गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णयमा कानूनी त्रुटी देखिन नआएकोले उक्त काम कारवाही तथा निर्णयले रिट निवेदकको मौलिक वा कानूनी हकमा आघात पुर्‍याएको भन्न मिलेन ।

२०.   अतः माथि विवेचना गरिएअनुसार रिट निवेदन जिकिर कानूनसम्मत नदेखिंदा माग बमोजिमको रिट आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.चन्द्रप्रसाद पराजुली

 

इति सम्बत् २०६१ साल असार  १५ गते रोज ३ शुभम्–––––