निर्णय नं. ७३८७ - उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नं.७३८७     ने.का.प.२०६१       अङ्क ५

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री वद्री कुमार वस्नेत

संवत २०६१ सालको रि.नं...........३६४९

आदेश मितिः २०६१।२।२८।५

 

विषयः उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. ३२ वस्ने अधिवक्ता सुवोधमान नापित

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल वार एशोसियसन केन्द्रिय कार्यालय रामशाहपथ, काठमाडौं समेत

 

§  सर्बोच्च अदालतवाट मिति २०६१।१।११ मा भएको फैसलाको सम्बन्धमा टिका, टिप्पणी र समिति गठन भएको भन्ने निवेदन माग दावीतर्फ हेर्दा, सर्बोच्च अदालतले आफूले गरेको निर्णय तोकिएको अवस्थामा पुनरावलोकन गर्न सक्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सर्बोच्च अदालतवाट भएको कुनै फैसला आदेशको स्वस्थ रुपमा टिकाटिप्पणी हुनु र समाचार प्रकाशन गर्दैमा अदालतको जनआस्था घटाउने कार्य भएको भन्न नमिल्ने ।

§  नेपाल वार एशोसिएसनले उक्त मिति २०६१।१।११ को फैसला अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन भएको विधिवत प्रमाण निवेदकवाट पेश हुन आएको देखिँदैन । पत्रपत्रिकाको हवालाको आधारमा मात्र रिट निवेदनमा प्रवेश (Intertain) गर्न नमिल्ने र स्वयं निवेदकको लेखाईवाटै निवेदकले भने वमोजिमको समिति गठन भएकै खण्डमा पनि निवेदनमा उल्लेख भएको संविधानको धाराको प्रतिकूल कार्यवाही गर्ने अधिकारै नराख्ने हुँदा यस्तो प्रयोजनविहीन निवेदनमा विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुपर्ने प्रयोजन नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्र.नं. ६)

 

निवेदकतर्फवाटःअधिवक्ता सुवोधमान नापित

विपक्षीतर्फवाटः

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) वमोजिम दर्ता हुन आएका प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :-

            २.    नेपाल अधिराज्यको सँविधान, २०४७ को धारा ८५ ले नेपाल अधिराज्यमा ३ तहको अदालतको व्यवस्था गरी धारा ८६ ले सर्बोच्च अदालतलाई सवै भन्दा माथिल्लो तहको अदालतको रुपमा स्थापित गरेको छ । यसै गरी संविधानले सर्बोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुने र यसले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरुको अवहेलनामा कारवाही चलाई सजाय गर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी धारा ८७(७) ले कार्य क्षमताको अभावमा खराव आचरण भएको वा इमान्दारी पूर्वक आफ्नो पदिय कर्तव्य पालना नगरेको आधारमा पदमुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ भने धारा ९३ ले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाही वर्खास्ती लगायतका काम गर्न संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ भने धारा ८८(४) ले सर्बोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गर्न सक्छ । सम्मानित सर्बोच्च अदालतले गरेको फैसला चित्त नवुझेमा सो उपर पुनरावलोकनको माध्यमवाट त्यसलाई अन्तिम रुप दिने व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ ले गरेको छ । यसको विपरीत उक्त फैसलालाई होच्याउने, टिकाटिप्पणी गर्ने र जनमानसमा भ्रम समेत फैलाउने काम कारवाही कसैले गर्न मिल्दैन ।

            ३.    यसै क्रममा वेलायति नागरिक विलियम गोर्डन रविन्सन विपक्षी भएको लागूऔषध मुद्दामा यस सम्मानित सर्बोच्च अदालतवाट मिति २०६१।१।११ गते फैसला भएको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमवाट आलोचनायुक्त ढँगले प्रकाशित प्रशारित भई सार्वजनिक जानकारीमा आएकोले यसरी अदालतको फैसला आम चासो र सार्वजनिक सरोकारको विषय हुने भएको तथा म निवेदक कानून व्यवसायी भएकोले त्यसमा सार्थक सम्बन्ध हुनु स्वभाविकै हो, यसै क्रममा उक्त मुद्दाको सम्बन्धमा नेपाल वार एशोसियसनले उक्त फैसला अध्ययन, अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति र उप समिति गठन गरेको कुरा पनि मिति २०६१।२।१६ को गोरखापत्रवाट जानकारी पाएकोले छानविनको दृष्टिले प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्ने उल्लेख भएकोले सो अधिकार वार एशोसियसनले के कसरी प्राप्त ग¥यो भन्ने जानकारी राख्न उत्सुक भएकोले सो निर्णयको नक्कल पाउन वार एशोसियसनमा निवेदन दिएकोमा निवेदन दर्ता समेत नगरी उक्त गैरकानूनी निर्णयको नक्कल दिन मिल्दैन भनि जवाफ दिएकाले मेरो सँविधानको धारा १६ द्वारा प्रदत्त सूचनाको हक हनन् भएको हुँदा निवेदन गर्न आएको छु । सर्बोच्च अदालतले न्याय सम्बन्धी आफ्नो काम कारवाही सँविधान र कानून वमोजिम गर्ने गर्दछ । कुनै पनि फैसलामा त्रुटि हुन गए यसले सँविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरे वमोजिम पुनरावलोकन गर्ने समेत गर्दछ । नकी कुनै अनधिकृत निकायले तयार पारेको प्रतिवेदन समेतको आधारमा । त्यस्तै सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीश माथि अनुशासन सम्बन्धी कारवाही र वर्खास्ती गर्न सँविधानको धारा ८७(७) र ९३ लगायतवाट हुने व्यवस्था छ ।

