निर्णय नं. ७००८ - उत्प्रेषण ।

निर्णय नं. ७००८         ने.का.प. २०५८        अङ्क ५/६

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रराज नाख्वा

माननीय न्यायाधीश श्री टोपवहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

संवत् २०५६ सालको रि.पु.ई.नं. १२४

आदेश मितिः २०५८।२।१९।६

 

विषयः उत्प्रेषण ।

 

रिट निवेदकः ल.पु.जि.ल.पु.न.पा.वडा नं. १ स्थित समिट होटलका अख्तियार प्राप्त प्रबन्ध      संचालक रोविन मार्टसन ।

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, श्रम कार्यालय, वागमती अन्चल काठमाडौं समेत ।

 

§  श्रम ऐन, २०४८ को  परिच्देछ ८ को दफा ५० को (घ) वमोजिम सेवावाट नै हटाउने सजाय दिइएकोमा त्यस्तो सजाय उपर पुनरावेदन गर्न पाउने सोही परिच्छेदको दफा ६०(ग) मा व्यवस्था भइरहेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा सेवामा वहाल रहि रहेको अवस्थामा झै दावी वा उजुरी दिइ रहन पाउने भन्ने दफा ७३ को मनसाय भएको हो भन्न मिल्दैन । सेवावाट हटाउने सजाय गरेको अवस्थामा त्यही व्यवस्थापक समक्ष दावी वा उजुरी लिएर जान पाउनु पर्ने भन्ने पनि सिद्धान्ततः मिल्ने कुरा होइन । त्यस्तै दफा ७३(२) ले उपदफा (१) वमोजिमको दावी वा उजुरी प्राप्त भएपछि व्यवस्थापकले सम्बन्धित कामदारसंग छलफल गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेवाट सेवामा नै वहाल रहेको अवस्थामा सेवा सम्बन्धी सुविधा आदिको बिषयमा गरेको दावी उजुर उपर व्यवस्थापकले समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट छ । व्यवस्थापकले कामदारलाई सेवावाट हटाउने गरी सजाय गरी सकेपछि त्यस्तो आफ्नो आदेश माथि पुनरावलोकन गर्न सक्ने वा सदर वदर गर्न सक्ने वा पुनर्विचार गर्न सक्ने अधिकार व्यवस्थापकलाई श्रम ऐन, २०४८ को कुनै दफाले अधिकार दिएको देखिदैन । यस्तो अवस्थामा सो सेवावाट हटाएको आदेश उपर पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी उपचारको वाटो सोही ऐनको दफा ६०(ग) ले त्यस्तो कर्मचारीलाई प्रदान गरी राखेको पाइन्छ।

§  श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० को (ग) अनुसार पुनरावेदन गर्ने कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्वन नगरी दफा ७३(१) वमोजिम व्यवस्थापक समक्ष र दफा ७३(३) वमोजिम बिपक्षी श्रम कार्यालयमा निवेदन दिन गएको कानून सम्मको कार्यविधि अवलम्वन गरेको मान्न मिल्ने नदेखिएको हुँदा त्यस्तो निवेदनलाई ग्रहण गरी विपक्षी श्रम कार्यालयले सोही दफाको उपदफा (५) वमोजिमकै अधिकार प्रयोग गरी गरेको मिति २०५२।८।२८ को निर्णय आदेश क्षेत्राधिकारविहिन अवस्थाको देखिएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशव्दारा वदर हुने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्माको राय मनासिव ठहर्ने ।

(प्र.नं. ९ र १०)

 

रिट निवेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फबाटः नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश बराल

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.राजेन्द्रराज नाख्वाः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) वमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने भै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) वमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ ।

