निर्णय नं. ७१०७ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत संविधानसँग वाझिएको कानून अमान्य एवं वदर घोषित गरीपाउं ।
निर्णय न.७१०७ ने.का.प.२०५९ अङ्क ७/८
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा
सम्बत् २०५७ सालको रिट नं. ....२९०७
आदेश मितिः २०५९।४।३०।५
बिषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अन्तर्गत संविधानसँग वाझिएको कानून अमान्य एवं वदर घोषित गरीपाउं ।
निवेदकः सुर्खेत जिल्ला वीरेन्द्रनगर न.पा.वडा नं. ७ घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.
३२ वस्ने वर्ष २७ को अधिवक्ता अरुण पौड्याल
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय, सिंहदरवार समेत
§ संविधानले कुनै खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्न खास किसिमका अदालतहरु स्थापना गर्न सक्ने
व्यवस्था गरिरहेको परिप्रेक्षमा निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ ले निर्वाचन विशेष अदालत गठन गर्न सक्ने गरी गरेको व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न नसकिने।
§ निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ को दफा २३ कुनै खास मुद्दा विशेषका लागि खास अदालत गठन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरको नभई संविधानको धारा ८५(२) र १०६ अनुरुप नै निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दाहरु हेर्नका लागि निर्वाचन विशेष अदालत गठन गरेको हो।धारा ८५ को उपधारा (२) मा “स्थापना” र “गठन” भन्ने अलग अलग शब्दावलीको प्रयोग भएका कारणले मात्र संविधानको धारा १०६ अनुरुप छुट्टै कानूनी व्यवस्थाद्वारा अदालत गठन भएकोले निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐनको दफा २३ को सन्दर्भमा “स्थापना” र “गठन” शब्दको प्रयोगले मात्रै कुनै तात्विक फरक नपर्ने ।
§ निर्वाचन विशेष अदालत गठन गर्ने सम्बन्धी दफा २३ र यस्तो अदालतको कार्यविधि, कार्यावधी इत्यादि प्रावधानहरु रहेका उल्लेखित दफा २०, २१, २२, २५, २९ र ३१ समेत संविधानको धारा ८५(२) सँग बाझिएको भनी अमान्य र वदर घोषित गर्न नमिल्ने।
§ श्री ५ को सरकारले कुनै एउटा खास मुद्दाका लागि विशेष अदालतको रुपमा निर्वाचन अदालत तोकेको नभई सम्बन्धित पुनरावेदन अदालत अन्तर्गतका जिल्लाका सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दाहरु हेर्न सक्ने गरी संविधानको भावना अनुरुप निर्मित ऐनले दिएको अख्तियारी अन्तर्गत नै गठन गरेको देखिंदा रिट निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिए जस्तो गोश्वारा रुपमा अदालत गठन गरिएको अवस्था समेत नदेखिने ।
§ संविधान र कानून वमोजिम नै श्री ५ को सरकारद्वारा मिति २०५६।१।२० को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निर्वाचन अदालतहरु गठन गरेको देखिंदा सो सूचना एवं सो अनुसार गठित निर्वाचन अदालतहरु समेत संविधानको धारा ९२ समेतको प्रतिकूल भन्न नमिल्ने।
(प्र.नं. १३ देखि १५)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र श्री दिनेश त्रिपाठी
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायम महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–
२. प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा एवं स्थानीय निकायहरु समेतको निर्वाचन सम्बन्धी अपराध र सजायको व्यवस्था गर्न निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, मिति २०४७।११।२।५ मा प्रारम्भ भई लागु रहेको छ । सो ऐनको दफा २०,२१,२२,२३,२५,२९ र ३१ मा निर्वाचन विशेष अदालत सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विशेष अदालत गठनको श्रोतका रुपमा रहेको उल्लेखित एनेको दफा २३ अनुसार मिति २०५६।१।२० मा सम्पन्न निर्वाचनका निमित्त संख्या नै नतोकिएका निर्वाचन विशेष अदालत गठन भएका सूचना मिति २०५६।१।२० को राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । सो सूचना अनुसार गठित म्यादी निर्वाचन अदालतहरु हालसम्म पनि कायम नै रहेका छन् । यसरी अधिराज्यमा अदालतहरु गठन र विघटन गर्ने प्रक्रियाहरु निरन्तर रुपमा भई गैर संवैधानिक निर्वाचन अदालतहरु क्रियाशील भएको व्यहोरा आम संचार माध्यमहरु समेतवाट प्रकाशमा आएका छन् ।
