निर्णय नं. ७११० - उत्प्रेषण समेत
निर्णय न.७११० ने.का.प २०५९ अङ्क ७/८
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
सम्वत २०५७ सालको रिट नं. .. ३४५१
आदेश मितिः २०५८।१२।१६।६
विषयः उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. २ झम्सीखेल बस्ने अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालय काठमाण्डौ समेत
§ नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ८५ को उपधारा (२) मा उल्लेखित तीन तहको अदालत बाहेक कुनै खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्न कानूनद्वारा खास किसिमका अदालत वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने तर कुनै मुद्दाका लागि विशेष अदालत वा न्यायाधिकरण गठन गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको व्यवस्थाले कुनै खास मुद्दा विशेषको कारवाही र किनारा गर्न कुनै खास विशेष अदालत गठन गर्न प्रतिवन्ध लगाएको सम्म देखिन्छ । उक्त व्यवस्थावाट कुनै खास किसिमका मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा गर्न कानून द्वारा विशेष अदालतको व्यवस्था गर्न नमिल्ने नदेखिने।
§ प्रहरी कर्मचारीहरुमा अनुशासन कायम गर्ने अभिप्रायले प्रहरी कर्मचारीहरुले गर्न नहुने खास खास किसिमका विभिन्न कसूरहरु उल्लेख गरिएको देखिन आउँछ । प्रहरी बलमा अनुशासन कायम गर्न प्रहरी कर्मचारीले गर्न नहुने भनी कसूरको गंभीरता (Gravity of Offence) अनुसार विभिन्न वर्गमा कसूरको विभाजन गरि प्रहरी कर्मचारीको दर्जावा तह अनुसार अलग अलग तहको अदालतवाट त्यस्ता कसूरसंग सम्बन्धित मुद्दाको कारवाही र किनारा गराउने गरि गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई बेमनासिव वा संविधान प्रदत्त समानताको हक प्रतिकूल मान्न नमिल्ने।
§ कानूनले नै प्रहरी बलमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीले गर्न नहुने गरी प्रतिवन्ध लगाई विभिन्न प्रकृतिका कसूरहरुलाई भिन्न भिन्न समूह (Category) मा विभाजन गरिएकोले त्यस्तो कसूरसंग सम्बन्धित मुद्दाहरुलाई संविधानको धारा ८५ (२) को संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको खास किसिमको मुद्दा होइन भन्न नमिल्ने हुंदा प्रहरी ऐन २०१२ को उल्लेखित दफा ३३ क, ३३ख र ३४ मा व्यवस्थित कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न उक्त ऐनको दफा ३६ तथा ३६ क मा गरिएको प्रहरी विशेष अदालत सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा ८५(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश संग बाझिएको भन्न नसकिने ।
§ शुरु फैसला उपर पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने वा पुनरावेदन लाग्ने भए कुन निकायमा पुनरावेदन लाग्ने भन्ने कुरा कानून द्वारा निर्धारित व्यवस्थामा निर्भर हुने कुरा हो । विधायिकी कानूनद्वारा निर्धारण हुने त्यस्तो बिषयमा कानूनको परिधि भन्दा वाहिर गई अदालतले विचार गर्नु उपयुक्त हुंदैन । पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार कानूनद्वारा प्रदत्त हुने अधिकार भएकोले सामान्यतः शुरु तहको फैसलमा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई एक तह पुनरावेदन गर्ने हक कानूनले अधिकार स्वरुप (As a Matter of Legal Right) प्रदान गरेको हुन्छ । सो सिद्धान्तलाई विवादित दफा ३६ ख ले स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा उक्त व्यवस्था न्यायका मान्य सिद्धान्त बिपरीत भएको मान्न नमिल्ने ।
§ प्रहरी विशेष अदालतले आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिएतापनि उक्त अदालतले संविधान, प्रचलित कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त बिपरीतको कार्यविधि तोक्न नमिल्ने कुरा स्वतः स्पष्ट भएकोले विवादित दफा ३६ ग को प्रावधान आफैमा न्यायका मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको मान्न नमिल्न ।
(प्र.नं. १३ देखि १५)
निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मण ज्ञवाली
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक
अवलम्वित नजिरः २०५७ सालको रि.नं. ३२६४,३३९३,२०५६ सालको रि.नं. ३४२३
आदेश
न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यस प्रकार छः–
२. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १(१) मा “यो संविधान नेपालको मूल कानून हो र यस संविधानसंग बाझिने कानून वाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ” भन्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १३१ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा “यस संविधानसंग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष पछि बाझिएको हदसम्म स्वत: निस्क्रिय हुने” व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११ मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने समानताको हकको प्रत्याभूति गरिएको छ । धारा ८४ मा न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरुवाट प्रयोग गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै धरा ८५ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल अधिराज्यमा सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहका अदालतहरु मात्र रहन सक्छन् सोही धाराको उपधारा (२) मा उल्लेखित तीन तहका अदालत वाहेक कुनै खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्ने कानूनद्वारा खास किसिमका अदालत वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने तर कुनै खास मुद्दाका लागि विशेष अदालत वा न्यायाधीकरण गठन नगरिने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेद ६ दफा ३२ क मा कडा अपराधहरु, दफा ३३ ख मा अन्य कडा अपराधहरु र दफा ३४ मा अरु अपराध भनी खास खास मुद्दाहरुको विभाजन गरी त्यस्तो अपराध गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई हुन सक्ने सजायको समेत व्यवस्था गरिएको छ । उल्लेखित कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारवाई र किनारा गर्ने अधिकार दफा ३६ वमोजिमको प्रहरी विशेष अदालतलाई हुने व्यवस्था छ । जस अनुसार (क) प्रहरी जवान देखि प्रहरी सहायक निरीक्षक सम्मको लागि जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत (ख) प्रहरी नायव निरीक्षक देखि प्रहरी नायव उपरीक्षक सम्मको लागि क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत, (ग) प्रहरी उपरीक्षक र सो देखि माथिल्लो तहको प्रहरी अधिकृतको लागि केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालत गठन हुन सक्छ । उक्त दफा ३६ को उपदफा (२) मा उल्लेखित प्रहरी विशेष अदालतको गठन आवश्यकता अनुसार श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयले गर्ने र प्रत्येक अदालतमा न्याय सेवाको अधिकृतको अध्यक्षतामा एकजना प्रहरी अधिकृत सहित तीन जना सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै दफा ३६ क मा प्रहरी नायब निरीक्षक वा सो देखि माथिल्लो दर्जाका अधिकृत र सोही वा तल्लो तहमा प्रहरी कर्मचारी समेत संगठीत भई यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूर गरेमा त्यस्तो मुद्दाको शुरु कारवाई र किनारा गर्न श्री ५ का सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी छुट्टै प्रहरी विशेष अदालतको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३६ ख मा दफा ३६ बमोजिमको प्रहरी विशेष अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे एक तह माथिको प्रहरी विशेष अदालतमा पैंतीस दिन भित्र पुनरावेदन लाग्न सक्ने र केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतले गरेको निर्णय उपर श्री ५ को सरकार समक्ष पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३६ ग मा प्रहरी विशेष अदालतले आफ्नो कर्यविधि आफै निर्धारण गरी व्यवस्थित गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
३. प्रहरी विशेष अदालतमा रहने व्यक्तिको नियुक्ति न्याय परिषदवाट हुंदैन । अध्यक्ष लगायतका व्यक्तिहरु राज्यको प्रशासन सञ्चालनमा संलग्न र श्री ५ को सरकार प्रति उत्तरदायी तथा जवाफदेही बोकेका कर्मचारी हुन्छन् । त्यस्ता कर्मचारीहरुले स्वतन्त्र रुपमा न्याय निरोपण गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । यसैले प्रहरी विशेष अदालत सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संविधानद्वारा अवलम्बित स्वतन्त्र न्यायपालिका कानूनी राज्यको अवधारणा, न्यायका मान्य सिद्धान्त समेत बिपरीत छ । न्यायिक अधिकार जनउत्तरदायी र जवाफदेही न्यायपालिकामा मात्र रहने संवैधानिक व्यवस्था बिपरीत मुद्दा मामिलामा न्याय दिने काममा कार्यपालिकाको संलग्नता हुनु हुँदैन । प्रहरी कर्मचारीको पदको तह अनुसार छुट्टै छुट्टै प्रहरी विशेष अदालत गठन गरिने व्यवस्थावाट पद र हैसियतको आधारवाट असमान रुपमा वर्गीकरण गरी कानूनको समान संरक्षणवाट बञ्चित गरिएकोले उल्लेखित व्यवस्था संविधान बिपरीत छ ।
