निर्णय नं. ७४२७ - उत्प्रेषण परमादेश समेत ।

निर्णय नं.७४२७           ने.का.प.२०६१               अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

सम्बत् २०५९ सालको रिट नं.३४८०

आदेश मितिः २०६१।४।१२।२

 

विषय : उत्प्रेषण परमादेश समेत ।

 

निवेदकः जिल्ला महोत्तरी हरिहरपुर हरिनगरी गा.वि.स.वडा नं.७ शत्रुघनप्रसाद गुप्ता समेत

बिरुद्ध

विपक्षीः धनुषा जिल्ला सखुवा महेन्द्रनगर गा.वि.स.वडा नं.५ स्थित एभरेष्ट पेपर मिल्स प्रा.लि. समेत

 

§  यस अदालतको आदेशानुसार गठित विशेषज्ञ टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार तोकिएको मापदण्ड विपरीत हुने गरी विपक्षी उद्योगले औराही (वगही) नदीमा निष्कासित effluent मिसाई उद्योग संचालन गरी नदी प्रदूषण गरेको देखिन आएको छ । त्यसैले यथाशक्य चाँडो उपरोक्त उल्लेखित राजपत्रमा तोकिएको मापदण्ड ननाघ्ने गरी आवश्यक सुधारको व्यवस्था गरेर मात्र उद्योग संचालन गर्नु भनी आवश्यक यन्त्र जडान गर्ने लगायत सुधारको लागि चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मको समय दिई तत्पश्चात पुनः उल्लेखित विशेषज्ञ समितिलाई वा आवश्यकताअनुसार अर्को विशेषज्ञ समितिद्वारा जुन आवश्यक पर्छ, विपक्ष उद्योगको निरीक्षण गरी गराई तोकिएको मापदण्ड भित्र रहेर मात्र उद्योग संचालन गर्न दिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।

§  दिनपरदिन बढ्दो सवारी संख्या, बढ्दो जनसंख्याको चाप, बढ्दो सहरीकरण, बढ्दो उद्योग व्यवसायको गतिविधिको कारण दिनपरदिन नदि खोला लगायत वातावरण प्रदुषित हुन पुगेको छ । यसको सामना गर्न बेलैमा ऐनले व्यवस्था गरेको न्यूनतम पूर्वाधार भैसक्नुपर्नेमा आजसम्म निरीक्षककै नियुक्ति हुन नसक्नुलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिनु पर्ने ।

 

निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी

विपक्षीतर्फवाटःविद्वान महान्याधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा, श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ र श्री रत्नेश्वरप्रसाद शर्मा

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.वलराम के.सि.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) बमोजिम दायर भै पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ :–

            २.    धनुषा जिल्ला महेन्द्रनगर गा.वि.स.एभरेष्ट पेपर मिल्स प्रा.लि.बाट प्रशोधन नगरी निक्लेको तरल रसायनिक पदार्थहरु सोझै सोही गा.वि.स.को पश्चिमतर्फबाट बग्ने विगही नदीमा खसालेको कारण सो भन्दा मुनिका धनुषा र महोत्तरीका विभिन्न गा.वि.स.हरुमा पनि प्रदुषित हुन पुगेको छ । मिलबाट निस्कने प्रदुषित तरल पदार्थले उक्त क्षेत्रमा बस्ने सर्वसाधारण जनता, पशुपंक्षी तथा वगही नदीका दुवै किनाराका हजारौ विगाहा खेतियोग्य जग्गा जमिन, वाली नाली समेतमा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ । यसरी हुन गएको हानी नोक्सानी रोक्न पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि श्री ५ को सरकारका विभिन्न निकायहरुबाट आवश्यक कारवाही नगरिएको र श्री ५ को सरकारले दिएका केही निर्देशनको पालना पनि विपक्षी उद्योगले नगरेकोबाट सर्वसाधारण पीडित हुनु परेकोले यो रिट निवेदन लिई आएका छौं ।

            ३.    मिलबाट निस्कने प्रदुषित तरल पदार्थ वगही नदीमा खुल्लारुपमा छोड्ने कार्यबाट त्यसभेगका हजारौ विगाहा जग्गा, पशुपंक्षी तथा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थमा समेत प्रतिकूल असर परेको र वातावरण प्रदूषण हुन गएकाले यथाशिघ्र कारवाही गरिपाउन निवेदन दिएकोमा उद्योग विभागबाट प्रत्यर्थी मिललाई २०५७।१।१५ मा दिएको निर्देशन पालना नगरेको, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा २५ बमोजिम निर्देशन नमान्नेलाई कानूनी कारवाही गर्नुपर्नेमा गरिएन । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७(१) ले निषेधित कार्य विपक्षी मिलले गरिरहेको छ । विपक्षी मिलको काम कारवाही नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा   १२(२) को खण्ड (ङ) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (५) को प्रतिकूल, राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी महासन्धीहरुको विपरीत भएकाले धारा २३/८८(२) बमोजिम रिट आदेश जारी गराई माग्न यो रिट निवेदन लिई आएका छौं । त्यसैले निम्नानुसारको परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ ।

