निर्णय नं. ३८११ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ३८११     ने.का.प. २०४६            अङ्क ४

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्दसिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ९१९

आदेश भएको मिति : २०४६।३।२६।२ मा

निवेदक      : का.न.प. वडा नं. १ बस्ने निरन्जनभक्त श्रेष्ठसमेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसमेत

विषय : उत्प्रेषण समेत

(१)    नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४४(४) मा नगरपञ्चायतको कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउन वा निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ, कुनै सदस्यलाई हटाएकोमा निजको स्थानमा बाँकी अवधिको लागि अर्को निर्वाचन गर्न वा श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्तिलाई तोक्न सक्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको देखिँदा कुनै सदस्यलाई निलम्बन गरेको अवस्थामा पनि नगरपञ्चायतको कारवाही सुचारु रुपले चलाउने उद्देश्यले कुनै व्यक्तिलाई तोक्न नसक्ने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १८)

(२)   कार्यवाहक प्रधानपञ्चले नगरपञ्चायतको प्रधानपञ्चको अधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १८)

(३)   हक बेहकमा विवाद उत्पन्न भएपछि त्यसको समाधान नगरपञ्चायबाट निर्णय गर्न नहुने, हक निश्चित गराई ल्याउन अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं. २०)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

प्रत्यर्थी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती र विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री      प्रेमबहादुर विष्ट

आदेश

न्या.प्रचण्डराज अनिल

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ ।

२.    निर्मलादेवीका नाममा दर्ता रहेको का.जि.का.न.पं. हाल वार्ड नं. १ कि.नं. ३१६ जग्गा रोपनी १–५–१–० मध्येको पूर्व फिट ११ देखि ६ आफ्नै जग्गा र सो देखि पूर्व आफ्नै घर जग्गा पश्चिम ३ आफ्नै जग्गा र सो देखि पश्चिम मनमोहन जोशीको पर्खाल उत्तर ३ फिट आफ्नै जग्गा र सो देखि उत्तर जयनेपाल चित्रघरको जग्गा दक्षिण १२’ आफ्नै जग्गाको निजी बाटो सो देखि दक्षिण शेरबहादुर कटुवालको घर यति ४ किल्ला भित्रको हात्तीसार नक्सालको जग्गा म निरन्जनभक्तका नाउँबाट घर बनाउन म निर्मलादेवीका हकको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा र मन्जूरीको लिखत समेत नक्सा दरखास्त पेश गरें ।

३.    नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४८ बमोजिम संधियारका नाउँमा म्याद टाँस हुँदा उत्तर साँध पर्ने जयनेपाल चित्रघर नक्सालका तर्फबाट मैले ३ फिट जग्गा भित्रै विपक्षीहरूका संयुक्त हकभोगमा रहेको पर्खाल पर्दछ नक्सा पास नगरी रोक्का गरिपाउँ भन्ने झुठ्ठा व्यहोराको उजूर दिनु भयो ।

४.    विपक्षी नगरपञ्चायतले जाँचबुझ गर्ने सन्दर्भमा नक्सा समेत गराउँदा म निवेदक निरन्जन श्रेष्ठको टहरा घरको उत्तर तर्फको किलास गारोलाई विवादको पर्खाल भन्ने लेखी लेखाउने गरियो । त्यस ठाउँमा जयनेपाल चित्र घरको पर्खाल छँदै थिएन । यस्तोमा पनि मेरो टहराको किलास गारोलाई विपक्षी काठमाडौंं नगरपञ्चायतका श्री राधेश्याम थापा समेतको इजलास कायम गरी २०४५।४।३२ मा फैसला गरिएको छ । निर्वाचित प्रधानपञ्चलाई निलम्बित गरी राखिएको कार्यवाहक प्रधानपञ्च शारदाप्रसादले विकेन्द्रीकरण नियमावली विपरीत प्रत्यायोजित गरेको अधिकार प्रयोग गरी फैसला गर्न सवर्था मिल्ने होइन । घर बनाउने नक्सा पास सम्बन्धमा परेको उजूरी हेरी निर्णय गर्ने अधिकार केवल निर्वाचित प्रधानपञ्चलाई मात्र नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४९ ले दिएको छ ।

५.    विवादको पर्खाललाई मैले मेरो भनेको छु । विपक्षी यशस्वी शम्शेर समेतले आफ्नो हो भन्नु भएकोले तेरो मेरो हक बेहक पर्न गएको प्रष्ट देखिएको छ । हक बेहकको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी निर्णयकर्तालाई छैन । हक बेहक परेको विषयमा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४९(२) अनुसार अदालतबाट हक बेहक गरी ल्याउनु भनी सुनाउनु पर्नेमा नसुनाई गरेको निर्णय अ.बं. ३५ नं. अनुसार बदरै हुनुपर्दछ ।

