निर्णय नं. ३८०५ - जालसाज
निर्णय नं. ३८०५ ने.का.प. २०४६ अङ्क ४
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्दसिंह प्रधान
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४५ सालको फौ.पु.नं. ४७८
फैसला भएको मिति : २०४६।३।११।१ मा
पुनरावेदक/वादी : जि. झापा गौरादह गा.पं. वार्ड नं. ३ बस्ने टंकबहादुर बस्नेत
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ.ऐ. वार्ड नं. २ बस्ने बेदमाया राईसमेत
मुद्दा : जालसाज
(१) नागरिकतामा अंकित उमेरलाई नै यस सन्दर्भमा वास्तविक उमेर मान्नु पर्ने, आधिकारीक रेकर्डबाट राजीनामा लिँदा दिँदाका अवस्था नावालक रहेको भन्ने नदेखिएको व्यक्तिबाट भएको राजीनामालाई नाबालकबाट भएको भन्ने तर्कसंग सहमत हुन नसकिने ।
(प्रकरण नं. १४)
(२) मानसिक सन्तुलन बिग्रेको भन्ने सन्दर्भमा कुनै आधिकारिक प्रमाण बेगर मानसिक रुपमा असंतुलित भएको भन्न समेत युक्तिसंगत नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १४)
पुनरावेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन्द्र थापा
प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
फैसला
न्या.हरगोविन्दसिंह प्रधान
१. पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने आदेश उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भई दायर हुन आएको मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।
२. नाबालक छोरा दुर्गाबहादुरको नाउँमा अर्जुनदेव राईबाट गौरादह गा.पं. वार्ड नं. २ को २–०–० जग्गा मिति २०३४।१।२८ मा राजीनामा लिई कित्ताकाट हुँदा कि.नं. ८७१ मै नाबालक छोरा दुर्गाबहादुरको नाममा धनीपुर्जा समेत लिएको थिएँ । छोरा दुर्गाबहादुर २०३६ सालदेखि मनस्थिति ठिक नभएर घरमा बसी नरहने २०३७ साल देखि घरमा नआएकोले हालसम्म खोजी गर्दैछु । विपक्षीहरू मध्ये वेदमाया २०४०।८।५ गते घरमा आई अब दुर्गाबहादुरका नामको जग्गा मैले लिइसकेको छु भनी धान बालीमा जबरजस्ती गर्न खोजेकोले २०४०।८।१९ मा नक्कल सार्दा थाहा भयो विपक्षीहरूले मलाई थाहा नदिई नाबालक छोरा दुर्गाबहादुर दर्ताको कि.नं. ८७१ को २–०–० मध्ये दक्षिणतर्फबाट १–०–० रु. १९,०००।– मा मिति २०३८।१।८ मा बेदमायाले राजीनामा पास गरी लिएछन् । म छँदाछँदै नाबालक छोराबाट जालसाजबाट लिखत गरी लिनुदिनु गरेमा विपक्षीहरूलाई सजायँ गरिपाउँ भन्ने समेत फिराद दावी ।
३. वादीको छोरा जेठा हरिकुमार हुँदा ज.वि. १–०–० जग्गा रु. १९,०००।– मा दुर्गाबहादुर समेतलाई पास गर्न वादीले मेरो साथ पठाएको हो, जालसाज गरे गराएको होइन । सावालक १७ वर्षको भन्ने प्रमाणित भएको छ । इवीले उजूर गरेका हुन् भन्ने समेत व्यहोराको बेदमाया समेत ४ जनाको प्रतिउत्तरपत्र ।
४. दुर्गाबहादुर समेत अन्य प्र.ले प्रतिउत्तर नफिराएको ।
५. यस्मा जालसाज गरी पास गरी लिएको भन्ने वादीको दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको झापा जिल्ला अदालतको मिति २०४२।२।२१ को फैसला ।
६. शुरु जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेकोले उल्टाई पाउँ भन्ने समेत वादीको मेची अञ्चल अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
७. प्रतिवादी दुर्गाबहादुरले आफ्नो नाममा दर्ता रहेको आफ्नो हकभोगको जग्गा बेचविखन गर्न पाउने नै देखिँदा त्यस्ता हक पुगेको व्यक्तिबाट राजीनामा गरी लिएको लिखत हुँदा त्यस्तो लिखत खडा गरी जालसाज गरेमा सजायँ गरिपाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने हुनाले शुरु जि.अ. ले वादी दावी नपुग्ने ठहराई गरेको निर्णय मनासिब छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने मेची अं.अ.को फैसला ।
८. सो फैसलामा व्याख्यात्मक कानुनी त्रुटि हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने वादीको पू.क्षे.अ. मा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
९. २०३४ सालमा छोरा दुर्गाबहादुर समेतको नाउँमा रजिष्ट्रेशन पास भई आउँदा पनि संरक्षकमा बाबु वादी टंकबहादुर रहेको देखिँदैन । अतः जग्गा अरुलाई राजीनामा दिँदा मेरो मन्जूरी लिएन भन्ने निजको भनाई मनासिब देखिएन । जालसाजी ठहर्नु पर्ने भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठहराएको शुरु झापा जि.अ.को इन्साफलाई सदर गरेको मेची अञ्चल अदालतको इन्साफमा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(४) अन्तर्गतका प्रश्नहरूमा कानुनी त्रुटि विद्यमान नदेखिँदा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भन्ने पू.क्षे.अ. को आदेश ।
