निर्णय नं. ७००१ - उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध समेत जारी गरी पाउं ।

निर्णय नं. ७००१         ने.का.प.२०५८         अङ्क ५/६

 

विशेष इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री गोबिन्दवहादुर श्रेष्ठ

संवत् २०५७ सालको रिट नम्वर ३५३०

आदेश मितिः २०५८।२।१८।५

 

विषयः उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध समेत जारी गरी पाउं  ।

 

निवेदकः नेपाल अधिराज्यको महान्यायाधिवक्ता पदमा कार्यरत भै हाल का. जि. का. म. न. पा. वडा नं. १ वस्ने वर्ष ४९ को बद्रीवहादुर कार्की  ।

विरुद्ध

विपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बबरमहल काठमाडौं समेत ।

 

§  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (यसपछि आयोग भनिएको) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधानको भाग १२ मा धारा ९७ र ९८ मा गरिएको देखिन्छ । यो आयोगले कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात आफै गर्न र अन्य कसैव्दारा गराउन सक्दछ । तर नेपाल अधिराज्यको संविधानमा त्यस्ता कारवाईको सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरिएको पदाधिकारी र सैनिक ऐन बमोजिम कारवाई हुने पदाधिकारीको सम्बन्धमा आयोगले कारवाई गर्ने अधिकारक्षेत्र रहेको देखिँदैन।

(प्र.नं. १९)

§  सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून वमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्नु नै यो आयोगको मुख्य कार्य देखिन आउँछ । सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति भन्नाले संविधान वा अन्य प्रचलित कानून वा सम्बन्धित निकायको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै दायित्व वा कर्तव्यको पालन गर्नुपर्ने पदमा रहेको व्यक्तिलाई जनाउने देखिन्छ ।          

(प्र.नं. २१)

§  सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिबाट भएको अनुचित कार्यको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा अन्य कुनै उपचारको व्यवस्था गरिएको अवस्थामा त्यस्तो उपचारको अवलम्वन नगरी आयोगमा उजुरी लाग्ने र कारवाही चलाउने व्यवस्था देखिंदैन । तर सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तरगत संवैधानिक उपचार प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई यस प्रयोजनको लागि अन्य उपचार भएको भन्ने संज्ञा दिन मिल्दैन । कुनै अधिकृतले आफ्नो तजविजी अधिकार प्रयोग गरेकोमा वद्‌नियत वा स्वेच्छाचारीता देखिएको छैन भने आयोगले यस ऐन अन्तरगत कारवाही चलाउन मिल्दैन । तर कसूरजन्य कार्यवाट कसैले उन्मुक्ति नपाउने हुँदा संपादित कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको छ भन्ने अभियोगका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताव्दारा संपादित कार्यका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात गर्न नपाउने भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन ।

(प्र.नं.२२)

§  वरामद भै आएको भा.रु फिर्ता  गर्ने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय अन्तिम भई सकेकोले पक्राउ गरी कार्यवाही गर्न आयोगले नसक्ने भनी निवेदक सुनिल मास्केले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भनि यस अदालतमा दिएको निवेदनमा आयोगले छानविन गर्ने क्रममा थुनामा राखेको भनी सो निवेदन खारेज भई यस अदालतवाट मिति २०५७।९।२५ मा निर्णय भै अन्तिम अवस्थामा रहेको छ । सो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा भएको निर्णयवाट आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी प्रचलित संविधान र कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल अपराधजन्य कार्य भएको छ, छैन भनी अनुसन्धान तहकिकात गर्न नपाउने भन्न मिलेन । कसूरजन्य कार्यवाट उन्मुक्ति कसैले पनि पाउने कुरा होइन ।

§  आयोगको क्षेत्राधिकार भन्दा वाहिरका पदहरुको सूचीमा महान्यायाधिवक्ताको पद परेको पनि देखिन आएन । संविधानव्दारा नै अख्तियार दुरुपयोगको क्षेत्राधिकार वाहिर पारिएको पदाधिकारी समेत महान्यायाधिवक्ताको पद परेको नदेखिएको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्तावाट हुन जाने अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकारक्षेत्र आयोगलाई नभएको भन्न सकिने अवस्था रहेन ।

§  आयोगको ०५७।९।३ को निर्णय अनुसार अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको भन्ने देखिन आएको छ। यसरी अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा आयोगले प्रमुख आयुक्त, आयुक्त वा श्री ५ को सरकारको कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी काम, कर्तव्य र अधिकार सुम्पन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम विशेष प्रहरी बिभागका का.मु. अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्मालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकी निज का.मु. अनुसन्धान अधिकृतले महान्यायाधिवक्तासंग स्पष्टीकरण माग गरेको देखिएकोले अधिकारक्षेत्र नै नभएको व्यक्तिले स्पष्टीकरण माग गरेको भन्न मिल्ने देखिएन ।

(प्र.नं. २३ र २४)

§  महान्यायाधिवक्तालाई प्राप्त राय सल्लाह दिने अधिकार, श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार, जुनसुकै  अदालत कार्यालय वा पदाधिकारी समक्ष उपस्थित हुने अधिकार, संसदमा उपस्थित हुन पाउने अधिकार, अभियोजन वा प्रतिरक्षाको अधिकार लगायत संविधान र कानून बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दा एउटा व्यवसायिक व्यक्ति वा निकायले प्राप्त गर्ने अधिकार, सुविधा वा उन्मुक्ति सवै प्राप्त हुन्छन् । महान्यायाधिवक्ताले सदाशयतापूर्वक आफ्नो विवेक प्रयोग गरी गरेका त्यस्ता कार्य उपर प्रश्न गर्ने कसैको अधिकार रहँदैन । त्यस सम्बन्धमा निजलाई व्यवसायिक उन्मुक्ति प्रदान गरिएको हुन्छ ।  

(प्र.नं. २६ )

§  २०५७।११।४ को पत्रमा स्पष्टीकरण भन्ने बिषय उल्लेख भएपनि अनुसन्धानवाट यो यस्तो कसूर गरेको देखिने भनि अभियोग र सम्बन्धित कानून समेत उल्लेख नभएकोले सो पत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १५ अन्तर्गतको भन्ने नदेखिई सामान्य सोधपुछको पत्र सम्म रहेको  देखिन्छ । निवेदन र लिखित जवाफमा उल्लेख भएको मुद्दाका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको सम्बन्धमा सामान्य सोधपुछ गरेको र सो को जवाफ दिन मिसिल समेत मांग गरेको अवस्थामा कानूनी र तथ्यगत औचित्य समेत जवाफमा उल्लेख गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै जवाफ दिनै नपर्ने भन्ने भनाइसंग पनि सहमत हुन सकिएन ।

§  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वतन्त्र निकाय आफैले समेत मुद्दा चलाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था आयोगको स्वतन्त्रतालाई बलियो वनाउने व्यवस्था भई त्यस्तो मुद्दामा प्रतिनिधित्व आफै वा अरुव्दारा कसवाट गराउने भन्ने कुरा आयोगले नै निरुपण गर्ने कुरा हो । तसर्थ सरकारवादी मुद्दा भएको र राय सल्लाह र प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारी उपर अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको कार्य गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं.२८ र २९)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री वद्रीबहादुर कार्की, विद्वान वरिष्ठ    अधिवक्ताव्दय श्री मोतिकाजी स्थापित र श्री गणेशराज शर्मा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री   हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री अनुपराज शर्मा, श्री प्रकाश वस्ती, श्री शंभु थापा, श्री     सुशिल पन्त तथा श्री वलराम के.सी.

