निर्णय नं. ७४३० - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२)अनुसार परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. ७४३० ने.का.प.२०६१ अङ्क ८
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के. सी.
सम्वत २०६० सालको रिट नं. ....३०४३
आदेश मितिः २०६१।८।४।६
विषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२)अनुसार परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी पाउँ
निवेदकः जिल्ला महोत्तरी सुगा भवानी पट्टी गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १० नयाँ बानेश्वर बस्ने अधिवक्ता संतोषकुमार महतो
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौं समेत
§ नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा प्लाष्टिकका झोलाहरुको बेचबिखन एवं उपभोगमाथि रोक लगाउने गरी निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैन भन्ने विपक्षी नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघको भनाइमा विचार गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने ।
§ गम्भीर एवं निष्पक्ष अध्ययन अनुसन्धान गरी वैज्ञानिक निष्कर्षमा पुगिसकेपछि मात्र प्लाष्टिकका झोलाहरुको बेचबिखन एवं उपभोगमाथि रोक लगाउने सम्बन्धमा निर्णय हुनुपर्दछ । अनुमान एवं परीक्षणबाट सिद्ध नभएको तर्कका आधारमा मात्र विज्ञानको प्रश्न समावेश भएको विषयमा कुनै निष्कर्ष निकाल्नु उचित एवं व्यवहारिक हुँदैन । कानूनले दिएको अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग र पालना गर्दा आँखा चिम्लिएर कार्य गर्न नहुनुका साथै सार्वजनिक चासो र सरोकार समावेश भएको विषयमा निर्णय गर्दा त झन् सतर्कता एवं पर्याप्त विचार पुर्याउनु पर्ने ।
§ यस सम्बन्धमा वृहद एवं गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान गरी प्राप्त हुने वैज्ञानिक निष्कर्षको आधारमा उचित निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको हुँदा यसको निम्ति एक प्राविधिक समिति गठन हुनुपर्ने वान्छनिय देखिन्छ । अतः नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (RONAST) का प्लाष्टिक प्राविधिज्ञ एवं वातावरणविद, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रसायनशास्त्री, श्री ५ को सरकार जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय तथा काठमाडौं उपत्यकाका सबै नगरपालिका एवं नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघका प्रतिनिधि समेत समावेश हुने गरी एक प्राविधिक समिति गठन गरी माथि उल्लेख भएका प्रश्नहरु मध्ये प्रश्न संख्या ४(चार) बाहेक अन्य प्रश्नहरु समेतलाई दृष्टिगत गरी उक्त समितिलाई अध्ययन अनुसन्धान गरी राय सहितको प्रतिवेदन यसै आर्थिक वर्षभित्र पेश गर्नु भनि कार्यादेश (Terms of Reference) दिई सो प्रतिवेदनको एकप्रति यस अदालतमा समेत प्रस्तुत गर्नु भनि श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय एवं श्री ५ को सरकार, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका नाममा निर्देशात्मक आदेश सहितको परमादेश जारी हुने ।
निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सन्तोषकुमार महतो
विपक्षीतर्फवाटःविद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम र विद्वान अधिवक्ता श्री सरोज कोइराला
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.अनुपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :–
२. प्रत्येक मानव जीवन स्वास्थ्य र स्वच्छ वातावरणमा जीवनयापन गर्न पाउनु पर्ने अधिकारलाई मानव अधिकारकै रुपमा लिन सक्छौं । प्रत्येक व्यक्तिले आफूलाई प्रदूषित वातावरणबाट टाढा राख्न चाहन्छ । यदि प्रदूषित वातावरणभित्र मानवलाई राखिन्छ भने त्यस्तो मानवको जीवन नै खतरामा पुग्दछ । प्रदूषित वातावरणको सिर्जनाबाट कुनैपनि व्यक्तिको जीउज्यानको अपहरण हुन सक्दछ । प्रदूषित वातावरणबाट मुक्ति पाउने व्यक्तिको मौलिक अधिकारको रुपमा संविधानको धारा १२(१) मा प्रत्याभूति गरिएको छ । यस संवैधानिक व्यवस्थाले व्यक्तिको स्वच्छ वातावरणमा जिउन पाउने मौलिक स्वतन्त्रतालाई अपहरण गर्न नसकिने भनि संरक्षित गरिएको पाइन्छ । स्वच्छ स्वास्थ्य वातावरण जीवनको समग्रताको अंश भएकोले जिउने अधिकारभित्र स्वच्छ वातावरणको हक पनि अन्तरनिहित हुन्छ । संविधानको भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति अन्तर्गत धारा २६ को उपधारा (४) मा वातावरण संरक्षणलाई राज्यले आफ्नो नीति अन्तर्गत अपनाएको छ । जस अन्तर्गत कुनैपनि क्रियाकलापद्वारा वातावरणमा पर्न जाने प्रतिकूल असरहरु पर्न नदिन एवं वातावरण संरक्षण गर्नका लागि राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । वातावरण संरक्षण गर्नका लागि वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा नियमावली, २०५४ लागू गरिएको छ । यस ऐनको प्रस्तावनामा नै वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाति, जिवजन्तु, वनस्पति, प्रकृति तथा भौतिक वस्तु माथि हुन सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई यथाशक्य कम गरी स्वच्छ तथा स्वास्थ्य वातावरण संरक्षणका लागि यो ऐन विशेष ऐनको रुपमा लागू भै वातावरण संरक्षणतर्फ परिलक्षित भएको छ । विकेन्द्रीकरणको माध्यमद्वारा स्थानीय नेतृत्वको विकास गरी जनताको दैनिक आवश्यकता तथा जनजीवनलाई असर पर्ने विषयहरुमा निर्णय गर्न सक्ने गरि स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ लागू गरिएको हो भन्ने तथ्य ऐनको प्रस्तावनाबाट स्पष्ट हुन्छ । जनताको जनजीवनलाई असर पर्ने विषयहरुमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार बोकेको स्थानीय निकायलाई स्थानीय ऐनको दफा ९६ मा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । दफा ९६(१)(ग) मा जलश्रोत वातावरण र सरसफाइ सम्बन्धी अधिकारभित्र खण्ड (४) मा “नगरपालिका क्षेत्रमा हुने जल, वायु तथा ध्वनी प्रदूषण गरी वातावरण संरक्षण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने गराउने” भनि उल्लेख भएको छ । त्यस्तै दफा ९६(१)(छ) मा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी अन्तर्गत खण्ड (६) मा “जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने किसिमका उपभोग्य वस्तुको बेचबिखन र उपभोगमा रोक लगाउने” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी विपक्षी नगरपालिकाहरुलाई वातावरण तथा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने विषयमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार तथा कर्तव्य कानूनद्वारा निर्धारित गरिएको अवस्थामा प्लाष्टिकको झोलाहरुको प्रयोगबाट वातावरण तथा जनस्वास्थ्य प्रतिकूल असर परिरहेको परिप्रेक्ष्यमा विपक्षी नगरपालिकाहरुकातर्फबाट सो को बेचबिखन तथा प्रयोगमा रोक लगाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्छ ।