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा ८५ को उपधारा (१) ले नेपाल अधिराज्यमा सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत गरी केवल ३ प्रकारका अदालत हुने व्यवस्था गर्नुका साथै सोही धाराको उपधारा (२) ले ती अदालत वाहेक खास किसिमका मुद्दा हेर्न कानूनद्वारा खास किसिमका अदालत वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने प्रावधान समेत गरेको र यसै उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कुनै खास मुद्दाका लागि विशेष अदालत वा न्यायाधीकरण गठन गरिने छैन भनि स्पष्ट रुपमा प्रतिवन्ध लगाएको छ। यसका वावजुद प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मतिले वनेको निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ को दफा २० को उपदफा (१ र (२), दफा २१ को उपदफा (१) र (२) दफा २२ को उपदफा (१) र (२) मा रहेका निर्वाचन विशेष अदालत सम्बन्धी व्यवस्था र सोही ऐनको दफा २३ मा रहेको “निर्वाचन विशेष अदालत गठन” भन्ने शिर्षक अन्तर्गत निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निर्वाचन विशेष अदालत गठन गर्नेछ भन्ने ऐनको प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८५(२) को “विशेष अदालत गठन गरिने छैन” भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसँग स्पष्ट रुपमा वाझिएको छ । कुनै खास प्रकारको अदालत कानूनद्वारा स्थापना हुन सक्ने संविधानको धारा ८५(२) को प्रावधानको आशय विशेष अदालत गठन गर्न पाउने प्रावधान राख्नु होइन । “स्थापना” र “गठन” पृथक शब्दावली हुन् । “स्थापना” शब्दले स्थायी रुपमा कुनै संस्थाको स्थापनलाई जनाउँछ भने “गठन” शब्दले अस्थायी प्रकृति गठन र विघटन भई रहने क्रियालाई मात्र जनाउने हुनाले संविधान निर्माताले गठन शब्दलाई निषेध गरेर स्थापनालाई स्थान दिएको हुनुपर्छ । माथि उल्लेख भए वमोजिम प्रत्यर्थी निर्वाचन विशेष अदालतको गठन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नै संविधानसँग वाझिएकोले त्यस्तो अवैध अदालतबाट सम्पादित कार्यले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने हुँदा क्षेत्राधिकारका अभावमा त्यस्ता अदालतवाट भएका काम कारवाहीहरुले निरन्तरता प्राप्त गर्न सक्ने होइन ।
४. नेपाल राजपत्र, संख्या ४९, अतिरिक्तांक ५, मिति २०५६।१।२० मा कानून तथा न्याय मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सूचना नं. १ मा निर्वाचन अदालत गठन गरेको भन्ने शब्दावली रहेको हुँदा उक्त अदालत निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ को दफा २३ वमोजिम गठन भएको भन्ने वाक्यांशवाटै ती अदालतहरु विशेष अदालतकै रुपमा गठन भएको स्पष्ट छ भने पुनरावेदन अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश भएको भनि गोश्वारा वोलीवाट विशेष अदालत गठन भएको हुँदा त्यसलाई नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८५(१) को वाहेक र धारा ८५ (२) को रोहमा स्थापित अदालतको रुपमा लिन मिल्दैन । स्थापित अदालत भन्नाले पुनरावेदन अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई जनाउने नभई सो वाहेकका अन्य प्रकृतिका अदालतलाई मात्र जनाउने हुँदा उल्लेखित राजपत्रमा मिति २०५६।१।२० मा प्रकाशित सूचना नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८५(१) र (२) सँग वाझिनुका साथै पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशलाई अर्को अदालतको न्यायाधीशको पृथक अदालत गठन गर्ने सिफारिस स्वीकृति दिने समेतका न्याय परिषदका कार्यवाहीहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९२ को ठाडै वर्खिलाप रहेको स्प्ष्ट छ, कुनै काममा खटाउन लगाउन सक्नुको अर्थ श्री ५ को सरकार आफैले एउटा न्यायाधीशको पृथक अदालत गठन गर्न सक्ने होईन, एउटा अदालतको रुपमा रहने निकाय अर्को अदालतको न्यायाधीश र एउटा स्थापित अदालतको वहालवाला न्यायाधीश सो वाहेक अर्को अदालतको न्यायाधीश वा अदालत हुन सक्दैन र बनाउन पनि मिल्दैन । उक्त उल्लेख गरे अनुसार निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ को दफा २०, २१, २२, २३, २५, २९ र ३१ र श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयद्वारा नेपाल राजपत्र खण्ड ४९, अतिरिक्तांक ५, मिति २०५६।१।२० मा प्रकाशित सूचना १, एवं सो अनुसार गठित अदालतहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८५(१) , ८५(२), र ९२ समेतसँग वाझिएकाले प्रारम्भ देखि नै अमान्य र वदर घोषित गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
५. यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा लेखि पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५७।६।२।२ को आदेश ।
६. रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा जिकिर लिए बमोजिमका अदालतहरु निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ को दफा २३ अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी खास किसिमका मुद्दाको कार्वाही र किनारा गरी टुङ्गो लगाउन गठन गरिएका हुन् । साथै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०६/१०७ ले गरेको संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित यस मन्त्रालयको मिति २०५६।१।२० को सूचनाद्वारा निर्वाचन अदालतहरु गठन गर्ने कार्य भएको हुँदा कुनै गैरकानूनी वा असंवैधानिक कार्य नभएकोले अमान्य वा वदर हुनुपर्ने होइन । त्यस्तै बिपक्षी निवेदकले निर्वाचन अदालतको गठन भएको सन्दर्भमा “स्थापना” र “गठन” शब्दावलीमा फरक देखाउने चेष्टा गर्नु भएकोमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८५ तथा धारा १०६ र १०७ को समग्रमा अध्ययन गरी हेरिएमा निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न अपराधमा कारवाही र किनारा गर्ने उद्देश्यबाट त्यस्ता निर्वाचन अदालतहरु समय समयमा आवश्यकता अनुसार स्थापना वा गठन गरिने तथा साधन स्रोत र मुद्दाको चापलाई ध्यानमा राखी निरन्तर कायम राखिरहन उपयुक्त नहुने भएकोले उद्देश्य पुरा भएपछि विघटन गरिने गरिएको हुँदा निर्वाचन अदालतको स्थापना वा गठन गर्दा “स्थापना” वा “गठन” जुनसुकै शब्दावलीको प्रयोग भए तापनि त्यसले कानूनी रुपमा कुनै बिपरित अर्थ नदिने भएकोले शब्दको प्रयोगमा फरक पर्यो भन्ने अर्थ लगाई तर्क गर्नु युक्तिसंगत हुदैन । अतः निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ को दफा २०, २१, २२, २३, २५, २९ र ३१ मा भएका कानूनी व्यवस्थाहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८५ को उपदफा (१) र (२) तथा धारा ९२ समेतसँग नबाझिई संविधानको धारा १०६ र १०७ को भावना अनुरुप नै भएको हुँदा सोही कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत यस मन्त्रालयवाट मिति २०५६।१।२० मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी गठन भएका क्षेत्राधिकार सम्पन्न निर्वाचन अदालतहरु र ती अदालतहरुबाट भए गरेका काम कारवाहीहरु समेत गैर संवैधानिक छैनन् । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
७. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १०६ मा निर्वाचन सम्बन्धी उजूरी कानूनद्धारा तोकिएको अदालतबाट हेरिनेछ भन्ने व्यवस्था भए वमोजिम संविधानको धारा ८५ समेतको प्रतिकूल नहुने गरी निर्वाचन (अपराध र सजाय ) ऐन, २०४७ को दफा २३ समेतमा निर्वाचन अदालत सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको र सोही व्यवस्था वमोजिम निर्वाचन अदालतहरु गठन भएका हुँदा कानूनी आधारविहीन रिट निवेदन जिकिर खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत उस्तै व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय एवं निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ ।
८. संविधानको धारा ८५(२) को प्रावधानले कुनै खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्ने गरी कुनै खास किसिमका अदालतहरु वा न्यायाधीकरणको स्थापना वा गठन गर्न वाधा पुग्ने देखिदैन। जस्तो की, फौज्दारी अदालत, देवानी अदालत, वाल अदालत, पारिवारिक अदालत, निर्वाचन अदालत जस्ता खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्ने गरी कानूनद्वारा खास किसिमका अदालतको स्थापना गर्न संविधानले वाधा गरेको नहुँदा निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ को दफा २३ को अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारको सूचना बमोजिम गठित यस अदालत संविधानको धारा ८५(२) समेतको प्रतिकूल छैन । यो अदालत निर्वाचन सम्बन्धी कुनै खास मुद्दाको लागि मात्र गठित निर्वाचन विशेष अदालत नभई आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दाहरु हेर्ने अदालत भएकोले संविधानको धारा ८५(२) सँग बाझिएको भन्ने बिपक्षी रिट निवेदकको भनाई युक्तियुक्त एवं मनासिव नदेखिदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत उस्तै व्यहोराको निर्वाचन अदालतहरु वाग्लुङ्ग, इलाम, राजविराज, पाटन, बुटवल, पोखरा, र तुल्सीपुर समेतको तर्फबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।
