निर्णय नं. ३८०६ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३८०६     ने.का.प. २०४६            अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्दसिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. २०३३

आदेश भएको मिति : २०४६।३।२५।१ मा

निवेदक      : लाठकत्था उद्योगको प्रोप्राइटर जि.पर्सा वि.न.पं. वार्ड नं. ८ बस्ने ओमप्रकाश लाठ

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालय, बागदरवार काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

(१)    तीनै वर्षको कर निर्धारण आदेशमा एकै प्रश्न समावेश हुँदा एउटै निर्णयबाट निरोपण हुनसक्ने नै देखिँदा यस अवस्थामा अ.बं. ७२ नं. सान्दर्भिक नहुने ।

(प्रकरण नं. १६)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यात

आदेश

न्या.हरगोविन्दसिंह प्रधान

१.     नेपालको संविधान, २०१९ धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।

२.    निवेदकको कत्था उद्योग घरेलु उद्योगको रुपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को प्रचलनको समयमा मिति २०३८।४।२८ मा दर्ता भए पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ मुताविक सुविधा र संरक्षण पाउने कुरा निर्विवाद छ । उद्योगको क्षमता र मेशिनरी औजारमा बृद्धि भएको कारण घरेलु उद्योगबाट मिति २०४०।९।२० मा उद्योग विभागमा साना उद्योगको रुपमा दर्ता भएको यस उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(२) अनुसार आयकर छूटको सुविधा प्राप्त गरेको हो भन्ने कुरा निर्विवाद छ । आयकर छूट पाउनु पर्ने सम्बन्धी कारवाही चलिरहेकोमा प्रत्यर्थीहरूले कुनै निर्णय नगरी आलटाल गरिरहेका थिए । तर संलग्न २०४३।४।५ को उद्योग विभागलाई लेखिएको म.क्षे.का.को पत्रबाट कारवाही भइरहेको पुष्टि हुन्छ, बोधार्थ विपक्षी कर कार्यालयलाई पनि दिइएको थियो ।

३.    औ.व्य. ऐन, २०३८ अनुसार आयकर छूटको सुविधा प्रत्याभूत भइसकेकोमा म निवेदकबाट आयकर असूल गर्न नपाउनेमा प्रत्यर्थी कर कार्यालयले मिति २०४५।१।५ को निर्णय बमोजिम आ.व. ०४०।४१, ०४१।०४२ तथा मिति २०४५।२।१७ मा आ.व. ०४२।०४३ समेत ३ आर्थिक वर्षहरूको आयकर निर्धारण गरी निवेदकलाई सूचित गरी पत्र पठाइएको छ ।

४.    म निवेदक सानो उद्योग भएको हुँदा आयकर ऐन, २०३१ को दफा २(ग) बमोजिम करदाता होइन । किनभने औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(२) बमोजिम उक्त उद्योग दर्ता भएको मितिले मूल्य अभिवृद्धिको अनुपातमा आयकर छूट पाएको हुँ । मूल्य अभिवृद्धिको अनुपातमा २० देखि ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगले ५ वर्षसम्मको लागि शतप्रतिशत आयकर छूट पाउने तथा ५० प्रतिशत भन्दा बढी अभिवृद्धि गर्ने उद्योगले प्रत्येक थप १० प्रतिशतको निमित्त १ वर्ष थप आयकर छूटको सुविधा पाउने गरेको छ । यस उद्योगको उत्पादन लागतमा विदेशबाट आउने केमिकल र विदेशबाट आएको मेशिनरीको ह्रासकट्टी समेतबाट अन्दाजी २० प्रतिशत कट्टा गर्दा ८० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने हुँदा अधिकतम ८ वर्षसम्म आयकर छूट पाउन सक्ने कुरा स्पष्ट छ । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(२) मा औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानुनमा पूर्ण वा आंशिक रुपले आयकर नलाग्ने गरी व्यवस्था भएको उद्योगहरूलाई सोही बमोजिम आयकर छूट हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यही कुरा औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा २१ ले पनि व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ प्रत्यर्थी कर कार्यालयलाई म निवेदक उपर आयकर निर्धारण आदेश गर्ने अधिकार छैन ।