३. म निवेदक विगत ६ वर्षदेखि काठडमाडौं उपत्यकाभित्र बसोबास गर्दै आइरहेको छु । प्लाष्टिकका झोलाहरुको प्रयोगबाट वातावरणमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । पर्यावरण समस्या सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय हो । काठमाडौं उपत्यकाको बिग्रदो वातावरणभित्र म निवेदक बसोबास गर्दै आइरहेको हुँदा यस्तो सार्वजनिक जनसरोकारको विषयभित्र मेरो सार्थक सम्बन्ध रहेकै छ । साथै स्वच्छ स्वस्थ वातावरणभित्र जीवनयापन गर्न पाउने संविधानको धारा १२(१) ले प्रदान गरेको मौलिक हकबाट म निवेदक लगायत जनसमुदायहरु बंचित हुन पुगेका छौ्रं । प्लाष्टिकका झोलाहरुको प्रयोगबाट वातावरण तथा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने हुँदा प्रत्यर्थी नगरपालिकाहरुले सो को प्रयोग तथा बिक्री वितरणमा रोक नलगाएको अवस्थामा प्रस्तुत सार्वजनिक विवादभित्र संविधान भित्र संविधानको धारा १२(१), २६(४), स्थानीय ऐनको दफा ९५(१) (ग)(४), ९६(१)(छ)(६) जस्ता गम्भीर संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्नहरु निरुपण गराई पाउने हकदैया संविधानको धारा ८८(२) ले म निवेदकलाई प्रदान गरेको प्रष्ट छ । प्लाष्टिकको प्रयोगबाट वातावरणमा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पार्ने तथा प्लाष्टिकका झोलाहरु बढी मात्रामा प्रयोग भइरहेकै अवस्थामा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मिति ०५७।१।१९ देखि लागू हुने गरी २० माइक्रोन भन्दा कम तौलका प्लाष्टिकका उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसरी श्री ५ को सरकारबाट प्रतिबन्ध लगाइएतापनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसको फलस्वरुप प्लाष्टिकबाट बनेका झोलाहरु पूर्णरुपमा अपवाद बाहेक २० माइक्रोन भन्दा कम तौलका नै बन्दछन् । यस्तो प्लाष्टिकका झोलाहरुको एकपटक प्रयोग भएपछि पुनः त्यसलाई प्रयोग ल्याउन सकिंदैन । “प्लाष्टिक भन्ने वस्तु पेट्रोलियमको By Product (उप उत्पादन) हो जुन बन्नलाई लाखौं वर्ष लाग्छ तर एकपटक प्रयोग गरेपछि फालिने झोला बनाउनु दुरुपयोग हो। यसप्रकारको प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोगबाट दोहोरो वातावरणीय दुस्प्रभाव पर्दछ । पहिलो पेट्रोलियम उत्पादनहरु पुनः नविकरण गर्न सकिंदैन र दोश्रो कुरा प्लाष्टिकका झोलाहरु फालिएपछि नसड्ने नगल्ने सयौं वर्षसम्म पृथ्वीमा त्यसै रही माटोको गुणस्तर खत्तम गर्ने, माटो र पानीको प्रदूषणलाई जलचर स्थलचर प्राणीहरुको ज्यान खतरामा पार्नका साथै यस्तै झोलामा खाने कुराहरु राखिंदा पोलिथिनबाट खास गरी कालो रंगको प्लाष्टिक झोलाहरुबाट निस्कने रसायनबाट मानव स्वास्थ्यमा चर्मरोग निस्कने अर्वुद रोग आउने सम्भावनाहरु पनि नकार्न सकिंदैन” भन्ने तथ्यलाई सम्बत् २०५७ को रिट नं. ४१६८ निवेदक नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघ समेत विरुद्ध महेन्द्रनगर नगरपालिका कञ्चनपुर समेत भएको उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश मुद्दामा मिति ०६०।१।२९ मा भएको आदेशबाट उपरोक्त तथ्यलाई सम्मानित अदालतले स्वीकार गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो जनसंख्या तथा शहरीकरणको परिप्रेक्ष्यमा जनताहरुको स्वास्थ्य समेतको हित हुने कार्य गर्नका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ लागू गरिएको छ । यस ऐनको दफा ८ मा “नियमित नियन्त्रण वा निषेध गर्न सक्ने” भन्दै दफा ८.१.५ मा “प्राकृतिक सौन्दर्य पर्यटन स्थल वा जनसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वा कुनै प्रकारको वातावरण दूषित हुने काम गर्ने” भनि उल्लेख भएको छ । प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोगले वातावरणमा प्रतिकूल असर पाररहेको सन्दर्भमा सो को प्रयोगलाई नियन्त्रण वा निषेध गर्न समेत अधिकार श्री ५ को सरकारलाई रहेको तथ्यलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा ८.१.५ ले प्रष्ट गरेको छ ।
४. प्रत्यर्थी नगरपालिकाहरुका आ–आफ्नो क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको प्लाष्टिकका झोलाहरुको प्रयोगबाट वातावरण प्रदूषित हुने तथा जनस्वास्थ्य असर पुर्याउने हुँदा प्लाष्टिकका झोलाहरुको बेचबिखन र उपभोगमा रोक लगाउनलाई ऐ.को दफा ९६(१)(ग)(४), ९६(१)(छ)(६) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने कुरा प्रत्यर्थी नगरपालिकाहरुको कर्तव्य कै रुपमा रहेको छ भनि पूर्व उल्लेख ०५७ सालको रिट नं. ४१६८ भएको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादित भइसकेको अवस्थामा प्रत्यर्थीहरुलाई कानूनद्वारा तोकिएको कर्तव्य पालना नगरेको अवस्थामा म निवेदक समेतका आम नागरिकहरु प्रदूषित वातावरणमा जीवनयापन गर्न बाध्य भएको कारणले संविधानको धारा १२(१) ले प्रदान गरेको मौलिक हक उपभोग गर्नबाट बञ्चित भएको निर्विवाद छ ।
५. अतः विपक्षी नगरपालिकाहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र प्लाष्टिकका झोलाहरुको भइरहेको प्रयोगबाट म निवेदक लगायत जनसाधारणहरुलाई संविधानको धारा १२(१) ले प्रदान गरेको स्वास्थ्य र स्वच्छ वातावरण जीवनयापन गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुन पुगेको तथा यस्तो प्लाष्टिकको झोलाहरुको प्रयोगलाई रोक लगाउनु पर्ने कर्तव्य स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१)(४)(ग) तथा ९६(१)(छ)(६) मा तोकिएकोमा समेत प्रत्यर्थी नगरपालिकाहरुको कानूनले तोकेको कर्तव्य पालना गराउनका लागि संविधानको धारा २३, ८८(२)अनुसार आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र प्लाष्टिकका झोलाहरुको बेचबिखन र उपभोगमा रोक लगाउनु भन्ने व्यहोराको परमादेश तथा उपयुक्त आज्ञा आदेश प्रत्यर्थी नगरपालिकाहरुका नाममा जारी गरी पाउँ । प्रस्तुत रिट निवेदनको जटिलता तथा यसले पार्न सक्ने असर समेतलाई मध्यनजर राखी प्रस्तुत विवाद यथाशिघ्र टुंगो लगाउनु पर्ने प्रकृतिको भएको हुनाले प्रस्तुत निवेदनमा अग्राधिकार प्रदान गरी पाउँ भन्ने निवेदन ।
