निर्णय नं. ७४१९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

निर्णय नं. ७४१९     ने.का.प.२०६१               अङ्क ८

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिजापति

संवत् २०६१ सालको रि.पू.इ.नं. ....२६

आदेश मितिः २०६१।८।१०।५

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर न.पा. वडा नं. ८ बस्ने महेशकुमार श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षीः त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पुनरावेदन आयोग  समेत

 

§  वेतलवी विदा समाप्त भएको मितिवाट ५ बर्ष सेवा गरेको शिक्षकले आफूले गर्न खोजेको अनुसन्धान समेतको विवरण आफ्नो क्याम्पस प्रमुख मार्फत शिक्षाध्यक्ष समक्ष पेश गरी शिक्षाध्यक्षवाट स्वीकृत गराउनु पर्ने पूर्वशर्त रहेको देखिन आउँदा निवेदकले नियमसम्मत तरिकाले स्वाध्ययन विदा स्वीकृत गराउनेतर्फ उन्मूख भएको अवस्था नभई आफू उपर विभागीय कारवाहीका प्रक्रिया आरम्भ भएपछि मात्र सो कुराको जिकिर लिएको अवस्था देखिएकोले सो विदा स्वीकृत गरिएन भन्ने जिकिर कानून सँगत देखिन नआउने ।

§  गान्धी पण्डित समेतका केही व्यक्तिहरुको विदा स्वीकृत भएको तर आफ्नो विदा स्वीकृत नभई आफू उपर असमान व्यवहार गरिएको भन्ने समेतको जिकिर रहेकोमा निवेदकको आचरण र कार्य नियम सम्मत नरहेको भन्ने देखिएको अवस्थामा आफ्नो कानून बिपरीतको कार्यको पुष्टाइको आधार अन्य व्यक्तिहरुको विदा स्वीकृति हुन नसक्ने ।

§  निवेदकले नियमानुसार पहिले नै विदा स्वीकृत गराउनु पर्नेमा नगराई आफू उपर विभागीय कारवाहीको प्रक्रिया आरम्भ भैसकेपछि विदा स्वीकृत हुन स्पष्टीकरण मार्फत अनुरोध भएको पाइएको, अवस्थाअनुसार संचित विरामी विदा र पेश्की विदा पछिवाट स्वीकृत गर्न सकिने अवस्था भएपनि स्वाध्ययन विदा पहिले नै स्वीकृत हुनुपर्ने र नियमले तोकेको पूर्वशर्त समेत पूरा हुनुपर्ने हुँदा निवेदकले माग गरे वमोजिम विदा स्वीकृत नगरिएको बिपक्षीहरुको काम कारवाही समेतलाई नियम बिपरीत, पूर्वाग्रहपूर्ण र विभेदपूर्ण भन्न नमिल्ने ।

§  नियमले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी कारवाही भएको देखिएका, संचित विरामी विदा र पेश्की विदा समेतवाट अनुपस्थित अवधि पुरताल (Cover) हुन सक्ने अवस्था नभएको, स्वाध्ययन विदा स्वीकृतिको लागि त्रि.वि.वि. का शिक्षक कर्मचारी सम्वन्धी नियमको नियम ३१ मा छुट्टै व्यवस्था भई पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरी पछिवाट स्वीकृत गर्न नमिल्ने देखिएको, अनुपस्थित अवधि देखि नै लागू हुने गरी कार्यकारी परिषद्ले सजाय गरेकोमा पुनरावेदन आयोगवाट निर्णय मितिदेखि नै सजाय लागू हुने भनी सच्याएको अवस्थामा निवेदकका विरुद्धमा भएको निर्णयलाई अतीतप्रभावी समेत भन्न नमिल्ने ।

 

निवेदकतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर र श्री वासुदेवप्रसाद ढंगाना तथा विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

विपक्षीतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद खनाल

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.भैरवप्रसाद लम्सालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भई संयुक्त इजलासमा मतैक्य हुन नसकी सर्बोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :–

२.    त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रारको कार्यालय कीर्तिपुरले मलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय  शिक्षक कर्मचारी सेवाबाट हटाइएको भन्दै मिति २०५६।४।१७ को पत्रबाट अवगत गराएकोमा उक्त निर्णयउपर चित्त नबुझी त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुनरावेदन आयोगमा पुनरावेदन गरेको थिएँ । उक्त आयोगले मिति २०५६।३।२५ मा म पुनरावेदकले २०५२।७।३० देखि बिदा स्वीकृत गराइ बसेको नदेखिंदा अवकास दिने गरी भएको निर्णय मनासिव छ, पुनरावेदकलाई २०५२।८।१ देखि २०५६।३।२५ मा अतित प्रभावी प्रभाव पुर्याइ निर्णय गरेको देखिंदा त्यति हदसम्म कानून र न्यायको मान्य सिद्दान्त प्रतिकूल भएकोले त्रुटिपूर्ण ठहर्छ भन्दै २०५७।७।६ मा निर्णय गरिएको रहेछ ।

