निर्णय नं. ७१११ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१),(२) वमोजिमको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ ।
निर्णय न.७१११ ने.का.प. २०५९ अङ्क ७/८
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री गोपालप्रसाद खत्री
माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह
सम्बत् २०५७ सालको रि.नं. .... ३३१०
आदेश मितिः २०५९।८।१९।५
बिषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा
८८(१),(२) वमोजिमको उत्प्रेषणको
आदेश जारी गरी पाउँ ।
निवेदकः जिल्ला कपिलवस्तु, पटना गा.वि.स.वडा नं. ८ घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. १६ वस्ने राजेन्द्र ज्ञवाली समेत
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार,मन्त्री परिषद सचिवालय समेत
§ मौलिक हकमा अनुचित वन्देज लगाएको वा संविधानसंग वाझिएको छ भन्नु मात्र संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गतको न्यायिक पुनरावलोकनको निवेदनमा प्रर्याप्त हुँदैन । त्यसको कारण समेत स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्दछ र सो अनुसार सम्बन्धित कानूनको संवैधानिक परिक्षण हुने हो। तसर्थ शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ झ. को कानूनी व्यवस्था संविधानसंग वाझिएको भन्ने जिकिर निवेदकको वस्तुगत आधारबाट पुष्टी नभएको अवस्थामा गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई अमान्य र वदर घोषित गरीरहनु नपर्ने ।
§ मिति २०५७।७।२४ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भै सोही मितिवाट नै लागू भै सकेको राष्ट्रिय सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम , ५५ द्वारा शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम २५ पूरै खारेज भैसकेको देखिन्छ । उक्त खारेज भै सकेको नियम २५ को उपनियम (५),(५क), (५ख) र (५ग) ले उम्मेदवारको नामावली प्रकाशीत गर्ने संवन्धी, पुनर्योग सम्बन्धी कार्यविधिगत कुराहरुको मात्र व्यवस्था गरेको र त्यस्तो कार्यविधिगत कुराले संविधानद्वारा प्रदत्त धारा ११,१२,१६ र १७ वमोजिमको अधिकारमा प्रतिकूल असर पारेको नदेखिंदा अमान्य र वदर घोषित गरीरहनु नपर्ने ।
§ नियमको कानूनी व्यवस्था संविधान प्रतिकूल भनी सो वमोजिम लिइएका शिक्षकहरुको लिखित परीक्षा र सो को नतिजा एवं राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगले गर्न लागेको अन्तर्वार्ता लगायतको सम्पूर्ण काम कारवाही समेत वदर गरी पाऊँ भन्ने निवेदन जिकिर स्विकारयोग्य मान्न नमिल्न।
(प्र.नं. १२ देखि १४)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद दाहाल
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नन्दबहादुर सुवेदी
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१) (२) वमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–
२. मध्यमान्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशानालय, काठमाण्डौंको विज्ञापन नं.५।०५२, ६।०५२, २।०५२, ९।०५२–०५३ को विज्ञापन अनुसारको शिक्षक पदमा उम्मेदवारी दिई लिखित परीक्षामा समेत उतिर्ण भई सकेका छौं । उक्त लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्दा शिक्षा नियमावली तेस्रो संशोधन कायम थियो । परीक्षा सम्पन्न भएपछि चौथो संशोधन गरी नियम २५ को उपनियम ६क. र ६ख. समेत थप गरियो । पुनः शिक्षा नियमावली, २०४९ लाई पाँचौ संशोधन गरी नियम २५(४) सम्मको व्यवस्थालाई यथावत राखी नियम २५(५) मा लिखित परीक्षाको नतिजालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी संशोधन गर्या । संशोधन पूर्वको उक्त नियममा कति माग संख्या भए कति जना परीक्षार्थीलाई