निर्णय नं. ९१२९ - उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

आदेश मिति : २०७०।३।१३।५

०६८-WS-००७८

 

विषयः उत्प्रेषण परमादेश ।

 

निवेदक : काठमाण्डौं जिल्ला, काठमाण्डौं महानगरपालिका  वडां. नं. ३५ बस्ने अधिवक्ता राजीव बास्तोला

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

• ट्रेड यूनियन गठन गर्ने अधिकार कुनै कामदारको व्यक्तिगत अधिकार नभई कामदारहरूको सामूहिक अधिकार भएकोले यस सामूहिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न गठन हुने त्यस्ता “ट्रेड यूनियन” को दर्ता प्रकिया कामदारहरूको हितसमेतको विपरित हुने गरी निशर्त हुनु पर्दछ भन्न नमिल्ने ।
• सामूहिक अधिकारको संरक्षणमा गठन हुने यस्ता संस्थाको सामूहिक संख्या कामदारहरूको हक संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कम्तीमा कति संख्यामा हुनु पर्ने भन्ने जस्ता सीमा र शर्त विधायिकाले नियमन गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । Collective Right मा कुनै एक कामदारको माग हितको लागि वा कुनै एक कामदारबाट मात्र ट्रेड यूनियन गठन हुन नसक्ने कुरा निवेदकहरूले मनन गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.९)

• संविधानले विधायिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेअनुरूप संविधानद्वारा व्यवस्था गरिएको व्यक्तिको सापेक्षित स्वतन्त्रता सम्बन्धी हकमा बन्देज नहुने गरी शर्त सहित स्पष्टसम्म गरेको व्यवस्थालाई अनुचित बन्देज हो भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।
• सामूहिक अधिकारमा माग सम्बोधन हुन सक्ने तर व्यक्तिगत किसिमबाट माग सम्बोधन हुन नपर्ने विषयलाई मध्य नजर राखी हेर्दा प्रतिष्ठानको २५ प्रतिशत कामदार सदस्य हुनु पर्ने भनी सीमा निर्धारण गरेको ऐनको व्यवस्था मुनासिब छैन भनी भन्न सकिने अवस्था नहुने ।

(प्रकरण नं.१०)

• जुन प्रतिष्ठानमा ट्रेड यूनियन दर्ता गराउन खोजिएको हो सो प्रतिष्ठानमा रहेको जम्मा कर्मचारी संख्याको २५ प्रतिशत सदस्य संख्या पुर्‍याएमा प्रतिष्ठानस्तरको यूनियन दर्ता गर्न सकिने गरी ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ को दफा ३ को उपदफा ४ तथा दफा ७ को खण्ड (ख) ले स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेपछि संघ संगठन दर्ता गर्न र संचालन गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल, विद्वान अधिवक्ताद्वय विनोद कार्की र राजिव वास्तोला

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल

अवलम्बित नजीर :

सम्बद्ध कानून :

• नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(घ) र ३०(२)
• ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा ४ तथा दफा ७ को खण्ड (ख)

 

आदेश

                न्या.गिरीश चन्द्र लाल: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) बमोजिम निवेदन पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः–

                ट्रेड यूनियन र सामूहिक सौदावाजीलाई कामदारहरूको आधारभूत अधिकारको रूपमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सर्वमान्यरूपमा स्वीकार गरिएको छ । यसरी ट्रेड यूनियन अन्य किसिमका संघ संस्था वा सहकारी भन्दा फरक छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५(७) मा “देशको मूख्य सामाजिक र आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रम शक्तिलाई रोजगार उपलब्ध गराई काम पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी उनीहरूको हक र हितको संरक्षण गर्दै उद्यमको व्यवस्थापनमा सहभागिता बढाउने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने छ” भन्ने उल्लेख छ भने संविधानको धारा ३० मा श्रमसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरी ट्रेड यूनियन खोल्ने, संगठित हुने र सामूहिक सौदावाजी गर्ने हकलाई प्रत्याभूति गरेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र तथा सामूहिक सौदावाजी गर्ने अधिकार सम्बन्धी महासन्धि नं. ९८ लाई नेपालले ११ नोभेम्बर १९९६ मा आधिकारिक रूपमा अनुमोदन गरिसकेको र ट्रेड यूनियन र सामूहिक सौदावाजीको अधिकारलाई सुनिश्चिता दिने कुरामा सैद्घान्तिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ ।