९. श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयबाट अनुरोध भई आएको हुनाले यस परिषदबाट निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ को दफा २३ वमोजिम निर्वाचन अदालत गठन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश अनुसार पुनरावेदन अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरुलाई कामकाज गर्न स्वीकृति दिई लेखि पठाएको कार्य त्रुटीपूर्ण नभई संविधानसम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी न्याय परिषदको तर्फबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।
१०. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फवाट विद्धान अधिवक्ताहरु श्री खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी र श्री दिनेश त्रिपाठीले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को मस्यौदा साथ पेश गरिएको संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी हेर्दा निर्वाचन अदालत गठनका सम्बन्धमा साविकमा भएको निर्वाचन आयोगको संलग्नतालाई त्यागी यस्ता अदालतलाई स्वतन्त्र न्यायापालिका अन्र्तगत नै राख्न खोजेको पाइन्छ । निर्वाचन आयोगकै सिफारिसमा अदालत गठन हुनु भनेको प्राकृतिक न्याय अन्तर्गत Theory Of Bias को समेत प्रतिकूल हुनु हो । संविधानको धारा ८५(२) ले स्थायी प्रकृतिको विशेष अदालत स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । निर्वाचन अदालत अस्थायी प्रकृतिको अदालत भएकोले संविधानले यस्तो अदालत गठन गर्नमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । “गठन” र “स्थापना” अलग अलग कुराहरु हुन् । धारा ९२ ले न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पद भन्दा अन्य काममा लगाउने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो । न्यायाधीशको नाम नै नतोकी गोश्वारा रुपमा अन्य कुनै काममा खटाउन पाइदैन । तसर्थ निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ को दफा २३ अनुसार निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा निर्वाचन अदालतको गठन हुने व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाको समेत प्रतिकूल भई संविधानको भावना र अक्षर दुवैसँग बाझिएको हुँदा रिट जारी हुनु पर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । यसैगरी प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार समेतका तर्फवाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रवहादुर श्रेष्ठले धारा ८५ र धारा १०६ को व्यवस्थालाई समान स्तर (Equal Footing) मा राखेर हेर्नुपर्छ, धारा १०६ ले कानूनद्वारा तोकिएको अदालतले निर्वाचन सम्बन्धी उजुरी हेर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ को दफा २३ मा श्री ५ को सरकारले निर्वाचन अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको हो । “स्थापना” र “गठन” लाई एकै अर्थमा हेरिनु पर्दछ, शब्दको मात्र फरक हुनाले यसबाट कुनै तात्विक फरक पर्दैन । न्यायाधीशहरुलाई न्यायपरिषदको परामर्शमा नै निर्वाचन सम्बन्धी काममा खटाइएको हुँदा धारा ९२ को समेत प्रतिकूल छैन तसर्थ रिट निवेदन जिकिर वमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेतको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
११. आज निर्णय सुनाउने भनी तारेख तोकिएकोमा दुवै तर्फका विद्धान कानून व्यवसायीहरुको उपरोक्त वमोजिमको वहस वुँदाहरुमा ध्यान दिई मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१२. निर्णय तर्फ विचार गर्दा, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८५ ले स्पष्टसँग तीन तहका अदालतहरु तोकी सो बाहेक कुनै खास किसिमका मुद्दाहरुको लागि खास किसिमका अदालत स्थापना गर्न सक्ने तर खास मुद्दाका लागि विशेष अदालत गठन भने गर्न नपाइने गरी रोक लगाएकोमा निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ को दफा २३ ले निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा निर्वाचन विशेष अदालत गठन गर्न सक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको पाइन्छ । यस वाहेक सोही ऐनको दफा २०, २१, २२, २५्, २९ र ३१ मा समेत निर्वाचन विशेष अदालत सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरु गरिएको पाइन्छ । ऐनको सोही व्यवस्था अनुसार श्री ५ को सरकारले निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दामा कारवाही र किनारा गर्न निर्वाचन क्षेत्रका जिल्लासँग सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश भएको निर्वाचन अदालत गठन गरी सो को सूचना मिति २०५६।