            ४.    मिलबाट निस्कने प्रदुषित तरल पदार्थका कारण त्यस क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य, वातावरण, जैविक एवं आर्थिक पक्षमा पुग्न गएको वास्तविक क्षतिको अध्ययन गराई क्षतिपूर्ति भराई पाउँ, मिलबाट निष्काशित तरल पदार्थ लगायत अन्य फोहोरमैला खुल्ला ठाउँमा फाली वातावरण प्रदुषित गराउने कार्य तुरुन्त बन्द गर्न आदेश जारी गरिपाउँ, मिलबाट प्रदुषित पानी मिसाउनै पर्ने अबस्था भएमा फोहोर पानी प्रशोधन गर्ने उपयुक्त प्रविधि जडान गरी तोकिएको मापदण्ड ननाध्ने गरी स्वच्छ पानीमा परिणत गरी मात्र छोड्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश पाउँ, सो बमोजिम मिलबाट गर्न नसक्ने भएमा तुरुन्त मिल बन्द गर्नु गराउनु वा त्यस ठाउँबाट अन्यत्रै मिल स्थानान्तरण गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाउँ । साथै यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म मिलबाट निस्कने दूषित तरल पदार्थ तथा अन्य फोहोरमैलाहरु वगही नदीमा नमिसाउनु नफाल्नु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

५.    यसमा के कसो भएको हो ? माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीहरुका नाममा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघे प्रस्तुत विषयसँग सम्बन्धित रिट नं.३४१३ को रिट निवेदन पेश हुँदा साथै राखी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५८।१।९ को आदेश ।

६.    धनुषा जिल्ला सँखुवा महेन्द्रनगर स्थित एभरेष्ट पेपर मिलले फैलाएको प्रदूषणको सम्बन्धमा यस मन्त्रालयमा विभिन्न व्यक्ति तथा निकायबाट परेको उजुरी बमोजिम छानविन गर्न यस मन्त्रालयले विभिन्न मितिमा खटाएको टोलीले छानविन गरी यस मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा उक्त उद्योगबाट निष्काशन हुने Effluent बाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणको लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपायहरु अवलम्वन गर्न निर्देशन दिएको । सो निर्देशनको पालना भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पुनः अध्ययन टोली पठाएको । सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफमा उद्योगले उद्योगबाट निस्कने पानी तथा अन्य पदार्थबाट वातावरण र स्वास्थ्यमा खास असर नपुर्‍याएको हुँदा कारवाही हुनुपर्ने होइन भनी उल्लेख गरेको । साथै यस मन्त्रालय अन्तर्गत संचालन भइरहेको वातावरण क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम (ESPS) अन्तर्गत स्वच्छ उत्पादन कार्यक्रममा प्रस्तुत उद्योगलाई समावेश गराई उद्योगमा १०८ वटा स्वच्छ उत्पादनका विकल्पहरु छनौट भई कार्यान्वयन भएमा उक्त उद्योगबाट निष्काशित फोहोर पानीमा रहेको प्रदूषणको मात्रामा कमी आउँछ । हाल उक्त उद्योगले ५५ वटा लागत नपर्ने एवं कम मात्र लागत पर्ने विकल्पहरुको कार्यान्वयन गरिसकेको र यसबाट १९.४ प्रतिशत प्रदूषणमा कमी आइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने प्रत्यर्थी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

७.    विपक्षी मध्येका एभरेष्ट पेपर मिलद्वारा फैलाएको प्रदूषणमा कमी ल्याई स्वच्छ वातावरण कायम राख्ने दिशामा सम्बन्धित निकायबाट भरमग्दुर प्रयास भइरहेको र यस सचिवालयको के कसो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हकमा आघात परेको हो, त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई बिना आधार र कारण यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाएको हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ । 

