निर्णय नं. ९०२१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

ने.का.प. २०७०,           अङ्क ६

निर्णय नं. ९०२१

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

०६७–WO–१०१६

आदेश मितिः २०७०।१।२०।६

 

विषय :– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

रिट निवेदकः कञ्चनपुर जिल्ला, त्रिभूवनवस्ती गा.वि.स. वडा नं. ९ घर भई कैलाली जिल्ला, गेटा            गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने रुकमिणी राना

विरुद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत, दिपायल समेत

 

§  आफ्नो बाबुले पत्नी भनी स्वीकार गरिसकेको कुरामा छोरीले होइन भनी इन्कार गर्दैमा हुन सक्ने पनि होइन र त्यस्तो इन्कारी स्वीकार्य हुन सक्ने कारणसहितको कानून स्पष्ट देखाउन वा खुलाउन सक्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  पति पत्नीको जीवनकालमा नै मुद्दा परी मिलापत्र भई अंश पाउने भएको अवस्थामा सो मिलापत्रलाई अर्को तेस्रो व्यक्तिले बदर गराउन सक्ने देखिन्न । सो मिलापत्रबाट हक गुमेको अवस्था पनि नभएको रिट निवेदक छोरी भए पनि अंशियारा छोरी नभई विवाह गरी अन्यत्र गैसकेको स्थितिमा कानूनबमोजिम साधिकार निकाय अदालतबाट भएको मिलापत्र बदर गरिपाउने माग गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  विवाह गरी पतिको घर गइसकेको विवाहिता छोरी बाबु र आमाले विधिवतरूपमा स्वीकार गरिसकेको नाताको मिलापत्र बदर गरिपाउने माग कानूनसङ्गत र युक्तिसङ्गत नदेखिने ।

(प्रकरण नं.६)

 

रिट निवेदकतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र विद्वान उपन्यायाधिवक्ता भरतलाल शर्मा

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

 

आदेश

            न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यस प्रकार छ :–

            बुबा चनी राना थारू र आमा विन्दा रानाको वैवाहिक सम्बन्धबाट जेठी म रिट निवेदक रुकमिणी राना, माहिली देवकी राना र कान्छी सुदामा कुमारी राना गरी तीन सन्तानको मात्र जन्म भएको र त्यसदेखि बाहेक अन्य कुनै सन्तान हकदार कोही छैन । म समेत तीन छोरीको जन्म भइसकेपछि आमा विन्दा रानाको स्वर्गवास भएको र बुबा चनी राना थारू जीवित छँदै मैले पालनपोषण गरेको र मिति २०६७/२/९ गते आफ्नै कालगतिले परलोक भइसक्नुभएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(४) बमोजिम बुबाको शेषपछि पैतृक सम्पत्तिमा निवेदकको हक पुगेको छ । आमा विन्दा रानाको मृत्यु भइसकेपछि बुबा चनी रानाले शारीरिक दुर्बलता र वृद्ध अवस्थाका कारण दोस्रो विवाह गर्नुभएको छैन । म निवेदकले जीवित छउञ्जेल पालनपोषण तथा मृत्युपश्चात् आफ्नो हिन्दूधर्म परम्पराअनुसार सद्‌गत काजकिरिया गरेको छु ।

