निर्णय नं. ७००५ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिमको आदेश जारी गरी पाउँ ।
निर्णय नं. ७००५ ने.का.प. २०५८ अङ्क ५/६
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल प्रसाद खत्री
सम्वत् २०५६ सालको रिट नं. ....३५६१
आदेश मितिः २०५७।१०।१२।५
विषयः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिमको आदेश जारी गरी पाउँ ।
निवेदकः सुर्खेत जिल्ला वावियाचौर गा.वि.स.वडा नं.७ घर भई का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.३४ नयां बानेश्वर बस्ने अधिवक्ता कलम बहादुर खत्री
विरुद्ध
विपक्षीःसंसद सचिवालय सिंहदरवार समेत
§ स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा ३३ र १०१ अनुसार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको मिति देखि गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई आ आफ्नो क्षेत्र भित्रको स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा ३३ र १०१ मा तोकिएको मुद्दाहरुको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको देखिन्छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्था अनुसार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विवादित कानूनी व्यवस्थालाई क्रियाशील बनाइसकेको भन्ने देखिदैन । विधायिकाले श्री ५ को सरकारलाई ऐनद्वारा व्यवस्थित कानूनी व्यवस्था क्रियाशील हुने मिति तोक्ने अवस्थामा निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिएको जस्ता कुराहरुमा समेत आवश्यक विचार गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा भएका व्यवस्थाहरुसँग असँगत नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था गरी उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाहरु क्रियाशील हुने मिति तोक्न सक्ने नै देखिन्छ । यसर्थः माथि उल्लेखित प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा हाल क्रियाशील भई नसकेको कानूनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छ, छैन भनी विवेचना गरी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नदेखिंने ।
(प्र.नं.१७)
निवेदक तर्फबाटः विव्दान अधिवक्ताहरु श्री कलमबहादुर खत्री, श्री ध्रुवलाल श्रेष्ठ र श्री दिनेश त्रिपाठी
विपक्षी तर्फबाटःविव्दान सह न्यायाधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापति
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(१) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यस प्रकार छः
२. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८४ मा “नेपाल अधिराज्यको न्याय सम्बन्धी अधिकार र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरुबाट प्रयोग गरिने छ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपाल अधिराज्यको न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालत वाहेकका अन्य निकाय वा पदाधिकारी र समितिले प्रयोग गर्न सक्दैनन् । त्यस्ता निकाय वा पदाधिकारीलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गर्न सक्दैनन । त्यस्ता निकाय वा पदाधिकारीलाई न्यायिक अधिकार प्रदान गर्ने गरी ऐन बनाउने अधिकार विपक्षीहरुलाई पनि नहुनेमा स्थानीय स्वयक्त शासन ऐन, २०५५ को भाग २ परिच्छेद ५ को दफा ३३, ३४, ३५,३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१ र ४२ तथा भाग ३ परिच्छेद ५ को दफा १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९ र ११० बमोजिम गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई (क) जग्गा तर्फ सांध सीमाना, सन्धीसर्पन, आलीधुर, बाँध पैनी, कूलो वा पानी वाडफांड तथा बाटो वा निकास मिचेको मुद्दा (ख) वाली अर्मल मुद्दा (ग) बेठ वेगर सम्बन्धी र ज्याला मजदुरीको महल अन्तर्गतको मुद्दा, (घ) गरिव कंगालको महल अन्तर्गतको मुद्दा, (ङ) चौपाया हराउने पाउनेको महल, (च) घर बनाउनेको महलको ८ र ९ नं.अन्तर्गतको मुद्दा (छ) कल्याण धनको महल अन्तर्गतको मुद्दा, (ज) नासो धरौटको महलको ५ नं.