निर्णय नं. ७४२९ - उत्प्रेषण परमादेश ।
निर्णय नं.७४२९ ने.का.प. २०६१ अङ्क ८
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
सम्बत् २०५९ सालको रिट नं.३२१८
आदेश मितिः २०६१।५।२२।३
बिषयः– उत्प्रेषण परमादेश ।
निवेदकः पूर्व सहन्यायाधिवक्ता लेखनाथ पौडेल
बिरुद्ध
विपक्षीः प्रशासकीय अदालत, सिंहदरवार समेत
§ संविधानतः न्याय सेवा आयोगलाई विभागीय कारवाही गर्ने सिफारिश गर्न र श्री ५ को सरकारलाई त्यस्तो सिफारिशको आधारमा विभागीय कारवाही गर्न क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको देखिएको अवस्थामा सक्षम अदालतको फैसला बेगर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार रहने बिषयमा कारवाही गर्न नमिल्ने भन्न नसकिने ।
§ निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदिय दायित्व एवं कर्तव्यको पालना गरे नगरेको बिषयमा त्यस्ता कर्मचारी उपर गरिने आवश्यक कारवाही निजामती सेवा ऐन एवं नियमावलीद्वारा निर्देशित हुने हुँदा स्वभावतः उक्त ऐन तथा नियमावली अन्तर्गत हुने त्यस्तो कारवाही अदालती कारवाहीबाट भिन्न हुने ।
§ सक्षम अदालतबाट भ्रष्टाचारको बिषयमा कसूर स्थापित नभएको अवस्थामा कारवाही गर्न नमिल्ने भन्ने निवेदकको जिकिरका सम्बन्धमा निवेदकलाई गरिएको कारवाही भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत नभै निजामती सेवा ऐन र नियमावली वमोजिमको विभागीय कारवाही सम्बन्धमा भएको हुँदा त्यस्तो कारवाही र अदालती कारवाहीको प्रकृति भिन्न भिन्न नै रहने हुँदा आरोप, प्रमाणको प्रस्तुतीकरण तथा सजाय गर्ने शैलीमा भिन्नता रहने ।
§ निजामती सेवा ऐनको दफा ६१(२) ख मा व्यवस्था गरिएको “भ्रष्टाचार गरेमा” भन्ने कुरा अदालतको निर्णयबाट स्थापित हुनुपर्छ भन्ने हो भने निजामती सेवा ऐन नियममा भएको विभागीय कारवाहीको व्यवस्था निष्किृय बन्न गै विभागीय कारवाहीको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । त्यसैले निवेदक उपर गरिएको विभागीय कारवाहीमा सक्षम अदालतको फैसला नभएको भनि मन्त्रीपरिषदबाट भएको विभागीय कारवाही त्रुटिपूर्ण छ भन्न नमिल्ने ।
§ कानून वमोजिम गठित अदालतको सदस्यको हैसियतले पुनरावेदन सुनि गरेको निर्णयमा अ.बं.३० नं.को त्रुटि भएको भन्न नमिल्ने ।
निवेदकतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, श्री मुकुन्द रेग्मी तथा अधिवक्ताद्वय श्री कमलनारायण दास र श्री वावुराम पौडेल
विपक्षीतर्फवाटःविद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक र उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्र थापा
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३÷८८(२) वमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः–
२. उमेर अवस्थाले निजामती सेवाबाट अवकाश हुन लागेकै अवस्थामा म निवेदकलाई मेरो भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा अनभिज्ञता थिएन वा जानकारी थिएन् भन्न नमिल्ने भन्ने दोषारोपण गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६४ को आधारमा मिति २०५८।३।१८ को मन्त्रीपरिषदको निर्णयले कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवले २ महिनाको लागि निलम्बन गरेको, सो निलम्बन उपर रिट नं.२६४६ सर्वोच्च अदालतमा दायर भई विचाराधीन रहेकै अवस्थामा, पुनः १ महिनाको निलम्बनको म्याद थप गरेको, २०५८।६।२२ मा भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बिपक्षीले बर्खासी गरे उपर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्दा उक्त बिवाद हेर्न नमिल्ने प्रशासकीय अदालतका न्यायाधीश नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले ०५९।