निर्णय नं. ९०२० - नागरिकता बदर

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ६

निर्णय नं. ९०२०

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

पुनरावेदन नं. ०६८–CR–१०६०

आदेश मितिः २०७०।१।३१।३

 

मुद्दा :– नागरिकता बदर ।

 

पुनरावेदक वादीः गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारका तर्फबाट नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं           गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जिल्ला रौतहट, गा.वि.स. सोनरनिया, वडा नं. ४ बस्ने जमुना राउत कुर्मी

 

शुरू निर्णय गर्नेः

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या.डा. कूलरत्न भूर्तेल

मा.न्या.श्री प्रकाशचन्द्र गजुरेल

 

§  अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकोमा बाहेक कुनै एकजना मन्त्रीको निर्णयलाई नेपाल सरकारको निर्णय मान्न नसकिने ।

§  नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २० को उपदफा (१) ले नेपाल सरकारले उक्त ऐनबमोजिम प्राप्त अधिकार नेपाल सरकारको कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भए पनि सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले दफा १४(१) बमोजिम नेपाली नागरिकबाट हटाउने अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने देखिँदैन । प्रचलित कानूनले निर्णय गर्ने अधिकार नदिएको विषयमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी गरिने कार्यको परिणाम स्वभावतः शून्य हुने ।

§  नेपाल सरकारले ग्रहण गर्नुपर्ने अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीलाई नागरिकताको प्रमाण पत्र बदर गर्ने अधिकार रहेभएको कानूनतः देखिन नआएको अवस्थामा सो विवादको निरूपणको विषय अधिकारप्राप्त मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश नगरी नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर गर्ने गरेको निर्णयले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हुँदा राष्ट्रियतासम्बन्धी प्रश्न जहिले पनि गम्भीर हुन्छ । त्यसैले नागरिकताको प्रमाण पत्र बदर गर्ने गरेको कार्य बदर गर्ने अधिकार नभएको कारणले बदर भए पनि सो विषयमा अधिकारवालाले कानूनबमोजिम छानबीन र निर्णय गर्न नपाउने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

पुनरावेदक वादीतर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटी

प्रत्यर्थी प्रतिवादीतर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १४(१), ३८(४)

§  नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २० को उपदफा (१)

 

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :

            विपक्षीहरू जमुना राउत कुर्मी र कृपाली राउतले झूठा विवरण भरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकोले कारवाही गरिपाऊँ भनी निवेदक योगेन्द्र राउत कुर्मीको निवेदन परेकोमा मिसिलसंलग्न प्रमाणबाट विपक्षीहरूले वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हुँ भनी झुक्याई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको देखिन आएको हुँदा निज कृपाली राउतले मिति २०४४। १२।१० मा लिएको ना.प्र.प.नं. ४/१६६० र जमुना राउतले मिति २०४८।१०।१९ मा यस कार्यालयबाट लिएको ना.प्र.प.नं. ४/९९१ का नागरिकता प्रमाणपत्र नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १० उपदफा ३(क) बमोजिम रद्द गर्ने एवं कृपाली राउतको मृत्यु भैसकेको भन्ने विपक्षी जमुना राउतबाट खुल्न आएकोले निजहरूलाई अनुसूची १ को निवेदनमा सिफारिश र सनाखत गर्ने व्यक्तिहरू एवं जमुना राउतलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १५ बमोजिम कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने भन्ने राय प्रतिवेदन साथ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटबाट गृह मन्त्रालयमा लेखी गएको ।

            स्थलगत तथ्य सत्य बुझी किटानीसाथ राय प्रतिवेदन पेश गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सक्कल मिसिलसमेत पठाइएकोमा स्थलगत बुझ्दा निजहरू सोनरनिया गा.वि.स., वडा नं. ४ का बासिन्दा नै हुन्, रेकर्डहरू बाढीमा परी नष्ट भएकोले नागरिकता बदर गर्न मिल्दैन भन्नेसमेत व्यहोराको सोनरनिया गा.वि.स., वडा नं. १ बस्ने हरिन्द्र राय यादवसमेत जना ९ ले गा.वि.स. का प्राविधिक सहायक महेश बैठाको रोहबरमा गरेको सर्जमिन मुचुल्का, भारतीय मतदाता नामावलीमा उल्लेख रहेको कृपाली सिंह र यमुना सिंह तथा पञ्चायत राजकवैया प्रखण्ड घाडासहन, पूर्वी कार्यालयलाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्रबाट कृपाली राउत र जमुना राउत नेपाली नागरिक होइनन् भन्ने अवस्था विद्यमान नरहेको देखिँदा नागरिकता रद्द गर्न उपयुक्त नदेखिएको भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रायसहितको प्रतिवेदन ।

            जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटको मिति २०६३।६।१० र २०६५।१।८ को राय प्रतिवेदन एकापसमा बाझिन गएकोले पुनः थप छानबीन गरी पठाउनु भनी लेखिएको गृह मन्त्रालयको पत्र ।

            जिल्ला रौतहट, गा.वि.स. सोनरनिया, वडा नं. ४ बस्ने कृपाली राउत भन्ने कृपाली सिंह र जमुना राउत भन्ने यमुना सिंहको बाबु बाजेको जन्म कहाँ भएको हो ? निज वा निजको परिवारको नाममा नागरिकता लिनुभन्दा अगाडिदेखि जग्गा जमिन छ, छैन ? छ भने कसको नाममा रहेको छ ? निजहरूको परिवारमा कतिजना सदस्य छन् ? लगायतका प्रश्नहरू तयार गरी गा.वि.स कार्यालय र प्रहरीबाट अलगअलग बुझ्दा निजहरू सोनरनिया गा.वि.स., वडा नं. ४ मा नरहेको देखिन आएको भनी नागरिकता रद्द गर्न सर्जमिन मुचुल्कासाथ प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गृह मन्त्रालयमा पठाएको राय ।

            संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट भारतीय नागरिक जमुना राउत कुर्मी र कृपाली राउतले झूठा विवरण दिई रौतहट जिल्ला, सोनरनिया गा.वि.स., वडा नं. ४ को स्थायी ठेगाना देखाई बाबुको नाम थर जगदिश राउत कुर्मी, नागरिकताको किसिम वंशज, नागरिकता प्रमाणपत्र नं. क्रमशः ४/९९१ र ४/१६६० को विवरण कायम गरी क्रमशः मिति २०४८।१०।१९ र मिति २०४४।१२।१० मा लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रहरू नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १४ को उपदफा (१) बमोजिम रद्द गरी निजहरूलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने गरी भएको मिति २०६५।१२।१८ को गृह मन्त्रालयको आदेश ।

            मैले जाहेरवालाउपर अंश मुद्दा दिएकोले अंशबाट बञ्चित गर्नको लागि आफ्नो पुस्तावलीभित्रको व्यक्ति नभएको भनी झूठा उजूरी दिई सो विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटले कृपाली राउत र जमुना राउत विदेशी नागरिक हो भनी कुनै प्रमाण पेश नभएकोले नागरिकता रद्द गर्न उपयुक्त नदेखिएको भनी निर्णय भएर बसेको छ । भारत राज्यका कागजातहरू प्रमाणिकरूपमा परीक्षण गर्न नमिल्ने भएकोले प्रमाणमा लिन मिल्दैन । गा.वि.स.बाट गराइएको सर्जमिनसमेत कीर्तेरूपमा तयार भएको हुँदा समग्र प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी भएको शुरू निर्णय उल्टी गरी मेरो नेपाली नागरिकता कायमै रहने गरी इन्साफ गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको जमुना राउत कुर्मीले पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा दर्ता गराएको पुनरावेदन पत्र ।

            शुरू निर्णय आदेश नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयबाट भएको भन्ने देखिएको र नेपाल सरकारको गृहमन्त्रालयको मुकाम यस अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र रहेको नभै पुनरावेदन अदालत, पाटनको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रहेकोले प्रस्तुत पुनरावेदन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम शुरू निर्णय आदेश गर्ने निकाय र अधिकारी रहेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको क्षेत्राधिकारभित्र भै यस अदालतबाट क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी निर्णय गर्न मिल्ने नदेखिँदा यस अदालतको पुनरावेदनको लगत कट्टा गरी पुनरावेदकलाई पुनरावेदन अदालत, पाटनमा तारेख तोकी मिसिलसमेत पठाई दिने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको मिति २०६६।१०।२६ को पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको फैसला ।

            नेपाली नागरिकतासम्बन्धी दर्ता किताब २०३२/०३३, बालिग रजिष्टर्ड नं. ३८, सोनरनिया वडा नं. ४ दर्ता भएको व्यक्तिको नाममा उल्लिखित नागरिकता नम्बरसहितको अस्थायी निस्साको विवेचनासमेत नगरी भएको नेपाल सरकार, गृहमन्त्रालयको मिति २०६५।१२।१८ को निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिँदा अ.बं. २०२ नंं. को प्रयोजनार्थ पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय, पाटनलाई सूचना दिई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने मिति २०६७।४।३१ को पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश ।