लिखित परीक्षामा उतिर्ण गराउने भन्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई हटाई नियम २५(४) वमोजिमको अंक प्राप्त गर्ने सवैलाई परीक्षामा उतिर्ण गराउने गरि कानूनी व्यवस्था गर्दै परीक्षामा अनुतिर्णको हकमा पुर्नयोग गर्ने व्यवस्था समेत उक्त २५ (५क.),(५ख) र (५ग) मा राखी नियम २५ लाई आफ्नो अनुकुल प्रयोग गर्न मिल्ने गरी संशोधन गर्यो । यसरी संशोधन भए पश्चात लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भयो र अन्तर्वाता समेत भयो । उक्त परीक्षाहरुमा अनियमितता भएको भनि उच्च स्तरीय शिक्षक छनौट सम्बन्धी जाँचवुझ आयोग गठन गरी प्रतिवेदन समेत पेश गरेको छ । यसै बिच शिक्षा ऐन, २०२८ मा छैटौं संशोधन गरी दफा ११ झ.समेत थप गरी जिल्ला र क्षेत्रीय शिक्षक छनौट समितिवाट भए गरेका काम कारवाही राष्ट्रीय शिक्षक सेवा आयोगवाट भए गरको मानिने भनि व्यवस्था गर्यो । उक्त व्यवस्थाहरुले सिमीत संख्या र योग्य प्रतिष्पर्धीसंग प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकारमा आघात पुग्न गई संविधानको धारा ११,१२,१६ र १७ ले प्रदान गरेको मौलिक हकमा असर पुग्न गएको हुँदा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११(झ) र नियमावली, २०४९ को नियम २५ (५), (५क), (५ख) र (५ग) वदर घोषित गरी अन्तर्वाता लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशवाट वदर गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको साथै अन्तरीम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनि सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५७।९।११ को एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
४. शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम २५ (५), (५क), (५ख) र (५ग) योग्य शिक्षक छनौट गर्नको लागी व्यवस्था भएका र सो व्यवस्थालाई नियमित गराउन शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ झ. थप भएको हुँदा त्यस्तो कार्यले कुनै पनि मौलिक हकमा आघात पारेको नहुंदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदिय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
५. सम्पूर्ण शिक्षकहरुको हक हितका लागी असल नियत राखी भएको संशोधनको व्यवस्था संविधान बिपरीत नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रीपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
६. निवेदनमा उल्लेखित आयोगले कुनै पनि प्रतिवेदन नबुझाएको र हाल अस्तित्वमा समेत रहेको छैन । शिक्षा ऐन र नियमावलीको संशोधन भएको भनिएको कुराहरुको धेरै पछि मात्र आएर रिट दिएकोले विलम्ववाट पनि रिट खारेज हुनुपर्दछ । त्यस्तो संशोधनले कुनै पनि मौलिक हकमा असर नपारेकोले सक्षम निकायवाट गरिएको संशोधनको व्यवस्था वदर हुनपर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
७. ऐन, नियमको व्यवस्था कुन समयमा संशोधन थप घट गर्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले नै तय गर्ने कुरा हो । पुनर्योग सम्बन्धी व्यवस्थाले भूलवाट भएको कार्यवाट अन्याय पर्नेले न्याय पाउने हुन्छ । जिकिर वमोजिमको संशोधित व्यवस्थाले के कसरी मौलिक हकमा आघात पुर्याएको हो स्पष्ट छैन । परीक्षामा नै उतिर्ण हुने परीक्षार्थीको उजुरी समेत विडम्वानापूर्ण हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको पूर्वान्चल, पश्चिमान्चल,मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयहरुको लिखित जवाफ ।