२.    विपक्षी मध्येका भिमवहादुर डिमडुङलाई २९ अक्टुवर १९९२ मा यस समिट होटलको डिसवासर पदमा होटलको नियमानुसार नियुक्ति दिइएको र सोही पदमा १३ अक्टुवर १९९३ मा स्थायी गरिए पश्चात निज बिपक्षी आफ्नो ड्यूटीमा उपस्थित नभई गयल भएको कारणले ७ मार्च १९९५ मा नसिहत दिइएको, त्यस पश्चात निजलाई स्टाप किचनमा कार्यरत रहने गरी दिइएकोमा सो हाटलको रिसेप्सन बिभागमा रात्री समूहमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारलाइ निजले वनाई वितरण गरेको चियामा केवल तातोपानी, खुर्सानीको धुलो र नूनमात्र भएको भेट्टाई लगवुकमा उजुरी परेकोले निजसंग स्पष्टीकरणका सिलसिलामा सोधपुछ हुँदा निजले आफूभन्दा माथिका पदाधिकारीहरु प्रति अनुशासनहीन व्यवहार समेत गरकाले निजवाट प्राप्त स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको र आफ्नो जिम्मेवारी राम्रो संग वहन नगरेको र अनुशासनहीन व्यवहार गरेकोले नसिहत दिंदा पनि वेवास्ता नगरेकाले निजलाई दिएको नियुक्ति पत्रको बिभिन्न शर्तमध्ये शर्त नं. ७ अनुसार निजलाइ डिसवासर पदवाट निष्काशन गरिएको हो । तत्पश्चात साविक वमोजिम पुनर्वहाली गरी उक्त अवधिको तलव भत्ता लगायतका सुविधा पाउँ भनि दिएको निवेदनका आधारमा क्षेत्राधिकार विहिन श्रम कार्यालयमा दिएको निवेदनको आधारमा सो कार्यालयले हचुवाको भरमा निज भीमवहादुरलाई पुनर्वहाली गरि निष्काशन अवधिको पारिश्रमिक दिनु पर्ने गरी २०५२।८।२८ मा श्रम कार्यालयवाट निर्णय भएको जानकारी भयो । त्यस्तो गैरकानूनी निर्णय गर्ने अधिकार श्रम कार्यालयलाई छैन । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) मा व्यवस्थापक वा अन्य अधिकारी वा कार्यालयले गरेको सजाय र आदेश उपर सम्बन्धित श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने दफा ७२(३) मा श्रम अदालत गठन नभएसम्म पुनरावेदन अदालतवाट हुने भन्ने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बिपक्षी श्रम कार्यालयलाई कुनै कानूनले त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार नदिएको अवस्थामा क्षेत्राधिकारको अभावमा विपक्षी श्रम कार्यालयले गरेको उक्त निर्णय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) वमोजिम वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिइ आउन भनि बिपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत, एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५३।६।१४ को आदेश ।

४.    मलाई सुनुवाइको मौकावाट वन्चित गरी सेवावाट हटाएकोले मैले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३(१) अनुसार व्यक्तिगत दावी अन्तर्गत बिपक्षी प्रतिष्ठानमा द्धिपक्षीयतावाट समस्या समाधानका लागि निवेदन दिएकोमा बिपक्षीले कुनै वास्ता नगर्नु भएकोले सोहि ऐनको दफा ७३(३) वमोजिम श्रम कार्यालयमा निवेदन गरेको र श्रम कार्यालयले मिति २०५२।८।२८ को निर्णय अनुसार पुनर्वहालीको आदेश जारी भएको हो । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) अनुसार श्रम कार्यालयको निर्णय उपर श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिन्छ । बिपक्षीले रिट निवेदन दायर गर्दा श्रम अदालत गठन भई सकेको थियो । यसरी पुनरावेदन गर्न सक्ने साधारण उपचारको वाटो हुँदा हुँदै असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भिमवहादुर डिमडुङको लिखित जवाफ ।

५.    यसमा भिमवहादुर डिमडुङलाई पदवाट निष्काशन गरे सम्वन्धको सक्कलै फाईल लिइ आउन निवेदकलाई तारेख तोकी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५४।१०।१२ को यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश ।

