निर्णय नं. ७१०९ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी हक प्रचलन गराई पाउँ ।
निर्णय न.७१०९ ने.का.प.२०५९ अङ्क ७/९
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दवहादुर श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
सम्बत् २०५९ सालको रिट नं. ...............१०२
आदेश मिति :२०५९।६।१५३
बिषय :– उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि
जारी गरी हक प्रचलन गराई पाउँ ।
निवेदक :काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. २९ सामाखुसी घर
भई हाल महाकाली अञ्चल कैलाली जिल्ला धनगढी न.पा.वडा नं. ३ चौराहामा
महाकाली उडमील संचालन गरी वस्ने वर्ष ५९ को जीतमान श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षी : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर १
जिल्ला परिषद कञ्चनपुरको म्याद समाप्त भई हाल जिल्ला विकास समिति, कञ्चनपुर १
§ स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले स्थानीय निकायहरुलाई आफनो कार्य संचालन गर्ने प्रयोजनसम्मका लागि विनियम वनाउने अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा ऐन र नियम तोकिए भन्दा थप सेवा वा वस्तु कर वा सेवा शुल्क नै लगाउने गरी विनियमावली बनाउने अधिकार स्थानिय निकायहरुलाई प्राप्त भएको भन्न नमिल्ने।
§ सम्बन्धित ऐन र नियमले के कुन वस्तु वा सेवामा के कति दरमा सेवा शुल्क वा कर लगाउन सक्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेपछि सो भन्दा बाहेकका सेवा वा वस्तुमा कुनै पनि नामबाट कर वा दस्तुर लगाउन सक्ने अधिकार नभएको अवस्था हुँदाहुँदै कार्य संचालन गर्ने सम्मको प्रयोजनका लागि बनाउन पाउने अधिकार अन्तर्गत बनाइएको विनियमावली अनुसार सम्बन्धित ऐन र नियममा उल्लेख नै नभएको चिरानी काठ तथा गोलिया काठको निकासीमा समेत सेवा शुल्क वा जुनसुकै नामबाट कर, दस्तुर वा सेवा शुल्क लगाउन सक्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई प्राप्त भएको नदेखिने ।
§ जिल्ला विकास समिति कंचनपुरको स्थानीय विकास शुल्क विनियमावली, २०५९ को विनियम ६ को (२) र (३) संविधानको धारा ७३(१) एवं स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र स्थानिय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ समेतको प्रतिकूल देखिंदा रिट निवेदन जिकिर वमोजिम संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम प्रारम्भ देखि नै अमान्य र वदर घोषित हुने।
(प्र.नं. ९ र १०)
निवेदक तर्फबाट : विद्धान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी
विपक्षी तर्फबाट : विद्धान अधिवक्ता श्री हरिहर दहाल
अवलम्बित नजिर :
आदेश
न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८ वमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :–
२. मैले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कैलालीवाट मिति २०५८।११।२० मा श्री महाकाली उडमिल संचालन गर्ने इजाजत प्राप्त गरी काठ चिरानी गर्ने उडमिल संचालन गरी आएको छु । मैले उडमिल संचालन गरे वापत लाग्ने कानून वमोजिमका कर दस्तुरहरु तिरी बुझाई आएको छु । यसै क्रममा म सँगबाट जवर्जस्ती गरी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कञ्चनपुरवाट मिति २०५९।४।२३ मा रसिद नं. ५०८५ द्वारा प्रति क्यू फिट रु. १०।– का दरले ५३५ क्यू फिट विभिन्न जातका काठका गोलियाको रु. ५३५०।– लिइयो । मैले कानून वमोजिम तिर्नु पर्ने सवै कर दस्तुरहरु बुझाई रहेको अवस्थामा पनि के कुन आधारमा यस्तो किसिमको दस्तुर लिइयो भनी मिति २०५९।५।११ को निवेदनद्वारा जवाफ माग्दा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कञ्चनपुरवाट मिति २०५९।५।१२ मा च.नं. २२५ को पत्रद्वारा “स्थानीय विकास शुल्क विनियमावली, २०५९ बमोजिम सवै जातका गोलिया काठ निकासीमा रु. १०।– प्रति क्यू फिट र सवै जातका चिरानी काठ निकासी मा रु.४।– चार प्रति क्यू फिट निर्धारण भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ” भनी श्री महाकाली उडमिलको नाममा जानकारी पत्र दिइयो ।
