निर्णय नं. ७४२२ - उत्प्रेषण ।
निर्णय नं.७४२२ ने.का.प.२०६१ अङ्क ८
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित
संबत् २०५७ सालको रिट नम्वर ...३५४९
आदेश मितिः २०६१।१।२९।३
बिषयः उत्प्रेषण ।
निवेदकः भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ८ वस्ने सूर्यवहादुर कायस्थ, अध्यक्ष हिमालय कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि. भक्तपुर
बिरुद्ध
विपक्षीः दयामान कर्माचार्य, प्रबन्ध सञ्चालक, हिमालय कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि. भक्तपुर समेत
§ कम्पनी वोर्डले कम्पनीमा विपक्षी दिनेशवहादुर धौवञ्जारको उपस्थिति कानूनसम्मत भएको र आयकर समेतको फर्छ्यौट भै सकेको भनी निर्णय गरेको र त्यस उपरको पुनरावेदन, पुनरावेदन अदालत पाटनमा विचाराधीन रहेकोले त्यसमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी दोहोरो उपचारको मार्ग अवलम्वन गरेको कानून प्रतिकूल हुने ।
§ कम्पनीको नियमावलीका प्रावधानहरुको नियमितता र अनियमितताका सम्बन्धमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नु कानून र न्यायसम्मत नहुने ।
निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री विष्णुप्रसाद नेपाली, श्री त्रिलोचन गौतम र श्री हरिप्रसाद दुलाल
विपक्षीतर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री टिकावहादुर हमाल तथा अधिवक्ताहरु श्री हरिहर दाहाल श्री वावुराजा जोशी र रविकृष्ण हाडा र श्री अच्युत भण्डारी
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.शारदाप्रसाद पण्डितः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :-
२. म निवेदक सूर्यवहादुर कायस्थ र विपक्षी मध्येका दयामान कर्माचार्य संस्थापक सदस्य तथा क्रमशः अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक भै तत्कालीन कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तरगत मिति २०४२।४।२७ मा हिमालय कोल्ड स्टोरेज प्रा.लि. नामको कम्पनी रजिष्ट्रर भई संचालन भएकोमा विपक्षी, प्रबन्ध सञ्चालकले आफ्नो पदीय दायित्वको पालना नगरेको, ऐन नियम समेतको उल्लंघन गरी कम्पनीको काम कारवाही गर्न थालेकोले कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ९५, ९६, ९७ समेतको कारवाही चलाई पाउन विपक्षी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मिति २०५५।८।४ मा उजूरी निवेदन दिएको छु । विपक्षी रजिष्ट्रारज्यूबाट मेरो उजुरीको सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी विपक्षी दिनेशवहादुर धौवञ्जार शेयरवाला, सञ्चालक देखिएको भनी गर्नु भएको प्रमाणिकरणको कार्य अनधिकृत र गैरकानूनी भएकोले सो निर्णय वदर गरिपाउन विपक्षीहरु समेत उपर यसै अदालतमा मिति २०५६।७।३० मा रिट निवेदन दर्ता गरी पूर्पक्षमा छु । विपक्षी प्रबन्ध सञ्चालक दयामान कर्माचार्यले कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा १२८ र १२९ को कसूर गर्नु भएकोमा ऐ. ऐनको दफा १२६(१), (२), १२८, १३४(१),(२) र (३) अन्तरगत कम्पनी वोर्ड कार्यालयमा मिति २०५६।८।२ मा उजुरी निवेदन गरेको छु । मिति २०५६।१०।११ मा वसेको विशेष साधारणसभामा म अध्यक्ष अनुपस्थित भै विपक्षी दयामान कर्माचार्य अध्यक्ष र विपक्षी दिनेशवहादुर सञ्चालक भै मलाई कम्पनीको अध्यक्षबाट हटाएको भन्ने कुरा २०५५।०५६ को लेखा फर्छ्यौट समेतका विशेष साधारणसभाको निर्णय प्रतिलिपि पेश गरेको नक्कल मिति २०५७।१०।११ मा कम्पनी वोर्डबाट सारी यो निवेदन गरेको छु ।