८.    यस विभागबाट उद्योगहरुको निरीक्षण गर्ने सिलसिलामा प्रस्तुत उद्योगले वातावरणीय क्षेत्रमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपाय अवलम्वन गर्नुपर्ने महसुस गरी अल्पकालीन उपायको रुपमा प्रदुषित पानी निष्काशित गरी अघुलिन पदार्थ थेग्रिन र केही हदसम्म पानी सफा पार्ने दहको उचित व्यवस्था मिलाउन र दीर्घकालीन उपायको रुपमा effluent plant जडान गर्न सिफारिश भए मुताविक उक्त उद्योगलाई निर्देशन दिइएको र सो बमोजिम अल्पकालीन उपाय अवलम्वन गरी वातावरणीय प्रदूषण कम गर्नेतर्फ सन्तोषजनक उपलव्धी हासिल गरेको देखिएको, दीर्घकालीन उपायको लागि स्पष्टीकरण मागिएको जवाफ सन्तोषजनक नभएकोले आवश्यक कारवाहीको लागि विभाग सचेत छ । २०५८।१।१७ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सरकारले प्रदुषित पानीको निष्काशनस्तर लागू गरेको र सो निष्काशनस्तरको मापदण्ड भित्र यस्ता प्रकृतिको सम्पूर्ण उद्योगहरुलाई समेट्न यस विभाग दत्तचित्तको अलावा स्वच्छ वातावरण प्रति सजग भै विभिन्न प्रयास समेत भैरहेकोले रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी उद्योग विभागकोतर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

९.    यो मन्त्रालय वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को आधारमा वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यमा निरन्तर कार्यरत रहिआएको छ । रिट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा मन्त्रालयले कुनै आधात नपुर्‍याएको र मन्त्रालय वातावरणको संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रयत्नशील रहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयकोतर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

१०.    यो उद्योग कुनैपनि नियन्त्रित क्षेत्रमा स्थापित भएको होइन । उद्योगको उत्पादनमा प्रयोग भई निष्काशित पानीलाई श्री ५ को सरकारबाट तोकिएको प्रविधि बमोजिम आवश्यक प्रशोधन गरेर मात्र नदीमा पठाउने गरिएको । उद्योगको कारणले यस क्षेत्रको बसोवास जनघनत्व बढेको । निरन्तर पानीको प्रवाह नहुने मौसमी खोलाको रुपमा रहेको औरही नदीको पानी सिंचाइ र गाईवस्तुलाई खुवाउने प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने गर्दछ । यस उद्योगबाट धर्मालम्वीहरुको धार्मिक कार्यमा कुनै बाधा पुर्‍याउने काम भएको छैन । उद्योगबाट किसानहरु प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित भएका छन् । उद्योगबाट निष्काशित पानीबाट गाईवस्तु, जीवजन्तुलाई कुनै हानी गर्दैन । प्रदूषण नियन्त्रण गर्न प्राकृतिक हावाबाट पानी शुद्ध पार्न एवं स्लज (लेदो) थिग्रने (तल जम्ने) Natural Aeration and Sedimentation पद्दति अवलम्वन गरिएको छ । यस उद्योगबाट प्रशोधनपछि निष्काशित पानीको पटक–पटक जाँच गराउँदा जल प्रदूषणको मात्रा तोकिएको Ph सीमाभित्र रहेको प्रमाणित भएका छन् । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ बमोजिम वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्य यस उद्योगले गर्दै आई रहेको र कानून प्रतिकूलको कुनैपनि कार्य यस उद्योगबाट नभएको हुँदा उद्योग विभागको २०५७।१।१५ को निर्देशनको पालना नगरेको भन्ने रिट निवेदन निराधार छ । निवेदकलाई के कस्तो क्षति भएको हो भन्ने कुरा नै रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न नसकेकोले निवेदन खारेजभागी छ । परमादेश जारी गराई माग्न कानूनी कर्तव्यको पालना सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले नगरेको भन्ने औंल्याउन नसकेको हुँदा माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुन  सक्दैन । यस उद्योगले कागज उत्पादनको राष्ट्रिय आवश्यकता केहि हदसम्म पूरा गरी रोजगारी दिएको साथै राजश्वमा पनि थप टेवा दिएको, वातावरण प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरिआएको हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी एभरेष्ट पेपर मिल्स प्रा.लि.कोतर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

११.    कानूनले नै उद्योग धन्दाले फैलाएको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने दायित्व जि.वि.स.को नभएको हुँदा यस जि.वि.स.लाई विपक्षी बनाई दिएको निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी जि.वि.स.धनुषाकोतर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

१२.   निवेदकले रिट निवेदनमा कहि कतै गा.वि.स.महेन्द्रनगरले कुन कानूनले तोकेको कुन कानूनी दायित्व पालना नगरेको भन्ने उल्लेख गर्न सकेको छैन । मिलले फैलाएको फोहोर तथा प्रदूषण नियन्त्रण गर्न राज्यस्तरबाट ठोस नीति नियम बनाएर सकिन्छ । लिखित जवाफकर्ता यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न समर्थ निकाय नभएकोले रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी सखुवा महेन्द्रनगर आर्दश गा.वि.स. कार्यालयकोतर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ ।

