निर्णय नं. ७४१८ - उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नं.७४१८     ने.का.प.२०६१               अङ्क ८

 

विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

सम्बत् २०६० सालको रिट नं. ....५०

आदेश मितिः २०६१।८।१०।५

 

बिषय :– उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः जिल्ला मोरङ्ग, सुन्दरपुर गा.बि.स. वडा नं. ५ वस्ने अधिवक्ता दुर्गाबहादुर घले समेत

विरुद्ध

बिपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौं समेत

 

§  संविधानद्वारा व्यवस्थित मौलिक हकसंग सम्वन्धित धाराहरु उल्लेखन मात्र गरी मौलिक हकसंग कुनै कानूनी व्यवस्था बाझिएको भन्ने दावी लिनु मात्र पर्याप्त नभै त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार र कारणहरु स्पष्ट रुपमा दावी लिन सक्नु पर्ने।

§  समान प्रकृतिको सेवा मध्ये कुनै खास सेवामा मात्र हडताल गर्न नपाइने गरी वा कुनै खास प्रकृतिको सेवासंग सम्बन्धित व्यक्तिहरु मध्ये कसैलाई हडताल गर्न छुट दिई कसै कसैलाई मात्र हडताल गर्न निषेध गर्ने गरी सूचना निकाल्न सक्ने गरी श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको नदेखिने ।

§  संविधानको धारा ११ द्वारा व्यवस्थित समानताको हकको प्रयोजनका लागि कुनै उद्देश्य प्राप्त गर्न राज्यले विवेकसम्मत रूपमा वर्गीकृत (Reasonable Classification) गरी विभिन्न वर्गलाई छुट्टाछुट्टै व्यवहार गर्न सक्छ । यसअनुसार आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ ले जनसाधारणको दैनिक जीवनसंग सम्वन्धित अति आवश्यक सेवाहरुको एक वर्ग कायम गरी सबैलाई समान रुपमा लागू हुने गरी सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास सेवालाई आवश्यक सेवामा समावेश गरी त्यस्तो सेवामा हडताल गर्न नपाइने गरी सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्थालाई समानताको हक विपरीत रहेको मान्न नमिल्ने ।

§  संविधानको धारा २० को उपधारा (१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कानूनद्वारा अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गर्न वाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइदा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राज्यले कानून बनाई नागरिकहरुको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्वक विना हातहतियार भेला  हुने स्वतन्त्रता समेतमा मनासिव प्रतिवन्ध (Reasonable Restriction) लगाउन र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गर्न सक्ने ।

§  आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ को दफा २ को खण्ड (क) को देहाय  (७) मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अरु जुनसुकै सेवालाई आवश्यक सेवामा समावेश गर्न सक्ने तथा ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा त्यस्तो आवश्यक सेवा समेतमा सार्वजनिक हितको लागि हडताल निषेध गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई संविधानको धारा ११, १२ को उपधारा (२) को खण्ड (क) र (ख) तथा धारा २० संग वाझिएको मान्न नमिल्ने ।

 

निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण श्रेष्ठ

विपक्षीतर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री दुर्गावन्धु पोखरेल

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१) तथा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ : –

            २.    आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ को दफा २ को खण्ड (क) को देहाय (७) मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अरु जुनसुकै किसिमको सेवालाई आवश्यक सेवा भित्र पार्न सक्ने र त्यस्तो सेवालाई सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा  (१) मा सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक एवं उचित लागेमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेशानुसार सो आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा हडताल निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था भएअनुसार मिति २०६०।११।५ को नेपाल राजपत्रमा हवाई, रेल, यातायात, विद्युत, खानेपानी, अस्पताल, फोहरमैला, होटल, दुरसंचार, गोदाम, छापाखाना, सैनिक सेवा, वैंकिङ्ग संस्थाहरुमा हडताल गर्न नपाइने गरी निषेध गरिएको सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

            ३.    आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ को प्रावधानअनुसार प्रकाशित सूचनाले कुनैपनि प्रतिष्ठानहरुमा प्रवन्ध गरिएको सेवाहरुमा संलग्न भई रोजगार गर्न पाउने रोजगारको हक तथा त्यस्तो संगठनहरुवाट उपलब्ध सेवाहरुसंग प्रत्यक्षरुपमा सम्बन्ध भएको सेवाहरु प्रदान गर्ने कार्यमा संलग्न कामदार वा कर्मचारीहरुको संविधानको धारा ११ द्वारा व्यवस्थित समानताको हक, धारा १२(२) (क) अनुसारको विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा १२(२) (ख) अनुसारको विना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता र धारा २० अनुसारको शोषण विरुद्धको हक तथा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७६ अनुसार विशेष अवस्थामा हडताल गर्न पाउने मौलिकहक तथा कानूनी हक अधिकारमा अनुचित तवरले वन्देज लाग्न गएको छ ।

