निर्णय नं. ८७७३ - रकम दिलाई पाऊँ

ने.का.प. २०६९,            अङ्क २

निर्णय नं. ८७७३

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रेम शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास

२०६२ सालको दे.पु.नं. ८५४६

फैसला मितिः २०६८।११।१।२

मुद्दा : रकम दिलाई पाऊँ ।

पुनरावेदक वादीः दामोदर रोपवेज एण्ड कन्सट्रक्शन कम्पनी, वंशिटार्ट रोड, कलकत्ता ७००००१, भारतमा मुख्य कार्यालय भइ काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. २, लाजिम्पाट शाखा कार्यालयका अधिकारप्राप्त प्रतिनिधि ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका, वडा नं. ३ बस्ने अरविन्द मजुमदार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः २–५–८ किटा आयोयामा, कु. टोकियो, जापान स्थित प्रधान कार्यालय रहेको हाजमा कर्पोरेशनको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ३५ स्थित प्रतिनिधि कार्यालयका अख्तियारप्राप्त ऐ.का जनरल मेनेजर हिरोयुकी नोमियामा समेत

 

शुरु फैसला गर्ने :

मा.न्या.श्री कुमारप्रसाद पोखरेल

पुनरावेदन फैसला गर्ने :

मा.न्या.श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

मा.न्या.श्री केशरमान पति

 

§  हाजमा कर्पोरेशनको कार्यालय काठमाडौं देखिइरहेको र कारोवारको कार्य नेपालमा नै भएको स्थितिमा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको २९ नं. को देहाय १(२) ले निर्दिष्ट गरेअनुसार क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हुँदा क्षेत्राधिकार नभएको अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.२)

§  करारका पक्षहरूका बीच करारका शर्तहरूको विषयमा जुन मितिमा विवाद उत्पन्न हुन्छ वा करारको शर्तअनुसारका कार्य सम्पादन गर्न इन्कार गरेको अवस्थाको सिर्जना भएपछि मुद्दा गर्नुपर्ने कारण (Cause of Action) उत्पन्न भई सोही दिनदेखि नै हदम्याद शुरु भएको मान्नुपर्ने ।

§  सहमतिअनुसार करारका अर्को पक्षले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने तर करारका पहिला पक्षले आफ्नो भुक्तानी दिने दायित्व कार्य सम्पादन नगरी बसेका अवस्थामा मौनताले कारण परेको मिति उत्पन्न भएको भन्न नमिल्ने ।

§  कुनै निश्चित् मितिबाट हदम्याद शुरु हुन्छ भन्न नसकिने स्थितिमा कारोवारी पक्षहरूमध्ये दायित्व बहन गर्नुपर्ने पक्षले बहन गर्नुपर्ने दायित्व सामान्यतः कति समयभित्र पूरा गर्नुपर्ने हो सो अनुमान गरी त्यस्तो समयभित्र भुक्तान नगरेमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न नभएपनि मुद्दा गर्ने स्थिति सिर्जना भएको मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  कुनै पक्षले आफ्नो बचन वा आचरणबाटै कुनै विषयमा कुनै कुराको प्रतिज्ञा गर्छ र सोबाट आश्वस्त भई अर्को पक्षले कुनै कार्य वा सेवा प्रदान गर्दछ भने त्यस्तो प्रतिज्ञा गर्ने पक्ष आफूले प्रतिज्ञा गरेको दायित्वबाट पछि हट्न सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यस्तो प्रतिज्ञा कानूनी दायराभित्र पर्ने ।

 (प्रकरण नं.७)

§  आफूले कार्यसम्पादन गरेपछि भुक्तानी पाउने कुरामा विश्वस्त भई प्रतिवादीको वचनबद्धताको आधारमा कार्य सम्पादन गरिसकेपछि भुक्तानी दिनुपर्ने कानूनी दायित्व हुने हुँदा सोबाट विमुख हुन खोज्नु स्पष्टतः प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४(१) विबन्धनको कानूनी व्यवस्था र वचनबद्धताको बिबन्धन (Promissory Estoppel) विरुद्ध हुन जाने ।

(प्रकरण नं.९)

पुनरावेदक वादीका तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय महादेवप्रसाद यादव र शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय कृष्णराज पाण्डे र नारायणबल्लभ पन्त

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त तथा विद्वान अधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद गौतम

अवलम्बित नजीरः

§  नेकाप २०४४, अङ्क २ नि.नं.२९८८, पृ. १५२

§  नेकाप २०४९, नि.नं.४४४७

§  नेकाप २०६३, अङ्क १ नि.नं.७६३८

सम्बद्ध कानूनः

§  मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको २९ नं. को देहाय १(२)

§  दफा ४३(१), ४३(३) र ४३(४)

§  करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग)

§  प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४(१)

 

