निर्णय नं. ७४४९ - परमादेश समेत ।
निर्णय नं.७४४९ ने.का.प.२०६१ अङ्क १०
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
संवत् २०६० सालको रीट नं. ३४३४
आदेश मितिः २०६०।११।२९।६
विषयः परमादेश समेत ।
निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च तथा आफ्ना हकमा अधिवक्ता शर्मिला पराजुली समेत
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रीपरिषद सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौ समेत
§ समस्त महिला वर्गहरु यौनदूराचार जस्तो गंभीर हिंसावाट मुक्त भई ससंम्मान वाँच्न पाउने हकको व्यवहारिक प्रत्याभूति गराउने जस्तो गहनतम सार्वजनिक हित समाविष्ट भएको प्रस्तुत विवादसंग निवेदकहरुको सार्थक सम्वन्ध वा तात्विक सरोकार नरहेको भन्न नमिल्ने ।
§ सामान्यतया यौनजन्य दुर्ब्यवहारलाई संवन्धित महिलाको इच्छा विरुध्द हुने कार्य मानिन्छ । यस कार्यले वलत्कारदेखि यौनजन्य शोषण, जिस्क्याउने, शरीर छुने, अपशव्द वोलेर सुनाउने, छाडा चित्रहरु देखाउने वा कोर्ने इशारा गर्ने, आँखा झिम्काउने आदिलाई जनाउछ जसले पीडितको कार्य संपादन, स्वास्थ्य र पेशागत जीवनमा समेत व्यापक रुपमा असर पार्दछ भन्ने कुरामा दुईमत हुन नसक्ने ।
§ यौनजन्य दुर्ब्यवहार भनेको व्यक्ति विरुद्ध यौनजन्य मनसायले गरिने अनिच्छित आचरण र व्यवहार हो भने यौनजन्य दुर्ब्यवहार शारीरिक, मौखिक, लिखित र आचरणद्वारा हुने गर्दछ । अनावश्यक रुपमा छुने, अंगालो हाल्ने, वाटो छेक्ने, चिमोट्ने, धाप मार्ने आदि कार्यलाई शारीरिक यौनजन्य दुर्ब्यवहार मानिन्छ भने अश्लिल वा अपमानित टिप्पणीहरु गर्ने, फोहोर शव्द वोल्ने, जिस्काउने, यौनजन्य चुट्किलाहरु भन्ने, अप्रीय रुपमा यौनजन्य प्रस्ताव राख्ने, आमन्त्रण दिने वा सोको लागि दवाव दिने आदि कार्यलाई मौखिक यौनजन्य दुर्ब्यवहार मानिने ।
§ फोहर र उत्तेजक चित्रहरु देखाउने, यौनजन्य सामग्रीहरु वितरण गर्ने कार्य लिखित यौनजन्य दुर्ब्यवहार हो भने घुरेर हेर्ने, आँखा जुधाउने, यौनजन्य अश्लिल ईशाराहरु गर्ने कार्यलाई आचरण जन्य यौनजन्य दुर्ब्यवहारको कोटि भित्र राखिएको पाइने ।
§ कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्ब्यवहार भन्नाले आफ्नो काम गर्ने कार्यालय वा प्रतिष्ठानमा आफू भन्दा माथिल्लो अधिकृत वा आफ्नो सहकर्मी साथी वा प्रतिष्ठानमा आएका ग्राहकवाट हुन सक्ने यौनजन्य दुर्ब्यवहार भन्ने वुझिन्छ । कार्यालयको हाकिम वा माथिल्लो कर्मचारीले महिला कामदार कर्मचारीवाट यौनजन्य लाभ नदिएमा जागीर जोखिममा पार्ने धम्की दिने वा पुरस्कार वा कार्यक्षमताको उच्च मूल्याकन वा पदोन्नति आदिको अनुचित प्रलोभन देखाई कार्यस्थलमानै यौनजन्य दुर्ब्यवहार हुन सक्ने अवस्था र स्थिति रहेको पाइने ।
§ राज्य पक्ष भएको सन्धि, सम्झौता, सम्मेलन महासम्मेलनमा भएका प्रावधानलाई आफ्नु राज्य भित्र लागु गर्ने गराउने र सोही बमोजिम कानून निर्माण गर्ने दायित्व राज्य पक्षको सर्वमान्य सिद्धान्त हुने ।
§ अदालतले कानून बनाउने होइन व्याख्या गर्ने हो भन्ने सिद्धान्तलाई मनन गर्दा अपराध नियन्त्रण र सजायँ सम्वन्धी व्यवस्था समेत समावेश गर्नुपर्ने कानुनी संरचनाको विकल्प न्यायिक मार्गदर्शन उपयुक्त र पर्याप्त नहुने हुनाले पनि कानून सरह मान्य हुने उपयुक्त न्यायिक निर्देशनहरु जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ।
§ यौनजन्य दुर्ब्यवहार सम्वन्धमा यसका सवै पक्षलाई समेट्ने गरी जो जस्तो आवश्यक पर्ने हुन्छ अध्ययन गरी गराई उपयुक्त कानून निर्माणको लागि आवश्यक व्यवस्था एवं पहल गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री शुसिलवहादुर कार्की, श्री प्रकाशमणि शर्मा र विदूषि अधिवक्ता श्रीमती सपना प्रधान मल्ल
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार पाठक
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं निर्णय यसप्रकार छ :-
२. म निवेदक शोभा शाह होटल याक एण्ड यतिमा कर्मचारीको रुपमा कार्यरत रहि आएको छु । कामको सिलसिलामा कार्यस्थलमा हुने यौन दुराचारबाट म आँफै पीडित भई मानसिक यातनाहरु भोग्नु परेको र उपयुक्त कानूनी व्यवस्थाको अभावमा प्रभावकारी कानूनी उपचारबाट बञ्चित हुन परेको व्यहोरा पनि काठमाडौ श्रम अदालतको ( सम्वत् २०५८ सालको पु.वे.नं. ९३/२१५) फैसला समेतवाट स्पष्ट हुने नै छ । यस्तो पिडा अरुले भोग्न नपरोस भनी अरु निवेदकहरु संगै सम्मानित अदालत समक्ष रिट निवेदन दिएका छौ । महिला वर्गको विरुद्ध विद्यमान यौनजन्य दुराचारहरुलाई दण्डित गरी निर्वाध रुपमा महिलावर्गले रोजगारीका अवसरहरु उपभोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न र त्यस्ता हिंसा विरुद्ध उपयुक्त क्षतिपूर्ति लगायतको कानूनी उपचारको व्यवहारिक प्रत्याभूति दिलाउन आवश्यक प्रभावकारी कानूनी व्यवस्थाका लागि सम्मानित अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गर्ने हकदैया म निवेदकलाई प्राप्त छ । लैङ्गिक समानताको हक नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत लैगिक न्याय सामाजिक न्यायकै अभिन्न अङ्ग मानिएको र संविधानको धारा ११ अन्तर्गत लिङ्गको आधारमा गरिने सम्पूर्ण विभेदहरुलाई निषेध गर्नुको अतिरिक्त पुरुष सरहनै समानताका अवसरहरु उपभोग गर्न सक्षम तुल्याउन महिला वर्गको विकास र संरक्षणका लागि विशेष कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विपक्षीको सकारात्मक दायित्व निर्धारित गरी सारभूत समानताको हक (Right to Substantive Equality) को समेत प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । त्यो हकको व्यवहारिक प्रत्याभूतिका लागि उचित प्रवन्ध गर्नुपर्ने दायित्व विपक्षीमा निहीत रहेको निर्विवाद छ ।
३. यसमा पनि खास गरी कार्यस्थल एवं अन्य सार्वजनिक स्थलमा हुने यौनदुराचार (Sexual Harassment) महिलावर्गको विकास र उत्थानको लागि महत्वपूर्ण बाधकको रुपमा रहेको छ । महिला विरुद्ध हुने यौनदुराचाररुपी हिंसाको कारणले गर्दा महिलावर्गको रोजगारी, स्वास्थ्य एवं आवतजावतको अधिकार उपभोगमा प्रतिकूल प्रभाव परि रहेको छ । यसै सन्दर्भमा कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थलमा हुने यौनदुराचारबाट महिलावर्ग हिंसाको शिकार हुन वाध्य भै रहेको एवं सम्मानपूर्ण जीवनयापनको हकमा गम्भीर आघात परि रहेको वास्तविकता कार्यस्थल तथा सार्वजनिक स्थलमा हुने यौन दुर्ब्यवहारको वारेमा गरिएका विभिन्न अध्ययन एवं पत्र पत्रिकाहरुमा प्रकाशित समाचारहरुवाट पनि पुष्टि भएकै छ । कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थलमा हुने यौनदुर्ब्यवहारको नियन्त्रणका लागि यथासिध्र कानूनी व्यवस्था गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन एवं सो सम्वन्धमा संसदबाट कानून निर्माण (Enactment) नहुँदा सम्म महिला वर्गलाई कार्यस्थलमा हुने यौनदुराचारबाट संरक्षण प्रदान गरी पूर्ण लैंगिक न्याय (Complete Gender Justice) दिलाउनका लागि कानून सरह नै मान्य हुने गरी आवश्यक न्यायिक निर्देशनहरु (Judicial directives) जारी गरी पाउँ भन्ने माग गर्दछौ । कार्यस्थलमा हुने यौनदुराचारको प्रकृति र गम्भीरता एवं अपराधिकताको वारेमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा स्थापित मान्यतालाई ILO द्वारा सन् २००२ मा प्रकाशित Women Gender and Work नामक पुस्तकमा निम्नानुसार उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
