निर्णय नं. ७४५६ - संविधानको धारा २३ र ८८(२) बमोजिम जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी पाउँ ।

निर्णय नं.७४५६           ने.का.प.२०६१               अङ्क ११

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी

सम्बत् २०५७ सालको पुनरावलोकन निस्सा नं. ...२४

आदेश मितिः २०६१।११।६।५

 

बिषय :– संविधानको धारा २३ र ८८(२) बमोजिम जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी पाउँ ।

 

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ थापाथली वस्ने वर्ष ४३ को द्वारिकामान सिंह प्रधान

विरुद्ध

बिपक्षीः नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, धर्मपथ समेत

 

§  विलम्वको सिद्धान्त कानूनको रुपमा व्यवस्थित भएको सिद्धान्त नभै, अदालतले मुद्दा मामिलामा उचित न्याय (Equitable Justice) गर्नका लागि प्रतिपादित गरेको सिद्धान्त हुनाले आफ्नो अधिकारको वेवास्ता गर्ने व्यक्तिलाई मद्दत गर्न अदालतलाई पनि कर लाग्दैन भन्ने तर्कमा विलम्वको सिद्धान्त आधारित हुने ।

§  विलम्वको सिद्धान्त हदम्यादको सिद्धान्त होइन । हदम्याद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था जस्तो समयको गणना गरेर विलम्वको सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्न हुँदैन । यसको लागि समय तत्व (Time factor) निश्चय नै महत्वपूर्ण हुन्छ तर समय तत्व नै एकमात्र निर्णायक तत्व नहुने ।

§  अनुचित विलम्व एउटा सापेक्षिक अभिव्यक्ति भएकोले त्यस्को आधारमा लागू हुने विलम्वको सिद्धान्त लाग्न सक्ने अवस्था छ वा छैन भन्ने निश्कर्षमा पुग्नको लागि अदालतले मुद्दाको प्रकृति सम्बन्धित पक्षको आचरण, निजले अदालतमा आउन लगाएको समय र निजलाई उपचार प्रदान गरेको खण्डमा त्यसवाट अरुको हक वा हितमा पर्ने वा पर्न सक्ने असर इत्यादी  सव कुराहरुलाई समष्टीगतरुपमा विचार गर्नुपर्ने ।

§  न्यायको लागि अदालतको शरणमा आउने व्यक्तिलाई बिलम्वको सिद्धान्तको आधारमा मद्दत गर्न इन्कार गर्दा घोर अन्याय हुने वा कुनै गंभीर कानूनी त्रुटी कायम रहन जाने र निजलाई मद्दत गरेको खण्डमा अरु कसैलाई कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने वा त्यस्तो असर परेपनि त्यसलाई अनुचित वा तुलनात्मक दृष्टिकोणवाट  अनुपयुक्त भन्न नमिल्ने देखिएमा मुद्दा किनारा गर्नको लागि विलम्वको सिद्धान्तको सहारा लिनु उचित नहुने ।

§  पुनरावेदनलाई दरपीठ नगर्ने र मुलुकी ऐन, अदालती वन्दोवस्तको २०२ नं. वमोजिम झगडीया समेत झिकाउने सर्वोच्च अदालतको काम र कार्यवाहीवाट निवेदकले उपयुक्त उपचार प्राप्त गर्न सक्तछु भन्ने भरोसा लिन्छ भने निवेदकले आफ्नो अधिकारको खोजीमा लापरवाही वा अनुचित विलम्व गरेको भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १४)

§  पूर्व भएको निर्णयमा समावेश भएको तथ्य, कानूनी प्रश्न, उठेको न्यायको मान्य सिद्धान्त र पछि निर्णय गर्नुपर्ने अर्थात विचराधीन मुद्दामा पनि सोही पूर्व निर्णय भएको मुद्दामा विद्यमान रहेको तथ्यकै प्रकृतिको वा सादृश्य देखाउने प्रकृतिको तथ्य, उही कानूनी प्रश्न र उही न्यायका मान्य सिद्धान्तकै बिषयमा केन्द्रित रही निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुनुपर्ने ।

(प्र.नं. १७)

निवेदकतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर, श्री वासुदेवप्रसाद ढुंगाना, विद्वान अधिवक्तात्रय श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री भरतराज उप्रेती, श्री रमेशकुमार वस्नेत

विपक्षीतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ सह न्यायाधिवक्ता श्री डिल्लीरमण आचार्य र विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री चक्रविक्रम शाह र श्रीकुमार रेग्मी,

अवलम्वित नजिरः

फैसला

            न्या.दिलीपकुमार पौडेलः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत परेको रिट निवेदनमा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट मिति २०५०।१२।१७ को रिट निवेदन खारेज हुने आदेश उपर परेको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) अन्तर्गत पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भै पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको व्यहोरा एवं ठहर यसप्रकार छः –