३.    म निवेदक २०४३।३।२५ मा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसमा नियुक्ति पाई सेवारत भैआएकोमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि २०४९।८।१ देखि तीन बर्षको असाधारण बिदा स्वीकृत गराई जर्मनी गई अध्ययनको लागि भाषा तालीम लिंदै गरेको अवस्थामा बिरामी भई उपचार गराइ बस्नु पर्यो । विरामी कै कारणले बिदा अवधि समाप्त हुँदासाथ क्याम्पसमा हाजीर हुन नसकेतापनि स्वास्थ्यमा सुधार भएपछि नेपाल आई डाक्टरको प्रमाणपत्रसहित २०५३।८।१३ मा क्याम्पसमा हाजीर हुन जांदा मेरो बिदा समाप्त भैसकेको जानकारी गराइयो । बिदा सुबिधाको कुरा भएतापनि यो निरपेक्ष होइन, औचित्य र आधारको कसीमा यसको प्रयोग हुनुपर्छ । जर्मन डाक्टरको प्रमाणपत्रमा प्रश्न उठाइएको छैन तर पनि मेरो बिदा स्वीकृत गरिएन । म सरहका नेपाल ल क्याम्पसका गान्धी पण्डित र अन्य थुप्रै कर्मचारीको बिदा पछिबाट स्वीकृत गरिएको छ । २०५२।७।२४ को मेरो निवेदनमा माग भए बमोजिम सञ्चित बिदा नदिनु म प्रतिको पूर्वाग्रह हो । सुविधा दिइनु पर्ने कुरा जहिले पनि कर्मचारीको पक्षमा ब्याख्या गरिनु पर्छ । मेरो सेवा भक्तपुर क्याम्पसलाइ अझै पनि आवश्यक रहेको, मेरो बिरामी बिदा बांकी नै रहेको एवं स्वाध्ययन बिदा उपभोग नभएकोले त्यसतर्फ आवश्यक कारवाही गर्ने भनी भक्तपुर क्याम्पसबाट सिफारिश भएको समेत उक्त क्याम्पसको पत्रबाट देखिन्छ । लामो समयसम्म बिरामी भएको कर्मचारीलाई पेश्की बिदा समेत दिने गरिन्छ । मेरो बिदा स्वीकृत गराउन सिफारिश समेत भैसकेको अवस्थामा मैले बिदा स्वीकृत गराइरहनुको कुनै आवश्यकता नै छैन । मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियमले तोकेअनुरुप नै बिदा माग गरेकोमा बिदा दिन इन्कार गरिनु मेरा हकमा असमान ब्यवहार हुनुका साथै म  प्रति पूर्वाग्रही समेत भई निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ तथा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा प्रतिकूल असर परेबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को निर्णय सदर गर्ने गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुनरावेदन आयोगको मिति २०५७।७।६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो नियमानुसार पाउने बिदा स्वीकृत गराई हाजीर गराइदिनु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी किन हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.    निवेदकले २०४९।७।१८ देखि २०५२ कार्तिक मसान्त सम्म तीन बर्ष बिदा स्वीकृत गराई घरायसी कारणले बिदामा बसेकोमा बिदा समाप्त भएपछि २०५२।८।१ देखि हाजीर हुन आउनुपर्नेमा हाजीर हुन नआएकोले मिति २०५३।२।४ मा अविलम्ब स्पष्टीकरण सहित हाजीर हुन आउनु भनी घर ठेगानामा पत्राचार गरिएकोमा निज घरमा नभएको भनी पत्र फिर्ता आएको हो । क्याम्पसले पनि निज हाजीर हुन नआएकोले अध्यापन कार्यमा अवरोध उत्पन्न भएको भनी लेखी पठाएकोले सात दिन भित्र हाजीर हुन आउनु भनी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित हुँदा पनि निवेदक हाजीर हुन आउनु भएन । क्याम्पसबाट पठाएको पत्र पनि फिर्ता आएको र गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा पनि हाजीर हुन नआई तोकिएको समय भन्दा बढी समय अनुपस्थित रही लापरवाही गरेकाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ८९ अनुसार कार्यकारी परिषद्ले विभागीय कारवाही अगाडि बढाई स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा पहिलो पटक माग गरिएको स्पष्टीकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएकाले दोश्रो पटक पनि स्पष्टीकरण माग गरी २०५२।८।१ देखि लागू हुने गरी २०५६।३।२५ मा सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको हो । उक्त निर्णय उपर निवेदकले पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन आयोगले पनि कार्यकारी परिषद्को निर्णयलाई अतितप्रभावी बाहेक अन्य हकमा सदर गरेको थियो । निवेदकले आफ्नो विदाको निवेदनमा उच्च शिक्षाको लागि जर्मन गएको वा जाने कुनै कुरा उल्लेख नगरी घरायसी कारणले बेतलवी बिदा माग गरेकोमा पछि तथ्यगत कुरा ढाँटी जर्मन गएको भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको छ । नियमानुसार बिदा स्वीकृत नगराई ९० दिन भन्दा बढी अनुपस्थित रहेका निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत भएको र त्यस्तो निर्णयबाट निवेदकको कुनै  हक अधिकारमा आघात नपरेकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको त्रिभुवन विश्वविद्यालय   रजिष्ट्रारको कार्यालय र भक्तपुर क्याम्पसको संयुक्त लिखितजवाफ ।

