निर्णय नं. ७१०८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) वमोजिमको उत्प्रेषणयुक्त आदेश जारी गरीपाउं ।
निर्णय न.७१०८ ने.का.प.२०५९ अङ्क ७/८
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा
सम्बत् २०५८ सालको रिट नं. ..६५
आदेश मितिः २०५९।८।१२।५
बिषयः– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१)(२) वमोजिमको उत्प्रेषणयुक्त आदेश जारी गरीपाउं ।
निवेदकः जिल्ला गोरखा, गा.वि.स.श्रीनाथकोट वडा नं. ५ घर भै का.जि., का.म.न.पा.वडा नं. ३ वस्ने प्रेमनारायण धिताल
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल राष्ट्र बैंक,केन्द्रिय कार्यालय, काठमाण्डौं समेत
§ कुनै पनि निकाय वा संस्थामा कुनै पनि पदका लागि के कस्तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको जनशक्ति आवश्यक पर्ने हो र त्यस्तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता समयानुकुल के कस्तो परिवर्तन गर्नु पर्ने हो संवन्धित विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्ने निकायको नीतिगत कुराहरु हुने ।
§ समानताको मौलिक हक पनि निरपेक्ष समानताको हक नभै सापेक्ष समानताको हक भएको परिप्रेक्षमा जुनसुकै बिषयमा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्तिहरु बिच जहाँ सुकै पनि निरपेक्षरुपले समानता हुनुपर्ने भन्ने कुरा संविधान सम्मतको जिकिर नदेखिने।
§ प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी नेपालराष्ट्र बैंकले आफ्नो वैंकमा अधिकृत श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा पूर्ति गर्दा चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बैंकको आफ्नो कार्य प्रकृति आवश्यकता अनुरुप केही निश्चित बिषयहरुमा स्नातकोत्तर उतिर्ण हुनुपर्ने गरी तोकेको नियमावलीको प्रावधान संविधान प्रतिकूल भएको भन्न नमिल्ने।
§ काम गरेका अनुभव प्राप्त व्यक्ति र नवप्रवेशी व्यक्तिलाई समान अवस्थाका भनि मान्न नमिल्ने हुँदा संविधानको धारा ११(१) संग वाझिएको मान्न नमिल्ने भनि।
§ विशेष इजलासवाट विवादको निरुपण भै सकेको देखिंदा सोही बिषयलाई पुनः विवादको रुपमा उठाई आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा पुनरोक्ति गरी संविधान सम्मत भए नभएको भनि न्यायिक पुनरावलोकन गर्नु औचित्यपूर्ण नदेखिने ।
(प्र.नं. ८)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सुभाष पौडेल
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक,विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम प्रसाद पाण्डेय
अवलम्वित नजिरःने.का.प. २०५४,नि.नं ६३१२,पृष्ठ ७०
आदेश
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१) (२) वमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–
२. म निवेदक त्रि.वि.वि. वाट मनोविज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर तह उतिर्ण गरेको नेपाली नागरिक हुं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति २०५८।५।२४ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार २० अधिकृत तृतिय पदको लागी विज्ञापन भएको रहेछ । सो सूचनाको आधारमा उक्त पदको लागी दरखास्त दिन जांदा दरखास्त दिन नपाउने भनि भनेकोले यो निवेदन दिन आएको छु । राष्ट्र बैंकको उक्त सूचनामा तोकिएको अधिकृत तृतीयको आवश्यक न्यूनतम् योग्यतामा नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४९ को सातौं संशोधनद्धारा संशोधीत नियम १६ (क) ले निर्धारण गरेको योग्यता भन्दा फरक पारी त्यस बैंकमा कार्यरत कर्मचारीलाई मात्र बढि सहुलियत र सुविधा प्रदान गरी प्रतियोगिता हुनु पूर्व नै असमान व्यवहार गरी संरक्षण