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

प्र.न्या. केशवप्रसाद उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार   छ ।

२.    नेपाल अधिराज्यको महान्यायाधिवक्ताको पदमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट मिति २०५५।२।१ मा नियुक्ति बक्स भए पश्चात हालसम्म आफ्नो पदमा कार्यरत रही आएको छु । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०९ देखि १११ सम्ममा सह–महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति, सेवाका शर्त, काम, कर्तव्य र अधिकार किटान साथ तोकिएका छन् । महान्याधिवक्ताको हैसियतले सम्पादन गर्नुपर्ने संविधानको धारा ११०(२) मा उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालना गर्ने गरी मातहतका अधिकृतहरुलाई प्रचलित सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९, सरकारी वकील सम्बन्धी नियमावली, २०५५ तथा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०५५ व्दारा निर्दिष्ट गरिएका छन् । प्रत्यर्थी आयोगको तर्फबाट अनुरोध भैआए अनुसार प्रमुख आयुक्त र नेपाल अधिराज्यका महान्यायाधिवक्ताका बीचमा मिति २०५३।६।२२ मा भएको सहमति अन्तर्गत पुनरावेदन सरकारी वकीलहरुलाई संविधानको धारा ९८(३) अन्तर्गत आयोगले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको अधीनमा रही निजहरुले आयोगकै तर्फबाट कार्य सम्पादन समेत गरी आएका छन् । प्रत्यर्थी आयोग तथा बिशेष प्रहरी विभागका तर्फवाट अनुसन्धान भई दायर हुने सबै मुद्दाहरुमा जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत तथा सर्वोच्च अदालत समक्ष निवेदक लगायत सवै सरकारी वकीलहरुले उपस्थित भई वहस पैरबी गरी समुचित प्रतिनिधित्व समेत गरी संविधानको धारा ११०(२) को जिम्मेवारी पूरा गरी आएका छन् । सुनील मास्के भन्ने व्यक्तिले भा.रु. ५००। दरका नोट अवैध रुपमा निकासी गर्न लागेकोमा निजलाई नै फिर्ता दिई दिलाई भ्रष्टाचार गरे भन्ने बिषयको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने सिलसिलामा प्रत्यर्थी आयोगले नेपाल अधिराज्यका सम्माननीय महान्यायाधिवक्ताको नाममा मिति २०५७।११।४ मा ‘सुनिल मास्केले भा.रु. ५००। का नोट अवैध निकासी गर्न लागेकोमा निजलाई नै फिर्ता दिई भ्रष्टाचार गरे भन्ने बिषयको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने सिलसिलामा सम्माननीयज्यूवाट निम्न प्रश्नहरुको स्पष्टीकरण माग्न आवश्यक भएकोले स्पष्टीकरण मागिएको छ, यथाशिघ्र पठाई दिनु हुन अनुरोध छ भनि प्रत्यर्थी मध्येका का.मु. मुख्य अधिकृतले लेख्नु भएको अति गोप्य अत्यन्त जरुरी पत्र प्राप्त भई अध्ययन गर्दा ७ वटा पूर्णतः कानूनी प्रश्नहरुको बिषयमा ‘स्पष्टीकरण’ माग गरेको देखियो । उक्त पत्रमा उल्लेखित ७ वटा प्रश्नहरुमा ‘किन र कुन आधारमा मुद्दा नचलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्ने निर्णय भएको हो ? विदेशी विनिमय होइन भनी व्याख्या गरी मुद्दा नचल्ने निर्णय र सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिने निर्णय भयो’ ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु राखी सार तथा स्वरुप सबै दृष्टिले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११०(२) ले अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारी महान्यायाधिवक्ताको न्यायिक विवेक, नियत तथा क्षमता माथि अनधिकृत, अस्वाभाविक एवं आपत्तिजनक हिसाबले प्रस्तुत कारवाही उठाई स्पष्टीकरण माग्दै महान्यायाधिवक्ता भन्दा माथिको पुनरावेदन सुन्ने वा निर्णय जाँच्ने हैसियतको दावी प्रत्यर्थीहरुले गरेको प्रष्ट देखिन आएको पूर्णतः गैरकानूनी छ । संविधानको धारा ११०(२) ले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ लगायत श्री ५ को सरकारको तर्फवाट कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीका समक्ष मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई मात्र प्रदान गरेको हुँदा सोही अधिकारको प्रयोग र पालना गर्दै तह तह निर्णय हुँदै आएको सुनील मास्केको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको हैसियतले म निवेदकले अनुसन्धान अधिकारीवाट भएको अनुसन्धानका आधारमा मिसिल सामेल सवूत प्रमाण तथा कानूनी आधार प्रमाण केलाइ व्याख्या समेत गरी गरेको निर्णयमा प्रत्यर्थी आयोग वा आयोगवाट नियुक्त प्रत्यर्थी लगायत कुनै पनि अधिकारी वा निकायलाई जाँचबुझ गर्ने ठीक बेठीक छुट्याउने अधिकार संविधान तथा कानूनले प्रदान गरेको छैन । अधिकारक्षेत्रविहीन काम कारवाही प्रारम्भ देखि नै कानूनी प्रभावशून्य छन् ।

३.    नेपाल अधिराज्यको महान्यायाधिवक्ताको हैसियतले निवेदक मुख्य कानूनी सल्लाहकार भएको हुँदा संविधानको धारा ३५(४) बमोजिम श्री ५ को सरकारको नाममा कार्य सम्पादन गर्ने वा काम कर्तव्यको जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रत्यर्थीहरु लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारीहरु वा निकायका लागि सम्बैधानिक तथा कानूनी बिषयमा राय सल्लाह दिने एक मात्र सम्बैधानिक पदाधिकारी रहे भएकोले निवेदकले दिने वा दिएको सम्बैधानिक एवं कानूनी राय सल्लाह ठीक बेठीक भनी जाँचवुझ गर्ने अधिकार कसैलाई संविधानले प्रदान गरेको छैन । महान्यायाधिवक्ताको हैसियतले दिइने सम्बैधानिक राय सल्लाहको कानूनी वैधानिकता अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा परी विवाद निरोपणको क्रममा अन्यथा भएमा बाहेक अन्तिम एवं आधिकारिक मानिन्छ र त्यस्तो राय के कुन आधारमा दिएको हो, ठीक बेठीक भनी जाँच्ने वा वदर गर्ने कुनै अर्को अधिकारी संविधानले तोकेको छैन र हुन पनि सक्दैन । कानून वमोजिम मात्र अनुसन्धान र तहकिकात गर्नुपर्ने र कानून वमोजिम मात्र अख्तियार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्ने सीमित अधिकार प्राप्त प्रत्यर्थीले धारा ९८ को प्रयोग गरेको निहुँमा धारा ११०(२) अन्तर्गत अन्तिम निर्णय गर्ने सम्बैधानिक पदाधिकारी महान्यायाधिवक्ताको अधिकारक्षेत्र माथी जानी जानी अतिक्रमण गर्न खोजेको वा पुगेको स्पष्ट छ । संविधानको धारा ९८ ले धारा ११० लाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै रुपमा नियन्त्रित वा संकुचित पारेको छैन र पार्न पनि सक्दैन । संविधानको धारा ११० अन्तर्गत महान्यायाधिवक्ताले वा निजवाट अधिकार प्राप्त अधिकृतहरु कानूनी राय सल्लाह दिने, मुद्दा दायर गर्ने वा नगर्ने तथा अधिकार प्राप्त अदालत समक्ष सरकारी वकीलको हैसियतले उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने कुरा र बिषयमा निजहरु पूर्णतः स्वतन्त्र हुन्छन् । तदनुरुप निजहरु स्वतन्त्र एवं निष्पक्षता साथ पूर्ण व्यवसायिक दक्षता र निष्ठापूर्वक कार्य सम्पादन हुने गर्दछ र त्यसमा श्री ५ को सरकार लगायत कुनै निकाय वा पदाधिकारीको निर्देशन मान्नु पर्दैन र निर्देशन वा दवावमा गरेको निर्णय असम्बैधानिक हुनजान्छ । प्रत्यर्थीहरुले अनुसन्धान तहकिकात गरी अदालत समक्ष दायर हुने वा भएका सम्पूर्ण मुद्दाहरुको सफल व्यावसायिक प्रतिनिधित्व महान्यायाधिवक्ता र अन्य सरकारी वकीलले मात्र गर्नुपर्ने र निरन्तर गर्दै आएकोमा निजहरुकै निकट र निरन्तर सहयोग र सहभागिता माथि निर्भर रहुनपर्ने प्रत्यर्थी आयोगले यति सम्बेदनशील प्रश्नमा आफ्नो अधिकारक्षेत्र भएकै बिषयमा अति हलुका सित कारवाही चलाएको र अनावश्यक एवं अधिकारक्षेत्रको भ्रमपूर्ण द्धन्द सृजना गरेको छ । प्रत्यर्थी आयोगकै तहबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता विरुद्धमा मुद्दा चलाई सकेको र त्यस्तो निर्णयका सम्बन्धमा अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको प्रारम्भिक निश्कर्षमा पुगी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको वृहत विशेष इजलाश समक्ष यो प्रश्न विचाराधीन रहिसकेको तथ्य जानकारी हुँदा हुँदै पनि प्रत्यर्थीहरुले मिति २०५७।११।४ को पत्र जारी गराई रहेको स्थिति हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको माध्यमबाट प्रत्यर्थीहरुको असम्वैधानिक एवं अनधिकृत काम कारवाही तत्काल रोक्नु पर्ने गम्भीर अवस्था सृजना भएको छ ।