६. यसमा के कसो भएको हो ? १५ दिनभित्र विपक्षीहरुले लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
७. रिट निवेदकको मागदावी बमोजिमको कुनै संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात पुग्ने गरी यसै मन्त्रालयबाट कुनै काम कारवाही गरिएको छैन भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
८. स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा ८१ बमोजिमको प्रत्येक नगरपालिका स्वशासित संगठित संस्था भएकोले तिनका निर्णय प्रक्रियामा यस मन्त्रालयको सहभागिता रहँदैन भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
९. यो मन्त्रालय वातावरण संरक्षण, प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यमा निरन्तर संलग्न छ, निवेदकको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पुर्याउने गरी यस मन्त्रालयले कुनै कार्य गरेको छैन । तसर्थ रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१०. स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१)(ग)(४) ले नगरपालिका क्षेत्रमा हुने जल, वायु तथा ध्वनी प्रदूषण नियन्त्रण गरी वातावरण संरक्षण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने गराउने अधिकार र कर्तव्य नगरपालिकालाई तोकेको छ । उपमहानगरपालिका कार्यालय सो कार्यमा सधैं सचेत भै लागि परेको छ । वातावरण संरक्षण समबन्धी कतिपय कुराहरु प्राविधिक क्षेत्रभित्र पर्ने र प्लाष्टिकका झोला उत्पादन र बिक्री वितरण जस्तो विषय कुनै एउटा नगरक्षेत्रको मात्र समस्या नभै राष्ट्रिय रुपमा नैं नीति निर्धारण हुनुपर्ने हुँदा सो विषयमा श्री ५ को सरकारबाट नीति निर्धारण हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि यस कार्यालयमा श्री ५ को सरकार र सम्बन्धित पक्षहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही छलफल समेत गर्दै आइरहेको छ । उपमहानगरपालिका आफ्नो कर्तव्य प्रति सधैं सचेत रहेको, यसको कुनै कार्यहरुबाट निवेदकको संविधान र कानून प्रदत्त कुनै कानूनी हकमा असर नपरेकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको ललितपुर उपमहानगरपालिकाको लिखित जवाफ ।
११. प्रथमतः निवेदकले प्लाष्टिक झोला प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय निजको व्यक्तिगत धारणा हुन सक्ने भएको हुनाले त्यस सम्बन्धमा कानूनको विवादको विषय हुन नसक्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) बमोजिम मौलिक हकमा कुण्ठित नभएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । कानून बमोजिम प्लाष्टिकको झोला उत्पादन भै बिक्री वितरण भै आएको अवस्थामा त्यसलाई रोक लगाउने कार्य नगरपालिकालाई नभएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं । त्यसतर्फ आवश्यक भएको अवस्थामा कानूनले अधिकार दिएको स्थितिमा हामीले कारवाही ऐन निर्णय गर्न सक्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं । रिट आवेदकलाई प्लाष्टिकको झोला प्रयोग गरेको कारणबाट निजको स्वास्थ्यमा के कस्तो असर परेको भन्ने कुरा रिट आवेदनमा उल्लेख नभएको हुनाले हचुवा दावी रहेको र अ.वं. ८२ नं. बमोजिम हकदैया नभएको हुनाले रिट आवेदन खारेजभागी छ । नेपाल अधिराज्यभरी नै प्लाष्टिकको झोला प्रयोग भै आइरहेको अवस्थामा यस नगरपालिका लगायत उपत्यकाभित्रको नगरपालिका उपर मात्र दावी गरेको कारणले गर्दा रिट आवेदकको दावी औचित्यपूर्ण नभएको हुँदा समेत खारेजभागी छ । स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१)(ग) अन्तर्गत प्लाष्टिक झोला बिक्री वितरण एवं उत्पादनमा बन्देज गर्न अधिकार नभएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु र यसको साथै जल, वायु तथा ध्वनी प्रदूषण नियन्त्रण गरी वातावरण संरक्षण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने, गराउने कानून अन्तर्गत अन्य कार्य गर्न नमिल्ने भएको हुनाले रिट आवेदकको मागदावी औचित्यहीन छ भन्ने व्यहोराको भक्तपुर नगरपालिकाको लिखित जवाफ ।
१२. वातावरण एवं जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका वस्तुको बेचबिखन र उपभोगमा रोक लगाउने समेतका काम कर्तव्य र अधिकार यस कार्यालयलाई भएकोमा विवाद छैन । यस कार्यमा यस कार्यालय पनि सजग रही यस कार्यालयको आफ्नै वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित निकाय पनि रहेको छ । यसतर्फबाट ठूलै प्रयास भैरहेको भएको तथ्य स्पष्ट गर्दछौं । तर मुख्य मनन गर्ने कुरा के छ भने प्लाष्टिकको झोला प्रयोग बन्द गर्नेतर्फमा भन्दा पनि त्यसप्रकारको जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउने खालका सामानहरुको उत्पादन गर्ने मुहानको रुपमा रहेको उद्योग कलकारखाना नै बन्द हुनुपर्दछ त्यसप्रकारको उद्योग खोल्नमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी वा खोलिसकेकोलाई बन्द गर्ने गरी कानूनमा परिमार्जन संशोधन सुधार गर्न आवश्यक छ । अन्यथा प्लाष्टिकको झोला उत्पादनमा रोक नलाग्ने तर प्रयोगमा मात्र प्रतिबन्ध लगाउने गरी आदेश जारी गर्नु निरर्थक परिणाम शुन्य छ । त्यस्तो घातक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग कलकारखाना बन्द गर्ने, त्यस्तो उद्योग खोल्नमा स्वीकृति नै नदिने गरी कानूनी प्रावधानको संशोधन नै हुनुपर्नेमा श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समेतको दायित्व हो । उपरोक्त कुरा यस कार्यालयले गर्न सक्ने अधिकारक्षेत्र भित्रको विषय नभएबाट यस कार्यालयलाई विपक्षी नैं बनाउनु नपर्ने विपक्षी बनाइएको छ । अर्को कुरा प्लाष्टिकको झोलाहरुको बेखबिखनमा रोक लगाउन आदेश दिनको लागि पनि एकातिर झोला उत्पादन कारखाना खोल्न दिने अर्कोतर्फ सो झोला बेचबिखन गर्न नदिनु भनि भन्नु परस्पर बाझिदो कुरा हुन जान्छ । अर्को कुरा यसो गर्दा प्लाष्टिक झोला उत्पादन गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने उद्योग व्यापारीहरुको संवैधानिक कानूनी हक हनन् हुने कुरा पनि हुन जान्छ । त्यस्तै प्लाष्टिक झोलाको उपभोगमा रोक लगाउने भन्ने कुरा पनि उपभोक्ताको खुशी, इच्छा र हकको कुरा हो । जबरजस्ती गर्न सक्ने कुरा हैन यो जनचेतना र जागरणको कुरा हो । तसर्थ यस्तो उद्योग नीतिगत र जनचेतना, जनजागरण सम्बन्धित कुरा भएको हुनाले विपक्षीको रिट निवेदन जारी हुन नसक्ने नमिल्ने हुँदा खारेजीको भागी छ भन्ने व्यहोराको काठमााडौं महानगरपालिकाको लिखित जवाफ ।