                उल्लिखित प्रतिबद्धतालाई व्यवहारिक रूप दिई साकार गर्न नेपालले ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ जारी गरी लागू भएको छ । सो ऐनको दफा ३ ले प्रतिष्ठानस्तरको ट्रेड यूनियनको दर्ता गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख गरेको छ । तर ऐनको दफा ३ को उपदफा (३) अनुसार पञ्जिकाधिकारीले प्रमाणपत्र प्रदान गर्दा विचार गर्न पाउँदछ । संवैधानिक दृष्टिकोणमा ट्रेड यूनियन स्थापना गर्ने वा संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता एक भाग हो । स्वतन्त्रता पूर्ण र निरपेक्ष हुँदैन र सार्वजनिक  व्यवस्था तथा सार्वजनिक हितमा मुनासिब प्रतिबन्ध लगाउन सकिने विषय हुन्छ । तसर्थ ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ ऐनको दफा ३ (२) र (३) को सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(घ) को संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता माथिको मुनासिब प्रतिबन्ध लागु हुन्छ । यस आधारमा पञ्जिकाधिकारीले प्रमाणपत्र दिनु अघि संविधानको धारा १२(३) को प्रतिबन्धात्मक प्रावधान माथि गम्भीर विचार गर्नु पर्छ ।  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) को प्रतिबन्धात्मक प्रावधानले केही निश्चित कुराहरूलाई मुनासिब प्रतिबन्ध मानेर सन्तुलन गर्ने प्रयास गरेको छ । यसमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरूत्साहित गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यलाई मात्र मुनासिब प्रतिबन्धको विषयवस्तु मानेको छ ।

                यसरी ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ ऐनको दफा ३(२) र (३) को व्यवस्था उचित र संविधान अनुकूल भएको अवस्थामा आफ्नो अधिकार भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी विधायिकाले सो ऐनमा दफा ३ को उपदफा (४) को प्रावधान राखेको छ । यसले संविधानको धारा १२(३)(घ) को संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र धारा ३०(२) अन्तर्गतको श्रम सम्बन्धी हकलाई संकुचन गरेको छ । यसमा लेखिएको छ “उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित प्रतिष्ठानको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत कामदारहरू सदस्य नभएको प्रतिष्ठानस्तरको ट्रेड यूनियनलाई दर्ता गरिने छैन” भन्ने उल्लेख छ । यस दफालाई सशक्त बनाउने उद्देश्यले दफा ७(ख) मा दर्ता गर्न इन्कार गर्न सकिने शर्त बन्देजहरू उल्लेख गरी सम्बन्धित प्रतिष्ठानको कम्तीमा २५ प्रतिशत कामदार सदस्य नभएको प्रतिष्ठानको ट्रेड यूनियन दर्ता नगरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

                अतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३०(२) अन्तर्गतको श्रम सम्बन्धी हक र धारा १२(३)(घ) अन्तर्गतको संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको प्रावधानसँग ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ को दफा ३(४) र दफा ७(ख) नियन्त्रणकारी प्रावधानहरू बाँझिन गएको हुँदा ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ को दफा ३(४) र दफा ७(ख) लाई अमान्य र बदर गरी पाऊँ भन्ने रिट निवेदन व्यहोरा ।

                यसमा यस अदालतबाट मिति २०६९।२।२९ मा जारी भएको विपक्षीहरूको नामको कारण देखाउ आदेश ।

                नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३०(२) मा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक कामदार र कर्मचारीहरूलाई आ–आफ्ना हित रक्षाको निमित्त ट्रेड यूनियन खोल्ने, संगठित हुने र सामूहिक सौदावाजीको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराले ट्रेड यूनियनको परिभाषा गर्ने, त्यसको दर्ता प्रक्रिया निर्धारण गर्ने र दर्ताको लागि शर्त निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा संसदलाई कुनै सीमा लगाएको छैन । संविधानले प्रदान गरेको विधायिकी अधिकारको सीमामा रही ऐन निर्माण भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

                औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत कामदारहरूको सामूहिक उद्देश्य वा स्वार्थको रक्षा र प्रर्बद्धनको लागि कामदारहरूले आफू कार्यरत उद्योग प्रतिष्ठानमा यूनियन खोल्ने र यूनियनको माध्यमबाट व्यवस्थापन पक्षसँग आफ्नो हित संरक्षणको लागि सौदावाजी गर्न, सामूहिक सौदावाजीलाई कार्यान्वयन गर्न सामूहिक कदम चाल्न, कामदारको तर्फबाट माग प्रस्तुत गर्न, कामदारहरूको न्यायोचित समस्या र गुनासा समाधान गर्न मद्दत गर्ने आदि जस्ता कार्यहरूको लागि ट्रेड यूनियन गठन हुने परिपाटी रही आएको छ । कामदारहरूको आर्थिक तथा सामाजिक समुन्नतिको लागि कामदार र व्यवस्थापक बीच सुमधुर सम्बन्ध राख्न तथा प्रतिष्ठानको उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी प्रतिष्ठानको अधिकतम हित संरक्षण गर्न ट्रेड यूनियन गठन हुने हो । ट्रेड यूनियन औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदारहरूको संगठन भएकोले ट्रेड यूनियन गठन गर्ने अधिकार कुनै कामदारको व्यक्तिगत अधिकार नभई सामूहिक अधिकार हो । यसकारण ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ को दफा ३(४) तथा ७ को खण्ड (ख) मा प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड यूनियन दर्ता गर्न सम्बन्धित प्रतिष्ठानको कम्तीमा २५ प्रतिशत कामदार सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरी ट्रेड यूनियनको दर्ता सम्बन्धी कारवाहीलाई नियमित गर्न एउटा संख्यात्मक स्थिति सम्म निर्धारण गरेको उक्त कानूनी प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (३) को खण्ड (घ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशको खण्ड ३ सँग बाझिएको छैन । ट्रेड यूनियन ऐनको उक्त व्यवस्था ट्रेड यूनियन ऐनको समग्र उद्देश्यसँग तादात्म्यता राखेको र संविधानसँग नबाझिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

                ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ को दफा ३ को उपदफा (४) र दफा ७ को खण्ड (ख) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (३) को खण्ड (घ) सँग बाझिएको छैन । यस दफाले संविधानद्वारा व्यवस्था गरिएको व्यक्तिको सापेक्षित स्वतन्त्रता सम्बन्धी हकलाई शर्त सहित स्पष्टसम्म गरेको हो । कुनै व्यक्ति जुनसुकै बखत आफूलाई इच्छा लागेको संस्थाको सदस्यता लिन कानूनतः स्वतन्त्र छ र उसले सदस्यता लिन पाउँछ तर संस्था खोली कानूनी व्यक्तिको हैसियत प्रदान गर्नको लागि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदले कानून बनाई आवश्यक थप व्यवस्था गर्न सक्छ यसलाई संविधानसँग बाझिएको अर्थ लगाउन उपयुक्त हुँदैन ।

                ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ ले जुन प्रतिष्ठानमा ट्रेड यूनियन दर्ता गराउन चाहेको हो सो प्रतिष्ठानमा रहेको जम्मा कर्मचारी संख्याको २५ प्रतिशत सदस्य संख्या पुर्‍याएमा प्रतिष्ठान स्तरको यूनियन दर्ता गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा ऐनको व्यवस्था बदर माग गर्नु उचित होइन । २५ प्रतिशत संख्या पुर्‍याउन नसकेको असक्षमता लुकाउन खोज्नु बाहेक अरू केही नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

                ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ को दफा ३(४) र दफा ७ को खण्ड (ख) मा सम्बन्धित प्रतिष्ठानको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत कामदारहरू सदस्य नभएको प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड यूनियनलाई दर्ता नगरिने भन्ने प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३० (२) र धारा १२ (३) को खण्ड (घ) अन्तर्गतको संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको हक सँग बाझिएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने कानून न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।          