४.    प्रत्यर्थी मध्येका अनुसन्धान अधिकृत वि.प्र.वि. को का.मु. मुख्य अधिकृत भएको नाताले राज्यको मुख्य कानूनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता संग त्यो पनि ‘कानूनी प्रश्नमा’ स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकारक्षेत्र तथा कानून क्षेत्रको व्यावसायिक योग्यता र अनुभव दुवै हिसावले सर्वथा असक्षम हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मिति २०५७।११।४ को पत्रमा उल्लेखित प्रश्नहरुको सरसरती अध्ययनवाट नै पुष्टी भइरहेको छ । प्रत्यर्थ आयोगको स्वयं निर्णय र प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा उक्त प्रश्नहरुको मस्यौदा भएका हुन भने पनि अनुसन्धान तहकिकातको न्यूनतम न्यायिक मान्यता, मापदण्ड र मर्यादाको सामान्य जानकारी समेतको अभावमा प्रस्तुत कारवाही उठाइएको रहेछ भन्ने कुरा उक्त पत्र स्वयंले नै पुष्टी गरी रहेको छ । मिति २०५५।२।१० को कथित वारदातको सम्बन्धमा मिति २०५५।५।१९ मा भएको निर्णयका सम्बन्धमा मिति २०५७।१०।१ को कार्यकारणलाई आधार बनाएर स्पष्टीकरण सोधिएकोवाट नै प्रस्तुत कारवाही पछाडिको नियत, स्तर र आधारबारे सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

५.    भा.रु. ५००। दरका नोटको मिति २०५७।४।१ भन्दा अघि तथा मिति २०५१।४।३० पछिको मुद्दामा निवेदकले महान्यायाधिवक्ताको हैसियतले संविधानको धारा ११०(२) अन्तर्गत अन्तिम निर्णय सदर गर्दा उल्लेख गरि सकेको हुंदा तत्सम्बन्धमा थप व्याख्या वा स्पष्टीकरण दिनु र नदिनुको कुनै कानूनी औचित्य नहुने कुरा स्पष्ट छ । संविधानको धारा ९८(३) अन्तर्गत प्रत्यर्थी आयोगले अनुसन्धान तहकिकात गरेका मुद्दाहरुमा संविधानको धारा ११०(२) अन्तर्गतको कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी नगराई आफै अनुसन्धान अधिकारी र आफै अभियोजनकर्ताको हैसियतले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अधिकारको प्रयोग गर्दा नियन्त्रण र सन्तुलनको न्यायोचित व्यवस्था हुन नसकेको र प्रत्यर्थी आयोगले दायर गरी आएका मुद्दाहरुमा व्यावसायिक जवाफदेहीको (Professional Accountability) सर्वथा अभावमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने बिषयको निर्णय (Decision of Prosecution or non prosecution) अनियन्त्रित तथा हचुवा किसिमको भई रहेको स्थिति विद्यमान भएको तथा सरकारी वकीलहरुवाट प्रतिरक्षा गराउनु पर्ने संविधानको धारा ११०(२) को व्यवस्थाको उपेक्षा गरी आफूखुशी महान्यायाधिवक्ताको सहमती बेगर अन्य कानून व्यवसायीव्दारा मुद्दाको प्रतिरक्षा गराउने गरेका प्रत्यर्थीको काम कारवाहीहरु समेत असम्बैधानिक रहेका छन् । मिति २०५७।११।४ को पत्रमा उल्लेखित कथित मुद्दाको कार्वाही प्रत्यर्थीहरुले अघि बढाउने प्रवल संभावना रहे भएको स्पष्ट देखिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा र महान्यायाधिवक्ता लगायतका सरकारी वकीलहरुले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११०(२) अन्तर्गत मुद्दा चलाउने नचलाउने सम्बन्धमा गरेका निर्णयहरुका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने वा मुद्दा चलाउने समेतका कुनै पनि कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

६.    निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी बिपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि पेश गर्नु, साथै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलको लागि बिपक्षीहरुलाई मिति २०५७।११।११ को तारेख तोकी प्रस्तुत मुद्दा पाँच जना न्यायाधीशहरुको बिशेष इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५७।११।९ को आदेश ।

७.    महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयवाट सुनील मास्के प्रतिवादी भएको बिदेशी विनिमय (नियमित) गर्ने ऐन, २०१९ बमोजिम अपराध भयो भएन भनी हेरी अभियोग लगाउने नलगाउने निर्णय गरेको बिषयमा आयोगले नियुक्त गरेको अनुसन्धान अधिकृतको हैसियतले सो कार्य गर्दा अख्तियार दुरुपयोग भयो भएन भनी छानवीन र अनुसन्धान भै रहेको हो । त्यसको लागि आयोगलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८ ले पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता समेतले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने ) ऐन अन्तर्गत सुनील मास्के विरुद्ध गरिएको अनुसन्धान र निर्णय हाल गरिएको छानवीन र अनुसन्धान संग विलकुल फरक भएकोले अदालतको अपहेलना भएको छैन । संविधानको धारा ९८ को उपधारा (१) मा कुनै सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ भने सो उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) (ख) मा महान्यायाधिवक्ता परेको देखिंदैन । सुनिल मास्के समेतले भ्रष्टाचारपूर्ण कसूर गरेको भन्ने मिति २०५५।२।१२ मा प्रतिवेदन परेको हुनाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति ०५७।९।३ को निर्णय अनुसार विशेष प्रहरी बिभागका मुख्य अधिकृतको हैसियतले मलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको हुनाले अनुसन्धानका सिलसिलामा बुझ्नको लागि २०५७।११।४ मा ७ वटा प्रश्नहरु राखी पत्र लेखिएको हो । सो पत्रको सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको च.नं. ३७९८ मिति ०५७।११।८ को पत्रवाट सुनिल मास्केको सम्बन्धमा मुद्दा नचलाउने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयवाट भएको निर्णय सहितको मिसिल थान १ र राजश्व अनुसन्धान बिभागले मिति ०५६।२।२४, ०५६।३।३, ०५७।१।२४ र ०५७।१०।१ मा नेपाल राष्ट्र वैंक मा सो ५००। दरको भा.रु. जम्मा गर्ने गरेको निर्णयहरुको प्रतिलिपिहरु माग भै आएको देखिन्छ । अनुसन्धानको सिलसिलामा मिति ०५७।११।४ मा लेखिएको पत्रवाट महान्यायाधिवक्ताको न्यायिक, विवेक, नियत तथा क्षमता माथि अनधिकृत अस्वभाविक एवं आपत्तिजनक हिसावले प्रस्तुत कारवाही उठाई स्पष्टीकरण मागिएको होइन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी का.मु. अनुसन्धान अधिकृतको लिखित जवाफ ।