६.    यस आयोगबाट २०५७।७।६ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी आयोगको निर्णय सदर कायम गरी पाउँ भन्ने समेत ब्यहोराको त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुनरावेदन आयोगको लिखित जवाफ ।

७.    निवेदकको जम्मा ९३ दिन बिरामी बिदा सञ्चित रहेको एवं ४५ दिन बिरामी बिदा अग्रिम रुपमा पाउन सक्ने तर निवेदक १ बर्ष १४ दिन अनुपस्थित रहेकोले बिदा मिलान गरेको अवस्थामा पनि निज अनुपस्थित रहेको सबै अवधि बिदा स्वीकृत हुन सक्ने अवस्था नै नरहेको, निजले स्वाध्ययन एवं अध्ययन बिदा पाउनको लागि नियमले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी पूर्व स्वीकृति लिएको अवस्था समेत नदेखिएको, निवेदकलाई निज अनुपस्थित रहेको मिति २०५२।८।१ देखि नै लागू हुने गरी कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेको भएतापनि पुनरावेदन आयोगले पहिलेको मिति देखि लागू हुने गरी गरेको निर्णयको हदसम्म बदर गरिदिएको हुँदा अतितप्रभावी निर्णय भएको भन्न नमिल्ने, निवेदकले घरायसी कारणले क्याम्पसमा उपस्थित हुन नसक्ने भनी १० दिनको बिदाको निवेदन पेश गरी पछि थप बिदा माग गरी तीन बर्ष बिदा स्वीकृत गराएकोमा बिदाको अवधि समाप्त भएपछि पनि आफ्नो अनुशासन र कर्तब्य पालना नगरी क्याम्पसमा अनुपस्थित रहेको, निवेदक उपर कारवाहीको प्रक्रिया थालनी भैसकेपछि मात्र उच्च शिक्षाको लागि जर्मन गै भाषा अध्ययन गरेको भन्ने नयाँ तथ्य उल्लेख गरी बिदा मिलानको लागि निवेदन दिएको, सो अगाडिको तीन चार बर्ष सम्म उक्त तथ्य बिदा स्वीकृत गर्ने सम्बन्धित अधिकारीलाई जानकारी नै नगराएको स्थिति समेतलाई बिचार गर्दा निवेदक सफाहात लिई अदालत प्रबेश गरेको अवस्था देखिन नआएको र निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका नजीर र निवेदकको स्थिति फरक भई निवेदकको हकमा उक्त नजीर आकर्षित हुन सक्ने नदेखिंदा निवेदकलाई सेवाबाट अवकास दिने निर्णय गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद् एवं पुनरावेदन आयोगको निर्णय कानून बमोजिम नै भएको देखिन आएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत ब्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझीको राय ।