१।२० को नेपाल राजपत्र, खण्ड ४९, अतिरिक्ताङ्क ५ को सूचना १ मा प्रकाशित गरेको छ । संविधानले स्पष्ट रुपमा विशेष अदालत गठन गरिने छैन भनी निषेध गरेको अवस्थामा निर्वाचन विशेष अदालत गठन गर्ने सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानको प्रतिकूल भएको स्पष्ट छ । यस वाहेक कुनै न्यायाधीशको नामै नतोकी गोश्वारा रुपमा निर्वाचन अदालतमा खटाउने कार्य संविधानको धारा ९२ को समेत प्रतिकूल छ । तसर्थ निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ को दफा २०, २१, २२, २३, २५, २९ र ३१ र श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयद्वारा नेपाल राजपत्र, खण्ड ४९, अतिरिक्ताङ्क ५, मिति २०५६।१।२० मा प्रकाशित सूचना १ समेत संविधानको धारा ८५ र ९२ समेतसँग वाझिएकोले प्रारम्भ देखि नै अमान्य र वदर घोषित गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८५ मा तीन तहमा अदालतहरु बाहेक खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्नका लागि विशेष अदालतको रुपमा खास किसिमका अदालत वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था भएको साथै धारा १०६ र १०७ समेत अनुरुप निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ मा सो सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको र सोही अनुसार मिति २०५६।१।२० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा निर्वाचन अदालतहरु गठन गरिएको हो । यसरी धारा ९२ समेत अनुरुप न्यायपरिषद्को स्वीकृति लिई श्री ५ को सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दाहरु हेर्नका लागि निर्वाचन अदालतहरु गठन गरेकोले संविधानसँग बाझिएको नहुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने बिपक्षीहरुको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
१३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८५ को उपधारा (१) ले नेपाल अधिराज्यमा सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालतहरु रहने व्यवस्था गरी सोही धाराको उपधारा (२) मा उल्लेखित अदालतहरु वाहेक कुनै खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्न कानूनद्वारा खास किसिमका अदालत वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ । तर कुनै खास मुद्दाका लागि विशेष अदालत वा न्यायाधिकरण गठन गर्न नपाइने व्यवस्था समेत सो उपधाराको प्रतिवन्धात्मक बाक्यांसमा गरिएको पाइन्छ । यसैगरी निर्वाचन सम्बन्धी उजुरी कानूनद्धारा तोकिएको अदालतवाट हेर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १०६ ले गरे अनुरुप निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन २०४७ को दफा २३ मा निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निर्वाचन विशेष अदालतको गठन श्री ५ को सरकारले गर्न सक्ने व्यवस्था गरी सोही ऐनको दफा २०, २१, २२, २५, २९ र ३१ मा समेत सो अदालतको कार्यविधि, मुद्दा छिन्नु पर्ने हदम्याद इत्यादिको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसरी संविधानले कुनै खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्न खास किसिमका अदालतहरु स्थापना गर्न सक्ने र निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दा सामान्य अदालतले नहेरी कानूनद्वारा गठित निर्वाचन अदालतले मात्रै हेर्न सक्ने व्यवस्था गरिरहेको परिप्रेक्षमा निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ ले निर्वाचन विशेष अदालत गठन गर्न सक्ने गरी गरेको व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न सकिने देखिएन। निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा “स्थापना” र “गठन” शब्दको