                 नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री रविनारायण खनाल, विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री विनोद कार्की र राजिव वास्तोलाले नेपालको अन्तरिम संविधानले संघ संस्था खोल्न वन्देज नगरेको अवस्थामा संविधानले निर्धारण गरेको सीमा भन्दा बाहिर गई संघ संस्था खोल्न निश्चित संख्या आवश्यक पर्ने भनी विधायिकाले गरेको व्यवस्था संविधान विपरित छ । ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ को दफा ३(४) र दफा ७ को खण्ड (ख) मा सम्बन्धित प्रतिष्ठानको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत कामदारहरू सदस्य नभएको प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड यूनियनलाई दर्ता नगरिने भन्ने प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३० (२) र धारा १२ (३) को खण्ड (घ) सँग बाझिएकोले अमान्य घोषित हुनु पर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गरी लिखित बहसनोटसमेत पेश गर्नुभयो ।

                सरकारी निकायको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले ट्रेड यूनियन गठन गर्ने अधिकार कुनै कामदारको व्यक्तिगत अधिकार नभई सामूहिक अधिकार भएको हुँदा त्यस्तो प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड यूनियन दर्ता गर्न सम्बन्धित प्रतिष्ठानको कम्तीमा २५ प्रतिशत कामदार सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरी ट्रेड यूनियनको दर्ता सम्बन्धी कारवाहीलाई नियमित गर्न एउटा संख्यात्मक स्थिति सम्म निर्धारण गरेको अवस्थामा संघ संस्था खोल्न नै प्रतिवन्ध गरेको भन्ने अर्थमा लिनु हुँदैन । ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ को दफा ३(४) र दफा ७ को खण्ड (ख) ले ट्रेड यूनियन दर्ता गर्न रोकेको नभई दर्ता हुने ट्रेड यूनियनको संख्या निर्धारणसम्म गरेको हुँदा उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको नहुँदा रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

                यसमा श्रमिकहरूले आफ्नो हक हित रक्षार्थ तथा सामूहिक सौदावाजीको लागि ट्रेड यूनियन दर्ता गरी आफ्नो कार्य नियमित गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(घ) ले संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र ३०(२) ले श्रम सम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा उक्त हक संकुचन हुने गरी सम्बन्धित प्रतिष्ठानको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत कामदारहरू सदस्य नभएको प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड यूनियनलाई दर्ता नगरिने भन्ने ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ को दफा ३(४) र दफा ७ को खण्ड (ख) को प्रावधान राखेबाट उक्त प्रावधान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(घ) र ३०(२) सँग बाझिएको हुनाले उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम असंवैधानिक र अमान्य घोषित गरी पाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेको देखिन्छ ।

                विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा ट्रेड यूनियन औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदारहरूको संगठन भएकोले ट्रेड यूनियन गठन गर्ने अधिकार कुनै कामदारको व्यक्तिगत अधिकार नभई सामूहिक अधिकार भएकोले प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड यूनियन दर्ता गर्न सम्बन्धित प्रतिष्ठानको कम्तीमा २५ प्रतिशत कामदार सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरी ट्रेड यूनियनको दर्ता सम्बन्धी कारवाहीलाई नियमित गर्न एउटा संख्यात्मक स्थितिसम्म निर्धारण गरेको र उक्त संख्या पुर्‍याई दर्ता माग गरेमा दर्ता गर्न रोकिने गरी कानून नबनेको अवस्थामा संघ संस्था खोल्न पाउने संवैधानिक अधिकारमा अनुचित बन्देज लगाएको भन्न नमिल्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।   

                2. निवेदन व्यहोरा, लिखित जवाफ, निवेदक तथा विपक्षीहरूका तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस, सम्बन्धित संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरी निवेदकले बदर गरी पाउँ भनी माग गरेको ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ को दफा ३(४) र दफा ७ को खण्ड (ख) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (घ) र ३०(२) सँग बाझिएको छ छैन र उक्त व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

                3. निवेदकले ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ को दफा ३(४) र दफा ७ को खण्ड (ख) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (घ) र धारा ३०(२) सँग बाझिएको भनी उक्त ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ को दफा ३(४) र दफा ७ को खण्ड (ख) को व्यवस्था बदरको लागि माग दावी गरेको देखिँदा निज निवेदकले माग गरेको विषयसँग सम्बन्धित संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्था उल्लेख हुनु सान्दर्भिक देखिन आएको छ ।