११।१९।२ मा रकम फिर्ता गरेको कुरा स्वीकार गरेको, न्याय सेवा आयोगबाट सिफारिश प्राप्त भएको, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(२) वमोजिम बिभागीय सजाय गर्दा सक्षम अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि आवश्यक पर्ने व्यवस्था नभएको, विभागीय सजाय र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको कारवाही फरक रहेको निजामती सेवा ऐनको दफा ६१(२) ख निष्क्रिय हुन नहुने भन्ने आधार लिई गैरकानूनी रुपमा मलाई सेवाबाट हटाएको निर्णय सदर गरियो । संविधानको धारा ९८ वमोजिम अनुचित कार्य गरेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान तहकिकात गर्ने र मुद्दा चलाउने उल्लेख भएकोले अन्य निकायलाई त्यस्तो ठहर गर्ने अधिकार छैन । मैले भ्रष्टाचार गरेको भनेता पनि भ्रष्टाचार ठहर हुने वरामदी प्रमाण छैन, निवृत्तीभरण कर्मचारीको सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारको बिषय भएको र त्यस्तो अधिकारको बिषयमा विभागीय कार्यवाहीबाट निर्णय गर्न नमिली अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत अदालत मात्र निर्णय गर्ने सक्षम निकाय भएकोमा अधिकार नभएको निकाय र व्यक्तिले मलाई मेरो निवृतिभरणमा असर गर्ने गरी सरकारी सेवामा अयोग्य हुने ठहर्याई निर्णय गर्नु कानूनसम्मत छैन । कानून तथा न्याय मन्त्रालयको ०५८।११।१६ को पत्रबाट भ्रष्टाचार विषयमा मुद्दा चलाएको छैन भन्ने जवाफ दिएको, मुद्दा चलाउन सिफारिश नमागेको र न्याय सेवा आयोगले त्यस्तो सिफारिश पनि नगरेको अवस्थामा भ्रष्टाचारको कसूरमा मुख मिलेको छैन । राष्ट्रसेवकलाई भ्रष्टाचारको कसूरमा कारवाही गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भएको र आयोगको ऐन २०४८ को दफा १७ तथा ३ वमोजिम म उपर लागेको कसूरमा बिपक्षीले कारवाही गर्न सक्दैनन् । कर्मचारी भएको नाताले निजामती सेवा ऐनको दफा ६२ र ६३ अनुसारको आदेशले नियुक्त जाँचबुझ अधिकृतले कारवाही गर्ने भएपनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै यस्तो कसूरमा कारवाही गर्ने सक्षम निकाय हुँदा त्यसको पूर्व स्वीकृति सहमति वेगर कारवाही गर्न मिल्दैन । विपक्षीहरुको मिलेमतोमा संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थालाई कुल्चेर सक्षम निकाय समक्ष विवाद नपठाई स्वयम् गरेको निर्णय वदरभागी छ । नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले राजीनामा मागेको र आपूmले नदिएको रिसमा जाँचबुझ अधिकृत भै गरेको निर्णय अ.बं.३० नं. समेतले त्रुटिपूर्ण छ । न्याय सेवा आयोगले भ्रष्टाचारको कसूरमा कारवाहीको सिफारिश नगरेको, भ्रष्टाचारमा कहीं कारवाही नचलाएको, भ्रष्टाचारको कसूरमा कारवाही गर्ने निकाय समक्ष शुरुमा नपठाएको समेत अवस्थामा आफ्नो क्षेत्राधिकार मानी गरेको निर्णय संविधानको धारा ८४ एवं प्रशासकीय अदालतले पूर्व गरेका निर्णय समेत प्रतिकूल हुने गरी निर्णय भएको हुँदा वदरभागी छ । न्याय सेवा आयोगले सिफारिश नगरेको बिषयमा सिफारिशको हवाला दिंदै जाँचबुझ आयोगको त्रुटिपूर्ण कामलाई सदर गरेको बिपक्षीका कार्य सबै त्रुटिपूर्ण छन् । निजामती सेवा ऐनको दफा ६१ मा भ्रष्टाचार गरेमा कर्मचारीलाई अयोग्य ठहरिने गरी हटाउन सकिने व्यवस्था भएको र दफा ५९ (ख) ले यस्तो सजायलाई विशेष सजाय मानेको पाइन्छ । दफा ६२ ले त्यस्तो सजाय दिने अधिकार अख्तियारवालालाई हुनेछ भनिएकोमा त्यस्तो अधिकारी नियमले तोकेको पाइदैन । तसर्थ निलम्बन गर्दा नै स्वयम् श्री ५ को सरकारले