फैसला

            न्या.कमलनारायण दासः पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ :–

            फिरादमा विपक्षी बनाइएका उदपयुर सिमेन्ट उद्योग लि.लाई यस उप्रान्त उदयपुर सिमेन्ट, कावासाकी हेभी इण्डष्ट्रिज लि. र टोमेक कर्पोरेशन कन्सोर्टियमलाई कावासाकी तथा हाजमा कर्पोरेशनलाई हाजमा भनी सम्बोधन गरिने छ । उदयपुर जिल्ला, जलजले भन्ने ठाउँमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्ने सिलसिलामा उदयपुर सिमेन्ट र कावासाकीबीच १२ मई १९८९ ई मा सम्झौता भए बमोजिम उद्योगको सम्पूर्ण निर्माण कार्यको ठेक्का टर्न–कि बेशिसमा कावासाकीले लिई निजले पनि पुनः छुट्टै सम्झौताद्वारा मूल सम्झौताबमोजिमका सम्पूर्ण ठेक्का कार्य हाजमालाई सुम्पेको र सो सम्झौता अनुसार गर्नुपर्ने कार्य मध्ये रोपवेज निर्माण कार्य हाजमा आफैँले नगरी अरुबाट गराउने सिलसिलामा पि.डब्लु.एच. र एन.वि.एच. को एक संयुक्त कम्पनी (यस उप्रान्त पि.डब्लु.एच.) भनिएकोबाट वार्ताद्वारा प्रस्ताव माग गरेको रहेछ । सो प्रस्तावित मागका आधारमा पि.डब्लु.एच.ले पनि म फिरादीसँग मिली संयुक्तरुपमा उक्त रोपवेजको निर्माणको काम गर्ने इच्छा जाहेर गरेबमोजिम मेरो पनि मञ्जूरी भएपछि म फिरादी र निज पि.डब्लु.एच. बीच अक्टोबर १२, १९८९ ई. मा सम्झौता भई सोबमोजिम रज्जूमार्गको आपूर्ति समेतका सबै निर्माणको काम म फिरादीले गर्नुपर्ने थियो । मसित पि.डब्लु.एच.ले सम्झौता गरी प्रस्ताव पेश गरेपछि हाजमा सित जुलाई १६, १९८० ई मा छुट्टै सम्झौता गरेको थियो । सोही सम्झौताबमोजिम म फिरादीले काम गर्दै आएको र रज्जूमार्ग निर्माण गर्न चाहिने सामान भारतबाट ल्याई यो आपूर्ति गरेबापत सम्झौताको भुक्तानी शर्तबमोजिम एल.सी. खोली भुक्तानी गरिने भएअनुसार पि.डब्लु.एच. ले जर्मनीको ए.जि. सारव्युकेन स्थित डेस्डनर बैंक (जर्मनी बैंक भनिएको) मा फिरादीले ४१,७९,२१३।– जर्मनमार्क बरावरको प्रतीतपत्र खोलेको र त्यस अन्तर्गत मैले आयात गरी निर्माणस्थलमा आपूर्ति गरेको विल अनुसारको रकम जर्मन बैंकबाट म फिरादीले यूनाइटेड बैंक अफ इण्डिया, कलकत्ता (पछि यु.वि.आई.भनिएको) वाट भुक्तानी पाउँदै आएको थिएँ । सम्झौता अनुसार मैले आपूर्ति गरेको दुई कन्साईन्टमेन्ट भित्रको कूल मूल्य जर्मनमार्क ४,८७,२७१।४८ बराबर मात्र यान्त्रिक सरसामान बिल बमोजिमको भुक्तानी हुन सकेन । विपक्षी उदयपुर सिमेन्टलाई विपक्षी कावासाकीले दिएको ग्यारेन्टी विपक्षी हाजमाले विपक्षी कावासाकीलाई दिएको ग्यारेन्टी र विपक्षी हाजमालाई पि.डब्लु.एच.ले दिएको ग्यारेन्टी फुकुवा गर्न निषेध गरिएको छ । मैले आपूर्ति गरेको कूल मूल्य जर्मनमार्क ४,८७,२७१।४८ भुक्तानी पाउन नसकेकोले उक्त एल.सी.को शर्तबमोजिम यु.वि.आई. मार्फत् पटक पटक जर्मन बैंकलाई पठाउन अनुरोध गरेबमोजिम यु.वि.आई.लाई विल र ता. ३–११–१९९२ ई. मा जर्मनमार्क ३,६९,९३७।६२ बराबरको अर्को बिल र ता. १२–१०–१९९२ ई मा अर्को बिल १,१७,३३३।६२ बराबरको बिल जर्मन बैंकबाट चलान गरेकोमा जर्मन बैंकले कागजात अपुरो भएको दर्शाई भुक्तानी नदिएकोले नपुग कागजात सबै समावेश गरी डिसेम्बर १४, १९९२ ई. मा यु.वि.आई. मा पेश गरेका लिखत जर्मन बैंकलाई यु.वि.आई.ले पठाई पुनः ता. ५–१–१९९३ ईं. मा फ्याक्सद्वारा भुक्तानीको माग गरेको र म फिरादीले पनि मेरो बिलको भुक्तानी दिन अनुरोध गरेको थिएँ । पछि पि.डब्लु.एच.ले पूर्ण भुक्तानी नदीई १,२५,१९८।७७ जर्मनमार्क भुक्तानी गरेपछि फिरादीलाई बाँकी रकम दिइने शर्त राखी सामान प्रयोग गर्ने पत्र पठाएका थिए । मैले सम्पूर्ण निर्माणकार्य पूरा गरी सक्दा पनि पुरानो विलको भुक्तानी पाएको छैन । उक्त भुक्तानी मैले विपक्षी हाजमाबाट पाउनु पर्नेमा विवाद छैन । हाजमा ख्यातीप्राप्त कम्पनी भएकोले मैले विश्वास गरेर नै काम गरी रहेकोछु । त्यसपछि मेरो बिलको भुक्तानी नहुन्जेल विपक्षीहरूको बैंक ग्यारेन्टी रकम क्लियरेन्स नगर्नु नगराउनु भनी निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको छ । स्वामित्वसँग सम्बन्धित लिखत पि.डब्लु.एच.ले हाजमालाई, हाजमाले कावासाकीलाई, कावासाकीले उदयपुर सिमेन्टलाई हस्तान्तरण नगरी स्वामित्व हस्तान्तरण हुन सक्दैन । तसर्थ, फिरादीको रकम भुक्तान नभएसम्म उदयपुर सिमेन्टलाई विपक्षी कावासाकीले दिएको पफर्मेन्स ग्यारेन्टी विपक्षी हाजमालाई पि.डब्लु.एच. ले दिएको ग्यारेन्टी फुकुवा गर्न लागेको छ भन्ने हाल जानकारीमा आएकोले विपक्षी हाजमाको आचरणबाट अदालतको आदेशको अवज्ञा हुन जाने कुराको अतिरिक्त म फिरादीको बिल रकम पनि नतिर्ने मनसाय भएको अनुमान गर्न सकिने भएकोले आपूर्ति गरेका बिलहरूको भुक्तानी बाँकी रहेको रकम ३,६२,०७२।७१ जर्मनमार्क र सोमा १९९३ जनवरी १५ तारिख देखि फिराद दायर मिति २५ अक्टोवर १९९७ ई. सम्म ४ वर्ष ९ महिना १० दिनको बार्षिक १० प्रतिशतका दरले हुने एक मार्कको रु.३२.९५ का दरले हुने रु.१,७६,२९,८७०।१२ विपक्षी हाजमाबाट दिलाई भराई पाऊँ भन्ने वादीको फिराद दावी ।

            विपक्षीले पि.डब्लु.एच.लाई मात्र प्रतिवादी बनाउनु पर्नेमा यस कम्पनी समेतलाई प्रतिवादी बनाउन हकदैया पुग्दैन । विपक्षीले १५ जनवरी १९९३ ई. को पत्रलाई पक्री फिराद गरेको भए पनि वादीको हदम्याद नाघी परेको फिराद खारेजभागी छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग निर्माण गर्ने सिलसिलामा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र यस कावासाकी हेभी इण्डष्ट्रिज लि.ले उक्त कार्य गर्नका लागि छुट्टै सम्झौता गरी हाजमा कर्पोरेसनलाई दिएको र उक्त सम्झौतामध्ये सिमेन्ट उत्पादनका लागि चाहिने चुनढुङ्गा कारखानासम्म ढुवानी गर्न रज्जूमार्ग निर्माणको कार्य पनि गर्नुपर्ने भई उक्त रज्जूमार्गको निर्माण गर्न हाजमाले पि.डब्लु.एच.सँग १६ जुलाई १९९० ईं.मा सम्झौता गरी पि.डब्लु.एच.लाई दिएपश्चात् पी.डब्लु.एच.ले हाजमासँग सम्झौता गरी रज्जूमार्ग निर्माण गर्नका लागि विपक्षी दामोदर रोपवेसँग छुट्टै सम्झौता गरी उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सम्झौताको पक्षकोरुपमा कावासाकी हेभी इण्डष्ट्रिज हाजमाको सम्झौताको पक्षको रुपमा पि.डब्लु.एच. भएकोमा विवाद छैन । विपक्षी कम्पनीसँग हामीले कुनै सम्झौता नगरेको र करारीय दायित्व सम्झौता गर्ने पक्षले व्यहोर्नु पर्ने हुँदा फिराद दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत कावासाकी हेभी इण्डष्ट्रिज र हाजमा कर्पोरेशनको संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।