            ऐनमा नै प्रत्यायोजन हुन नसक्ने भनी स्पष्टरूपमा गरिएको व्यवस्थाविपरीत प्रस्तुत मुद्दामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले यी पुनरावेदकसमेतलाई नागरिकबाट हटाउने गरी मिति २०६५।१२।१८ मा गरेको मन्त्रिस्तरीय निर्णय कानूनसम्मत् निर्णय मान्न नमिलेकोले पुनरावेदकलाई नागरिकबाट हटाउने गरी भएको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रिस्तरीय मिति २०६५।१२।१८ को निर्णय नमिलेको हुँदा उल्टी भई बदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकले लिएको नागरिकता सदर कायम हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६८।८।१२ मा भएको फैसला ।

            यस मन्त्रालयबाट यसअघि पनि कुनै विदेशीले व्यहोरा वा विवरण ढाँटी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको कुरा प्रमाणित भएमा नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीले नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तरीय) को निर्णयबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी नेपाली नागरिकताबाट हटाउँदै आइरहेको र यसरी नेपाली नागरिकबाट हटाइएका व्यक्तिहरूले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन दर्ता गरी सो अदालतबाट फैसला हुँदासमेत कुनै मुद्दामा गृहमन्त्रीले गरेको निर्णय सदर ठहर्‍याई र कुनैकुनै मुद्दामा गृहमन्त्रीले प्रमाण नहेरी निर्णय गरेको भन्दै बदर गरेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतले गृहमन्त्रीले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गरेकै देखिएको हुँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६८।८।१२ को फैसला बदर गरी यस मन्त्रालयबाट मिति २०६८।१२।१८ मा गरेको निर्णय सदर गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन जिकीरसहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटीले पुनरावेदन अदालतले यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरूमा गृहमन्त्रीको क्षेत्राधिकार स्वीकार गरी फैसला गरिसकेको अवस्थामा अहिले क्षेत्राधिकार छैन भन्न मिल्दैन, गृहमन्त्रीले मन्त्रिस्तरीय नेपाल सरकारको हैसियत राख्छन्, नेपाल सरकारको निर्णयलाई कामकारवाहीको प्रकृतिबाट परिभाषित गरिनु पर्ने हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छैन भन्नेसमेत गर्नुभएको बहस सुनियो ।

            विद्वान सहन्यायाधिवक्ताको बहस सुनी मिसिलबाट देखिएको तथ्यलाई दृष्टिगत गरी पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            २. वस्तुतः यस मुद्दामा प्रत्यर्थीमध्येका जमुना राउत कुर्मी र कृपाली राउत भारतीय नागरिक भई निजहरूले झूठा विवरण पेश गरी नागरिकताको प्रमाण पत्र लिएकोले उक्त प्रमाणपत्र रद्द गरिपाउन योगेन्द्र राउत कुर्मीको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटमा निवेदन परेको देखिन्छ । तत्सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गरी बुझी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटबाट प्रस्तुत मुद्दाको रायसहितको प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयमा पठाएकोमा तत्कालीन गृहमन्त्रीले झूठा विवरण दिई झुक्याई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको प्रमाणित भएको भनी निजहरू दुवैजना जमुना राउत र कृपाली राउतले लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द हुने गरी मिति २०६५।१२।१८ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । सो निर्णयउपर परेको पुनरावेदन पत्रमा पुनरावेदन अदालतले अधिकारक्षेत्रको प्रश्न उठाउँदै उक्त निर्णय उल्टी बदर गरी निजहरूले लिएको नागरिकता सदर हुने ठहर्‍याएको अवस्था छ ।

            ३. नागरिकताबाट हटाउनेसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १४(१) मा कुनै विदेशी व्यक्तिले झूठो विवरण वा बयान दिई नेपाली नागरिक हो भनी झुक्याई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कुरा प्रमाणित हुन आएमा नेपाल सरकारले निजको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने आदेश दिनसक्ने प्रावधान देखिन्छ । उक्त ऐनले “नेपाल सरकार”को परिभाषा गरेको नदेखिँदा तत्सम्बन्धी प्रयोजनका लागि नेपाल कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० मा गरिएको परिभाषालाई नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त ऐनको दफा २(झ) मा “नेपाल सरकार” शब्दले विभिन्न समयमा कस्तो अवस्थालाई जनाउँछ भन्ने अर्थ्याउँदै त्यसको देहाय (च) मा “२०६३ साल माघ १ गतेदेखि गरिएको वा गरिनु पर्ने कुनै कामको सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र अन्य कानूनबमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्लाई सम्झनु पर्छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