            विपक्षी मध्ये बहाले रानाको श्रीमती मन्दरदेवी रानाले स्व. पिता चनी राना थारूउपर कैलाली जिल्ला अदालतमा नाता कायम गरिपाऊँ भन्ने फिराद गरी विपक्षी मन्दरदेवी रानाको कथित दावी कायम राखी स्व. पिता चनी राना र विपक्षी बहाले रानाको पत्नी मन्दरदेवी रानाका बीच लोग्ने स्वास्नीको नाता कायम हुने गरी मिति २०६४/५/१७ गते मिलापत्र गरेउपर म निवेदकले सो मिलापत्र बदर गरिपाउन कैलाली जिल्ला अदालतमा मिति २०६७/८/८ गते दु.दे.नं. ०६७०/००४९ को मिलापत्र बदर मुद्दा दिई हाल विचाराधिन अवस्था रहेको र स्व. पिता चनी रानाको शेषपछि म निवेदकको हक पुगी निजको नामको जग्गा नामसारी दा.खा. गरिपाऊँ भनी मालपोत कार्यालय, कैलालीमा निवेदन दिई कारवाहीयुक्त अवस्था विद्यमान छ । स्व. पिता चनी राना थारूको मिति २०६७/२/९ गते कालगतिले स्वर्गे भएपश्चात् विपक्षीमध्येको बहाले रानाको श्रीमती मन्दरदेवी रानाले “प्रथम पति बहाले रानाको नामबाट बनेको नागरिकता संशोधन गरी बहाले रानाको सट्टा दोस्रो पति स्व. चनी राना थारूको नाम कायम हुने गरी” नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १७(३) बमोजिम संशोधन गरिपाऊँ भनी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीमा निवेदन दिए उपर स्व. चनी राना थारूको सहोदर छोरी म रिट निवेदिक समेतले “विपक्षी मन्दरदेवी रानाको हाम्रो पिता स्व. चनी राना थारूसँग विवाह भएको होइन निज स्व. चनी रानाको पत्नी होइनन् निजको नामको नागरिकता प्रमाणपत्रको पतिको महलको स्व. चनी राना थारूको नाम उल्लेख गरी नागरिकता संशोधन गर्न मिल्दैन” भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीमा उजूरी दिई कारवाहीयुक्त अवस्था रहेको थियो ।

            विपक्षीको नागरिकताको प्रमाणपत्र संशोधन हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेतको उजूरी परी साधिकार निकायबाट छानबीनसहितको कारवाहीयुक्त अवस्था विद्यमान छँदै र मिलापत्र बदरतर्फ सम्मानित कैलाली जिल्ला अदालतमा मुद्दा परिसकेको पृष्ठभूमिमा सोको बेवास्ता गरी विपक्षी मन्दरदेवी रानाले नागरिकता संशोधनका लागि दिएको निवेदनउपर कारवाही गरी नदिएकोले नागरिकता ऐन, २०६३ दफा १७(३) अनुसार मेरो नागरिकताको प्रमाण पत्र संशोधन गरी दिनु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली र ऐ. का प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भनी पुनरावेदन अदालत, दिपायलमा परमादेशको रिट दायर गर्नुभएको रहेछ । विपक्षीको निवेदन अनुरूप “निवेदक मन्दरदेवी राना र स्व. चनी राना थारूबीच लोग्नेस्वास्नीको नाता कायम हुने गरी कैलाली जिल्ला अदालतबाट मिलापत्र भएको देखिँदा निवेदकको मिति २०६७/५/९ गतेको निवेदनमा तत्काल कारवाही गरिदिनु भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ” भनी पुनरावेदन अदालत, दिपायलबाट मिति २०६७/१०/४ गते फैसला भएको सो फैसलाबाट मेरो हकमा आघात पुग्न गएको र वैकल्पिक उपचारको अभावमा रिट निवेदनसाथ सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको छु ।

            प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत, दिपायलले मिलापत्र बदरको विचाराधिन मुद्दासमेत प्रभावित हुने गरी रिट क्षेत्रबाट विपक्षी मन्दरदेवी रानाको मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी हुने ठहरी मिति २०६७/१०/४ मा भएको आदेश फैसलाबाट मेरो स्वच्छ सुनुवाई तथा न्यायको हक गुम्न गई सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुग्न गएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो आदेश बदर गरी म रिट निवेदकले कैलाली जिल्ला अदालतमा दायर गरेको दे.मि.नं. ०६७–CP–००४९ को मिलापत्र बदर मुद्दाको अन्तिम फैसलाले ठहरेबमोजिम हुने गरी सो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रत्यर्थी मन्दरदेवी रानाको मिति २०६७/५/९ गते प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीमा नागरिकता प्रमाणपत्र संशोधनका लागि दिएको निवेदन कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरी यस रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०६७/१०/४ गतेको प्रत्यर्थी पुनरावेदन अदालत, दिपायलको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाउनु । साथै, प्रमाणको निमित्त पुनरावेदन अदालत, दिपायलमा रहेको भनिएको परमादेशको मिसिल र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीमा रहेको निवेदकको कारवाही फायलसमेत सम्बन्धित निकायबाट झिकाई विपक्षीहरूको लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६८/१/२१ को आदेश ।

            पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिने निवेदक मन्दरदेवी रानाले आफ्नो निवेदन जिकीरमा दोस्रो पति स्व. चनी राना थारूको नाउँमा नागरिकता संशोधन गरिपाउन निवेदन दिएकोमा प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीले नागरिकतामा थर संशोधन नगरेकोले यस सम्बन्धमा निवेदकको यस अदालतमा परमादेशको निवेदन परेको अवस्था छ । यस सम्बन्धमा फिरादी मन्दरदेवी राना प्रतिवादी चनी राना थारूबीच मिति २०६४/३/१५ गते नाता कायम मुद्दा कैलाली जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४/५/१७ मा यी वादी प्रतिवादीबीच लोग्ने स्वास्नीको नाता कायम गरी मिली मिलापत्र गरी बस्न मञ्जूर भएको व्यहोरा उल्लेख भई मिति २०६४/५/१७ मा मिलापत्र गरी उक्त मिलापत्रलाई यी रिट निवेदक रुकमिणी रानाले बदर गराउन वा चुनौती दिन सकेको अवस्था पनि देखिँदैन । एउटा आधिकारिक न्यायिक निकायले गरेको मिलापत्र सदर कायम रहिरहेको अवस्थामा सो मिलापत्रलाई अन्यथा भन्न मिल्ने पनि होइन र उक्त मिलापत्र बदर भएको पनि पाइँदैन । तसर्थ भएको प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन एवं विवेचना गरी यस अदालतबाट भएको आदेश कानूनसम्मत हुँदा विपक्षीको झूठा निवेदन खारेजभागी छ । रिट निवेदक रुकमिणी रानाले आफूलाई यस अदालतबाट नबुझिएको भन्ने जिकीर लिनुभएको छ । सो सम्बन्धमा अदालतमा रिट निवेदन दिदा आफूलाई अन्याय परेको व्यहोरा दर्शाई अन्याय गर्नेउपर प्रत्यर्थी बनाई निवेदन दायर गर्ने हो र सोही प्रत्यर्थीहरू उपर अदालतले कानूनी काम कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । रिट निवेदनमा प्रत्यर्थी नबनाइएका व्यक्तिउपर अदालतले परमादेशको निवेदनबाट सुनुवाई वा आवश्यक जाँचबुझ गर्न मिल्ने पनि नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, दिपायलको लिखित जवाफ ।

            रिट निवेदक रुकमिणी राना थरूनी देवकी राना थरूनी र सुदामाकुमारी राना थरूनीले निज मन्दरदेवीराना हाम्री आमा होइन । निजले जालझेल गरी बुबाको सम्पत्ति खानको लागि पतिको नाम चनी राना राख्न खोजेको हो । निजको पति चनी राना होइन नाम संशोधन नगरिदिनुहोस् भनी २०६७/३/३२ मा यस कार्यालयमा निवेदन प्राप्त भएको र उक्त निवेदन सम्बन्धमा बुझ्ने प्रक्रियाको अवस्थामै निज मन्दरदेवी रानाले मेरो निवेदनउपर कारवाही भएन भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन अदालत, दिपायलमा रिट दायर गरेकीमा पुनरावेदन अदालत, दिपायलबाट रिट निवेदनमा मिति २०६७/१०/४ गते मन्दरदेवी रानाको निवेदनउपर तत्काल कारवाही गरिदिनु भनी फैसला निर्णय प्राप्त भएको । मन्दरदेवी रानाले पेश गरेका कागजात र सम्मानित पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १७(२) तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम १४(२) मा व्यवस्था भएअनुसार सम्मानित पुनरावेदन अदालतको परमादेश र कैलाली जिल्ला अदालतको नाताकायम र अन्य पेश गरेका उल्लिखित कागजातहरूको आधारमा मन्दरदेवी रानाको नागरिकता प्रमाणपत्रमा पूर्व पति बहाले राना हटाई पति चनी राना थारू ठेगाना गेटा गा.वि.स. वडा नं. ८ कायम गरी नागरिकता प्रमाणपत्रको संशोधन प्रतिलिपि दिएकोले रिट निवेदकले माथि उल्लेख गरेको जिरह कानूनसम्मत नदेखिएकोले यस कार्यालयबाट गरेको निर्णय न्यायसङ्गत नै भएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीको लिखित जवाफ ।