            दामोदर रोपवेलाई उक्त कार्य गर्दा पाउनु पर्ने भुक्तानी हामी दिन्छौं भनी हाजमा कर्पोरेशनले जनवरी १५, १९९३ ई. मा दामोदर रोपवेलाई लिखित अनुरोधपत्र दिएको थियो । त्यसको आधारमा दामोदर रोपवेले कार्य पूरा गरेको हो । हालसम्म दामोदर रोपवेले भुक्तानी पाउन सकेको छैन भन्ने समेत वादीका साक्षी यदुनाथ गौतम र राजेन्द्रप्रसाद भण्डारीले गरेको छुट्टाछुट्टै बकपत्र ।

            हाजमा कर्पोरेशन र पि.डब्लु.एच. भन्ने कम्पनीबीच उक्त रोपवेको कार्य गर्न १६ जुलाई १९९० ई. मा एक सम्झौता भएको थियो । दामोदर रोपवे र हाजमा कर्पोरेशनबीच कुनै सम्झौता भएको छैन भन्ने समेत प्रतिवादीका साक्षी दुर्वासा दाहाल र तोता लिम्बूले गरेको छुट्टाछुट्टै बकपत्र ।

            १६ जुलाई १९९० मा करार भएको र सोहीअनुसार पि.डब्लु.एच. र दामोदर रोपवे बीच करार भएको हो । १६ जुलाई १९९० को सम्झौता सद्दे हो भन्ने समेत वादी वारेस दीपकराजले गरेको वयान ।

            वादी प्रतिवादीबाट पेश भएका लिखतहरूका सम्बन्धमा बयान गराउन अदालतबाट तोकिएको मिति २०५५।९।६ को बयानको तारिख प्रतिवादीले गुजारी बसेको ।

            वादी प्रतिवादीबाट पेश भएका सक्कल फाईल थान दुई साथै रहेछ ।

            विभिन्न मितिका आदेश सहितको अर्डरसिट र तारिख भरपाई मिसिल सामेल रहेको ।

            वादी दावी अनुसारको भुक्तानी हुन बाँकी जर्मनमार्क ३,६२,०७२।७१ बराबरको नेपाली रुपैयाँ यी वादीले प्रतिवादी मध्येका हाजमा कर्पोरेशनबाट भरी पाउने ठहर्छ । व्याजका हकमा लिखतमा उल्लेख नहुँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५५।१२।१ मा भएको फैसला ।

            काठमाडौं जिल्ला अदालतको इन्साफमा चित्त बुझेन । हामी पुनरावेदकहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाई फिराद दायर भएको, तर, विपक्षी वादी र हामी पुनरावेदकबीच सम्झौता भएको नभई पि.डब्लु.एच. कम्पनीसँग वादीको सम्झौता भएको भएपनि पि.डब्लु.एच.लाई प्रतिवादी बनाइएको छैन । विपक्षी वादीसँग हाम्रो सम्झौता नै नभएको अवस्थामा हामी पुनरावेदकहरू उपर फिराद गर्ने हकदैया वादीलाई नरहेको अवस्थालाई शुरु फैसलामा नजर अन्दाज गरी एकजना प्रतिवादीबाट मात्र रकम दिलाई भराई पाउने भनी अन्य प्रतिवादीको दायित्व सम्बन्धमा केही नबोली प्रचलित कानून र प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत भएको शुरु फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी सुफत न्यायपाऊँ भन्ने प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकीर र सोही व्यहोरा मिलानको प्रतिवादी हाजमा कर्पोरेशन र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लि.को पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

            काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५५।१२।१ मा भएको फैसलामा व्याजका हकमा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको हदसम्म शुरु फैसला उल्टी गरी फिराद दावी र पुनरावेदन जिकीरबमोजिम भरी भराउने मितिसम्मको सयकडा दशका दरले क्षतिपूर्तिबापतको रकम समेत पाउने गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने वादीको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दिएको पुनरावेदनपत्र ।

            फिरादीले कलकत्ता हाइकोर्टमा मार्च १९९३ ई.मा मुद्दा दिएको तथ्यलाई नदेखाएको र आफूसँग करार गर्ने पक्षउपर दावी गरिएको छैन । मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मिति सम्बन्धमा एकिन र स्पष्टताको अभावमा अगस्त १९९५ ई. देखी अक्टुबर १९९५ ई. का बीच भएको भनिएको व्यवहारलाई लिई अक्टुबर १९९७ ई. मा परेको प्रस्तुत फिराददावी हदम्यादभित्रको नभएको र क्षेत्राधिकार समेतको अभाव रहेको प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावी खारेज गर्नुपर्नेमा औचित्यभित्र प्रवेश गरी बिलअनुसारको रकम भराउने ठहर गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५५।१२।१ को फैसला उल्टी भई वादी दावी खारेज हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६२।३।२७ को फैसला ।

            पुनरावेदकले दायर गरेको मुद्दा करार ऐन, २०२३ को दफा १८ (२)(ग) बमोजिम हदम्याद विहीन नभएकोमा आत्मनिष्ठ तथा हचुवाको भरमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सिर्जना भएको भनी हदम्यादको आधारमा खारेज गर्ने गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । साथै, मुलुकी ऐन, अ.बं. २९ नं. तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दालाई क्षेत्राधिकार विहीन भनी खारेज गरिएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६२।३।२७ को फैसला बदर गरी फिराद दावीबमोजिम रकम दिलाई भराई पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदनपत्र ।