"In Meritor Savings Bank FSB v. Vinson, the supreme court unanimously recognized two types of sexual harassment (literally "this for that", i.e. job related sexual blackmail) where there is a demand by a hierarchical superiors directed to a subordinate that the subordinate grant the supervisor sexual favours in order to keep or obtain certain job benefits) this type of harassment involves abuse of authority) , and a broader type of sexual harassment involving unwelcome sexual advances or other verbal or physical conduct of a sexual nature which have the purpose or effect of unreasonably interfering with an individual's work performance or creating an intimidating, hostile, abusive offensive or poisoned working environment( commonly termed "hostile working environment" sexual harassment)
४. यसै गरी CEDAW Committee को general recommendation no 19 मा sexual harassment लाई निम्नानुसार परिभाषित गरेको पाइन्छ ।
"Sexual harassment includes such unwelcome sexually determined behaviour as physical contact and advances, sexually colored remarks, showing pornography and sexual demands, whether by word or actions. Such conduct can be humiliating and may constitute a health and safety problem, it is discriminatory when the women has reasonable grounds to believe that her objection would disadvantage her in connection with her employment including recruiting or promotion or when it creates a hostile working environment, CEDAW, General Recommendation ( 1992), No. 19
५. उपरोक्त परिभाषाबाट पनि यौन दुराचार भनेको अन्य यौनजन्य अपराध भन्दा फरक प्रकृतिको महिला विरुद्धको हिंसा हो र यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था नगर्ने हो भने महिला वर्गले रोजगारीकोे क्षेत्रमा विभेदपूर्ण परिस्थितिको सामना गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यलाई स्पष्ट पार्दछ । यस स्थितिमा घरेलु हिंसा एवं जिउ मास्नेवेच्ने कार्य सम्वन्धी विधेयकहरु संसदमा प्रस्तावित भै सकेकोले कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थलमा हुने यौनदुराचार नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानूनी प्रावधानको आवश्यकता छैन भन्ने विपक्षीको तर्क निराधार छ । यौनदुराचार (Sexual Harassment) नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले प्रचलनमा रहेको एकमात्र कानूनी व्यवस्था मुलुकी ऐन आशयकरणीको महललाई लिन सकिन्छ । उक्त व्यवस्थाले नत यौनदुराचार भित्र पर्ने सम्पुर्ण कार्यहरुलाई नै समेट्न सकेको छ, नत समाजमा विद्यमान यौनजन्य हिंसालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी दण्डकोनै व्यवस्था गरेको छ । विद्यमान कानूनी संरचना अन्तर्गत कहिं कतै पनि त्यस्ता प्रावधानहरुलाई समेटिएको छैन । कार्यस्थललाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा भूमिका खेल्ने कानूनको रुपमा रहेको श्रम ऐन, २०४८ र तत्सम्वन्धी नियमावलीहरुले पनि त्यस्ता प्रावधानहरुलाई समेटेको पाइदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११, ११(३), २६(७), १२(२) (क), (ङ) २२ समेतका समानताको हक, रोजगारीको हक, गोपनीयताको हक, आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता जस्ता कुराहरु मानव मात्रको सम्मानपूर्ण जीवनयापनका लागि अपरीहार्य पूर्वशर्त हुन् । यी हक अधिकारको व्यवहारीक प्रत्याभूति विना जीवन मानवोचित र सम्मानपूर्ण बन्न सक्दैन । यसै सन्दर्भमा Universal Declaration of Human Rights, 1948 को धारा ७ अन्तर्गत राज्यले सबैलाई समान कानुनी संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व निर्धारण गरेको पाइन्छ । यसै गरी धारा २३ को उपधारा १ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई कामको अधिकार, उपयुक्त कार्य वातावरणको अधिकार एवं बेरोजगारीबाट मुक्त हुन पाउने अधिकारहरुको ग्यारेन्टी गरेको पाइन्छ । यसै गरी International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, 1966 को धारा ७ अन्तर्गत राज्यले कामको अधिकारको संरक्षणको लागि हर सम्भव उपायहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने दायित्व निर्धारित गर्दै प्रत्येक व्यक्तिलाई सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरणमा काम गर्न पाउने हक हुने कुराको उद्घोष गरेको छ । खास गरी महिलाको हक अधिकार, संरक्षण गर्ने उदेश्यले ग्रहण गरिएको महासन्धि Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, 1979 को धारा १ ले महिला विरुद्धको विभेदको व्यापक परिभाषा गर्दै धारा २ मा राज्यले महिला विरुद्ध प्रचलनमा रहेको सबैखाले विभेद उन्मुलन गर्नका लागि उपयुक्त विधायिकी एवं अन्य उपायहरु (Legislative or other measures) अवलम्वन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका अतिरिक्त धारा ११ को उपधारा १ ले राज्यले कार्यस्थलमा हुने सबैखाले विभेद र असमानताको उन्मुलन गर्न राज्यले उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । महासन्धिको सोही व्यवस्थालाई कार्यरुप दिनका लागि Committee on the Elimination of Discrimination Against Women ले Sexual harassment लाई परिभाषित गर्दै निम्न कुराहरु सिफारिश गरेको पाइन्छ ।
- States parties should include in their reports information on Sexual Harassment and measures to protect women from sexual harassment in the workplace.
- States parties should take all legal and other measures that are necessary to provide effective protection of women against gender based violence, including inter alia. Effective legal measures including panel sanctions civil remedies and compensatory provisions to protect women against all kinds of violence including sexual harassment in workplace.