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ७३ को उपधारा (१) मा “कानून बमोजिम वाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसैगरी जिल्ला विकास समितिले कुन कुन कुरा वा बिषयमा कर र दस्तुरहरु उठाउन पाउने भन्ने सम्बन्धमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५, २१६ र २१७ मा व्यवस्था गरिएको छ । जवकि उक्त दफाहरुमा कहिं कतै गोलिया काठहरुको सम्बन्धमा कुनै कर उठाउन पाउने सम्बन्धमा उल्लेख गरिएकै छैन । साथै सोही ऐनको अधिकार प्रयोग गरी बनेको स्थानिय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को परिच्छेद ७ को कर सेवा शुल्क दस्तुर तथा राजश्व बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत पनि काठका गोलियाहरुमा कुनै किसिमको कर दस्तुर लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छैन । उक्त ऐनको दफा २६५(२) मा “यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत वनेको नियमको अधिनमा रही स्थानीय निकायले आफ्नो कार्य संचालन गर्न विनियम वनाउन सक्ने छ” भन्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार जिल्ला विकास समिति कञ्चनपुरवाट निर्णय भई लागु भएको स्थानीय विकास शुल्क विनियमावली, २०५९ को विनियम ६ मा “समितिले ऐनको दफा २१६ (घ) अनुसार जिल्ला विकास क्षेत्र देहायका क्रियाकलापमा देहायको दरमा पर्यावरण शुल्क लगाउने छ” भन्ने उल्लेख गरी सो को उप नियम (२) मा सवै जातका गोलिया काठ निकासी रु. १०।– प्रति क्यू.फिट र उप नियम (३) मा सवै जातका चिरानी काठ निकासी रु. ४।– प्रति क्यू फिट शुल्क तोकिएको छ । जवकि ऐनको दफा २१६ (घ) मा “तोकिए वमोजिमका अन्य सेवा शुल्क” भन्ने उल्लेख भएको छ । उक्त दफामा पर्यावरण शुल्क उठाउन पाउने भन्ने व्यवस्था पनि छैन । सेवा शुल्कको सम्बन्धमा सोही ऐन अन्तर्गत वनेको स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०८ मा “ऐनको दफा २१६ वमोजिम जिल्ला विकास समितिले लगाउन सक्ने सेवा शुल्कको दर अनुसूची २४ मा उल्लेख भए वमोजिम हुनेछ” भनी उल्लेख गरिएको छ । तर सो अनुसूची २ मा गोलिया तथा चिरानी काठ निकासीमा समेत पर्यावरण शुल्क लगाउन सक्ने भनी उल्लेख भएको छैन । यसरी ऐनमा पनि नभएको र नियमावलीमा नै उल्लेख नभएको बिषयमा कर उठाउने गरी बनाइएको विनियम ठाडै गैरकानूनी भएको प्रष्ट छ । गैरकानूनी रुपमा कर लगाउने कार्य वा त्यस्तो गैरकानूनी किसिमले कर उठाउने गरी बनेको विनियम नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ७३(१) सँग ठाडै बाझिएको स्थिति छ । ऐन नियमले जुन बिषयमा विनियम वनाउने अधिकार दिएको हुन्छ त्यस बिषयमा मात्रै जि.वि.स. कञ्चनपुरले विनियम वनाउन पाउने हो । ऐन र नियममा नै उल्लेख नभएको बिषय वा शिर्षक थपी जि.वि.स.ले कर लगाउने गरी विनियम वनाउन र सोही विनियम वमोजिम कर उठाउन पाउँदैन । बिपक्षी जिल्ला विकास समिति कञ्चनपुरद्वारा कानून अनुसार स्थापित महाकाली उडमिलसँग लाग्नै नसक्ने कर असूल गर्ने गरी भए गरिएका सम्पूर्ण निर्णय आदेश परिपत्र जे जो छन् उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पाउँ र नेपाल अधिराज्यको संविधान अनुसार कानून वमोजिम वाहेक कर लगाउन नमिल्ने हुँदा सम्बन्धित ऐन र नियमसँग बाझिने गरी २०५९।३।