८. प्रस्तुत रिट निवेदन विलम्व गरी दायर भएकोले विलम्वको सिद्धान्तवाट खारेज हुनुपर्दछ। आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था भए मिलाई कानून संगत तरिकावाट शिक्षक छनौट संवन्धी कारवाही गर्नु भनि परमादेश समेतको आदेश जारी भै रहेको वाँकी कार्य कानून वमोजिम भै रहेकोले पूर्वाग्रही भावनाले दिएको रिट निवदेन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको लिखित जवाफ ।
९. प्रस्तुत रिट निवेदनमा हुने निर्णयले यस अदालतमा विचाराधीन रहेको रि.नं. ३६०० र ३६०१ को रिट निवेदनहरुको निर्णयलाई असर पार्न सक्ने भन्ने कानून व्यवसायीको भनाई रहेकोले अर्को पेशी तोकी नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५८।५।१४ को आदेश ।
१०. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फवाट विद्धान अधिवक्ता केदारप्रसाद दाहालले तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षक छनौट समिति र जिल्ला शिक्षक छनौट समितिद्वारा गरिएको विज्ञापन र लिखित परीक्षाको नतिजालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी शिक्षा ऐन, २०२८लाई छैटौं संशोधन गरी दफा ११ झ. थप गरेको र शिक्षा नियमावली, २०५३ लाई पांचौ संशोधन गरी नियम २५(५),(५क) (५ख) र ५(ग) थप र संशोधन गरिएको छ । उक्त दफा तथा नियमको व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२,१६ र १७ संग प्रत्यक्ष वाझिएकोले अमान्य र वदर घोषित गरी पाऊँ भन्ने समेतको वहस गर्नुभयो । बिपक्षी मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेतको तर्फवाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नन्दवहादुर सुवेदीले शिक्षा नियमावली, २०५३ को नियम २५(५),(५क) (५ख) र (५ग) को व्यवस्था रिट निवेदन दायर गर्नु भन्दा अगावै खारेज भै सकेको छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ झ. को व्यवस्था समेत साविक कानून वमोजिम स्थापित निकायले गरेको कार्यको वैधताको लागि त्यस्तो निकायको अस्तित्व समाप्त भएको अवस्थामा अर्को निकायले सम्हालेको कार्यले मात्र गैर संवैधानिक भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेतको बहस गर्नुभयो ।
११. विद्वान कानून व्यवसायीहरुको उपरोक्त बहस समेत सुनि निर्णय तर्फ विचार गर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११झ. र शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम २५को उपनियम(५),(५क) (५ख) र (५ग) को कानूनी प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२, १६ र १७ द्वारा प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउने गरी साविक ऐन नियमको व्यवस्थामा संशोधन गरी तर्जुमा भएको हुंदा उक्त संशोधित व्यवस्था वदर घोषित गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
१२. सर्वप्रथम शिक्षा ऐन, २०२८ को छैठौं संशोधनद्वारा थप गरिएको दफा ११झ. को कानूनी व्यवस्था निवेदन जिकिर वमोजिमको संविधानको धारा ११,१२,१६ र १७ संग वाझिएको छ, छैन भन्ने तर्फ हेर्दा उक्त दफा ११झ. ले राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगले गरेको मानिने भन्ने शिर्षक अन्तर्गत “यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जिल्ला शिक्षक छनौट समिति र क्षेत्रीय शिक्षक छनौट समितिवाट भए गरेका काम कारवाहीहरु आयोगवाट भए गरेको मानिने छ। “भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को छैठौं संशोधन पूर्व कायम रहेको दफा ११ख. ले जिल्ला शिक्षक छनौट समिति र क्षेत्रीय शिक्षक छनौट समितिको व्यवस्था गरि रहेकोमा सो दफा नै छैठौं संशोधनवाट संशोधित भई उक्त छनौट समितिहरुको सटृामा राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको गठन गर्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । कानून वमोजिम स्थापित कुनै पनि निकायवाट भए गरेका काम कारवाहीहरु त्यस्ता निकायको समाप्ति पछि कानूनद्वारा