१३. रिट निवेदकको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा यस कार्यालयबाट कुनै आघात नपुर्याएको हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
१४. वैज्ञानिक उत्पादन वातावरण संगत हुनुपर्दछ वा त्यसलाई निर्मुल नै गर्नुपर्दछ अथवा आधुनिक विज्ञानको आविष्कार मानव जीवनको समृद्धि र सहजताको लागि हो वा विनाशको लागि यसमा समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्लाष्टिकलाई वातावरण प्रदूषणको आरोप लगाइएतापनि त्यसको वैज्ञानिक र तथ्यपूर्ण प्रमाणिक आधार रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन । समग्रमा रिट निवेदन कानून प्रतिकूल, सतही नारामा आधारित हचुवा, अवैज्ञानिक, कानूनको शासनको प्रतिकूल र कानूनी व्यवस्थाको अज्ञानतामा दायर गरेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(२)(ङ) मा सबै नागरिकलाई कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । यो प्रावधान बमोजिम नेपाली नागरिकलाई पेशा, उद्योग गर्ने उसको हक भएकोमा विवाद उठ्न सक्दैन । प्रस्तुत मौलिक हक निष्कण्टक र व्यवधानरहित होइन यसलाई नियमित गर्न रोक लगाउनको लागि राज्यले कानून बनाउन सक्ने अधिकार यसै धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (५) मा गरिएको छ । यस प्रावधान बमोजिम सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने वा कुनै उद्योग, व्यापार, पेशा वा रोजगार गर्नको लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको छैन । यस संवैधानिक प्रावधान बमोजिम जनताको स्वास्थ्य एवं नैतिकतामा असर पार्ने कार्य विना कानून प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने हुँदैन कानून विना कुनै स्थानीय निकाय विशेषको आदेश वा परिपत्रका भरमा रोक लगाउनु सर्वथा असंवैधानिक हुने प्रष्ट छ । तसर्थ पेशा रोजगारमा कानूनले मात्र रोक लगाउन र शर्त तोक्न सक्दछ र त्यो कानून पनि संविधानसम्मत औचित्यपूर्ण, तर्कसंगत हुनुपर्दछ भन्ने कानूनको विज्ञ, कानूनको शासनको पक्षपाति कदापि इन्कार गर्न सक्दैन । यसरी प्रतिबन्ध लगाउने कानूनी आधार नै नभएकोमा उद्योग र पेशामा प्रतिबन्ध लगाउनु भनि गैरकानूनी निर्णय गर्न बाध्य गर्ने गरी आदेश जारी हुन नसक्ने प्रष्ट छ । रिट निवेदनमा पटक पटक उठाइएको स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१)(ग)(४) र ९६(१)(छ)(६) को प्रावधान स्थानीय निकायलाई संविधानको धारा १२(२)(ङ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (५) बमोजिमको कानून बनाउने वा कानून सरहको आदेश जारी गर्न पाउने अधिकार होइन । उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कानून भन्नाले विधायिकाले निर्माण गर्ने वा बनाउने ऐनलाई जनाउँदछ । स्थानीय स्वायत्तशासन ऐनको उक्त दफा अन्तर्गत प्रचलित कानूनले जनस्वास्थ्य र वातावरणको लागि हानिकारक प्रमाणित भएको वस्तुको बिक्री एवं समय समयमा विभिन्न रोग आउँदा वा सडेगलेको किरा लागि मानव जीवनको लागि उपयोगी नहुने कानूनद्वारा घोषणा गरिएको चिज वस्तुको बिक्री वितरणमा रोक लगाउनेसम्म हो अथवा कानूनले रोक लगाएको कार्य कार्यान्वयन गर्ने सम्म हो । प्रस्तुत रिट निवेदनपत्रमा २० माइक्रोन भन्दा बढीको प्लाष्टिक झोला उत्पादन एवं बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउन पर्नुको कुनै कानूनी औचित्यता देखाउन सकेको पाइदैन । सोभन्दा कम माइक्रोन (Thickness) को झोला आन्तरिक खपतको लागि (स्वदेशमा) बिक्री गर्न रोक लगाएको अवस्थामा त्यसप्रकारको कार्य स्वयं कानून प्रतिकूल हुन्छ । सो उत्पादन स्वदेशमा बिक्री भएमा सम्बन्धित उद्योग नियमन र नियन्त्रण (Monitoring and control) गर्ने निकायबाट कारवाही हुने व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ मा स्पष्टै छ । कानूनमा सजाय हुने व्यवस्था र सजाय गर्ने निकाय भएको अवस्थामा सो काम गर्नु भनि आदेश गरी राख्नुपर्ने नै होइन । रिट निवेदनको प्रकरण नं. ४(ख) मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २० माइक्रोन भन्दा कम मोटाइको प्लाष्टिक (पोलिथिन) झोला स्वदेशमा (आन्तरिक खपतको लागि) बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख गर्नुभएको छ भने सो भन्दा बढी माइक्रोनको उत्पादन र बिक्री वितरणलाई कानून प्रतिकूल भन्न सक्नु भएको छैन । तर रिट निवेदनको प्रकरण नं. ५ मा पोलिथिन झोलाको बिक्री वितरण तथा उपयोगमा समेत प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ भनि परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग गर्नु भएको छ । २० माइक्रोन भन्दा कमको पोलिथिन (प्लाष्टिक) झोलाको बिक्री स्वदेशमा गर्न पाइदैन भनि स्पष्टरुपमा कानूनले नै प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा पुनः प्रतिबन्ध लगाई राख्नुपर्ने होइन । २० माइक्रोन वा सोभन्दा बढी माइक्रोनको पोलिथिन झोला समेत बिक्री वितरण गर्न पाइने हुँदा सोमा प्रतिवन्ध लगाउन आवश्यक कानून निर्माण गरी लागू गर्नु भन्ने निर्देशात्मक आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग नभएपछि अदालतबाट त्यस्तो आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदनको औचित्य यही विन्दुबाट समाप्त भैसकेको छ । परमादेश कानून बमोजिम पालन गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना नगरेको अवस्थामा वा कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा जारी हुने देखिन्छ । रिट निवेदक स्थानीय निकाय समक्ष रिट निवेदनमा उल्लेखित कार्य गरी पाउँ भनि माग गर्न जाँदा इन्कार गरिएको भन्ने उल्लेख गर्न नसकेको देखिंदा परमादेश सम्बन्धी आधारभूत मान्य सिद्धान्तलाई इन्कार गरी वा पलायन भई आदेश जारी हुन सक्ने पनि होइन ।