१३.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदककातर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले धनुषाको सखुवा महेन्द्रनगर–५ मा अबस्थित विपक्षी एभरेष्ट पेपर मिल्सले ३०० मिटरको दुरीमा रहेको वगही नदीमा मिल्सबाट उत्सर्जित हुने औद्योगिक निकासलाई मिसाई नदी प्रदूषण पारेको साथै त्यस क्षेत्रका वरपरका मानिस, जीवजन्तु, जैविक विविधतामा समेत नराम्रो असर पारेको, त्यसरी गरेको प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धित सरकारी निकायहरुले पनि नियन्त्रण, अनुगमन, मूल्याङ्कन नगरेकोले उद्योगको effluent उक्त नदीमा मिसाउन नदिनु मिसाउँदा पनि पानी प्रशोधन गर्ने प्रविधि जडान गरी तोकिएको मापदण्ड ननाघ्ने गरी पानीलाई स्वच्छ पारेर मात्रै मिसाउने कार्य गर्न लगाउनु, सो बमोजिम गर्न नसक्ने भए तुरुन्त उद्योग बन्द गर्न लगाउनु वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न लगाउनु र वातावरण संरक्षणका लागि बहस पैरवी गर्ने संस्था र व्यक्तिको प्रयासलाई मान्यता प्रदान गर्दै यस्ता कार्यको निरन्तरताको लागि उद्योगले कानून व्यवसायीलाई उचित रकम दिनु दिलाउनु भन्ने समेतको निवेदन माग बमोजिम परमादेश जारी होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठकले मुद्दा दायरपछि विकसित परिप्रेक्ष्यमा सरकार वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्न, प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने कार्य गरिरहेको लिखित जवाफ पेश गरेको छ । उद्योग विभागको प्रतिवद्धता अनुरुप विपक्षी पेपर मिल्स बाट निस्कने effluents बाट वातावरणमा पर्ने असर कम गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरु अवलम्वन गर्न लगाइएकोमा अल्पकालीन समयमा गर्नुपर्ने कार्यहरु पूरा गरिसकेको र दीर्घकालीनरुपमा गर्ने कामहरु पनि शुरु भइसकेको स्थिति हुँदा रिट निवेदन खारेज होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी एभरेष्ट मिल्सकातर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु शंभु थापा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ तथा रत्नेश्वरप्रसाद शर्माले केवल सैद्धान्तिक हचुवा र काल्पनिक कुराहरुको लामो पृष्ठभूमि मात्र राखेर वा साधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग हुनुपर्ने भन्दैमा प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकारको विवाद बन्न सक्दैन । काल्पनिक समस्याको निराकरण गर्ने काम अदालतको होइन । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७(१) अन्तर्गत सम्बन्धित निकायमा उजुर गर्न सक्ने वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्वन नगरी आएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । उद्योगबाट निस्केको पानी पठाउने निकास बन्द गर्न रिट निवेदनमा माग गरेको छ । निकास बन्द गर्नु भनेको उद्योग नै बन्द गर्नु हो । उद्योग नै बन्द गराउने नियतले परेको रिट निवेदन खारेजभागी छ । उद्योगबाट निकाशित effluent ले जनसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपरोस् भनी effluent Treatment Process लार्इ प्रभावकारी रुपमा अवलम्वन गरिएको छ । उक्त औराही नदी मौसमी खोला भै सुख्खा रहने भएकोले द्यइम् भएको चिज खाएर जलचर बाहेक मानिस लगायत कुनै जनावरको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने हुँदैन । उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुपको natural Aeration and Sedimentation को Treatment Plant संचालन गरी कार्यान्वयन गरिआएको Effluent Treatment Plant जडानका लागि कार्य भइरहेकोले रिट निवेदन खारेज होस् भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१४.   आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग बमोजिम रिट आदेश जारी हुन सक्छ सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखियो । निर्णयतर्फ विचार गर्दा जिल्ला धनुषाको सखुवा महेन्द्रनगर–५ मा अवस्थित विपक्षी एभरेष्ट पेपर मिल्सबाट उत्सर्जित प्रदूषणयुक्त फोहोरमैला तथा विषाक्त केमिकलयुक्त औद्योगिक निकासलाई नजिकैको वगही (औरही) नदीमा मिसाइनाले सम्पूर्णरुपमा नदी प्रदूषण हुन पुगी त्यस आसपासको जनजीवन प्रभावित भएको, नदीको जैविक विविधतामा गम्भीर असर पर्न गएको, उद्योगको चिम्नीबाट निस्कने दुर्गन्ध तथा उद्योगको फोहोरमैला सडकको यत्रतत्र मिल्काईदा तिव्र वायु तथा स्थल प्रदूषण हुन गई सार्वजनिक हकहितमा आघात परिरहेकोमा सम्बन्धित जिम्मेवार निकायहरु संविधान, वातावरणीय कानून तथा श्री ५ को सरकार स्वयंले तोकेको वातावरण प्रदूषण मापदण्डको परिपालना गरी गराई जनसाधारण समेतको मौलिक हकको संरक्षणप्रति संवेदनशील नभएबाट विपक्षी उद्योगको गैरकानूनी कामकारवाहीलाई प्रश्रय पुग्न गएकोले विपक्षीको वातावरण प्रदूषण गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर्न, मिलबाट निष्कासित प्रदुषित पानी मिसाउनै परेमा उपयुक्त प्रविधि जडान गरी स्वच्छ पानीमा परिणत गरी मिसाउने व्यवस्था गर्न र सो बमोजिम गर्न नसक्ने भए सो मिल तुरुन्त बन्द गर्नु गराउनु वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु गराउनु भन्ने समेतका आदेश विपक्षीहरुका नाममा जारी गराई माग्न प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ ।