            जिल्ला कैलाली, गेटा गा.वि.स. वडानं. ८ बस्ने मन्दरदेवी रानाले यस कार्यालयबाट २०४६/१/२९ गतेमा नं. ४४ को नागरिकता प्रमाणपत्र पति बहाले रानाको आधारबाट लिएको पतिको मृत्यु २०४९/१०/१४ गतेपछि जिल्ला कैलाली, गेटा गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने चनी रानासँग प्रेम विवाह गरी निजसँग बसेकी र निज पतिसँग नाता कायमको लागि कैलाली जिल्ला अदालतमा निवेदन गरेपछि उक्त अदालतबाट मिति २०६४/५/१७ गते मिलापत्र भई पतिपत्नी नाता गरिदिएकोले पूर्वपति बहाले रानाको नाम हटाई दोस्रो पति चनी राना थारूको नाम ना.प्र.प. मा कायम गरी प्रतिलिपि पाऊँ भनी गा.वि.स. गेटाको सिफारिश, अदालतबाट नाता कायम गरिदिएको फैसलाको छायाप्रति, पूर्वपति बहाले रानाको मृत्युदर्ता, हालको पति चनी रानाको नागरिकता प्रमाणपत्रसमेत संलग्न राखी यस कार्यालयमा निवेदन पेश गरेको सो निवेदन सम्बन्धमा बुझ्ने प्रक्रियाको अवस्थामै निज मन्दरदेवी रानाले मेरो निवेदनउपर कारवाही भएन भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीलाई विपक्षी बनाई पुनरावेदन अदालत दिपायल, डोटीमा रिट दायर गरेकी । पुनरावेदन अदालत दिपायल, डोटीबाट रिट निवेदनमा मिति ०६७/१०/४ गते मन्दरदेवी रानाको निवेदनउपर तत्काल कारवाही गरिदिनु भनी फैसला निर्णय प्राप्त भएको । मन्दरदेवी रानाले पेश गरेका कागजात र सम्मानित पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १७(२) तथा नेपाल नागरिकता निमयावली, २०६३ को नियम १४(२) मा व्यवस्था भएअनुसार सम्मानित पुनरावेदन अदालतको परमादेश र कैलाली जिल्ला अदालतको नाता कायम र अन्य पेश गरेका उल्लिखित कागजातहरूको आधारमा मन्दरदेवी रानाको ना.प्र.प. मा पूर्व पति बहाले राना हटाई पति चनी राना थारू ठेगाना गेटा गा.वि.स., वडा नं. ८ कायम गरी ना.प्र.प. को संशोधन प्रतिलिपि दिएकोले रिट निवेदकले माथि उल्लेख गरेको जिरह कानूनसम्मत नदेखिएकोले प्र.जि.अ. को हैसियतले गरेको निर्णय न्यायसङ्गत नै भएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखित जवाफ ।

            विपक्षी रुकमिणी राना मेरो सौतेनी छोरी हुन् जसको विवाह जिल्ला कञ्चनपुर, त्रिभुवन वस्ती गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने शिवराम रानासँग विवाह भै गइसकेकी हुँदा निजले स्व. पति चनी राना र म बीचको लोग्नेस्वास्नीको नाता सम्बन्धमा चुनौती दिने अधिकार विपक्षीलाई छैन । म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताको पहिलेको पति बहाले राना थारूको आफ्नो कालगतिले ०६९/१०/१४ गते मृत्यु भई लोग्नेको मृत्युपश्चात् म आफ्नो माइती घरमा बस्दै आएकीमा पति चनी राना थारूसँग माया प्रेम भै एक आपसमा सँगसाथ बस्दै आएकीमा चनी राना थारूले विवाह दर्ता गर्न आलटाल गरी आउनुभएकोमा कैलाली जिल्ला अदालतमा नाता कायम मुद्दा दायर गरी मिति २०६४/५/१७ गते दुवैजनाको मञ्जूरीमा लोग्ने स्वास्नीको नाता कायम हुने गरी मिलापत्र भइसकेको र पुनरावेदन अदालत, दिपायलसमेतबाट म मन्दरदेवी राना तथा स्व. पति चनी राना थारू बीच स्वेच्छाले अदालतमा लोग्ने स्वास्नीको नाता कायम गरी मिलापत्र गरी आएको स्थिति देखिएको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीसमक्ष मैले प्रस्तुत गरेको निवेदनमा तत्काल कारवाही गर्नु भनी मिति २०६७/१०/४ मा परमादेशको आदेश जारी भई स्व. पति चनी राना थारूको नाउँ पतिको नाममा कायम गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीबाट नागरिकता प्रमाणपत्र संशोधन गरी सोबमोजिम म प्रत्यर्थीलाई प्रदान भै सकेको छ ।