८.    २०५६।२।१० गते आर.ए. ४०७ को उडानवाट लुकाइछिपाई लान लागेको भारतीय रुपैया सम्बन्धी मुद्दा चलाउन कानूनी जटिल प्रश्न परेकोले मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गरी पठाई दिन भनि राजश्व अनुसन्धान बिभागले जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौंलाई पत्र लेखेकोमा उपरोक्त मुद्दामा हाल कोही कसै उपर मुद्दा नचलाउने भनी महान्यायाधिवक्तावाट मिति २०५५।५।१९ मा निर्णय भएको भनि म.न्या.व.को च.नं. १३०१ मिति २०५५।५।२१ को पत्र प्राप्त भएको । सुनिल मास्के समेतले भ्रष्टाचारको कसूर गरेको भन्ने बिषयमा विशेष प्रहरी विभागवाट पेश भएको प्रतिवेदनमा करवाही हुँदा विशेष प्रहरी बिभागका प्रमुखलाई सो बिषयमा आवश्यक अनुसन्धान तहकिकात गर्ने गरी अनुसन्धान अधिकृतमा आयोगवाट नियुक्ति गरिएको । निजवाट सो बिषयमा अनुसन्धानको क्रममा उक्त भा.रु. नोट प्र. सुनिल मास्केलाई  फिर्ता दिने गरी निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई बुझ्ने क्रममा विपक्षी रिट निवेदकसंग बिभिन्न सवालहरुमा स्पष्टीकरण (जवाफ) माग गरिएको हो । सार्वजनिक पदधारण गरेका महान्यायाधिवक्ताका कार्यालयका पदाधिकारीको वयान पनि सम्पन्न भएको छ । अनुसन्धान तहकिकात अगाडि बढदै जांदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १३, १४ र १५ को प्रयोग विना कारवाही अगाडि नवढ्ने महशुस गरी स्पष्टीकरण मागिएको हो । २०५७।११।८ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयवाट यस आयोग समेतलाई लेखिएको पत्रव्दारा आयोगसंग मिसिल कागजात माग गरिएवाट उसै बखत निज विपक्षीले आयोगवाट उठाइएका सवालहरुका वारेमा स्पष्टीकरण दिने तत्परता प्रकट गर्नु भएको अथवा स्पष्टीकरण दिने मानसिकता बनाई सक्नु भएको भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । यसरी सो क्रियालाई स्वीकार गरिसकेको कुरामा अव आएर विवाद उठाउन मिल्ने होइन । भ्रष्टाचारको कसूर कसैका लागि पनि उन्मुक्ति हुन सक्दैन । न त भ्रष्टाचार कसैको विशेषाधिकार हुन सक्दछ । संविधानको धारा ११०(२) को प्रावधान स्वयंमा उन्मुक्ति वा विशेषाधिकारको व्यवस्था होइन । अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारजन्य काम कारवाहीको अनुसन्धान र तहकिकात गर्न महान्यायाधिवक्तालाई उन्मुक्ति प्राप्त भएको रिट निवेदकले गर्नु भए जस्तो अर्थ गर्दा संविधानको आधारभूत सन्तुलन र नियन्त्रणको संरचना नै खलवलिन पुग्नेछ । संविधानले नै छुट दिएका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरु वाहेकका अन्य सम्पूर्ण पदाधिकारीका उपरमा अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले कारवाही गर्न सक्ने अख्तियार निसन्देह रुपमा प्रष्ट छ । संविधानको धारा ९८ वमोजिम अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारको अपराधमा अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोग लगाउने लगायतका कार्यहरु गर्न आयोग सक्षम छ भने सो वाहेकका अन्य फौज्दारी अपराधमा मुद्दा चल्ने नचल्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार संविधानको धारा ११० मा महान्यायाधिवक्तालाई प्राप्त भएको देखिन्छ । यी दुवै संवैधानिक प्रावधानहरुले समान हैसियत राख्दछन् र समानान्तर रुपमा अगाडि बढछन् । यसरी अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारको अपराधमा अनुसन्धान तहकिकात र अभियोग लगाउने समेतको कार्य आयोगले गर्छ भने सो वाहेकका सम्पूर्ण अपराधिक कसूरमा अनुसन्धान तहकिकात र अभियोग लगाउने कार्य महान्यायाधिवक्तामा निहित छ । यस्तो प्रष्ट सीमारेखा संविधानले कोरेको अवस्थामा दुवै बिषय वस्तुलाई एकै ठाउँमा मिलाई अर्थ गर्न खोजेर अख्तियार दुरुपयोग गरेको बिषयमा आयोगले गरि रहेको अनुसन्धान कार्यलाई एउटै बिषय हो भनी हेर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ, जुन सरासर गलत हो । विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन अन्तर्गतको कसूरमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयवाट मुद्दा दायर गर्ने हो भने सो कार्य गर्दा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति समेतले पदको दुरुपयोग गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको बिषयमा छानबिन गर्ने अधिकार आयोगको हो । आयोगका तर्फवाट दायर गरिने मुद्दाहरु महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गतका सरकारी वकीलहरु मार्फत दायर हुने तथा त्यस्को प्रतिरक्षा पनि उनीहरुले समेत गर्ने कुराले यस आयोगको हकाधिकारमा प्रतिकूल असर पार्न सक्दैन । न त त्यस व्यवस्थावाट आयोगले लगाउने अभियोग र प्रतिरक्षाको अधिकार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई प्राप्त हुन्छ, आयोगको संवैधानिक अधिकारको प्रयोगको लागि गरिएको कार्यविधिगत सुविधाको व्यवस्थाले कुनै हक अधिकारको सिर्जना गर्दैन । अभियोजन गर्न पाउने अधिकारभित्र पुनरावेदन गर्न पाउने हक पनि समाहित हुन्छ भन्ने कुरामा आयोगको निरन्तर जिकिर रहँदै आएको छ । पुनरावेदन गर्न पाउने आयोगको हक अधिकारको बिषय हाल सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन नै छ । आयोगको काम कारवाहीमा महान्यायाधिवक्तावाट राय सल्लाह लिने वा निजले दिने भन्ने जस्ता कुराले अधिकारको सिर्जना गर्दैन । यसैले अन्तरिम आदेश लगायत अन्य प्रकारको कुनै पनि आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।

९.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट निवेदक विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री बद्रीवहादुर कार्की, तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताव्दय श्री मोतिकाजी स्थापित र श्री गणेशराज शर्मा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले श्री ५ को सरकारको हकहित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका अधिकृतहरुवाट श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने र श्री ५ को सरकारको तर्फवाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११०(२) ले गरेको श्री ५ को सरकार अर्थात कार्यकारिणी अन्तर्गत धारा ३५(४) अनुसार बिपक्षी आयोग समेत राज्यको एक अंग हो । महान्यायाधिवक्ता सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको कानूनको विशेषज्ञ हुन्छन् । महान्यायाधिवक्ता स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा कार्य गर्ने पदाधिकारी हो । उस्को अन्तिम निर्णयमा कतैवाट हस्तक्षेप भएमा संवैधानिक व्यवस्था खलवलिन्छ । उस्को निर्णयमा  Judicial Review पनि हुन सक्दैन । महान्यायाधिवक्ताको स्वतन्त्रता धेरै हदसम्म कानूनीराज र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणासंग अन्तरसम्बन्धित छ । महान्यायाधिवक्ताले अन्तिम निर्णय गरेको मुद्दाको बिषयमा संविधानतः प्रत्यक्ष वा परोक्ष कुनै पनि रुपमा प्रश्न उठाउन नमिल्नेमा महान्यायाधिवक्तावाट भएको निर्णयकै बिषयमा उक्त निर्णय भित्र प्रवेश गरी स्पष्टीकरण सोधिएको छ । स्पष्टीकरणको सार तथा स्वरुप दुवै वद्‌नियतपूर्ण छ । बिपक्षीहरुको कार्यबाट महान्यायाधिवक्तालाई संविधानको धारा ११०(२) व्दारा प्राप्त अभियोग निर्धारण गर्ने तथा कानूनी राय सल्लाह दिने अधिकारमा समेत हस्तक्षेप भएको छ । महान्यायाधिवक्ता कानूनको ज्ञाता हुन । आयोगका आयुक्तहरु कानूनका ज्ञाता होइनन् । महान्यायाधिवक्ताले ऐन कानूनको आधारमा गरेको निर्णय भित्र प्रवेश गरी प्रश्न गर्न मिल्दैन । सुनील मास्केले दिएको बन्दिप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी रिट निवेदनको लिखित जवाफमा बिपक्षी आयोगले सरकारी वकीलको निर्णयलाई अन्तिम भएको स्वीकार गरेको छ ।

