निर्णय नं. ७४५५ - वेरीतको दरपिठ आदेश वदर गरी पाउँ

निर्णय नं.७४५५           ने.का.प.२०६१       अङ्क १०

 

एक न्यायाधीशको इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह

सम्वत २०६१ सालको पु.वे.नं. १९७

नि.नं. ८४२६

आदेश मितिः २०६१।४।१२।३

 

विषयः वेरीतको दरपिठ आदेश वदर गरी पाउँ ।

 

मुद्दाः जालसाजी ।

 

निवेदकः रजिया वानु सेषको तर्फवाट कानून व्यवसायी हेमा न्यौपाने

विरुद्ध

विपक्षीः अमिन खाँ मुसलमान समेत

 

§  अ.वं. १७ नं. मा मुद्दा भन्ने शव्द उल्लेख भै रहेकोले अ.वं. १७ नं.अनुसार परेको निवेदन आफैमा मुद्दा को स्थान लिन सक्ने देखिएन । अ.वं. १७ नं. को निवेदन मुद्दा को स्थान लिन नसके पछि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १५ मा उल्लेख भएको वाक्यांश कुनै मुद्दामा कानूनको व्याख्याको जटिल प्रश्न समावेश रहेको मुद्दालाई मातहत अदालत वा निकाय वा अधिकारीको विचाराधीन रहेको मुद्दा झिकाई यस अदालतले हेरी निर्णय निरोपण गर्ने भनी उक्त ऐनमा भएको व्यवस्थाको परिधि भित्र निवेदकले उठाएको विषयवस्तु पर्ने अवस्था नदेखिने ।

 

निवेदक तर्फवाटः

विपक्षी तर्फवाटः

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

१.     रजिया वानु शेषवाट नियुक्त कानून व्यवसायीको हैसियतले अमिन खाँ मुसलमान समेत माथी म निवेदकले जालसाजी मुद्दाको फिरादपत्र दर्ता गर्न २०६१।१।२७ मा जाँदा फिराद दर्ता गर्न कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा २२ ले कानून व्यवसायीलाई अधिकार प्रदान गरेको छैन । उक्त ऐनले प्रदान गरेको छैन । उक्त ऐनले प्रदान गरेको हद भित्र फिराद दर्ता गर्ने अधिकार पर्दैन । मुद्दा दर्ता नभईकन कानून व्यवसायीको पक्ष कारम नहुने फिराद पत्र दर्ता गर्न कि त पक्ष नै आउनु पर्ने कि त निजले कानून वोजिम वारेस नियुक्त गरी पठाउनु पर्ने भएकोले कानून व्यवसायीको हैसियतले दर्ता गर्न ल्याएको फिराद पत्र दर्ता गर्न मिल्दैन भनी जिल्ला अदलतका स्रेस्तेदारज्यूवाट दरपिठ आदेश गरी फिराद पत्र फिर्ता गरी दिनु भयो । स्रेस्तेदारको दरपिठ आदेश कानून त्रुटिपूर्ण भएकाले वदर गरी फिराद पत्र दर्ता गरी दिन आदेश गरी पाउँ भनी जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १३(१) वमोजिम मिति २०६१।२।८ मा श्री रुपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा स्रेस्तेदारको आदेश नै सदर गर्ने गरी मिति २०६१।२।१७ मा मा.जि.न्या. ज्यूवाट आदेश भयो । उक्त आदेश माथि अ.वं. १७ नं.अनुसार मिति २०६१।२।२५ मा पुनरावेदन अदालत वुटवलमा दिएको निवेदन सो अदालतमा विचाराधीन छ ।

            २.    कानून व्यवसायीको हैसियतले गर्न पाउने मेरो कानून व्यवसायको दायरालाई अति साँघुर्याई मेरो व्यवसायिक हकमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने गरी जिल्ला न्यायाधीशज्यूवाट समेत आदेश भैरहेको र पुनरावेदन अदालत वुटवलमा विचाराधीन रहेकोप्रश्न सार्वजनिक महत्वको कानूनी प्रश्न भएकोले कानूनसम्मत व्याख्या गरी विवादित प्रश्नको निर्णय निरोपणको लागि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १५ वमोजिम निर्णय गर्न पुनरावेदन अदालत वुटवलवाट उक्त मुद्दा झिकाई निर्णय निरोपण गरी पाउँ भनी रजिया वानु शेषको हकमा कानून व्यवसायी अधिवक्ता हेमा न्यौपानेवाट नियुक्त वारेस वर्ष ३९ को तेजप्रसाद खरालले यस अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न आउँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १५ मा कुनै मुद्दामा संविधान वा अन्य कुनै कानूनको व्याख्या सम्वन्धी जटिल प्रश्न समावेश भई सो प्रश्नमा सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोमा सम्मानित अदालतवाट त्यस्तो मातहतको अदालतमा दायर रहेको मुद्दा झिकाई हेर्न सक्ने व्यवस्था देखिन्छ । तर निवेदकले उठाएको विषय मुद्दाका रुप धारणा नगरी केवल अ.वं. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदन देखिएको र सो पनि दर्ता गर्न मिल्ने नमिलने भन्ने कुराको निर्णय हुन वाँकी नै देखिदा त्यस्तो विषयलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १५ अन्तर्गतको निवेदन हो भनी मान्न मिलेन सो नमिलेकोले मुलुकी ऐन अ.वं. २७ नं. तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २७(२) वमोजिम दरपिठ गरिदिएको छ । कानून वमोजिम गर्नु भनी यस अदालतका सह रजिष्ट्रारले मिति २०६१।३।९ मा गरी दिएको दरपिठ आदेश ।