अन्तर्गतको मुद्दा वाहेक सो महल अन्तर्गतको अन्य मुद्दा (झ) अंश वण्डाको महलको १० नं. अन्तर्गतको इज्जत आमद अनुसार खान लाउन दिनुपर्ने विषयको मुद्दा (ञ) पानी घाटको प्रयोग तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दा, (ट) गोवध वाहेक चौपायाको महल अन्तर्गतको अन्य मुद्दा (ठ) चरन, घांस, दाउरा सम्बन्धी मुद्दा, (ड) अर्काको घरभित्र जवरजस्ती पसेको, बसेको वा पस्न बस्न खोजको मुद्दा, (ढ) सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ र २ मा उल्लेखित मुद्दा वाहेक श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अन्य मुद्दाहरुमा उजुरी लिने र निर्णय गर्ने अधिकार गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका मातहत रहेको मध्यस्थ समितिलाई हुने व्यवस्था गरिएको छ । उल्लेखित प्रावधान संविधानको धारा ८४ विपरित छ । संविधानको धारा ८५(१) अनुसार नेपाल अधिराज्यमा तीन तहको अदालत रहने र सोही धाराको उपधारा (२) अनुसार खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्ने कानूनद्वारा खास किसिमका अदालत वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने भएतापनि माथि उल्लेखित मुद्दाहरु खास किसिमका नभई सामान्य किसिमका मुद्दाहरु हुन् । त्यस्ता मुद्दाहरुको कारवाई र किनारा गर्ने अधिकार अदालत वाहेक अन्य निकायलाई तोक्न अधिकार विपक्षीहरुलाई छैन ।
३. संविधानको धारा ८६ बमोजिम न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तह सर्वोच्च अदालत हुने र सैनिक अदालत वाहेक नेपालका अन्य सबै अदालत र न्यायिक निकायहरु सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहन्छन । स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ द्वारा मुद्दा हेर्न तोकिएका गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाहरुलाई कुन किसिमको अदालत र न्यायिक निकायको रुपमा सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत मान्ने स्पष्ट छैन । त्यस्तै उक्त ऐनद्वारा तोकिएका उल्लेखित मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा गर्नको लागि विशेष प्रकृतिका मुद्दाको लागि निर्माण भएको मध्यस्थता ऐन, २०५५ को प्रयोग गरिने व्यवस्था समेत संविधानले अंगिकार गरेको न्यायिक सिद्धान्तको प्रतिकूल छ ।
४. अतः स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को भाग २ परिच्छेद ५ को दफा ३३, ३४, ३५,३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१ र ४२ र भाग ३ परिच्छेद ५ को दफा १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९ र ११० नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८४, ८५ र ८६ सँग बाझिएकोले धारा ८८(१) बमोजिम प्रारम्भ देखि नै अमान्य र वदर घोषित गरिपाउँ साथै यो निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उल्लेखित दफाहरु कायान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
५. यसमा निवेदक को माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई ७ दिनको सूचना दिई नियमानुसार विशेष इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५६।८।२९ को आदेश ।
६. यसमा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिन आएन कानून बमोजिम गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०५६।९।२२ को आदेश ।
७. स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा ३३ देखि दफा ४२ सम्ममा गाउँ विकास समितिलाई र दफा १०१ देखि दफा ११० सम्म नगरपालिकालाई प्रदान गरिएको न्यायिक अधिकार सम्बन्धी प्रावधानहरु अध्ययन गर्दा गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई अदालत सरह मुद्दाको सुनुवाई गरी पक्षहरुको विवादमा अध्यस्थताद्वारा निर्णय गर्ने सम्मको अख्तियार प्रदान गरेको देखिन्छ । विवादको सरल एवं सुलभ समाधानको निमित्त अध्यस्थता गर्ने प्रयोजनको लागि प्रदान गरिएको न्यायिक अधिकारलाई संविधानसँग बाझिएको भन्न मिल्ने होइन । संविधानको धारा ८४ ले न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालत तथा अन्य निकायहरुबाट प्रयोग गरिने उल्लेख गरेको सन्दर्भमा कानून बमोजिम गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई मध्यस्थताको माध्यमबाट न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था संविधान विपरित भएको भन्न मिल्ने होइन । साथै त्यस्तो निकायबाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सक्षम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको हुँदा अदालतले सबै किसिमका मुद्दा मामिलामा अल्झिनु नपर्ने र न्याय प्रशासन छिटो सरल र सुगम हुने भएकोले स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को उल्लेखित कानूनी व्यवस्था संविधान विपरित नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