८.    बिदा सकिई हाजीर हुन आउनु पर्ने मिति २०५२ मंसिर १ गते भन्दा पहिले २०५२।७।२४ मा नै निवेदकले सञ्चित बिदामा कटाउने गरी १ महिनाको लागि थप बेतलवी बिदाको लागि निवेदन पेश गरेको भनी निवेदकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय   पुनरावेदन आयोगमा पेश गरेको पुनरावेदन पत्रको प्रकरण ३(ख)मा जिकिर लिएकोमा पुनरावेदन आयोगको निर्णयमा उक्त जिकिरलाई अन्यथा नभनी स्वीकार नै गरेको पाइएको र निवेदकले सोही जिकिर रिट निवेदनको प्रकरण २(ग) मा समेत लिएकोमा विपक्षीहरुले आफ्नो लिखित जवाफमा उक्त तथ्यलाई अन्यथा भनी जिकिर लिन सकेको समेत नपाइएकोले  निवेदक “बिना सूचना” अनुपस्थित रहेको भनी मान्न नमिल्ने , बिदा पाउने कुरा अधिकारको कुरा होइन  सुबिधा हो भन्ने सिद्धान्त निजामती सेवा ऐन तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय   शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियमले स्वीकार गरेको भएपनि यस सिध्दान्तलाई ब्यवहारमा प्रयोग गर्दा यान्त्रिक रुपले नगरी बिबेकपूर्ण तथा औचित्यपूर्ण रुपले प्रयोग गरिनु पर्ने, बिदा अधिकारको कुरा होइन भन्नुको आशय बिदा माग्ने वित्तिकै सेवारत संस्थाको जस्तोसुकै स्थिति भएतापनि बिदा पाइ हाल्ने होइन साथै अधिकार होइन सुविधा हो भन्नुको आशय बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीले स्वेच्छाचारी रुपले निर्णय गर्ने नभई सेवारत कार्यालयलाई हानी नोक्सानी नहुने गरी बिदा माग्ने कर्मचारीलाई सहानुभूतिपूर्बक विचार गरी सम्भव भएसम्म सुबिधा दिने विषय भएको, रिट निवेदकको थप बिदाको निवेदन स्वीकृत बिदाको अवधि समाप्त नहुँदै २०५२।७।२४ मा  परिसकेको र निज कार्यरत भक्तपुर क्याम्पसले निवेदकको सेवा क्याम्पसलाई अझै पनि आवश्यक रहेको र निजको बिरामी बिदा बांकी नै रहेको साथै स्वाध्ययन बिदा पनि उपभोग गरी नसकेकोले बिदाको निमित्त आवश्यक कारवाही गर्ने भनी सिफारिश गरेको समेत देखिएको स्थितिमा निवेदकको बिदाको निवेदन उपर सहानुभूतिपूर्वक बिचार गरिनु पर्नेमा बिदा अधिकारको कुरा नभएको भनिएकै आधारमा निवेदकलाई बिदा नदिने गरी भएको निर्णय न्याय र औचित्यसङ्गत नदेखिएको, त्रिभुवन विश्वविद्यालय   कार्यकारी परिषद्ले २०५६।३।२५ मा निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्नु भन्दा धेरै पहिले नै मिति २०५३।८।१४ मा निवेदक स्वयं क्याम्पसमा उपस्थित भई हाजीर हुन पाउँ भनी निवेदन दिएको देखिएको र निर्णय मितिभन्दा पहिलेदेखि लागू हुने गरी बर्खास्त गरिएको निर्णय बदर हुने भनी ने.का.प.२०३१ शुभराज्याभिषेक बिशेषाङ्क पृ.३६५ नि.नं.८६२ मा यस अदालतबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भइरहेको अवस्थामा निवेदकलाई सेवाबाट २०५२।८।१ देखि लागू हुने गरी २०५६।३।२५ मा कार्यकारी परिषद्ले गरेको अतितप्रभावी निर्णय र त्यसलाई लागू हुने मिति मात्र संशोधन गरी सदर गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय पुनरावेदन आयोगको २०५७।७।६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी नियमानुसार असाधारण बिदा स्वीकृत गरी हाजीर गराउनु भन्ने परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । रिट खारेज हुने ठहर्याएको सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझीको रायसँग सहमत नभएकोले प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम निर्णयको लागि पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत ब्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला सिंह शिलुको राय ।

९.    नियम बमोजिम मुद्दा पेशी सुचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजातहरु अध्ययन गरी निवेदककातर्फबाट उपस्थित विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर र श्री बासुदेवप्रसाद ढुंगाना तथा विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले निवेदकको स्वीकृत बिदा २०५२ साल कार्तिक मसान्तमा समाप्त हुने भएकाले २०५२।७।२४ मा थप विदा स्वीकृत हुन भनी निवेदन दिएकोमा त्यसमा स्वीकृति भए नभएको जानकारी निवेदकलाई नदिइएको, २०५३।८।१४ मा हाजिर हुनको लागि क्याम्पसमा निवेदन दिई २०५३।८।१६ मा क्याम्पसले निकासाको लागि लेखी पठाएको, पुनः क्याम्पसबाटै निवेदकको आवश्यकता क्याम्पसलाई रहेको भन्दै निजको विरामी विदा संचित रहेको र स्वाध्ययन विदा समेत नलिएकोले उक्त विदाहरुबाट निजको अनुपस्थितिलाई नियमित गरी मिलाउन सकिने भनी २०५४।८।२७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय  मा लेखी पठाएको अबस्था रहेको, सो उपर कुनै कारवाही नगरिएको, विदा सुबिधाको कुरा भएता पनि कर्मचारीको  हित अनुकूल ब्याख्या हुनुपर्ने, स्वाध्ययन विदा अन्य विदा भन्दा फरक भई अधिकारको रुपमा दावी गर्ने स्थिति रहेको, निवेदक भन्दा वढी अवधि अनुपस्थित रहने गान्धी पण्डित लगायतका ब्यक्तिहरुको विदा विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत भई निवेदकप्रति असमान ब्यबहार गरिएको, सानोतिनो कसूरमा ठूलो सजायँ भएबाट निजलाई ज्यादै अन्याय पर्न गएको, पछिको मितिबाट कारवाही गरी अघिको मितिबाट लागू हुने गरी सेवाबाटै अवकाश दिने गरेको निर्णय अतीतप्रभावी भई यस अदालतबाट ने.का.प. २०३१, शुभराज्याभिषेक बिशेषाङ्क, पृ.३६५, नि.नं. ८६२ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत समेत रहेको स्थिति विद्यमान रही विपक्षी पुनरावेदन आयोग समेतका निर्णय एवं काम कारवाही बिभेदपूर्ण, स्वेच्छाचारी, पूर्वाग्रही र अन्यायपूर्ण हुँदा निवेदकलाई सेवाबाट अवकाश दिने गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को २०५६।३।२५ को निर्णय र सो उपर परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन आयोगले २०५७।७।६ मा गरेको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नियमानुसार विदा स्वीकृत गरी हाजीर गराउनू भनी विपक्षीहरुको नाउमा परमादेश समेत जारी गर्नुभएको माननीय न्यायाधीश सुशिला सिंह शिलुको राय सदर हुनु पर्दछ भनी बहश गर्नु भयो।