प्रदान गरिएको छ । उक्त नियम १६(क) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) ले पनि अधिकृत तृतिय श्रेणीको लागी बैंकमा कम्तीमा ५ बर्ष स्थायी सेवा गरेका वहालवाला कर्मचारीको लागी एक तह मुनिको शैक्षिक योग्यता कायम गर्न सक्ने सम्म रहेकोले उक्त व्यवस्थावाट समेत नियम ६(क) मा उल्लेखित बिषयहरुमा एक तह मुनिकाले दरखास्त पेश गर्न पाउने हुनुपर्नेमा सो नभै जुनसुकै बिषयमा स्नातक वा सो सरहको परिक्षा उतिर्ण गरेको हुनुपर्ने भनि गरेको कार्य नियमावली बिपरीत समेत छ । त्यस्तै कम्प्यूटर बिषयमा स्नातकोत्तर गर्नेले दरखास्त दिन पाउने तर मनोविज्ञानमा स्नातकोत्तर गर्नेले दरखास्त दिनबाट समेत वन्चीत गर्ने कार्यले मेरो धारा ११(१) को समानताको हकमा समेत प्रतिकूल असर परेको छ । तसर्थ बिपक्षी राष्ट्र वैंकले मिति २०५८।५।२४ मा प्रकाशित विज्ञापनमा ५ बर्ष स्थायी सेवा गरेका कर्मचारीहरुले जुनसुकै बिषयमा स्नातक गरेको भए पनिअधिकृत तृतियमा उम्मेदवार हुनपाउने भनि न्यूनतम योग्यता तोकेको नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४९ को नियम १६(क) बिपरीत रहेकोले वदर भागी छ र उक्त नियम १६(क) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (क) संविधानको धारा ११(१) बिपरीत खुल्ला प्रतियोगितात्मक परिक्षामा पनि वैंक कर्मचारीलाई अन्य दरखास्तवाला भन्दा बढि सुविधा दिई असमान व्यवहार गरेकोले उक्त नियम १६(क) वदर र अमान्य घोषीत गरी पाऊ । सवै नागरिकलाई समान अवसर पाउने गरी समान न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरी जुनसुकै बिषयमा स्नातक वा स्नातकोत्तर पास गरेको नागरिकलाई दरखास्त भरि परिक्षामा सामेल भई प्रतिस्पर्धा गर्न दिई पुनः अर्को विज्ञापन गर्नु भन्ने परमादेश समेत साथै अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनि बिपक्षीहरुलाई सूचना पठाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत, एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५८।६।२९ को आदेश ।
४. निवेदक यस वैंकको कर्मचारी नभएकोले कर्मचारी नियमावलीको नियम १६ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको (क) वमोजिम तोकिएको योग्यताको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने हकदैया नै छैन । उक्त नियम १६ ले खुल्ला प्रतियोगिता द्धारा पदपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता अनुभव भएका कर्मचारीको लागी छुट्टै तोक्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । कर्मचारी र कर्मचारी नभएकाहरु विच समान रहेको भन्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा धारा ११(१) को समानताको हक आकर्षित हुने पनि होइन । तसर्थ जिवन कुमार वि.राष्ट्र बैंक समेत भएको रिट निवदेनमा प्रतिपादित सिद्धान्त वमोजिम पनि प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल राष्ट्र बैंक, ऐ.सञ्चालक समिति, ऐ.पदपूर्ति समिति, ऐ.कर्मचारी प्रशासन विभागको कार्यकारी निर्देशक समेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।
५. नियमावली वमोजिम तोकिएको न्यूनतम योग्यताले कुनै किसिमको भेदभाव गरेको छैन। वैंकमा ५ बर्ष भन्दा वढि समय सम्म काम गरेको कर्मचारीको हकमा तोकिएको योग्यता कानून वमोजिम नै भएको हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
६. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फवाट विद्धान अधिवक्ता श्री सुभाष पौडेलले खुल्ला प्रतियोगितावाट पदपूर्ति गर्ने भनि तोकिएको अवस्थामा त्यस्तो परिक्षामा सामेल हुन पाउने उम्मेदवारको न्यूनतम योग्यता समान हुनुपर्दछ । सेवा वाहिरका प्रत्यक्षीको लागी एउटा योग्यता र सेवा भित्र रहको उम्मेदवारको लागी अर्को योग्यता तोक्ने कार्य संविधान बिपरीत छ । कम्तीमा ५ बर्ष स्थायी सेवा गरेका वहालवाला कर्मचारीको लागी एकतहमुनिको शैक्षिक योग्यता भएपनि हुने गरी गरेको नियमावलीको व्यवस्था स्वेच्छाचारी र असमान तरिकाले तोकेको छ । त्यस्तो असमान कानूनी व्यवस्थाको आधारमा प्रकाशित गरेको विज्ञापनको आधारमा निवेदकको दरखास्त अस्विकार गरेको कार्य समेतको विज्ञापन नै वदर भागी भएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो। बिपक्षी अर्थ मन्त्रालयको तर्फवाट विद्धान सह न्यायाधीवक्ता श्री राज नारायण पाठकले अर्थ मन्त्रालयको कुनै काम कारवाही संग निवेदनको जिकिर सम्बद्ध नरहेको र निवेदनमा समेत त्यस्तो केही उल्लेख नभै केवल बिपक्षी मात्र अर्थ मन्त्रालयलाई वनाएको छ । सेवामा कायम रहेको वहालवाला र नव प्रवेशी उम्मेदवारहरुलाई समान मान्न समेत नमिल्ने हुंदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेतको र बिपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता प्रेमप्रसाद पाण्डेयले विज्ञापन वमोजिमको परिक्षा समेत संचालन भै सकि नियुक्ती समेत भै सकेको अवस्थामा रिट निवेदनको मागको औचित्य नै समाप्त भएको छ । संविधान सम्मत भएको कानूनले तोकेको योग्यता समेत निवेदकको नहुँदा रिट खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेतको वहस गर्नुभयो ।
७. विद्धान कानून व्यवसायीहरुको उपरोक्तानुसारको बहस समेत सुनि निर्णय तर्फ विचार गर्दा नेपाल राष्ट्र वैंक,कर्मचारी नियमावली,२०४९ (सातौ संशोधन) द्धारा संशोधीत नियम १६ (क) ले अधिकृत श्रेणीको पदहरुमा खुल्ला प्रतियोगीताद्धारा पद पूर्ति गर्दा आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा अर्थ शास्त्र, वाणिज्य शास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, वाणिज्य कानून, तथ्याङ्क शास्त्र, गणित, कम्प्यूटर विज्ञान समेतको विषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरह उतीर्ण गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको तर सोही नियम १६ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड(क) ले भने अधिकृत तृतिय श्रेणीको पदको लागी वैंकमा कम्तीमा ५ बर्ष स्थायी सेवा गरेका वहालवाला कर्मचारीको लागी एक तह मुनिको शैक्षिक योग्यता कायम गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले सिमीत बिषयहरुलाई मात्र तोकी मनोविज्ञान समेतको अन्य बिषयलाई नतोकी विभेद गरेको साथै बैंकमा ५ बर्ष स्थायी सेवा गरेको वहालवाला कर्मचारी र सो वाहेकका अन्य व्यक्तिहरुलाई असमान व्यवस्था गरेकोले त्यस्तो कानूनी व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ११(१) वमोजिम प्रत्याभूत गरिएका समानताको हक प्रतिकूल भएकोले अमान्य र वदर घोषित गरी पाऊ भन्ने निवेदकको संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गतको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।
८. राष्ट्र वैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ को दफा २९ वमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४९ वनाएको देखिन्छ । यसरी राष्ट्र बैंकले आफूलाई प्राप्त प्रत्यायोजित विधायीकी अधिकार (Delegated Legislative Right) प्रयोग गरी तर्जुमा गरिएका नियमावलीको नियम १६(क) मा अधिकृत श्रेणीको लागी न्यूनतम शैक्षिक योग्यतामा स्नातक भनी तोकिई रहेकोमा संशोधन गरी माथी उल्लेखित केही निश्चित बिषयहरुमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने गरी तोकिएको पाईन्छ । कुनै पनि निकाय वा संस्थामा कुनै पनि पदका लागी के