Preventive measures including public information and education programmes to change attitude,
६. नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ (२) अन्तर्गत उपरोक्त बमोजिम नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौताबाट सिर्जित दायित्व नेपालका लागि वाध्यात्मक भएको कारण विधायिकी उपाय अवलम्वन गरी यौनदुराचारलाई नियन्त्रण गरी लैङ्गिक न्याय प्रवद्र्धन गर्नु राज्यको परमकर्तव्य भएको निर्विवाद छ । उपरोक्त अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका प्रावधानहरुलाई मनन गर्दै यौनदुराचारबाट मुक्ति पाउने कुरा महिला मात्रको मानव अधिकारको विषयको रुपमा मान्यता दिई यौनदुराचारबाट महिलावर्गलाई संरक्षण प्रदान गर्ने सन्दर्भमा भारतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा Vishaka and others vs. State of Rajasthan and others ( 1997) 6 SCC, 242 मुद्दामा कार्यस्थलमा हुने यौनदुराचारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि वोधगम्य कानून वनाउनको लागि भारतीय सरकारलाई परमादेश जारी गर्नुको अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुको प्रावधानको आधारमा कानूनको रिक्तताको स्थितिमा पनि महिला कामदारहरु न्यायबाट बञ्चित हुन नपरोस् भनी संसदबाट कानून नवन्दा सम्म कानुन सरह लागू हुने गरी न्यायिक निर्देशनहरु समेत जारी गरेको पाइन्छ । उक्त अदालतद्वारा जारी गरेको मार्गदर्शनमा रोजगारदाताको कर्तव्य, यौनदुराचारको परिभाषा, रोकथामको उपाय, फौजदारी कारवाही, अनुशासनात्मक कारवाही, उजुरी सुन्ने संरचना, उजुरी समिति, कामदारको पहल, सचेतना, तेस्रो पक्षद्वारा हुने दुराचार, केन्द्रीय सरकार र राज्य सरकारको दायित्व एवं न्यायिक निर्देशन लागु हुने अवधि समेत गरी जम्मा १२ प्रावधानहरुलाई समाहित गरेको पाइन्छ ।
७. माथि उल्लेख गरिए बमोजिमका तर्क विभिन्न अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण एवं कारणहरुको आधारमा सार्वजनिक स्थलमा महिलाको आवागमनलाई सरल र सुगम वनाउने, कार्य स्थललाई पारदर्शी सुरक्षित एवं महिला मैत्री बनाउने, कामको वातावरणलाई Hostile हुन नदिने सन्दर्भमा रोजगारदाता, मालिक तथा व्यवस्थापकहरुको उत्तरदायित्व रहने व्यवस्था गर्ने, यौनदुराचारीलाई फौजदारी एवं देवानी दायित्व वहन गराउने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने, महिला कामदारको रचनात्मकता र सिर्जनात्मकता अभिवृद्धि गरी विकास प्रक्रियामा सहभागी हुन, योगदान पुर्याउने र लाभ प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, यौनदुराचारका लागि स्वयं महिलालाई जिम्मेवार मान्ने र पुरुषको Sexual Desire लाई उत्प्रेरित गर्ने खालको सामाजिक धारणामा परिवर्तन ल्याउने, महिला कामदारलाई यौन वस्तुको रुपमा प्रयोग गर्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने र समग्रमा महिलावर्गको स्वतन्त्र आवागमन, रोजगारी, स्वाथ्य तथा सम्मानपूर्ण जीवनयापनको हकलाई सुनिश्चित गरी पूर्ण लैङ्गिक एवं सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने उदेश्य परिपूर्तिका लागि यौनदुराचर सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न एवं कानून निर्माण नहुंदा सम्म यौनदुराचरवाट संरक्षण प्राप्त गर्ने हक (Right to be protected from sexual harassment) को प्रचलन हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न यथोचित न्यायिक हस्तक्षेप अपरिहार्य भएको निवेदन गर्दछौ । अतः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (२) अन्तरगत विपक्षीको नाममा कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थलहरुमा हुने यौनदुराचार लैङ्गिक न्यायका लागि बाधक भएकाले उक्त यौनदुराचाररुपी हिंसा उन्मूलन गर्नका लागि उपयुक्त कानून निर्माण गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ । साथै परमादेश जारी भई कानून निर्माण नहुँदा सम्मका लागि कार्यस्थलमा हुने यौनदुराचारबाट सुरक्षित भई निर्वाध रुपमा रोजगार तथा काम गर्न पाउने मौलिकहक प्रचलनका लागि न्यायका मान्य सिद्धान्तहरु, पूर्ण न्यायको अवधारणा एवं सर्वमान्य न्यायिक मुल्य मान्यता समेतको आधारमा न्यायिक सक्रियताको अवलम्न गरी कानून सरह मान्य हुने उपयुक्त न्यायिक निर्देशनहरु जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रीट निवेदन ।
८. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश जारी गरेको १५ दिन भित्र विपक्षीलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना दिई लिखित जवाफ परेपछि वा गुजारे पछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट भएको मिति २०६०।२।२१ को आदेश ।
९. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ ले नागरिकका विच धर्म वर्ग लिङ्ग, जात, जाती वा वैचारिक आस्था वा ती मध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । श्रम ऐन, २०४८ ले पनि महिला माथिको यौनदुराचार सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम नेपाल पक्ष भएपछि नेपाल अधिराज्य भित्र राष्ट्रिय कानूनको रुपमा लागु रहने कानूनी प्रतिवद्धता अनुरुप महिलासंग सम्वद्ध रहेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले प्रदान गरेको सुविधा उपभोग गर्न वाधा अड्चन नदेखिएको सन्धि ऐनको उक्त व्यवस्थाले महासन्धिको प्रावधान अनुरुपको कार्य गर्न महिलाहरुलाई अधिकार प्रयोग गर्न नेपाल कानूनले रोक नलगाएको र नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको प्रावधान अनुरुपको कार्य महिलाले उपयोग गर्दै आएको पनि देखिएको तथा तत्सम्वन्धी पर्याप्त कानुनी व्यवस्था रहेको देखिंदा कार्यस्थल एवं सार्वजनिकस्थलमा हुने यौन दुव्र्यव्यवहारको नियन्त्रणको लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्थाको अभाव छ भनी मान्न नसकिने देखिएकोले रिट खारेज गरी पाउँ । कुन ऐन वनाउने कस्ता कानुनी प्रावधानहरु राख्ने, संसोधन गर्ने, थप गर्ने भन्ने विषय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम संसदको एकलौटी सक्षमता (Exclusive Competency) अन्तर्गतका कुरा भएको हुंदा त्यस्ता विषयमा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने समेत कानून, न्याय तथा संसदिय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१०. निवेदकले उठाएको प्रश्नको सम्वन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११ को उपधारा ३, धारा २६ को उपधारा ७ मा समेत महिलाको सम्वन्धमा विशेष व्यवस्थाको प्रावधान रहेको छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५ उपदफा २,३ दफा ४८ श्रम नियमावली, २०५० को नियम ४ समेतमा तत्सम्वन्धमा व्यवस्था गरी विशेष प्रकृतिको काममा विशेष सुरक्षा समेतको व्यवस्था गरी महिलालाई अन्य समयमा पनि काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरेर महिला सुरक्षाको स्पष्ट व्यवस्था गरेको तथा यस मन्त्रालयवाट निवेदनमा उल्लेख गरेभैm कुनै हकको हनन नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
११. निवेदकले उठाएको कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थलमा हुने यौन दुर्ब्यवहारको नियन्त्रणको प्रश्न सम्वन्धमा मुलुकी ऐन आसय करणीको महल र जवर्जस्ती करणीको महल, केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२७ श्रम ऐन, २०४८ वालवालिका ऐन, २०४८ तथा सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम नेपाल अधिराज्य भित्र कानून सरह लागु हुने नेपाल पक्ष भएका महिलासंग सम्वद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरुका प्रावधान समेतमा यौन दुर्ब्यवहारलाई रोक्ने कानूनी व्यवस्था रहेकै हुंदा र समाजको आवश्यकता अनुसार प्रचलित कानूनमा परिमार्जन हुदै जानेनै हुंदा विपक्षीको जिकिर आधारहिन हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