            ४.    आवश्यक सेवा संञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार श्री ५ को सरकारद्वारा जारी गरिने आदेश स्वेच्छाचारी, अप्रजातान्त्रिक हुनाको साथै त्यसवाट श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग समेत हुन गएको छ । यस्तो आदेश अस्पताल, हवाईसेवा,रेल, यातायात, सञ्चार, होटल, फोहरमैला, छापाखाना, गोदाम, सैनिकसेवा, वैकिङ्ग, विद्युत, खानेपानी जस्ता रोजगारमूलक क्षेत्रहरुमा कार्यरत कामदार वा कर्मचारीको हितमा छैन । त्यसवाट मजदूर तथा कर्मचारीले खाईपाई आएको सुविधाहरु कटौती हुने, उपलब्ध सेवाहरु उपभोग गर्न नपाउने, थिचोमिचो वढ्ने, श्रम शोषण हुने, सेवा सुविधा असुरक्षित हुने तथा व्यवस्थापकद्वारा प्रतिष्ठानमा मनोमानी कार्य गर्ने संभावना छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को २ को खण्ड (क) को देहाय (७) तथा दफा ३ को उपदफा (१) को व्यवस्थावाट प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी तथा मजदुरहरुलाई संविधानको धारा ११,१२ (२) (क), (ख) र २० द्वारा प्रदत्त मौलिक हक तथा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७६ अनुसार प्रदान गरिएको कानूनी हकमा समेत अनुचित वन्देज लाग्न गएकोले संविधानको धारा २३ तथा ८८(१) अनुसार उल्लिखित कानूनी व्यवस्था वाझिएको हदसम्म अमान्य घोषित गरी उक्त कानूनी व्यवस्थाको आधारमा श्री ५ को सरकारद्वारा मिति २०६०।११।५ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेश धारा ८८(२)अनुसार उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।

            ५.    यसमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बिपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार विशेष इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६०।१२।२७ को आदेश ।

            ६.    के, कस्तो ऐन निर्माण वा संशोधन गर्ने भन्ने कुरा विधायिकाको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने बिषय भएकोले विधायिकाले वनाएको ऐनको बिषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री समेतलाई बिपक्षी वनाउनु पर्ने आधार नै नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको लिखित   जवाफ ।

            ७.    आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले डाँक, तार वा टेलिफोन सेवा लगायत विभिन्न १४ वटा आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरी सूचना प्रकाशित गरेकोे हो । ती सेवाहरु आवश्यक सेवा भएकोले सार्वजनिक हितको लागि ती सेवामा हडताल गर्न निषेध गरिएको र सो कार्य कानून वमोजिम नै भए गरेको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            ८.    आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ को व्यवस्था निवेदकले दावी गरे जस्तो समानताको हक पेशा व्यवसायको स्वतन्त्रता, शोषण विरुध्दको हक विपरीत छैन । सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक एवं उचित लागेमा श्री ५ को सरकारले कुनै निश्चित सेवामा हडताल निषेध गर्न सक्ने गरी वनेको आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ को कानूनी व्यवस्था संविधानसंग वाझिएको छैन । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७८ ले प्रचलित कानूनले कुनै प्रतिष्ठानमा काम गर्न कामदार वा कर्मचारीले हडताल गर्न नपाउने गरी प्रतिवन्ध लगाएको रहेछ भने त्यस्तो प्रतिष्ठानका कामदार वा कर्मचारीले हडताल गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरेकोले आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ ले श्रम ऐन २०४८ को दफा ७६ ले प्रदान गरेको हडताल गर्न पाउने अधिकारमा प्रतिवन्ध लगाएको मान्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय तथा श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको एकै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

