निर्णय नं. ९०९९ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

 

आदेश मिति M २०७०।१२।२०।५

०६९-WS-००११

 

विषयः उत्प्रेषण, परमादेश ।

 

निवेदक M प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा कार्यरत् मदनबहादुर खड्कासमेत

विरूद्ध

विपक्षी M नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिँहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

§  शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील अङ्गको सेवाको प्रशासन संयन्त्रलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक स्वविवेकको अधीनमा राखी तदर्थवादी र मौकापरस्त ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सोच मात्रै पनि अवाञ्छनीय हुने ।

§  प्रहरी सेवामा सेवा प्रवेशदेखि वृत्ति विकास र सेवाबाट अवकाशसम्मका कुराहरू स्पष्टरूपमा सुपरिभाषित, सुनिश्चित र निर्दिष्ट बनाई राख्न र अन्योलको अवस्था हटाई सुस्पष्ट बनाउन जो चाहिने प्रयास अविलम्ब गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१६)

§  प्रहरी ऐन, २०१२  जुन परिवेशमा आएको थियो, सो सन्दर्भमा र परिवेशमा हाल व्यापक परिर्वतन भई वर्तमानमा भएको परिवर्तनको नयाँ आलोकमा प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा शर्तका व्यवस्थाहरू हेर्न जरूरी देखिने ।

§  आधुनिक समयका हरेक सेवा वा सँगठनमा पारदर्शिता एवं निष्पक्षतामा जोड दिइएको शासकीय शैली विकसित भई रहेकोमा इच्छानुसारको अवधिसम्म सेवामा बहाल राख्ने गरी अनिश्चितता बढाउने खालका व्यवस्थालाई निरन्तर गर्नुको औचित्य नदेखिँने ।

(प्रकरण नं.१८)

§  प्रहरी ऐन, २०१२ मा अवकाशलगायतका विषयमा स्पष्ट कुनै व्यवस्था गरिएको देखिँदैन । नियमावलीमार्फत् गरिएका व्यवस्थालाई पटक–पटक संशोधन वा संशोधन प्रयास अनि मुद्दा मामिलाले पनि चित्त बुझाउन सकेको नदेखिँदा यस्तो स्थितिको अन्त्यका लागि प्रहरी सेवाको सारभूत विषयअन्तर्गत पर्ने नियुक्ति योग्यता, निवृत्तिभरण, अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था आदि कुराहरू नियमावलीको व्यवस्थाअन्तर्गत नराखी ऐनकै व्यवस्थाअन्तर्गत राखिएमा कानूनमा स्पष्टता र निश्चितता रहने भै कार्यान्वयनमा  प्रभावकारिता रहन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिने हुँदा प्रहरी ऐनमा नै विधायिकी हिसाबले पुनरालोकन गरी उपरोक्त सबै कुराहरूको सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न जरूरी हुने ।

(प्रकरण नं.१९)

 

निवेदकका तर्फबाट M विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती एवं विद्वान अधिवक्ताहरू श्री नरेन्द्र पाठक र श्री मेघराज पोखरेल

विपक्षीका तर्फबाट M विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक, विद्वान सहन्यायाधिवक्ताहरू श्री कृष्णजीवी घिमिरे र श्री महेश शर्मा पौडेल

अवलम्बित नजीर M

§  २०५९ सालको रिट नं. ९४ र रिट नं. ९६

सम्बद्ध कानून M

§  प्रहरी नियमावली, २०४९

§  प्रहरी ऐन, २०१२

§  सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६०

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठ M नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ M–

हामी निवेदकहरू देशका नागरिकहरूको जीउ धनको रक्षा गरी मुलुकमा शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयन कायम गर्ने पवित्र प्रहरी सेवामा विभिन्न मितिमा विभिन्न पदमा प्रवेश गरी कर्तव्यनिष्ठ व्यावसायिक प्रहरीको रूपमा पुर्‍याएको महत्त्वपूर्ण योगदानबाट कानूनबमोजिम पटकपटक बढुवा भई कोही प्रहरी नायब निरीक्षकदेखि कोही प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा कार्यरत छौं । नियुक्त भएदेखि हालसम्म हामीहरूले देश र सँगठनलाई चाहिने व्यावसायिक ज्ञान, सीप, दक्षता र सद्‍विवेक प्रयोग गरी अथक सेवा गरिरहेका छौं । हामी निवेदकहरूको सेवालाई कर्तव्यमुखी गराउने प्रहरी ऐन,  २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०४९ मा पटकपटक भएको संशोधनले यस सेवामा कर्तव्यनिष्ठरूपमा कार्य गर्ने प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा अवधि र उमेरका हदसम्बन्धी व्यवस्था प्रत्यक्षरूपमा नेपालको निजामती सेवा ऐन २०४९, स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३, सैनिक ऐन, २०६३ लगायतमा भएको कानूनी प्रावधानसँग नमिल्दो छ । प्रहरी ऐन र नियमावलीमा भएको सेवा अवधि अन्य ऐन नियममा नभएकोले नमिल्दो र फरक भई यस सेवामा रहेका कर्मचारीहरूको मनोबलमा ह्रास ल्याउने, भरपर्दो सेवा दिन नसक्ने, उमेरको हदबन्दीमा प्रत्यक्षरूपमा विभेद रहने, सरकारले पनि व्यावसायिकताको लाभ लिन नसक्ने अवस्था हुनुका साथै सरकारलाई आर्थिक व्ययभार बढ्दै जाने, चाँडो अवकाश भएको कारणले निवृत्तिभरणमा वृद्धि भई थप व्ययभार बढ्ने, गैरकानूनीरूपमा प्रतिस्पर्धा हुनुले देशमा भ्रष्टाचारसमेत मौलाउने अवस्था छ । जसले गर्दा क्षमतावान् र अनुभवी कर्मचारीहरूले नेतृत्व दिन नसकी देश, जनता र यससँग प्रत्यक्ष जोडिएको शान्ति सुरक्षा र अमनचैनमा असर पर्न जाने स्पष्ट छ । २०४७ सालको प्रजातान्त्रिक उपलब्धिपश्चात् निजामती कर्मचारीहरूलाई तीसवर्षे अवधि लगाई अनिवार्य अवकाश दिइएकोमा अवकाश भएकामध्ये केशवराज राजभण्डारीसमेतले यसै सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकोमा तीसवर्षे सेवा अवधि स्वेच्छाचारी भएको भनी बदर भएको र निज केशवराज राजभण्डारी सेवामा पुनर्वहाली भई मुख्य सचिवसमेत भै निवृत्त हुनुभएको पनि यसै सम्मानीत अदालतको नजीर कायम छ । सोही कारणबाट निजामती सेवामा हालसम्म तीसवर्षे हद राखिएको छैन ।