                4. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ अनुसार स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा (३) मा प्रत्येक नागरिकलाई प्राप्त हुने स्वतन्त्रताको हकको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ जस अनुसार 

१२ (३) प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ :

(क) विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता,

(ख) बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,

(ग) राजनैतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,

(घ) संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता,

(ङ) नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता,

(च) कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता ।

                5. यसै गरी धारा ३० मा श्रम सम्बन्धी हकको प्रत्याभूति निम्न अनुसार गरिएको   पाइन्छ ।   

३०.श्रमसम्बन्धी हकः (१) प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुनेछ ।

(२)  कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई आ–आफ्ना हित रक्षाको निमित्त ट्रेड यूनियन खोल्ने, सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक हुनेछ ।

                6. औद्योगिकीकरणको विकास प्रक्रियासँगै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू कम्पनी, उद्योग,  कल–कारखानामा कार्यरत कर्मचारी, श्रमिक, कामदार वा मजदुरहरूको हक, हित, रक्षा र प्रर्बद्धनको सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि व्यवस्थापन पक्षसँग सामूहिक सौदावाजी गर्न ट्रेड यूनियनको अवधारणाले द्रुत गति लिई नेपालमासमेत यसको सार्थक उपस्थिति रहेको छ । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत कामदारहरूले सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि यूनियन खोली सोही यूनियनको माध्यमबाट आफ्नो न्यूनतम पारिश्रमिक लगायत सेवाको सुरक्षाका विषयमा व्यवस्थापन पक्षसँग सो कुरा तय गर्न, कामदार तथा व्यवस्थापन बीचको सम्बन्धलाई नियमित गर्न, व्यवस्थापन पक्षसँग आफ्नो हित संरक्षणको लागि सौदावाजी गर्न, सामूहिक सौदावाजीद्वारा तय गरिएका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न, कामदारको तर्फबाट माग प्रस्तुत गर्न तथा कामदारहरूको न्यायोचित समस्या र गुनासा समाधानका लागि मद्दत गर्न ट्रेड यूनियन गठन हुने कुरा सर्वविदित छ । यसको साथ साथै समग्रतामा भन्नुपर्दा ट्रेड यूनियन गठन गर्दा कामदारहरूको आर्थिक तथा सामाजिक समुन्नति तथा प्रतिष्ठानको सम्बृद्धि हुने उद्देश्य लिई स्थापित भएको हुनुपर्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । 

                7. कुनै संघ संस्था खोल्दा सो संघ संस्था खोलेको कारणबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा हिंसात्मक कार्य गर्न दुरूत्साहित गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य देखिने मनासिब आधार भएमा त्यस्तो संघ संस्थालाई मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानून बनाउन सकिने गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) को प्रतिवन्धात्मक व्याक्यांश बाहेक प्रत्येक नागरिकलाई संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (३)(घ) ले गरेको र धारा ३०(२) ले कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई आ–आफ्ना हित रक्षाको निमित्त ट्रेड यूनियन खोल्ने, सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक प्रदान गरेको हुँदा ट्रेड यूनियनको गठन गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको वा अनुचित शर्त बन्देज लगाएको अवस्था छैन । यसबाट प्रत्येक कामदार वा कर्मचारी आ–आफ्ना हित रक्षाको निमित्त कुनै ट्रेड यूनियन खोल्ने प्रयोजनले सो ट्रेड यूनियनको सदस्य बन्न, सङ्गठित हुन र सामूहिक सौदाबाजीमा सहभागी हुन संविधानका प्रावधानहरू बाधक देखिएका छैनन । 

                8. ट्रेड यूनियन दर्ता हुन औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत २५ प्रतिशत कामदारहरू हुनुपर्ने भन्ने ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ को दफा ३(४) र दफा ७ को खण्ड (ख) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (घ) र ३०(२) सँग बाझिएको भन्ने निवेदकको जिकीर रहेको तर्फ हेर्दा ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ को दफा ३(४) र दफा ७  मा देहाय बमोजिमको व्यवस्था भएको पाइन्छ । 

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित प्रतिष्ठानको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत कामदारहरू सदस्य नभएको प्रतिष्ठानस्तरको ट्रेड यूनियनलाई दर्ता गरिने छैन ।