१५.   रिट निवेदनको जवाफमा प्रत्यर्थी श्री ५ को सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखित जवाफबाट विपक्षी उद्योगले फैलाएको प्रदूषण नियन्त्रणका सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट पठाइएको विशेषज्ञ टोलीको प्रतिवेदन समेतको आधारमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपायहरु अवलम्वन गर्न विभागबाट निर्देशन दिएको भन्ने देखिन्छ । सोअनुसार उद्योगले पनि सुधारात्मक कार्यहरु गर्दै रहेको, मन्त्रालयबाट पनि स्वच्छ वातावरण कायम राख्ने दिशामा भरमग्दुर प्रयास भैरहेको भन्ने समेत उल्लेख गरेको देखिन आउँछ भने विपक्षी उद्योगकोतर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफमा श्री ५ को सरकारद्वारा तोकिएको प्रविधि, आदेश, निर्देशन बमोजिम वातावरण प्रदूषण नगरी स्वच्छ वातावरण कायम गरी रोजगारीको अतिरिक्त राजश्वद्वारा सरकारको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुर्‍याई रहेकोले रिट निवेदन खारेज होस् भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन आउँछ ।

१६.    विपक्षी उद्योगले निवेदनमा उल्लेख भएअनुसारको फोहोरमैला मिसिएको पानी शुद्धिकरण (Treatment) नगरी निष्काशन गरी औराही नदीमा मिसाई वातावरण प्रदूषण गरेको हो होइन भनी यकिन गर्न यस अदालतको संयुक्त इजलासले २०५९ पौष ५ गते विशेषज्ञ टोली गठन गर्न आदेश गरेकोमा  उक्त आदेशअनुसार श्री ५ को सरकारले चार सदस्यीय विशेषज्ञ टोली गठन गरेको र उक्त विशेषज्ञ टोलीले विपक्षी उद्योगबाट निष्कासित उत्सर्जित effluent को अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ । सुनवाईको दिन यस इजलासले उक्त विशेषज्ञ टोलीको संयोजक नरेन्द्रप्रसाद पोखरेललाई इजलास समक्ष उपस्थित गराई टोलीले दिएको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा निजबाट मौखिक जानकारी समेत लिइएको थियो ।