            तथ्यको यस परिस्थितिमा विपक्षीले म र स्व. पतिबीच भएको नाता कायम मुद्दाको मिलापत्र बदर गर्न मुद्दा दायर गर्दैमा मुलुकी ऐन, अ.बं. ८६ नं. बमोजिम विपक्षीको हक नपुग्ने तथ्य स्पष्ट छ । किनकि मुलुकी ऐन, अ.बं. ८६ नं. मा “फैसला डिसमिस मिलापत्र खारेज भएका मुद्दा सो फैसला डिसमिस मिलापत्र खारेज भएकाले अर्काको हकसमेत जाने भएको रहेछ भने जसको हक जानेछ त्यसले थाहा पाएका पैतीस दिनभित्र यसमा हाम्रो पनि हक लाग्छ यसले मात्र हारी वा डिसमिस खारेज मिलापत्र गराएकोले हाम्रो हक जाने होइन भनी नालिस दिनुपर्ने” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा विवाह भै गएकी छोरीलाई स्व. पिता अर्थात् मेरा पति चनी थारूको र मेरोबीच कानूनबमोजिम भएको लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्धले कुनै आघात नपर्ने हुँदा उक्त मिलापत्र बदर मुद्दालाई आधार मानी रिट क्षेत्रबाट कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अदालत तथा निकायबाट भएका निर्णय तथा काम कारवाही बदर गरिपाऊँ भन्ने हकदैयासमेत विपक्षीलाई प्राप्त हुन नसक्ने भएकोले हकदैयाविहिन विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको मन्दरदेवी रानाको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले विपक्षी मन्दरदेवी राना र निवेदकका पिता स्वर्गीय चनी राना थारूबीच लोग्ने स्वास्नीको नाता कायम हुने गरी नाता कायम मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतमा मिलापत्र गरी हुँदै नभएको पिता चनी रानाले विवाह नै नगरेका विपक्षी मन्दरदेवी रानाले नागरिकतामा समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पतिको महलमा स्वर्गीय चनी राना कायम हुने गरी संशोधन गरेको कार्यबाट पिताको शेषपछि निवेदकको हक लाग्ने सबै सम्पत्ति निज मन्दरदेवी रानाका नाममा गएकोले पक्षलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई पिताको सम्पत्ति खाने उद्देश्यले नाता कायममा मिलापत्र गरी नागरिकतासमेत संशोधन गरेको कार्यबाट Miscarriage of Justice भै निवेदक अन्यायमा पर्न गएकोले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी मन्दरदेवी रानाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले अदालतमा नाता कायम मुद्दा परी दुवैजनाको मञ्जूरीमा लोग्नेस्वास्नीको नाता कायम हुने गरी मिलापत्र भइसकेको र लोग्ने स्वास्नीको नाता कायम भएपछि नागरिकताको प्रमाणपत्र संशोधन गरेको कार्यबाट निवदेकलाई कुनै आघात नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलाली समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उप–न्यायाधिवक्ता भरतलाल शर्माले कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायबाट कानूनबमोजिम भएको काम कारवाहीबाट निवेदकको हकमा आघात नपरेको हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            यसरी निवेदक र विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकीर सुनी रिट निवेदन पत्रसहितको मिसिल कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मलाई सुनुवाईको मौका नै नदिई मेरो बुबा चनी रानासँग विपक्षी मन्दरदेवी रानाले विवाह गरेको भनी नाता कायम मुद्दा दिई मिलापत्र गरी सोही आधारमा निज विपक्षीले आफ्नो नागरिकतासमेत संशोधन गरेको कार्यबाट बुबा चनी रानाको शेषपछिको पैतृक सम्पत्तिमा म निवेदक रुकमिणी रानाको हक पुग्नुपर्नेमा पैतृक सम्पत्तिमाथिको हकमा आघात पुग्न गएकोले मिति २०६७/१०/४ मा भएको पुनरावेदन अदालत, दिपायलको आदेश बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर लिएको देखिन्छ । निवेदकको बुबा चनी राना र आमा विन्दा रानाबाट जेठी रिट निवेदक रुकमिणी राना, माहिली देवकी राना र कान्छी सुदामाकुमारी राना गरी तीन सन्तानमात्र जाय जन्म भएकोमा आमा विन्दा रानाको मृत्यु भएपछि निवेदकका बुवा चनी रानाले मन्दरदेवी रानालाई विवाह गरेको भन्ने देखिन्छ । निजहरूको विवाहपश्चात् मन्दरदेवीले चनी राना थारूउपर कैलाली जिल्ला अदालतमा नाता कायम मुद्दा दिई मिति २०६४/५/१७ मा लोग्ने स्वास्नीको नाता कायम हुने गरी मिलापत्र गरेको देखिन्छ । सो मुद्दाको मिलापत्रपछि मन्दरदेवी रानाले नागरिकताको प्रमाणपत्रसमेत संशोधन गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीमा निवेदन गरेको र सो निवेदनमा तत्काल कारवाही गर्नु भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नाममा पुनरावेदन अदालत, दिपायलबाट परमादेशको आदेश जारी भएको अवस्था देखियो ।