५.    विपक्षी कर कार्यालयले आ.व. ०४०।४१ देखि आ.व. ०४२।०४३ सम्मको आर्थिक वर्षको कर निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा मलाई झिकाई बयान गर्दा र आय विवरण पेश गर्दा समेत आयकर छूट पाउने कुरा समेत जिकिर गरेको थिएँ । संलग्न मिति २०४३।४।५ को पत्रबाट कर छूटको निमित्त कारवाही चलेको छ भन्ने कुरा विपक्षी कर कार्यालयलाई थाहा हुँदा पनि विपक्षीले गैरकानुनी ढंगले कर निर्धारण गरेको हुँदा औ.व्य. ऐन, २०३८ को २०४४ को संशोधन भन्दा पूर्वको दफा १०(क)(२) ले प्रदत्त समेत कुण्ठित भएको छ ।

६.    प्रत्यर्थी कर कार्यालयले म निवेदकको सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(२) प्रयोग गर्नु भन्दा अघि दफा ३३(४) बमोजिम केही कुरा भन्न वा सबूद प्रमाण पेश गर्न ७ दिनको सूचना दिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बमोजिम सूचना दिइएको छैन । आयकर निर्धारण भए मुताविक कर नतिरेको भनी प्रत्यर्थी नं. ३ ले निवेदकको उत्पादित कत्थालाई विदेश निकासी गर्न रोक्का गरेको छ । नियन्त्रण र रोक्का गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी नं. ३ लाई छैन ।

७.    अतः प्रत्यर्थीहरूको गैरकानुनी कारवाहीबाट निवेदकको संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) एवं १५ द्वारा प्रदत्त हक समेतमा कुण्ठित भएको हुँदा निवेदकबाट प्रत्यर्थी ३ नंं. ले ०४०।०४१, ०४१।०४२ मा आयकर असूल उपर गर्ने गरी भएको कर निर्धारण निर्णय एवं आदेश र तत्सम्बन्धी कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ । ऐन अनुसार मूल्य अभिवृद्धिको अनुपातमा कम्तीमा ५ वर्ष र त्यसपछि प्रत्येक दश प्रतिशत थप एकाई मूल्य अभिवृद्धिको निमित्त थप एक वर्ष समेत हिसाब गरी आयकर छूटको सुविधा प्रदान गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ । रिटनिवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म गैरकानुनी ढंगबाट आयकर असूल उपर नगर्नु भन्ने र आयकर नतिरेको भन्ने आधारमा कत्था निकासीमा कुनै अवरोध उत्पन्न नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

८.    यस्मा विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

९.    यस्मा प्रत्यर्थी पक्षबाट लिखितजवाफ प्राप्त भएपछि पुनः विचार हुने गरी हाललाई निवेदकको माग बमोजिम आयकर असूल उपर गर्ने समेतका कारवाही नगर्नु भनी प्रत्यर्थी कर कार्यालय बारा समेतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४५।५।२४ को आदेश ।