            ९.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवदेक अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण श्रेष्ठले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) मा सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक र उचित लागेमा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सोही सूचनामा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा २ को खण्ड (क) को देहाय (७)अनुसार श्री ५ को सरकारले जुनसुकै सेवालाई पनि आवश्यक सेवा भनी त्यस्तो सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । त्यसवाट संविधान प्रदत्त नागरिकहरुको समानताको हक, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शोषण विरूध्दको हक लगायतका मौलिक हक तथा प्रतिष्ठानमा कार्यरत मजदुर तथा कर्मचारीले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७६ अनुसार हडताल गर्न पाउने हकमा समेत अनुचित किसिमले वन्देज लाग्न सक्ने भएकोले उल्लेखित कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा ८८(१) अनुसार अमान्य र बदर घोषित गरी उक्त कानूनी व्यवस्थाको आधारमा श्री ५ को सरकारवाट मिति २०६०।११।५ मा प्रकाशित सूचना समेत संविधानको धारा ८८(२) अनुसार उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर घोषित गरिनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । बिपक्षीतर्फवाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री दुर्गावन्धु पोखरेलले आवश्यक सेवा सन्चालन ऐन, २०१४ को दफा २ को खण्ड (क) को देहाय (७) र दफा ३ को उपदफा (१) ले श्री ५ को सरकारलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यक र उपयुक्त सेवामा सार्वजनिक हितको लागि हडताल गर्न निषेध गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । देशको अर्थतन्त्रसंग सम्बन्धित क्षेत्रमा हडताल गर्न नपाउने गरी रोक्न सक्ने कानूनी व्यवस्था संविधानसंग वाझिएको मान्न मिल्दैन । मिति २०६०।११।५ को नेपाल राजपत्रमा कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले सूचना प्रकाशित गरेको हो । उक्त सूचना ऐनको दफा ३ को उपदफा (२)अनुसार ६ महिना मात्र लागू रहने र सो अवधि व्यतित भइसकेको हुंदा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन ।  रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १०.    प्र्रस्तुत रिट निवेदनमा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा २ को खण्ड (क) को देहाय (७) मा रहेको “ श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जुनसुकै सेवालाई पनि आवश्यक सेवा भनी तोक्न सक्ने ” व्यवस्था र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा रहेको “ सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक एवं उचित लागेमा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा हडताल निषेध गर्न सक्नेछ । ” भन्ने कानूनी व्यवस्थाले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ द्वारा प्रदत्त समानताको हक धारा १२(२) (क) र (ख) द्वारा प्रदत्त विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने स्वतन्त्रता तथा धारा २० द्वारा प्रदत्त शोषण विरुध्दको हक तथा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७६ मा व्यवस्थित हडताल गर्न पाउने कानूनी हकमा समेत अनूचित वन्देज लाग्न गएकोले उल्लेखित कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा ८८ (१) बमोजिम अमान्य घोषित गरी उक्त कानूनी व्यवस्थाको आधारमा श्री ५ को सरकारद्वारा मिति २०६०।११।५ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना समेत संविधानको धारा ८८(२)अनुसार उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर घोषित गरी पाउँ भन्ने मूल निवेदन मागदावी लिइएको देखिन्छ । बिपक्षीहरुको लिखित जवाफमा सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक एवं उचित सेवालाई आवश्यक सेवा भनी त्यस्तो सेवामा हडताल गर्न नपाइने गरी तोक्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्ने कानूनी व्यवस्थाले निवेदनमा दावी गरे जस्तो संविधानद्वारा प्रदत्त समानताको हक, विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता,शान्तिपूर्वक विना हात हतियार भेला हुने स्वतन्त्रता तथा शोषण विरुध्दको हकमा अनुचित वन्देज लगाएको भन्न नमिल्ने भएको र कानून वमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारद्वारा मिति २०६०।११।५ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना समेत बदर हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनपर्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।

११.    निवेदन मागदावी, बिपक्षीहरुको लिखित जवाफको व्यहोरा तथा विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिर समेतको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मूल रुपमा निम्न प्रश्नहरुमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो :–

 

(१)    आवश्यक सेवा संञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा २ को खण्ड (क) को देहाय (७) र दफा ३ को उपदफा (१) को व्यवस्थाले संविधानको  धारा ११, धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (क) र (ख) तथा धारा २० द्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा अनुचित वन्देज लाग्न गएको छ वा छैन ?   

(२)   आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले मिति २०६०।११।५ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना निवेदन मागदावी वमोजिम वदर हुनुपर्ने हो वा होइन ?