१०.    संविधानको धारा ११०(२) अनुसार महान्यायाधिवक्तालाई प्राप्त अधिकार संविधानव्दारा निसृत अधिकार हो । त्यस्तो अधिकार अन्तर्गत भएको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने निकाय सरह संविधानको धारा ९८(३) अनुसार विपक्षी आयोगले प्रश्न उठाउन मिल्ने होइन । अन्तिम सुनवाई हुने हो भने मांग वमोजिम रिट जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको मुख्य बहस जकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११.    बिपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तर्फवाट अधिवक्ता श्री अनुपराज शर्मा, तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री प्रकाशवस्ती, श्री शम्भु थापा, श्री सुशील पन्त तथा श्री बलराम के.सी.ले संविधानको धारा ९८(३) र धारा ११०(२) दुवै स्वतन्त्र धाराहरु हुन । संविधान तथा कानूनले महान्यायाधिवक्तालाई धारा ९८ अनुसार आयोगबाट कारवाही हुनै नसक्ने उन्मुक्ति प्रदान गरेको छैन । महान्यायाधिवक्ताले सुनिल मास्के उपर अवैध रुपले भा.रु. निकासी गर्न लागेको बिषयमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेपछि निज समेत उपर छुट्टै उजुरी परेकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत अनुसन्धान र कारवाही गरिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा महान्यायाधिवक्तावाट भएको निर्णय भित्र प्रवेश गर्न खोजिएको भन्न मिल्दैन । सुनिल मास्केले आफुलाई आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दामा थुनामा राखेको मुद्दामा दायर गरेको बन्दिप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन यस अदालतवाट खारेज भइसकेको छ । त्यसै बिषयमा महान्यायाधिवक्तालाई स्पष्टीकरण सोधेकोमा निवेदन गर्नुपर्ने कुनै औचित्य छैन । धारा ९८(३) अनुसार अख्तियार दुरुपयोग गरेको वा भ्रष्टाचारको बिषयमा मुद्दा चल्ने नचल्ने कुराको निर्णय गर्न आयोग सक्षम    छ । उक्त बिषयमा आयोगवाट अधिकार प्रत्यायोजन भए अनुसार मात्र सरकारी वकीलले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्ने गरेका  हुन । यसैले धारा ९८(३) लाइ धारा ११०(२) ले संकुचित पारेको मान्न मिल्दैन । दुवै व्यवस्थाहरु परिपूरकको रुपमा रहेका छन् । महान्यायाधिवक्तालाई स्पष्टीकरण सोधिएको बिषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयवाट स्पष्टीकरण पेश गर्ने तत्परता स्वरुप निर्णय लगायतका मिसिलहरु मागी सकेपछि पुनः त्यस बिषयलाई अदालतमा उठाउन मिल्दैन । महान्यायाधिवक्तालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्र भन्दा वाहिर राख्ने व्यवस्था संविधानमा छैन । महान्यायाधिवक्तालाई संविधान तथा कानूनले अख्तियार दुरुपयोगको आरोपका कारवाही गर्न नमिल्ने गरी उन्मुक्ति प्रदान गरेको छैन । अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दाहरु धारा ९८(३) अनुसार दायर गर्न आयोग आफै सक्षम छ । त्यस अनुसार आयोगव्दारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत नै पुनरावेदन तहका सरकारी वकीलहरुले आयोगको प्रतिनिधिको रुपमा मुद्दा दायर गर्ने गरेका छन् । त्यस्तो मुद्दा दायर गर्ने अधिकार निजहरुलाई धारा ११०(२) ले प्रदान नगरेको हुँदा धारा ९८(३) का सम्बन्धमा धारा ११०(२) आकर्षित हुन्छ भन्न मिल्दैन। सुनील मास्केले सिंगापुर लैजान लागेको भा.रु. निजलाई नै फर्ता दिने गरी भएको कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कसूर भएको आशंकामा अनुसन्धानको सिलसिलामा महान्यायाधिवक्तालाई सोधपुछ गरिएको हो । त्यसरी सोधपूछ गर्न मिल्दैन भन्न मिल्दैन । दुवै कसूर अलग अलग भएकोले महान्यायाधिवक्ताको स्वतन्त्रतामा र काम कारवाहीमा हस्तक्षेप भएको भन्ने अवस्था छैन । धारा ११०(२) अन्तर्गत मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्दा अनुचित कार्य गरेको वा भ्रष्टाचार भएको आशंका भएमा वा उजुरी परेमा आयोगले आवश्यक अनुसन्धान गर्न आयोग संविधानतः सक्षम छ । वरामद भा.रु. ५००। दरका नोटहरु प्रतिवादीलाई नै फिर्ता दिएको सम्बन्धमा भ्रष्टाचारजन्य कसूर भएको भनी उजुरी परेकोले सो सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्तालाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो । महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने गरी गरेको निर्णयका सम्बन्धमा पुनरावेदकीय रुपमा वा निजको विशेषाधिकारमा प्रवेश गरी हेर्न खोजिएको होइन । आयोगवाट चालिएका प्रक्रिया संविधान र कानूनसम्मत हुँदा रिटको पूर्ण सुनवाई भएको अवस्थामा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      १२.   उपर्युक्त वमोजिमको वहस जिकिर सुनी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिति २०५७।११।४ को पत्रमा उल्लेखित कथित मुद्दाको कारवाही प्रत्यर्थीहरुले अघि बढाउने प्रवल .भावना रहे भएको स्पष्ट देखिएको हुंदा प्रस्तुत मुद्दा र महान्यायाधिवक्ता लगायतका सरकारी वकिलहरुले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११०(२) अन्तर्गत मुद्दा चलाउने नचलाउने सम्बन्धमा गरेका निर्णयहरुका सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने वा मुद्दा चलाउने समेतका कुनै पनि कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन मागको सम्बन्धमा एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५७।११।९ को आदेशानुसार अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा पेशीमा आएको देखिएतापनि बिपक्षीहरवाट लिखित जवाफ प्राप्त भै मिसिल संलग्न रही सकेको अवस्था देखिंदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१)को खण्ड (ख) ले प्रस्तुत विवादको अन्तिम निर्णय गर्न वाधा नपर्ने हुँदा बिषयवस्तुको गाम्भीयर्तालाई विश्लेषण गरी अन्तिम निर्णय दिनु उपयुक्त हुने निष्कर्शमा यो इजलास पुगेको छ ।

१३.   निर्णयतर्फ बिचार गर्दा रिट निवेदन जिकिर, निवेदक विद्वान महान्यायाधिवक्ता स्वयंको र निज तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिर तथा लिखित जवाफ र बिपक्षी आयोगको तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको प्रतिवाद वहस जिकिर र दुवै तर्फको लिखित वहसनोट समेतको अध्ययन गर्दा संक्षेपमा प्रस्तुत मुद्दामा देहायका प्रश्नका सम्बन्धमा विश्लेषण र निर्क्यौल गर्नुपर्ने हुन आएको छ । रिट निवेदन जिकिर र लिखित प्रतिवादका लागि लिइएका आधारहरु तत् तत् प्रश्नका सम्बन्धमा नै उल्लेख गरिने छन् ।

 

(१)   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ व्दारा व्यवस्थित नेपाल अधिराज्यका महान्यायाधिवक्ता र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार के हो ? र दुवैमा कार्यगत स्वतन्त्रता छ, छैन ?