३. यसरी चलि रहेका भिन्न भिन्न कारवाहीमा प्रतिकूल असर पार्ने मनसायले सो को अन्तिम निर्णय हुनु अघि कम्पनीको काम कारवाहीमा कम्पनी र शेयरवालाको हकहितमा प्रतिकूल हुने गरी अन्यथा निर्णयहरु गर्नु कानूनन् मिल्ने होइन । मिति २०५६।९।९ को सञ्चालक समितिको वैठक वस्न मैले प्रतिकार गर्दा गर्दै सो को निर्णयानुसार मिति २०५६।९।१२ को हिमालय टाइम्स (दैनिक) मा प्रकाशित सूचनाले मिति २०५६।१०।११ मा वसेको विशेष साधारणसभामा मेरो अनुपस्थिति जनाई कम्पनीको अध्यक्ष पदबाट मलाई हटाई कम्पनीको हितको लागि भनी विपक्षी दयामान कर्माचार्यलाई अध्यक्षमा र विपक्षी दिनेशवहादुरलाई प्रवन्ध सञ्चालकमा कायम गरी लेखा परीक्षण र कर फर्छ्यौट समेतका निर्णय, मिति २०५७।८।२० को सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार मिति २०५७।८।२४ को हिमालय टाइम्स दैनिकमा प्रकाशित सूचनाले २०५७।९।१८ मा वसेको साधारणसभाले गरेका निर्णयहरु मध्ये सञ्चालक समितिको पुनर्गठनमा अध्यक्ष विपक्षी दयामान, प्रबन्ध सञ्चालक विपक्षी दिनेश र म सूर्यवहादुर कायस्थ सञ्चालक सदस्य कायम गरी लेखा प्रतिवेदनको अनुमोदन, लेखा परीक्षक नियुक्ति, सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार विवेकमान कर्माचार्यबाट लिएको ऋण रु. १८,५०,०००। किस्तावन्दीमा साँवाव्याज तिर्दै जाने समेतका काम कारवाही तथा निर्णयहरु गैरकानूनी र त्रुटीपूर्ण हुँदा वदरभागी छ ।
४. कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा १५ र १७ ले नियमावलीको नियम ११(घ)अनुसार कम्पनीको काम कारवाही सुव्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न बनेको कम्पनी नियमावलीको नं. २३(क) र ऐनको दफा १४ को (२) मा विशेष साधारणसभाको सूचना पठाउँदा कम्पनीको दर्ता कितावमा उल्लिखित ठेगानामा व्यक्तिको हातमा हुलाकबाट रजिष्टर गरी पठाउने व्यवस्था छ । कानूनमा व्यवस्था भएको कार्यविधि प्रतिकूल हिमालय टाइम्स दैनिकमा प्रकाशित सूचनाले बसेको विशेष साधारणसभाको सूचना म अध्यक्षले पाएको छैन । विधिवत सूचना नगरी २०५६।१०।११ को विशेष साधारणसभा र सो मा भएका सवै निर्णयहरु कानून प्रतिकूल र गैरकानूनी छ । मलाई अध्यक्षबाट हटाउँदा स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्नेमा आपूm माथिको कसूर थाहा पाउने र प्रतिवाद गर्न पाउने मौका समेत नदिएको प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुनुका साथै २०५७।८।२० को सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार २०५७।९।१८ मा वसेको साधारणसभा नै अनियमित र कानून प्रतिकूल भएकोले सो वैठक र सभामा भएका सम्पूर्ण निर्णयहरु स्वतः गैरकानूनी छन् । विपक्षी प्रबन्ध सञ्चालक दयामान कर्माचार्यले आफ्नै भाइ विवेकमान कर्माचार्यलाई धनी वनाइ कम्पनीको नाममा रु. १८,५०,०००। कर्जा लिएको भुक्तानी गर्दै जाने निर्णय वद्नियतपूर्ण मात्र नभै जालसाजीयुक्त समेत छ । कम्पनी नियमावलीको नियम १५(क) ले सञ्चालक समितिको कार्यकाल ४ वर्षको निर्धारीत गरेकोमा सोअनुसार २०५६।७।२३ मा कार्यकाल समाप्त भएकोमा आफ्नो कार्यकाल समाप्त भैसकेपछि अर्को सञ्चालक समिति विधिपूर्वक गठन नगरेसम्म सो समितिले कम्पनी र शेयरवालाको स्वार्थ विपरीत, अहीत र नोक्सानी हुने कुनैपनि काम गर्न मिल्दैन ।