प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) मा प्रहरी कर्मचारीहरूको उमेर वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएपछि सेवाबाट अवकाश दिईने व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न पदमा बहाल रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूको तोकिएको उमेर हद (पद अनुसार फरकफरक रहेको) वा सेवामा प्रवेश गरेको ३० वर्ष अवधि पूरा भएपछि स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था रहेको छ । नियम ९८(१)(क) मा प्रहरी महानिरीक्षकले ५८ वर्ष, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक÷प्रहरी नायब महानिरीक्षकले ५६ वर्ष गर्दै विभिन्न तहका प्रहरी कर्मचारीको उमेर हद ४८ वर्षदेखि ५८ वर्षसम्म तोकिएको छ । तर त्यस्ता सम्पूर्ण पदमा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा अवधि भने एउटै अर्थात् ३० वर्ष नै कायम गरिएको छ । नियमावलीमा भएको व्यवस्था अन्य प्रचलित नेपाल कानून र सार्क तथा विदेशी कानूनमा समेत फरक भएकाले हामी निवेदकहरूलाई एकातिर अन्याय परेको छ भने अर्कोतिर प्रत्यक्षरूपमा देशलाई नै थप आर्थिक व्ययभार बढ्न गएको छ  । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८ मा भएको ३० वर्षे सेवा हद प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले प्रत्याभूत अख्तियारी भन्दा बाहिर गएको देखिन्छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले हद तोक्ने अख्तियारी नदिएको अवस्थामा अधिनस्थ विधायनी शक्ति दिएकोमा त्यसको अत्यधिकरूपमा प्रयोग (Excessive Misuse) गरी नियमावली बनाएकोले त्यस्तो प्रावधान खारेज योग्य छ ।

प्रहरी नियमावली, २०३३ लागू हुँदा उमेर र पदावधिको आधारमा मात्र अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको भन्दा फरक भई हाल २०४९ सालबाट सेवा अवधि ३० वर्ष कायम गरिएको, पछि २०४९।११।१५ मा संशोधन गरी ३० वर्षमा थप २ वर्ष थप्न सकिने भन्ने प्रावधान राखियो । त्यस्तै २०४९ मा नै दोस्रो संशोधन गरी ५ वर्ष थप भई ३५ वर्ष कायम गरियो । प्रहरी सेवा अवधि कहिले ३० वर्ष, कहिले त्यसमा थप २ वर्ष कहिले ५ वर्ष थप भनी पटकपटक भएको थपघटको प्रमुख कारण भनेको देशमा राजनीतिक स्थिरता नहुनु र सोही आडमा आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि स्चेच्छाचारी र मनोमानी ढङ्गबाट भएको कार्य हो भन्ने तथ्यलाई सम्मानीत अदालतले समेत मनन् गर्ने नै छ । हाल बहाल रहेको प्रहरी नियमावलीको नियम ९८ को व्यवस्था, प्राविधिक प्रहरी नियमावली, २०५८ र प्रहरी पहरा गण नियमावली, २०६४ सँग पनि नमिल्दो र भेदभावपूर्ण रहेको छ । प्रहरीसँग सम्बन्धित ३ वटै नियमावलीमा उमेरको हद फरकफरक राखेको पाइएको हुँदा यो आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ । एउटै सेवामा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूमा यस प्रकारको विभेद प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । त्यसरी नै प्रहरी नियमावलीमा प्रहरी कर्मचारीहरूको उमेरको हद अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू भन्दा भिन्न छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को नियम ४५(१) मा उमेरको हद ६० वर्ष छ । सैनिक ऐन, २०६३ मा सेवा अवधि नभई उमेरको हद वा पदको हदको आधारमा कायम छ । निजामती सेवामा भएको ३० वर्षे सेवा अवधि खारेज भई हाल निजामती कर्मचारीहरूको उमेर हद ५८ वर्ष तोकिएको छ । जसमा पदको सेवा अवधि सचिवको ५ वर्ष, मुख्य सचिवको ३ वर्षलगायत फरकफरक भएपनि उमेर हद ५८ वर्ष नै कायम छ । प्रहरी नियमावलीको यो व्यवस्था प्रचलित नेपाल कानून र अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२)(च) द्वारा प्रदत्त पेशा तथा रोजगारीको हक, धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानतालगायतको हकविपरीत छ ।

जनताको जीउ, ज्यान, धनको सुरक्षाको दायित्व बोकेको प्रहरी कर्मचारीहरू नै आफ्नो सेवामा सुरक्षित नहुँदा अरूको सुरक्षा गर्न सक्ने परिस्थिति नहुन सक्दछ । सरकारले २०३३ सालमा ल्याएको प्रहरी नियमावलीलाई २०३४, २०३६, २०३७ र २०३८ सालगरी ४ चोटी संशोधन गरेको र पछि २०४९ सालमा ल्याएको नियमावली २०६६ सालसम्म आईपुग्दा १६ औं पटक संशोधन भएको छ भने प्रहरी ऐन, २०१२ देखि २०४८ सालसम्म आउँदा ५ पटक मात्र संशोधन भएको र २०४९ सालपछि एक पटक पनि संशोधन भएको छैन । यसबाट स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट प्रहरी नियमावलीमा पटकपटक संशोधन गरी प्रहरी कर्मचारीमाथि अन्याय गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

शान्ति सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवार र पहरेदार प्रहरी कर्मचारीसँग सम्बद्ध प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावलीमा भएको अवकाश हुने उमेर हद, पदावधि र सेवा अवधि गरी अवकाशसम्बन्धी तीन किसिमको प्रावधान अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा भएको व्यवस्थाको विपरीत भेदभावपूर्ण र अन्यायपूर्ण भई संविधानसँग बाझिन गएकोले हामी निवेदकहरूलाई अन्तरिम संविधान, २०६३ को १२(२)(च)द्वारा प्रदत्त पेशा तथा रोजगारीको हक, धारा १३ प्रदत्त समानताको हक, धारा १८ प्रदत्त रोजगारीको हक तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा भएको हक अधिकारको प्रतिकूल भै प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ प्रतिकूल भै अन्यायपूर्ण भएकोले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) मा भएको व्यवस्थामध्ये सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएपछि प्रहरी सेवाबाट अवकाश पाउने भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उमेर हदको आधारमा मात्र अवकाश पाउने भन्ने कानूनी प्रावधानबमोजिम प्रहरी नियमावली, २०४९ लाई संशोधन गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।

हामी निवेदकहरूमध्ये मदनबहादुर खड्का, नरेश गुरूङ, कल्याणकुमार तिम्सिना, किरणकुमार गौतम, प्रकाश कुँवर र अर्जुनजंग शाहीले यही मिति २०६९।५।२८ बाट ३० वर्षे सेवाको अवधिको कारण अनिवार्य अवकाश प्राप्त हुने अवस्थामा पुगेका छौं । त्यस्तै गरी हामी निवेदकहरूमध्ये गीता उप्रेती र राधिका खड्का मिति २०६९।११।३० मा (४८ वर्षमा नै), जगन्नाथ खनाल मिति २०७४।९।३० मा, नविनकुमार बानियाँ मिति २०७९।१।१८ मा र किशोर नेपाल मिति २०८१।५।१५ मा अनिवार्य अवकाश हुँदैछौं । माथि उल्लेख भएबमोजिम हामीहरूले ३० वर्षे उमेर हदको कारण अवकाश प्राप्त गर्‍यौं भने प्रस्तुत निवेदन निष्प्रयोजन हुने र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई समेत प्रत्यक्षरूपमा असर पुग्न जाने हुँदा यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म हालको प्रचलित प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) र ऐ. (३) बमोजिम निवेदक प्रहरी कर्मचारीहरूलाई ३० वर्ष उमेर हदको कारण अवकाश नदिनु, नदिलाउनु  र उल्लिखित ३० वर्षे प्रावधान कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत निमयावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदनपत्र ।