            ३. निवेदकले निवेदनमा पुनरावेदन अदालत, दिपायलबाट भएको परमादेशको मुद्दामा मेरो सुनुवाई नै नगरी एकतर्फी आदेश भएको र बुबा चनी रानाले आफ्नो जीवनकालमा मन्दरदेवी रानासँग विवाह नगरेको जिकीर लिएको देखिए पनि विपक्षी मन्दरदेवी रानाले कैलाली जिल्ला अदालतमा निवेदकका बुबा चनी राना थारूलाई विपक्षी बनाई नाता कायम मुद्दा गरी मिति २०६४/५/६ मा फिरादपत्र दिएको सो मुद्दामा मन्दरदेवी राना र चनी राना थारूबीच मिति २०६४/५/१७ मा लोग्ने स्वास्नीको नाता कायम गरी बस्न मञ्जूर भै मिलापत्र भएकोमा अन्यथा देखिन्न ।

            ४. मिलापत्र भएपछि हालको पति चनी राना थारूको नाम कायम गरी व्यहोरा जनाई पाउन मन्दरदेवी रानाले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र संशोधन गरी मिलाउनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा मिति २०६७/५/९ मा निवेदन दिएको सो निवेदनमा कारवाही नभएको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत, दिपायलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाई परमादेशको निवेदन दिएको सो निवेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट निवेदक मन्दरदेवी राना तथा चनी राना थारूबीच स्वेच्छाले लोग्ने स्वास्नीको नाता कायम गरी मिलापत्र गरेको देखिएकोले निवेदनमा कारवाही गरिदिनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी भएको पाइयो । पुनरावेदन अदालत, दिपायलमा दिएको परमादेशको निवेदनमा प्रस्तुत मुद्दाका निवेदकलाई विपक्षी नबनाइएको र यी विपक्षी नबनाइएका निवेदक रुकमिणी रानालाई बुझ्नु पर्ने कारण र कानून निवेदकले खुलाउन सकेको छैन । त्यसमा पनि स्वयं व्यक्तिहरूले आफूहरू लोग्ने स्वास्नी हौँ भनी स्वीकार गरी अदालतमा मिलापत्र नै गरिसकेपछि लोग्नेको नाम समावेश गरिपाउन दिएको निवेदनमा कारवाही अगाडि नबढाएको भनी दिएको निवेदनमा प्रस्तुत रिट निवेदकको कुनै सरोकार र सम्बन्धको विषय हुन सक्ने देखिन्न । आफ्नो बाबुले पत्नी भनी स्वीकार गरिसकेको कुरामा छोरीले होइन भनी इन्कार गर्दैमा हुन सक्ने पनि होइन र त्यस्तो इन्कारी स्वीकार्य हुन सक्ने कुनै कारणसहितको कानून स्पष्ट देखाउन वा खुलाउन सक्नुपर्नेमा सो खुलाउन सकेको पनि छैन ।