१५. प्लाष्टिकको (पोलिथिन) झोला उत्पादन सम्बन्धमा नेपाल कानूनमा कसरी व्यवस्था गरिएको छ भन्ने सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ लाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ मा पहिलो संशोधन (२०५४) हुनुभन्दा अगाडि प्लाष्टिक सामान उत्पादन गर्ने उद्योगले उद्योग सञ्चालनको लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था ऐ.को अनुसूची २ मा गरिएको थियो । वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ मिति ०५४।४।१२ मा लागू भएकोमा अनुसूची ७ मा उल्लेखित उद्योगहरुले प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस अनुसूचीमा प्लाष्टिक (खेर गएको प्लाष्टिकको कच्चा पदार्थमा आधारित) सम्बन्धी र प्लाष्टिक प्रोसेसिङ (खेर गएको पदार्थ प्रोसेस गर्ने बाहेक) सम्बन्धीले मात्र प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था छ । विशुद्व प्लाष्टिक दाना (Virgin Plastic Granules) प्रयोग गरी पोलिथिन झोला उत्पादन गर्नेले यस्तो प्रमाणपत्र लिनुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वातावरण सम्बन्धी कानून तत्सम्बन्धी विज्ञहरुको परामर्श एवं सहयोगमा बनाइएकोले यसरी विशुद्ध प्लाष्टिक दानाबाट उत्पादन गरिंदा वातावरणमा कुनै नकारात्मक असर नपर्ने दावी प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र लिनुनपर्ने गरिएको हो । यो नियमावली लागू भएपछि मिति ०५४।५।६ मा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ मा सँशोधन हुँदा प्लाष्टिकलाई अनुमति लिनुपर्ने (अनुसूची) व्यवस्थाबाट हटाइएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ मा प्रथम संशोधन हुनुभन्दा अगाडि प्लाष्टिक उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सो ऐन बमोजिम अनुमति प्राप्त गरे पश्चात वातावरण संरक्षण नियमावली बमोजिम प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र लिई कानून बमोजिम उत्पादित सामान (पोलिथिन झोला) को बिक्री वितरणमा रोक लगाउने कार्य गर्नु भन्ने आदेश जारी गरी पाउँ भनि रिट निवेदनमा माग गर्नु, यसलाई रोक लगाउने कानूनको कुनै उल्लेख नै नगर्नु जस्ता कुराले रिट निवेदक कानून व्यवसायी एवं कानूनी शासनको पक्षपाति जस्तो व्यक्तिको कानूनी अज्ञानता वा पोलिथिन (प्लाष्टिक) को झोलालाई वातावरण विनाशकको रुपमा चित्रित गर्दै रिट निवेदन पेश गर्नु सिद्धान्त र व्यवहार विरोधाभाष रुपमा रहेको देखिन आउँछ । कानून प्रतिकूल भएको कार्य कानूनसम्मत गर्न लगाउनुृ अदालतको कर्तव्य हो, तर कानून बमोजिम भएको कार्य रोक्न उद्योगको दर्ता देखि त्यसको उत्पादनसम्मको कानूनी प्रक्रियालाई कहीं कतै उल्लेख नगरी औद्योगिक नीतिको पक्षमा भएका तमाम कानून माथि पर्दा हाली कलुषित मनसायले दर्ता भएको÷गरिएको रिट निवेदन यसै लिखित जवाफमा उल्लेखित कानून र संलग्न प्रमाणहरुको आधारहरु खारेजीको लागि सम्मानित अदालतको लागि यथेष्ट हुनेछन् भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघको लिखित जवाफ ।
१६. जहाँसम्म स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१)(ग) मा जलश्रोत वातावरण र सरसफाइ सम्बन्धी अधिकारभित्र खण्ड (क) मा नगरपालिका क्षेत्रमा हुने जल, वायु तथा ध्वनी प्रदूषण नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने गराउने भनि उल्लेख भएको । त्यस्तै दफा ९६(१)(छ) जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने किसिमका उपयोग्य वस्तुको बेचबिखन र उपयोगमा रोक लगाउने व्यवस्था उल्लेख गरी प्लाष्टिक उद्योग संघ निवेदक र महेन्द्रनगर नगरपालिका कञ्चनपुर समेत भएको उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश सम्वत् २०५७ को रिट नं. ४१६८ मुद्दामा मिति ०६०।१।२९ मा भएको आदेशमा निवेदकले उठाएको विषयवस्तुलाई सम्मानित अदालतको डिभिजन वेञ्चबाट स्वीकार गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ निःसन्देह उक्त रिटमा कञ्चनपुर नगरपालिकाले कञ्चनपुर नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जनताको जनभावनाको कदर गर्दै मिति ०५७।१।१ देखि नगरपालिका क्षेत्रभित्र पोलिथिनको झोला प्रयोग गर्न नपाइने भनि गरेको निर्णय कानूनसम्मत रहेको र उक्त निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी बनाइएको कञ्चनपुर नगरपालिकालाई स्थानीय स्वायत्तशासन ऐनको दफा ९६(१)(ग)(४) र सोही ऐनको दफा ९६(६)(छ) ले प्रदान गरेको उल्लेख गरेर यस सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार नगरपालिकाहरुमा नै निहित रहेको तथ्य प्रष्ट भएको छ । यसरी नगरपालिकाहरुले गरेको निर्णय स्वायत्तशासन ऐनले नगरपालिकालाई प्रदान गरेको छ कि छैन भएका निर्णय कानूनसम्मत छ कि छैन भनि हेर्ने न्यायिक निरोपण गर्ने काम निश्चय नै सम्मानित अदालतको भएतापनि यो गर यो नगर भनि आदेश दिने काम सम्मानित अदालतको नहुँदा यो रिट बदरभागी छ । निवेदकको मुख्य दावी उपत्यकाका सबै नगरपालिका उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा प्लाष्टिकका झोलाहरुको बिक्री वितरण उपयोगमा रोक लगाउने जस्तो भएतापनि श्री ५ को सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा नीति नियम बनाउने संसद सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको हुँदा निवेदकले कुन निकायबाट के अपेक्षा गरेको खुल्न नगई निवेदक स्वयं यसमा अन्यौल रहेको प्रष्ट हुन जान्छ भन्ने व्यहोराको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको लिखित जवाफ ।