            यसमा १५ जनवरी १९९३ ई.मा HAZAMA Corporation ले Damodar Ropeways and Construction Co. (P) Ltd. लाई लेखेको पत्रलाई Promissory Estoppel को दायराबाट अलग राख्न नमिल्ने भन्ने र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बाट समेत विवन्धित हुने भनी पुनरावेदन जिकीर रहेको देखिएको परिप्रेक्ष्यमा त्यसतर्फ विवेचना नगरी तथा हदम्याद सम्बन्धमा पनि थाहा पाएको मिति किटान उल्लेख नगरेको भन्ने सम्म आधार लिई खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६५।११।१८ को आदेश ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री महादेवप्रसाद यादव र श्री शम्भु थापा तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री कृष्णराज पाण्डे र श्री नारायणबल्लभ पन्तले प्रतिवादी हाजमा कर्पोरेशनको अफीस काठमाडौं मै भएकोले यसको क्षेत्राधिकार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पर्छ । विपक्षीले जहिले पैसा दिन्न भनेर उत्तर दिन्छ सोही मितिबाट मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सिर्जना हुने हो । यहाँ यस्तो स्थिति नै छैन । तसर्थ, हदम्याद नभएको भन्न मिल्दैन १५ जनवरी १९९३ ई.को पत्रबाट हाजमाले रकम भुक्तानीको दायित्व आफूमा लिएको हुँदा PWH लाई विपक्षी नबनाइएको र उक्त पत्रबाट अप्रत्यक्ष करार भएको मान्नु पर्ने हुँदा दावीबमोजिमको रकम वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने भएकोले पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी शुरु फैसला सदर हुनपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशीलकुमार पन्त तथा विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद गौतमले मुद्दा गर्न आएका दुवै पक्ष विदेशी हुन् । नेपालसँग कुनै कारोवार भएको छैन । सबै कारोवार प्रतीतपत्रमार्फत् भएको छ । यो मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा आउने कुनै आधार नै छैन । कलकत्ता उच्च अदालतमा मुद्दा दिएको कुरा लुकाउनु भएको छ । १५ जनवरी १९९३ ई. को पत्र केवल सद्भाव देखाउन लेखिएको हो । सद्भाव देखाउने कुराबाट भुक्तानीको ग्यारेन्टी हुन सक्दैन । तसर्थ, पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            यसमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र कावासाकीबीच १२ मई १९८९ ई. मा भएको सम्झौताबमोजिम उद्योगको सम्पूर्ण निर्माण कार्यको ठेक्का टर्न–की बेसिसमा कावासाकीले लिई निजले पनि सम्पूर्ण काम हाजमालाई सुम्पिएको रहेछ । सो सम्झौता अन्तर्गतको रज्जूमार्ग निर्माण गर्न हाजमाले PWH सित सम्झौता गरी PWH ले हामीसँग १२ अक्टोवर १९८९ ई.मा गरेको सम्झौताअनुसार रज्जूमार्ग निर्माण गर्न चाहिने सामग्रीहरू आपूर्ति गरेबापत बिल अनुसारको सामानको भुक्तानी प्रतीतपत्र खोली जर्मनस्थित डेस्डनर बैंकमार्फत् फिरादीको यु.वि.आई. बैंकबाट पाउँदै आएको थिएँ । मैले आपूर्ति गरेको दुई कन्साइनमेन्ट भित्रको रकम भुक्तानी गर्न बारम्बार ताकेता गर्दा हाजमाबाट आफूले प्राप्त गरेपछि मात्रै भुक्तानी दिने पत्र प्राप्त भएपछि सो कुराको जानकारी तत्कालै हाजमालाई दिएकोमा हाजमाले रकम दिलाउने तर्फ आस्वस्त पारी PWH को भुक्तानी रोकी राख्ने व्यहोराको पत्र पठाएको थियो । हाजमाले आफ्नो लिखित चिठ्ठी अनुसार फिरादीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने, नगरेको हुँदा मैले आपूर्ति गरेका बिलअनुसारको बाँकी रहेको रकम ३,६२,०७२।७१ जर्मनमार्क तथा त्यसको हुने व्याज समेत हाजमाबाट दिलाई पाऊँ भन्ने फिराददावी र विपक्षीको सम्झौताको पक्ष हाजमा नभई PWH रहेको तथ्य विपक्षीले स्वीकार गर्नुभएकोले बिलबमोजिमको सामानको भुक्तानी PWH बाटै लिनुपर्ने हो । सहयोगात्मक भावनाले व्यापारिक सदभाव देखाई लेखिएको पत्रलाई सम्झौताको पक्ष PWH लाई विपक्षी नबनाई सम्झौताको पक्षनै नभएको हाजमालाई विपक्षी बनाएको छ । अर्कोतर्फ मुद्दा गर्नुपर्ने कारण यस मितिमा पर्‍यो भनी उल्लेख सम्म गर्न नसकेकोले फिराद खारेज हुनुपर्छ भन्ने प्रतिउत्तर जिकीर रहेकोमा शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतले वादी दावी अनुसारको साँवा भराई लिन पाउने ठहर गरेकोमा उक्त फैसला उल्टी गरी वादी दावी खारेज गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसलाउपर वादीको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको र वादी प्रतिवादीहरूबाट क्षेत्राधिकार तथा हदम्याद सम्बन्धमा विवाद उठाएको देखिँदा ती विषयको निराकरण गरी वादी दावी पुग्न सक्ने हो, होइन पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णय मिलेको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी पहिलो प्रश्न उठेकोले प्रथमतः त्यस सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रत्यर्थी प्रतिवादी हाजमा (HAZAMA) कर्पोरेशनले दामोदर रोपवेज एण्ड कन्सट्रक्शन कम्पनी (DRCC) लाई Non-Payment of Invoices as per list enclosed भन्ने विषयमा सन् १९९३।१।१५ मा लेखेको पत्रमा आफ्नो ठेगाना काठमाडौं अफीस, लाजिम्पाट, काठमाडौं पि.ओ.बक्स नं. ४१३७, टेलेक्स नं. २६६३ HZM NP, फ्याक्स नं. ४१४१३६ टेलिफोन नं. ४१२१४२ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त पत्रबाट हाजमा कर्पोरेशनको कार्यालय काठमाडौं देखिइरहेको र कारोवारको कार्य नेपालमा नै भएको स्थितिमा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको २९ नं. को देहाय १(२) ले निर्दिष्ट गरेअनुसार क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हुँदा क्षेत्राधिकार नभएको अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भन्न मिल्ने स्थिति देखिएन ।

            ३. उल्लिखित अभिलेखबाट प्र. हाजमा कर्पोरेशनको नेपाल स्थित कार्यालय काठमाडौं जिल्लाभित्र रहेको हुनाले अधिकारप्राप्त अदालत काठमाडौं जिल्ला अदालत नै रहेको देखियो । जहाँसम्म DRCC र PWH का बीचमा १२ अक्टुवर १९८९ ई. मा करार सम्झौता हुँदा सो सम्झौताको दफा ४३(१), ४३(३) र ४३(४) अनुसार करारका पक्षहरू बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सो विवाद मध्यस्थद्वारा समाधान गराउने प्रावधान रहेकोले मध्यस्थतातर्फ जानुपर्ने भन्ने विषयमा पनि विवाद उठाईएको छ । सो सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत विवाद पुनरावेदक वादी र PWH बीचको नभई प्रत्यर्थी प्रतिवादी हाजमाले सन् १५ जनवरी १९९३ ई. मा पुनरावेदक वादीलाई लेखेको पत्रबमोजिम उत्पन्न भएको करारिय दायित्व परिपालनासम्बन्धी भएको र सो पत्रको विवादको समाधान मध्यस्थताबाट गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उक्त पत्रमा उल्लेख नभएको स्थितिमा मध्यस्थतासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावेदक वादीलाई लागू हुने भन्न मिल्ने समेत देखिएन । मूल करारका पक्षहरू बीच तय भएका शर्तहरू उपठेकेदारहरूलाई पनि लागु हुने भनी कार्य तोक्दा नै शर्त मञ्जूरी गरेको भए प्रस्तुत संदर्भलाई विषय संगको सम्बन्धता हुने हो । तर, यहाँ त्यस अनुसारको स्थिति देखिएन ।