१०.    विपक्षीकातर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद खनालले निवेदकले अध्यापन गर्ने क्याम्पसमा लगातार ९० दिन भन्दा बढि  अनुपस्थित भै आफ्नो  कर्तब्यप्रति लापरवाही गरेकोले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० ले तोकेबमोजिमको सम्पूर्ण  प्रक्रिया पूरा गरी कारवाही गरिएको हो । नियमले  तोकेको प्रक्रिया अनुशरण भएन भन्ने निवेदकको जिकिर पनि रहेको छैन । निवेदकको संचित विरामी विदा र पेश्की विदाबाट निज अनुपस्थित रहेको अवधि पुरताल हुने अबस्था विद्यमान छैन । अध्ययन र स्वाध्ययन विदा लिने र स्वीकृत गर्ने नियममा छुट्टै प्रक्रिया छ, सो प्रक्रिया निवेदकले अनुशरण गर्नु भएको छैन । नियमअनुसार त्यस्तो विदा लिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय को पूर्व स्वीकृति लिनु पर्छ । गान्धी पण्डित समेतको विदा स्वीकृतिलाई निवेदकले नजिर बनाउन मिल्दैन, नियममा उल्लेख भएको प्रक्रिया महत्वपूर्ण कुरा हो । विवादित विषयको प्रकृतिबाट प्रस्तुत शन्दर्भमा भएका निर्णयलाई अतीतप्रभावी भन्न मिल्दैन, माननीय न्यायाधीश सुशिला सिंह शिलुबाट आफ्नो रायमा उल्लिखित नजिर समेत सान्दर्भिक छैन । रिट जारी भएको उक्त रायसँग सहमत हुने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० ले विदा स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा गरेको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै अवरुद्ध भई अर्थहीन हुन जान्छ । तसर्थ त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद् र ऐ को पुनरावेदन आयोगको निर्णयलाई कानूनसम्मत ठहर गरी रिट खारेज गर्ने राय ब्यक्त भएको माननीय न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको राय सदर हुनुपर्छ भनी बहस गर्नु भयो ।

११.    उपरोक्त बहस बुँदाका शन्दर्भमा निवेदकको निवेदन जिकिर, विपक्षीहरुको लिखित जवाफ, संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीशहरुले ब्यक्त गर्नु भएको राय र सम्बन्धित निर्णय फाइल एवं माइन्युट समेत अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिटमा निम्नलिखित प्रश्नहरुमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।

 

(१)    निवेदक उपर विपक्षीहरुबाट भएको कारवाही र निर्णय कानूनसम्मत छन् कि छैनन् ?

(२)   विभागीय कारवाहीको प्रक्रिया आरम्भ भैसकेपछि निवेदकले माग गरे बमोजिम विदा स्वीकृत गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

(३)   विपक्षी निकायबाट भएको निर्णयलाई अतीतप्रभावी भन्न मिल्छ मिल्दैन ?

(४)   संयुक्त इजलासमा ब्यक्त भएका राय मध्ये कुन राय सदर हुनुपर्ने  हो ?

 