कस्तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको जनशक्ती आवश्यक पर्ने हो र त्यस्तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सदैव एउटै मात्र नराखी समयानुकुल के कस्तो परिवर्तन गर्नु पर्ने हो संवन्धित विधायीकी अधिकार प्रयोग गर्ने निकायको नीतिगत कुराहरु हुन् । त्यस्तै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ बमोजिम प्रत्याभूत गरिएका समानताको मौलिक हक पनि निरपेक्ष समानताको हक नभै सापेक्ष समानताको हक भएको भन्ने कुरामा यस अदालतवाट विभिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित भै स्थापीत समेत भइसकेको परिप्रेक्षमा जुनसुकै बिषयमा स्नातकोत्तर गरेको व्यक्तिहरु बीच जहाँ सुकै पनि निरपेक्षरुपले समानता हुनुपर्ने भन्ने कुरा संविधान सम्मतको जिकिर देखिंदैन । तसर्थ प्रत्यायोजित विधायीकी अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो वैंकमा अधिकृत श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा पूर्ति गर्दा चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बैंकको आफ्नो कार्य प्रकृति र आवश्यकता अनुरुप केही निश्चित बिषयहरुमा स्नातकोत्तर उतिर्ण हुनुपर्ने गरी तोकेको नियमावलीको प्रावधान संविधान प्रतिकूल भएको भन्न मिलेन । त्यस्तै अधिकृत तृतीय श्रेणीको पदको लागी नेपाल राष्ट्रबैंकमा कम्तीमा ५ बर्ष स्थायी सेवा गरेका वहालवाला कर्मचारीको लागी एक तह मुनिको शैक्षिक योग्यता कायम गर्न सक्ने गरी भएको नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४९ को नियम १६ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) को प्रावधानको सन्दर्भमा काम गरेका अनुभव प्राप्त व्यक्ति र नवप्रवेशी व्यक्तिलाई समान अवस्थाका भनि मान्न नमिल्ने हुँदा संविधानको धारा ११(१) संग वाझिएको मान्न नमिल्ने भनि जिवन कुमार घिमिरे विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंक समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा .( ने.का.प.२०५४ नि.नं. ६३१२ अंक १, पृष्ठ ७० ) विशेष इजलासवाट विवादको निरुपण भै सकेको देखिंदा सोही बिषयलाई पुनः विवादको रुपमा उठाई आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा पुनरोक्ती गरी संविधान सम्मत भए नभएको भनि न्यायीक पुनरावलोकन गर्नु औचित्य पूर्ण देखिएन ।
९. नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी नियमावली, २०४९ को नियम १६ (क) र प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) को प्रावधान वमोजिम नेपाल राष्ट्र वैंक केन्द्रिय कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन विभागको २०५८।५।२४ मा प्रकाशीत सूचना वमोजिमको अधिकृत तृतीय श्रेणीको लागी तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कानून सम्मत देखिंदा उक्त विज्ञापन वदर हुनुपर्ने भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर समेत कानून एवं संविधान सम्मत मान्न मिलेन ।
१०. अतः नेपाल राष्ट्र वैंक कर्मचारी नियमावली, २०४९ को नियम १६ (क) र सोही नियमको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) को प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) संग वाझिएको भन्ने निवेदकको वस्तुगत आधार नभएको र कानून वमोजिम विज्ञापनमा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यतावाट निवेदकको कुनै संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारमा आघात पारेको समेत नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.हरिप्रसाद शर्मा
न्या.कृष्णकुमार वर्मा
ईति सम्बत् २०५९ साल मंसिर १२ गते रोज ५ शुभम् .........................................।