स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्नेमा जाँचबुझ अधिकृतले माग्ने, म्याद थप गर्ने कार्य कानून विपरीत छ । प्रचलित कानूनले त्यस्तो अधिकारी नतोकेको, भ्रष्टाचारको विषयमा तहकिकात अनुसन्धान गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै सक्षम निकाय भएको अवस्थामा, कारवाही गर्ने न्याय सेवाको सिफारिश नै नभएको विषयलाई बंग्याई जाँचबुझ अधिकृतले स्पष्टीकरण माग्ने निलम्बन गर्ने, प्रशासकीय अदालतले सो निर्णय सदर गर्ने कार्य सरासर गैर जिम्मेवारीपूर्ण हुँदा बदर गरी पाउँ । प्रशासकीय अदालतका न्यायाधीश नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले पूर्व नायव महान्यायाधिवक्ताको हैसियतले म उपर बर्खासी पुर्जि बनाउन लाउने, प्रतिवेदन गर्न लगाउने लगायतका काम भएको र पुनः वहाँबाट न्यायाधीशको हिसावले बिवाद हेर्न नमिल्ने भन्ने उजुर हुँदाहुँदै अ.बं.३० नं.विपरीत प्रशासकीय अदालत समक्ष वहाँबाट बिवाद हेर्न नमिल्नेमा हेरिएको कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ । प्रचलित कानून विपरीत, स्थापित सिद्धान्त विपरीत क्षेत्राधिकारको त्रुटि गरी भ्रष्टाचारको प्रमाणको अभावमा पूर्वाग्रही भै ३० बर्ष मेरो अटुट सेवा समाप्त गर्ने गरी सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी त्यस्तो कसूरमा गरिएको सजाय सदर गरेको प्रशासकीय अदालतको मिति ०५९।११।१९।२ को फैसलाले सदर गरेको ०५८।६।२२ को मन्त्रीपरिषदको निर्णय एवं न्याय सेवा आयोगको ०५८।६।१० र ०५८।१।२८ को सिफारिश लगायत जाँचबुझ अधिकृत नियुक्त गर्ने मन्त्रीपरिषदको यस सम्बन्धी निर्णय म्याद थप सम्बन्धी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरो जेष्ठता, तलव भत्ता सुविधा यथास्थानमा राखी यथास्थानमा हाजिर गराउनु भनि परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ । रिटको अन्तिम किनारा नलागुञ्जेल ०५८।३।१८ भन्दा अघिल्लो दिन सम्म मैले उपभोग गरेको तलव भत्ता अविलम्ब दिलाई दिनु भनि अन्तिरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? सूचना प्राप्त गरेका मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने सूचना बिपक्षीलाई दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा हाल जारी गर्नुपर्ने अवस्था बिद्यमान नदेखिंदा कानून वमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५९।१२।२५ को आदेश ।
४. विपक्षीले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(२) (ख) मा उल्लेखित भ्रष्टाचार हुने काम गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६४(१) (क) र (ख) मा उल्लेखित अवस्था बिद्यमान भएको देखिई दफा ६६(१) वमोजिम माग गरिएको ०५८।३।२५ को स्पष्टीकरणमा स्वीकारोक्ति दिएको, न्याय सेवा आयोगबाट उक्त घटना सम्बन्धमा तयार पारिएको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदनको खण्डन नगरिएको, निजले दिएको राजीनामा करकापमा पारी गराएको भन्ने स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको र पुनः स्पष्टीकरण माग गरेकोमा निजले दिएको ०५८।५।२६ को जवाफमा निज माथि लगाएको आरोपको खण्डन गर्न नसकेको हुँदा ऐनको दफा ६१(२) (ख) को भ्रष्टाचारको अभियोगमा सजाय गर्नुपर्ने भई संविधानको धारा ९४(१) वमोजिम न्याय सेवा आयोगको सिफारिशमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(२) वमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने मन्त्रीपरिषदको लिखित जवाफ ।