१२. कार्यस्थल एवं सार्वजनिक स्थलमा महिला विरुद्धको यौन दुराचारलाई नियन्त्रण एवं दण्डित गरी महिला वर्गले सम्मानपूर्ण जीवनयापन गर्न र चौतर्फी विकास गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने तर्फ कुनै पहल नभएको भन्ने होइन । महिला माथि यौन दुराचार जन्य अपराध गर्नेलाई छुट नदिइएको र त्यस्तो अपराध हुन लागेमा नियन्त्रण गर्ने निकाय पनि रहेका छन् । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११ को प्रावधानअनुसार राज्यले महिला वर्गलाई पुरुष सरह समानताको हक उपभोग गर्न सक्षम तुल्याउनको लागि महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव हटाउने तर्फ कानूनको पुनरावलोकन गरी संसोधन मसौदा तयार गर्ने कार्य भई रहेको छ । उक्त संवैधानिक एवं महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्वन्धी महासन्धिको भावना समेतलाई ध्यानमा राखी तयार पारिएको घरेलु हिंसा (अपराध तथा सजायँ) ऐन २०५८, जिउ मास्नेवेच्ने (नियन्त्रण) ऐन, २०५८ सम्वन्धी विधेयकमा महिला विरुद्ध हुने यौन दुराचारलाई रोक लगाउने कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गरी संसदको एक्काइसौ अधिवेशनमा विधेयक पेश भई पारित हुने अवस्थामा रहेकोमा प्रतिनिधिसभा विघटन भई निष्कृय अवस्थामा रहेको र प्रतिनिधिसभाको गठन भएपछि पुनः यस सम्वन्धमा विधेयक प्रस्तुत गरिने हुंदा माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत महिला, वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१३. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फवाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शुसिल वहादुर कार्की, निवेदक अधिवक्ताद्वय श्री सपना प्रधान मल्ल र श्री प्रकाश मणि शर्माले यौन दुराचारलाई दुरुत्साहन गर्ने पर्याप्त कानून छैन । सार्वजनिक स्थल तथा कार्यस्थल आदिमा हुने यौनदुराचार को पूर्ण नियन्त्रणका लागि कानून वनाईनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो । उल्लिखित दुवै स्थलमा हुने यौनदुराचार रोक्ने प्रभावकारी कानून वनाउनु भन्ने परमादेश जारी गर्ने र कानून नवनुन्जेल कानून सरहको आदेश जारी गरिनु पर्दछ । Vishaka and others vs State of Rajasthan and others (1997) 6. SCC.242 मुद्दामा भारतीय अदालतले यस्तै आदेश जारी गरेको छ । यौन दुराचार सम्वन्धमा (१) यौनदुराचार गरे वापत कार्यस्थलमा वढुवा, नियुक्ति, सरुवा, सजायँ, पुरस्कार जस्ता प्रतिफल दिने जस्ता कुरा (This For That) (२) कार्यस्थलमा सहकर्मीद्वारा हुन सक्ने दुराचार, जस्ले कार्यस्थलको वातावरण मैत्रिपूर्ण नहुने भन्ने कुरा परिभाषित गरिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले यौन दुराचार हुने गरेको भन्ने देखिन्छ । त्यस्तो यौन दुराचार रोक्ने सक्षम कानूनको अभाव छ । वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफमा उल्लेखित विधेयकले पारिवारिक हिंसालाई र महिला वेचविखनलाई मात्र समेट्न खोजेको छ । तर कार्यस्थल र सार्वजनिक स्थलमा हुने यौन दुराचारलाई पूर्णतः समेटेको छैन र सो लिखित जवाफमा यस्तो दुराचारको विषयमा कुनै कुरा खुलाइएको समेत पाइदैन । कानूनको अभावमा महिलाले उजुर गर्ने वातावरण नहुनु, न्यायको सूनिश्चितता नहुनु, क्षतिपूर्ति नपाउनु, पर्याप्त दण्डको व्यवस्था नहुनुवाट यौनदुराचारको पीडा नेपाली महिलाले भोगिरहनु परेको छ ।
१४. I.L.O संग गरेको सर्भेक्षण अध्ययनवाट यौनदुराचार केवल कलकारखानामा मात्र सिमित नरही महिलाको उपस्थिति वा सहभागिता हुने हरेक निकाय, कार्यालय, आदिमा पनि हुने गर्दछ । कुनै प्रलोभन देखाएर यौन दुराचार गरिने र यौन दुराचारको विरोध वा इन्कार गरेमा स्वयंले नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने वाध्यता हुन्छ । यौन दुराचारवाट पीडितलाई मानसिक असर पर्दछ । तसर्थ विशेषतः कार्यस्थल र सार्वजनिक स्थलमा महिलामाथि हुने यौनदुराचार नियन्त्रण गर्ने सक्षम कानून वनाउनु भन्ने विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरिनु पर्ने र त्यस्तो कानून नवनुन्जेल कानून सरहको प्रभावकारी आदेश जारी गरिनु पर्दछ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१५. श्री ५ को सरकारको तर्फवाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार पाठकले यौनदुराचार सम्वन्धमा युनिफाइड कानून नभएको मात्र हो । संवैधानिक प्रावधान मुलुकी ऐन, श्रम ऐन, केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन जस्ता ऐनहरुमा भएका यस सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था यौनदुराचारको नियन्त्रण र कसूरदारलाई दण्ड सजाय गर्नमा अपर्याप्त छन् भन्ने स्थिति छैन । अर्को कुरा कानून नवनुन्जेल अदालतवाट कानून सरहको आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने निवेदन जिकिर सम्वन्धमा हेर्दा कानून Legislative body ले वनाउने हो । जहाँ दण्ड सजायको कुरा हुन्छ अदालतले त्यस्तो आदेश जारी गर्न मिल्दैन । केवल कुनै नयाँ कानूनको आवश्यकता महसुस भएमा त्यस्तो कानून वनाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न सम्म मिल्दछ । उल्लिखित कारण समेतवाट यौन दुराचार सम्वन्धी नेपाल कानूनमा भएको वर्तमान व्यवस्थामा थप व्यवस्था गरी आवश्यक कानूनको निर्माणको लागि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने क्रममा रहेको समेतवाट निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गरी रहनु पर्ने अवस्था नहुंदा रिट निवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१६. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लिखित दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरुको वहस बुंदाहरुलाई विचार गरी निवेदक तर्फका कानून व्यवसायिले पेश गर्नु भएको वहस नोट र सम्वन्धित मिसिल अध्ययन गर्दा, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ अन्तर्गत लिङ्गको आधारमा गरिने सम्पूर्ण विभेदहरुलाई निषेध गर्नुको अतिरिक्त पुरुष सरह नै समानताका अवसर उपभोग गर्न सक्षम तुल्याउन महिला वर्गको विकास र संरक्षणका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नु विपक्षीको दायित्व हो । धारा १२ उपधारा २ (ङ) मा सवै नागरिकलाई प्राप्त कुनै पेशा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रताको संरक्षण हुन जव सम्म यौनदुराचारको भयवाट मुक्त हुन सक्ने अवस्था हुदैन तवसम्म रोजगारीको क्षेत्रमा महिलाले प्राथमिकता पाउन नसक्ने हुन्छ । मैत्रिपुर्ण कार्य वातावरण महिला वर्गको रोजगारीको हक उपभोगको लागि पूर्व शर्त हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २२ अनुसार नागरिकको गोपनीयताको हक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था भई सो अन्तर्गत महिला वर्गको जिउ ज्यानको अभिद्यता पनि संरक्षित हुन्छ । कार्यस्थल तथा सार्वजनिकस्थलमा महिलाको गोपनीयताको हक संरक्षित हुन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो । त्यसै गरी धारा १२ (२) (ङ), १२ (१) द्वारा प्रदत्त हक अधिकारको समग्रमा उपभोग यौन दुराचारको कारणले गर्न सकिरहेको छैनन् विभिन्न सर्भेक्षण अध्ययन अनुसन्धान समेतवाट महिला विरुद्ध कार्यक्षेत्र र सार्वजनिक स्थलमा यौन दुराचार हुने गरेको र त्यसलाई रोक्ने सक्षम कानूनको अभाव रहेको, नेपाल पक्ष भएको मानव अधिकार तथा महिला सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसार सक्षम रुपमा यौनदुराचार रोक्ने कानून नेपालमा नभएको, सिमित रहेका कानूनी व्यवस्था निष्कृय एवं अपर्याप्त रहेकोले तत्सम्वन्धी सक्षम कानून वनाउने दायित्व राज्यको हुने हुंदा कार्यस्थल तथा सार्वजनिक स्थान समेतमा हुने महिला विरुद्धको यौनदुराचार रोक्न उपयुक्त कानून वनाउनु भन्ने विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ साथै त्यस्तो कानून नवने सम्म कानून सरहको आदेश जारी गरी पाउं भन्ने निवेदन माग र नेपाल कानूनमा भएका व्यवस्था महिला माथिको यौन दुराचार रोक्न नियन्त्रण गर्न पर्याप्त रहेको, आवश्यक देखिएका कानूनी व्यवस्थाको लागि विधेयक पेश हुने क्रममा रहेकोले परमादेश जारी हुनुपर्ने होइन तथा कानून वनाउने निकाय Legislative body भएकोले कानून सरहको आदेश सर्वोच्च अदालतले जारी गर्न सिद्धान्ततः मिल्दैन भन्ने विपक्षीहरुको भनाइ रहेको पाइएवाट यस रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरुको निरोपण हुन पर्ने देखिन आएको छ :–
(१) निवेदकहरुलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ (२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन दिने हक दैया छ छैन ?
(२) महिला विरुद्ध हुने यौन जन्य दुर्ब्यवहारले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रता र समानताको हकमा आघात पुर्याउँछ वा पुर्याउदैन ?
(३) नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुमा उल्लिखित एवं निर्देशित कुराको सन्दर्भमा समेत महिला विरुद्ध कार्यस्थल र सार्वजनिक स्थलमा हुने यौनदुराचर (Sexual Harassment ) रोक्ने सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था पर्याप्त छ, छैन ?
(४) निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हा,े होइन ?