१७. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदक विद्वान अधिवक्ता श्री सन्तोषकुमार महतोले प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोगबाट वातावरण एवं जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्दछ, काठमाडौं उपत्यकाको प्राकृतिक बनोट एवं जनसंख्याको चाप समेतलाई दृष्टिगत गर्दा काठमाडौं उपत्यकामा थप गम्भीर असर पुर्याएको छ, स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरणमा जीवनयापन गर्न पाउनु व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) ले प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको हकभित्र प्रस्तुत हक समेत अन्तर्निहित छ भनि सर्वोच्च अदालतबाट समेत व्याख्या भइसकेको छ, वातावरण संरक्षणको निम्ति बनेको वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ एवं वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ बमोजिम वातावरणलाई प्रतिकूल असर पार्ने काम कारवाहीलाई रोक लगाउनु श्री ५ को सरकारको कर्तव्य हो भने स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ बमोजिम जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने किसिमका उपयोग्य वस्तुको बेचबिखन र उपभोगमा रोक लगाउनु सम्बन्धित स्थानीय निकाय नगरपालिकाको कानूनी कर्तव्य हो, उक्त कानूनी कर्तव्य बमोजिम विपक्षी नगरपालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रमा प्लाष्टिकका झोलाहरुको बेचबिखन र उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाएका छैनन् । तसर्थ कानूनले तोकेका उक्त कर्तव्य पालना गरी आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र प्लाष्टिकका झोलाहरुको बिक्री वितरण एवं उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनु भनि विपक्षी नगरपालिकाहरुका नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो । विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका तथा भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरले प्लाष्टिकका झोलाको बेचबिखन एवं प्रयोगबाट निवेदक लगायत आम सर्बसाधारणहरुको स्वच्छ जीवनयापन गर्न पाउने हक एवं जनस्वास्थ्यमा कसरी के कस्तो प्रकारको गम्भीर संकट असर परेको छ भनि वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगसिद्ध ढंगबाट रिट निवेदनमा उल्लेख विश्लेषण नभई कल्पना एवं मनगढन्ते कुराहरु दर्शाइएको छ, प्लाष्टिकको झोलाहरुको प्रयोग प्रतिबन्धित गर्नुपर्छ भन्नलाई सोको वैज्ञानिक आधार र कारण खुलाउनु पर्दछ, विज्ञान सम्बन्धी विषयमा अनुमान एवं तर्कका आधारमा रिट जारी हुन सक्दैन भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो । विपक्षी श्री ५ को सरकारतर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता सरोजप्रसाद गौतमले नगरपालिकाहरुभित्र वातावरण एवं जनस्वास्थ्य प्रतिकूल कार्य भएमा ती नगरपालिकाको कार्यक्षेत्र भित्र ती कुराहरु पर्दछन् र यसमा सम्बन्धित नगरपालिकाले कानून बमोजिमको निर्णय गर्न सक्छ, वातावरणीय संरक्षण एवं आम सर्वसाधारणको जनस्वास्थ्यको विषय प्रति श्री ५ को सरकार सदैव सचेत र प्रतिबद्ध छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो । यसैगरी विपक्ष नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सरोज कोइरालाले विशुद्ध प्लाष्टिक दाना (Virgin plastic Granules) प्रयोग गरी उत्पादन गरिने प्लाष्टिकको झोलाहरुको बिक्री वितरणबाट वातावरण एवं जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्दछ भनि वैज्ञानिकरुपले सिद्ध भएको छैन, कुनै वैज्ञानिक उत्पादनलाई पूर्णरुपमा उत्पादन नै बन्द गरिनुपर्छ वा उक्त उत्पादनलाई मानवको सुविधाको निम्ति उपयुक्त ढंगबाट प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने नै मूलभूत प्रश्न हो, विज्ञानका प्रत्येक उत्पादनका केही न केही खराबी पक्ष हुन सक्छन् तथा सोही आधारले उक्त उत्पादनलाई पूर्ण रुपले प्रतिबन्धित लगाउने कार्य गरिंदैन, बरु खराबी पक्षलाई न्यून गर्दै लैजाने भन्ने नीति रहन्छ किनकी विकास र वातावरणलाई पृथक ढंगबाट हेर्न सकिंदैन, हाम्रो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने विशुद्ध प्लाष्टिकका दानाबाट प्लाष्टिकका झोला उत्पादन गर्ने उद्योगले प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छैन, जब कानूनले प्लाष्टिकका झोलालाई हानिकारक वस्तु मानेको छैन भने विधायिकाले बनाएको कानून बाहेक अन्य कसैले पनि प्लाष्टिकको झोलाको उत्पादन एवं बेचबिखनमा रोक लगाउन सक्दैन, पेशा रोजगार एवं व्यापार गर्ने स्वतन्त्रतामा विधायिका बाहेक अरु कसैले प्रतिबन्ध लगाउन संविधान विपरीत हुन्छ, जहाँसम्म स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ को कुरा छ उक्त दफा अन्तर्गत प्रचलित कानूनले जनस्वास्थ्य र वातावरणको लागि हानिकारक प्रमाणित भएको वस्तुको बिक्री एवं समय समयमा विभिन्न आकस्मिक रोग उत्पन्न हुँदा सो सम्बन्धमा मानव जीवनको निम्ति प्रतिकूल हुने चिज वा वस्तुको बिक्री वितरण सम्म रोक लगाउने हो । २० माइक्रोन भन्दा कमको पोलिथिन (प्लाष्टिक) झोलाको बिक्री स्वदेशमा गर्न पाइदैन भनि स्पष्टरुपले रोक लगाई सकिएको अवस्थामा पुनः प्रतिबन्ध लगाई राख्न पर्दैन भने २० माइक्रोन भन्दा बढीको हकमा प्रतिबन्ध लगाउन पर्नुको औचित्य रिट निवेदकले स्थापित गर्न नसकेको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।
१८. रिट निवेदन, लिखित जवाफ एवं विद्वान कानून व्यवसायीहरुले गर्नुभएको बहस समेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा निम्न लिखित प्रश्नहरु उपर निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको छ :–
१. काठमाडौं उपत्यकामा हाल उपयोग भइरहेको प्लाष्टिका झोलाहरुको बेचबिखन एवं उपभोग माथि प्रतिबन्ध लगाई पाउँ भनि रिट निवेदन दिन हकदैया निवेदकको छ वा छैन ?
२. नगरपालिकाहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको प्लाष्टिकका झोलाहरुको बिक्री वितरण एवं उपयोग माथि रोक लगाउने गरी निर्णय गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् ? त्यसरी रोक लगाउने निर्णय गर्नु सम्बन्धित नगरपालिकाको कानूनी कर्तव्य हो वा होइन ?
३. स्वदेशमा २० माइक्रोन भन्दा कम तौलका प्लाष्टिकका झोलाहरुको उत्पादन एवं बिक्री वितरण माथि श्री ५ को सरकारद्वारा प्रतिबन्ध लगाइसकिएको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकामा हाल प्रचलित भएका सबै प्रकृतिको प्लाष्टिकको झोलाको बिक्री वितरण एवं उपभोेग माथि समेत प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने हो वा होइन ?
४. निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
१९. संसारभरि नै थुप्रै प्रकारका प्लाष्टिकजन्य पदार्थहरु उत्पादन तथा प्रयोग भइरहेका छन् । प्लाष्टिकका सरसामानहरु हाम्रो दैनिक जीवनमा अति धेरै मात्रामा प्रयोग भइरहेका छन् । यसमाथि पनि प्लाष्टिकको झोलाको विक्री वितरण एवं उपभोगको गति दिन प्रतिदिन तीब्र हुँदै गइरहेको छ । हामी सबैले यो तथ्यलाई व्यवहारमा नै अनुभूति गरिसकेका छौं । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा यसको जनसंख्या एवं जनघनत्वको चाप तथा तीब्र आर्थिक क्रियाकलाप समेतबाट प्लाष्टिकका झोलाहरुको बिक्री वितरण एवं उपभोगको आयतन झन झन् विस्तृत हुँदै गइरहेको कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । वातावरणीय एवं जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणले काठमाडौं उपत्यकालाई महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील क्षेत्रको रुपमा समेत लिइन्छ । यसको प्राकृतिक बनोट एवं भू–गर्भको दृष्टिबाट यहाँको वातावरणीय सन्तुलन माथि विशेषरुपले जोड दिने गरिएको छ । प्लाष्टिकको झोलाहरुबाट पर्यावरण एवं जनस्वास्थ्यमा समेत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष असर पर्दछ भनि बेलाबखत चर्चा हुने गरेको हो । प्लाष्टिकका झोलाहरुको अधिकाधिक उपयोग हुँदै गएको पृष्ठभूमिमा काठमाडौ उपत्यकाको वातावरण तथा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ भनि आवाजहरु उठ्न थालेको छ । वातावरण एवं जनस्वास्थ्य कुनै निश्चित व्यक्ति वा समूह वा वर्गसँग मात्र सम्बन्धित हुँदैन । यो आम सर्वसाधारण व्यक्तिकै चासो एवं सरोकारको विषय हो । स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरणमा सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउनु (To live with human dignity) व्यक्तिको अधिकार पनि हो । स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत प्रस्तुत हक समेत अन्तरनिहित (Penumbral Right) हुन्छ भनि भारतीय सर्वोच्च अदालत, अमेरिकी सर्वोच्च अदालत एवं यस अदालतले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको प्लाष्टिकको झोलाको उपभोग सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय हो भन्ने कुरामा व्याख्या गरिरहनु पर्ने आवश्यकता नै छैन । रिट निवेदक काठमाडौं उपत्यका अन्तर्गत बसोबास गर्ने व्यक्ति हुनुका साथै कानून व्यवसायी एवं सचेत नागरिकका रुपमा रहनुभएको तथ्यलाई विपक्षीहरुले समेत अस्वीकार गर्न नसकेको अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकामा प्रयोग भइरहेको प्लाष्टिकका झोलाहरुको विषयसँग सम्बद्ध वातावरणीय प्रभाव बारे कानूनी प्रश्नहरु उठाएर यस अदालतमा रिट निवेदन दिने हकदैया रहेकै देखिन्छ ।
रिट निवेदकले दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्यरुपले निम्न लिखित व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
१. प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोगबाट दोहोरो वातावरणीय दुस्प्रभाव पर्दछ । पहिलो पेट्रोलियम पदार्थहरु पुनः नविकरणीय गर्न सकिंदैन र दोश्रो प्लाष्टिकका झोलाहरु फालिएपछि नसड्ने नगल्ने हुनाले सैयौं वर्षसम्म पृथ्वीमा त्यसै रही माटोको गुणस्तर खत्तम गर्ने तथा माटो र पानीलाई प्रदूषित गरी जलचर र स्थलचर प्राणीहरुको ज्यान खतरामा पर्दछ । यसका साथै प्लाष्टिकका झोलामा खानेकुराहरु राखिंदा पोलिथिनबाट खासगरी कालो रंगको प्लाष्टिकको झोलाबाट निस्कने रसायनबाट मानव स्वास्थ्यमा चर्मरोग एवं अर्बुद रोग उत्पन्न हुने सम्भावना समेतलाई नकार्न सकिन्न ।
२. प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोगले काठमाडौं उपत्यकाको वातावरण एवं जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको सम्बन्धमा सोको प्रयोगलाई निषेध एवं नियन्त्रण गरिनु पर्दछ । त्यस्तो निषेध एवं नियन्त्रण गर्ने अधिकार उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ ले श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको छ भने स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१)(ग)(४), दफा ९६(१(छ)(६) बमोजिम प्लाष्टिकको झोलाहरुको बेचबिखन एवं प्रयोगमाथि आफ्नो क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउन पर्ने कानूनी कर्तव्य सम्बन्धित नगरपालिकाहरुमा रहेको छ । तर काठमाडौं उपत्यका अन्तर्गतका नगरपालिकाहरुले आफ्नो कानूनी कर्तव्य पूरा गरेका छैनन् ।
३. प्लाष्टिकका झोलाहरुको प्रयोग बढी मात्रामा भइरहेको अवस्थामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मिति ०५७।१।१९ देखि लागू हुने गरी २० माइक्रोन भन्दा कम तौलका प्लाष्टिकको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको भएतापनि त्यसको समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
२१. उपर्युक्त व्यहोरा उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा आ–आफ्नो क्षेत्रभित्र प्लाष्टिकका झोलाहरुको बेचबिखन र उपयोगमा रोक लगाउनु भनि काठमाडौं उपत्यका अन्तर्गतका नगरपालिकाहरुका नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ भनि माग गरेको देखिन्छ । रिट निवेदन दावीबाट २० माइक्रोन भन्दा बढी तौलका प्लाष्टिकका झोलाहरुको समेत बेचबिखन तथा उपभोगमाथि काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिबन्ध लगाइनु पर्छ भन्ने निवेदनको माग रहेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा नगरपालिकाहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको प्लाष्टिकका झोलाहरुको बिक्री वितरण एवं उपभोगमाथि रोक लगाउने गरी निर्णय गर्न सक्छन् वा सक्दैन भन्ने प्रश्नमा विचार गर्नुपर्ने हुन आयो । स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा ९६ को नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको शीर्षक अन्तर्गत उपदफा (१) ले नगरपालिकाले नगरपालिका क्षेत्रमा अनिवार्य रुपले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य देहाय बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी खण्ड (ग)(४) मा नगरपालिका क्षेत्रमा हुने जल, वायु तथा ध्वनी प्रदूषण नियन्त्रण गरी वातावरण संरक्षण कार्यमा सहयोग गर्ने गराउने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ भने खण्ड (छ) को (६) मा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका वस्तुको बेचबिखन र उपभोगमा रोक लगाउने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था बमोजिम नगरपालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रमा प्लाष्टिकका झोलाहरुको बेचबिखन एवं उपभोगमाथि अनिवार्यरुपले रोक लगाउनु पर्छ भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखिन्छ भने सो कानूनी व्यवस्था बमोजिम नगरपालिकाले उक्त रोक लगाउने कार्य गर्न सक्दैन । यसको निम्ति विधायिकाले कानून नै बनाउन पर्छ भन्ने विपक्षी नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघको भनाइ रहेको छ । यस सम्बन्धमा महेन्द्रनगर नगरपालिका कञ्चनपुरले आफ्नो नगरक्षेत्रमा प्लाष्टिकका झोलाहरुको बिक्री वितरणमा रोक लगाउने गरी निर्णय गरेकोमा सो निर्णयलाई चुनौती दिई नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघले यस अदालतमा सम्बत् २०५७ सालको रिट नं. ४१६८ दायर गरेकोमा यस अदालतबाट मिति ०६०।