५. ललितपुर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन चन्द्र अवालेको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी लेकमान महर्जन भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा उक्त अदालतका जि.न्या.लाई अनुचित आर्थिक प्रभावमा पार्ने काम गरेको भन्ने जिल्ला न्यायाधीशको प्रतिवेदन र न्याय सेवा आयोगले सो सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक छानविन गर्ने आयोगको २०५८।१।२८ को पत्र साथ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको २०५८।२।२ को पत्र मन्त्रालयमा प्राप्त भई श्री ५ को सरकारको २०५८।३।१८ को निर्णय वमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(२) (ख) मा उल्लेखित भ्रष्टाचार हुने काम गरेको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने साथै ऐनको दफा ६४(१)(क) (ख) को अवस्था बिद्यमान देखिई २ महिनाको लागि निलम्बन गर्ने र दफा ६६ (१) वमोजिम स्पष्टीकरण माग गर्दा सन्तोषजनक जवाफ नदेखिई निजले कसूर गरेको देखिन आई मन्त्रीपरिषदको २०५८।६।२२ को निर्णय ऐनको दफा ६१(२) (ख) वमोजिम नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको कार्य कानूनसम्मत नै छ, प्रशासकीय अदालतले ऐनको दफा ७५ वमोजिम निर्णय गर्न पाउने नै हुँदा उक्त फैसलामा मन्त्रालयको संलग्नता नहुने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
६. जिल्ला अदालत समक्ष विचाराधीन मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीशलाई आर्थिक प्रभावमा पार्न रुपैया लगेको र सो रुपैया निवेदकले नै फिर्ता लगिदिएको तथ्यलाई स्वीकार गरिएकै छ निजको यस्तो कार्य निजामती सेवा ऐनको दफा ६१(२)(ख) वमोजिमको भ्रष्टाचारको कसूर हुने न्याय सेवा आयोगको, महान्यायाधिवक्ताको प्रतिवेदन भई निजलाई सो कसूरमा मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट सेवाबाट बर्खास्त गरे उपर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्दा मन्त्रीपरिषदको निर्णय सदर भएको अवस्था छ । निजामती कर्मचारीको हकमा प्रशासकीय अदालतले कानून वमोजिम निर्णय गर्न सक्ने नै अवस्था भई निवेदकको स्वीकारोक्ति, न्याय सेवा आयोगको कानूनी एवं संवैधानिक व्यवस्था वमोजिमको सिफारिश एवं नि.नं.३०९४ ने.का.प.२०४४ अंक ५ मा स्थापित विभागीय कारवाही र अदालती कारवाहीको फरक फरक मान्यता रहने सिद्धान्त समेतका आधारमा मन्त्रीपरिषदको ०५८।६।२२ को निर्णय मिति ०५९।११।१९ मा यस अदालतले सदर गरेको कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रशासकीय अदालतका रजिष्ट्रारको लिखित जवाफ ।
७. निवेदनमा निवेदक ले यस कार्यालयको कुन काम कारवाहीबाट निजको संवैधानिक मौलिक हकमा आघात पुर्याएको भन्ने उल्लेख गर्न नसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लिखित जवाफ ।
८. अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा न्यायाधीशलाई आर्थिकरुपमा अनुचित प्रभाव पार्ने कार्य भएको भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनका मुख्य न्यायाधीश र ललितपुर जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशको प्रतिवेदन समेतका आधारमा रिट निवेदक उपर प्रारम्भिक जाँचबुझ गरिंदा न्यायपालिकाको इज्जत प्रतिष्ठा मै प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कार्य र व्यवहार भएको देखिंदा आवश्यक छानविन एवं कारवाही गरी त्यस्तो कसूरमा प्रचलित कानून वमोजिम गर्न न्याय सेवा आयोगको ०५८।१।