२७ को निर्णय अनुसार भनी बनाएको भनिएको स्थानीय विकास शुल्क विनियमावली, २०५९ को विनियम ६ को (२) (३) नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम वदर घोषित गरी निस्कृय गराई यस महाकाली उडमिलबाट गैरकानूनी रुपले लिइएको कर फिर्ता दिनु भन्ने परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी हक प्रचलन गराई पाउँ । साथै यो निवेदनपत्रको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म बिपक्षीवाट गैरकानूनी कर उठाउन सक्ने अवस्था भएको हुंदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१(१) वमोजिम उक्त विनियमावलीको विनियम ६ को (२) र (३) बमोजिम कुनै गैरकानूनी कर नउठाउनु भनी बिपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
४ .यसमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो वाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी बिपक्षीलाई सूचना दिनु साथै माग दावी अनुसार अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा छलफल गर्न १५ दिनको म्याद किटान गरी बिपक्षीको नाममा सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५९।५।२६।४ को आदेश ।
५. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २६५ को उपदफा (२) मा “यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत वनेको नियमको अधीनमा रही स्थानीय निकायले आफ्नो कार्य संचालन गर्न विनियम बनाउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ । यस्तै सोही ऐनको दफा २१६ मा जिल्ला विकास समितिले आफ्नो क्षेत्र भित्र तोकिएको दरमा नबढ्ने गरी जिल्ला परिषदवाट पारित दरमा देहाय वमोजिम सेवा शुल्क लगाउन सक्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरी सो दफा २१६ को देहाय खण्ड(घ) मा “तोकिए बमोजिम अन्य सेवा शुल्क” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २ को खण्ड (घ) मा “तोकिए वा तोकिए बमोजिम” भन्ने शब्दावलीको परिभाषामा “यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम संझनु पर्दछ” भनी उल्लेख गरिएको छ । उक्त परिभाषालाई अक्षरशः मनन गर्दा स्पष्टतः विनियममा तोकिएको कुरा पनि कानूनको अंग हुने र सो ऐनको दफा २१६ को खण्ड (घ) मा “तोकिए बमोजिमका अन्य सेवा शुल्क” भन्ने उल्लेख भएको सन्दर्भमा दफा २६५ अनुसार विनियमावली बनाई शुल्क तोक्नको लागि स्थानीय निकाय पूर्णतः सक्षम छ । काठको निकासी भनेको वन पैदावारमा पर्ने असर हो, त्यसैले वन पैदावारको निकासी हुने वित्तिकै पर्यावरण वा वातावरणमा असर पर्नु स्वाभाविक छ । त्यसैले जिल्ला विकास समितिले काठ निकासी वापत ऐनको दफा २१६ को खण्ड (घ) को प्रयोजनको लागि पर्यावरण संरक्षण शुल्क लिने निर्णय गरी स्थानीय विकास शुल्क विनियमावली, २०५९ को निर्माण गरी जिल्ला परिषद्को स्वीकृति अनुसार लागू गरिएको हो, विपक्षीले दावी लिए जस्तो कुनै गैर संवैधानिक वा गैरकानूनी काम कारवाई वा निर्णय भएको छैन । त्यस माथि बिपक्षीले मिति २०५९।४।२३ मा प्रत्यर्थी जि.वि.स.लाई नियमानुसार काठ निकासी वापत बुझाउनु पर्ने शुल्क समेत बुझाई सक्नुभएको छ । त्यसरी शुल्क बुझाएको बेलामा तत्काल कुनै विरोध वा आपत्ति जनाउनु भएको थिएन । प्रत्यर्थीले निरन्तर काठ निकासी वापत नियमानुसार शुल्क असूल उपर गरिरहेको छ । यसरी बिपक्षी रिट निवेदक एकातिर आफूले शुल्क बुझाई काठ निकासी गर्नुहुन्छ भने अर्कोतिर शुल्क उठाईएको काम कारवाई नै गैरकानूनी हो भनी रिट निवेदन समेत गर्नु हुन्छ । बिपक्षीका यस्ता काम कारवाई नै अन्तरविरोधात्मक समेत रहेको छ । अत एवं बिपक्षीले दावी गरे वमोजिम उल्लेखित विनियमावली संविधानको धारा ७३ सँग समेत वाझिएको नहुँदा बिपक्षीको निवेदन खारेज गरी न्याय पाउन सादर निवेदन गर्दछु । साथै अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने पूर्वावस्था समेत विद्यमान नभएकोले अन्तरिम आदेश जारी हुनपर्ने होइन, भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षीको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त स्थानीय विकास अधिकारीको लिखित जवाफ ।