१०. निवेदक समेतको हक लाग्ने जग्गा मेरो मन्जूरी नै नलिई विपक्षीहरूले गुपचुप राजीनामा गरी लिनु दिनु गरेको कार्य जालसाज बाहेक अन्यथा ठहर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । मानसिक सन्तुलन बिग्रिएका नाबालकबाट हक टुटाई लिए दिएको व्यहोरा जालसाज गरेको भन्ने पुष्टि हुँदाहुँदै पनि शुरु र अञ्चल अदालतबाट जालसाज नठहर्याई भएको फैसला उपर पुनरावेदन अनुमति नपाउने पू.क्षे.अ. को आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
११. यस्मा यिनै निवेदक वादी भएको नि.नं. १६६३ को यसै मुद्दा सम्बन्धी मुद्दामा आजै यसै इजलासबाट पुनरावेदनको अनुमति प्रदान भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४५।४।२८ को आदेश ।
१२. नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन्द्र थापा तथा प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
१३. विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी पू.क्षे.अ.ले अं.अ.को इन्साफ उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने गरेको निर्णय आदेशसमेत मनासिब बेमनासिब के रहेछ सो कुरामा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
१४. यस्मा निर्णयतर्फ विचार गर्दा वादीले प्र.दुर्गाबहादुर नाबालक र मानसिक स्थिती ठीक नभएको व्यक्तिबाट मेरो समेत हक लाग्ने जग्गा राजीनामा गरी जालसाजीबाट लिनुदिनु गरेको भन्ने फिराद दावी लिएको देखिन्छ । सर्वप्रथम निज राजीनामा लिनुदिनु गर्दाका अवस्थामा नाबालक भए नभएको सम्बन्धमा विचार गर्दा उमेरको हकमा भिन्न भिन्न लिखतमा भिन्न भिन्न उमेर खुलाइएको अवस्थामा सरकारी श्रेस्तालाई आधिकारिक मान्नु पर्ने आधार अञ्चल अदालतबाट लिइएको देखिन्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(ग) मा “कुनै अदालत वा सरकारी कार्यालयमा कानुनले राख्नु पर्ने स्याहा, श्रेस्ता वा कागज पत्रमा उल्लेख गरिएको कुराहरू सही रुपमा उल्लेख गरिएका हुन् भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएको र प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा प्र.दुर्गाबहादुरको उमेर जिल्ला कार्यालय झापाबाट पठाइएको नागरिकताको रेकर्डको उमेरलाई नै यकीन मानिएको देखिन्छ । नागरिकतामा अंकित उमेरलाई नै यस सन्दर्भमा वास्तविक उमेर मान्नु पर्ने हुन आउँछ । यसरी आधिकारिक रेकर्डबाट राजिनामा लिँदा दिँदाका अवस्था नाबालक रहेको भन्ने नदेखिएको व्यक्तिबाट भएको राजीनामालाई नाबालकबाट भएको भन्ने तर्कसंग सहमत हुन सकिएन । साथै निजको मानसिक सन्तुलन बिग्रेको भन्ने सन्दर्भमा कुनै सबूद पेश नभएको र कुनै आधिकारिक प्रमाण बेगर त्यस्तो व्यक्ति मानसिक रुपमा असन्तुलित भएको भन्न समेत युक्तिसंगत देखिँदैन । बाबुलाई खुकुरी प्रहार गरेको आधार पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख गरे तापनि मानसिक सन्तुलन बिग्रिएर खुकुरी प्रहार गरिएको भन्ने देखिँदैन । साथै २०३४ सालमा जग्गा रजिष्ट्रेशन पास भएको र सो बखत प्र.दुर्गाबहादुरको संरक्षक उल्लेख भएको देखिँदैन । त्यसबेला निज नाबालक भनी संरक्षक समेत नदेखाइएको र ०३८।०३९ को मालपोत तिरेको रसिदबाट पनि दुर्गाबहादुरको हक भएको देखिने यस्तो जग्गा हक पुग्नेले बेचविखन गरेको देखिँदा जालसाज गरेमा सजायँ गरिपाउँ भन्ने समेत वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको मेची अञ्चल अदालतले शुरुको सदर गरेको इन्साफ उपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने गरेको पू.क्षे.अ.को निर्णय आदेशमा कुनै कानुनी त्रुटि विद्यमान देखिएन, मनासिब ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।
तपसील
पुनरावेदक वादी टंकबहादुर बस्नेतके माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसकेकोले पुनरावेदन गरे बापत अ.बं. २०३ नं. बमोजिम थप जरिवाना रु. ११८।७५ हुन्छ । लगत कसी असूल गर्नु भनी शुरुमा लेखी पठाउन का.जि.अ.त. मा लगत दिनु ......१ मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ...........२
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इति सम्वत् २०४६ साल आषाढ ११ गते रोज १ शुभम् ।