१७. पहिलो प्रश्न अर्थात निवेदकलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दिने हक दैया छ छैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ द्वारा प्रदत्त समानता स्वतन्त्रता लगायतको हक प्रचलनको लागि महिला विरुद्ध हुने यौनजन्य दुराचार वाधकको रुपमा रहेको र नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्मेलन महासम्मेलनमा पारित भएको प्रावधान अनुरुप राज्यले कानून वनाउनु पर्ने हुंदा महिला विरुद्धको यौनजन्य दुराचार रोक्ने सम्वन्धी प्रभावकारी कानूनको निर्माण गर्नु भनी श्री ५ को सरकारको नाममा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग दावी लिएको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको छ । उक्त धारा ८८(२) अन्तर्गत सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको रुपमा कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निराकरणका लागि निवेदन दिन विवादको विषयवस्तु संग निवेदकको खास सम्वन्ध वा सरोकार हुनु आवश्यक हुन्छ । यस सम्वन्धमा यस अदालतवाट ने.का.प. २०४८, नि.नं. ४४३०, पृष्ठ ८१० मा विवादको विषयवस्तु संग निवेदकको सार्थक सम्वन्ध (Meaningful Relation) वा तात्विक सरोकार (Substantial Interest) हुनै पर्छ र त्यस्तो विवादमा सार्वजनिक हक वा सरोकार संग सम्वन्धित जन साधारणको प्रतिनिधित्व निवेदकले सहीरुपमा गर्न सक्छ भनी निजले अदालतलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ भनी सिध्दान्त समेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । निवेदकहरु मध्ये केही जनहित संरक्षण मन्च, महिला, कानून र विकास मंच तथा साथी जस्ता कानूनी राज एवं लैंगिक समानता समेतको उद्देश्य प्राप्तिको लागि संस्थापित भई कार्यरत सामाजिक संस्था संग आवद्ध व्यक्तिहरु भन्ने निवेदन लेखाइवाट देखिन्छ भने निवेदिका शोभा शाह होटलमा कार्यरत कर्मचारी भन्ने देखिन आउँछ । कामको सिलसिलामा कार्यस्थलमा हुने यौनदुराचारवाट स्वयं पीडित व्यक्ति भन्ने निवेदिकाको लेखाई छ । महिला वर्गको विरुद्ध विद्यमान यौनजन्य दूराचारहरुलाई दण्डित गरी निर्वाधरुपमा महिला वर्गले रोजगारीका अवसरहरु उपभोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न र त्यस्ता हिसा विरुध्द उपयुक्त क्षतिपूर्ति लगायतको कानूनी उपचारको व्यवहारिक प्रत्याभूति दिलाउन आवश्यक कानूनी व्यवस्थाको माग गरी प्रस्तुत निवेदन परेको देखिन्छ । त्यसैले समस्त महिला वर्गहरु यौनदूराचार जस्तो गंभीर हिंसावाट मुक्त भई ससंम्मान वाँच्न पाउने हकको व्यवहारिक प्रत्याभूति गराउने जस्तो गहनतम सार्वजनिक हित समाविष्ट भएको प्रस्तुत विवादसंग उल्लिखित पृष्ठभूमि भएका निवेदकहरुको सार्थक सम्वन्ध वा तात्विक सरोकार नरहेको भन्न मिलेन । तसर्थ निवेदनमा उठाइएका यौन दुर्ब्यवहार जस्तो महिला वर्गको हीत संरक्षणको लागि प्रश्न उठाई रिट निवेदन दिने हकदैया निवेदकहरुलाई रहे भएकै पाइदा निवेदकहरुलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दिन पाउने हक भएको कुरामा कुनै विवाद देखिन आएन ।
१८. दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा प्रथमतः यौनजन्य दुर्ब्यवहार के हो भन्ने वारेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध हुने यौनजन्य दुर्ब्यवहार भनेको उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा मौलिक एवम मानव अधिकारको विरुध्द हुने यौन प्रकृतिको कार्य हो र यस्तो कार्यले त्यस्तो व्यक्तिलाई असर पार्ने मात्र नभई उ विरुध्द गरिने एक प्रकारको हिंसानै हो भन्ने मानिन्छ । विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानको आधारमा रिट निवेदकतर्फवाट महिला विरुध्दको यौनजन्य दुर्ब्यवहारलाई विभिन्न दृष्टिकोणवाट परिभाषित गरिएको तथ्यहरु प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ । सामान्यतया यौनजन्य दुर्ब्यवहारलाई संवन्धित महिलाको इच्छा विरुध्द हुने कार्य मानिन्छ । यस कार्यले वलत्कारदेखि यौनजन्य शोषण, जिस्क्याउने, शरीर छुने, अपशव्द वोलेर सुनाउने, छाडा चित्रहरु देखाउने वा कोर्ने इशारा गर्ने, आँखा झिम्काउने आदिलाई जनाउछ जसले पीडितको कार्य संपादन, स्वास्थ्य र पेशागत जीवनमा समेत व्यापक रुपमा असर पार्दछ भन्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । महिला विरुध्दको सवै प्रकारको भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि १९७९ अंतर्गतको CEDAW Committee को General Recommendation No 19 ले यौन जन्य दुर्ब्यवहारलाई निम्न बमोजिम परिभाषित गरेको पाइन्छ ।
"Sexual harassment includes such unwelcome sexually determined behaviour as physical contact and advances sexually colored remarks, showing pronography and sexual demands, whether by words or actions.
Such conduct can be humiliating and may constitute a health and safety problem; it is discriminatory when the woman has reasonable grounds to believe that her objections would disadvantage her in connection with her employment, including recruiting or promotion or when it creates a hostile working environment"
१९. त्यस्तै International Labour Office, Bangkok Area Office and East Asia Multidisciplinary Advisory Team वाट प्रकाशित Action Against Sexual Harassment at work in Asia and the Pacific df sexual Harassment को परिभाषा यसप्रकार गरिएको पाइन्छः Generally speaking, definition used in laws, codes, policies, court decision and collective agreements through the world may differ in details but contain the following key elements:
(i) Conduct of a sexual nature and other conduct based on sex affecting the dignity of women and men which is unwelcome, unreasonable and offensive to the recipient.
(ii) A Person's rejection of, or Submission to, such conduct in used explieitly or implicitly as a basis for dicision which affects that person's job.
(iii) Conduct that creates an intimidating, hostile or humiliating working invironment for the recipient.
२०. वस्तुतः यौनजन्य दुर्ब्यवहार भनेको व्यक्ति विरुद्ध यौनजन्य मनसायले गरिने अनिच्छित आचरण र व्यवहार हो भने यौनजन्य दुर्ब्यवहार शारीरिक, मौखिक, लिखित र आचरणद्वारा हुने गर्दछ । अनावश्यक रुपमा छुने, अंगालो हाल्ने, वाटो छेक्ने, चिमोट्ने, धाप मार्ने आदि कार्यलाई शारीरिक यौनजन्य दुर्ब्यवहार मानिन्छ भने अश्लिल वा अपमानित टिप्पणीहरु गर्ने, फोहोर शव्द वोल्ने, जिस्काउने, यौनजन्य चुट्किलाहरु भन्ने, अप्रीय रुपमा यौनजन्य प्रस्ताव राख्ने, आमन्त्रण दिने वा सोको लागि दवाव दिने आदि कार्यलाई मौखिक यौनजन्य दुर्ब्यवहार मानिन्छ । त्यस्तै फोहर र उत्तेजक चित्रहरु देखाउने, यौनजन्य सामग्रीहरु वितरण गर्ने कार्य लिखित यौनजन्य दुर्ब्यवहार हो भने घुरेर हेर्ने, आँखा जुधाउने, यौनजन्य अश्लिल ईशाराहरु गर्ने कार्यलाई आचरण जन्य यौनजन्य दुर्ब्यवहारको कोटि भित्र राखिएको पाइन्छ ।
