निर्णय नं. ७४१७ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं.७४१७     ने.का.प.२०६१               अङ्क ७

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

सम्वत २०६१ सालको रिट नं. ३६६८

आदेश मितिः २०६१।३।१।३

 

विषयः उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १४ कलंकी वस्ने अधिवक्ता विनोद कार्की

विरुद्ध

विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत

 

§  निवेदकले माग गरेको राजदरवारवाट जारी भएका सूचनाहरु पनि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुने र उक्त सूचनावाट निवेदक तथा आम नागरिकले  सो  सम्वन्धी  जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहदा निवेदकले माग गरे अनुरुप निवेदकलाई सूचनाको हकवाट वञ्चित गरेको भन्ने अवस्था नदेखिएकाले विपक्षीहरुका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने।

 

निवेदककातर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कार्की

विपक्षीतर्फवाटः

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            १.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) वमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन को संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-

            २.    म निवेदक कानून व्यवसाय गर्दै आएको एक नेपाली नागरिक हुँ । हालै श्री ५ वाट श्री शेरवहादुर देउवालाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२७ वमोजिम वाधा अडकाउ फुकाउने आदेश जारी गरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरीवक्सी ऐजनको धारा ३५ वमोजिम कार्यकारिणी अधिकार समेत सुम्पिवक्सेको छ । संविधानको धारा ३५(२) वमोजिम मन्त्रिपरिषदको सिफारिशमा श्री ५ वाट जारी गरिने त्यस्तो आदेशमा के के लेखिएको रहेछ के कुरामा वाधा अडकाउ परेको थियो र सो वाधा अडकाउ फुकाउन श्री ५ वाट के कस्तो व्यहोरा खुलेको आदेशमा लालमोहर वक्स भई समस्या समाधान भए सो जान्न निवेदक श्री ५ को सरकार, सूचना तथा संचार मन्त्रालयमा गई त्यस्तो आदेशको जानकारी र रीतपूर्वकको प्रतिलिपि पाउँ भनी निवेदन गरेकोमा उक्त मन्त्रालयका सचिवज्यूवाट आफूलाई यस्तो प्रचलन थाहा नभएको र आफूलाई अधिकार समेत नभएको भन्ने जानकारी गराई मलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न मौखिक सल्लाह दिनुभयो । सो वमोजिम उक्त कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा यस्तो राजकाज सम्वन्धी गम्भीर महत्वको विषयलाई सार्वजनिक गराउन मिल्दैन । तपाइलाई उक्त आदेश देखाउदा पनि देखाउदैनौ प्रतिलिपि पनि दिदैनौ भनी निवेदन समेत दर्ता गर्न इन्कार गर्नुभयो ।

            ३.    सविधानको धारा १६ वमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनैपनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक छ । मेरो मौलिक हकलाई विपक्षीहरुले कानूनको अख्तियारी वेगर कुण्ठित गर्न पाउने होइन । संविधानको धारा १२७ वमोजिम संविधानको कार्यान्वयनमा परेको वाधा अडकाउ फुकाउने संवैधानिक आदेश गोप्य राख्नुपर्ने कुनै तर्कसंगत र औचित्यपूर्ण कारण देखिदैन । विपक्षीहरुले यस सम्वन्धी राजदरवारको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुने वताएपनि उक्त सूचनामा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति सम्वन्धी तथ्यगत कुराको जानकारी सम्म गराइन्छ । आदेशको पूर्ण पाठ प्रकाशित गरिदैन  मैले माग गरिएको सूचना प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको सूचना नभर्इं त्यसरी नियुक्ति गर्दा वाधा अडकाउ फुकाउन जारी गरेको सूचनाको पूर्ण पाठ हो जुन संसद समक्ष राखिनेछ र संसदले अनुमोदन नगरेमा स्वत खारेज हुन्छ । यदी संविधान वमोजिमको त्यस्तो आदेश जारी भएको छैन भने प्रधामन्त्रीको नियुक्तिले संवैधानिक वल प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा त्यस्तो नियुक्ति अधिकारपृच्छाको आदेशद्वारा वदर भागी छ । विना आदेशको नियुक्ति संविधान प्रतिकूल र गैरकानूनी छ । राष्ट्रप्रमुखहरुको काम कारवाही र आदेशहरु कानून र संविधानसम्मत हुन सक्छ भन्ने संवैधानिक विधिशास्त्रको मान्यता हो त्यसकारण विपक्षीहरुले मलाई श्री ५ वाट जारी गरिएको आदेश नदिइ गैरकानूनी रुपमा सूचना लुकाएको प्रष्ट छ । विपक्षीहरुको उक्त काम कारवाहीवाट मेरो संविधानको धारा १६ द्वारा पद्धत सूचनाको हकमा गम्भीर आघात पर्न जानुका साथै यस्तो सार्वजनिक महत्वको विषयमा आम जनताको सुसुचित हुने हक हरण हुन गएकाले निवेदक तथा आम जनतालाई यस सम्वन्धी सूचना प्रदान गर्नु भनी परमादेश लगायतका उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ४.    नियम वमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न रिट निवेदन समेतका कागजातहरु अध्ययन गरी निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कार्कीले संविानको धारा १६ वमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनैपनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक छ । संविधानको धारा १२७ वमोजिम संविधानको कार्यांन्वयनमा परेको वाधा अडकाउ फुकाउने संवैधानिक आदेश गोप्य राख्नुपर्ने कुनै तर्कसंगत र औचित्यपूर्ण कारण छैन ।राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको जानकारी सम्म भएतापनि आदेशको पूर्ण पाठ हुदैन । मैले माग गरिएको सूचना प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको सूचना नभई त्यसरी नियुक्ति गर्दा वाधा अडकाउ फुकाउन जारी गरेको सूचनाको पूण पाठ भएकाले विपक्षीहरुले मलाई उक्त आदेश नदिई गैरकानूनी रुपमा लुकाएवाट मेरो संविधानको धारा १६ द्वारा प्रदत्त सूचनाको हकमा गम्भीर आघात पर्न गएकाले निवेदक तथा आम जनतालाई यस सम्वन्धी सूचना प्रदान गर्नु भनी परमादेश लगायतका उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो ।

            ५.    रिट निवेदकले मूलतः प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा श्री ५ वाट  जारी हुने आदेशको प्रतिलिपि पाउँ भनी दावी लिएको देखिन्छ । निवेदकले निवेदन लेखमा   त्यसरी श्री ५ वाट प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुने तथ्यलाई स्वीकार गरेकै देखिन्छ । नेपाल राजपत्र भाग ४, खण्ड ५, संख्या ४ मिति २०१२।५।१३ ले नियुक्ति समेतका विषयका विज्ञप्तिहरु नेपाल राजपत्र भैरहेको र तदनुरुप राजदरवारवाट प्रकाशित विभिन्न विज्ञप्तीहरु पनि  नेपाल  राजपत्रमा प्रकाशित भएको पाइन्छ । यसप्रकार निवेदकले माग गरेको राजदरवावाट    जारी भएका सूचनाहरु पनि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुने र उक्त सूचनावाट निवेदक तथा आम नागरिकले  सो  सम्वन्धी  जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहदा निवेदकले माग गरे अनुरुप निवेदकलाई सूचनाको हकवाट वञ्चित गरेको भन्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत निवेदनवाट कारवाही अगाडि वढाउन आवश्यक नदेखिएकाले विपक्षीहरुका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ  । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

इति सम्वत २०६१ साल असार १ गते रोज ३ शुभम ।