(२)   महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने अन्तिम निर्णय गरी टुङ्गो लागि सकेको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुनः कारवाही गर्न गराउन मिल्छ मिल्दैन ?

(३)   महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने नचलाउने सम्बन्धमा गरेको निर्णयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले श्री ५ को सरकारको कुनै अधिकृतलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकी नेपाल अधिराज्यका महान्यायाधिवक्तालाई स्पष्टीकरण माग गर्न सक्दछ वा सक्दैन?

(४)   अनुसन्धान अधिकृतले निवेदकसंग मागेको स्पष्टीकरणका बिषयहरु आयोगको अधिकारक्षेत्रका बिषय हुन वा होइनन् ? निवेदकसंग आयोगले त्यस किसिमसंग स्पष्टीकरण माग्न मिल्ने हो होइन ?

(५)   महान्यायाधिवक्ता राज्यको एक निकाय रहेकोले मुद्दा चलाउने नचलाउने सम्बन्धमा राय सल्लाह दिने अधिकारी उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात गर्न सक्ने नसक्ने के हो ?

(६)   अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारको बिषयमा छानविन गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया कस्तो हुनु पर्ने हो ।

(७)   रिट जारी हुनु पर्ने हो होइन ।

१४.   सर्वप्रथम पहिलो प्रश्न महानयायाधिवक्ता र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काम कर्तव्य अधिकार र स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा बिचार गर्दा विद्वान महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो वहसनोट समेतमा नेपालमा महान्यायाधिवक्ता पदको संस्थागत उत्पत्ति, विकास र विस्तारको इतिहास वि.सं. २००८ साल देखि नै प्रारंभ हुँदै आएको भएतापनि वर्तमान संविधानमा भएको जस्तो व्यापक कार्यक्षेत्र यस अघिका संवैधानिक व्यवस्थामा थिएन, ५० बर्षको इतिहास पार गर्न लागेको यस पद र संस्थाको कार्य प्रणालीको विशेष्यता, संरक्षण र कार्य संपादन स्वतन्त्रताको बिषयमा हामीले अध्ययन, अनुसन्धान र चर्चा परिचर्चा गर्नुपर्ने काम भने अझै हुन सकेको पाइँदैन भन्ने उल्लेख गर्दै महान्यायाधिवक्ताको मुद्दा चलाउने अधिकार (Prosecutorial power) का सम्बन्धमा बेलायत, संयुक्तराज्य अमेरिका, बंगलादेश, मलेशिया र माल्टाका व्यवस्था वारे संक्षेपमा उल्लेख गर्नु भएको पाइन्छ । त्यसैगरी राज्यको तर्फवाट न्यायालय समक्ष कानूनी प्रतिनिधित्व (right to Audience in court or Tribunal), कानूनी राय सल्लाहको दायित्व समेतका बिषयमा भारत लगायतका मुलुकहरुको व्यवस्था र हाम्रो व्यवस्थाका वारेमा समेत प्रकाश पार्नु भएको पाइन्छ । जसको सार संक्षेपमा ‘महान्यायाधिवक्ताको हैसियतले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, तथा न्यायपालिका जस्ता राज्यका तीनवटै मुख्य अंगहरुसंगको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने र प्रभावकारी भूमिका निजले खेल्नु पर्ने दायित्व संविधानले सुम्पेको (Mandated to serve three masters) देखिन्छ । संवधानको धारा ११०(२) ले स्पष्ट रुपमा महान्यायाधिवक्तालाई मूल्य सल्लाहकार (Chief Advisor) भएकोले अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष राज्यको तर्फवाट प्रतिनिधित्व र संवोधन गर्ने प्रथम अधिकार (right to represent the state and right of precedence to address) तथा राज्यको प्रमुख अभियोजनकर्ता (chief prosecutor) को रुपमा महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक स्थान र भूमिका निश्चित गरेको छ । त्यसैले महान्यायाधिवक्तालाई संविधानको धारा ९८ को व्यवस्था भनि महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयमा प्रश्न खडा गर्न पाइदैन र कसैले सोधपुछ वा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन’ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।

१५.   प्रस्तुत पहिलो प्रश्न निराकरणको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रकृतिको निकायको विकासक्रम, यसको महत्व र यसको क्षेत्राधिकारका बिषयमा पनि संक्षेपमा चर्चा गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएको छ । अन्य मुलुकमा यसप्रकारको संस्थाको स्थापना र विकासक्रमको सम्बन्धमा विस्तृत विवेचना निवेदक अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने विरुद्ध मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत भएको सम्बत् २०५१ सालको रिट नं. २५५० (ने.का.प. २०५३, अंक ६, नि.नं. ६२०५, पृष्ठ ४५०) को निर्णयमा चर्चा भै सकेको हुँदा पुनः यहाँ पुनरावृत्ति गरिएको छैन । सो रिट नं. २५५० को निर्णयमा माथिल्लो तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुमा पदीय आचरण र निष्ठाको उच्चतमस्तर कायम राख्ने संस्थाको रुपमा अन्य मुलुकमा जस्तै हामीकहां पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सशक्त संस्थाको रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था भएको हो भन्ने निर्क्यौल गरी आयोगको क्षेत्राधिकारका बिषयमा समेत विशद विश्लेषण गरी संविधानव्दारा अपवादीत गरिएका पदाधिकारीहरु वाहेकका सवै सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीहरुका सम्बन्धमा आयोगको पहुँच रहेको भन्ने कुरा संस्थापित गरेको छ। यही नयाँ परिप्रेक्ष्यमा आयोगका सम्बन्धमा यस अदालतवाट निश्चित मार्गदर्शन भएपनि प्रस्तुत विवादमा महान्यायाधिवक्ता र अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगको काम कर्तव्य र क्षेत्राधिकार तथा संवैधानिक उन्मुक्ति समेतका बिषयमा चर्चा गर्नुपर्ने देखिन आएको छ ।

१६.    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग १६ धारा १०९, ११० र १११ मा महान्यायाधिवक्ताको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त धाराहरुको समष्टिगत अध्ययन गर्दा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन सक्ने योग्यता पुगेको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा श्री ५ वाट महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्त हुन   सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको देखिन्छ । त्यसरी नियुक्त भएको महान्यायाधिवक्ताको श्री ५ को इच्छा अनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा वहाल रहने व्यवस्था छ । महान्यायाधिवक्तालाई श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा पदमुक्त गर्न सकिबक्सन्छ । महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरु कानूनव्दारा निर्धारित भए वमोजिम हुन्छन् ।

१७.   नेपाल अधिराज्यको संविधान अनुसार महान्यायाधिवक्ता श्री ५ को सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार भएकोले संवैधानिक एवं कानूनी बिषयमा श्री ५ को सरकार र श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु महान्यायाधिवक्ताको कर्तव्य संवैधानिक रुपमा तोकिएको छ ।

१८.   श्री ५ को सरकारको हकहित र सरोकार निहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका अधिकृतवाट श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधित्व हुने गर्दछ । कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारी समक्ष श्री ५ को सरकारका तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई छ । यसका अतिरिक्त संविधान र अन्य कानूनव्दारा महान्यायाधिवक्ताका काम कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम प्रयोग हुन्छन् । महान्यायाधिवक्तालाई उपस्थितिको अधिकार पनि संविधानव्दारा नै दिइएको छ । नेपाल अधिराज्यको जुनसुकै अदालत, कार्यालय र पदाधिकारीका समक्ष उपस्थित हुने अधिकार सुरक्षित छ । महान्यायाधिवक्ताले आफुलाई धारा ११० वमोजिम प्राप्त काम कर्तव्य र अधिकार शर्त तोकी मातहतका अधिकारीलाई सुम्पन सक्दछ । महान्यायाधिवक्ताले आफुले गरेको काम तथा नेपाल अधिराज्यमा भएका अपराधको विवरण सहितको प्रतिवेदन श्री ५ को सरकार समक्ष पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यसैगरी महान्यायाधिवक्तालाई संसदको कुनै पनि सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा वा संसदको संयुक्त अधिवेशनमा उपस्थित भई कुनै कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्ने अधिकार प्राप्त छ । तर निजलाई मत दिने अधिकार भने दिइएको छैन ।