५. अतः विपक्षीहरु संगको विभिन्न उजूरी र रिट निवेदन समेत विचाराधीन रहेको अवस्थामा कम्पनी अध्यक्ष म सूर्यवहादुर कायस्थको निर्देशन पालना नगरी कुनै सूचना नदी गैरकानूनी र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत मिति २०५६।९।९ र ०५७।८।२० मा वसेको सञ्चालक समितिको वैठकहरु र सो मा भए गरेका निर्णयहरु, मिति २०५६।१०।११ र २०५७।९।१८ मा वसेका साधारणसभाहरु तथा भएका निर्णयहरु समेत गैरकानूनी, अनधिकृत र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भएकाले ती निर्णयहरु र सो आधारमा विपक्षीहरु बीच भए गरेका बिभिन्न पत्राचार, लेखापढीका कार्य समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।
६. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
७. कम्पनीको सञ्चालक समितिको २०४३।१०।५ को निर्णयानुसार सूर्यवहादुर कायस्थ समेतको उपस्थितिमा वसेको बैठकबाट दिनेशवहादुर धौवञ्जारलाई शेयर विक्रि र सोही निर्णयबाट निजलाई सञ्चालक समेत नियुक्ति गरेको देखिएको र कम्पनीको माग समेतका आधारमा शेयरवाला वा सञ्चालक प्रमाणित गरिएको हो । २०४३।१०।५ को निर्णय वदरतर्फ कारवाही नचलाएको र कम्पनी वोर्डको २०५७।१०।१७ को निर्णयबाट समेत दिनेशवहादुर धौवञ्जारको उपस्थिति कानूनसम्मतै ठहराएको हुँदा शेयरधनी वनाईएका दिनेशवहादुर धौवञ्जारलाई २०५५।९।२८ मा उपस्थितिका लागि कार्यालयले वोलाउनु गैरकानूनी नभै कानूनसम्मतै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका रजिष्ट्रार रामनारायण श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।
८. यस वैंकको के कस्तो निर्णय र आदेशबाट विपक्षीको हकाधिकारमा आघात परेको भन्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छैन । विपक्षीका हकमा यस वैंकबाट कुनै निर्णय भएको छैन । खाता खोल्दा के कस्तो निर्णय वा पत्र उक्त कोल्ड स्टोरबाट प्राप्त भएको छ खुलाई पठाइ दिनु भनी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र कम्पनी वोर्डबाट यस वैंकलाई लेखी आएको सम्म हुँदा त्यतिमात्र कुराबाट विपक्षीको कुनै हक हनन् नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल वैंक लिमिटेड भक्तपुर शाखाको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
९. विपक्षी सफाहात र शुद्ध हृदयसाथ अदालत प्रवेश गरेको अवस्था छैन । विपक्षीले आफनै अध्यक्षतामा २०४३।१०।५ मा गरेको वैठक नं. ६ को सञ्चालक समितिले म दिनेशवहादुरलाई ३७५ थान शेयर उपलव्ध गराई सञ्चालक समेतमा नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णयानुसार नै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले २०५६।६।२१ मा शेयर धनी तथा सञ्चालक प्रमाणित गरि दिएको हो । सो निर्णय वदर गरिपाउन विपक्षीले कम्पनी वोर्डमा दिएको उजूरी दावी नपुग्ने ठहराई २०५७।११।१७ मा निर्णय भै सकेको हुँदा म दिनेशवहादुर अधिकार प्राप्त व्यक्ति भएको प्रष्टै छ । हिमालयन कोल्ड स्टोरेजको मिति २०५६।९।९ र २०५७।८।२० को सञ्चालक समितिको वैठक तथा २०५६।१०।११ र २०५७।९।१८ मा वसेको साधारणसभामा विपक्षीलाई उपस्थित हुन कम्पनी नियमावली वमोजिम सूचना दिई कम्पनी ऐन, २०५३ र नियमावली वमोजिम वसेको वैठक र सो को निर्णयलाई अन्यथा भन्न पाउने अवस्था छैन । निवेदनको प्रकरण ८ बाटै विपक्षीलाई सूचना दिएको स्पष्टै छ । हुलाकद्वारा सूचना दिइ पुनः पत्रिका मार्फत समेत साधारणसभाको वैठक हुने जानकारी गराएकोलाई ऐन नियम विपरीत भन्न मिल्दैन । २०५६।७।