६.    यसै जग्गामा घर बनाउन म निर्मलाको नामबाट २०३७ सालमा नक्सा पास गराई माग्न दर्खास्त दिँदा उत्तर जयनेपाल चित्रघर सिनेमा हल भन्ने स्पष्ट लेखिएकोछ । त्यस बखत यशस्वी शम्शेर समेतले उजूर गर्न सक्नुभएको छैन । यदी अहिले दावी गरेको विवादको किलास गारो तथा विवादको अचल सम्पत्ति विपक्षीको भए त्यसबखत नै उजूर गरी आफ्नो हो भन्नु पर्दथ्यो । त्यसबखत नक्सा भइसकेको विषयमा अहिले झुठ्ठा दावी लिन मिल्ने होइन ।

७.    अतः संविधानाको धारा ९(ख) को मर्यादा नराखी हाम्रो किलास गारोलाई विपक्षी यशस्वी शम्शेर समेतको पर्खाल ठहर्‍याई हक बेहक परेको निर्णय गरे सम्मको विपक्षी राधेश्याम थापा समेतले गरेको २०४५।४।३२ को निर्णय र विपक्षी शारदाप्रसाद भट्टराईज्यूलाई कार्यवाहक प्रधानपञ्च नियुक्त गरेको तथा वहाँले आफ्नो अधिकार हो भनी प्रत्यायोजन गर्नुभएका गैरकानुनी काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।

८.    यस्मा विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

९.    प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्च निलम्बित भई न.पं.को दैनिक काम ठप हुने स्थिति पर्न आएकोले नगरपञ्चायत बोर्डको अत्यधिक (बहुमत) सदस्यहरूले सोही नगरपञ्चायत १६ नं. का वडाअध्यक्ष शारदाप्रसाद भट्टराईलाई कार्यवाहक तोकी पाउँ भनी माग गरेकोले सोही मागलाई दृष्टिगत गरी सहमती सम्म दिइएको हो । जुन कारवाहीलाई काठमाडौंं नगरपञ्चायतको बैठकबाट समेत पूर्ण समर्थन भएकै देखिन्छ । यसर्थ यस प्रकारको काम कारवाही कानुन विपरीत छैन । कार्यवाहक प्रधानपञ्च र सो पदबाट भए गरेको वा प्रत्यायोजन भएका अधिकार र सो बाट कानुनी क्षेत्रभित्र रही गरेको काम कारवाही वा निर्णयलाई बदर गर्नु पर्ने अवस्थाको कानुनी आधार देखिँदैन । एउटै पदबाट एउटै विषयको काम कुरा र निर्णयमा भएको घरको नक्सा पासलाई चित्त बुझेको भनी उल्लेख गर्नुभएको र पर्खालको विषयमा मात्र दावी राख्नु भएको व्यहोराबाट पनि सोही पदबाट भए गरेको काम कारवाही र निर्णय एकतर्फ स्वीकार गरी सक्नुभएको अवस्थामा अर्कोतर्फ दावी लिनु भई पद र काम कारवाहीलाई नै चुनौती दिनु भएको विपक्षीको निवेदन जिरह कानुनसंगत छैन । रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

१०.    २०३३ सालमा सम्पन्न नापी नक्साबाट विवादित पर्खाल हाम्रो देखिने इम्प्रेशन चिन्ह अंकित छ । जग्गा नाप जाँच ऐनका कार्यविधि अपनाई विपक्षीहरूले सो बदर गराउन सक्नुभएको छैन । नक्साबाट स्पष्ट दृष्टिगोचर भएको स्थितिमा अदालतमा जान सुनाउने आवश्यकता छैन । यसबाट हक बेहकको निर्णय भएको नभई नक्साबाट देखिएको स्थिति निर्णयमा प्रकट भएको हो । त्यस्मा पनि नगरपञ्चायतले चित्त नबुझ्नेलाई अदालतमा जान भनेको छ । वैकल्पिक उपचारको विद्यामानतामा रिटनिवेदन जारी हुन सक्दैन । अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐन र नियममा छ ।

११.    श्री ५ को सरकारले कार्यवाहक प्रधानपञ्च नियुक्त गरेको मितिबाट करिव ९।१० महीना पछि पर्न आएको यो रिटनिवेदन अनुचित विलम्बको आधारमा खारेजभागी छ । निर्वाचित प्रधानपञ्चका अलावा मनोनित प्रधानपञ्चले समेत निर्णय गर्न सक्ने निर्णित कुराहरूका हकमा जवाफ दिइरहनु पर्ने अवस्था छैन, रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको यशस्वी शम्शेर ज.ब.रा. समेत जना ४ को संयुक्त लिखितजवाफ ।