२१. त्यस्तै स्थलगत आधारमा यौनजन्य दुव्र्यव्यवहारलाई छुट्टयाएर हेर्दा (ष्० कार्य स्थलमा हुने यौनजन्य दुर्ब्यवहार र (ष्ष्) सार्वजनिक स्थलमा हुने यौनजन्य दुर्ब्यवहारको रुपमा विभाजन गरि हेर्न सकिन्छ । कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्ब्यवहार भन्नाले आफ्नो काम गर्ने कार्यालय वा प्रतिष्ठानमा आफू भन्दा माथिल्लो अधिकृत वा आफ्नो सहकर्मी साथी वा प्रतिष्ठानमा आएका ग्राहकवाट हुन सक्ने यौनजन्य दुर्ब्यवहार भन्ने वुझिन्छ । कार्यालयको हाकिम वा माथिल्लो कर्मचारीले महिला कामदार कर्मचारीवाट यौनजन्य लाभ नदिएमा जागीर जोखिममा पार्ने धम्की दिने वा पुरस्कार वा कार्यक्षमताको उच्च मूल्याकन वा पदोन्नति आदिको अनुचित प्रलोभन देखाई कार्यस्थलमानै यौनजन्य दुर्ब्यवहार हुन सक्ने अवस्था र स्थिति रहेको पाइन्छ । अर्को तर्फ वाटो घाटो, सार्वजनिक सवारीका साधन, मन्दिर अस्पताल लगायतका सार्वजनिक स्थलमा यौनजन्य दुर्ब्यवहार हुने गरेको घटना प्रकाशनमा आएको पाइन्छ भने यस्ता सवै प्रकारका यौनजन्य दुर्ब्यवहारहरु विशेषतः महिला प्रति लक्षित हुने र यसवाट महिलाहरुलाई वढी नकारात्मक असर पर्ने कुरामा दुईमतछैन ।
२२. उल्लिखित पृष्ठभूमिमा विचार गर्दा महिला वर्गको हकहित सम्वन्धी संवैधानिक व्यवस्था, नेपाल पक्ष रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्मेलनवाट निर्देशित कुराहरु नेपाल कानूनमा तत्सम्वन्धी वर्तमान कानूनी व्यवस्था, नेपाली महिलाहरुको सामाजिक परिवेश र तत्सम्वन्धी मूल्य मान्यतातर्फ दृष्टिगोचर गर्नु वान्छनीय हुन आउछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले समानताको सिद्धान्त Right to equality लाई पूर्णरुपमा अंगिकार गरेको पाइन्छ । संविधानको धारा ११ मा सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कानूनको समान संरक्षणवाट कसैलाई वंचित नगरिने, सामान्य कानूनको प्रयोगमा समेत नागरिक माथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात जाति वा वैचारिक आस्था समेतको आधारमा कुनै भेदभाव नगर्ने, त्यसै गरी कुनै पनि व्यक्तिलाई जातिपातीका आधारमा छुवाछुतको भेदभाव नगरिने वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगको कुराको प्रयोग गर्नवाट वन्चित नगरिने तथा समान कामको लागि महिला र पुरुष वीच पारिश्रमिकमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ ।
२३. त्यसै गरि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले (equality before equal) को सिद्धान्तलाई पनि अंगिकार गरेको छ । धारा ११(३) को प्रतिवन्धात्मक वाँक्यांसमा “तर महिला, वालक, वृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक रुपले असक्त व्यक्ति वा आर्थिक सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका वर्गको संरक्षण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिनेछ” भन्ने उल्लेख भएबाट महिलाको हकहित र सुरक्षाको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्नु संविधानको आसय भित्र पर्न आउँछ । धारा १२ मा नागरिकलाई स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । जसअनुसार कानून बमोजिम वाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण नहुने, सवै नागरिकलाई अधिराज्य भर आवतजावतको स्वतन्त्रता र कुनै पेशा रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता समेत प्रदान गरेको छ । त्यसै गरि धारा २० मा शोषण विरुद्धको हक अन्तर्गत मानिसलाई वेचविखन गर्न, दास तुल्याउन, वाँधा वनाउन वा कुनै किसिमले निजको इच्छा विरुद्धको काम गराउन निषेध गरिएको छ । धारा २२ मा गोपनीयताको हकको प्रावधान राखी त्यस अन्तरगत कुनैपनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, पत्राचार वा सूचनाको गोपनीयता कानूनद्धारा तोकिएको अवस्थामा वाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भन्ने उल्लेख गर्दै धारा २६ को उपधारा ७ मा महिला वर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी राष्ट्रिय विकासमा अधिकाधिक सहभागी वनाउने नीति राज्यले अवलम्वन गर्ने राज्यको निति रहेको पाइन्छ । त्यस्तै धारा २६ उपधारा ९ मा राज्यले वालवालिका, असहाय महिला वृद्ध अपाँग र असक्तहरुको संरक्षण र उन्नतिको लागि शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्वन गर्ने छ भन्दै राज्यका नीतिको उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
२४. उपरोक्त संवैधानिक प्रत्याभूतिको परिप्रेक्ष्यमा विचार गर्दा महिला वर्गले पुरुष वर्ग सरह कानूनद्वारा समान संरक्षण प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गर्न, संमानपूर्ण एवं मानवोचित जीवनयापन गर्न पाउने हक निर्वाध उपभोग गर्न र पेशा रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिलाई व्यावहारिकरुपमा उपभोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि राज्यले सकारात्मक उपायहरु अवलम्वन गर्न अनिवार्य हुन्छ । यौनजन्य दुर्ब्यवहारले महिला वर्गको संविधान प्रदत्त समानता र स्वतन्त्रताको हक निर्वाध उपभोग गर्नमा वाधा पुर्याई रहेको हुन्छ । यौन जन्य दुर्ब्यवहारको पूर्ण रोकथाम विना संवैधानिक प्रत्याभूतिको रुपमा रहेको समानता र स्वतन्त्रताको हक सार्थक हुन नसक्ने कुरामा दुईमत छैन ।
२५. तेश्रो प्रश्न मूलतः विद्यमान कानूनी व्यवस्था पर्याप्त छ, छैन ? भन्ने नै रहेको छ । वस्तुतः यौन दुराचारवाट पीडितलाई शारीरिक वा मानसिक असर पर्नुको साथै व्यक्तित्व विकासमानै असर पर्ने हुँदा यो महिला विरुध्द हिंसाको रुपमा रहेको छ । यौन दुर्ब्यवहारलाई नरोक्ने हो भने महिलाको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको अधिकारको उपभोगमा वाधक वन्ने र पुरुष सरह स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नवाट वन्चित हुने अवस्था सिर्जना हुन जाने हुन्छ । यौनजन्य दुर्ब्यवहार लैङ्गिक भेदभावको प्रकार हो । महिला विरुद्धको हिंसा उन्मुलन गर्ने सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघिय घोषण पत्र, १९९३ को धारा २ ले पनि यौनजन्य दुर्ब्यवहारलाई हिंसाको रुपमा मानेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार सम्वन्धी विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८ ले प्रत्येक व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता समानता एवं सुरक्षाको हक अखण्डनिय एवं अनुलंघनीय हुने मान्यता राख्दछ । महिला विरुद्ध हुने सवै प्रकारको भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि १९७९ (CEDAW) को धारा १ ले राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा कुनै प्रकारको अधिकारवाट वन्चित हुने गरि महिला विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारको फरक व्यवहारलाई भेदभाव मानेको र त्यस्तो भेदभाव अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ । धारा ११ मा रोजगारको क्षेत्रमा समानताको आधारमा समान हक सुनिश्चित गराउन सवै भेदभाव निर्मुल गर्न आवश्यक पहल गर्ने दायित्व महासन्धिले राज्य पक्षलाई तोकेको छ ।
२६. सो महासन्धिको धारा २ मा महिलाको विभेद हटाउने व्यवस्था राज्य पक्षले गर्नुपर्ने भन्ने वारेमा यसरी भनिएको छः–
To take all appropriate measures including legislation, to modify on abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women .