८. स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ ले शक्ति विकेन्द्रिकरणको सिद्धान्त अनुसार स्थानीय निकायलाई स साना मुद्दा मामिलाको निर्णय गर्ने न्यायिक अधिकार प्रदान गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउने र स्थानीय जनतालाई सर्वसुलभ तरिकाले न्याय प्रदान गराउने हुँदा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मिति देखि मुद्दाको शुरु कार्वाही र किनारा गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई प्रदान गरेको पाइन्छ । स्थानीय निकायले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने न्यायिक व्यवस्था समेत गरेका देखिंदा भिन्नै न्यायिक क्षेत्रको सिर्जना नगरी केही न्यायिक अधिकारहरुसम्म प्रदान गरी शुरु कारवाही गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अर्ध न्यायिक निकायले विशेष प्रकृतिका मुद्दा मामिलाहरुमा निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा भिन्नै न्यायिक क्षेत्रको सिर्जना गरेको र उक्त ऐनको दफाहरु संविधानसँग बाझिएको भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
९. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८४ ले अदालत वाहेक अन्य न्यायिक निकाय समेतले न्याय सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेकोले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई प्रदान गरेको न्यायिक अधिकार असंवैधानिक नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रीपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
१०. संसद सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि पूरा गर्ने काममा सहयोग गर्ने निकाय मात्र भएको र सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीको लागि यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु परेको हो ? भन्ने स्पष्ट उल्लेख नभएको हुँदा काल्पनिक रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
११. यसमा विषयको प्रकृति समेतलाई दृष्टिगत गर्दा विस्तृत रुपमा छलफल हुनुपर्ने देखिंदा अदालतको सहयोगीको रुपमा नेपाल वार एशोसिएशन तथा सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनका तर्फबाट दुई दुई जना कानून व्यवसायी खटाई पठाई दिनु भनी सम्बन्धित वार एशोशिएसनलाई लेखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०५७।३।२२ को आदेश ।
१२. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री कलम बहादुर खत्री तथा विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री ध्रुवलाल श्रेष्ठ र श्री दिनेश त्रिपाठीले संविधानले न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट मात्र प्रयोग हुन सक्ने र नेपाल अधिराज्यका ३ तहको अदालतको व्यवस्था गरेको छ । त्यस विपरीत स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ का विवादित दफाहरुमा गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई मुद्दा मामिलामा शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको संविधान प्रतिकूल छ । कार्यविधि तोकिएकोमा विवादित कानूनी प्रावधान अनुसार जिल्ला अदालतलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकार क्षेत्र तोकिन न्यायिक मान्यता विपरीत हुन्छ । निर्वाचनद्वारा गठन हुने राजनैतिक निकायलाई न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित हुने हुँदा निवेदन माग बमोजिम स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ का विवादित दफाहरु वदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत र विपक्षी तर्फबाट प्रतिरक्षार्थ उपस्थित विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री सत्यनारायण प्रजापतीले स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ संविधानद्वारा परिलक्षित विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई साकार गर्न विधायिकाद्वारा निर्मित कानून हो । संविधानको धारा ८४ तथा ८५(२) ले न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालत वाहेक अन्य न्यायिक निकायबाट पनि प्रयोग हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ अनुसार गाउँ विकास समिती र नगरपालिकाले अदालतले सरह मुद्दा मामिला किनारा गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छैन । स्थानीयस्तरका सानातिना मुद्दाहरु मध्यस्थताको माध्यमबाट समाधान गर्ने व्यवस्था सम्म गरेको र त्यस्ता सानातिना मुद्दाहरु स्थानीय निकायले हेर्ने