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए बाटाका म्यादबाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना म्याद पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु । माग गरिएको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षको कुरा सुनी सोसम्बन्धमा आदेश गर्न उचित देखिएकोले विपक्षीहरूलाई ७ दिनको सूचना र सोही व्यहोराको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

प्रस्तुत निवेदनमा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८ मा भएको ३० वर्षे सेवा हद प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले प्रत्याभूत गरेको अख्तियारीभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ र उक्त कानूनी प्रावधानले हामी निवेदकहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२)(च), १३, १८ समेतद्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुर्‍याएकोले उक्त ३० वर्षे सेवा हद उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर लिएको देखिन्छ ।

सोसम्बन्धमा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) मा प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि सेवाबाट अवकाश पाउने गरी भएको व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने संवत् २०५९ सालको रिट नं. ९४ निवेदक केशव खरेल र संवत् २०५९ सालको रिट नं. ९६ निवेदक नवराज बुढाथोकी भएको रिट निवेदनको माग दावी सम्बन्धमा यस अदालतबाट निवेदन माग दावीबमोजिम प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) बदर तथा अमान्य घोषित गरी रहनु नपर्ने गरी यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६०।१।११ मा निर्णय भई रहेको देखिन आयो ।

यसरी निवेदकहरूले माग गरेबमोजिम नै प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८ (१) को प्रावधान अमान्य तथा बदर घोषित गरिपाऊँ भनी परेका संवत् २०५९ सालको रिट नं. ९४ निवेदक केशव खरेल र संवत् २०५९ सालको रिट नं. ९६ निवेदक नवराज बुढाथोकीको रिट निवेदनहरूमा यसै अदालतको विशेष इजलासबाट निवेदन मागबमोजिम प्रहरी नियमावलीको उक्त नियम ९८(१) को ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान खारेज तथा अमान्य घोषित नगरी रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी निर्णय भै रहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको मागबमोजिम प्रथमदृष्टिमा नै अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने देखिन आएन ।

तर संवत् २०५९ सालको रिट नं. ९४ र रिट नं. ९६ को अन्तिम आदेशमा प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतको लिखित जवाफमा संशोधित प्रहरी नियमावलीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान नराखिएको भन्ने उल्लेख भएकोले विपक्षीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिएको भनी उल्लेख भएको देखिनाले तत्काल विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतबाट संशोधित नियममा सो ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान नराखिने भनी अदालतलाई विश्वास दिलाएको आधारमा उक्तबमोजिमका रिट नं. ९४ र रिट नं. ९६ खारेज भएको रहेछ । तसर्थ संवत् २०५९ सालको रिट नं. ९४ र रिट नं. ९६ को अन्तिम आदेशमा उल्लिखित निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न नपर्ने भनी उल्लेख गरेको व्यहोरा र प्रहरी नियमावलीको नियम ९८(१) को ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान सम्बन्धमा निवेदकहरूले उठाइएका संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नहरूको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन तीनजना भन्दा बढी न्यायाधीशहरूको इजलासबाट सुनुवाइ हुन मनासिब देखिएकोले प्रस्तुत निवेदनमा लिखित जवाफ परे वा सो अवधि समाप्त भएपछि प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पूर्ण सुनुवाइको लागि नियमानुसार गरी वृहत विशेष इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालत विशेष इजलासको मिति २०६९।५।२५ को आदेश । 

विपक्षी निवेदकहरूले दावी लिनुभएको विषयमा यस कार्यालयको के कस्तो संलग्नता रहेको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गर्नु भएको छैन । यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्नाको कुनै कारण र आधार निवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन । विवादको विषयवस्तुसँग कुनै सम्बन्ध नै नरहेको र संविधान तथा कानूनबमोजिम पूरा गर्नु पर्ने के, कुन दायित्व पूरा नगरेको कारण यस कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु परेको हो भन्ने आधारभूत तथ्य नै स्थापित हुन नसकेको प्रस्तुत निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी छ ।

प्रहरी नियमावली, २०४९ को उल्लिखित व्यवस्था संविधानको धारा १३ को समानताको हक प्रतिकूल रहेको भन्ने विपक्षी निवेदकको दावीका सम्बन्धमा हेर्दा समानहरूका बीच समान र असमानहरूका बीच असमान व्यवहार नै समानताको सिद्धान्त हो । समानताको अवधारणा निरपेक्ष अवधारणा होइन । कुनै खास आवश्यकताको पूर्तिको लागि वा कुनै खास समस्याको समाधानको लागि कुनै विशेष कानूनी व्यवस्था गर्न विधायिका सक्षम हुन्छ र त्यसो गर्दा विधायिकाले त्यो कानून देशका नागरिकहरूमध्ये कसलाई लागू हुने र कसलाई लागू नहुने भनी छुट्‍याई नागरिक एवं कानूनको वर्गीकरण गर्न सक्दछ । कानून वर्गीकरण गर्नुको कुनै बोधगम्य आधार (Intelligible Defferentia) स्पष्ट छ, वर्गीकरण गरिएको कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग त्यो वर्गीकरणको कुनै विवेकपरक (Rational) सम्बन्ध देखिन्छ र त्यस्तो वर्गीकरण कानूनी वर्गीकरण (Lawful Classification) छ भने सो वर्गीकरणलाई विवेकपूर्ण मान्नुपर्दछ । विपक्षी निवेदकले दावी लिनुभएको नेपाल प्रहरी सेवा, निजामती सेवा, नेपाल स्वास्थ्य सेवा एवं नेपाल सैनिक सेवालाई एउटै प्रकृति र कोटिको सेवाका रूपमा लिन सकिँदैन । राष्ट्रसेवालाई यी विभिन्न सेवाका रूपमा वर्गीकरण गर्नुको आधार स्पष्ट र बोधगम्य छ । यी विभिन्न सेवामा वर्गीकरण गरिनुको उद्देश्य विवेकपरक (Rational) छ । साथै यो वर्गीकरण कानूनी वर्गीकरण हो । तसर्थ यी सेवाहरू एक अर्कोसँग तुलना हुन सक्तैन । यी फरक उद्देश्यका लागि गठन गरिएका फरक सेवा हुँदा तिनीहरूका बीच समान व्यवहार हुनुपर्छ भनी भन्नु समानताको हकअनुकूल हुँदैन ।