            ४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुने तथा सो धाराको उपधारा (४) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा आवश्यकताअनुसार उपप्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू रहने व्यवस्था भएबाट “नेपाल सरकार” भन्ने शब्दले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रीहरूको सामूहिक अस्तित्वलाई जनाउने भन्ने देखियो । यसबाट कुनै एकजना मन्त्री नेपाल सरकारको अङ्ग भए पनि त्यसले नेपाल सरकारको पूर्ण अस्तित्वलाई जनाउन सक्ने देखिएन । त्यसैले अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकोमा बाहेक कुनै एकजना मन्त्रीको निर्णयलाई नेपाल सरकारको निर्णय मान्न सकिने देखिन आएन । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २० को उपदफा (१) ले नेपाल सरकारले उक्त ऐनबमोजिम प्राप्त अधिकार नेपाल सरकारको कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने भए पनि सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले दफा १४(१) बमोजिम नेपाली नागरिकबाट हटाउने अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने देखिँदैन । प्रचलित कानूनले निर्णय गर्ने अधिकार नदिएको विषयमा नभएको अधिकार प्रयोग गरी गरिने कार्यको परिणाम स्वभावतः शून्य हुन्छ । नेपाल सरकारले ग्रहण गर्नुपर्ने अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी नेपाल सरकारका गृहमन्त्रीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर गर्ने अधिकार रहेभएको कानूनतः देखिन नआएको अवस्थामा सो विवादको निरूपणको विषय अधिकारप्राप्त मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश नगरी निजले प्रत्यर्थीको नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर गर्ने गरेको निर्णयले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्ने देखिएन ।

            ५. नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हुँदा राष्ट्रियतासम्बन्धी प्रश्न जहिले पनि गम्भीर हुन्छ । त्यसैले नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर गर्ने गरेको कार्य बदर गर्ने अधिकार नभएको कारणले बदर भए पनि सो विषयमा अधिकारवालाले कानूनबमोजिम छानबीन र निर्णय गर्न नपाउने भन्न मिल्ने हुँदैन । पुनरावेदन अदालतले यी प्रत्यर्थीलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने र निजले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर गर्ने गरी भएको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीस्तरीय मिति २०६५/१२/१८ को निर्णय अधिकार नभएको भनी बदर गरे पनि अधिकारप्राप्त मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने र अधिकारवालाको तत्सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सुरक्षित रहेको भन्ने देखिँदा अधिकारवालाले निर्णय गर्नुपूर्व नै प्रत्यर्थीले प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र सदर गर्नु वा बदर गर्नु सान्दर्भिक नरहने हुनाले त्यस्तो विषयमा बोलिरहनु आवश्यक हुँदैन । तर, पुनरावेदन अदालतले नागरिकता बदर गर्ने अधिकार नभएको भनी निर्णय गरी विवादित नागरिकतालाई सदर गरेको अवस्थाले विवादित नागरिकताको वैधानिकतासम्बन्धी विषयमा कानूनबमोजिम निर्णय गर्न पाउने नेपाल सरकारको अधिकारमा रोक लाग्न गएको स्पष्टै देखिन आयो ।

            ६. अतः पुनरावेदन अदालत, पाटनले प्रत्यर्थीको नागरिकताको प्रमाणपत्र बदर गर्ने गरेको गृहमन्त्रीको मिति २०६५।१२।१८ को निर्णय बदर गरी फैसलामा प्रत्यर्थीले लिएको नागरिकता सदर कायम हुने ठहर्छ भनी ठहर खण्डमा बोलिएको वाक्यांश सो हदसम्म असान्दर्भिक देखिन आई मिलेको देखिएन । त्यसैले विवादित विषयमा अधिकारप्राप्त मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गर्नुपर्ने भनी ठहर गर्नुपर्नेमा प्रत्यर्थीको नागरिकताको प्रमाणपत्र सदर कायम हुने ठहर्‍याएको फैसलाको वाक्यांश कायम नरही उपरोक्तबमोजिम गर्न पुनरावेदक वादी पक्षलाई लेखी पठाउनु पर्ने भई सो असान्दर्भिक वाक्यांशबाहेक मिति २०६५।१२।१८ को पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला सदर हुन्छ । साथै अबदेखि कानूनबमोजिम फैसला गर्दा अन्य अधिकारवालाले कानूनबमोजिम निर्णय गर्न पाउने विषयमा रोक लाग्ने गरी वा त्यस्तो अधिकारको प्रयोगमा संकुचन हुने गरी फैसला वा निर्णय नगर्नु भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनलाई जानकारी दिई मुद्दाको लगत काटी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।        

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.तर्कराज भट्ट

 

इति संवत् २०७० साल वैशाख ३१ गते रोज ३ शुभम् ..

 

इजलास अधिकृत :– दीपककुमार दाहाल