१९.    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (यसपछि आयोग भनिएको) को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधानको भाग १२ मा धारा ९७ र ९८ मा गरिएको देखिन्छ । यो आयोगले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात आफै गर्न र अन्य कसैव्दारा गराउन  सक्दछ । तर नेपाल अधिराज्यको संविधानमा त्यस्ता कारवाईको सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरिएको पदाधिकारी र सैनिक ऐन बमोजिम कारवाई हुने पदाधिकारीको सम्बन्धमा आयोगले कारवाई गर्ने अधिकारक्षेत्र रहेको देखिदैन ।

२०.   अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र गरेको अनुसन्धान र तहकिकातवाट सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा निजलाई सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य आवश्यक कारवाईको लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्दछ । यो आयोगले गरेको अनुसन्धान र तहकिकातवाट सार्वजनिक पदधारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून वमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरु उपर कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न र गराउन सक्दछ । यस सम्बन्धमा निवेदक अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, विरुद्ध मन्त्री परिषद सचिवालय समेत भएको २०५१ सालको रिट नं. २५५० मा (ने.का.प. २०५३, अंक ६, पृष्ठ ४५०) समेत यस अदालतवाट निर्णय भई सकेको छ । संविधानव्दारा व्यवस्था भए वाहेकका काम कर्तव्य अधिकार तथा कार्यविधि कानूनव्दारा व्यवस्था गर्न सकिन्छ । आयोगले आफुले गर्ने अनुसन्धान तहकिकात वा मुद्दा चलाउने काम कर्तव्य र अधिकार प्रमुख आयुक्त, आयुक्त वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई तोकएको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी सुम्पिन सक्दछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अन्य काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ (यसपछि ऐन भनिएको) ले गरेको देखिन्छ ।

२१.   सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून वमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्नु नै यो आयोगको मुख्य कार्य देखिन आउँछ । सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति भन्नाले संविधान वा अन्य प्रचलित कानून वा सम्बन्धित निकायको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै दायित्व वा कर्तव्यको पालन गर्नुपर्ने पदमा रहेको व्यक्तिलाई जनाउने देखिन्छ । त्यस्ता व्यक्तिमा राजनैतिक नियुक्ति हुने पदमा वहाल रहेको व्यक्ति, श्री ५ को सरकारको कुनै सेवामा प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिल्लो दर्जामा बहाल रहेको अधिकृत, प्रथम श्रेणी भन्दा तल्लो दर्जाको भएपनि श्री ५ को सरकारको कुनै बिभागको विभागीय प्रमुख, संविधान वा प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भए अनुसार कुनै निकाय वा कार्यालय वा कुनै संस्थामा विभागीय प्रमुख वा प्रशासकीय प्रमुखको पदमा वहाल रहेको पदाधिकारी पर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनको दफा ४(१) मा भएको पाइन्छ ।

२२.   न्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगका प्रमुख आयुक्त वा अन्य आयुक्तहरु, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यहरु, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त वा अन्य निर्वाचन आयुक्तहरु र सैनिक ऐन बमोजिम कारवाही हुने पदाधिकारीहरुका सम्बन्धमा आयोगको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारक्षेत्र रहे भएको देखिदैन । यसैगरी अ.दु.अ.आ.ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) र (५) मा वर्णित बिषयमा पनि आयोगले अनुसन्धान र कारवाही चलाउन सक्दैन । सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिबाट भएको अनुचित कार्यको सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा अन्य कुनै उपचारको व्यवस्था गरिएको अवस्थामा त्यस्तो उपचारको अवलम्वन नगरी आयोगमा उजुरी लाग्ने र कारवाही चलाउने व्यवस्था देखिंदैन । तर सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तरगत संवैधानिक उपचार प्राप्त गर्ने व्यवस्थालाई यस प्रयोजनको लागि अन्य उपचार भएको भन्ने संज्ञा दिन मिल्दैन । कुनै अधिकृतले आफ्नो तजविजी अधिकार प्रयोग गरेकोमा वद्‌नियत वा स्वेच्छाचारीता देखिएको छैन भने आयोगले यस ऐन अन्तरगत कारवाही चलाउन मिल्दैन । तर कसूरजन्य कार्यवाट कसैले उन्मुक्ति नपाउने हुँदा संपादित कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको छ भन्ने अभियोगका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताव्दारा संपादित कार्यका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात गर्न नपाउने भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । किनकि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले श्री ५ को सरकारको हकहित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दा वा श्री ५ को सरकारको मातहत रही आयोगले मुद्दा चलाउने नभई स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले संविधानको धारा ९८(३) अनुसार मुद्दा चलाउने बिषय हो । यसरी धारा ११०(२) र धारा ९८(३) को व्यवस्थाहरु आ–आफ्नो स्थानमा स्वतन्त्र व्यवस्थाहरु  हुन । दुवै निकायको आ आफनो कार्यगत स्वतन्त्रता रहेको छ ।

२३.   अव दोश्रो महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा नचल्ने अन्तिम निर्णय भई टुंगो लागि सकेको बिषयमा आयोगले कारवाही चलाउन मिल्ने होइन भन्ने निवेदन जिकिरको बिषयमा बिचार गर्दा माथि प्रकरण (१) मा विश्लेषण गरे अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात गरी स्वयं मुद्दा चलाउन वा चलाउन आदेश दिन सक्ने भन्नेमा विवाद देखिएन । वरामद भै आएको भा.रु फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय अन्तिम भई सकेकोले पक्राउ गरी कार्यवाही गर्न आयोगले नसक्ने भनी निवेदक सुनिल मास्केले बन्दिप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भनि यस अदालतमा दिएको निवेदनमा आयोगले छानविन गर्ने क्रममा थुनामा राखेको भनी सो निवेदन खारेज भई यस अदालतवाट मिति २०५७।९।२५ मा निर्णय भै अन्तिम अवस्थामा रहेको छ । सो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा भएको निर्णयवाट आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी प्रचलित संविधान र कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल अपराधजन्य कार्य भएको छ, छैन भनी अनुसन्धान तहकिकात गर्न नपाउने भन्न मिलेन । कसूरजन्य कार्यवाट उन्मुक्ति कसैले पनि पाउने कुरा होइन ।