१२.   नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४४ समेतले नगरपञ्चायत वा त्यसका सदस्यलाई भंग वा निलम्बित गर्न सक्ने ऐनमा व्यवस्था भएको छ । विभिन्न कार्यहरू गर्न समिति गठन गर्ने तथा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न समेत सक्ने विकेन्द्रीकरण ऐनमा व्यवस्था भएको कुरो हो । फेरि विपक्षले नक्सा पास गरिदिएको कुरोमा चित्त बुझाउनु भएको छ र उक्त नक्सा पास कुनै अधिकार प्रत्यायोजित समितिबाट गरिएको नभई का.वा.प्र.पञ्च स्वयंले गर्नुभएको छ । नगरपञ्चायत ऐनको दफा ४९ (२) खास घर बनाउन पर्ने जग्गा हक बेहक परेमा मात्र लागू हुने हो । पर्खाल विषय हक बेहक गर्न जानु भनी सुनाउन मिल्दैन । विपक्ष स्वयं अदालतमा जान सक्नुहुन्छ । नापी नक्साबाट पर्खाल प्रत्यर्थी जयनेपाल चित्र घरको देखिएकोमा विपक्षीले सो नक्सा उपर उजूर गरी बदर गराउन सक्नुभएको छैन । यस्तो निर्विवाद कुरोलाई हक बेहक परेको भनी अदालतमा जानु भनी सुनाउन मिल्ने होइन । विपक्षीको आधारहिन रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी काठमाडौंं नगरपञ्चायतका कार्यवाहक प्रधानपञ्च शारदाप्रसाद भट्टराईको लिखितजवाफ ।

१३.   अन्य प्रत्यर्थीहरूबाट ऐनका म्याद भित्र लिखितजवाफ दर्ता हुन आएको देखिएन ।

१४.   नियम बमोजिम निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिटनिवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले नगरपञ्चायतको प्रधानपञ्चलाई हटाएको अवस्थामा अर्को व्यक्ति तोक्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । निलम्बन भएको अवस्था सदस्यहरूले श्री ५ को सरकारलाई कार्यवाहक प्रधानपञ्च नियुक्त गर्ने अधिकार छैन । कार्यवाहक प्रधानपञ्चको नियुक्ति नै त्रुटिपूर्ण भएको र त्यस्तो निर्णय अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पाउने व्यवस्था नगरपञ्चायत ऐनमा समेत छैन । निर्णय समितिबाट प्रमाणको मूल्यांकन गरी अनाधिकार हक बेहक प्रश्न उपस्थित भएको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार छैन । तसर्थ विपक्षीहरूबाट भएको काम कारवाही गैरकानुनी र त्रुटिपूर्ण हुँदा रिटनिवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१५.   प्रत्यर्थी यशस्वी शम्शेर समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले नगरपञ्चायतबाट उक्त विवादित निर्णय हक बेहकमा भएको होइन । २०३३ सालको नगर नाप नक्सा बमोजिम जस्तो उल्लेख भई कायम छ सोही कुरा बोलेको हो । त्यस माथि पनि नगरपञ्चायतले निवेदकलाई अदालतमा जान भनेकै छ । तसर्थ रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने र प्रत्यर्थी पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर बिष्टले नगरपञ्चायत ऐनको दफा ६१(क) अनुसार नगरपञ्चायतको गठनमा कुनै त्रुटि वा कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भई काम कारवाही भएको रहेछ भने पनि सोही कारणले मात्र न.पं. को काम कारवाही बदर नहुने व्यवस्था भएको पाइन्छ । निलम्बन वा भंग गर्ने श्री ५ को सरकारलाई अधिकार भएको र सोही बमोजिम समिति गठन गर्ने वा कुनै व्यक्तिलाई तोक्ने अधिकार छ । नक्सा पास गर्ने निर्णय न्यायिक अधिकार नभई प्रशासनिक निर्णय भएकोले समेत प्रत्यायोजन गर्न नपाउने भन्न मिल्दैन । तेरो मेरो परेमा अदालतमा जाने अधिकारबाट बन्चित गरिएको समेत नहुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत प्रस्तुत गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।

१६.    यस्मा रिटनिवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो सो विषयमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१७.   यस्मा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, अधिकार प्राप्त नभएको काठमाडौंं नगरपञ्चायतको प्रधानपञ्चद्वारा अनधिकृत तवरले गठन गरेको समितिबाट हक बेहकको विषयमा समेत गरेको मिति २०४५।४।३२ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरूको लिखितजवाफमा नगरपञ्चायतको कार्यवाहक प्रधानपञ्चको नियुक्ति र निजबाट गठित समितिले गरेको निर्णय समेत कानुनसंगत भएको व्यहोरा उल्लेख गरेको देखियो ।