३.    उक्त दरपिठ आदेश कानून त्रुटिपूर्ण भएकोले सह रजिष्ट्रारको दरपिठ आदेश वदर गरी मेरो निवेदन दर्ता गरी दिन आदेश गरी  पाउँ भनी मिति २०६१।३।२१ मा निवेदन दर्ता भै निर्णयको लागि पेशी सूचीमा चढी प्रस्तुत निवेदन पेश हुन आएको देखिन्छ । यसमा तिन पटक वोलाउदा पनि निवेदक वा निजको तर्फवाट हुने कानून व्यवसायी उपस्थित हुन नआए पनि सुनवाई रोक्न नमिल्ने भएकोले पेश भएको फाइल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत वुटवलमा दायर भई विचाराधीन रहेको अ.वं. १७ नं. को निवेदनलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १५अनुसार यस अदालतमा झिकाई निर्णय निरोपण गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य दावी रहेको देखियो ।

            ४.    मातहतको अदालतमा दायर रहेको मुद्दा झिकाई किनारा गर्ने भनी शीर्षक दिई कुनै कानूनको व्याख्या सम्वन्धी जटिल प्रश्न समावेश भएको र सो प्रश्नको निर्णय सार्वजनिक महत्व वा सरोकारको विषय भएकोले त्यसको निर्णय सर्वोच्च अदालतवाट हुन उपयुक्त छ भन्ने सम्वन्धित अदालत निकाय वा अधिकारीको प्रतिवेदन वा मुद्दाका कुनै पक्षको निवेदनवाट देखिन आएमा सर्वोच्च अदालतले मिसिल झिकाई कानून वमोजिम किनारा गर्न वा त्यस्तो प्रश्नको मात्र निर्णय गरी अरुमा कानून वमोजिम मुद्दा किनारा गर्न सो अदालत वा निकायमा पठाउन सक्नेछ भन्ने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १५ मा उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त ऐनमा मातहतको अदालतको कुनै अदालत वा निकाय वा अधिकारी समक्ष विचाराधीन रहेको मुद्दा मा कानूनको व्याख्या सम्वन्धी जटिल कानूनी प्रश्न समावेश रहेको अवस्थामा सो को निराकरणको लागि उक्त मुद्दा झिकाई निर्णय निरोपण गर्न सक्ने अधिकार यस अदालतलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । मुद्दा भन्नाले दुई व्यक्तिको वीचमा उठेको कुनै विवादमा प्रमाण वुझी सो को निर्णय निरोपण हुने वा गर्ने विषयवस्तुलाई जनाउँदछ निवेदकले रजिया वानुको तर्फवाट कानून व्यवसायीको हैसियतमा जालसाजी मुद्दाको फिराद पत्र दर्ता गर्न सक्ने हक अधिकार छैन भनी भएको दरपिठ आदेश रीत वेरीत के हो ? निवेदकले ल्याएको फिराद पत्र दर्ता हुने वा नहुने ? वारे अ.वं. १७ नं.अनुसारको निवेदन पुनरावेदन अदालत वुटवलमा विचाराधीन रहेको देखिन्छ ।

            ५.    पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले आफ्ना मातहतका अड्डामा परेका मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा वेरीत भएको छ भन्ने कुरा झगडिया वा निवेदनवाट वा अरु कुनै किसिमसंग थाहा पाएमा आवश्यकतानुसार सो मुद्दाको मिसिल समेत झिकी पन्ध्र दिन सम्ममा कैफियत तलव गरी वुझ्दा म्याद नघाएको वा वेरीत भएको देखिएमा कानून वमोजिम गर्नु गर्न लगाउनु पर्छ भन्ने अ.वं. १७ नं. मा उल्लेख भएको देखिन्छ । अ.वं. १७ नं. मा मुद्दा भन्ने शव्द उल्लेख भै रहेकोले अ.वं. १७ नं.अनुसार परेको निवेदन आफैमा मुद्दा को स्थान लिन सक्ने देखिएन । अ.वं. १७ नं. को निवेदन मुद्दा को स्थान लिन नसके पछि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १५ मा उल्लेख भएको वाक्यांश कुनै मुद्दामा कानूनको व्याख्याको जटिल प्रश्न समावेश रहेको मुद्दालाई मातहत अदालत वा निकाय वा अधिकारीको विचाराधीन रहेको मुद्दा झिकाई यस अदालतले हेरी निर्णय निरोपण गर्ने भनी उक्त ऐनमा भएको व्यवस्थाको परिधि भित्र निवेदकले उठाएको विषयवस्तु पर्ने अवस्थाको देखिएन ।

            ६.    तसर्थ न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १५ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाको परिधिभित्र  निवेदकले  जिकिर लिएका विषयवस्तु नपर्ने भएकोले यस अदालतका सह रजिष्ट्रारले निवेदकको निवेदन पत्रलाई दरपिठ गर्ने गरी मिति २०६१।३।९ मा गरेको आदेशमा कुनै कानूनी त्रुटि विद्यमान रहेको नदेखिदा परिवर्तन गरी रहनु परेन । कानून वमोजिम गर्नु ।

 

इति सम्वत २०६१ साल श्रावण १२ गते रोज ३ शुभम ......... ।