४. यसर्थः प्रहरी कर्मचारीको पदको तह अनुसार छुट्टै छुट्टै प्रहरी विशेष अदालत गठन हुने दफा ३६ को व्यवस्था तथा छुट्टै प्रहरी विशेष अदालत समेत गठन हुने सक्ने दफा ३६ क को व्यवस्था प्रहरी विशेष अदालतको फैसला उपर, श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने दफा ३६ ख को व्यवस्था तथा प्रहरी विशेष अदालतले आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गर्न सक्ने दफा ३६ ग को व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १,११(१),८४ र ८५ (१) (२) संग बाझिएकोले संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम प्रारम्भ देखि नै बदर एवं धारा १३१ वमोजिम निस्क्रिय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
५. यसमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बिपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५७।१०।१९ को आदेश ।
६. संविधानको धारा ८५ (२) मा कुनै खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्न कानूनद्वारा खास किसिमका अदालत वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सक्ने तर खास मुद्दाको लागि भने विशेष अदालत वा न्यायाधिकरणको गठन गर्न नसकिने भन्ने व्यवस्था भएकोले खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्ने विशेष अदालत गठन गर्न सकिने स्पष्ट छ । प्रहरी सेवा शान्ति सुरक्षासंग सम्ब्न्धित खास प्रकृतिको सेवा भएको र त्यस्तो खास प्रकृतिको संवेदनशील सेवामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरुले कुनै कसूर गरेमा त्यस्तो मुद्दाको शुरु कारवाई र किनाराका लागि प्रहरी ऐन, २०१२ मा रहेको प्रहरी विशेष अदालत सम्बन्धी व्यवस्था संविधान अनुकूल नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।
७. विधि निर्माण संविधानतः व्यवस्थापिकाले गर्छ त्यस्मा संसद सचिवालयको कुनै भूमिका हुँदैन । कानूनको बिषयवस्तुको औचित्य वा संवैधानिकताको प्रश्नमा सचिवालयलाई पक्ष बनाइनु असान्दर्भिक भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
८. प्रहरी ऐन,२०१२ को परिच्छेद ६ को दफा ३३ क, ३३ ख र दफा ३४ मा प्रहरी कर्मचारीहरुमा अनुशासन कायम गर्ने अभिप्रायले खास किसिमका वा प्रकारका अपराधहरुको वर्गीकरण गरी तिनको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । कुनै खास एउटा अपराधको लागि प्रहरी विशेष अदालत स्थापना गर्ने व्यवस्था भएको नभई खास किसिमका अपराधहरुको लागि प्रहरी विशेष अदालत स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । ऐनको दफा ३६ र ३६ क ले न्यायिक निस्पक्षतातर्फ जोड दिएकोले न्याय सेवाको अधिकृत कै अध्यक्षतामा तीन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको हो । प्रहरी कर्मचारीहरुलाई अनुशासित बनाउन र आपराधिक क्रियाकलाप गर्नवाट निरुत्साहित गर्न सैनिक अदालत जस्तै छुट्टै प्रकृतिको अदालतको व्यवस्था गरिएको हो। यसैले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत एकै व्यहोराको गृह मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयको छुट्टै छुट्टै लिखित जवाफ ।
९. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री लक्ष्मण ज्ञवालीले संविधानको धारा ८४ अनुसार न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतवाट मात्र प्रयोग हुन सक्छ । धारा ८५ (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश अनुसार खास मुद्दाको लागि विशेष अदालत गठन गर्न मिल्दैन । प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ३६ तथा ३६ क मा खास मुद्दाका लागि पनि विशेष अदालत गठन गरिने व्यवस्था गरिएकोले उक्त व्यवस्था संविधानको धारा ८४ र ८५ (२) को मर्म बिपरीत छ । प्रहरीको दर्जा अनुसार छुटृा छुट्टै अदालत गठन गरिने गरी भएको व्यवस्था कानूनको समान संरक्षण बिपरीत छ । प्रहरी विशेष अदालतमा कार्यकारिणीकै मातहतमा रहेका कर्मचारीहरु रहने र तल्लो तहको प्रहरी विशेष अदालतको निर्णय उपर माथिल्लो तहको प्रहरी विशेष अदालतमा र केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतको निर्णय उपर श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने गरी भएको दफा ३६ ख को व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणा बिपरीत छ । प्रहरी विशेष अदालतले आफ्नो कार्यविधि समेत आफै निर्धारण गर्ने दफा ३६ ग को व्यवस्था न्यायका मान्य सिद्धान्त बिपरीत भएको हुँदा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । बिपक्षी तर्फवाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठकले संविधानको धरा ८४ तथा ८५ (२) मा भएको व्यवस्थाले खास किसिमका मुद्दाहरु कानूनद्वारा स्थापित विशेष अदालतवाट हेर्न रोक लगाएको छैन । प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ३३ क, ३३ ख र ३४ मा प्रहरी कर्मचारीको अनुशासनसंग सम्बन्धित खास किसिमका अपराधहरु तोकिएको र त्यस्तो खास किसिमका अपराध सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न ऐनको दफा ३६ मा प्रहरी विशेष अदालत सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो । सो अनुसारको प्रहरी विशेष अदालतहरु राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्थायी प्रकृतिको अदालतको रुपमा स्थापना गरिएको छ । प्रहरी कर्मचारीको दर्जा अनुसार छुटृा छुट्टै प्रहरी विशेष अदालत गठन गरिने कानूनी व्यवस्थावाट समानहरुका वीच असमान व्यवहार गरिएको मान्न मिल्दैन । यसर्थः रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१०. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी उल्लेखित वहस जिकिर समेत मनन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो , होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
११. प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अनुसार न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतवाट मात्र प्रयोग गरिने र सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत बाहेक कुनै खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्न विशेष अदालत गठन गर्न नमिल्नेमा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३३ क, ३३ख र ३४ मा तोकिएका कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न कार्यपालिका अन्तर्गतका कर्मचारीहरुको अध्यक्षतामा प्रहरी कर्मचारीको दर्जा अनुसार छुटृा छुट्टै प्रहरी विशेष अदालत गठन गरिने ऐनको दफा ३६ र ३६ क को व्यवस्था, शुरु प्रहरी विशेष अदालतको निर्णय उपर एक तह माथिको प्रहरी विशेष अदालतमा र केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतको निर्णय उपर श्री ५ को सरकार समक्ष पुनरावेदन लाग्ने दफा ३६ ख को व्यवस्था तथा प्रहरी विशेष अदालतले आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गर्न सक्ने दफा ३६ ग को व्यवस्था संविधानको धारा १,११,८४ र ८५ (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशसंग बाझिएको हुँदा संविधानको धारा ८८(१) वमोजिम प्रारम्भ देखि नै बदर एवं धारा १३१ वमोजिम निस्क्रिय घोषित गरि पाउँ भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । बिपक्षीहरुको लिखित जवाफमा संविधानको धारा ८५(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश अनुसार खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्न कानूनद्वारा विशेष अदालत स्थापना गर्न सकिने नै हुंदा प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ३६ र ३६ क वमोजिम प्रहरी विशेष अदालत गठन गर्न सकिने व्यवस्था र सो संग सम्बन्धित दफा ३६ ख र ३६ ग को कानूनी व्यवस्था समेत संविधानसंग वाझिएको नहुंदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।