१७.   विशेषज्ञ टोलीले स्थलगत अध्ययन एवं निरीक्षणको आधारमा प्रतिवेदन दिएको भन्ने   देखिन्छ । विशेषज्ञ टोलीको प्रतिवेदन हेर्दा, टोलीले विपक्षी उद्योगद्वारा निष्कासित पानी effluent को दुई parameter हरुको मुख्यरुपले अध्ययन गरेको भन्ने देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार निष्कासित  effluent को total suspended solid (TSS) र Biochemical Oxygen Demand (BOD) को अध्ययन गरेको र उक्त दुई आधारमा प्रतिवेदनमा त्क्क् तोकिएको मापदण्ड अनुकूल देखिएको भन्ने छ भने द्यइम् तोकिएको मापदण्ड १०० हुनपर्नेमा मापदण्ड भन्दा बढी ६८० पाइएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा Sludge भरिएको र अव्यवस्थित तवरले निष्कासन गरिएको प्रदुषित पानी सिधै नदीमा पठाइएकोले त्यस्तो पानीको स्तर तोकिएको मापदण्ड भन्दा अधिक रहेको पाइएको भन्ने समेत देखिन्छ । उपरोक्त कुराको अलावा विशेषज्ञ टोलीले निरीक्षण गर्दाका बखतको निष्कासित फोहोर पानी उपचार (Treatment) को लागि उद्योगको कम्पाउण्ड भित्र Clarifier संयन्त्र जडान गर्न निर्माण कार्य थालनी भएको र बढी मात्रामा रहेको पानीको सफाइको लागि भवनको छत माथि Sedimentation प्लान्टको जडानको कार्यको थालनीसम्म मात्र गरेको पाइएको भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनुका साथै जडान गर्ने उद्देश्यले निर्माणाधीन Clarifier लगायतका उक्त उपकरणहरु सफलतापूर्वक सञ्चालनमा आएपनि तोकिएको मापदण्डअनुसारको पानी निष्कासित हुने नहुने यकिन साथ भन्न नसकिने र उक्त Clarifier ले Primary Treatment सम्म मात्र हुन सक्ने र Secondary Treatment को लागि विपक्षी उद्योगले थप व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने प्रतिवेदन दिएको हुँदा विपक्षी उद्योगले हाल वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ को नियम १५ अन्तर्गत विपक्षी श्री ५ को सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत effluent निष्काशन गरेको कारण निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार औराही नदीको पानीमा मिसिन गई औराही नदी प्रदूषित भएको र नदी प्रदूषण हुन नदिई तोकिएको मापदण्ड भित्र रहन उद्योगले अझै थप यन्त्र जडान गरी थप व्यवस्था हुन आवश्यक पर्ने भन्ने देखिन्छ । अदालतको आदेश अनुरुप झिकाइएको प्रतिवेदक विशेषज्ञ नरेन्द्रप्रसाद पोखरेलको मौखिक जवाफबाट पनि सो पुष्टि भएको छ ।

१८.   जल, थल, वायु लगायत सम्पूर्ण वातावरण प्रदूषण मानव जातीको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष गांसिएको विषय हो । प्रदूषणमुक्त स्वच्छ वातावरण (Right to pollution free environment) मा बस्न र बाँच्न पाउने प्रत्येक नागरिकको मानव अधिकार हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग–४ धारा २६ को राज्यका नीतिहरु अन्तर्गत उपधारा (४) मा जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छताको चेतना बढाई भौतिक विकास सम्बन्धी क्रियाकलापद्वारा वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकूल असरहरु पर्न नदिन एवं वातावरण संरक्षण गर्न राज्यले प्राथमिकता दिनेछ र दुर्लभ वन्यजन्तु, वन र वनस्पतिको विशेष संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । उक्त नीति राज्यको क्रियाकलाप र शासन व्यवस्थाको मुख्य मार्ग निर्देशकको रुपमा रहने, देशको उपलव्ध श्रोत र साधनअनुसार कानून बनाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिने भएकोले सो को कार्यान्वयनको क्रममा वातावरण संरक्षणको लागि कानूनहरु बनेका हुन् । प्राकृतिक श्रोतको उपयोगबाट मानवजाती, जीवजन्तु, वनस्पति, प्रकृति तथा भौतिक वस्तु माथि वातावरणीय प्रदूषणको हुन सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गरी स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण कायम गर्ने उद्देश्यले बनेको वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ मा कसैले पनि वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जनजीवन र जनस्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सिर्जना गर्न वा तोकिएको मापदण्ड विपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनी, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहोरमैला निष्कासन गर्न गराउन नहुने, यदि वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पारे वा वातावरण प्रदूषण गरे त्यसलाई आपराधिक कार्य मानी सजाय समेतको व्यवस्था गर्नुको साथै वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ नियम १५ मा श्री ५ को सरकारले विभिन्न उद्योगको लागि मापदण्ड तोक्न सक्ने र त्यसरी मापदण्ड तोकिएकोमा तोकिएको मापदण्ड विपरीत हुने गरी फोहोरमैला निष्काशन गर्न नहुने व्यवस्था समेत गरेको देखिन्छ ।  त्यस्तै जलश्रोत ऐन, २०४९ को दफा १९(२) मा जलश्रोतको प्रदूषण सहन सिमा नाघ्ने गरी कसैले पनि कुनै किसिमको फोहोरमैला, औद्योगिक निकास, रासायनिक पदार्थ हाली वा प्रयोग गरी जलश्रोत प्रदूषण गर्न नहुने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसका अतिरिक्त खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२, सो अन्तर्गत बनेको नियमावली, वातावरण संरक्षणका सम्बन्धमा विभिन्न महासन्धीहरु (International Conventions) समेतले वातावरण संरक्षणमा जोड दिएका छन् । वातावरणीय स्वच्छताको सम्बन्धमा पटक पटक परेका रिट निवेदनहरुमा यस अदालतबाट सरकारका नाममा विभिन्न निर्देशनात्मक आदेशहरु जारी समेत भएका छन् । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले पेपर र पल्प उद्योगहरुको लागि उद्योगबाट सतही पानीमा पठाइने औद्योगिक एफल्युन्टको लागि मापदण्ड तोकिदिएको  (नेपाल राजपत्र खण्ड ५१ संख्या ३, नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०५८।१।१७) साथै प्रदूषणको अनुगमन गर्नको लागि श्री ५ को सरकारले वातावरण मूल्याङ्कन निर्देशिका जारी गरी वातावरणीय प्रदूषण अनुगमनको विभिन्न व्यवस्था गरेको भन्ने देखिन्छ । यसरी वातावरणसँग सम्बन्धित कानूनहरुले ऐन लागू हुनु अघि स्थापित उद्योगहरुले तोकिदिएको मापदण्ड भित्र रहेर मात्र उद्योग संचालन गर्न पाउने र नियमावली लागू भएपछि स्थापना हुने उद्योगहरुले वातावरणमा पर्ने सक्ने प्रतिकूल प्रभावको अध्ययन र मुल्याङ्कन गरेर मात्र उद्योग स्थापना हुन सक्ने नसक्ने निर्णय हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उपरोक्त उल्लेख गरिएअनुसार हाम्रो संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीहरु, सम्बद्ध ऐन नियमहरु तथा श्री ५ को सरकार आफैले जारी गरेका वातावरण प्रदूषण मापदण्ड, निर्देशिका समेतअनुसार उद्योग लगायत कसैबाट पनि वातावरण प्रदूषण हुन नदिने श्री ५ को सरकारको कानूनी कर्तव्य हो । सम्बद्ध ऐन कानून र तोकिएको मापदण्ड भित्र रहेर उद्योग सञ्चालन गर्नु विपक्षी उद्योग लगायत प्रत्येक उद्योगको पनि कानूनी कर्तव्य हुने कुरामा विवाद रहदैन । तर प्रदूषणरहित स्वच्छ वातावरण कायम राख्न संविधान तथा कानूनले उपरोक्तानुसारको आवश्यक व्यवस्था गर्दागर्दै पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुनु र लिखित जवाफमा श्री ५ को सरकार वातावरण संरक्षणप्रति सजग छ भनेतापनि विशेषज्ञ टोलीको प्रतिवेदनबाट विपक्षी श्री ५ को सरकारले कानून अनुकूल काम गरेको भन्ने देखिन आएन ।