२३ मा आफ्नो पदावधि समाप्त भै सकेको भन्ने कुरा विपक्षीले स्वीकारै गरेको हुँदा पदावधि समाप्त भै सकेपछि पदपूर्ति गरेको निर्णयबाट सूचना पाएर पनि अनुपस्थित रहने निवेदकको कुनै संवैधानिक हक हनन् भएको छैन । कम्पनी ऐन, प्रबन्ध पत्र, नियमावली, विपरीत काम कारवाही भएमा कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ९५, ९६, ९७ र ९९(२) समेतले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट नै उपचार पाउने व्यवस्था गरिएको र दफा १२७ र १३० को विषयमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट उपचार पाउने तथा दफा १३९ वमोजिम गर्न नहुने काम गरेमा वा गर्न हुने काम नगरेमा निर्देशन दिन सक्ने अन्य उपचारको व्यवस्था हुँदाहुँदै असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहारी परेको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको दयामान कर्माचार्य र दिनेशवहादुर धौवञ्जारको लिखित जवाफ ।
१०. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत उत्प्रेषणको रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरियो । रिट निवेदककोतर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री विष्णुप्रसाद नेपाली, श्री त्रिलोचन गौतम र श्री हरिप्रसाद दुलालले २०५६।९।९ को सञ्चालक समितिको अनियमित निर्णयानुसार २०५६।९।१२ को हिमालय टाइम्सको सूचना वमोजिम २०५६।१०।११ मा वसेको विशेष साधारणसभाले निवेदकको अनुपस्थिति जनाई कम्पनीको अध्यक्ष पदबाट निवेदकलाई हटाइएको अनियमित भएको छ । अध्यक्ष पदबाट हटाउँदा सफाइको मौका दिइएको छैन । कम्पनी नियमावलीको नियम १५(क) ले सञ्चालक समितिको कार्यकाल ४ वर्षको निर्धारण गरेको छ । सञ्चालक समितिको गठन २०५२।७।२४ मा भएको हुँदा ०५६।७।२३ मा कार्यकाल समाप्त भएको छ । पदावधि समाप्त भैसकेको अवस्थामा प्रबन्ध सञ्चालकले वोलाएको सञ्चालक समितिको वैठक र निर्णय गैरकानूनी भै कायम राख्न मिल्दैन भनी सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट ने.का.प. २०४५ अंक ५ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ भनी वहस गर्नु भयो । यस्तै, विपक्षीहरुकातर्फबाट विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री टिकावहादुर हमाल तथा अधिवक्ताहरु श्री हरिहर दाहाल, श्री वावुराजा जोशी, श्री रविकृष्ण हाडा र श्री अच्यूत भण्डारीले २०४३।१०।५ को निर्णयले शेयरको वाँडफाँड विपक्षी दिनेशवहादुर धौवञ्जारलाई पनि गरिएको छ । २०४६ देखि २०५० सम्म दिनेशवहादुर समेत भै वसेको कम्पनीको विभिन्न मितिको वैठकमा निवेदक अध्यक्ष सूर्यवहादुरको पनि उपस्थिति रहेको छ । कम्पनिकै अनुरोधमा २०५६।६।२१ मा विपक्षी दिनेशवहादुरलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट शेयरधनी र सञ्चालक प्रमाणित गरिएको हो । २०५६।७।२३ मा पदावधि समाप्त भयो भन्ने कुरा रिट निवेदनमानै लेखिएको छ । २०५७।११।१६।३ मा प्रस्तुत रिट दिनु भन्दा अगावै पदावधि समाप्त भएको छ । पदावधि समाप्त भएपछि हटाउने भन्ने प्रश्न नै हुँदैन । कम्पनी नियमावली कानून होइन । साधारणसभाको निर्णय नियमित, अनियमित भन्ने विषयमा असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन । कम्पनीको अव्यवस्था (Mis management) सम्बन्धी सवै विषयहरु कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा १२६ र १२७ समेतबाट कम्पनीको बोर्ड र जिल्ला अदालतले हेर्ने भन्ने प्रावधानलाई ने.का.प. २०५७, नि.नं. ६९०२ पृष्ठ ४२७ मा स्पष्ट व्याख्या गरी सिद्धान्त प्रतिपादन गरिएकोले निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने वहस जिकिरहरु प्रस्तुत गर्नु भयो ।