१०.    आयकर ऐन (संशोधन सहित), २०३१ को दफा ४२(४) को व्यवस्थानुसार कर छूट पाएको पुष्ट््याईको निमित्त चाहिने सबै प्रमाण निवेदक करदाताले कर अधिकृत समक्ष दाखिल गर्नुपर्नेमा दाखिल नगर्नु भएकोले श्री कर कार्यालय बाराबाट आ.व. २०४०।०४१, २०४१।०४२ र २०४२।०४३ समेतको आयकर ऐन, २०३१ बमोजिम अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि अवलम्बन गरी सो ऐनको दफा ३३(२) अनुसार खूद आय कायम गरी कर निर्धारण भएको देखिएको छ । श्री कर कार्यालयबाट उक्त आ.व. हरूमा भएको कर निर्धारण आदेश उपर निवेदकले आयकर ऐन, २०३१ को दफा ५७ अनुसार श्री राजश्व न्यायाधीकरणमा पुनरावेदन वा सो ऐनको दफा ३४(२) अनुसार कर विभागका महानिर्देशक समक्ष निवेदन गर्नसक्ने कानुनी उपचारको व्यवस्था मौजुद हुँदाहुँदै दिएको रिटनिवेदन संविधानको धारा ७१ को व्यवस्था विपरीत भएको प्रष्ट छ । रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

११.    श्री उद्योग विभागको मिति २०४५।४।१३ को पत्रबाट उद्योग विभागबाट निवेदकको उद्योगको आयकर छूट सम्बन्धी कारवाही भइरहेको भन्ने देखिएको छ । यसरी निवेदकको उद्योगलाई आयकर छूट सुविधा प्रदान गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा निर्णय भइसकेको अवस्था नभई निवेदकको उद्योगलाई आयकर छूट सुविधा प्रदान गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा कारवाही भइरहेको अवस्था विद्यमान हुँदा निवेदकले लिनु भएको जिकिरहरू कानुन विपरीत समेत भएको प्रष्ट छ । उद्योग विभागको मिति २०४५।४।१३ को पत्रबाट उद्योग विभागबाट निवेदकको उद्योगको आयकर छूट सम्बन्धी कारबाही भइरहेको भन्ने देखिएको छ । निवेदकको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी कर विभागको लिखितजवाफ ।

१२.   विपक्षीको कत्था उद्योग २०३८ सालमा दर्ता भई २०३८ साल पौषदेखि घरेलुस्तर (देशी कत्था) उत्पादन गर्दै आएको र आ.व. २०३८।०३९ र २०३९।०४० (श्रा.आ.) सम्मको आय विवरण पेश गरेबाट मिति २०४४।६।२९ मा २०३८।०३९ र ०४५ मा आ.व. २०३९।०४० को आयकर निर्धारण भएकोमा लागेको कर रकम ऐन नियमको म्यादभित्र दाखिल नगरी म्याद नाघी दाखिल गर्नुभएको देखिन्छ । यस्तै आय विवरण कर कार्यालयमा ऐन नियमका म्यादभित्र पेश गर्नुपर्नेमा आ.व. २०४०।४१, २०४१।०४२ र २०४२।०४३ वर्ष ३ को एकैपटक मिति २०४४।३।८ मा मात्र कर कार्यालयले पटक पटक ताकेता गरेपछि पेश गर्नुभएको देखिन्छ । कर कार्यालयबाट प्रत्येक आ.व. को आयकर निर्धारण गर्न भन्दा अघि आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४५ बमोजिम दिएको आदेशको विपक्षीका तर्फबाट वारेश उपस्थित भई गरेको आ.व. ०४१।०४२ र ०४२।०४३ को बयान समेतमा आयकर छूटतर्फ कारवाही गरिएको छ भन्ने उल्लेख गरेको देखिँदैन । त्यस्तै आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) अनुसार दिएको मौकामा पनि विपक्षीतर्फबाट कुनै प्रतिकृया जनाएको वा प्रमाण पेश गर्नुभएको देखिँदैन ।

१३.   आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(१) को कार्यक्षेत्र भित्रको आय विवरण भएको हुँदा विपक्षीले पेश गर्नुभएको आय विवरणमा सोही ऐनको दफा ३३(२) को आधारबाट आयकर निर्धारण भएको कानुन बमोजिम हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी कर कार्यालय बारा कलैयाको लिखितजवाफ ।

१४.   नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिटनिवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला तथा प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यातले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