१९.    उल्लेखित विशेषज्ञ टोलीको प्रतिवेदनबाट विपक्षी उद्योगले श्री ५ को सरकारद्वारा मिति २०५८।१।१७ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मापदण्ड विपरीत BOD को मात्रा बढी भएको निष्कासित effluent औराही नदीमा मिसाई स्थानीय जनताले कृषि, पशु पँक्षी, जलचर तथा गार्हस्थ प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने नदी प्रदूषण गरेको भन्ने देखियो । सार्वजनिक नदी प्रदूषण गर्ने अधिकार कसैलाई पनि हुँदैन, यदि गरिन्छ भने त्यसको जिम्मा प्रदूषणकर्ताले लिनुपर्दछ । कानून विपरीत उद्योगहरुले खोलानाला लगायत वातावरणको प्रदूषण गर्दै जाने र वातावरणीय प्रदूषण हुन नदिन चनाखो (Vigilant) भएर रही कानूनको अक्षरसः कार्यान्वयन गर्ने गराउने संवैधानिक एवं कानूनी कर्तव्य बोकेको विपक्षी श्री ५ को सरकार आफ्नो कर्तव्यप्रति सजग रहनु त कता–कता, एउटा वातावरण निरीक्षकको समेत व्यवस्था नगरी मुकदर्शक भएर रहने हो भने आउँदा दिनहरुमा यस अदालतले Polluter Industry अर्थात प्रदूषण गर्ने उद्योग आफैले आफ्नै खर्चमा Polluter Pay principle र Private interest must yield to public interest भन्ने मान्यताको आधारमा आपूmले गरेको प्रदूषण आफ्नै खर्चमा सफा गर्नुको साथै त्यस्ता उद्योगहरुलाई आवश्यकतानुसार बन्द गर्नु गराउनु भन्ने सम्मको आदेश गर्नुपर्ने अबस्था पनि आईपर्ने कुरामा उद्योगहरु सचेत रहनुपर्दछ । त्यसैले प्रदूषण गरेपछि उद्योगले यसको जवाफदेही लिनै पर्दछ । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको लिखित जवाफ हेर्दा विपक्षी उद्योगको संचालनबाट रोजगार बढेको र सरकारको राजश्वलाई समेत टेवा दिएको भन्ने  देखिन्छ । लिखित जवाफ दिंदाको अबस्थामा औराही नदी विपक्षी उद्योगको कारण प्रदुषित भए नभएको यकिन नभएपनि उल्लेखित विशेषज्ञ टोलीले उल्लेखित प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रतिवेदनको अध्ययनबाट जसरी यस अदालतलाई विपक्षी उद्योगले औराही नदी के कसरी के कति हदसम्म प्रदूषण गरेको रहेछ भन्ने जानकारी हुन आयो, त्यसरी नै विपक्षी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पनि जानकारी भएकै हुनपर्ने हो । कानून विपरीत विपक्षी उद्योगद्वारा नदी प्रदूषण गराएको देखेपछि त्यसको सुधार वा रोकथामको लागि विपक्षी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले तुरुन्त आवश्यक काम अगाडि बढाउन पर्नेमा केही गरेको देखिएन । वातावरण प्रदूषणको रोकथाम गर्ने कदम चाल्न मुद्दा पर्दैमा रोक्न नपर्ने हो । लिखित जवाफ लेखबाट विपक्षी श्री ५ को सरकार जनताको Pollution free environment मा बाँच्न पाउने अधिकारपट्टि भन्दा राजश्व संकल्न गर्नेतर्फ बढी ध्यान गएको हो कि ? भने जस्तो देखिन्छ ।