१२.   पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा संविधानसंग कुनै ऐन वा नियम बाझिएको भनी दावी गर्ने पक्षले दावी गरेअनुसारको कानूनी व्यवस्था के कसरी संविधानसंग बाझिएको हो भन्ने प्रमाणित गरी अदालतलाई विश्वास दिलाउने भार त्यस्तो दावी कर्ता निवेदक (Petitioner) मा रहन्छ । अदालतले जहिले पनि ऐन र नियमलाई वैध र अधिकारक्षेत्र भित्र रही निर्माण गरिएको (Valid and Intra vires) संविधान सम्मत रहेको छ भन्ने अनुमान (Presumption of constitutionality) गर्दछ । हाम्रो संविधानको धारा ८८ को उपधारा (१) ले कुनै नेपाल कानून संविधानसंग वाझिएको देखिएमा त्यस्तो कानूनलाई अवैध घोषित गराउन जोसुकै नेपाली नागरिकले यस अदालतमा निवेदन दिन सक्ने गरी हकदैया (Locus Standi) लाई मात्र व्यापक बनाएको हो । ऐन वा नियम संविधानसंग बाझिएको छ भनी प्रमाणित गर्ने भार (Burden of Proof) नै विपक्षी श्री ५ को सरकार वा संसदमा सारिएको भने होइन । संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत जस्ता देशहरुमा विधायनको न्यायिक पूनरावलोकन (Judicial Review of Legislation) गर्ने सम्वन्धमा विभिन्न मापदण्ड स्वीकार गरिएको पाइन्छ । मूलभूत रूपमा विधायिका निर्मित ऐनको न्यायिक पूनरावलोकन गर्ने अदालतले Self-imposed Limitation अन्तर्गत निवेदकको हकदैया अनिवार्यरूपमा हेर्नु पर्दछ (Petitioner must have a standing)। संविधानसंग बाझिएको भन्ने दावी निवेदकले पुष्टि गर्न सक्नु पर्ने (Litigation must be adversarial Academic Exercise) को लागि मात्र निवेदन स्वीकार्य नहुने र दावी  पूर्ण रूपमा लिइएको हुनुपर्ने (Pleading must be adequate) जस्ता सिद्धान्तहरुलाई विश्वव्यापीरूपमा स्वीकार गरिएको पाइन्छ ।

१३.   प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा २ को खण्ड (क) को देहाय (७) तथा दफा ३ को उपदफा (१)को कानूनी व्यवस्था असंवैधानिक घोषित गरि पाउँ भन्ने मागदावी लिएको देखिन्छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा २ को खण्ड (क) मा उक्त ऐनको प्रयोजनको लागि “आवश्यक सेवा” को परिभाषा गरिएको र रिट निवेदनमा चुनौती दिइएको उक्त खण्डको देहाय (७) मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको जुनसुकै सेवालाई “आवश्यक सेवा” मा समावेश गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको र ऐनको दफा ३ को उपदफा (१)मा “सार्वजनिक हितको लागि आवश्यक एवं उचित लागेमा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोकिएको कुनै आवश्यक सेवामा हडताल निषेध गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाले संविधानको धारा ११ ले नागरिकहरुलाई प्रदान गरेको समानताको हक माथि अनुचित वन्देज लगाएको भन्ने निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा ऐनको दफा २ को खण्ड (क) को देहाय (७) र दफा ३ को उपदफा (१) मा भएको उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले संविधान प्रदत्त समानताको हकमा के कसरी वन्देज लाग्न गएको हो ? वा किन र कसरी संविधानसंग वाझिएको भन्ने सम्बन्धमा निवेदनपत्रमा तथा निवेदकतर्फको बहस जिकिरमा समेत कुनै आधार र कारण उल्लेख गरी स्पष्ट जिकिर लिन सकिएको पाइदैन । संविधानद्वारा व्यवस्थित मौलिक हकसंग सम्वन्धित धाराहरु उल्लेखन मात्र गरी उक्त मौलिक हकसंग कुनै कानूनी व्यवस्था बाझिएको भन्ने दावी लिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार र कारणहरु स्पष्ट रुपमा दावी लिन सक्नुपर्दछ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाले समान प्रकृतिको सेवा मध्ये कुनै खास सेवामा मात्र हडताल गर्न नपाइने गरी वा कुनै खास प्रकृतिको सेवासंग सम्बन्धित व्यक्तिहरु मध्ये कसैलाई हडताल गर्न छुट दिई कसै कसैलाई मात्र हडताल गर्न निषेध गर्ने गरी सूचना निकाल्न सक्ने गरी श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको भन्ने देखिंदैन । संविधानको धारा ११ द्वारा व्यवस्थित समानताको हकको प्रयोजनका लागि कुनै उद्देश्य प्राप्त गर्न राज्यले विवेकसम्मत रूपमा वर्गीकृत (Reasonable Classification) गरी विभिन्न वर्गलाई छुट्टाछुट्टै व्यवहार गर्न सक्छ । यसअनुसार आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन,२०१४ले जनसाधारणको दैनिक जीवनसंग सम्वन्धित अति आवश्यक सेवाहरुको एक वर्ग कायम गरी सबैलाई समान रुपमा लागू हुने गरी सूचना प्रकाशित गरी कुनै खास सेवालाई आवश्यक सेवामा समावेश गरी त्यस्तो सेवामा हडताल गर्न नपाइने गरी सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्थालाई निवेदन जिकिरअनुसार समानताको हक विपरीत रहेको मान्न मिल्ने देखिएन ।  