अर्थ वेग्ला वेग्लै हो, संविधानले खास किसिमका मुद्दा हेर्न खास किसिमका अदालत “स्थापना” गर्न सक्ने व्यवस्था गरी विशेष अदालत “गठन” गर्न निषेध गरेको अवस्थामा निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ को दफा २३ ले निर्वाचन विशेष अदालत “गठन” गर्ने व्यवस्था गरेकोले सो व्यवस्था संविधानसम्मत छैन भनी जिकिर लिए तापनि ऐनको उक्त दफा २३ ले कुनै खास मुद्दा विशेषका लागि खास अदालत गठन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरको नभई संविधानको धारा ८५(२) र १०६ अनुरुप नै निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दाहरु हेर्नका लागि निर्वाचन विशेष अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गरेको हो । धारा ८५ को उपधारा (२) मा “स्थापना” र “गठन” भन्ने अलग अलग शब्दावलीको प्रयोग भएका कारणले मात्र संविधानको धारा १०६ अनुरुप छुट्टै कानूनी व्यवस्थाद्वारा अदालत गठन भएकोले निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐनको दफा २३ को सन्दर्भमा “स्थापना” र “गठन” शब्दको प्रयोगले मात्रै कुनै तात्विक फरक पर्ने देखिएन । तसर्थ निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ को निर्वाचन विशेष अदालत गठन गर्ने सम्बन्धी दफा २३ र यस्तो अदालतको कार्यविधि, कार्यावधी इत्यादि प्रावधानहरु रहेका उल्लेखित दफा २०, २१, २२, २५, २९ र ३१ समेत संविधानको धारा ८५(२) सँग बाझिएको भनी अमान्य र वदर घोषित गर्न मिल्ने देखिएन ।
१४. यसैगरी श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयद्वारा नेपाल राजपत्र, खण्ड ४९, अतिरिक्तांक ५, मिति २०५६।१।२० मा प्रकाशित सूचना नं. १ र सो अनुसार गठित अदालतहरु समेत संविधानको धारा ९२ समेतसँग बाझिएको भन्ने जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा, श्री ५ को सरकारको उल्लेखित सूचना अनुसार २०५६ बैशाख २० गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुको निर्वाचनको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारले निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ को दफा २३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनुरुप सो ऐन अन्तर्गतका मुद्दामा कारवाही र किनारा गर्न निर्वाचन क्षेत्रको जिल्लासँग सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश भएको निर्वाचन अदालत गठन गरी सो अदालतको म्याद समेत तोकेको देखिन्छ । सो सूचना अनुसार श्री ५ को सरकारले कुनै एउटा खास मुद्दाका लागि विशेष अदालतको रुपमा निर्वाचन अदालत तोकेको नभई सम्बन्धित पुनरावेदन अदालत अन्तर्गतका जिल्लाका सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्रका निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दाहरु हेर्न सक्ने गरी संविधानको भावना अनुरुप निर्मित ऐनले दिएको अख्तियारी अन्तर्गत नै गठन गरेको देखिन्छ । यसरी निर्वाचन अदालत गठन गर्दा संविधानको धारा ९२ अनुसार न्यायपरिषद्को सहमति अनुरुप नै सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई तोकेको कुरा बिपक्षी मध्येको न्यायपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफबाट समेत स्पष्ट भइसकेको छ । तसर्थ रिट निवेदकले निवेदनमा जिकिर लिए जस्तो गोश्वारा रुपमा अदालत गठन गरिएको अवस्था समेत देखिएन । यसरी संविधान र कानून वमोजिम नै श्री ५ को सरकारद्वारा मिति २०५६।१।२० को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी निर्वाचन अदालतहरु गठन गरेको देखिंदा सो सूचना एवं सो अनुसार गठित निर्वाचन अदालतहरु समेत संविधानको धारा ९२ समेतको प्रतिकूल भन्न मिलेन ।
१५. तसर्थ माथि उल्लेखित आधार र कारणहरुबाट रिट निवेदकले जिकिर लिए जस्तो निर्वाचन (अपराध र सजाय) ऐन, २०४७ को दफा २०, २१, २२, २३, २५, २९ र ३१ र निर्वाचन अदालतहरु गठन गर्ने श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयद्वारा नेपाल राजपत्र, खण्ड ४९, अतिरिक्तांक ५, मिति २०५६।१।२० मा प्रकाशित सूचना नं. १ समेत संविधानसँग बाझिएको नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरि बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
न्या.कृष्णकुमार वर्मा
ईति सम्बत् २०५९ साल श्रावण ३० गते रोज ५ शुभम् .............................................।