२७. नेपालको वर्तमान कानूनी व्यवस्थालाई समग्रमा नियाल्दा यौनजन्य दुर्ब्यवहार महिला विरुद्धको हिंसा हो र यो दण्डनीय कार्य हो भन्ने मान्यता राखेको पाइन्छ, यौनजन्य दुर्ब्यवहारसंग सम्वन्धित केही यौनजन्य दुर्ब्यवहारको परिभाषा भित्र पर्ने प्रकृतिको अपराधहरु रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने र कसूरदारलाई दण्ड सजाय दिने कानूनी व्यवस्था पनि रहेको देखिन्छ । मूलुकी ऐन आसयकरणीको महल को १ नं. मा जुनसुकै मानिसले आफ्नु स्वास्नी वाहेक एघार वर्ष नाघेका जुनसुकै स्वास्नीमानिसलाई करणीको आसयले शिरदेखि पैताला सम्मका अङ्गमा समातेमा कसूर मानेको पाइन्छ । ऐजनको ५ नं. अनुसार आफू वा अरुसंग गैरकानूनी करणी गर्न स्वास्नीमानिसलाई फकाउने र वेश्यागमनको लागि सम्पर्क र व्यवस्था गरी दिने कार्यलाई दण्डनीय अपराध मानिन्छ । जीउ मास्नेवेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ४ को (ग) मा कुनै स्वास्नीमानिसलाई ललाई फकाई वा कुनै प्रलोभन दिई वा झुक्याई वा डर त्रास वा दवावमा पारी वा अन्य कुनै तरिकाले वेश्यावृत्तिमा लगाउन र (घ) मा त्यस्तो काममा सहयोग पुर्याउने परिपन्च मिलाउने दुरुत्साहन गर्ने वा उद्योग गर्ने समेतलाई अपराधी मानिएको छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५.(२) मा “तोकिएको अवस्थामा वाहेक महिलालाई सामान्यतः विहान ६ वजे देखि साँझ ६ वजे सम्म काममा लगाउन सकिने छ ।” दफा ५(३) मा “आपसी मन्जुरीवाट उपयुक्त व्यवस्था मिलाई महिलालाई पनि पुरुष सरह काममा लगाउन सकिने छ” । दफा २७(१) (ज) मा महीला तथा पुरुष कामदार वा कर्मचारीहरुको निमित्त पायक पर्ने स्थानमा वेग्लावेग्लै आधुनिक शौचालयको व्यवस्था गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । केही सार्वजनिक (अपराध र सजायँ) ऐन, २०२७ को दफा २ अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानमा अश्लील वोेली वचन, इशारा प्रयोग गरी शान्ति भङ्ग गर्ने वा अश्लील प्रदर्शन गर्ने सार्वजनिक स्वास्थ्य वा स्वास्थ्य विज्ञानको लागि वाहेक अश्लील भाषा, वा अश्लील भाव आउने शव्द वा चित्रद्वारा अश्लील कुरा छाप्ने वा प्रकाशित गर्ने वा त्यस्तो अश्लील प्रकाशनहरु सार्वजनिक स्थानमा प्रदर्शन वा विक्री वितरण गर्ने,सार्वजनिक स्थानमा महिला वर्गलाई हातपात गरी वेइज्जती गर्ने, सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी व्यवहार गर्ने, कसैलाई डर त्रास वा दुख दिने अपमान वा वेइजत गर्ने वा हैरानी गर्ने हेतुले टेलिफोन, चिठीपत्र वा अन्य कुनै साधन वा माध्यमद्वारा धम्की वा गाली दिने वा जिस्क्याउने वा अन्य कुनै अनुचित काम कुरा गर्ने कार्यहरुलाई सार्वजनिक अपराधको कसूर मानेको पाइन्छ । परन्तु यौनजन्य दुर्ब्यवहारको परिभाषा गरी त्यसका विविध पक्षलाई समेट्ने गरी कानूनी व्यवस्थाको भने अभावनै देखिन आउँछ ।
२८. उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा सार्वजनिकस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्ब्यवहार नियन्त्रण र सजायं गर्ने सम्वन्धमा धेरै हदसम्म व्यवस्था गरिएको पाइन्छ भने कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्ब्यवहारलाई नियन्त्रण गर्ने कानूनी व्यवस्थाको वस्तुतः अभाव जस्तै देखिन्छ । जहाँ सम्म संविधान प्रदत्त लैगिक न्याय प्रतिको संवैधानिक एवं महिला विरुध्द हुने सवै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्वन्धी महासन्धिको भावना समेतलाई ध्यानमा राखी तयार पारिएको घरेलु हिंसा (अपराध तथा सजायँ) ऐन, २०५८ र जिउ मास्नेवेच्ने ( कार्य नियन्त्रण) ऐन, २०५८ सम्वन्धी विधेयकमा महिला विरुध्द हुने यौन दुराचारलाई रोक लगाउने कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गरी संसदमा विधेयक पेश गरिएको भन्ने विपक्षी तर्फको लिखित जवाफको जुन सन्दर्भ छ । एक त उक्त विधेयक पारित भै कानून निर्माण हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ ती विधेयकहरुले परिवार भित्रको घरेलु हिंसा र जिउ मास्नेवेच्ने कार्य संग संवन्धित विशेष प्रकृति र अवस्थाको अपराध सम्मलाई नियन्त्रण गर्ने उदेश्य राखेको पाइन्छ । यसवाट पनि सार्वजनिक स्थल र कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्यवहारलाई रोकथाम या नियन्त्रण गर्न पर्याप्त रहेको स्थिति देखिन आएन । श्रम अदालतले पनि ०५८ सालको पु.वे.नं. ९३।२१५ पुनरावेदक राजेन्द्र थपलिया वि. होटल याक एण्ड यति भएको नसिहत वदर मुद्दामा श्रम ऐन, २०४८ को परिच्छेदको ८ को खराव आचरणमा सहकर्मीहरुद्वारा हुन सक्ने यौन दुर्ब्यवहार वा दुराचारलाई नराखिएको हुँदा यसलाई उक्त परिच्छेद अन्तर्गत र प्रतिष्ठानहरुको विनियममा समेत समेटेमा मात्र हालको अवस्थामा सुधार हुन सक्ने अवस्था रहेको र कानूनको विद्यमान व्यवस्थावाट नसिहतको मात्र सजायँ हुन सक्ने देखिएकोले श्रम ऐनको संशोधनमा यस विषयलाई ऐनमा नै राख्न र यसको गंभीरतालाई मध्यनजर राखी सजायँको मात्रा वढाउन जरुरी देखिएको भन्ने राय समेत व्यक्त गरेको पाइन्छ । यसवाट पनि यौन जन्य दुर्ब्यवहार सम्वन्धी वर्तमान कानूनी व्यवस्था अपर्याप्त एवं प्रभावकारी नरहेको भन्ने कुरालाई पुष्टि मिल्दछ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा नेपाल अधिराज्य वा श्री ५ को सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानून संग वाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि वाझिएको हद सम्म प्रचलित कानून अमान्य हुने छ र तत्सम्वन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागु हुने तथा नेपाल पक्ष भएको कुनै सन्धिवाट नेपाल अधिराज्य वा श्री ५ को सरकार उपर कुनै थप दायित्व वा भार पर्न जाने र त्यसको कार्यान्वयनको लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यस्तो सन्धि कार्यान्वयनको लागि श्री ५ को सरकारले यथासम्भव चाँडो कानून वनाउने कारवाही चलाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । राज्य पक्ष भएको सन्धि, सम्झौता, सम्मेलन महासम्मेलनमा भएका प्रावधानलाई आफ्नु राज्य भित्र लागु गर्ने गराउने र सोही बमोजिम कानून निर्माण गर्ने दायित्व राज्य पक्षको हुने सर्वमान्य सिद्धान्त हो ।
२९. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले एकातिर समानता र स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको र अर्को तर्फ लैङ्गिक न्यायमा विशेष महत्व राख्ने CEDAW महासन्धिको धारा २ ले कुनै पनि किसिमको यौनजन्य दुर्ब्यवहार महिला विरुद्ध हुने भेदभाव भएको हुंदा त्यस्तो भेदभाव निर्मूल गर्न राज्य पक्षले विधायिकी तथा अन्य उपायहरु अपनाउन तथा आवश्यक भएमा दण्ड सजायँको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व राज्य पक्षको हुने व्यवस्था गरेको देखिन आउछ । CEDAW Committee को general Recommendation को No १९ मा महिला विरुद्ध हुने हिंसालाई अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यस्ता यौनजन्य दुरुपयोग निर्मुलीकरणको लागि निरोधात्मक, दण्डात्मक र उपचारात्मक उपाय अवलम्वन गर्नुपर्ने दायित्व राज्य पक्षलाई तोकि दिएको पाइन्छ ।
३०. U.N.O. द्वारा पारित विभिन्न घोषणा पत्रहरु प्रति आफ्नो प्रतिवद्धता देखाई माथि उल्लिखित प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिएको साथ साथै मानव अधिकार सम्वन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संझौताहरुलाई नेपालले अनुमोदन गरेको छ । नेपाल अधिराज्य वा श्री ५ को सरकार पक्ष हुने कुनै पनि सन्धि वा सम्झौताहरुको अनुमोदन गर्न सक्ने र यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरु नेपाल सरहद भित्र राष्ट्रिय कानून सरह लागु हुन अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२६ ले गरेको छ । यस्तो सन्धिको कुरा प्रचलित कानून संग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि वाझिएको हद सम्म प्रचलित कानून अमान्य हुने छ भन्ने नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिलाई अनुमोदन गरी यसको पक्ष राष्ट्र भए पश्चात उक्त सन्धि महासन्धिद्वारा सिर्जित दायित्व समेतलाई राज्यले पूर्ण रुपले पालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