१२.   सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले २०४९ साल मंसिर १ गते देखि नियमानुसार पाउने ३ बर्ष वेतलवी विदा पटक पटक स्वीकृत गराई बसेकोमा विवाद देखिएको छैन । निजलाई वेतलवी विदा समाप्त भएपछि २०५२।८।१ देखि क्याम्पसमा हाजिर हुनुपर्नेमा के कति कारणले हाजिर हुन नआएको हो ? सो को स्पष्टीकरण सहित अविलम्व क्याम्पसमा हाजिर हुन आउनु भनी भक्तपुर वहुमुखी क्याम्पसवाट २०५३।२।४ मा निजको घर ठेगानामा पठाउँदा फिर्ता भई ०५३।२।२६ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दा अनुपस्थित भएपछि सोही व्यहोरा जनाई आवश्यक कारवाहीको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रारको कार्यालय प्रशासन महाशाखामा लेखी पठाइएको र ०५५।२।२८ को त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को निर्णयानुसार सो कार्यालयवाट निवेदकको नाउँमा ०५२।८।१ देखि अनुपस्थिति रहेकोमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को परिच्छेद १० को नियम ८४(क) तथा (झ) को अभियोगमा नियमानुसार कारवाही किन नगर्ने ? सो  सम्बन्धमा १५ दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु भनी ०५५।३।५ मा पत्राचार गरेको देखिन्छ ।  सो पत्रको जवाफमा आफू  विदेशमा वसी अध्ययन गरेको र विरामी परी औषधोपचार गराउन लागेकोले केही समय ढीला गरी ०५३।८।१३ मा उपस्थित भई ०५३।८।१४ मा क्याम्पसमा हाजिर हुन पाउँ भनी निवेदन दिएको, आफ्ना पाकेका विदा र पाक्ने विदा समेतवाट विदा मिलाई दिन आग्रह गरी स्पष्टीकरण ०५५।३।२४ मा पेश गरेको देखिन्छ । सो स्पष्टीकरण समेत पेश भैसकेपछि कार्यकारी परिषद्को ०५५।८।१७ को निर्णयानुसार पुनःसोही कार्यालयवाट ०५५।९।९ मा स्पष्टीकरण पेश गर्ने वारेको पत्र लेखी निवेदकको माग वमोजिम संचित विदा र पेश्की विदा समेतवाट मिलाउँदा अनुपस्थित अवधि पुरताल (Cover) नहुने, अध्ययन विदा र स्वअध्ययन विदाको लागि नियमको प्रक्रिया पूरा नहुने भएकोले पूर्व निर्णयानुसारकै अभियोगमा सोही नियमको ८२ (ख) (१) अनुसार सेवावाट किन नहटाउने ? ३५ दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्ने भन्ने व्यहोरा उल्ल्ेख भएको र निवेदकले २०५५।९।२३ मा स्पष्टीकरण पेश गर्दै संचित विदा र पेश्की विदावाटै अनुपस्थित अवधि मिलान गरी आफूलाई प्रस्तावित सजाय नहुनुपर्ने भन्ने समेतका कुराहरु उल्लेख भएको देखिन्छ । सो स्पष्टीकरण समेतको कागजात त्रिभुवन विश्वविद्यालय  कार्यकारी परिषद् समक्ष पेश हुँदा ०५६।३।२५ को निर्णयानुसार विश्वविद्यालय सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी ०५२।८।१ देखि लागू हुने गरी निवेदकलाई सेवावाट हटाउने निर्णय भएको सम्वन्धित फाइलको अवलोकनवाट देखिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय  शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ८४ को  (क) मा आफ्नो कर्तव्यमा लापरवाही गरेमा र ऐ.को (झ) मा लगातार ९० दिनसम्म विना सूचना क्याम्पस वा कार्यालयमा अनुपस्थिति रहेमा विश्वविद्यालय सेवाका निमित्त भविष्यमा अयोग्य नठहरिने वा अयोग्य ठहरिने गरी विश्वविद्यालय सेवावाट हटाउन वा वर्खास्त गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक लामो समयसम्म स्वीकृति वेगर क्याम्पसमा उपस्थित नभई आफ्नो कर्तव्य प्रति सचेत रहेको भन्ने अवस्था नरहेको र लगातार ९० दिन भन्दा वढी अनुपस्थित रहेको स्थिति हुँदा निज उपर भएको विभागीय कारवाहीमा अन्यथा भएको भन्न सकिने भएन । कानून बिपरीत हुने गरी अनधिकृत व्यक्तिवाट स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौकावाट वंचित गरी आपूmलाई विभागीय कारवाही भएको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको अवस्था समेत रहेको छैन । साथै २०५६।३।२५ को कार्यकारी परिषद्को निर्णय उपर परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन आयोगवाट सजायँ लागू हुने मितिलाई सम्म संशोधन गरी कार्यकारी परिषद्कै निर्णयलाई सदर गरेको पनि देखियो । अतः उपरोक्तानुसारको निवेदक उपरको काम कारवाही र निर्णयलाई कानून बिपरीत भन्न सकिने अवस्था रहेन ।