      २४.   महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने नचलाउने गरेको निर्णयका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अधिकृत तोकी स्पष्टीकरण माग गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने समेतको सम्बन्धमा बिचार गर्दा माथि उल्लेख गरिएका संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानको विवेचना गर्दा महान्यायाधिवक्तको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा श्री ५ वाट हुने भएकोले राजनैतिक पदधारण गरेको व्यक्तिमा महान्यायाधिवक्ता पनि पर्ने देखिन आयो । ऐनको दफा २(घ) वमोजिम सार्वजनिक राजनैतिक नियुक्तिको पदलाई ऐनको दफा ४(१)(क) वमोजिम आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पारेको देखिएको छ । आयोगको क्षेत्राधिकार भन्दा वाहिरका पदहरुको सूचीमा महान्यायाधिवक्ताको पद परेको पनि देखिन आएन । संविधानव्दारा नै अख्तियार दुरुपयोगको क्षेत्राधिकार वाहिर पारिएको पदाधिकारी समेत महान्यायाधिवक्ताको पद परेको नदेखिएको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्तावाट हुन जाने अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकारक्षेत्र आयोगलाई नभएको भन्न सकिने अवस्था रहेन । माथि उल्लेख गरिएको रिट नं. २५५० मा उल्लेख भए वमोजिम अख्तियारले छानवीन गर्न नसक्ने संविधानव्दारा अपवादित पदाधिकारी वाहेकका अन्य पदाधिकारीका सम्बन्धमा आयोगले धारा ९८ वमोजिम अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग भएको हो होइन भनि छानवीन गर्न नपाउने भन्न मिलेन । संविधानको धारा ९८(५) ले अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने वा मुद्दा चलाउने आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार मध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख आयुक्त, वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । आयोगको ०५७।९।३ को निर्णय अनुसार अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको भन्ने देखिन आएको छ । यसरी अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा आयोगले प्रमुख आयुक्त, आयुक्त वा श्री ५ को सरकारको कुनै कर्मचारीलाई तोकिएको शर्तको अधिनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्न पाउने गरी काम, कर्तव्य र अधिकार सुम्पन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम विशेष प्रहरी बिभागका का.मु. अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्मालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकी निज का.मु. अनुसन्धान अधिकृतले महान्यायाधिवक्तासंग स्पष्टीकरण माग गरेको देखिएकोले अधिकारक्षेत्र नै नभएको व्यक्तिले स्पष्टीकरण माग गरेको भन्न मिल्ने देखिएन । तसर्थः यस सम्बन्धमा लिएको जिकिर स्वीकारयोग्य देखिएन ।

२५.   निवेदकसंग मागिएको स्पष्टीकरणका बिषयहरु आयोगका अधिकारक्षेत्रका बिषय हुन वा होइनन् ? भन्ने समेतका सम्बन्धमा बिचार गर्दा मिति २०५७।११।४ मा का.मु. अनुसन्धान अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले बिभिन्न सात प्रकारका प्रश्नहरुको समबन्धमा स्पष्टीकरण निवेदकसंग माग गरेको देखिन्छ । ती सात प्रश्नहरुको सम्बन्धमा हाम्रो संवैधानिक संरचनामा महान्यायाधिवक्ताको स्थान र कार्य प्रकृति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थान र कार्यप्रकृतिको विवेचना हुन जरुरी देखिन्छ ।

२६.   श्री ५ को सरकारको कानूनी सल्लाहकार र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन सक्ने योग्यता पुगेको व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्ति हुने भएकोले महान्यायाधिवक्ता कानूनको ज्ञाताको रुपमा संविधानले स्वीकार गरेको छ । महान्यायाधिवक्तालाई प्राप्त राय सल्लाह दिने अधिकार, श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार, जुनसुकै अदालत कार्यालय वा पदाधिकारी समक्ष उपस्थित हुने अधिकार, संसदमा उपस्थित हुन पाउने अधिकार, अभियोजन वा प्रतिरक्षाको अधिकार लगायत संविधान र कानून बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दा एउटा व्यवसायिक व्यक्ति वा निकायले प्राप्त गर्ने अधिकार, सुविधा वा उन्मुक्ति सवै प्राप्त हुन्छन् । महान्यायाधिवक्ताले सदाशयतापूर्वक आफ्नो विवेक प्रयोग गरी गरेका त्यस्ता कार्य उपर प्रश्न गर्ने कसैको अधिकार रहँदैन । त्यस सम्बन्धमा निजलाई व्यवसायिक उन्मुक्ति प्रदान गरिएको हुन्छ ।

२७.   महान्यायाधिवक्ताको त्यस्तो कार्य उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगको क्षेत्राधिकार रहन सक्तैन । केवल महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो कर्तव्यपालन गर्ने सिलसिलामा अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरेको भन्ने देखिएमा सो मा सीमित रही अख्तियार  दुरुपयोग  अनुसन्धान आयोगले  अनुसन्धान र तहकिकात गर्न सक्दछ ।

२८.   अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति ०५७।११।४ को पत्रानुसार कानून सम्बन्धी प्रश्नहरु सोधिएको, त्यस्तो प्रश्न सोध्न अधिकार आयोगलाई नभएको र जवाफ दिनुपर्ने पनि होइन भन्ने अर्को जिकिरका सम्बन्धमा बिचार गर्दा लिखित जवाफमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकारका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण मांग गरिएको होइन भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । अख्तियार दुरुपयोगको सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान तहकिकात गर्न सक्ने भएपनि ०५७।११।४ को पत्रमा स्पष्टीकरण भन्ने बिषय उल्लेख भएपनि अनुसन्धानवाट यो यस्तो कसूर गरेको देखिने भनि अभियोग र सम्बन्धित कानून समेत उल्लेख नभएकोले सो पत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १५ अन्तर्गतको भन्ने नदेखिई सामान्य सोधपुछको पत्र सम्म रहेको  देखिन्छ । निवेदन र लिखित जवाफमा उल्लेख भएको मुद्दाका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको सम्बन्धमा सामान्य सोधपुछ गरेको र सो को जवाफ दिन मिसिल समेत मांग गरेको अवस्थामा कानूनी र तथ्यगत औचित्य समेत जवाफमा उल्लेख गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै जवाफ दिनै नपर्ने भन्ने भनाइसंग पनि सहमत हुन सकिएन ।

२९.   महान्यायाधिवक्ता राज्यको एक निकाय रहेकोले मुद्दा चलाउने नचलाउने सम्बन्धमा राय सल्लाह दिने अधिकारी उपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारवाही गर्न सक्ने नसक्ने के हो भन्ने सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८(३)  अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेपछि मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएमा आफैले वा अरुव्दारा मुद्दा चलाउने भन्ने धारा ९८(५) मा व्यवस्था भएवाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वतन्त्र निकाय आफैले समेत मुद्दा चलाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था आयोगको स्वतन्त्रतालाई बलियो वनाउने व्यवस्था भई त्यस्तो मुद्दामा प्रतिनिधित्व आफै वा अरुव्दारा कसवाट गराउने भन्ने कुरा आयोगले नै निरुपण गर्ने कुरा हो । तसर्थ सरकारवादी मुद्दा भएको र राय सल्लाह र प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकारी उपर अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको कार्य गर्न पाउने भन्न मिल्ने देखिएन ।

३०.   अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दा कस्तो कार्यविधि अवलम्वन गर्नु पर्छ भन्ने बिषय पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कसूरजन्य अपराधको छानवीन गर्न पाउने बिषयमा पनि छानवीन गर्दा संविधान र कानूनले तोके बमोजिमको तरिकावाट कार्यवाही र सजाय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो सजाय र कार्यवाही गर्ने कार्यविधि अपनाउंदा परिस्कृत र मर्यादित तवरवाट गर्नु गराउनु उचित हुन्छ । त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने सिलसिलामा आयोगले सोधपुछ गर्न सक्ने पनि देखिएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९ को उपदफा (१०) मा उल्लेख भए बमोजिम कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा गरिने तहकिकात र अनुसन्धानको कार्यवाही गोप्यरुपमा हुने प्रकृतिको हुँदा सार्वजनिक प्रचारमा आउने गरी खुल्ला रुपमा त्यस्तो कारवाही हुन उचित र कानूनसंगत नहुने कुरा तर्फ आयोगको ध्यान आकर्षित गरिएको छ ।

३१.   माथि गरिएको विश्लेषणवाट अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको भन्ने सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान तहकिकात गर्न नपाउने र महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयको सम्बन्धमा सोधपुछ गर्न नपाउने भन्ने समेतका निवेदन जिकिरहरु स्वीकारयोग्य नभै आयोगको पत्रको जवाफ निवेदकले दिनु पर्ने भै रिट निवेदन मांग वमोजिम रिट जारी गर्ने अवस्था प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्यमान देखिन आएन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । निर्णयको प्रतिलिपी निवेदक र बिपक्षी दुवैलाई   पठाई  मिसिल  नियमानुसार  गरी बुझाई दिनु।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या. लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

न्या. कृष्णजंग रायमाझी

न्या. गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ

 

इति संवत् २०५८ साल जेष्ठ १८ गते रोज ५ शुभम ...................................