प्रहरी सेवामा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि अवकाश दिइने व्यवस्था प्रहरी नियमावली, २०४९ जारी भएपछि आएको व्यवस्था हो । मुलुकको प्रहरी प्रशासन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्नको लागि बनेको प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त प्रहरी नियमावली जारी भएको हो । कुनै सार्वजनिक सेवाको शर्त निर्धारणसम्बन्धी कानून बनाउँदा सम्बन्धित सेवाका पदहरूमा नियुक्ति तथा अवकाश दिनेसम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नका लागि उमेरको हद पदावधि र सेवावधिजस्ता विषयहरू नीतिगत विषयहरू (Policy Matter) हुन् । कुन सेवामा के कस्तो उमेरको हद, पदावधि र सेवावधि कायम गर्ने भन्ने विषय कानूनी नभै नीतिगत प्रश्न भएकोले सम्मानीत अदालतबाट यससम्बन्धमा न्यायिक हस्तक्षेप हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । प्रहरी सेवामा अवकाशको लागि उमेरको हद एवं सेवा अवधिको हद संविधान वा प्रहरी ऐन, २०१२ बाट व्यवस्थित भएको छैन । संविधान वा मूल ऐनविपरीत नियम बनेमा वा कुनै काम कारवाही भएको अवस्थामा सम्मानीत अदालतबाट बदर हुने भएपनि प्रहरी नियमावलीमा भएको उपरोक्त व्यवस्था बदर हुनुपर्ने कुनै कानूनी आधार र कारण रहेको देखिँदैन । प्रहरी सेवामा भएको व्यवस्थालाई निजामती वा सैनिक सेवामा भएको व्यवस्थासँग तुलना गर्न मिल्दैन । कुनै कानूनमा भएको कुनै व्यवस्था नीतिगतरूपमा उपयुक्त हो वा होइन भन्ने कुरा रिट क्षेत्राधिकारबाट परीक्षण हुन सक्ने विषय होइन ।

नियमावलीको उल्लिखित व्यवस्था प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ सँग प्रतिकूल रहेको भन्ने विपक्षी निवेदकको दावीका सम्बन्धमा हेर्दा दफा ३९ को उपदफा (१) मा यस ऐनको सोही दफाले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी नेपाल सरकारले प्रहरी नियमावली, २०४९ निर्माण गरेको हुँदा सो कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । विपक्षीले नेपाल सरकारलाई नियमावली बनाउने अधिकार नभएको भनी दावी लिन सकेको पनि पाईंदैन । अतः उपरोक्त आधार र कारणसमेतबाट मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्दैन । रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

प्रहरी नियमावली, २०४९ को उक्त व्यवस्थाको निर्माणमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको कुनै प्रत्यक्ष भूमिका छैन । त्यस्तो नियमको संशोधन प्रहरी कार्यालयले गर्न सक्ने पनि होइन । नेपाल सरकारले प्रत्यायोजित विधायनको रूपमा निर्माण गर्ने नियमको औचित्य, वैधानिकताको विवेचना गर्ने, त्यस्तो कानूनको संवैधानिकताको बारेमा धारणा दिने कानूनी अधिकारक्षेत्र यस कार्यालयको रहेको छैन । अतः प्रारम्भिकरूपमा यस कार्यालय विरूद्धको निवेदन खारेजभागी छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् नेपाल प्रहरी ऐनको नयाँ मस्यौदा तयार पारी त्यसमा राखिनु पर्ने विषयहरू खासगरी प्रहरी सेवा आयोगसमेत समावेश गरी पठाउन गृह मन्त्रालयबाट भएको निर्देशनबमोजिम प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त, सुविधा, अवकाश तथा प्रहरी सेवा आयोगको गठन आदि जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूबाट विस्तृत छलफल तथा विश्लेषण गरी तयार गरिएको प्रस्तावित प्रहरी ऐन, २०६८  मा अवकाशको महलअन्तर्गत उमेरको हद र विभिन्न पदमा बहाल रहने अवधिका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्थालाई प्रष्टसँग उल्लेख गरी हाल कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि राख्ने वा नराख्ने भन्नेसम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धानपश्चात् प्रहरी अधिकृतको वृत्ति विकासमा तत्कालै असर नपर्ने गरी निर्णय लिन उपयुक्त हुने भन्ने निष्कर्षलाई समेत सोही प्रस्तावित ऐनको सम्बन्धित दफामै खुलाई उक्त प्रस्तावित ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा मिति २०६८।९।६ मा पठाई सकिएको व्यहोरासमेत निवेदन गर्दै रिट निवेदकहरूले उठाउनु भएको ३० वर्षे सेवा अवधि राख्ने वा हटाउने भन्ने विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालय भन्दा पनि ऐन कानून बनाउने विधायिका वा नियम बनाउने अधिकार रहेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने विषय भएको हुँदा यस कार्यालयसमेतलाई विरूद्ध बनाई दायर भएको उल्लिखित रिट निवेदन खारेज भागी छ ।

रिट निवेदकमध्ये तत्काल प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मदनबहादुर खड्का, नरेश गुरूङ, कल्याणकुमार तिम्सिना, किरणकुमार गौतम, प्रकाश कुँवर र अर्जुनजङ्ग शाही प्रहरी नियमावली, २०४९ नियम ९८(१) बमोजिमको ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी मिति २०६९।५।२८ गतेबाट अनिवार्य अवकाश भई सक्नुभएको व्यहोरासमेत अनुरोध छ ।

प्रचलित ऐन नियममा संशोधन वा परिमार्जन गर्ने विषयमा आवश्यक कारवाही उठान गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी बनाईएका नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, गृहमन्त्रालय तथा कानून मन्त्रालयमा रहने हुँदा सम्बन्धित क्षेत्राधिकार प्राप्त निकायबाट समेत लिखित जवाफ प्रस्तुत हुने नै हुँदा यसमा तत् निकायबाट आउने कुराका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छैन भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६९ बमोजिम नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विषय यस मन्त्रालयअन्तर्गतको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय नभएको र यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुगेको हो सो कुरा निवेदकले रिट निवेदनमा प्रष्टसँग उल्लेख गर्न नसक्नु भएको हुँदा रिट निवेदन निरर्थक छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (च) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (५) ले कुनै पेशा वा रोजगार गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको नमानिने व्यवस्था गरेअनुसार प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३ को उपदफा (२) ले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रहरी फोर्सका अधिकृत र जवानहरूको तलब र सेवाका अन्य शर्त नेपाल सरकारले समयसमयमा निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोले प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले सो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न नेपाल सरकारलाई नियम बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको हुँदा सो अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले प्रहरी नियमावली, २०४९ बनाएको र प्रहरी फोर्सको कार्य प्रकृतिअनुसार सेवाको शर्तको व्यवस्था हुन सक्ने नै भएको हुँदा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८ को उपनियम (१) मा पदअनुसारको उमेर पुगेपछि वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि सेवाबाट अवकाश हुने व्यवस्था भएको र उपनियम (३) मा उमेरको हद, पदको अवधि र सेवा अवधिमध्ये कुनै एक पुगेपछि अवकाश पाउने व्यवस्था भएको हो ।