व्यवस्था साविकको ऐनले पनि गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१३. अदालतको सहयोगीको रुपमा उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले संविधानले ३ तहको अदालतको व्यवस्था गरेकोमा स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ ले गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकाले समेत मुद्दा किनारा गर्ने अधिकार प्रदान गरी थप अर्को एक तहको अदालतको व्यवस्था गरी संवैधानिक व्यवस्थालाई खलवलाएको छ । साविकको गाउँ विकास ऐन, २०४८ र नगरपालिका ऐन, २०४८ को कानूनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय निकायले मुद्दा मामिलामा मिलापत्र मात्र गर्न सक्नेमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले निर्वाचित व्यक्तिहरु रहने निकायलाई मुद्दा मामिलामा कार्वाही किनारा गर्ने अधिकार प्रदान गरेको हुँदा सो व्यवस्था संविधान प्रतिकूल छ भन्ने समेत र अदालतको सहयोगीकै रुपमा उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा स्थानीय निकायलाई मुद्दा मामिलामा कार्वाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने गरी गरिएको व्यवस्था संविधान अनुकूल नै छ । धारा ८४ ले अदालत वाहेक अन्य न्यायिक निकायबाट पनि न्यायिक अधिकार प्रयोग हुन सक्ने हुन्छ । सोही धाराले न्यायका मान्य सिद्धान्तलाई पनि मान्यता दिएको र स्थानीय निकायले मुद्दाको कार्वाही किनारा गर्दा मध्यस्थता सम्बन्धी प्रक्रियाको अवलम्वन गर्ने हुँदा समेत उक्त व्यवस्थाहरु संविधान अनुरुप नै छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१४. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन जिकिर, विपक्षीहरुको लिखित जवाफ तथा विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उल्लेखित वहस जिकिर समेत मनन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१५. यसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८४ अनुसार न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायबाट मात्र प्रयोग हुने र त्यस प्रयोजनका लागि संविधानको धारा ८५ मा सर्वोच्च अदालत पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरिएको र धारा ८६ अनुसार अदालतहरु सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहने व्यवस्था गरिएकोमा स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले गाउँ विकास समिति र नगरपालिका जस्ता निर्वाचित जन प्रतिनिधि रहने राजनैतिक निकायलाई मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रदान नगरेकोले उक्त ऐनको भाग २ परिच्छेद ५ को दफा ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१ र ४२ र भाग ३ परिच्छेद ५ को दफा १०१, १०२, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, १०८, १०९ र ११० का कानूनी व्यवस्थाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८४, ८५ र ८६ सँग बाझिएकोले अमान्य र वदर घोषित गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । विपक्षीहरुको लिखित जवाफमा स्थानीय स्तरका सानातिना विवादमा व्यवहारिक सरल एवं सहज कार्यविधि अवलम्वन गरी मिलापत्र तथा मध्यस्थताको माध्यमबाट त्यस्ता सानातिना विवादको निराकरण गर्नको लागि गाउँ विकास समिति तथा नगरपालिकालाई कानून बमोजिम प्रदान गरिएको अधिकार संविधान अनुकूल छ भन्ने जिकिर लिइएको पाइन्छ ।
१६. संविधानसँग बाझिएको भन्ने जिकिर लिइएको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को विवादित प्रावधानहरु अवलोकन गर्दा उक्त ऐनको दफा ३३ ले गाउँ विकास समितिलाई र दफा १०१ ले नगरपालिकालाई आफ्नो क्षेत्र भित्रको जग्गाको सांधसिमाना, सन्धिसर्पन, आलीधूर, बांध पैनी, कुलो वा पानीको वाडफांड वा बाटो वा निकास मिचेको मुद्दा, वाली अर्मल मुद्दा, बेठ वेगर सम्बन्धी र ज्याला मजदुरीको महल अन्तर्गतको मुद्दा, गरीव कंगालको महल अन्तर्गतको मुद्दा, चौपाया हराउने पाउनेको महल अन्तर्गतको मुद्दा, घर बनाउनेको महलको ८ र ९ नं.