२८ को निर्णय वमोजिम श्री ५ को सरकार समक्ष लेखी पठाएको, निजामती सेवा ऐनको दफा ६१ (२) खण्ड (ख) वमोजिमको सजाय गर्ने विभागीय कारवाही सम्बन्धमा संविधानको धारा ९४(१) वमोजिम कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयबाट मन्त्रीपरिषद सचिवालयको निर्णय प्रतिलिपि साथ आयोगको सिफारिशको लागि प्राप्त हुन आएको हुँदा न्याय सेवा आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ वमोजिम कारवाही गर्न आयोगको ०५८।६।१० को निर्णय सिफारिश वमोजिम श्री ५ को सरकार समक्ष लेखि पठाएको अवस्थामा संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको अधिनमा रही भएको छानविन, सिफारिश एवं कारवाही कानूनसम्मत नै रहे भएको हुँदा निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ उपदफा २ खण्ड (ख) वमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव आई सो कुरा सिफारिश भएकोमा कुनै कानूनी एवं संवैधानिक त्रुटि नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने न्याय सेवा आयोगको लिखित जवाफ ।
९. यस मन्त्रालयबाट बिपक्षीको संविधान एवं कानूनद्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुग्ने कार्य नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१०. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचिमा समावेश भई निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न प्रमाण कागजात समेत अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, श्री मुकुन्द रेग्मी एवं विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दास एवं श्री वावुराम पौडेलले अदालतबाट भ्रष्टाचारमा सजाय नभए सम्म विभागीय कारवाहीबाट भ्रष्टाचार ठहर गरी नोकरीवाट बर्खास्त गर्न मिल्दैन, यस्तो कारवाही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्र गर्न सक्ने हो, निजामती सेवा ऐनको दफा ६१ (२) (ख) को कसूरमा श्री ५ को सरकारले मुद्दा नै नचलाएको अवस्थामा सो कसूर गरेको ठहर्याई नोकरीबाट अवकाश दिन मिल्दैन, विभागीय कारवाहीबाट भ्रष्टाचार ठहर गरेको क्षेत्राधिकार समेतको त्रुटि हुने हुँदा त्यस्तो गर्न मिल्दैन, भ्रष्टाचार विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्र कारवाही चलाउन सक्छ, निवेदकलाई राजीनामा दिलाउन लगाउने व्यक्तिनै प्रशासकीय अदालतमा निर्णयकर्ता भई निर्णय गरेको कार्य त्रुटिपूर्ण हुँदा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने र विपक्षी तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राज नारायण पाठक र उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्र थापाले निवेदकको राजीनामा शर्तात्मक भएको ०५८।३।१८ मा निवेदकलाई निलम्बन गर्दा कानून वमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरेर २ महिनाको लागि निलम्बन गरी पुनः थप १ महिनाको लागि निलम्बन गरेको प्रक्रिया कानूनसम्मत नै भएको, निवेदककै स्पष्टीकरणबाट भ्रष्टाचारमा संलग्नता देखिएको अवस्थामा न्याय सेवा आयोगबाट मिति ०५८।६।१०मा निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने भनि गरेको सिफारिश एवं निजलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको निर्णय कानूनसम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनि गर्नु भएको बहस समेत सुनि निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने नपर्ने के हो भनि निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