स्थापित अन्य निकायमा सर्ने गरी कानूनद्वारा व्यवस्थित गर्ने विधायिकी प्रचलन देखिएको छ । त्यस्तै साविकको जिल्ला तथा क्षेत्रीय शिक्षक छनौट समितिहरुको समाप्ति भै त्यस्ता समितिवाट भए गरेका काम कारवाहीलाई नयाँ गठन गरेको राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगवाट भए गरेको मानिने भनि गरेको कानूनी व्यवस्थाले के कसरी नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२,१६ र १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित वन्देज लगाएको वा संविधानसंग वाझिएको छ भन्ने कुराको निवेदन तथा निवेदक तर्फका विद्धान कानून व्यवसायीको वहस जिकिरमा युक्तियुक्त आधार र कारण समेत खुलाएको देखिंदैन । केवल मौलिक हकमा अनुचित वन्देज लगाएको वा संविधानसंग वाझिएको छ भन्नु मात्र संविधानको धारा ८८(१) अन्तर्गतको न्यायिक पुनरावलोकनको निवेदनमा प्रर्याप्त हुँदैन । त्यसको कारण समेत स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्दछ र सो अनुसार सम्बन्धित कानूनको संवैधानिक परीक्षण हुने हो । तसर्थ शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ झ. को कानूनी व्यवस्था संविधानसंग वाझिएको भन्ने जिकिर निवेदकको वस्तुगत आधारबाट पुष्टी भएको देखिएन । तसर्थ उपयुक्त आधार र कारणको पुष्टि नै नभएको अवस्थामा गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई अमान्य र वदर घोषित गरीरहनु पर्ने देखिएन ।
१३. अब, शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम २५ को उपनियम (५) (५क),(५ख) र (५ग.) को सन्दर्भमा हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन मिति २०५७।९।१० मा दायर भएको र सो मिति भन्दा अगाडि नै मिति २०५७।७।२४ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भै सोही मितिवाट नै लागू भै सकेको राष्ट्रिय सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम , ५५ द्वारा शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम २५ पूरै खारेज भैसकेको देखिन्छ । उक्त खारेज भै सकेको नियम २५ को उपनियम (५),(५क), (५ख) र (५ग) ले उम्मेदवारको नामावली प्रकाशीत गर्ने संवन्धी, पुनर्योग सम्बन्धी कार्यविधिगत कुराहरुको मात्र व्यवस्था गरेको र त्यस्तो कार्यविधिगत कुराले संविधानद्वारा प्रदत्त धारा ११,१२,१६ र १७ वमोजिमको अधिकारमा प्रतिकूल असर पारेको समेत देखिंदैन । तसर्थः उपरोक्त सन्दर्भवाट समेत नियम २५ को उपनियम (५),(५क), (५ख) र (५ग) लाई अमान्य र वदर घोषित गरीरहनु पर्ने देखिएन ।
१४. उपरोक्त विवेचनाबाट शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११ झ. र शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम २५ को उपनियम (५) (५क) (५ख) र (५ग) निवेदन माग वमोजिम अमान्य र वदर घोषित हुनुपर्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा उक्त दफा तथा नियमको कानूनी व्यवस्था संविधान प्रतिकूल भनी सो वमोजिम लिइएका शिक्षकहरुको लिखित परीक्षा र सो को नतिजा एवं राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगले गर्न लागेको अन्तर्वार्ता लगायतको सम्पूर्ण काम कारवाही समेत वदर गरी पाऊँ भन्ने निवेदन माग एवं सो को समर्थनमा निवेदक तर्फको विद्धान कानून व्यवसायीको जिकिर समेत स्विकारयोग्य मान्न मिलेन ।
१५. अतः प्रस्तुत रिट निवेदनको माग संविधान अनुरुप नदेखिएको र निवेदकको कुनै संवैधानिक एवं कानूनी हकमा समेत प्रतिकूल असर परेको नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपरोक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.गोपालप्रसाद खत्री
न्या.रामनगिना सिंह
ईति सम्बत् २०५९ साल मंसिर १९ गते रोज ५ शुभम् ........ ।