१५.   यस्मा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकको प्रस्तुत उद्योगलाई, प्रत्यर्थी कर कार्यालयबाट, आ.व. २०४०।०४१, ०४१।०४२ र २०४२।०४३ को कर निर्धारण गर्ने आदेश भएपछि, निवेदकले उक्त आ.व.हरूको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(२) अनुसार आयकर छूट पाउनु पर्ने जिकिर लिएको पाइएको । प्रत्यर्थी कर विभागको लिखितजवाफमा उद्योग विभागको मिति २०४५।४।१३ को पत्र प्राप्त भएको कुरा स्वीकार गर्दै सो पत्रमा उद्योग विभागबाट निवेदकको उद्योगको आयकर छूट सम्बन्धी कारवाही भइरहेको भन्ने जानकारी प्रत्यर्थीहरूले प्राप्त गरेको भन्ने देखिन्छ । साथै आयकर छूट सम्बन्धी कारवाही भइरहेको भन्ने बारे निवेदकले प्रत्यर्थीहरूलाई मिति २०४५।४।१३ को पत्रबाट समेत जानकारी गराएको भन्ने कुरा लिखितजवाफमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यस अवस्थामा उद्योग विभागको उक्त मिति २०४५।४।१३ को पत्रमा उल्लिखित आयकर छूट दिने नदिने सम्बन्धमा सम्बन्धित समितिबाट निर्णय भई आएपछि मात्र आयकर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन आउँछ । यसर्थ उक्त निर्णयको अभावमा वा त्यस्तो निर्णय नभइकन प्रत्यर्थी कर कार्यालयबाट आयकर निर्धारण गरेको त्रुटिपूर्ण देखिन आउँदा मिति २०४५।१।५ तथा मिति २०४५।२।१७ को सूचनाद्वारा आ.व. २०४०।०४१, २०४१।०४२ र २०४२।०४३ को आयकर निर्धारित गरेको पत्रहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।

१६.    अब जहाँसम्म प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले उठाउनु भएको ३ वर्षको आयकर निर्धारणमा एउटै रिटनिवेदन पर्न आएको मिलेन भन्ने प्रश्न छ सो सम्बन्धमा, विभिन्न आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरिएका विभिन्न कर निर्धारण आदेश निर्णयहरूका विभिन्न प्रश्नहरूमा यहाँ विचार गर्नपर्ने नभई आयकर छूट पाउने नपाउने भन्ने प्रश्न एउटै विषय भई उल्लिखित तीनै वर्षको निर्धारण आदेशमा सोही एकै प्रश्न समावेश हुँदा एउटै निर्णयबाट निरोपण हुनसक्ने नै देखिन्छ । यस अवस्थामा अ.बं. ७२ नं. यहाँ सान्दर्भिक छैन । साथै आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) मा “खूद आय निर्धारण गर्दा कर अधिकृतले त्यसरी आय निर्धारण गर्नु परेको आधार स्पष्ट खुलाई करदातालाई लिखित सूचना दिई आफ्नो आय सम्बन्धमा केही कुरा भन्न वा सबूद प्रमाण पेश गर्न सात दिनको म्याद दिनु पर्नेछ” भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको सन्र्दभमा उद्योग विभागको निर्णयको अभावमा कर कार्यालयको निर्णय हेर्दा पनि उक्त दफा ३३(४) बमोजिमको रीत पुगेको सूचना समेत दिएको देखिएन ।

१७.   अतः अब निवेदकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(क)(२) अनुसार आयकर छूट पाउने नपाउने के हो सो विषयमा उद्योग विभागको सम्बन्धित मूल्य समितिबाट चाँडो निर्णय गरी प्रत्यर्थी कर विभाग समेतलाई जानकारी दिनु र सो बमोजिम कर निर्धारण गर्नु भन्ने प्रत्यर्थी उद्योग विभाग समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीको जानकारीको लागि आदेशको एकप्रति प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत्  २०४६ साल आषाढ २५ गते रोज १ शुभम् ।