६.    श्रम ऐन, २०४८ को परिच्छेद ८ मा आचरण र सजाय सम्बन्धमा व्यवस्था गरेका सेवावाट अन्त्य गर्ने बिषय सोहि परिच्छेद ८ भित्र पर्ने देखिन्छ । परिच्छेद १० मा श्रम विवादको समाधानको बिषयमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । दफा ७३ यहि परिच्छेद १० भित्र पर्ने हुँदा श्रमिक वा कर्मचारीको सेवाको अन्त्य सम्बन्धमा नभई सेवामा पाउने सहुलियत सुविधा आदिका सम्बन्धमा दावि गर्ने र त्यस्तो दावीका सम्बन्धमा व्यवस्थापक र उजुरवालाका वीचमा छलफल गरी मिलाउने, नमिले श्रम कार्यालयले निर्णय गर्ने कुरा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३(५) ले प्रष्ट गर्दछ । तसर्थः श्रम कार्यालयले सेवाको अन्त्यका विषयमा हेर्ने नभई सेवा कायम हुँदा गरेको दावि सम्बन्धमा निर्णय गर्ने देखिन आउँदछ । तसर्थः सेवाको अन्त्य हुँदा गरेको सम्बन्धमा सोही ऐनको दफा ६० को (ग) समेत अन्तर्गत श्रम अदालतले हेर्ने बिषयवस्तु देखिएकोले श्रम कार्यालयले मिति २०५२।८।२८ को निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन देखिएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशव्दारा वदर हुने ठहर्छ । यस अदालतको संयुक्त इजलासवाट संवत् २०५२ सालको दे.पु.नं. ३००८ को शम्भुप्रसाद दाहाल, वि. सुरेशकुमार ढुंगाना भएको आदेश वदर गरी हाजिर हुन पाउँ भन्ने मुद्दामा यस अदालतवाट मिति २०५४।६।१ मा श्रम ऐन, २०४८ को उक्त दफा ७३(१) अन्तर्गत सेवाको अन्त्य गर्ने बिषय पर्ने र त्यस्तो बिषयमा श्रम कार्यालयको क्षेत्राधिकार रहने भनि गरेको व्याख्या रायसंग यो इजलास सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) अनुसार प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत, संयुक्त इजलासको मिति ०५६।९।६ को आदेश ।

७.    नियम वमोजिम पेश हुन अएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता अवतार न्यौपानेले विपक्षी मध्येका भिमवहादुरलाई निवेदक होटलले सेवावाट निष्काशन गर्ने निर्णय उपर सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा सो नगरी श्रम कार्यालयमा उजुरी गरी त्यस्तो उजुरीको आधारमा श्रम कार्यालयले पुनर्वहाली गरी निष्काशन अवधीको पारिश्रमिक समेत दिनु पर्ने गरी गरेको आदेश क्षेत्राधिकारविहिन हुँदा वदर गरी पाउँ भन्ने र विपक्षी श्रम कार्यालयको तर्फवाट विद्वान नायव ­ महान्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले निवेदक होटलले अवकास दिएको पत्रमा खराव आचरण सम्बन्धमा कारवाहि गरिएको उल्लेख छैन । यस्तो उल्लेख नगरेको अवस्थामा परेको विवादमा सम्बन्धित व्यवस्थापक समक्ष उजुरी दिनु पर्ने र समाधान हुन नसके सम्बन्धित श्रम कार्यालयमा निवेदन दिन पाउने नै भई गरेको निर्णय कानूनसम्मत नै भएको हुँदा प्रस्तुत रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने र बिपक्षी भिमवहादुरको तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता रमेश वडालले श्रम कार्यालय, वागमती अन्चलको निर्णय उपर चित्त नवुझे श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६३(६) वमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने उपचारको वाटो हुँदाहुँदै असाधारण अधिकार रिट क्षेत्रवाट पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको वहस गर्नु भयो ।

८.    यसमा मिसिल साथै उपर्युक्त वमोजिमको विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस र प्रेषित वहसनोट समेतको अध्ययन गरी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णय तर्फ बिचार गर्दा व्यवस्थापकले कुनै पनि कामदार वा कर्मचारीको सेवाको अन्त्य गरेको सम्बन्धमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६०(ग) आकर्षित हुने भै श्रम अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेमा श्रम कार्यालयमा दिएको निवेदनका अधारमा गरेको श्रम कार्यालयको त्यस्तो बिषय उपरको निर्णय क्षेत्राधिकार विहिन भै खारेज भागी हुनेमा त्यस्तो बिषयको विवाद उपर सोही ऐनको दफा ७३ अनुसार श्रम कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र रहने भनि २०५२ सालको दे.पु.नं. ३०ण्ड को मुद्दामा भएको आदेश निर्णयसंग सहमत हुन नसकि निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको देखियो ।