११. निर्णयतर्फ विचार गर्दा सक्षम अदालतबाट भ्रष्टाचार गरेको स्थापित नभै भ्रष्टाचारको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने एवं मुद्दा चलाउने निकायको रुपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारलाई संकुचन गरी पुर्वाग्रहीरुपमा म भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(२) (ख) को कसूरमा ऐनको दफा ६१(२) वमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीबाट अयोग्य ठहरिने गरी मलाई बर्खास्त गर्ने गरेको श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदको ०५८।६।२२ को त्रुटिपूर्ण निर्णय एवं सो निर्णय उपर प्रशासकीय अदालत समक्ष गरेको मेरो पुनरावेदनमा सो पुनरावेदन हेर्न नमिल्ने एक सदस्य मध्ये नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले मुद्दा हेरी २०५९।११।१९ मा श्री ५ को सरकारको मलाई सेवाबाट अवकाश दिने गरी भएको निर्णय सदर गरी गरेको निर्णयमा अ.बं.३५, ३० नं.समेतको प्रतिकूल भै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एवं अदालतबाट स्थापित मान्यता समेतको विपरीत हुँदा मलाई निलम्बन गर्ने गरेको आदेश श्री ५ को सरकारको निर्णय एवं प्रशासकीय अदालतको उल्लेखित निर्णय समेत बदर गरी मेरो आफ्नो साबिक पदमा स्थापित गरी दिनु भन्ने आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन र तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश गोपालप्रसाद गुृरागाईंको प्रतिवेदनको आधारमा निवेदक उपर प्रारम्भिक जाँचबुझ गरिँदा न्यायपालिकाको र न्याय सेवाको इज्जत एवं प्रतिष्ठा मै प्रतिकूल प्रभाव पुर्याउने कार्य र व्यवहार देखिई छानविन गरी आवश्यक कारवाही गर्न न्याय सेवा आयोगको ०५८।१।२८ को निर्णय वमोजिम श्री ५ को सरकार समक्ष लेखिएको, श्री ५ को सरकारको निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ६१(२) (ख) को कसूरमा कारवाही गर्न संविधानको धारा ९४(१)अनुसार न्याय सेवा आयोगको सिफारिश माग भए वमोजिम ०५८।६।१० मा आयोगको निर्णय वमोजिम सिफारिश भएको र सो आधारमा श्री ५ को सरकारले निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी सेवाबाट अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णयलाई सदर गरेको प्रशासकीय अदालतको ०५९।११।१९ को निर्णय कानूनसम्मत नै भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
१२. सर्वप्रथम निवेदकलाई भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारवाही गर्नुपर्नेमा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सक्षम अदालतबाट कसूर स्थापित नै नभै न्याय सेवा आयोगको सिफारिशमा श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट भविष्यमा सरकारी नोकरीबाट अयोग्य ठहरिने गरी निलम्बन गर्नु, सो निलम्बन कै आधारमा श्री ५ को सरकारले न्याय सेवा आयोगको सिफारिशका आधारमा सेवाबाट बर्खास्त दिने कार्यमा नै अधिकारक्षेत्रको अभाव रहेको भन्ने निवेदन दावी पाइएबाट न्याय सेवा आयोगको सिफारिशमा श्री ५ को सरकार न्याय सेवा आयोगको प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐनको दफा ६१(२)ख को बिषयमा आवश्यक कारवाही गर्न पाउने बिषय श्री ५ को सरकारको वा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कस्को रहने र त्यस्ता कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट त्यस्ता बिषयमा गरेको कारवाही अर्थात विभागीय कारवाही र अदालती कारवाहीमा फरक रहने नरहने के हो भन्ने बिषय नै बिवादको मूल प्रश्नको रुपमा रहेको देखिन्छ । तत् सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९४ (१) मा व्यवस्था भए वमोजिम श्री ५ को सरकारले कानून वमोजिम न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति सरुवा बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिशअनुसार गर्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसरी संविधानतः न्याय सेवा आयोगलाई विभागीय कारवाही गर्ने सिफारिश गर्न र श्री ५ को सरकारलाई त्यस्तो सिफारिशको आधारमा विभागीय कारवाही गर्न क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको देखिएको अवस्थामा सक्षम अदालतको फैसला बेगर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार रहने बिषयमा कारवाही गर्न नमिल्ने भन्न सकिने देखिदैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(२) को खण्ड (ख) वमोजिम त्यस्ता कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । ललितपुर जिल्ला अदालतमा विचाराधीन चन्द्र अवालेको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी लेकमान महर्जन समेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा उक्त अदालतका जिल्ला न्यायाधीशलाई अनुचित आर्थिक प्रभावमा पार्ने काम गरी निवेदकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(२) ख मा उल्लेखित भ्रष्टाचार हुने काम गरेको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने माग गरिएको स्पष्टीकरणमा स्वीकारोक्ति दिएको, न्याय सेवा आयोगबाट उक्त घटना सम्बन्धमा तयार पारिएको प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदनको खण्डन नगरिएको समेतबाट स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको, लगाइएको आरोप खण्डन गर्न नसकेको हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(२) ख वमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी निजलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी विभागीय कारवाही गरिएको भन्ने विपक्षीहरुको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदीय दायित्व एवं कर्तव्यको पालना गरे नगरेको बिषयमा त्यस्ता कर्मचारी उपर गरिने आवश्यक कारवाही निजामती सेवा ऐन एवं नियमावलीद्वारा निर्देशित हुने हुँदा स्वभावतः उक्त ऐन तथा नियमावली अन्तर्गत हुने त्यस्तो कारवाही अदालती कारवाहीबाट भिन्न रहन्छन । सक्षम अदालतबाट भ्रष्टाचारको बिषयमा कसूर स्थापित नभएको अवस्थामा मलाई कारवाही गर्न नमिल्ने भन्ने निवेदकको जिकिरका सम्बन्धमा निवेदकलाई गरिएको कारवाही भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत नभै निजामती सेवा ऐन र नियमावली वमोजिमको विभागीय कारवाही सम्बन्धमा भएको हुँदा त्यस्तो कारवाही र अदालती कारवाहीको प्रकृति भिन्न भिन्न नै रहने हुँदा आरोप, प्रमाणको प्रस्तुतीकरण तथा सजाय गर्ने शैलीमा भिन्नता रहनु स्वभाविक रहन्छ । विभागीय कारवाहीको प्रकृति एवं आधार फरक रहने मान्यतालाई शिवप्रसाद शर्मा बिरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय समेतको ने.का.प.२०४४, नि.नं.३०९४, पृ.५६१ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट यसै अदालतले अंगिकार गरेको पाइन्छ । साथै निजामती सेवा नियमावली अन्तर्गतको कारवाहीमा उल्लेखित भ्रष्टाचार शब्दको व्याख्या सर्वमान्य किसिमबाट लिइनु पर्दछ । यस शब्दलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा भएको अदालती कारवाहीसंग गाँस्न वा त्यस्तै सम्झन मिल्दैन भन्ने व्याख्या त्यसमा पाइन्छ । उल्लेखित नजिर सिद्धान्त समेतको आधारमा निवेदक उपर तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीशको प्रतिवेदन, सो प्रतिवेदनका आधारमा भएको छानविन एवं निजलाई निजामती सेवा नियमावली एवं प्रचलित कानून वमोजिम कारवाही गर्न न्याय सेवा आयोगबाट भएको सिफारिश र श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद सचिवालय समक्ष निवेदकले पेश