प्रहरी फोर्सको कार्य प्रकृतिभन्दा निजामती सेवाको कार्य प्रकृति फरक प्रकृतिको भएकोले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अनुसार स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको ६० वर्ष र निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार ५८ वर्ष सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था भए जस्तै उमेरको हदबाट अवकाश हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने निवेदकको जिकीर तर्कसङ्‍गत देखिँदैन । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९, प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८ को उपनियम (१) र (३) को व्यवस्थाको संविधानसँग बाझिएको नहुँदा रिट निवेदनको जिकीर तर्कसङ्‍गत देखिँदैन भन्ने कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती एवं विद्वान अधिवक्ताहरू श्री नरेन्द्र पाठक र श्री मेघराज पोखरेलले प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(२) मा प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि नेपाल सरकारको इच्छा अनुसार हुने भन्ने व्यवस्था छ । तर, नेपाल सरकारको इच्छालाई आफूखुशी र मनमानी ढङ्गले निर्धारण गरिने होइन । ऐनको दफा ३९ मा नेपाल सरकारले नियम बनाउने अधिकार प्राप्त गरेको भएपनि सो दफामा अवकाशको उमेर तोक्नेसम्बन्धी अधिकार प्रदान गरिएको छैन । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) मा प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुनुपर्ने व्यवस्था प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकारभन्दा बाहिर छ । प्रहरी सेवाको समान प्रकृतिको सैनिक सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था छैन । निजामती सेवा ऐनमा २०४९ सालमा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गर्न खोजिएकोमा सो अव्यवहारिक मानिएकाले खारेज गरिएको छ । प्रहरी सेवामा मात्र ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरिनु समानताको सिद्धान्त विपरीत छ । प्रहरी नियमावलीमा भएको ३० वर्षे अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था २०४९ सालमा आएकोमा आफ्नु निहित स्वार्थ पूर्ति गर्न कहिले ३२ वर्ष पुर्‍याइएको छ, कहिले ३५ वर्ष पुर्‌याईएको छ । यसले प्रहरी कर्मचारीको अवकाश प्रणाली अनिश्चित बनाइएको छ । यस अदालतबाट पहिले नै निरोपण भएका रिट निवेदनहरू फरक प्रसङ्गमा निरोपण भएका विषयवस्तु भएकाले यो विवादको निरोपण भईसकेको भन्न मिल्दैन । पहिले निर्णय भएको रिट नं. ९४ र ९६ को निवेदनमा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेको आधारमा सेवाबाट हटाउने प्रावधान प्रहरी ऐनको नयाँ मस्यौदामा समावेश नभएको भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको भन्ने आधारमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने सम्बन्धमा आदेश नभएको भन्ने यस अदालतको निर्णयमा उल्लेख छ । शान्ति सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवार प्रहरी कर्मचारीसँग सम्बन्धित प्रहरी नियमावलीमा भएको ३० वर्षे अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था अन्यायपूर्ण र भेदभावपूर्ण भई समग्र प्रहरी कर्मचारीको मनोबलमा ह्रास पुग्न गएकोले सो व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक, विद्वान सहन्यायाधिवक्ताहरू श्री कृष्णजीवी घिमिरे र श्री महेश शर्मा पौडेलले नियमावलीको उक्त व्यवस्था २०४९ सालमा आएकोमा २० वर्ष पछि उक्त व्यवस्थालाई चुनौती दिइएको छ । नियम ९८(१) मा प्रहरी कर्मचारीहरूको विभिन्न प्रकारका अवकाश हुने उमेर तोकिएको सम्बन्धमा रिट निवेदनहरूलाई कुनै आपत्ति छैन । तर, सबैलाई समानताको सिद्धान्तअनुसार समानरूपमा लागू हुने गरी ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था असमान भयो भन्न मिल्दैन । प्रहरी सेवा विशिष्ठ प्रकारको सेवा भएकाले अरू सेवामा भएको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था प्रहरी सेवामा पनि लागू हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन । सशस्त्र प्रहरी सेवा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागअन्तर्गतको सेवामा पनि ३० वर्षे सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्था रहेकोले प्रहरी सेवामा मात्र असमान व्यवस्था रहेको भन्न मिल्दैन । प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा अवकाश हुने व्यवस्थासम्बन्धमा पहिले नै मुद्दा परी यस अदालत विशेष इजलासबाट रिट खारेज हुने गरी सो विषयवस्तुको निरोपण भई सकेकोले सोही विषयलाई पुनः निरोपण गरी रहनुपर्ने अवस्था छैन । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ मा प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि नेपाल सरकारको इच्छाअनुसार हुने भन्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम नियमावलीमा अवकाश सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको हो । रिट निवेदकले दफा ९ को व्यवस्थाउपर चुनौती दिएको अवस्था छैन । ऐनको दफा ३९ ले नियम बनाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको छ । सोही अधिकारबमोजिम कार्यपालिकीय अधिकार प्रयोग गरी नियमावली बनेको हो । ३० वर्षे अवकाशको विषयमा पटकपटक विवाद परी यस अदालतले सो व्यवस्था कानूनबमोजिम भएको भन्ने ठहर गरी सकेकोले स्थापित नजीरको आधारमा पनि यो रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुपर्ने भयो ।

उपरोक्तानुसारको बहससमेतलाई सुनी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने वा होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

2. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूको दावी हेर्दा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) मा भएको प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएपछि सरकारी सेवाबाट अवकाश दिइने भन्ने व्यवस्था प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले दिएको अख्तियारीभन्दा बाहिर रहेको, सैनिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा र निजामती सेवामा समेत ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश हुनुपर्ने व्यवस्था नभएकाले प्रहरी कर्मचारीलाई असमान व्यवहार गरिएको एवं उल्लिखित व्यवस्थाले गर्दा नागरिकको जीउ, धन तथा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको प्रहरी कर्मचारीको मनोबल उच्च रहन नसक्ने भएकाले उक्त व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ भन्नेसमेतको दावी लिइएको देखिन्छ ।

3. यस सम्बन्धमा सर्वप्रथम रिट निवेदकहरूले दावी गरेको प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८ को व्यवस्थाको उल्लेखन हुन सान्दर्भिक हुन्छ । उक्त नियम ९८ को उपनियम (१) मा “देहायका प्रहरी कर्मचारीको देहायबमोजिमको उमेर पुगेपछि वा निजको सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेपछि निजलाई सरकारी सेवाबाट अवकाश दिइने छ” भन्ने उल्लेख भई सोको देहाय (क) देखि (ज) सम्म प्रहरी महानिरीक्षकदेखि प्रहरी हवलदार/प्रहरी जवानसम्मका विभिन्न पदहरूमा अनिवार्य अवकाश हुने सम्बन्धमा विभिन्न उमेर निर्धारण गरिएको पाइन्छ । त्यसका अतिरिक्त उपनियम २ मा “देहायका पदमा देहायको अवधिसम्म बहाल रहेको प्रहरी कर्मचारीले सो अवधि भुक्तानी गरेपछि अवकाश लिनेछन्” भन्ने उल्लेख भई देहाय (क) देखि देहाय (घ) सम्मका प्रहरी महानिरीक्षकदेखि प्रहरी उपरीक्षकसम्मका पदमा निश्चित अवधि भुक्तान भएपछि अवकाश हुने व्यवस्था उल्लेख भएको देखियो ।