९.    यस सम्बन्धमा सम्बन्धित ऐन कानूनमा भएको व्यवस्था हेर्दा श्रम ऐन, २०४८ को परिच्छेद ८ मा आचरण र सजाय शीर्षक अन्तर्गत सो परिच्छेदको दफा ५० को (घ) मा व्यवस्थापकले खराव आचरण गर्ने कामदार वा कर्मचारीलाई सेवावाट हटाउने सजाय गर्न सक्ने भन्ने र सोही ऐनको दफा ५१ मा खराव आचरण र दफा ५२ मा सजायको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । पुनरावेदनको वारेमा सोही परिच्छेदको दफा ६० को (ग) मा यस परिच्छेद अन्तर्गत दिएको कुनै सजाय वा आदेश उपर चित्त नवुझ्ने पक्षले त्यस्तो सजाय वा आदेशको सूचना पाएको मितिले ३५ दिन भित्र व्यवस्थापकले गरेको सजाय र आदेश भए त्यस उपर सम्बन्धित श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यस्तै सोही ऐनको परिच्छेद १० को श्रम विवादको समाधान शीर्षक अन्तर्गत सो परिच्छेदको दफा ७३ मा व्यक्तिगत दावी वा उजुरी सम्बन्धी कार्यविधिमा कामदार वा कर्मचारीको व्यवस्थापकसंग सेवा सम्बन्धमा व्यक्तिगत दावी वा उजुरी भएमा सम्बन्धित व्यवस्थापक समक्ष लिखित रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने, त्यस्तो दावी वा उजुरीमा व्यवस्थापकले कामदार संग छलफल गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने र त्यसरी समस्या समाधान हुन नसकेमा कामदार वा कर्मचारीले आफ्नो दावी स्पष्ट उल्लेख गरी सम्बन्धित श्रम कार्यालयमा निवेदन गर्न सक्ने, सम्बन्धित श्रम कार्यालयले पनि दुवै पक्षलाई छलफल गराई समस्या समाधान गर्नुपर्ने, त्यसरी समस्या समाधान नभएमा निर्णय गर्नुपर्ने र त्यस्तो श्रम कार्यालयको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