            १३.   अब दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदकलाई हाजिर हुन आउने भनी भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसवाट २०५३।२।४ मा पत्र पठाई निवेदक उपरको विभागीय कारवाही प्रारम्भ भएको देखिन्छ । निवेदक ०५३।८।१३ मा जर्मनीवाट स्वदेश फर्की ०५३।८।१४ मा आफ्नो संचित विदा र अन्य विदावाट कट्टी हुने गरी अनुपस्थित अवधि नियमित गरी हाजिर गराउन क्याम्पसमा निवेदन दिएकोमा भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसले निजको संचित विदा एवं स्वाध्ययन विदावाट मिलान गर्न सिफारिश गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको पनि देखिएको छ । निवेदक ०५२।८।१ मा क्याम्पसमा हाजिर हुनुपर्ने कुरामा विवाद देखिएको छैन । सो अवधि देखि निवेदकले हाजिर हुन पाउँ भनी निवेदन दिंदाका मिति सम्मको अवधि गणना गर्दा अनुपस्थित अवधि १ बर्ष १४ दिन हुन आउँछ । निजको संचित विरामी विदा ९३ दिन र अग्रीम रुपमा पाउन सक्ने (पेश्की) विदा ४५ दिन गरी जम्मा १३८ दिनसम्म गणना हुन सक्ने भन्ने समेत अभिलेखवाट देखिएको   छ । सो विदाले निवेदकको अनुपस्थित अवधि पुरताल (Cover) हुने देखिंदैन । जहाँसम्म निवदेक आफूले नियमानुसार स्वाध्ययन विदा पाउन सक्ने र सो विदावाट नियमित गर्न सकिने भन्ने जिकिर छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ३१ को उपनियम (१) मा विश्वविद्यालयको स्थायी सेवामा रहेको वा अध्ययन वा वेतलवी विदा उपभोग गरिसकेको मितिवाट ५ बर्षसम्म लगातार सेवा गरिसकेको शिक्षकलाई विश्वविद्यालयको काममा वाधा नपर्ने भएमा अनुसन्धान कार्यमा लाग्न वा तोकिएको शैक्षिक वा प्राज्ञिक काम गर्न १ वर्षको स्वाध्ययन विदा दिइनेछ । यस्तो विदा स्वीकृत गराउनु भन्दा अगाडि सम्बन्धित शिक्षकले अनुसन्धान कार्य वा योग्यता वढाउने कार्य वा पाठ्यपुस्तक लेख्ने वा तोकिएको काम गर्ने विवरण आफ्नो प्रमुख मार्फत शिक्षाध्यक्ष समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ भन्ने र ऐ.उपनियम (६) मा स्वाध्ययन विदा सम्बन्धित संस्थान वा संकाय वा विश्वविद्यालयको अन्य कुनै निकायको प्रमुखको सिफारिशमा शिक्षाध्यक्षले स्वीकृत गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो व्यवस्थावाट वेतलवी विदा समाप्त भएको मितिवाट ५ बर्ष सेवा गरेको शिक्षकले आफूले गर्न खोजेको अनुसन्धान समेतको विवरण आफ्नो क्याम्पस प्रमुख मार्फत शिक्षाध्यक्ष समक्ष पेश गरी शिक्षाध्यक्षवाट स्वीकृत गराउनु पर्ने पूर्वशर्त रहेको देखिन आउँछ । निवेदकले नियमसम्मत तरिकाले स्वाध्ययन विदा स्वीकृत गराउनेतर्फ उन्मूख भएको अवस्था नभई आफू उपर विभागीय कारवाहीका प्रक्रिया आरम्भ भएपछि मात्र सो कुराको जिकिर लिएको अवस्था देखिएकोले सो विदा स्वीकृत गरिएन भन्ने जिकिर कानून सँगत देखिन आएन । गान्धी पण्डित समेतका केही व्यक्तिहरुको विदा स्वीकृत भएको तर आफ्नो विदा स्वीकृत नभई आफू उपर असमान व्यवहार गरिएको भन्ने समेतको जिकिर रहेकोमा निवेदकको आचरण र कार्य नियम सम्मत नरहेको भन्ने देखिएको अवस्थामा आफ्नो कानून बिपरीतको कार्यको पुष्टाइको आधार अन्य व्यक्तिहरुको विदा स्वीकृति हुन सक्दैन । विदा स्वीकृतिको बिषय अख्तियारवालाको विवेकाधीन बिषय पनि हो । प्रथमदृष्टिमा देखादेखी त्रुटी, अनधिकृत र  वद्नीयतपूर्ण भएको अवस्थामा वाहेक त्यस्तो विषयको औचित्य भित्र पसी रिट क्षेत्रवाट निर्णय गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । निवेदकले वेतलबी विदा समाप्त हुन लागेको अन्तिम समयमा २०५२।७।२४ मा थप विदा स्वीकृत हुने भनी लेखी पठाएको भनी जिकिर लिएको भएपनि त्यस्तो निवेदन सम्बन्धित फाइल संलग्न रहे भएको वा अन्य कुनै आधारवाट पुष्टि भएको नपाइएकोले विदा स्वीकृतिको कारवाहीमा पहिले नै निवेदक लागेको भन्ने पनि भएन । मौखिकरुपमा क्याम्पस प्रमुखसँग टेलिफोनमा गरिएको कुराको पुष्टाई क्याम्पसको लिखित जवाफ समेतवाट हुन आएन । यसर्थ निवेदकले नियमानुसार पहिले नै विदा स्वीकृत गराउनु पर्नेमा नगराई आफू उपर विभागीय कारवाहीको प्रक्रिया आरम्भ भैसकेपछि विदा स्वीकृत हुन स्पष्टीकरण मार्फत अनुरोध भएको पाइएको, अवस्थाअनुसार संचित विरामी विदा र पेश्की विदा पछिवाट स्वीकृत गर्न सकिने अवस्था भएपनि स्वाध्ययन विदा पहिले नै स्वीकृत हुनुपर्ने र नियमले तोकेको पूर्वशर्त समेत पूरा हुनुपर्ने हुँदा निवेदकले माग गरे वमोजिम विदा स्वीकृत नगरिएको बिपक्षीहरुको काम कारवाही समेतलाई नियम बिपरीत, पूर्वाग्रहपूर्ण र विभेदपूर्ण भन्न मिल्ने  देखिएन ।