१।२९ मा निर्णय हुँदा स्थानीय स्वायत्तशासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१)(ग)(४) तथा ९६(१)(छ)(६) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी उक्त नगरपालिकाले उक्त निर्णय गर्न सक्ने नै हुँदा रिट खारेज हुन्छ भनि फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाको एउटा प्रमुख पक्षको रुपमा रहेको नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघमाथि उक्त फैसला बन्धनकारी हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । उक्त फैसला यथावत बैधानिक कायम रहेको अवस्थामा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा प्लाष्टिकका झोलाहरुको बेचबिखन एवं उपभोगमाथि रोक लगाउने गरी निर्णय गर्ने अधिकार राख्दैन भन्ने विपक्षी नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघको भनाइ माथि प्रस्तुत सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने अवस्था नै देखिंदैन ।
२२. आफ्नो क्षेत्रभित्र प्लाष्टिकका झोलाहरुको बिक्री वितरण एवं उपयोगबाट रोक लगाउने गरी निर्णय गर्नु सम्बन्धित नगरपालिकाको अनिवार्य कानूनी कर्तव्य हो वा होइन भन्ने प्रश्न अब विचारणीय हुन आएको छ । आफ्नो नगरक्षेत्रमा हुने जल, वायु तथा ध्वनी प्रदूषण नियन्त्रण गरी वातावरण संरक्षण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने गराउने, आफ्नो क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यमा हानिकारक चिज वस्तुको सार्वजनिक प्रयोगमा रोक लगाउने वा हटाउने एवं जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने किसिमका उपभोग्य वस्तुको बेचबिखन र उपभोगमा रोक लगाउने कानूनी कर्तव्य सम्बन्धित नगरपालिकाको भएको कुरामा विवाद छैन । अब प्लाष्टिकका झोलाहरुको बिक्री वितरण एवं उपभोगबाट वातावरण एवं जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको वा पर्न सक्ने निष्कर्ष प्राप्त भएमा सो माथि आफ्नो क्षेत्रमा रोक लगाउने गरी निर्णय गर्नु काठमाडौं उपत्यका अन्तर्गतका सम्बन्धित नगरपालिकाको अनिवार्य कानूनी कर्तव्य हो । तर यसप्रकारको निर्णय गर्नुको निम्ति थप विविध पक्षमा समग्ररुपले गहिरो विचार पुर्याउनु पर्ने स्थिति देखिन्छ । यस सन्दर्भमा मुख्यरुपले निम्न लिखित प्रश्नहरु उपर पर्याप्त ढंगले विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
१. काठमाडौं उपत्यकाको प्राकृतिक बनावट, भौगर्भिक स्थिति, जनसंख्याको चाप, जनघनत्व एवं शहरीकरण लगायतका पक्षहरु समेतलाई समग्र रुपले दृष्टिगत गर्दा तीब्ररुपले बढ्दै भइरहेको प्लाष्टिकको झोलाहरुको बेचबिखन एवं उपभोगबाट काठमाडौं उपत्यकाको पर्यावरण तथा जनस्वास्थ्यमा व्यापक गम्भीर एवं दीर्घकालीन प्रतिकूल असर परेको छ वा छैन ? वा त्यस्तो असर पर्न सक्छ वा सक्दैन ?
२. विज्ञान एवं प्रविधिका उपलब्धिमा कुनै न कुनै मात्रामा खराबी एवं हानि (Hazard and risk) का तत्वहरु अन्तरनिहित हुन सक्ने हुँदा सोको आधारले मात्र त्यस्ता उपलब्धीलाई पूर्णरुपले नकार्न नसकिने भएकाले प्लाष्टिकका झोलाहरुको उपभोगको कारणबाट उत्पन्न भएका वा हुन सक्ने खराबी वा हानीलाई पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्यको विरुद्धमा सारभूत प्रकृतिको असर पर्ने गरी सम्झौता नगरीकन त्यस्ता खराबी वा हानिका तत्वलाई विभिन्न प्रक्रिया वा व्यवस्थाबाट न्यून गर्दै लैजान सकिन्छ वा सकिन्न ?
३. प्लाष्टिक एवं प्लाष्टिकजन्य पदार्थहरुको मानव जीवनमा उपभोगको आयतन दिन प्रतिदिन विस्तृत हुँदै गइरहेको अवस्थामा प्लाष्टिकका झोलाहरुले पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्यमा व्यापक गम्भीर एवं दीर्घकालीन प्रतिकूल असर परेको वा पर्न सक्ने वैज्ञानिक निष्कर्षबाट प्लाष्टिकका झोलाहरुको बेचबिखन एवं उपभोगमाथि रोक लगाउनु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएमा उपभोक्ताहरुको निम्ति प्लाष्टिकका झोलाहरुको दिगो सुलभ उचित एवं व्यवहारिक विकल्प के हुन सक्छ ?
४. काठमाडौं उपत्यकामा प्लाष्टिकका झोलाहरुको बिक्री वितरण एवं उपभोगमाथि रोक लगाउनु पर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित बासिन्दाको अभिमत के छ ?
२३. उपर्युक्त विषयमा गम्भीर एवं निष्पक्ष अध्ययन अनुसन्धान गरी वैज्ञानिक निष्कर्षमा पुगिसकेपछि मात्र प्लाष्टिकका झोलाहरुको बेचबिखन एवं उपभोगमाथि रोक लगाउने सम्बन्धमा निर्णय हुनुपर्दछ । अनुमान एवं परीक्षणबाट सिद्ध नभएको तर्कका आधारमा मात्र विज्ञानको प्रश्न समावेश भएको विषयमा कुनै निष्कर्ष निकाल्नु उचित एवं व्यवहारिक हुँदैन । कानूनले दिएको अधिकार र कर्तव्यको प्रयोग र पालना गर्दा आँखा चिम्लिएर कार्य गर्नु हुँदैन । अझ सार्वजनिक चासो र सरोकार समावेश भएको विषयमा निर्णय गर्दा त झन् सतर्कता एवं पर्याप्त विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ।
२४. तसर्थ यस सम्बन्धमा वृहद एवं गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान गरी प्राप्त हुने वैज्ञानिक निष्कर्षको आधारमा उचित निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको हुँदा यसको निम्ति एक प्राविधिक समिति गठन हुनुपर्ने वान्छनीय देखिन्छ । अतः यस सम्बन्धमा नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (RONAST) का प्लाष्टिक प्राविधिज्ञ एवं वातावरणविद, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रसायनशास्त्री, श्री ५ को सरकार जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय तथा काठमाडौं उपत्यकाका सबै नगरपालिका एवं नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघका प्रतिनिधि समेत समावेश हुने गरी एक प्राविधिक समिति गठन गरी माथि उल्लेख भएका प्रश्नहरु मध्ये प्रश्न संख्या ४(चार) बाहेक अन्य प्रश्नहरु समेतलाई दृष्टिगत गरी उक्त समितिलाई अध्ययन अनुसन्धान गरी राय सहितको प्रतिवेदन यसै आर्थिक वर्षभित्र पेश गर्नु भनि कार्यादेश (Terms of Reference) दिई सो प्रतिवेदनको एकप्रति यस अदालतमा समेत प्रस्तुत गर्नु भनि श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय एवं श्री ५ को सरकार, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका नाममा निर्देशात्मक आदेश सहितको परमादेश जारी गरिएको छ । साथै उक्त प्राविधिक समितिले दिएको प्रतिवेदन एवं सम्बन्धित बासिन्दाहरुको अभिमत समेतलाई आधार लिई काठमाडौं उपत्यकामा प्लाष्टिकका झोलाहरुको बेचबिखन एवं उपभोग सम्बन्धमा निर्णय गर्नु भनि विपक्षी नगरपालिकाहरुका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि साथ सबै विपक्षीहरुलाई दिनु । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.वलराम के.सी.
इति सम्बत् २०६१ साल मंसिर ४ गते रोज ६ शुभम् ––––––––––