३१. नेपाल कानूनले महिला माथिको यौनजन्य दुर्ब्यवहारलाई दण्डनीय अपराध मानेकै देखिन्छ । नेपाल कानूनमा भएका यौनदुराचार रोक्नको लागि वनेको कानूनहरु विशेषतः सार्वजनिक स्थलमा हुने यौनदुराचार रोक्ने तर्फ केन्द्रित भएको पाइन्छ । कार्यस्थलमा हुने यौनदुराचारको सम्वन्धमा उल्लिखित कानूनमा खास दृष्टि पुग्न सकेको पाइदैन । शारिरिक, मौखिक, लिखित, आचरण जन्य यौन दुर्ब्यवहारलाई समेटीने गरी विशेष गरी कार्यस्थलमा हुने यौन दुर्ब्यवहारका सम्वन्धमा प्रभावकारी कानूनी व्यवस्था भएको देखिदैन ।
३२. अव निवेदकहरुको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइनः भन्ने सम्वन्धमा विचार गर्नुपर्ने भएको छ । कार्यस्थल एवं सार्वजनिकस्थलहरुमा हुने यौनदुराचार लैंगिक न्यायका लागि वाधक भएकोले उक्त यौन दुराचार रुपी हिंसा उन्मूलन गर्नका लागि उपयुक्त कानून निर्माण गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ । कानून निमार्ण नहुँदा सम्मका लागि कार्यस्थलमा हुने यौनदुराचारवाट सुरक्षित भई निर्वाध रुपमा रोजगार तथा काम गर्न पाउने मौलिकहक प्रचलनका लागि न्यायका मान्य सिद्धान्तहरु, पूर्णन्यायको अवधारणा एवं सर्वमान्य न्यायिक मूल्य मान्यता समेतको आधारमा न्यायिक सक्रियताको अवलम्वन गरी कानून सरह मान्य हुने उपयुक्त न्यायिक निर्देशनहरु जारी गरी पाउं भन्ने निवेदन जिकिर रहेको छ । प्रथमतः न्यायिक निर्देशन जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर तर्फ विचार गर्दा निवेदकहरुले यौनजन्य दुर्ब्यवहार नियन्त्रण सम्वन्धमा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, जापान लगायतका विभिन्न देशहरुले कानून निर्माण गरी लागु गरी सकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संधि संझौताका प्रावधानहरुलाई मनन गर्दै भारतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा Vishaka and other vs state of Rajasthan and other ( 1997) 6 scc,242 को मुद्दामा यौनजन्य दुर्ब्यवहार पनि जिउने अधिकारको वाधक हो भन्दै कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्ब्यवहारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानून निर्माण गर्न परमादेश निर्देशन दिनुको साथै संसदवाट कानून नवन्दा सम्म कानून सरह लागु हुने गरी रोजगारदाताको कर्तव्य, यौनदुराचारको परिभाषा, रोकथामको उपाय, फौज्दारी कारवाही, अनुशासनात्मक कारवाही, उजुरी सुन्ने संरचना, उजुरी समिति आदि प्रावधानहरु समावेश गरी न्यायिक निर्देशन जारी गरेको पाइन्छ । यसका अतिरिक्त हाम्रै सर्वोच्च अदालतले पनि सूचनाको हक सम्वन्धी प्रश्न समाविष्ट भएको गोपाल शिवाकोटी विरुध्द अर्थ मन्त्रालय समेत ( ने.का.प. २०५१ अंक ४ पृष्ठ २५५) को मुद्दामा सूचना सम्वन्धी कानून वनाउनका लागि आदेश जारी गर्नुका अतिरिक्त कानून निर्माण नहुँदा सम्मका लागि कानून सरह मान्य हुने गरी न्यायिक निर्देशन जारी गरेको पाइन्छ । त्यसैले प्रस्तुत विषयमा पनि कानूनी अपर्याप्तता परिपूर्तिका लागि उपयुक्त न्यायिक निर्देशनहरु जारी हुनु पर्दछ भन्ने जिकिर लिएको पाइयो । भारतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी गरिएको न्यायिक निर्देशनको जुन प्रसंग छ त्यहाँको कानूनी स्थिति को संदर्भ र परिवेश लगायत विविध पक्ष वेग्लै भएको परिस्थितिमा हेर्नु पर्दछ । जुनसुकै कुरालाई पनि सापेक्षतामा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, अनुकरणात्मकतामा होइन । उक्त आदेश निरालोच्य छ भन्न पनि हामी सक्दैनौ । नत हामीले समीक्षा गर्नुनै उपयुक्त हुन्छ । केवल उदाहरण सम्म लिने हो, अनुकरणनै गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन । यौनजन्य दुर्ब्यवहारको रोकथामको विषय फौज्दारी कारवाही संग पनि सम्वन्धित भै दण्डात्मक व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने विषय हुँदा पनि त्यसका लागि न्यायिक निर्देशन जारी गर्नु कति वाँछनीय हुन्छ ? विचारणीय पक्ष छ । विपक्षी कानून, न्याय तथा संसदिय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफमा कुन ऐन वनाउने, कस्ता कानूनी प्रावधानहरु राख्ने, संशोधन गर्ने थप गर्ने भन्ने विषय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम संसदको एकलौटी सक्षमता (Exclusive competency) अन्तर्गतको कुरा हो भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । यहाँ कानूनी व्यवस्थाको अपर्याप्तताको प्रश्न उठाइएको छ, कानूनी शुन्यताको होइन । उल्लिखित ने.का.प. २०५१ अंक ४ पृष्ठ २५५ मा सूचनाको हक सम्वन्धी संवैधानिक व्यवस्थालाई कानूनको अभावमा क्रियाशील वनाउन न्यायिक निर्देशन जारी गरिएको पाइन्छ । जो फौज्दारी कारवाही सम्वन्धी थिएन । त्यसैले उक्त नजीरलाई प्रस्तुत विषयमा अनुसरण गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन । त्यसैले उल्लिखित आधार कारणको परिप्रेक्ष्य र अदालतले कानून बनाउने होइन व्याख्या गर्ने हो भन्ने सिद्धान्तलाई मनन गर्दा अपराध नियन्त्रण र सजायँ सम्वन्धी व्यवस्था समेत समावेश गर्नुपर्ने कानुनी संरचनाको विकल्प न्यायिक मार्गदर्शन उपयुक्त र पर्याप्त नहुने हुनाले पनि कानून सरह मान्य हुने उपयुक्त न्यायिक निर्देशनहरु जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर पुग्न सक्ने देखिएन ।
३३. अव निवेदकहरुको माग बमोजिम यौन दुर्ब्यवहार सम्वन्धी उपयुक्त कानूनी व्यवस्थाको लागि के कस्तो आदेश जारी हुनुपर्ने हो ? भन्ने सम्वन्धमा विचार गर्नुपर्ने भएको छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले एकातिर समानता र स्वतन्त्रताको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ भने अर्को तर्फ लैंगिक न्यायमा विशेष महत्व राख्ने CEDAW महासन्धिको धारा २ ले कुनै पनि किसिमको यौनजन्य दुरुपयोग महिला विरुध्द हुने भेदभाव भएको हुँदा यस्तो भेदभाव निर्मूल गर्न राज्य पक्षले विधायिकी तथा अन्य उपायहरु अपनाउन पर्ने दायित्व सुम्पिएको पाइन्छ । हाम्रो कानूनी व्यवस्था संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानता र स्वतन्त्रताको हकको वाधकको रुपमा रहेको यौनजन्य दुव्यवहारलाई नियन्त्रण गर्ने सवालमा अपर्याप्त रहेको कुरा माथि विश्लेषण गरी सकिएकै छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरु अनुरुपको व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि विद्यमान कानूनको संशोधन वा कानून नभएको अवस्थामा कानून वनाउन कारवाही चलाउनु पर्ने कुरालाई नेपाल संन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(२) ले व्यवस्था गरेकोवाट अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिद्वारा सिर्जित दायित्व समेतको परिपालना हुने गरी यौनजन्य दुर्ब्यवहार सम्वन्धी कानून निर्माण गर्नु वान्छनीय देखिन आएको छ । त्यसैले यौनजन्य दुर्ब्यवहार सम्वन्धमा यसका सवै पक्षलाई समेट्ने गरी जो जस्तो आवश्यक पर्ने हुन्छ अध्ययन गरी गराई उपयुक्त कानून निर्माणको लागि आवश्यक व्यवस्था एवं पहल गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ विपक्षीहरुको जानकारीको लागि प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई दिनु । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.दिलीपकुमार पौडेल
इति सम्वत् २०६० साल फाल्गुण २९ गते रोज ६ शुभम्....................