            ४. अब प्रस्तुत मुद्दा हदम्यादभित्र दायर भएको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत विवाद करारीय दायित्व समावेश भएको प्रकृतिको भएकोले तत्काल प्रचलनमा रहेको करार ऐनमा भएको हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था हेर्नु पर्ने हुन आयो । तत्काल प्रचलनमा रहेको करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) मा कुनै दावीको हकमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले तीन महिनाभित्र नालेस गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । जसअनुसार प्रस्तुत विषयमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण कहिले पर्‍यो भन्ने कुरा विचारणीय हुन आएको छ । त्यस सम्बन्धमा हेर्दा करारका पक्षहरूका बीच करारका शर्तहरूको विषयमा जुन मितिमा विवाद उत्पन्न हुन्छ वा करारको शर्त अनुसारका कार्य सम्पादन गर्न इन्कार गरेको अवस्थाको सिर्जना भएपछि मुद्दा गर्नुपर्ने कारण (Cause of action) उत्पन्न भई सोही दिन देखिनै हदम्याद शुरु भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादीले वादीलाई सम्पादित कार्यबापतको भुक्तानी दिन इन्कार गरी पत्राचार गरेको पाइदैन । सहमति अनुसार करारका अर्को पक्षले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने तर करारका पहिला पक्षले आफ्नो भुक्तानी दिने दायित्व कार्य सम्पादन नगरी बसेका अवस्थामा मौनताले कारण परेको मिति उत्पन्न भएको भन्न मिल्दैन । ऐ. दफा १८(२) (ग) को कानूनी व्यवस्थाले करारको पक्षको लामो मौनताको स्थितिमा मुद्दा गर्न रोक लगाएको अर्थ गर्न वा हदम्याद नाघेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । तसर्थ, उक्त पृष्ठभूमीमा कुनै निश्चित् मितिबाट हदम्याद शुरु हुन्छ भन्न सकिने स्थिति छैन । यस स्थितिमा कारोवारी पक्षहरूमध्ये दायित्व बहन गर्नुपर्ने पक्षले बहन गर्नुपर्ने दायित्व सामान्यतः कति समय भित्र पूरा गर्नुपर्ने हो सो अनुमान गरी त्यस्तो समय भित्र भुक्तान नगरेमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न नभएपनि मुद्दा गर्ने स्थिति सिर्जना भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । यसमा यी प्रतिवादीले आफूमा वादी दावीको दायित्व रहेको मनसाय व्यक्त गरी १५ जनवरी १९९३ ई.मा पत्राचार गरेको र प्रतिवादी प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रिय कम्पनी भएकोले वादीले विश्वास गर्नुपर्ने स्वभाविक स्थिति रहेको थियो । तर, वादीले काम सम्पन्न गरेको मुनासीव समय सम्म पनि प्रतिवादीले भुक्तानी गर्ने गराउने कार्य गर्न नसकेको भनी प्रतिवादीले रकम तिर्दैनन भन्ने स्थिति देखे पछि फिराद गरेको भनी दावी लिएको अवस्था छ । यस सम्बन्धमा नेकाप २०४४, अङ्क २, नि.नं. २९८८, पृष्ठ १५२ हेर्दा “कमिशन Due हुँदैमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारणको सिर्जना हुने नभै Due भएको कमिशन दिन इन्कार गरेपछि मात्रै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण मान्नुपर्ने । हरेक रनिङ बिलको आधारमा हुने भुक्तानीका साथ कमिशनको माग गर्नुपर्ने तथा सो साथै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मिति पनि शुरु हुने भन्न नमिल्ने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार यी वादीलाई प्रतिवादीले स्पष्ट शब्दमा रकम दिन इन्कार गरेको भन्ने प्रमाणको अभावमा भुक्तानी पाउने मुनासिव माफिकको समयभित्र भुक्तानी नपाएको अवस्था देखाई फिराद गरेकोलाई हदम्याद नाघेको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । यस स्थितिमा करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को अन्तर्गत फिराद दायर गरेको हुँदा हदम्याद नाघेको भनी भन्न मिलेन । 

            ५. विवादको विषय तर्फ हेर्दा यसमा उदयपुर सिमेन्ट कारखाना स्थापना गर्ने सिलसिलामा उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र कावासाकीबीच सन् १९८९ मई १२ तारिखमा मूल सम्झौता भइ उद्योगको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्बन्धी ठेक्का टर्न कि बेशिस (Turn Key basis) मा कावासाकीले लिई कावासाकीले छुट्टै सम्झौता गरी मूल सम्झौताबमोजिमको सम्पूर्ण कार्य गर्ने ठेक्का हाजमा कर्पोरेशनलाई सुम्पिएको पाइन्छ । सो सम्झौता अन्तर्गतको रोपवे निर्माण कार्य गर्न हाजमाले PWH संग प्रस्ताव गरी PWH ले पुनरावेदक वादी दामोदर रोपवेज एण्ड कन्सट्रक्शन कम्पनी (DRCC) लाई सम्झौताद्वारा सुम्पेको देखियो । पुनरावेदक वादीले निर्माण स्थलमा आपूर्ति गरेको सामानको भुक्तानी PWH बाट समयमा प्राप्त नभएको र हाजमाबाट रकम प्राप्त गरेपछि मात्रै भुक्तानी दिन सक्ने आशयको पत्र PWH ले पुनरावेदक वादी DRCC लाई पठाएको र सो व्यहोराको जानकारी पुनरावेदक वादी DRCC ले विपक्षी हाजमा कर्पोरेशनलाई गराएको देखिन्छ । हाजमा कर्पोरेशनले पुनरावेदक वादी DRCC लाई सन् १९९३।१।१५ मा लेखेको पत्रको व्यहोरा हेर्दा प्रतीतपत्रको शर्तबमोजिम तपाईले PWH बाट भुक्तानी पाउन नसकेको कारणले गर्दा वित्तीय मामिलामा बैंकले असहयोग गरेको कारणले तपाईले अब उप्रान्त निर्माण सामग्रीको आपूर्ति बन्द गर्ने बुझियो । साथै, सबै सामानहरू निर्माण स्थलमा आइसकेको कुरा हाम्रो जानकारीमा छ । यो समस्यालाई समाधान गरी तपाईलाई सहयोग पुर्‍याउन अक्टोबर १९९२ ई.देखि PWH लाई हामीले कुनै भुक्तानी गरेका छैनौं । साथै तपाईको बिलहरूको रकम PWH ले तपाईलाई भुक्तानी गरेको प्रमाण नभिडाए सम्म र तपाईको बैंकले Dresdner Bank मा जम्मा गरेको सक्कल सिपिङ्ग डकुमेन्ट हामीलाई प्राप्त नगराएसम्म PWH को भुक्तानी रोकी राख्ने र नयाँ प्रतीतपत्र अन्तर्गतको सामान तत्काल पठाई यो सहयोग गर्न तथा नयाँ प्रतीतपत्र अन्तर्गतको भुक्तानीमा तपाईलाई कुनै झन्झट व्यहोर्नु पर्ने छैन भन्ने कुरा विश्वस्त पारेको व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसैगरी १८ जनवरी १९९३ ई. मा समस्या समाधानको लागि सहयोग पुर्‍याएकोमा धन्यवाद दिँदै साइटमा आई सामानको निरीक्षण गरी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकमका सम्बन्धमा छलफल गर्ने छौं भनी अर्को आश्वासन सहितको पत्र प्रतिवादीले लेखी तत्पश्चात पनि पुनः ५ फेब्रेवरी १९९३ ई.मा लेखेको पत्रमा वादीले कलकत्तामा सहमति जनाए जस्तै Sheaves Complete गरिदिन र वास्तविक लागतको मूल्याङ्कन गरी वादीसँग वार्ता गर्ने छौं भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेबाट वादीलाई प्रतिवादीले आश्वासन (Assurance) दिई कार्य सम्पादन गराएको देखिन आयो ।