१८.   प्रत्यर्थी नगरपञ्चायतका कार्यवाहक प्रधानपञ्चबाट समिति गठन गरी भएको निर्णय समेत कानुनसंगत छ छैन भन्ने सम्बन्धमा, नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४४(४) मा नगरपञ्चायतको कुनै सदस्यलाई पदबाट हटाउन वा निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । कुनै सदस्यलाई हटाइएकोमा निजको स्थानमा बाँकी अवधिको लागि अर्को निर्वाचन गर्न वा श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्तिलाई तोक्न सक्ने छ भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । कुनै सदस्यलाई निलम्बन गरेको अवस्थामा पनि नगरपञ्चायतको कारवाही सूचारु रुपले चलाउने उद्देश्यले कुनै व्यक्तिलाई तोक्न नसक्ने भन्न मिल्दैन । त्यसरी श्री ५ को सरकारद्वारा तोकिएको व्यक्तिले प्रधानपञ्च सरहको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने भन्न सकिंदैन । त्यसैगरी विकेन्द्रीकरण ऐन, २०३९ को दफा २९(३) ले नगरपञ्चायत समेतले आफूमा भएको अधिकार सम्बन्धित पञ्चायतको सदस्य, सदस्यहरूको समिति वा उपसमिति वा कुनै कर्मचारीलाई सुम्पन सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । यस ऐन बमोजिम पनि कार्यवाहक प्रधानपञ्चले नगरपञ्चायतको प्रधानपञ्चको अधिकार प्राप्त गर्न नसक्ने भन्न मिल्दैन । साथै विकेन्द्रीकरण ऐनको दफा २९(४) मा नगरपञ्चायतका प्रधानपञ्चले समेत आफूमा भएको अधिकार सम्बन्धित पञ्चायतको सदस्य वा सचिवलाई सुम्पन सक्ने व्यवस्स्था भएको देखिन्छ । नगरपञ्चायतका प्रत्यर्थी का.वा. प्रधानपञ्चले प्रत्यर्थी राधेश्याम थापा समेतलाई त्यसरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने भन्न मिलेन । तसर्थ नगरपञ्चायतका कार्यवाहक प्रधानपञ्चद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारका सम्बन्धमा निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।

१९.    अब नक्सा पास सम्बन्धमा भएको मिति २०४५।४।३२ को विवादित निर्णय सन्दर्भमा दृष्टिगत गर्दा नक्सा पास गर्ने अधिकार नगरपञ्चायतलाई भएको कुरामा विवाद छैन । नगरपञ्चायतले घरको नक्सा, स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार हुँदा सो सम्बन्धमा गरेको निर्णयको हकमा निवेदक र प्रत्यर्थीहरू समेत बीच विवाद उठेको पाइएन । जुन विवादित पर्खालको सन्दर्भमा भएको निर्णय छ, निवेदकले आफ्नो टहरा घरको किलास गारो हो भनी नक्सा गर्दा समेत उल्लेख गरेको र प्रत्यर्थी यशस्वी शम्शेर समेतका तर्फबाट नापी नक्साबाट पर्खाल जयनेपाल चित्रघरको हो भनी दावी लिइएको देखियो । एकै पर्खाल समेतको सन्दर्भमा निवेदक र प्रत्यर्थीहरू बीच हक बेहकमा विवाद श्रृजना भएको देखिन्छ । मिति २०४५।४।३२ को नगरपञ्चायतबाट भएको विवादित निर्णयमा विवादित पर्खाल प्रत्यर्थी यशस्वी शम्शेर समेतको भनी निर्णय गरेको पाइयो ।

२०.   हक बेहकमा विवाद उत्पन्न भएपछि त्यसको समाधान नगरपञ्चायतबाट निर्णय गरी हुने ऐनमा व्यवस्था छैन । हक निश्चित गराई ल्याउन अदालतमा जानु भनी सुनाउन पर्ने हुन्छ । विवादित पर्खालको हकमा विपक्षीको ठहराई प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्ने अधिकार नभएको नगरपञ्चायतबाट कानुनी त्रुटि गरी भए गरेको देखियो । अतः पर्खाल प्रत्यर्थीहरूको ठहराई हक बेहकमा निर्णय गरेको सम्म नगरपञ्चायतबाट अधिकार क्षेत्र बाहिर गई निर्णय गरेको मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म मिति २०४५।४।३२ को विवादित निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्दसिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४६ साल आषाढ २६ गते रोज २ शुभम् ।