६. नियम वमोजिम अन्तरिम आदेशको लागि पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरि हेर्दा बिपक्षीको तर्फवाट लिखित जवाफ प्राप्त भैसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) वमोजिम अन्तिम निर्णय गर्न कुनै वाधा पर्ने देखिएन ।
७. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फका विद्धान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मीले जिल्ला विकास समिति कंचनपुरले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि बनाएको स्थानीय विकास शुल्क विनियमावलीद्वारा गोलिया काठ र चिरानी काठमा शुल्क लगाउने कार्य संविधानसम्मत नभएको हुँदा रिट निवेदन जिकिर अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । यसै गरी बिपक्षीका तर्फवाट विद्धान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले जि.वि.स. कंचनपुरले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २६५ र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ समेतका आधारमा बनाएको स्थानीय विकास शुल्क विनियमावली, २०५९ ले लगाएको सेवा शुल्क ऐनको दफा २१६ को खण्ड (घ) ले निर्देशित गरे अनुसार भई नियम कानून सम्मत भएको र यसरी लगाएको सेवा शुल्क निवेदकले तिरी बुझाई त्यसलाई स्वीकार समेत गरिसकेको अवस्थामा निवेदन जिकिर वमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने होइन भन्ने समेतको वहस जिकिर गर्नुभयो । उपरोक्त वमोजिमको वहस जिकिर सुनी मिसिल संलग्न कागजात समेत अध्ययन गरी हेर्दा, निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो।
८. यसमा संविधानको धारा ७३ ले कानून वमोजिम वाहेक कुनै पनि किसिमको कर लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेकोमा जिल्ला विकास समिति कंचनपुरले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावली समेतको परिधि भन्दा वाहिर गई सो को बिपरीत हुने गरी वनाई लागू गरेको स्थानीय विकास शुल्क विनियमावली, २०५९ को विनियम ६ को (२) र (३) अनुसार निवेदक उडमिलसँग कर लिएको कार्य गैर संवैधानिक एवं गैरकानूनी भएकोले उल्लेखित विनियमावलीको विनियम ६ को (२) र (३) संविधान को धारा ८८(१) वमोजिम अमान्य र वदर घोषित गरिपाउं साथै सो विनियम वमोजिम निवेदक सँगवाट मिति २०५९।४।२३ मा लिइएको कर रु. ५३५०।– समेत फिर्ता दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउं भन्ने निवेदक जिकिर र जिल्ला विकास समितिले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २६५ ले अधिकार दिए अनुरुप विनियमावली वनाई उक्त ऐनको दफा २१६ को खण्ड (घ) वमोजिम सेवा शुल्क लिएको कार्य संविधान बिपरित छैन भन्ने बिपक्षी तर्फको जिकिर रहेको पाइन्छ ।
९. सर्वप्रथम, जिल्ला विकास समिति कंचनपुरले स्थानीय विकास शुल्क विनियमावली, २०५९ बनाई पर्यावरण शुल्कको नाममा गोलिया काठ र चिरानी काठ निकासीमा समेत सेवा शुल्क लगाएको कार्य स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१६ अनुरुप भए नभएको तर्फ विचार गर्दा, ऐनको उक्त दफा २१६ मा जिल्ला विकास समितिले आफ्नो क्षेत्र भित्र तोकिएको दरमा नबढ्ने गरी जिल्ला परिषदवाट पारित दरमा देहाय वमोजिमको सेवा शुल्क लगाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी देहाय खण्ड (क) मा आफूले निर्माण गरेका वा आफ्नो जिम्मा रहेको अतिथि