            ६. यसरी प्रत्यर्थी हाजमा कर्पोरेशनले पुनरावेदक वादी दामोदर रोपवेज एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (DRCC) लाई पटक–पटक पत्र पठाई पहिले भुक्तानी हुन नसकेको रकम भुक्तानी गर्ने गराउने र सो भुक्तानी नभए सम्म PWH ले हाजमाबाट प्राप्त गर्ने रकम रोक्का राख्ने समेतका आश्वासन (Assurance) दिई विश्वासमा लिई कार्य सम्पादन (Perform) गराएको देखियो । त्यसैगरी वादीले Sheaves को निर्माण कार्य सम्पन्न भएको कुरा प्रतिवादीलाई जानकारी गराए पछि पनि वादीले आपूर्ति गरेको सामान प्रतिवादीले प्राप्त गरे पनि भुक्तानी नगरेको कारणले बैंकसँगको प्रतीतपत्रको कारोवारमा समस्या व्यहोर्नु परेको विषयमा समेत जानकारी प्रतिवादीलाई रहेको व्यहोरा उल्लेख गरी प्रतिवादी हाजमा कर्पोरेशन र पुनरावेदक वादी DRCC का बीचमा पत्राचार भएको पाइन्छ । उल्लिखित पत्राचारहरूबाट यी वादी र प्रतिवादी बीच करार ऐन, २०२३ को दफा ९ अन्तर्गत परिभाषित परोक्ष करार (Deemed contract) भएको देखिन्छ । करारको सम्बन्धमा नेकाप २०४९, नि.नं. ४४४७ तिर्थराजकुमारी राणा वि. विनोदशंकर श्रेष्ठ भएको मुद्दामा “कुनै लिखत करार हो वा होइन भनी निस्कर्षमा पुग्न उक्त लिखतले दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तिहरू बीच कुनै काम गर्न वा नगर्नको लागि त्यसमा संलग्न पक्षहरूलाई बाध्य गराएको छ वा छैन र करारमा उल्लेख भएबमोजिमको काम गर्न दुवै पक्षको बीच सहमति (Meeting of Mind) भएको छ वा छैन हेर्नुपर्ने तथा करारको लिखतमा नै करारनामा भन्ने स्पष्ट रुपमा खुलाइएको हुनुपर्ने वा यस्तो ढाँचामा करार हुनुपर्ने भनी ऐनले नै किटानी व्यवस्था गरेको नहुँदा करार यस्तै ढाँचामा हुनुपर्ने भनी भन्न नमिल्ने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । करार भन्नाले दुई वा दुई भन्दा बढी करार गर्न सक्षम रहेका व्यक्तिहरू बीच कानूनले बर्जित नगरेको कुनै कार्य गर्न वा नगर्न सम्बन्धमा दायित्व र प्रतिफल उत्पन्न हुने गरी कुनै विषयमा भएको सहमति वा सम्झौतालाई बोध गराउँदछ । तत्काल प्रचलनमा रहेका करार ऐन, २०२३ को दफा ९ अध्ययन गर्दा कुनै प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम तिर्नुपर्ने कुनै रकम तिरे वा नतिरेको कुरामा सरोकार हुने व्यक्तिले त्यस्तो रकम आफूले तिरी दिएकोमा सो तिर्नु पर्ने व्यक्तिका सम्पत्तिबाट भराई दिने विषय तथा कुनै व्यक्तिले कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुरा दिएको वा कुनै काम लगाएकोमा सो काम कुरा अनुसारको पारिश्रमिक दिने जस्ता विषयलाई अप्रत्यक्ष करार भनी परिभाषित गरेको छ । प्रस्तुत विवादमा प्रत्यर्थी हाजमा कर्पोरेशनले पुनरावेदक वादी DRCC लाई सन् १५–१–१९९३ ई.ता. १९९३–१–१८ र १९९३–२–५ मा गरेको पत्राचारबाट PWH बाट पुनरावेदक वादी DRCC ले पाउनु पर्ने रकम भुक्तानी नहुन्जेल हाजमा कर्पोरेशनबाट PWH ले प्राप्त गर्नुपर्ने रकम रोक्का राख्ने तथा नयाँ प्रतीतपत्र अन्तर्गतको सामानको भुक्तानीमा कुनै झन्झट नहुने कुरामा आस्वस्त (Assured) पारेको, सो पत्रलाई समर्थन हुने गरी समस्या समाधानमा सहयोग पुर्‍याएकोमा धन्यवाद दिँदै पत्र लेखेको र Sheaves निर्माणको सामानको मुल्याङ्कन गरी भुक्तानी दिने लगायतका पटक पटकका पत्राचार समेतको व्यवहारबाट करार ऐन, २०२३ को दफा ९ एवं उल्लिखित प्रतिपादित कानून सरहको सिद्धान्त बमोजिम यी पुनरावेदक वादी तथा प्रत्यर्थी प्रतिवादी हाजमा कर्पोरेशन बीच अप्रत्यक्षरुपमा करार भएको र उक्त १९९३–१–१५ ई.को पत्रले अप्रत्यक्ष करार (Deemed Contract) को रुपमा मान्यता पाउने नै देखियो । अप्रत्यक्ष वा परोक्ष करार (Deemed or implied contract) भन्नाले कुनै निश्चित् करार पत्रको लिखत खडा नगरी करारका पक्षहरू बीच सहमत भएको कानूनअनुसारको कारण र न्यायका दृष्टिबाट देखिएको व्यवहार र कारोवारलाई समाहित गर्दछ (An implied contract is one not created or evidenced by the explicit agreement of the parties, but inferred by the law, as a matter of reason and justice from their acts and conduct the circumstances surrounding the transaction making it a reasonable, or even a necessary assumption that a contract existed that between them by tacit understanding : Black’s Law Dictionary, Vth Edition) यसमा अप्रत्यक्ष वा परोक्ष करारका यी सबै तत्व र लक्षणहरू विद्यमान रहेको देखिएकोले वादी प्रतिवादीबीच करार भएको कुरामा कुनै द्विविधा रहेको देखिएन ।