4. प्रहरी नियमावलीको नियम ९८(१) मा भएको व्यवस्थाको समग्र अध्ययन गर्दा प्रहरी कर्मचारीको अवकाश सम्बन्धमा तीन प्रकारका व्यवस्थाहरू उल्लेख भएको देखिन्छ । पहिलो, प्रहरी कर्मचारीको सो नियममा उल्लेख भएको उमेर पूरा भएपछि, दोस्रो प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि तीस वर्ष पूरा भएपछि र तेस्रो सो नियममा उल्लेख भएको निश्चित पदमा निश्चित अवधि भुक्तान भएपछि प्रहरी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था रहेको पाइयो । प्रहरी कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशका उपर्युक्त तीनवटा प्रावधानहरूमध्ये तीसवर्षे सेवा अवधि भुक्तान भएपछि अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्थासम्बन्धमा मात्र रिट निवेदकहरूले चुनौती दिई यो निवेदन दिएको देखिन्छ । सो नियममा भएको अन्य दुई प्रकारका अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा निवेदकहरूको कुनै चुनौती रहेको पाईंदैन ।

5. प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) को प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि सेवाबाट अवकाश पाउने गरी भएको व्यवस्था असंवैधानिक भएकाले बदरको मागदावी लिई यस अदालतमा दायर भएका २०५९ साल रिट नं. ९४ निवेदक केशव खरेल विपक्षी नेपाल सरकार भएको उत्प्रेषणको रिट  निवेदन र २०५९ को रिट नं. ९६ निवेदक नवराज बुढाथोकी विपक्षी नेपाल सरकार भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा निवेदन मागबमोजिम उक्त व्यवस्था असंवैधानिक नभएको भनी बदर अमान्य घोषित गरी रहनु नपर्ने गरी यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६०।१।११ मा निर्णय भई सकेको देखिन्छ । यसै विषयमा त्यसपछि पनि विभिन्न मुद्दा परी यस अदालतबाट निर्णयहरू भई सकेको देखिन्छ । यसै प्रसङ्गमा प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तुमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न निहित रहेको भन्ने आधारमा यस अदालतको तीन सदस्यीय विशेष इजलासले मिति २०६९।५।२५ मा यस इजलाससमक्ष प्रस्तुत रिट निवेदन प्रेषित गरी सोही रोहमा प्रस्तुत निवेदन पेश भएको देखिन्छ ।

6. रिट निवेदकहरूले सैनिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा एवं निजामती सेवाहरूमा ३० वर्षे सेवा अवधि व्यतीत भएको कारणले अवकाश हुने व्यवस्था नभएकोमा प्रहरी सेवामा मात्र त्यस्तो व्यवस्था रहेकाले समानताको सिद्धान्तसमेतको विपरीत रही उक्त व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने भनी जिकीर लिएको देखिन्छ । तर, सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ४९(१) मा प्रहरी नियमावली सरह ३० वर्ष सेवा अवधि व्यतीत भएपछि सेवाबाट अवकाश पाउने भन्ने उल्लेख भएको देखिनुकाअतिरिक्त विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित नायब महान्यायाधिवक्तासमेतले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागअन्तर्गतका कर्मचारीहरूका हकमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि रहेको भन्ने जिकीर लिनुभएको देखिँदा प्रहरी सेवाको जस्तो सेवा अवधिको कारणले अवकाश पाउने व्यवस्था अरू कुनै सेवामा नभएको भन्न मिलेन । प्रहरी सेवा पनि आफैँमा विशिष्ठ प्रकारको सेवा भएकाले सेवागत विशेषता र सेवाको प्रकृति हेरी सान्दर्भिकरूपमा नियमावलीमा भएको उक्त व्यवस्था अन्य सेवामा भन्दा फरक रहेको भन्नेमात्र आधारमा समानताको सिद्धान्तविपरीत भएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने हुँदैन र प्रहरी सेवाको विशिष्ठताको परिवेशमा बनेको प्रहरी नियमावलीको सो व्यवस्थाको कारण समानहरूका बीच असमान व्यवहार भएको भन्न मिल्ने देखिएन ।

7. प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) अन्तर्गत विभिन्न दर्जाअनुसार अवकाश हुने उमेर विभिन्नरूपमा तोकिएकोमा त्यसमा रिट निवेदकहरूको कुनै आपत्ति नभई केवल ३० वर्षको सेवा अवधि पुगेपछि अवकाश पाउने व्यवस्थाउपरमात्र आपत्ति जनाइएको देखिन्छ । यसबाट निवेदकहरूले उक्त नियमको व्यवस्थाहरूमध्ये आंशिकरूपमा आपत्ति गरेको देखिन्छ । प्रहरी नियमावलीमा भएको ३० वर्ष सेवा गरेको कारणले अवकाश पाउने व्यवस्था खास पदसँगमात्र आवद्ध नगरी सर्वमान्यरूपमा सबै तहका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई आकर्षित गर्ने व्यवस्था भएकाले पद वा उमेरलगायतको आधारमा सो व्यवस्था भेदभावयुक्त र असमान मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

8. प्रहरी ऐन, २०१२ को प्रस्तावनामा नेपालभर मुलुकको प्रहरी फोर्सको पुनर्गठन गर्न र त्यसलाई अपराध रोक्ने र पत्ता लगाउने सुयोग्य साधन बनाई शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने उद्देश्यका साथ प्रहरी सेवाको गठन भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रस्तावनाको उक्त उद्देश्यबाट नै प्रहरी सेवा विशिष्ठ प्रकृतिको सेवा भएकाले त्यस्तो प्रकृतिको सेवाको कर्मचारीको सेवा अवधि र अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा, निजामती सेवा, सैनिक सेवा वा अरू कुनै ऐन सरह हुनुपर्छ भनी एउटै मापदण्ड लागू गर्न गराउनु खोज्नुको उपयुक्तता देखिँदैन । हरेक सेवासम्बन्धी कानूनको आफ्नो छुट्टै आवश्यकता, परिवेश र प्रकृति हुने हुनाले त्यस्तो विशिष्ठ चरित्रको उपेक्षा गरी अवकाश छल्न वा अन्य कुनै सम्भाव्य लाभको आधारमा अरू सेवाको जस्तै व्यवस्थाको अनुकरण गर्न पाउनुपर्ने भन्ने माग स्वयंमा उचित देखिन आउँदैन । 