७. दर्ता गर्न इन्कार गर्न सकिने : पञ्जिकाधिकारीले देहायका अवस्थामा ट्रेड यूनियन दर्ता   गर्न इन्कार गर्न सक्नेछ :–

(क)  दरखास्तसाथ आवश्यक विवरणहरू संलग्न नभएमा,

(ख)  सम्बन्धित प्रतिष्ठानको कम्तीमा २५ प्रतिशत कामदार सदस्य नभएको प्रतिष्ठानस्तरको ट्रेड यूनियन भएमा,

(ग) ट्रेड यूनियनको नाम पहिले दर्ता भएको कुनै ट्रेड यूनियनको नामसंग मिल्ने भएमा,

(घ) ट्रेड यूनियनको विधानमा दफा १० मा लेखिएको विवरणहरू समावेश नगरिएको भएमा ।

                9. “ट्रेड यूनियन” भन्नाले कामदारहरूको पेशागत हक हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न यस ऐन बमोजिम दर्ता भएको प्रतिष्ठान स्तरको टेड्र यूनियन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले टेड्र यूनियन संघ तथा ट्रेड यूनियन महासंघलाईसमेत जनाउँछ भनी ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ को दफा २ (घ) मा परिभाषा गरिएको छ । “ट्रेड यूनियन” औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदारहरूको सामूहिक संगठन भएको हुँदा सामूहिक सौदावाजीको लागि एकिकृत वा संगठित हुन पाउने हक स्पष्ट छ । ट्रेड यूनियन गठन गर्ने अधिकार कुनै कामदारको व्यक्तिगत अधिकार नभई कामदारहरूको सामूहिक अधिकार भएकोले यस सामूहिक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न गठन हुने त्यस्ता “ट्रेड यूनियन” को दर्ता प्रकिया कामदारहरूको हितसमेतको विपरित हुने गरी निशर्त हुनु पर्दछ भन्न मिल्दैन । सामूहिक अधिकारको संरक्षणमा गठन हुने यस्ता संस्थाको सामूहिक संख्या कामदारहरूको हक संरक्षण गर्ने उद्देश्यले कम्तीमा कति संख्यामा हुनु पर्ने भन्ने जस्ता सीमा र शर्त विधायिकाले नियमन गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । Collective Right मा कुनै एक कामदारको माग हितको लागि वा कुनै एक कामदारबाट मात्र ट्रेड यूनियन गठन हुन नसक्ने कुरा निवेदकहरूले मनन गर्नुपर्ने कुरा हो । ट्रेड यूनियन गठन गर्न सम्बन्धित प्रतिष्ठानका बढी भन्दा बढी कामदार सदस्यहरू सम्मिलितको अपेक्षा गरी त्यस्ता सदस्यहरूको संख्या निर्धारण गरेको ऐनको उद्देश्य आफैमा बोधगम्य छ ।

                10. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३०(२) ले कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई आ–आफ्ना हित रक्षाको निमित्त ट्रेड यूनियन खोल्ने, सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक प्रदान गरी ट्रेड यूनियन खोल्न र सङ्गठित हुन कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने गरी त्यस्ता ट्रेड यूनियन खोल्न कानूनद्वारा नियमन गर्न सकिने गरी संविधानले विधायिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेअनुरूप संविधानद्वारा व्यवस्था गरिएको व्यक्तिको सापेक्षित स्वतन्त्रता सम्बन्धी हकमा बन्देज नहुने गरी शर्त सहित स्पष्टसम्म गरेको व्यवस्थालाई अनुचित बन्देज हो भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । कुनै कामदार आफूलाई इच्छा लागेको संस्थाको सदस्यता लिन, संगठित हुन कानूनतः स्वतन्त्र हुन्छन् । तर कामदारले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको निमित्त सामूहिक हक सँग खेलबाड गर्न सक्ने गरी छूट प्रदान गर्दा सामूहिक हितको संरक्षण नहुन सक्ने अवस्थासमेत उत्पन्न हुन्छ । सामूहिक अधिकारमा माग सम्बोधन हुन सक्ने तर व्यक्तिगत किसिमबाट माग सम्बोधन हुन नपर्ने विषयलाई मध्य नजर राखी हेर्दा प्रतिष्ठानको २५ प्रतिशत कामदार सदस्य हुनु पर्ने भनी सीमा निर्धारण गरेको ऐनको व्यवस्था मुनासिब छैन भनी भन्न सकिने अवस्था छैन ।