            ७. उक्त १५ जनवरी १९९३ ई.को पत्रबाट प्रत्यर्थी प्रतिवादी विवन्धित हुनुपर्ने हो होइन र प्रस्तुत मुद्दामा PWH लाई विपक्षी बनाउनु पर्ने थियो थिएन भन्ने प्रश्न पनि प्रस्तुत मुद्दामा निरोपणको विषय बनेको छ । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सम्पूर्ण निर्माणकार्यको ठेक्का कावासाकीबाट हाजमा कर्पोरेशनलाई सुम्पिएको र सो सम्झौताअन्तर्गतको रोपवे निर्माणको कार्य हाजमा कर्पोरेशनले PWH लाई दिएको र PWH ले पुनरावेदक वादी DRCC लाई यो कार्य दिएको भएपनि उक्त सम्झौताको मुख्य पक्ष नै प्रत्यर्थी हाजमा कर्पोरेशन रहेको कुरामा विवाद देखिदैन । हाजमा कर्पोरेशन सम्झौताको मुख्य पक्ष भएकै कारण पुनरावेदक वादीले PWH सँगको सम्झौताअनुसार निर्माण स्थलमा पुर्‍याएका सामग्रीहरूको बिजक अनुसारको भुक्तानी नपाए पछि बांकी सामग्री नपुर्‍याउने आशयको पत्र पुनरावेदक वादी DRCC ले प्रत्यर्थी हाजमा कर्पोरेशनलाई पठाएकोमा बिलअनुसारको रकम भुक्तानी दिने र सो अनुसारको भुक्तानी नपाएसम्म हाजमा कर्पोरेशनले PWH ले पाउने रकम रोक्का राख्ने र नयाँ प्रतीतपत्र मार्फत् अविलम्ब सामान पठाउन र पठाईएका सामग्रीको विना झन्झट भुक्तानी हुने कुरामा पुनरावेदक वादीलाई आस्वस्त तुल्याई पत्र लेखेको पाइन्छ । हाजमा कर्पोरेशन प्रमुख सम्झौताकर्ता भएको र रोपवे निर्माणको सम्पूर्ण दायित्व PWH लाई एकलरुपमा सुम्पेकोले नै पुनरावेदक वादीलाई रकम भुक्तानी गर्ने आशयको पत्र लेख्ने हैसियत राखेको र प्रतिवादीको सो पत्रबाट पुनरावेदक आश्वस्त भए पश्चात् पनि हाजमा कर्पोरेशनको अनुरोधका आधारमा निर्माण सामग्री पुर्‍याउने, Sheaves जस्ता कार्य सम्पन्न गर्ने कार्य गरेको कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिने विषय हुन् । यसबाट मुख्य सम्झौताकार भएको कारणले पुनरावेदक वादीले PWH बाट पाउनु पर्ने रकम हाजमा कर्पोरेशनले नै PWH लाई उपलब्ध गराउने हुनाले PWH ले हाजमा कर्पोरेशनबाट प्राप्त गर्ने रकम रोक्का राख्ने गरी पुनरावेदक वादीलाई आस्वस्त पारेको कारणबाट वादीले कार्य सम्पादन (Perform) गरेको देखिन्छ । कुनै पक्षले आफ्नो बचन वा आचरणबाटै कुनै विषयमा कुनै कुराको प्रतिज्ञा गर्छ र सो बाट आश्वस्त भई अर्को पक्षले कुनै कार्य वा सेवा प्रदान गर्दछ भने त्यस्तो प्रतिज्ञा गर्ने पक्ष आफूले प्रतिज्ञा गरेको दायित्वबाट पछि हट्न सक्ने अवस्था रहदैन । त्यस्तो प्रतिज्ञा कानूनी दायरा भित्र पर्छ ।

            ८. यस सन्दर्भमा नेकाप २०६३, अङ्क १, नि.नं. ७६३८ (गणेशकुमार अग्रवाल वि. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण समेतको मुद्दा) मा “प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकारी गराएपछि त्यही स्वीकृती अनुमतिका आधारमा निवेदकले Network plan बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्ने योजना लागू गर्दै उपकरण जडान गर्दै गएकोमा विपक्षी मन्त्रालयले दिएको अनुमति Unilaterally void गर्न मिल्दैन, विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय Promissory estoppels बाट बाधिन्छ । सरकारले कुनै उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको लागि कसैलाई सहमति प्रदान गरी आश्वासन दिएपछि त्यही विश्वासमा परी अर्को पक्ष अगाडि बढेकोमा सरकारले पछि कुनै कारण जनाई पहिले दिएको अनुमति फिर्ता लिन सक्दैन । त्यस्तो सहमति र अनुमति पूरा गरेको हुनपर्छ” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यस विवादमा पनि प्रतिवादी हाजमा कर्पोरेशनले PWH ले यी वादीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम दिलाउने विश्वास दिलाएको र थप आपूर्ति गर्न लगाएको देखिँदा प्रस्तुत नजीर सिद्धान्त प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुने देखियो । यस सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था हर्दा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४(१) मा “कुनै व्यक्तिले लेखेर, बचनले वा आचारणद्वारा कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुरा यस्तो हो भन्ने विश्वासमा पारी वा त्यस्तो विश्वासमा पर्न दिई सो व्यक्तिबाट कुनै काम गराएमा वा हुन् दिएमा नीज र सो व्यक्तिका बीचमा चलेको कुनै मुद्दामा सो कुरा त्यस्तो होइन वा थिएन भनी निजले खण्डन गर्न पाउने छैन” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित ऐ. सिद्धान्त तथा कानूनी व्यवस्था समेतको पृष्ठभूमिमा सिमेन्ट उद्योग निर्माण तथा व्यवस्थापनको प्रमुख दायित्व भएको प्रत्यर्थी हाजमा कर्पोरेशनले पुनरावेदक वादीलाई सामान आपूर्ति गरेबापतको बिल अनुसारको रकम उपलब्ध गराउन आफू प्रतिवद्ध रहेको कुरा आश्वस्त पार्दै १५ जनवरी १९९३ ई. मा लेखेको पत्रमा “To solve the problem and assist you, we conform that we have not paid the billed any amount of 1^st October 1992 and shall hold further payment against the unpaid invoices as per details enclosed bill we get original shipping documents submitted by your Bank to Dresdner Bank and PWH gives evidence of payment to DRCC” भनी आस्वास्त पार्दै लेखेको पत्रबाट विस्वस्त भै पुनरावेदक वादीले तत्पश्चात् पनि अन्य काम गरेको हुँदा सो पत्रलाई बचनवद्धताको लिखत (Promissory Note) को संज्ञा दिनपर्ने देखिन आयो । बचन बद्धताको विवन्धन (Promissory Estopple) को  सन्दर्भमा Machael Spence द्वारा लिखित Protecting Reliance: The Emergent Doctrine of Equitable Estoppel (Oxford; 1999, pp 60-66) मा सामान्यतया निम्नलिखिति आठवटा तत्वहरूको बचनबद्धताको विवन्धन वा समन्यायिक (Equitable) विवन्धनलाई निश्चित् गर्दछ ।

(क)   how the promise/representation and reliance upon it were induced;

(ख)   the content of promise/representation,

(ग)   the relative knowledge of the parties;

(घ)   the parties relative interest in the relevant activities in reliance;

(ङ)    the nature and context of the parties relationship;

(च)   the parties relative strength of position;

(छ)   the history of the parties relationship;

(ज)   the steps, if any taken by the promissory/representor to ensure he has not caused preventable harm;