अन्तर्गतको मुद्दा, कल्याण धनको महल अन्तर्गतको मुद्दा, अंशवण्डाको महलको १० नं. अन्तर्गतको इज्जत आमद अनुसार खान लाउन दिनुपर्ने विषयको मुद्दा, पानी घाटको प्रयोग तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दा, गोवध वाहेक चौपायाको महल अन्तर्गतको अन्य मुद्दा, चरन, घांस, दाउरा सम्बन्धी मुद्दा, अर्काको घरभित्र जवरजस्ती पसेको, बसेको वा पस्न बस्न खोजको मुद्दा, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ र २ मा उल्लेखित मुद्दा वाहेक श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अन्य मुद्दाहरु शुरु कारवाही तथा किनारा गर्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यस्तो मुद्दाको कारवाही तथा किनारा गर्ने ऐनको दफा ३४ तथा दफा १०२ मा मध्यस्थ समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै गरी ऐनको दफा ३५ र १०३ मा मध्यस्थहरुको सूची तयार गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था दफा ३६ र १०४ मा मध्यस्थबाट हुने अधिकार क्षेत्रको प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था, दफा ३७ र १०५ मा मध्यस्थको निर्णय गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था, दफा ३८ र १०६ मा मुद्दाको लगत कटृा गर्ने सम्बन्धी व्यवथा, दफा ३९ र १०७ मा मुद्दाको कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था, दफा ४० र १०० मा मध्यस्थबाट मुद्दामा भएको निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था, दफा ४१ र १०९ मा निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था र दफा ४२ र ११० मा साविकको ऐन अनुसार गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका समक्ष रहेको मुद्दा वा उजुरीहरु स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकामा सर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
१७. संविधानले तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ३३ र दफा १०१ मा क्रमशः गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई आफ्नो क्षेत्र भित्रको माथि उल्लेखित विभिन्न मुद्दाहरुको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार हुने भनी गरिएको व्यवस्था संविधानको धारा ८४, ८५ र ८६ को संवैधानिक व्यवस्थासँग बाझिएको छ भन्ने निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा संविधानको धारा ८८(१) अन्र्तगत कुनै कानून संविधानसँग बाझिएकोले त्यस्तो कानून वदर घोषित गरी पाउँन यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न संविधानसँग बाझिएको भनिएको कानून क्रियाशिलरुपमा कार्यान्वयनमा रही रहेको कानून हुनुपर्छ । कार्यान्वयनमा नै नआएको कुनै कानूनी व्यवस्थालाई संविधानसँग बाझिएको छ, छैन ? भनी त्यसको निक्र्यौल धारा ८८(१) अन्तर्गत गर्न मिल्ने देखिंदैन । यसै सम्बन्धमा संविधान बमोजिम अमान्य र वदर गर्ने कुरा क्रियाशील रहेको कानूनको हकमा लागू हुने हो भनी यस अदालत विशेष इजलासबाट निवेदक कृष्ण प्रसाद सिवाकोटी वि. श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदन (ने.का.प.२०५४, नि.नं.६३८७, पृ.२९५) मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा ऐनको दफा ३३ र १०१ अनुसार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको मिति देखि गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई आ आफ्नो क्षेत्र भित्रको स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा ३३ र १०१ मा तोकिएको मुद्दाहरुको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको देखिन्छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्था अनुसार श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विवादित कानूनी व्यवस्थालाई क्रियाशील बनाइसकेको भन्ने देखिदैन । विधायिकाले श्री ५ को सरकारलाई ऐनद्वारा व्यवस्थित कानूनी व्यवस्था क्रियाशील हुने मिति तोक्ने अवस्थामा निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिएको जस्ता कुराहरुमा समेत आवश्यक विचार गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा भएका व्यवस्थाहरुसँग असँगत नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था गरी उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाहरु क्रियाशील हुने मिति तोक्न सक्ने नै देखिन्छ । यसर्थः माथि उल्लेखित प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आधारमा हाल क्रियाशील भई नसकेको कानूनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छ, छैन भनी विवेचना गरी निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था देखिएन । अतः प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपरोक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.केदारनाथ आचार्य
न्या.गोपालप्रसाद खत्री
इति सम्वत् २०५७ साल माघ १२ गते रोज ५ शुभम् ।