१०.    विपक्षी भिमवहादुर डिमडुङलाइ समिट होटलको डिसवासर पदवाट निष्काशन गरेपछि सो होटलको व्यवस्थापक समक्ष त्यस उपर उजुरी दिन गएको, त्यस उजुरी उपर कुनै वास्ता नगरेकोले श्रम कार्यालयमा निवेदन दिएको र श्रम कार्यालयले त्यस्तो निवेदनलाई ग्रहण गरी श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३ (५) वमोजिम निर्णय गरेको पाइन्छ । श्रम कार्यालय, वागमती अन्चलको सो निर्णय नै क्षेत्राधिकारविहिन रहेको भन्ने प्रमुख निवेदन जिकिर रहेको हुँदा त्यस्तो निर्णय गर्न पाउने अधिकार दफा ७३(५) ले श्रम कार्यालयलाई प्रदान गरेको हो वा होइन ? भन्ने नै निरुपण गर्नुपर्ने मुख्य कानूनी प्रश्न उठेको देखियो । विपक्षी भिमवहादुरलाई सेवावाट हटाएको हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिंदैन । निजलाई सेवावाट हटाउने सजाय निवेदक होटलको व्यवस्थापकले दिएको होइन वा अधिकार प्राप्त अधिकारीले दिएको होइन भन्न समेत विपक्षीहरुले सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा विपक्षी भिमवहादुर डिमडुङलाई निवेदक होटलको व्यवस्थापकले श्रम ऐन २०४८ को दफा ५०(घ) वमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी सजाय गरेको कुरा निर्विवाद रुपमा पुष्टि हुन्छ । सोही ऐनको परिच्छेद १० को दफा ७३(छ) वमोजिम श्रम कार्यालयले निर्णय गर्नु पूर्व सो दफाको उपदफा(१), (२), (३) र (४) को प्रक्रियाहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने देखिन्छ । उक्त प्रक्रियाहरु अवलम्वन गर्दै उपदफा (५) वमोजिमको निर्णय सम्मको तहमा पुगेको कुरामा विवाद छैन । सो दफा ७३ ले व्यक्तिगत दावीका उजूरी सम्बन्धी कार्यविधिको वारेमा व्यवस्था गरेको र उपदफा (१) ले कामदार वा कर्मचारीको व्यवस्थापक संग सेवा सम्बन्धमा व्यक्तिगत दावी वा उजुरी भएमा व्यवस्थापक समक्ष लिखित रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने कार्यवधि तोकेको छ । यस कानूनी व्यवस्थाले सेवा सम्बन्धमा व्यवस्थापकसंग भएको दावी वा उजुरी सम्म मात्र व्यवस्थापक समक्ष  प्रस्तुत गर्न  सक्ने हो । श्रम ऐन, २०४८ को  परिच्देछ ८ को दफा ५० को (घ) वमोजिम सेवावाट नै हटाउने सजाय दिइएकोमा त्यस्तो सजाय उपर पुनरावेदन गर्न पाउने सोही परिच्छेदको दफा ६०(ग) मा व्यवस्था भइरहेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा सेवामा वहाल रहि रहेको अवस्थामा झै दावी वा उजुरी दिइ रहन पाउने भन्ने दफा ७३ को मनसाय भएको हो भन्न मिल्दैन । सेवावाट हटाउने सजाय गरेको अवस्थामा त्यही व्यवस्थापक समक्ष दावी वा उजुरी लिएर जान पाउनु पर्ने भन्ने पनि सिद्धान्ततः मिल्ने कुरा होइन । त्यस्तै दफा ७३(२) ले उपदफा (१) वमोजिमको दावी वा उजुरी प्राप्त भएपछि व्यवस्थापकले सम्बन्धित कामदारसंग छलफल गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेवाट सेवामा नै वहाल रहेको अवस्थामा सेवा सम्बन्धी सुविधा आदिको बिषयमा गरेको दावी उजुर उपर व्यवस्थापकले समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट छ । व्यवस्थापकले कामदारलाई सेवावाट हटाउने गरी सजाय गरी सकेपछि त्यस्तो आफ्नो आदेश माथि पुनरावलोकन गर्न सक्ने वा सदर वदर गर्न सक्ने वा पुनर्विचार गर्न सक्ने अधिकार व्यवस्थापकलाई श्रम ऐन, २०४८ को कुनै दफाले अधिकार दिएको देखिदैन । यस्तो अवस्थामा सो सेवावाट हटाएको आदेश उपर पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी उपचारको वाटो सोही ऐनको दफा ६०(ग) ले त्यस्तो कर्मचारीलाई प्रदान गरी राखेको पाइन्छ । श्रम ऐन, २०४८ को परिच्छेद ८ के दफा ५० को (घ) बमोजिम व्यवस्थापकले गरेको सेवावाट हटाउने सजाय उपर सोही परिच्छेदको दफा ६० को  (ग) वमोजिमको सम्बन्धित श्रम अदालतमा वा त्यस्तो श्रम अदालतको गठन भएको रहेनछ भने सोही ऐनको दफा ७२(३) वमोजिम सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकी दफा ५० को (घ) र दफा ६० को (ग) एउटै परिच्छेद ८ मा रहेको दफाहरु हुन र दफा ६०(ग) ले सो परिच्छेद ८ अन्तर्गत व्यवस्थापकले दिएको कुनै सजाय र आदेश उपरको पुनरावेदन सम्बन्धित श्रम अदालतमा गर्न सक्ने स्पष्ट रुपमा तोकिरहेको देखिंदा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७३ को व्याख्या गर्दा सोहि ऐनको दफा ६०(ग) को कानूनी व्यवस्थालाई निष्क्रिय र निष्प्रयोजन हुने गरी व्याख्या गर्न कानून व्याख्याको सिद्धान्त समेतले मिल्ने देखिदैन ।

११.    अतः सेवावाट हटाउने व्यवस्थापकको सजाय आदेश उपर विपक्षी भिमवहादुर डिमडुङ श्रम ऐन, २०४८ को दफा ६० को (ग) अनुसार पुनरावेदन गर्ने कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्वन नगरी दफा ७३(१) वमोजिम व्यवस्थापक समक्ष र दफा ७३(३) वमोजिम बिपक्षी श्रम कार्यालयमा निवेदन दिन गएको कानून सम्मको कार्यविधि अवलम्वन गरेको मान्न मिल्ने नदेखिएको हुँदा त्यस्तो निवेदनलाई ग्रहण गरी विपक्षी श्रम कार्यालयले सोही दफाको उपदफा (५) वमोजिमकै अधिकार प्रयोग गरी गरेको मिति २०५२।८।२८ को निर्णय आदेश क्षेत्राधिकारविहिन अवस्थाको देखिएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशव्दारा वदर हुने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्माको राय मनासिव ठहर्छ । विपक्षी श्रम कार्यालयको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौ ।

 

न्या.टोपवहादुर सिंह

न्या.केदारप्रसाद गिरी

 

इति संवत् २०५८ साल जेष्ठ १९ गते रोज ६ शुभम ............................