१२. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८४ मा नेपाल अधिराज्यको न्याय सम्बन्धी अधिकार संविधान र अन्य कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुसार अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरुवाट प्रयोग गरिने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ८५ को उपधारा (१) मा नेपाल अधिराज्यमा सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहको अदालतहरु रहने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (२) मा उल्लेखित तीन तहको अदालत बाहेक कुनै खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्न कानूनद्वारा खास किसिमका अदालत वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने तर कुनै मुद्दाका लागि विशेष अदालत वा न्यायाधिकरण गठन गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । संविधानको उल्लेखित व्यवस्थाले कुनै खास मुद्दा विशेषको कारवाही र किनारा गर्न कुनै खास विशेष अदालत गठन गर्न प्रतिवन्ध लगाएको सम्म देखिन्छ । उक्त व्यवस्थावाट कुनै खास किसिमका मुद्दाहरुको कारवाही र किनारा गर्न कानूनद्वारा विशेष अदालतको व्यवस्था गर्न नमिल्ने देखिंदैन ।
१३. प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६ (१) मा यस परिच्छेद अन्तर्गत सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्न (क) प्रहरी जवान देखि सहायक निरीक्षक सम्मको लागि जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत, (ख) प्रहरी नायव निरीक्षक देखि प्रहरी नायव उपरीक्षक सम्मको लागि क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत (ग) प्रहरी उपरीक्षक र सो देखि माथिल्लो तहको प्रहरी अधिकृतको लागि केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालत गठन हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै ऐनको दफा ३६ क मा रहेको कानूनी व्यवस्था हेर्दा दफा ३६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रहरी नायव निरीक्षक वा सो देखि माथिल्लो दर्जाका अधिकृत र सोही वा तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी समेत संगठीत भई यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसूर गरेमा त्यस्तो मुद्दामा शुरु कारवाई र किनारा गर्न श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी छुट्टै प्रहरी विशेष अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्था अनुसारको प्रहरी विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने कसूर सम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेद ६ को दफा ३३ क मा कडा अपराध, दफा ३३ ख मा अन्य कडा अपराध र दफा ३४ मा अरु अपराध भनी प्रहरी कर्मचारीले गर्न नहुने विभिन्न अपराधहरु उल्लेख गरिएको पाइन्छ । उल्लेखित दफा ३३ क, ३३ ख र ३४ को कानूनी व्यवस्था अध्ययन गर्दा प्रहरी बल (Police Force) मा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुमा अनुशासन कायम गर्ने अभिप्रायले प्रहरी कर्मचारीहरुले गर्न नहुने खास खास किसिमका विभिन्न कसूरहरु उल्लेख गरिएको देखिन आउँछ । प्रहरी बलमा अनुशासन कायम गर्न प्रहरी कर्मचारीले गर्न नहुने भनी कसूरको गंभीरता (Gravity of Offence) अनुसार विभिन्न वर्गमा कसूरको विभाजन गरि प्रहरी कर्मचारीको दर्जावा तह अनुसार अलग अलग तहको अदालतवाट त्यस्ता कसूरसंग सम्बन्धित मुद्दाको कारवाही र किनारा गराउने गरि गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई बेमनासिव वा संविधान प्रदत्त समानताको हक प्रतिकूल मान्न मिल्ने देखिंदैन । कानूनले नै प्रहरी बलमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीले गर्न नहुने गरी प्रतिवन्ध लगाई विभिन्न प्रकृतिका कसूरहरुलाई भिन्न भिन्न समूह (Category) मा विभाजन गरिएकोले त्यस्तो कसूरसंग सम्बन्धित मुद्दाहरुलाई संविधानको धारा ८५ (२) को संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको खास किसिमको मुद्दा होइन भन्न मिलेन । संविधानको धारा ८५(२) को व्यवस्था अनुसार खास किसिमका मुद्दाहरु हेर्न कानूनद्वारा खास किसिमका अदालतको व्यवस्था गर्न सकिनेृ नै हुंदा प्रहरी ऐन २०१२ को उल्लेखित दफा ३३ क, ३३ख र ३४ मा व्यवस्थित कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्न उक्त ऐनको दफा ३६ तथा ३६ क मा गरिएको प्रहरी विशेष अदालत सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा ८५(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश संग बाझिएको भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।