            १४.   अब तेश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले आफूलाई विभागीय कारवाही गर्दा निर्णय भएको मितिदेखि लागू हुने गरी सजाय गर्नुपर्नेमा अनुपस्थित रहेको अवधि देखि नै लागू हुने गरी सजाय गरेको बिपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को निर्णय समेत अतीतप्रभावी भई त्रुटीपूर्ण रहेको भन्ने समेतको जिकिर लिएको अवस्था छ । निवेदकलाई २०५२।८।१ देखि लागू हुने गरी भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को २०५६।३।२५ को निर्णयानुसार सेवावाट हटाउने गरी निर्णय भएको देखिन्छ । सो निर्णय उपर परेको पुनरावेदनमा निर्णय हुँदा कार्यकारी परिषद्को निर्णयलाई अतीतप्रभावी भएको कारण जनाई सो निर्णय लागू हुने  मिति २०५६।३।२५ नै हुने भनी पुनरावेदन आयोगवाट सच्याइएको समेत देखिन्छ । कुनै विषय वा  कारवाहीको गंभरीताको आधारमा त्यस्तो बिषय वा कारवाही अतीतप्रभावी हुन सक्ने वा नसक्ने निर्धारीत हुन सक्ने भएपनि सामान्यतया सजायँ तोक्ने निर्णय भई त्यसको लागू हुने मिति निर्णय हुनुभन्दा अगाडि हुनुहुँदैन । यो कुरा तथ्यमा आधारित पनि हुन्छ । वास्तवमा पहिले गरे भएको कुनै कार्यलाई पछिवाट कसूरको रुपमा परिभाषित गरी  सो कार्य गरेकोमा सजाय गर्ने वा नयाँ क्षति गराउने वा नयाँ दायित्व सृजना गराउने बिषय अतीतप्रभावी हो । कुनै कानूनले नै पहिले देखि कुनै उनाउ कार्यलाई कसूरको रुपमा स्वीकार गरेको छ वा यस्तो कार्य गरेमा यस्तो सजाय हुने भनी स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरेको छ भने सो कानूनको आधारमा गरिने कारवाही र सजायलाई अतीतप्रभावीको संज्ञा दिन मिल्दैन । प्रस्तुत बिषयमा आफ्नो कर्तव्यमा लापरवाही गरे वा लगातार ९० दिन भन्दा बढी सेवामा अनुपस्थित रहेमा सेवावाट हटाउन सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा कानूनको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी नियमले तोके वमोजिम नै निवेदकलाई सजाय गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने स्थिति छैन । सजाय लागू हुने मितिका शन्दर्भमा विवाद उठी पुनरावेदन तहवाट निर्णय भएको मिति नै लागू हुने भनी मुद्दाको रोहमा प्रमाण वुझी निर्णय भएको देखिएकोले बिपक्षी निकायको निर्णयलाई अतीतप्रभावी पनि भन्न मिल्ने भएन ।

            १५.   अब चौथो र अन्तिम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदक भक्तपुर क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक भएको, निजले लिएको वेतलबी विदा २०५२ साल कार्तिक महिनाको मसान्त देखि समाप्त भएको, निज २०५२ साल मंसिर १ गते देखि आफ्नो सेवामा उपस्थित हुनुपर्नेमा २०५३ साल मंसिर १४ गते मात्र हाजिर हुनपाउँ भनी निवेदन सहित क्याम्पसमा उपस्थित भई लामो समयसम्म विदा स्वीकृति  नगराई सेवामा अनुपस्थित रही आफ्नो कर्तव्यप्रति लापरवाही गरेको देखिएको, लगातार ९० दिन सम्म अनुपस्थित रहेमा सेवावाट हटाउन सक्ने गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षक कर्मचारी सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ८२(ख)(१) र ८४(क) र (झ) मा स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिएको, नियमले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी निज उपर कारवाही भएको देखिएका,े संचित विरामी विदा र पेश्की विदा समेतवाट निजको अनुपस्थित अवधि पुरताल (Cover) हुन सक्ने अवस्था नभएको, स्वाध्ययन विदा स्वीकृतिको लागि ऐ.नियमको नियम ३१ मा छुट्टै व्यवस्था भई पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरी पछिवाट स्वीकृत गर्न नमिल्ने देखिएको, अनुपस्थित अवधि देखि नै लागू हुने गरी कार्यकारी परिषद्ले सजाय गरेकोमा पुनरावेदन आयोगवाट निर्णय मितिदेखि नै सजाय लागू हुने भनी सच्याएको अवस्थामा निवेदकका विरुद्धमा भएको निर्णयलाई अतीतप्रभावी समेत भन्न मिल्ने नहुँदा बिपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्वाट २०५६।३।२५ मा र ऐ.को पुनरावेदन आयोगवाट २०५७।७।६ मा भएको निर्णयलाई कानूनसम्मत ठहर गरी रिट निवेदन खारेज गर्ने राय व्यक्त गरेको माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझीको राय मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।

 

 उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.केदारप्रसाद गिरी

न्या.हरिजंग सिजापती

इजलास अधिकृत (रा.प.द्धि) नरिश्वर भण्डारी

 

 

इति सम्बत् २०६१ साल मंसिर १० गते रोज ५ शुभम् .....