            ९. प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादीको उल्लेखानुसार लिखित वचनबद्धता (Written Promisses) जनाएको र सोमा विश्वास गरी वादीले कार्य सम्पादन (perform) गरेको पाइयो । प्रतिवादीले दिएको वचनबद्धता (Promises) मा अविश्वास गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिएको थिएन । प्रतिवादीको प्रस्तुत कार्य सम्पादनमा हकहित समाहित रहेको कुरामा वादी विश्वस्त हुने पूर्वाधार प्रतिवादीले पाएको ठेक्का पट्टा रहेको कुरामा दुवै पक्ष विज्ञ र आश्वस्थ रहेको पाइएको छ । वादीले रज्जूमार्ग निर्माणको उपठेक्का पी.डब्लू.एच.संग पाएकोले वादीको उक्त कार्यमा सार्थक सम्बन्ध (Meaningful Relation) रहेको कुरामा प्रतिवादी विज्ञ रहेको पाइन्छ । प्रतिवादीले गरेको वचनबद्धता अनुसारको कार्य गराई भुक्तानी दिनसक्ने स्थिति (relative strength of position) मा रहेको कुरामा कुनै विवाद नरहेको हुनाले आफूले कार्यसम्पादन गरेपछि भुक्तानी पाउने कुरामा विश्वस्त भई प्रतिवादीको वचनबद्धताको आधारमा कार्य सम्पादन गरी सकेपछि प्रतिवादीले वादीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने कानूनी दायित्व हुने हुँदा सो बाट विमुख हुन खोज्नु स्पष्टतः प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४(१) विवन्धनको कानूनी व्यवस्था र वचनबद्धताको विवन्धन (Promissory Estoppel) विरुद्ध हुन जाने देखियो ।

            १०. जहाँसम्म सामान आपूर्ति गरिएको भनिएको मालसामानको भुक्तानी सम्बन्धलाई लिएर PWH समेतका विरुद्धमा कलकत्ता उच्च अदालतमा वादीले निषेधाज्ञा मुद्दा दर्ता गरेको भन्ने प्रश्न छ त्यस तर्फ हेर्दा वादीले दायर गरेको सो निषेधाज्ञाको याचिका हाजमा कर्पोरेशनसँग रकम भराउने विषयको नभई PWH लाई भुक्तानी गर्न लागिएको रकम रोक्ने अभिप्रायले दायर भएको र सोमा जारी भएको अन्तरिम आदेश अद्यापि कायम रहेको भन्ने पुनरावेदक वादीतर्फका कानून व्यवसायीहरूले बहस प्रस्तुत गर्नु भएकोमा सो कुराको खण्डन हुने प्रमाण प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाट पेश हुन सकेको छैन । सो रिटबाट यी वादीले रकम पाउने नपाउने सम्बन्धमा निर्णय भैसकेको भनी प्रतिवादीले दावी लिन सकेको पाइदैन । साथै भुक्तानी रोक्का प्रयोजनको लागि दायर भएको मुद्दाको कारणबाट रकम भराउने प्रयोजनको लागि दायर भएको प्रस्तुत मुद्दामा असर पर्नसक्ने अवस्था नदेखिएकोले तत्सम्बन्धी प्रतिवादीको जिकीर निष्प्रयोजनिक देखियो ।

            ११. प्रस्तुत विवाद पुनरावेदक वादी DRCC र PWH बीचको नभई १५ जनवरी १९९३ ई. को पत्रका सम्बन्धमा रहेको स्थितिमा पुनरावेदन अदालत, पाटनले विवाद समाधान गर्न मध्यस्थतातर्फ जानु पर्नेमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि रहेको भन्ने ठहर तथा प्रत्यर्थी हाजमा कर्पोरेशनले पुनरावेदक दामोदर रोपवेज एण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (DRCC) लाई १५ जनवरी १९९३ ई. मा लेखेको पत्रबाट प्रत्यर्थी हाजमा कर्पोरेशनले PWH लाई दिनुपर्ने भुक्तानी रोक्का राखी PWH ले पुनरावेदक वादीलाई दिनुपर्ने रकमको दायित्व प्रत्यर्थी हाजमा कर्पोरेशनले लिएको स्थितिको विद्यमानता देखिँदादेखिँदै PWH लाई विपक्षी नबनाएको तथा उक्त चिठ्ठीलाई अप्रत्यक्ष करारको संज्ञा दिन नमिल्ने भन्ने र वादीलाई प्रतिवादीले स्पष्ट पत्राचार गरेको नदेखिएको पृष्ठभूमिमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण यो मितिबाट शुरु हुन्छ भनी आधार कारण उल्लेख गर्न नसकेको स्थितिमा करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को म्यादभित्र दायर भएको मुद्दालाई हदम्याद नाघी दर्ता भएको भन्दै शुरु फैसला उल्टी गरी वादी दावी खारेज हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको देखिएन ।

            १२. अतः १५ जनवरी १९९३ ई. मा प्रत्यर्थी प्रतिवादीले पुनरावेदक वादीलाई लेखेको पत्रानुसार यी पुनरावेदक वादीले निर्माणस्थलमा पुर्‍याएको सामग्रीको भुक्तानी मागेको र सो सामानको हाजमाले दिने भुक्तानी दिन बांकी रहेको कुरामा विवाद देखिंदैन । उक्त पत्र व्यवहारबाट सो भुक्तानी पुनरावेदक वादीलाई बुझाउनु पर्ने दायित्व प्रत्यर्थी प्रतिवादी हाजमा कर्पोरेशनमा सरेको हुँदा वादी दावी अनुसार भुक्तानी हुन बाँकी रकम पुनरावेदक वादीले प्रत्यर्थी प्रतिवादी हाजमा कर्पोरेशनबाट पाउने देखियो । अतः पुनरावेदन अदालत, पाटनको वादी दावी खारेज गर्ने गरेको मिति २०६२।३।२७ को फैसला बदर भै वादी दावीअनुसार भुक्तानी हुन बाँकी जर्मनमार्क ३,६२,०७२।७१ बराबरको फिराद दायर हुँदा कायम रहेको जर्मनमार्कको विनिमय अनुसारको नेपाली रुपैयाँ वादीले प्रतिवादीमध्येको हाजमा कर्पोरेशनबाट भरी पाउने र व्याजको हकमा वादी दावी नपुग्ने ठहर गरेको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५५।१२।१ को फैसला सदर हुने ठहर्छ । अरुमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।

 

तपसील

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम पुनरावेदक वादीले प्रत्यर्थी प्रतिवादीबाट वादी दावीबमोजिम जर्मनमार्क ३,६२,०७२।७१ बराबरको मुद्दा दर्ता हुँदाको मिति २०५४।७।१२ को विनियम दरअनुसारको नेपाली रुपैयाँ वादीले प्रतिवादीबाट भराई पाउने ठहरेकाले कानूनको म्यादभित्र दरखास्त दिए भराई दिएबापत लाग्ने कानूनबमोजिमको दस्तूर लिई भराई दिन शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५५।१२।१ का फैसलाअनुसारको लगत कायम राख्नु भनी लेखी पठाई दिनू –– १

            पुनरावेदक वादीले शुरु जिल्ला अदालतमा राखेको कोर्टफीका सम्बन्धमा प्रत्यर्थी प्रतिवादीले मिति २०५६।३।९ मा पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्दाका अवस्थामा रु.१,८०,०६८।– धरौट राखेको देखिँदा उक्त रकम वादीले भराई लिने नै हुँदा यहाँ उल्लेख गरिरहनु परेन । यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्टफी रु.२७,०१०।२० प्रतिवादीबाट भराई पाउन कानूनका म्यादभित्र वादीले दरखास्त दिए कुनै पनि दस्तूर नलिई भराई दिनु भनी लगत राख्न काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ––––– २

प्रस्तुत मुद्दाको लगत दायरीबाट कट्टागरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू –––– ३

            उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. प्रेम शर्मा

 

इति संवत् २०६८ साल फागुन १ गते रोज २ शुभम