गृह, पुस्तकालय, चिकित्सालय, धर्मशाला, परिषद गृह आदिको सेवा शुल्क; खण्ड (ख) मा आफूले निर्माण गरेको कुलो, पैनी, वाँध आदिको सेवा शुल्क; खण्ड (ग) मा स्थानीय विकास शुल्क र खण्ड (घ) मा तोकिए वमोजिमका अन्य सेवा शुल्क भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । ऐनको दफा २ मा भएको परिभाषा अनुसार ‘तोकिए बमोजिम’ भन्नाले सोही ऐन वा सो ऐन अन्तर्गत वनेका नियम र विनियममा तोकिएको संझनु पर्ने हुन्छ । सो ऐन अन्तर्गत वनेको स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को नियम २०७ र २०८ तथा अनुसूची २३ र २४ मा जिल्ला विकास समितिले के कुन सेवा तथा वस्तुहरुमा कर तथा सेवा शुल्क लगाउन सक्ने भन्ने सम्बन्धी व्यवस्था गरी करको दर समेत तोकिएको पाइन्छ । तर नियमावलीको उल्लेखित नियम तथा अनुसूचीमा चिरानी काठ तथा गोलिया काठको निकासीमा कुनै प्रकारको कर तथा सेवा शुल्क लगाउन सकिने गरी तोकिएको भने देखिंदैन । जिल्ला परिषदले स्वीकृत गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विनियमावली वनाई लगाएको सेवा शुल्क कानून वमोजिम नै लगाइएको हुँदा संविधानको धारा ७३(१) को प्रतिकूल छैन भनी बिपक्षीले जिकिर लिएको भए तापनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २६५ को उपदफा (२) ले आफ्नो कार्य संचालनका लागि सो ऐन र सो अन्तर्गत वनेको नियमको अधिनमा रही विनियम वनाउन सक्ने अधिकार स्थानीय निकायहरुलाई प्रदान गरेको पाइन्छ । ऐनले स्थानीय निकायहरुलाई आफ्नो कार्य संचालन गर्ने प्रयोजनसम्मका लागि विनियम वनाउने अधिकार प्रदान गरेको अवस्थामा ऐन र नियममा तोकिए भन्दा थप सेवा वा वस्तुमा कर वा सेवा शुल्क नै लगाउने गरी विनियमावली बनाउन सक्ने अधिकार स्थानीय निकायहरुलाई प्राप्त भएको भन्न मिल्ने देखिएन । यसरी सम्बन्धित ऐन र नियमले के कुन वस्तु वा सेवामा के कति दरमा सेवा शुल्क वा कर लगाउन सक्ने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेपछि सो भन्दा बाहेकका सेवा वा वस्तुमा कुनै पनि नामबाट कर वा दस्तुर लगाउन सक्ने अधिकार नभएको अवस्था हुँदाहुँदै कार्य संचालन गर्ने सम्मको प्रयोजनका लागि बनाउन पाउने अधिकार अन्तर्गत बनाइएको विनियमावली अनुसार सम्बन्धित ऐन र नियममा उल्लेख नै नभएको चिरानी काठ तथा गोलिया काठको निकासीमा समेत सेवा शुल्क वा जुनसुकै नामबाट कर, दस्तुर वा सेवा शुल्क लगाउन सक्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई प्राप्त भएको देखिंदैन ।
१०. तसर्थ कानूनले दिएको अख्तियारी भन्दा बाहिर गै जिल्ला परिषदको मिति २०५९।३।२७ को निर्णयानुसार स्वीकृत जिल्ला विकास समिति कंचनपुरको स्थानीय विकास शुल्क विनियमावली, २०५९ को विनियम ६ को (२) र (३) संविधानको धारा ७३(१) एवं स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र स्थानिय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ समेतको प्रतिकूल देखिंदा रिट निवेदन जिकिर वमोजिम संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम प्रारम्भ देखि नै अमान्य र वदर घोषित गरिदिएको छ । साथै यसरी प्रारम्भ देखि नै कानूनी मान्यता शुन्य विनियमावली बमोजिम निवेदक महाकाली उडमिलवाट मिति २०५९।४।२३ मा लिइएको सेवा शुल्क रु. ५३५०।– निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी बिपक्षी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कंचनपुरका नाउंमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी बिपक्षीहरुलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या. दिलीपकुमार पौडेल
न्या. केदारप्रसाद गिरी
ईति सम्बत् २०५९ साल आश्विन १५ गते रोज ३ शुभम् ............................................।