१४. त्यस्तै प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६ ख मा गरिएको व्यवस्था हेर्दा प्रहरी विशेष अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे सो उपर एक तह माथिको प्रहरी विशेष अदालतमा र केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालत र दफा ३४ क अनुसारको प्रहरी विशेष अदालतले गरेको निर्णय उपर श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा ८४ द्वारा अवलम्बित न्यायका मान्य सिद्धान्त बिपरीत भएको भन्ने निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा शुरु फैसला उपर पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने वा पुनरावेदन लाग्ने भए कुन निकायमा पुनरावेदन लाग्ने भन्ने कुरा कानूनद्वारा निर्धारित व्यवस्थामा निर्भर हुने कुरा हो । विधायिकी कानूनद्वारा निर्धारण हुने त्यस्तो बिषयमा कानूनको परिधि भन्दा वाहिर गई अदालतले विचार गर्नु उपयुक्त हुंदैन । पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार कानूनद्वारा प्रदत्त हुने अधिकार भएकोले सामान्यतः शुरु तहको फैसलमा चित्त नबुझ्ने पक्षलाई एक तह पुनरावेदन गर्ने हक कानूनले अधिकार स्वरुप (As a Matter of Legal Right) प्रदान गरेको हुन्छ । सो सिद्धान्तलाई विवादित दफा ३६ ख ले स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा उक्त व्यवस्था न्यायका मान्य सिद्धान्त बिपरीत भएको मान्न मिल्ने देखिएन ।
१५. प्रहरी विशेष अदालतले आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गर्न सक्ने ऐनको दफा ३६ ग को व्यवस्था समेत न्यायका मान्य सिद्धान्त बिपरीत भएको निवेदन जिकिर तर्फ विचार गर्दा न्यायिक निर्णय गर्न पाउने गरी निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त निकायले पनि आधारभूत रुपमा संविधान, प्रचलित कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुरुप मुद्दा हेर्ने निकाय वा अदालतले अवलम्वन गर्न निर्धारित कार्यविधि नै अवलम्वन गरी मुद्दाको पूर्पक्ष एवं न्याय सम्पादन गरिनु पर्ने हुन्छ । प्रहरी विशेष अदालतले आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिएतापनि उक्त अदालतले संविधान, प्रचलित कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त बिपरीतको कार्यविधि तोक्न नमिल्ने कुरा स्वतः स्पष्ट भएकोले विवादित दफा ३६ ग को प्रावधान आफैमा न्यायका मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको मान्न मिलेन ।
१६. यस्तै बिषयको विशेष अदालतको गठन सम्बन्धमा खास किसिमका मुद्दाहरुमा कारवाही र किनारा गर्न कानूनद्वारा विशेष अदालत गठन गर्नु, संविधानको धारा ८५(२) बिपरीत नहुने भनी निवेदक अधिवक्ता ज्योति वानिया विरुद्ध मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत भएको सम्बत् २०५७ सालको रिट नं. ३२६४ र ३३२३ को रिट निवेदनमा मिति २०५७।२।४ मा र निवदेक कृष्णप्रसाद शिवाकोटी समेत विरुद्ध सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेत भएको सम्बत् २०५६ सालको रिट नं. ३४२३ मा प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ३६ मा भएको प्रहरी विशेष अदालत गठन तथा त्यस उपरको पुनरावेदन एक तह माथिको प्रहरी विशेष अदालतमा तथा श्री ५ को सरकारमा लाग्ने कानूनी व्यवस्था समेतलाई संविधानको धारा ८४,८५ समेत प्रतिकूल नरहेको भनी मिति २०५७।५।८ मा विस्तृत विवेचना सहित निर्णय भइसकेको देखिन्छ । उल्लेखित रिट निवेदनहरुमा भएको विवेचना संग असहमत हुनुपर्ने बोधगम्य र वस्तुनिष्ठ आधार र कारण समेत विद्यमानता नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनमा सो सम्बन्धमा अरु विश्लेषण गरिरहनु परेन।
१७. माथि गरिएको विवेचनाको आधारमा रिट निवेदनमा संवैधानिकताको प्रश्न उठाइएको प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३६, ३६क, ३६ ख, र ३६ ग का कानूनी व्यवस्थाहरु संविधानको धारा १,११,८४र ८५ (२) संग वाझिएको भन्ने सकिने आधार र कारणहरु विद्यमान रहेको नदेखिंदा उल्लेखित कानूनी व्यवस्था निवेदन माग वमोजिम वदर हुन सक्ने अवस्था देखिएन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.केदारनाथ आचार्य
न्या.मीन बहादुर रायमाझी
ईति सम्बत् २०५८ साल चैत्र १६ गते रोज ६ शुभम् ..............................................।