११. विद्वान अधिवक्ताहरुको उपर्युक्त वहस जिकिरलाई मध्यनजर गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको रिट निवेदन माग वमोजिम रिट क्षेत्रबाट उपचार प्रदान गर्न मिल्छ मिल्दैन ? र रिट जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१२. प्रस्तुत रिट निवेदनमा कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा ९५, ९६ र ९७ समेतको कारवाहीका लागि विपक्षी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २०५५।८।४ मा उजुरी निवेदन गरेको र विपक्षी प्रबन्ध सञ्चालक दयामान कर्माचार्यले ऐनको दफा १२८ र १२९ को कसूर गरेकोले दफा १२६(१), (२), १२८, १३४(१), (२) र (३) अन्तर्गत कम्पनी वोर्डको कार्यालयमा २०५६।८।२ मा उजुरी निवेदन दिएको तथ्य निवेदनमा उल्लेख भएको पाइन्छ । कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा १५ र १७ अन्तर्गत वनेको कम्पनीको नियमावलीको नियम ११(घ)अनुसार कम्पनीको विशेष साधारणसभा र साधारणसभा वस्ने कुराको अध्यक्षलाई हुलाकबाट रजिष्टर गरी सूचना नपठाएको, निवेदकले सूचना नपाएको एवं हिमालय टाइम्स दैनिकमा प्रकाशित सूचनाले २०५६।१०।११ को विशेष साधारणसभा र २०५७।९।१८ मा वसेको साधारणसभाबाट निवेदक अध्यक्षलाई हटाउने गरेको समेतका निर्णयहरु गैरकानूनी र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन दावी प्रस्तुत भएको छ । यसको प्रतिवादमा २०४३।१०।५ को सञ्चालक समितिको निर्णय र कम्पनीबाट पेश भएका कागजातका आधारमा दिनेशवहादुर धौवञ्जारलाई शेयरधनी सञ्चालक प्रमाणित गरिएको हो । कम्पनी वोर्डबाट दिनेशवहादुर धौवञ्जारको कम्पनीमा रहेको उपस्थिति कानूनसम्मत ठह¥याएको छ भन्ने समेत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको लिखित जवाफ भएको देखिन्छ । अन्य विपक्षीहरुबाट २०५७।८।२० मा वस्ने सञ्चालक समितिको वैठकको सूचना हुलाकद्वारा रजिष्टर गरी दिइएको र २०५७।९।१८ मा वस्ने साधारणसभाको सूचना हुलाकद्वारा दिई पुनः २०५७।८।२४ मा दैनिक हिमालय टाइम्समा सूचना प्रकाशित गरी वैठक वसेको तथा सञ्चालक समितिको पदावधि समाप्त भएको भन्ने निवेदकले नै स्वीकार गरेको अवस्थामा विपक्षी मध्येका दयामान अध्यक्ष र दिनेशवहादुरलाई प्रबन्ध सञ्चालक भनी साधारणसभाले मनोनयन गरेको हो । कम्पनीको विधानअनुरुप भएको काम कारवाहीमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गतको उपचार निवेदकले पाउन नसक्ने हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखित जवाफ भै विवाद उत्पन्न भएको पाइन्छ ।
१३. यस विवादित तथ्यको परिप्रेक्ष्यमा सर्वप्रथमतः रिट निवेदन माग वमोजिम रिट क्षेत्रबाट उपचार प्रदान गर्ने आधार, कारण र अवस्था छ छैन ? भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने भएको छ । कम्पनी ऐन, २०५३ को दफा १५ र १७ अनुरुप कम्पनी नियमावलीको नियम ११(घ)अनुसार सूचना नदिई विशेष साधारणसभा र साधारणसभा वसी निवेदकलाई अध्यक्षबाट हटाएको कानून विपरीत भएको दावी सम्बन्धी नालिस उजुर हेर्न सक्ने अधिकारक्षेत्र ऐनको दफा १२८ र १२९ अनुरुप कम्पनी वोर्डलाई भएको भन्ने दफा १२६ को उपदफा (२) मा उल्लेख भएको पाइन्छ । दफा १२६ को उपदफा (१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा ‘तर आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको मुद्दा मामिलामा कसैको उजुरी नभएपनि वोर्डले कारवाही चलाई निर्णय गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको छ । यसप्रकार दफा १२७ वमोजिम सजाय हुने जालसाज र ठगी कसूर समेतका मुद्दा मामीला तथा दफा १३० वमोजिम विगो भराउने विषय समेत जिल्ला अदालतको अधिकारक्षेत्र वाहेकका सम्पूर्ण कम्पनीको अव्यवस्था (Mis management) का मुद्दा मामिलाहरु कम्पनी वोर्डले नै हेर्ने अधिकारक्षेत्र तोकिएको पाइन्छ । कम्पनी ऐनले कम्पनी वोर्डबाट हेर्ने गरी तोकिदिएका त्यस्ता विषयमा वैकल्पिक उपचारको मार्ग विद्यमान हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने समेत देखिदैन । त्यसै गरी विपक्षी दिनेशवहादुर धौवञ्जार शेयरधनी र सञ्चालक नभएकोलाई कम्पनी रजिष्ट्रारबाट प्रमाणित गरिएको र निज समेतले कम्पनीको हिसाव किताव इत्यादिमा अव्यवस्था गरेको भन्ने मूल विषयमा निवेदकबाटै नालिस परी कम्पनी वोर्डबाट २०५७।११।१७। मा निर्णय गरेको र त्यस उपरको पुनरावेदन, पुनरावेदन अदालत, पाटनमा विचाराधीन भएको भन्ने समेत आधार कारणबाट यसै लगाउको २०५६ सालको रिट नं. ३४५७ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दा आजै यसै इजलासबाट खारेज भएको छ । पुनरावेदन समेतको वैकल्पिक उपचारको मार्ग भएको अवस्थामा रिट क्षेत्रको असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न हुँदैन भन्ने सिद्धान्त नेपाल कानून पत्रिका २०५२ नि.नं. ६०३२ पृष्ठ ५४२ मा प्रकाशित निवेदक प्रदीपकुमार अग्रवाल, विपक्षी कर कार्यालय मोरङ्ग समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादन भएको पाइन्छ । साथै, यसै सिद्धान्तलाई ने.का.प. २०५७ नि.नं. ६९८४ पृष्ठ १०९ मा प्रकाशित निवेदक मानवहादुर सुनार, विरुद्ध कर कार्यालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुर समेत भएको उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेशको मुद्दामा पूर्ण इजलासबाट न्यायको मान्य सिद्धान्तको रुपमा ग्रहण गरी न्यायिक अर्धन्यायिक निकायको अधिकारक्षेत्रमा र त्यसमा विचाराधीन मुद्दामा समेत हस्तक्षेप रिट क्षेत्रबाट गर्न नहुने भन्ने सम्बन्धमा निरन्तरता दिइएको छ ।
१४. प्रस्तुत निवेदन दावीको विषयवस्तुमा पनि कम्पनी वोर्डले कम्पनीमा विपक्षी दिनेशवहादुर धौवञ्जारको उपस्थिति कानूनसम्मत भएको र आयकर समेतको फर्छ्यौट भै सकेको भनी निर्णय गरेको र त्यस उपरको पुनरावेदन, पुनरावेदन अदालत पाटनमा विचाराधीन रहेकोले त्यसमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी दोहोरो उपचारको मार्ग अवलम्वन गरेको कानून प्रतिकूल भएको पाइन्छ । कम्पनीको नियमावलीका प्रावधानहरुको नियमितता र अनियमितताका सम्बन्धमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्नु कानून र न्याय सम्मत हुँदैन । निवेदनमा कम्पनी बोर्डलाई निर्णय गर्ने अधिकारक्षेत्र छैन र निजले प्रयोग गरेको कानून नै संविधानसम्मत छैन वा अधिकारै नभएको निकायले अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरेको छ भन्ने दावी भएको पनि पाइँदैन । अतः निवेदक साधारण कानूनी उपचारको मार्गमा प्रवेश गरी त्यसबाट अन्तिम निर्णय नहुँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिंदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ को उपधारा (२) अनुरुप उत्प्रेषणको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुलाई असर पर्ने गरी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु
न्या.हरिप्रसाद शर्मा
इजलास अधिकृत (शा.अ.) नारायणप्रसाद सुवेदी
इति संबत् २०६१ साल वैशाख २९ गते रोज ३ शुभम ।