गरेको स्पष्टीकरणको परिप्रेक्ष्यमा निज उपर गरिएको विभागीय कारवाहीमा सक्षम अदालतको फैसलाको अभाव भन्ने निवेदन जिकिरको आधार उपयुक्त मान्न सकिदैन । वस्तुतः निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ (२) क मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएमा निजामती कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । परन्तु ऐ. खण्ड (ख) मा “भ्रष्टाचार गरेमा” भन्ने मात्र शब्दहरु राखी सो अभियोग अदालतबाट ठहर्नु पर्ने प्रावधान राखिएको पाइदैन । विधायिकी मनसाय ऐ.खण्ड (ख) को हकमा पनि अदालतबाट कसूर ठहर्नु पर्ने भन्ने रहेको भए ऐ.खण्ड (क) कै जस्तो प्रावधान यहाँ पनि राखिने थियो । यसबाट के देखिन आउँछ भने विभागीय कारवाहीको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार गरेको कुरा अदालतबाट नठहरी कारवाही र सजाय गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा कानूनको वाध्यात्मक व्यवस्था र मनसाय होइन रहेछ । साथै निजामती सेवा ऐनको दफा ६१(२) ख मा व्यवस्था गरिएको “भ्रष्टाचार गरेमा” भन्ने कुरा अदालतको निर्णयबाट स्थापित हुनुपर्छ भन्ने हो भने निजामती सेवा ऐन नियममा भएको विभागीय कारवाहीको व्यवस्था निष्क्रिय बन्न जाने हुन्छ । विभागीय कारवाहीको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । त्यसैले निवेदक उपर गरिएको विभागीय कारवाहीमा सक्षम अदालतको फैसला नभएको भनि मन्त्रीपरिषदबाट भएको विभागीय कारवाही त्रुटिपूर्ण छ भन्न मिल्ने देखिन आएन ।
१३. जहाँसम्म निवेदकलाई सेवाबाट भविष्यमा सरकारी नोकरीबाट अयोग्य ठहरिने गरि हटाएको मिति २०५८।६।२२ को निर्णय उपर निवेदकको प्रशासकीय अदालत समक्ष परेको पुनरावेदन सम्बन्धमा प्रशासकीय अदालतका सदस्य मध्ये नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले निवेदकको पुनरावेदन उपर निर्णय गर्न अ.बं.३० नं.वमोजिम समेत नमिल्ने भन्ने जिकिरको सम्बन्ध छ, पुनरावेदन विचाराधीन अवस्थामा निवेदकले न्यायिक निष्पक्षताको प्रश्न समेत उठाई दिएको निवेदनमा यस अदालतबाट २०५९।१०।६ मा भएको आदेशमा निवेदकको पुनरावेदन उपर नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठले हेर्न नमिल्ने भनि आदेश भएको नदेखिएको, अ.बं.३० नं.अन्तर्गतको व्यक्ति निज नरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ हुन् भन्ने कुरा निवेदकले आधारितरुपमा देखाउन नसकेको हुँदा कानून वमोजिम गठित अदालतको सदस्यको हैसियतले पुनरावेदन सुनि गरेको निर्णयमा अ.बं.३० नं.को त्रुटि भएको भन्न मिलेन ।
१४. तसर्थ विभागीय कारवाही र अदालती कारवाही फरक हुने, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(२) (ख) मा त्यस्तो कारवाही गर्दा अदालती कारवाहीबाट भ्रष्टाचार प्रमाणित भएको हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको नपाइने र भ्रष्टाचारको तथ्यगत बिषयमा प्रमाणको मुल्याङ्कन गरी रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकलाई न्याय सेवा आयोगले आवश्यक कानूनी कारवाहीको लागि गरेको सिफारिश समेतका आधारमा निजलाई निजामती सेवाबाट भविष्यमा सरकारी नोकरीबाट अयोग्य ठहरिने गरी श्री ५ को सरकारबाट ०५८।६।२२ मा सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको प्रशासकीय अदालतको ०५९।११।१९।२ को निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि नदेखिंदा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.रामनगिना सिंह
इजलास अधिकृत (रा.प.द्वितिय) कविप्रसाद न्यौपाने
इति सम्बत २०६१ साल भाद्र २२ गते रोज ३ शुभमः ––––––––––