            ४.    कानून व्यवसायको क्षेत्रमा सँलग्न विपक्षीहरुले अनधिकृत समिति, उप समिति गठन गरेर न्यायपालिका प्रतिको जनआस्थामा आँच आउने कार्य गरेको स्पष्ट छ । कानून व्यवसायी स्वयंले कानून मिची कानून विपरीत आफू खुसी समिति उप समिति गठन गरी अदालतको फैसलालाई भ्रमपूर्ण रुपमा अपव्याख्या गरी सार्वजनिक रुपमा सर्बोच्च अदालतको कार्य क्षमता माथि नै खिल्ली उडाएकोले अदालतको जनआस्थामा आँच पु¥याएको प्रष्टै छ । यसै गरी उक्त गठित अधिकारविहीन समिति उप समितिका प्रतिवेदनले पनि अदालतको स्वतन्त्रता र जनआस्था वृद्धि गर्न मद्दत गर्न नसक्ने प्रष्ट छ ।

            ५.    तसर्थ एउटै फैसलाको विषयमा निरुन्तर रुपमा अस्वभाविक ढँगले पत्र पत्रिकामा टिका टिप्पणी आलोचना सहित प्रकाशित गराएका र सो को अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेवाट यस्तो कार्यले न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध पु¥याउने र सर्बोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ तथा कानून व्यवसायी आचार सँहिता २०५१ को नियम ३ (घ) (ङ) (छ) प्रतिकूल हुँदा उक्त समिति, उप समितिको निर्णय मिसिल झिकाई त्यसमा अन्य कुनै निर्णय भएको भए सम्पूर्ण काम कारवाही अनधिकृत गैह्रकानूनी भएकोले शुरु देखि नै अमान्य वदर घोषित गरिपाउँ । साथै हाल उक्त समिति, उप समितिले अदालतको आस्था घटाउन तिव्र गतिमा कार्य गरि रहेको भन्ने वुझिएकोले यो मुद्दाको अन्तिम टुँगो नलागेसम्म उक्त फैसलाको कानून विपरीत मूल्याँकन टिका टिप्पणी आलोचना लगायतको काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ उक्त समितिको सम्पूर्ण काम कारवाही निर्णय गैरकानूनी र अमान्य घोषित गरी उत्प्रेषण परमादेश लगायत आवश्यक आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

            ६.    नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक अधिवक्ता सुवोधमान नापितले विपक्षीहरुले अदालतको फैसलाको टिका टिप्पणी गरी फैसलाको भ्रमपूर्णरुपमा अपव्याख्या गरी अदालतको जनआस्थामा आँच पु¥याएको, नेपाल वार एशोसिएसनवाट गठित फैसलाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित समिति, उप समिति अनधिकृत र गैरकानूनी भएकोले उक्त समितिको सम्पूर्ण काम कारवाही समेत वदरभागी हुँदा माग वमोजिम उत्प्रेषण समेतको आदेश जारी गरिनु पर्दछ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो । सर्वप्रथम रिट निवेदनको सम्बन्धमा विपक्षीहरुलाई कारण देखाउ आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा यसमा वेलायती नागरिक गोर्डन विलियम रविन्सन विपक्षी भएको लागूऔषध मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६१।१।११ गते भएको फैसलाको सम्बन्धमा निरन्तर रुपमा अस्वभाविक ढँगले पत्रपत्रिकामा टिकाटिप्पणी प्रकाशित गराएको र उक्त मुद्दा सम्बन्धमा नेपाल वार एशोसियसनले पनि उक्त फैसला अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति र उप समिति गठन गरेको हुँदा उक्त गठित समिति र उप समिति अनधिकृत र गैह«कानूनी भएको र त्यस्तो समितिको काम कारवाहीवाट अदालतको आस्था घटाउने हुँदा उक्त समिति उप समितिको सम्पूर्ण काम कारवाही निर्णय गैरकानूनी र अमान्य घोषित गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन व्यहोरा देखिन्छ । सर्बोच्च अदालतवाट मिति २०६१।१।११ मा भएको फैसलाको सम्बन्धमा टिका, टिप्पणी र समिति गठन भएको भन्ने निवेदन माग दावीतर्फ हेर्दा, सर्बोच्च अदालतले आफूले गरेको निर्णय तोकिएको अवस्थामा पुनरावलोकन गर्न सक्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सर्बोच्च अदालतवाट भएको  कुनै फैसला आदेशको स्वस्थ रुपमा टिकाटिप्पणी हुनु र समाचार प्रकाशन गर्दैमा  अदालतको जनआस्था घटाउने कार्य भएको भन्ने मिल्ने पनि हुँदैन । नेपाल वार एशोसिएसनले उक्त मिति २०६१।१।११ को फैसला अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन भएको विधिवत प्रमाण निवेदकवाट पेश हुन आएको देखिँदैन । पत्रपत्रिकाको हवालाको आधारमा मात्र रिट निवेदनमा प्रवेश (Intertain) गर्न नमिल्ने र स्वयं निवेदकको लेखाइवाटै निवेदकले भने वमोजिमको समिति गठन भएकै खण्डमा पनि निवेदनमा उल्लेख भएको संविधानको धाराको प्रतिकूल कार्यवाही गर्ने अधिकारै नराख्ने हुँदा यस्तो प्रयोजनविहीन निवेदनमा विपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुपर्ने प्रयोजन नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम वमोजिम गरी वुझाई दिनु ।

 

 

इति सम्वत् २०६१ साल जेष्ठ २८ गते रोज ५ शुभम ––––––––––––