                11. ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ को दफा ३ को उपदफा ४ तथा ७ को खण्ड (ख) ले प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड यूनियन दर्ता गर्न सम्बन्धित प्रतिष्ठानको कम्तीमा २५ प्रतिशत कामदार सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्थाले ट्रेड यूनियनको गठन गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको वा अनुचित शर्त बन्देज वा सीमा लगाएको होइन । उक्त दफाहरूको व्यवस्थाले ट्रेड यूनियनको दर्ता सम्बन्धी कारवाहीलाई नियमित गर्न र सामूहिक हितको निमित्त सौदाबाजीसमेत गर्न पाउने गरी एउटा संख्यात्मक स्थिति सम्म निर्धारण गरेको देखिन्छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको हकलाई उपभोग गर्न कानूनको माध्यमबाट झन सहजीकरण गरिएको त्यस्तो अवस्थामा कानून संविधानसँग बाझिएको भनी कानून बदरको माग गर्नु उचित देखिन आउँदैन । संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका हक हनन हुने गरी कानून निर्माण भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा मात्र यस अदालतले आफूमा अन्तर्निहित रहेको अधिकार प्रयोग गरी कानूनलाई संविधानको कसीमा राखी परीक्षण गरी बाझिएको देखिएमा मात्र अमान्य घोषित गर्न सक्ने हुनाले निवेदकको माग मुनासिब छ भनी भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।

                12. यसको अतिरिक्त जुन प्रतिष्ठानमा ट्रेड यूनियन दर्ता गराउन खोजिएको हो सो प्रतिष्ठानमा रहेको जम्मा कर्मचारी संख्याको २५ प्रतिशत सदस्य संख्या पुर्‍याएमा प्रतिष्ठानस्तरको यूनियन दर्ता गर्न सकिने गरी ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ को दफा ३ को उपदफा ४ तथा दफा ७ को खण्ड (ख) ले स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेपछि संघ संगठन दर्ता गर्न र संचालन गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको भन्न मिलेन । त्यसकारण प्रतिष्ठानमा ट्रेड यूनियन दर्ता गराउन जम्मा कर्मचारी संख्याको २५ प्रतिशत पुर्‍याउन नसक्ने कामदारहरूले प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सामूहिक हित रक्षा, प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन पक्षसँग सामूहिक सौदावाजी गरी कामदारका उपरोक्त हक हित रक्षार्थ प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने कुरा विधायिकाले आत्मसात गरी प्रतिष्ठानमा रहेको जम्मा कर्मचारी संख्याको २५ प्रतिशत सदस्य संख्या पुर्‍याएमा ट्रेड यूनियन दर्ता हुने गरी भएको कानूनी व्यवस्थालाई संवैधानिकता परीक्षणको कसीमा राखी अमान्य घोषित गर्नु पर्ने अवस्थासमेत रहे भएको देखिएन । 

13. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी वा कामदारहरूको जम्मा संख्याको २५ प्रतिशत सदस्य संख्या पुर्‍याएका अवस्थामा प्रतिष्ठानस्तरको यूनियन दर्ता गर्न सकिने गरी ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ को दफा ३ को उपदफा ४ तथा ७ को खण्ड (ख) मा भएको व्यवस्थाले संघ संस्था खोल्ने वा ट्रेड यूनियन खोल्ने हकमा कुनै किसिमको बन्देज नगरेको हुँदा ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ को दफा ३ को उपदफा ४ तथा दफा ७ को खण्ड (ख) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(घ) र ३०(२) सँग बाझिएको भन्न मिलेन । त्यसकारण निवेदकले संविधानसँग बाझिएकोले बदर गरी पाउँ भनी माग गरेको ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ को दफा ३ को उपदफा ४ तथा दफा ७ को खण्ड (ख) संविधानसँग बाझिएको नदेखिएकोले मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई गराई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

का.मु.प्र.न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

न्या.सुशीला कार्की

 

इति संवत् २०७० साल असार १३ गते रोज ५ शुभम् ..............

 

इजलास अधिकृत : दीपक ढकाल