            ५. विपक्षी मन्दरदेवी र चनी राना थारूको लोग्नेस्वास्नीको नाता कायम भएपश्चात् निज चनी राना थारूको जीवनकालमा नै निजउपर मन्दरदेवीले अंश मुद्दा दिएको सो अंश मुद्दामा मन्दरदेवी चनीको श्रीमती रहेकोले वादी दावीबमोजिम हुने गरी कैलाली जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८/३/२९ मा अंश पाउने ठहर भएको छ । पति पत्नीको जीवनकालमा नै मुद्दा परी मिलापत्र भई अंश पाउने भएको यस अवस्थामा सो मिलापत्रलाई अर्को तेस्रो व्यक्तिले बदर गराउन सक्ने देखिन्न । सो मिलापत्रबाट यी निवेदकको हक गुमेको अवस्था पनि छैन । रिट निवेदक चनी रानाको छोरी भए पनि अंशियारा छोरी नभई विवाह गरी अन्यत्र गैसकेको तर मन्दरदेवी चनी रानाको पत्नी भएको यस स्थितिमा कानूनबमोजिम साधिकार निकाय अदालतबाट भएको मिलापत्र बदर गरिपाउने प्रस्तुत निवेदनद्वारा माग गर्न सक्ने कानूनी आधार निवेदकलाई भएको देखिँदैन ।

            ६. विवाह गरी पतिको घर गइसकेको विवाहिता छोरी यी निवेदक रुकमिणी राना बाबु र आमाले विधिवतरूपमा स्वीकार गरिसकेको नाताको मिलापत्र बदर गरिपाउने माग कानूनसङ्गत र युक्तिसङ्गत देखिँदैन । कानूनबमोजिम लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध अटुटरूपमा कायम रहे भएको र निवेदकले पनि सो सम्बन्धलाई होइन भन्ने बाहेक कुनै लिखत कागजद्वारा खण्डित हुने प्रमाण पेश गर्न सकेको देखिँदैन । चनी राना र विपक्षी मन्दरदेवी लोग्नेस्वास्नी भएको र चनी रानाको जीवनकालमा नै भएको मिलापत्रलाई विवाह गरी अन्यत्र गइसकेको छोरीले बदर गर्न माग गरी दिएको रिट निवेदनबाट औचित्यमा प्रवेश गरी मिलापत्र बदर गर्न सकिनेसमेत देखिँदैन ।

            ७. अतः माथि उल्लिखित आधार कारणबाट निवेदकका बाबु चनी राना थारू र विपक्षी मन्दरदेवी रानाबीच लोग्ने स्वास्नीको नाता स्वीकार गरी नाता कायम मुद्दामा मिति २०६४/५/१७ मा मिलापत्र गरी सोही आधारमा आफ्नो नागरिकतामा समेत लोग्नेको नाम समावेश गरिसकेको र चनी राना थारूको जीवनकालमा नै निज लोग्ने चनी रानाउपर अंश मुद्दा दिई निज विपक्षी मन्दरदेवीले अंश पाउने ठहराई मिति २०६८/३/२९ मा फैसलासमेत भइसकेको यस अवस्थामा विवाह भै पतिको घर गइसकेको छोरीले बाबु र आमाको नाता कायम सम्बन्धमा भएको मिलापत्र बदर गरिपाउने माग कानूनसङ्गत नदेखिएको र यस्तो विषयमा रिट क्षेत्रबाट औचित्यमा प्रवेश गर्नसमेत नसकिने हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । निवेदन खारेज हुने ठहरेकोले प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

                                               

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०७० साल बैशाख २० गते रोज ६ शुभम् ..

 

इजलास अधिकृत :– श्रीप्रसाद संजेल