२०.   अतः यस अदालतको आदेशानुसार गठित उल्लेखित विशेषज्ञ टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार तोकिएको मापदण्ड विपरीत हुने गरी विपक्षी उद्योगले औराही (वगही) नदीमा निष्कासित effluent मिसाई उद्योग संचालन गरी नदी प्रदूषण गरेको देखिन आएको छ । त्यसैले यथाशक्य चाँडो उपरोक्त उल्लेखित राजपत्रमा तोकिएको मापदण्ड ननाघ्ने गरी आवश्यक सुधारको व्यवस्था गरेर मात्र उद्योग संचालन गर्नु भनी आवश्यक यन्त्र जडान गर्ने लगायत सुधारको लागि चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्मको समय दिई तत्पश्चात पुनः उल्लेखित विशेषज्ञ समितिलाई वा आवश्यकताअनुसार अर्को विशेषज्ञ समितिद्वारा जुन आवश्यक पर्छ, विपक्ष उद्योगको निरीक्षण गरी गराई तोकिएको मापदण्ड भित्र रहेर मात्र उद्योग संचालन गर्न दिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरि दिइएको छ । यसको अलावा देहायको थप आदेश समेत जारी गरिएको छ ।

 

(क)   विपक्षी उद्योगले प्रदूषण हुन नदिन जडान गरिएको यन्त्र लगायत निरीक्षण गराई विशेषज्ञ टोलीले निरीक्षण गरी दिएको प्रतिवेदनको एक–एक प्रति यस अदालत तथा निवेदक जनहित संरक्षण मञ्चलाई समेत अनिवार्यरुपले उपलव्ध गराउनु ।

(ख)   वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा त्यस अन्तर्गत बनेको नियमावलीले वातावरण प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि वातावरण निरीक्षण तथा प्रयोगशाला आदिको व्यवस्था गरेको र वातावरण संरक्षण ऐनको दफा ८ मा भएको वातावरण निरीक्षणको काम कर्तव्य र अधिकार हेर्दा वातावरण प्रदूषण हटाउन वा नियन्त्रण गर्नमा निरीक्षकको महत्वपूर्ण भूमिका हुने देखिएकोमा ऐन लागु भएको झण्डै ८ वर्ष पुग्न लागेको तर सुनुवाइको क्रममा सरकारी वकिलको वहसबाट दरवन्दीको अभावको कारण निरीक्षक अझै नियुक्ति हुन नसकेको भन्ने सुनियो । संविधानको धारा   २६(४) ले वातावरण संरक्षणको लागि राज्यले प्राथमिकता दिनेछ भन्ने उल्लेख छ । दिनपरदिन बढ्दो सवारी संख्या, बढ्दो जनसंख्याको चाप,  बढ्दो  सहरीकरण,  बढ्दो उद्योग व्यवसायको गतिविधिको कारण दिनपरदिन नदि खोला लगायत वातावरण प्रदुषित हुन पुगेको छ । यसको सामना गर्न बेलैमा ऐनले व्यवस्था गरेको न्यूनतम पूर्वाधार भैसक्नुपर्ने हो । तर आजसम्म निरीक्षककै नियुक्ति हुन नसक्नुलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ यथासक्य चाँडो निरीक्षक नियुक्ति गर्ने लगायतका ऐनमा भएका पूर्वाधारको व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु ।

 

यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. चन्द्रप्रसाद पराजुली

इ.अ. नृपध्वज निरौला

 

इति सम्बत् २०६१ साल श्रावण १२ गते रोज २ शुभम्––––––––––––––