9. वस्तुतः कुन सेवामा वा तहमा के कस्तो सेवा शर्त तोक्नुपर्छ, सोअन्तर्गत अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ, अवकाशको तरिका र अवकाशको लागि उमेरको हद कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको निर्धारण राज्यको शक्तिअन्तर्गत नीतिगत आधारमा कानूनबमोजिम निर्णय गर्ने कुरा हो । कुनै विशिष्ठ सेवामा उमेरसम्बन्धमा कुनै विशेष व्यवस्था गरिन्छ भने त्यसको खास सिद्धान्त रहेको हुन्छ । राज्यशक्तिको प्रयोग गरी अधिकारप्राप्त निकायले नीतिगतरूपमा तोकेको व्यवस्थाको औचित्यमा प्रवेश गरी न्यायिक निरोपणको माध्यमद्वारा त्यस्तो व्यवस्था प्रतिस्थापन गर्न अदालतलाई सुहाउँदो एवं मिल्दो हुँदैन । कुन कानून कुन औचित्यमा आधारित छ भनी अदालतले सोध्ने नभई भईरहेका व्यवस्थाबाट संविधान वा कानूनको व्यवस्थासँग विरोध पर्न गएको छ वा छैन भन्ने कुरासम्म अदालतले न्यायिक पुनरालोकनको माध्यमबाट परीक्षण गर्दछ र त्यस्तो विरोध भए गरेको देखिन आएमा आवश्यक आदेश जारी गर्ने अवस्था आउँछ ।

10. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ बनाइएको र विवादित ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि अवकाश हुने व्यवस्था ऐनको दफा ३९ मा उल्लिखित विषयअन्तर्गत नरहेकाले प्रत्यायोजित विधायनको अख्तियारीभन्दा बाहिर गई नियमावलीको नियम ९८(१) बनेको छ भन्नेतर्फ जिकीर लिनुभएको पाइन्छ ।

11. त्यस सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदकहरूले उक्त नियम ९८(१) को सम्पूर्ण व्यवस्था खारेज हुनुपर्छ भन्ने दावी गरेको नभई आंशिकरूपमा बदरको मागदावी गरेको देखिन्छ । नियम ९८(१) मा तीस वर्ष सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्थामात्र नभई अन्य आधारबाट पनि अवकाश हुने व्यवस्था छ । यसरी ऐनको दफा ३९ बमोजिमको प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकारअन्तर्गत बनेको नियम ९८(१) को आंशिक व्यवस्था निवेदकहरूलाई मान्य हुने तर सोही नियममा भएका अन्य व्यवस्था गैरसंवैधानिक हुने भन्न मिल्दैन । नियम ९८(१) को व्यवस्था समग्ररूपमा खारेज गर्ने हो भने निवेदकलगायतका प्रहरी कर्मचारीको अवकाश कहिले हुने भन्ने कुरा नै अनिश्चित हुन पुग्ने देखिन्छ । ऐनको दफा ९ ले नेपाल सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म प्रहरी कर्मचारी सेवामा रहने भन्ने अनि नियम ९८(१) को व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु नदिने हो भने अवकाश नै हुन नपर्ने जस्तो अवस्था सिर्जना हुनपुग्छ । यसबाट प्रहरी सेवामा अत्यन्त अराजक र अनिश्चित अवस्थाको सिर्जना हुन सक्ने परिस्थिति निर्माण हुन जान्छ, जुन कानून र न्यायको प्रयोजन हुनै सक्दैन । तसर्थ प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ को प्रयोजनको लागि प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) को अवकाशसम्बन्धी उमेरको व्यवस्था गरिएको हो भनी भन्न नमिली प्रहरी ऐन, २०१२ को समग्र उद्देश्य कार्यान्वयनको लागि नै नियमावलीमा उक्त व्यवस्था गरिएको र सेवासम्बन्धी ऐनको न्यूनतम शर्त त्यसबाट आपूर्ति भएको भन्नुपर्ने हुन आउँछ ।

12. प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) मा व्यवस्थित भएको ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अवकाश हुनुपर्ने व्यवस्थालाई पटकपटक विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न बुँदा बनाई चुनौती दिई यस अदालतमा निवेदन दिएको देखिन्छ । नियमावलीको नियम ९८(१) को व्यवस्था संविधान एवं ऐनसँग बाझिएको र प्रहरी ऐन, २०१२ को आधारभूत उद्देश्य र व्यवस्थाविपरीत भन्नसमेत नमिल्ने भनी यस अदालतबाट २०५९ को सालको रिट नं. ९४ र ९६ को रिट निवेदनको रोहमा निर्णय भई सकेकोमा यस अदालतबाट यसअघि भएका रूलिङसँग असहमत हुनुपर्ने कारणसमेत नदेखिएकाले मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने स्पष्ट आधार देखिँदैन ।

13. यस अदालतको विशेष इजलासको मिति २०६९।५।२५ को आदेशबमोजिम प्रस्तुत निवेदन यस इजलाससमक्ष पेश भएकोमा सो आदेश हेर्दा यस अदालतको मिति २०६०।१।११ को आदेशमा विपक्षी नेपाल सरकारले विवादित व्यवस्थामा परिर्वतन गर्न लागिरहेको भन्नेसमेत आधारमा आदेश जारी गर्न इन्कार गरेको तर सोको कार्यान्वयन नभएको भन्ने आधार उल्लेख भएको देखिन्छ । यस अदालतको उक्त मिति २०६०।१।११ को निर्णयअनुसार नेपाल सरकारले विश्वास दिलाएको कार्य नगरेको भए सो गर्न गराउन बेग्लै प्रशासनिक उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । सोको कार्यान्वयन गराउनको लागि भै सकेका अन्तिम निर्णय वा रूलिङ नै बदल्नुपर्ने हुँदैन, न त त्यस्तो गर्नु उचित हुन्छ । उक्त विशेष इजलासले पूर्ववर्ती निर्णयहरूको औचित्य वा रूलिङसँग असहमति जनाएको पनि देखिँदैन र के कस्तो गम्भीर कानूनी प्रश्न उपस्थित भएको भन्ने खुलाएको पनि छैन । यस स्थितिमा विशेष इजलासको आदेशमा उल्लिखित निर्णय एवं तदोपरान्त पनि अन्य निर्णयहरू यसै सन्दर्भमा भई रहेको अवस्थामा तिनलाई परिवर्तन वा पुनरालोकन गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) को व्यवस्था खारेज गर्न वा तिनको कार्यान्वयन रोक्न पर्नेसम्मको अवस्था विद्यमान देखिएन । तसर्थ, रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

14. माथि उल्लेख भएको कुराहरूको सर्वसामान्यता र मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) मा उल्लेख भएको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थालाई विचार गर्दा उक्त नियममा भएको व्यवस्था सम्बन्धमा यस अदालतमा पटकपटक मुद्दा परी निर्णय हुँदै गएको भएपनि हरेक पटक विभिन्न बहानामा सोही नियम ९८(१) को व्यवस्थालाई चुनौती दिने र मुद्दा गर्ने क्रम रोकिएको देखिँदैन । एउटै विषयमा विभिन्न पटक मुद्दा दिई रहने र पटकपटक विभिन्न इजलासबाट निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भईरहनु राम्रो कुरा होइन । यसबाट प्रहरी सेवाको प्रशासन यन्त्रमा अनिश्चितता रहिरहेको आभाष हुन्छ । अर्कोतिर प्रहरी नियमावलीमा पनि अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा पटकपटक परिवर्तन गर्ने प्रकृति पनि देखा परेको छ ।