            १४.   आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा २ को खण्ड (क) को देहाय (७) र दफा ३ को उपदफा (१) को व्यवस्था संविधानको धारा १२ को उपधारा (२) को खण्ड (क) द्वारा प्रत्याभूत विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा खण्ड (ख) द्वारा प्रत्याभूत विना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता तथा धारा २० द्वारा व्यवस्थित शोषण विरुद्धको हकसंग वाझिएको भन्ने निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा संविधानको धारा १२ को उपधारा  (२) को खण्ड (क) र (ख) द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताहरु आफैमा परिपूर्ण स्वतन्त्रता (Absolute Freedom) को रुपमा प्रत्याभूत गरिएको भन्ने देखिंदैन । संविधानको धारा १२ को उपधारा  (२) को खण्ड (क) र (ख) द्वारा प्रत्याभूत स्वतन्त्रतामा उक्त उपधाराको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश खण्ड (१) र (२) मा उल्लेख गरिएअनुसार नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने जस्ता कुराहरुमा कानून वनाई मनासिव   प्रतिवन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै संविधानको धारा २० को उपधारा (१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कानूनद्वारा अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गर्न वाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राज्यले कानून बनाई नागरिकहरुको  विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा शान्तिपूर्वक विना हातहतियार भेला हुने स्वतन्त्रता समेतमा मनासिव प्रतिवन्ध (Reasonable Restriction) लगाउन र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गर्न सक्ने देखिन आउंछ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को प्रस्तावना हेर्दा सर्वसाधारण जनताको सुविधा कायम राख्न जन उपयोगका आवश्यक वस्तु विशेषको संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएकोले उक्त ऐनको निर्माण भएको भन्ने देखिन्छ । सर्वसाधारण नागरिक (General Public) को सार्वजनिक हित  (Public welfare) को लागि आवश्यक र उचित लागेको आवागमन, खानेपानी,  विद्युत जस्ता दैनिक आवश्यकताको वस्तुसंग सम्बन्धित आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरी त्यस्ता वस्तु तथा सेवा अटुटरुपमा संचालन गर्ने उद्देश्यले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को निर्माण गरिएको र  उक्त  ऐनको दफा २ को खण्ड (क) मा आवश्यक सेवाको परिभाषा गरी उक्त खण्डको र देहाय खण्ड (१) देखि (६) सम्म डाँक तार वा टेलिफोन सेवा लगायतका विभिन्न सेवालाई आवश्यक सेवाको परिभाषामा समावेश गरेको पाइन्छ । ऐनको दफा २ को खण्ड   (क) को देहाय (७) मा श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको अरु जुनसुकै सेवालाई आवश्यक सेवामा समावेश गर्न सक्ने तथा ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा त्यस्तो आवश्यक सेवा समेतमा सार्वजनिक हितको लागि हडताल निषेध गर्ने गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने गरी गरिएको कानूनी व्यवस्थालाई संविधानको धारा ११,१२ को उपधारा (२) को खण्ड (क) र (ख) तथा धारा २० संग वाझिएको मान्न मिलेन ।

१५.   दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारद्वारा मिति २०६०।११।५ को नेपाल राजपत्रमा हवाई, रेल, यातायात, विद्युत, खानेपानी, अस्पताल, फोहर मैला, होटल, दूरसंचार गोदाम, छापाखाना, सैनिक सेवा, बैंकिङ्ग संस्थानहरु समेतमा हडताल गर्न नपाइने गरी सूचना प्रकाशित गरिएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) मा ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अन्तर्गत निकालिएको प्रत्येक आदेश ६ महीना सम्म लागू रहनेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार मिति २०६०।११।५ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसारको आदेश लागू हुने अवधि नै व्यतित भइसकेको देखिन आएकोले त्यस्तो लागू हुने अवधि व्यतित भइसकेपछि निष्क्रिय भैसकेको सूचना बदर हुने नहुनेतर्फ विचार गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिएन । यसर्थः निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.अनुपराज शर्मा

न्या.वलराम के.सी.

 

 

इति सम्बत् २०६१ साल मंसिर १० गते रोज ५ शुभम् ........