15. प्रहरी नियमावली, २०४९।९।६ मा जारी हुँदा नियम ९८(१) मा अवकाश हुने उमेर सम्बन्धमा भएको व्यवस्था मध्ये ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश हुनुपर्ने व्यवस्थालाई मिति २०४९।११।१५ मा पहिलो संशोधन गरी ३० वर्षमा २ वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था गरिएकोमा दोस्रो संशोधनद्वारा ३० वर्षमा ५ वर्ष थप गरी ३५ वर्ष सेवा अवधि पुर्‍याइएको देखिन्छ । प्रहरी (सोह्रौं संशोधन) नियमावली, २०६६ द्वारा पहिले व्यवस्था गरिएको २ वर्ष र ५ वर्ष पदावधि थप गर्ने व्यवस्था खारेज गरी पहिलेको ३० वर्ष सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम गरी लागू गरिएको देखिन आउँछ ।

16. यसरी प्रहरी नियमावलीमा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थालाई पटकपटक परिवर्तन गर्ने गरिएको देखिन आयो । शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील अङ्गको सेवाको प्रशासन संयन्त्रलाई राजनीतिक वा प्रशासनिक स्वविवेकको अधीनमा राखी तदर्थवादी र मौकापरस्त ढङ्गले सञ्चालन गर्ने सोच लेसमात्रै पनि अवाञ्छनीय हुन्छ । यसमा खेलाची गरिनुहुँदैन । प्रहरी सेवामा सेवा प्रवेशदेखि वृत्ति विकास र सेवाबाट अवकाशसम्मका कुराहरू स्पष्टरूपमा सुपरिभाषित, सुनिश्चित र निर्दिष्ट बनाई राख्न र अन्योलको अवस्था हटाई सुस्पष्ट बनाउन जो चाहिने प्रयास अविलम्ब गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

17. प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ मा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने भन्ने र प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) को अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै वैज्ञानिक आधारबिना पटकपटक संशोधन गर्नाले प्रहरी सेवामा वाञ्छित हदसम्म सेवा अवधिको सुनिश्चितता जस्तो हुनुपर्थ्यो त्यस्तो नभई आफ्नो अनुकूल व्यवस्था गर्ने गराउने वा त्यस्तो अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाले नियम संशोधनमार्फत् आफ्नो अनुकूल संशोधन वा परिर्वतन गराउने चेष्टाहरू निरन्तर हुने प्रवृत्ति देखापरेको र सो निरन्तरत रहन सक्ने सम्भावनासमेत रहेको देखिन्छ । यस्तो खालको प्रवृत्तिको रोकथाम गरी अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न टड्‍कारो आवश्यक रहेको देखियो ।

18. यसरी हेर्दा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ मा उल्लेख भएको नेपाल सरकारको इच्छानुसारको अवधिसम्म सेवामा बहाल रहने भन्ने कुरा आफैँमा गैरकानूनी नभए पनि त्यस्तो इच्छाको व्यवस्थापन न्यायोचित रूपमा हुन जरूरी हुन्छ । नेपाल सरकारको उक्त इच्छाको अभिव्यक्ति जे मन लाग्यो त्यो हुने आफूखुश कुरा नभै त्यस्तो इच्छाको अभिव्यक्ति न्यायोचित र वस्तुपरकरूपमा व्यवस्थित हुनुपर्दछ । प्रहरी सेवा जस्तो अति संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण सेवामा कार्यरत् प्रहरी कर्मचारीलाई सुस्पष्ट आधारमा स्वच्छता र न्यायोचित व्यवहार हुन्छ भन्ने कुरा सुस्पष्ट गर्न थप व्यवस्था गर्न जरूरी देखिन्छ । प्रहरी ऐन, २०१२  जुन परिवेशमा आएको थियो, सो सन्दर्भमा र परिवेशमा हाल व्यापक परिर्वतन भई वर्तमानमा भएको परिवर्तनको नयाँ आलोकमा प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा शर्तका व्यवस्थाहरू हेर्न जरूरी देखिन्छ । आधुनिक समयका हरेक सेवा वा सँगठनमा पारदर्शिता एवं निष्पक्षतामा जोड दिइएको शासकीय शैली विकसित भई रहेकोमा इच्छानुसारको अवधिसम्म सेवामा बहाल राख्ने गरी अनिश्चितता बढाउने खालका व्यवस्थालाई निरन्तर गर्नुको औचित्य देखिँदैन । यस प्रकारको व्यवस्थाबाट समग्र सँगठनलाई लाभभन्दा बढी हानि हुने देखिन्छ ।

19. प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि थप अन्य कानूनी व्यवस्था तर्जुमा गर्न जरूरी हुन्छ । तर भईरहेको व्यवस्था हेर्दा प्रहरी ऐन, २०१२ मा अवकाशलगायतका विषयमा स्पष्ट कुनै व्यवस्था गरिएको देखिँदैन । नियमावलीमार्फत् गरिएका व्यवस्थालाई पटक–पटक संशोधन वा संशोधन प्रयास अनि मुद्दा मामिलाले पनि चित्त बुझाउन सकेको देखिँदैन । यस्तो स्थितिको अन्त्यका लागि प्रहरी सेवाको सारभूत विषयअन्तर्गत पर्ने नियुक्ति योग्यता, निवृत्तिभरण, अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था आदि कुराहरू नियमावलीको व्यवस्थाअन्तर्गत नराखी ऐनकै व्यवस्थाअन्तर्गत राखिएमा कानूनमा स्पष्टता र निश्चितता रहने भै कार्यान्वयनमा  प्रभावकारिता रहन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रहरी ऐनमा नै विधायिकी हिसाबले पुनरालोकन गरी उपरोक्त सबै कुराहरूको सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न जरूरी देखिन्छ ।

20. रिट निवेदकहरूले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९८(१) को सन्दर्भमा हेर्दा यस अदालतको पटकपटकको निर्णय समेतको पृष्ठभूमिमा उक्त व्यवस्थामा निश्चितता प्रदान गर्न र नियम संशोधनका प्रक्रियाबाट थप अनिश्चितता नबढोस् भन्नका लागि अवकाशको लागि सेवा अवधि तोक्दा वा उमेर हदको कारणले सेवाबाट अवकाश लिने व्यवस्था गर्दासमेत नियमावली संशोधनको बाटो नअपनाई प्रहरी ऐनमा नै जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी मिलाउनु भनी विपक्षी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरी दिएको छ । आदेशको सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् नेपाल सरकारलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

न्या.सुशीला कार्की

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय

न्या.तर्कराज भट्ट

न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

 

इति संवत् २०७० साल चैत २० गते रोज ५ शुभम् –––––––––––––––––––––––––––––––

 

इजलास अधिकृत M विश्वनाथ भट्टराई