            २. बिपक्षी बैंकले ऋण नतिर्ने पार्टीहरुको बैंकमा राखेको धितो लिलाम गरी ऋणअसूल गर्ने प्रक्रिया अन्र्तगत मिति २०४०।३।१० को गोरखा पत्रमा श्रावण १७ गते देखी वानेश्वर थापाथली समेतको जग्गा लिलाम विक्रि गर्ने सूचना प्रकाशित गरी रीतपूर्वक लिलाम विक्रिको कार्य भएकोमा उमेश चन्द जैनको का.जि.थापाथली धोबिखोला स्थित क्षे.फ.८–९–० जग्गाको सबैभन्दा बढी मोल ९,५०,०००।– मा म निवदेकले सकार गरी नगद वुझाइसकेकोले म निवेदकको नाममा नामसारी गर्न बिपक्षी बैंकको मुख्य प्रवन्धकले मिति ०४०।५।१३ मा ने.बै.लि. प्रधान कार्यालय कानून विभागलाई पत्र लेखी मलाई समेत बोधार्थ पत्र दिइयो । धेरै समय सम्म उक्त जग्गा मेरो नाउँमा नामसारी दाखिल दर्ता नभएकोमा बिपक्षी बैंकमा सम्पर्क राख्दा म निवेदकले लिलाम सकार गरेको उक्त जग्गामा मुद्दा चलिरहेको हुँदा हाल म निवेदकको नाउँमा उक्त जग्गा नामसारी हुन सक्तैन र बैंकमा राखेको नगद रुपैया बैंकले व्याज पनि दिन नसक्ने भएकोले हाल रु.९,५०,०००।– मध्ये रु. ८,४९,९९९।– फिर्ता लिनुस पछि मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि उक्त रकम जम्मा गराई उक्त जग्गा तपाईको नाममा नामसारी दाखिल दर्ता गरी दिन्छौं भनी बिपक्षी बैंकको भनाइ अनुसार म निवेदकले जम्मा गरेको उक्त रु.९,५०,०००। मध्ये रु.१००००१।  नगद धरौट वापत सोही बैंकमा रहन दिई वाकी रु ८,४९९९९। फिर्ता वुझी लिएकोमा पाटी उमेश चन्द जैनको अचल सम्पति  बैंकबाट विक्रि नहुने हुँदा धरौट रकम पनि फिर्ता दिनु भनी प्रधान कार्यालयवाट लेखि आएकोले तपाईको वाकी धरौट रकम यथाशिघ्र फिर्ता लिन आउनु भनी  ने.बैंलि. काठमाडौं अफिस रेमिटेन्स विभागको आर.एम.टी ५०÷७८७८ मिति २०४४।७।२३ को पत्र म निवेदकलाई एक्कासी प्राप्त भएकोले म निवेदकले कानून विपरीत मेरो हक हरण नहोस भनी बैंक तथा अध्यक्ष संचालक समिति,  ने.बै.लि. लाई लेख्दै आएको थिएं । यस्तैमा बिपक्षी बैंकको मिति ०४५।२।२३ को पत्रवाट “धेरै लामो समय देखि मुद्दा चली रहेको हुँदा बैंकले उक्त लिलाम विक्रिलाई स्वीकार नगरी धरौटी राखेको रकम फिर्ता दिन सक्ने नै हुँदा फिर्ता दिन लागिएको हो त्यहांले रकम फिर्ता नलिंदैमा उक्त जग्गामा त्यहांको दावी नलाग्ने र बैंकले आफ्नो निर्णय गर्न सक्ने” भनी म निवेदकलाई पत्र लेखेपछि वास्तविक कुरो पत्ता लगाउँदा मिति २०४०।८।५ मा रि.नं. १६९८ को रिट निवेदनवाट बिपक्षी बैंकले कर कार्यालय, काठमाडौं तथा मालपोत कार्यालय काठमाडौं समेतलाई बिपक्षी वनाई म निवेदक द्वारिकामान सिंह प्रधानले लिलाम सकार गरेको उमेश चन्द्र जैनको नाउँको थापाथलीको जग्गा समेत फुकुवा गर्नलाई आदेशको माग दावी लिएको तर कर कार्यालयसँग मिलेमतो गरी फुकुवा गर्ने वेलामा अरु सबै ठाउँको जग्गा फुकुवा गरी म निवेदकले सकार गरेको जग्गा जानी जानी फुकुवा नगरेको  र म निवेदकको हक हनन् गर्ने कुरामा बिपक्षीद्धयको संयुक्त षडयन्त्र रहेको कुरो प्रमाणित हुन आएको छ । एकपटक लिलाम सकार गरेर सो वापत म निवेदकले विपक्षी वैंकमा जम्मा गरी सकेको रकम समेतको वास्ता नै नगरी पुनः अर्को पल्ट श्री ५ को सरकारबाट लिलाम गराउने वद्‌नियत लिएका  विपक्षी बैंकले म निवेदकको नागरिक हक  अधिकार तथा तत्कालिन नेपालको संबिधान, २०१९ द्वारा प्रदत्त मौलिकहक समेत हनन् गरेको छ । विपक्षी दुबैजनाबाट म निवेदकलाई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले प्रदान गरेको कानूनी हक अधिकार तथा नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(१), १७(१)(२) द्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेको हुँदा विपक्षी बैंकद्वार लिलाम हुँदा मैले सकार गरेको र बैंकको अनुरोधमा मैले फिर्ता लिएको उक्त जग्गाको वांकी रु.८,४९,९९९।– बिपक्षी बैंकलाई वुझ्न लगाई म निवदेकले लिलाम सकार गरेको उक्त जग्गा मेरा नाउँमा नाउँसारी दाखिल दर्ता गरिदिन को लागी बिपक्षी नेपाल बैंक लि. प्रधान कर्यालय, तथा बिपक्षी कर कार्यालय काठमाडौंको नाउँमा परमादेश जारी गरी मेरा हक अधिकारको प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको  रिट निवेदन।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मांग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४९।५।७ को आदेश ।

            ४.    उमेश चन्द जैनको धोवीखोला स्थित जम्मा जग्गा रोपनी ८–९–०–० लिलाम भई बिपक्षीले सकार गर्नु भएकोमा सो जग्गा श्री ५ को सरकारको राजश्व वापत कर  कार्यालयवाट ०४०।३।१२ मा रोक्का रहेको हुँदा नेपाल बैंकले गरेको लिलाम कार्यान्वयन हुन सकेन ।  यस स्थितिमा स्वयंले ०४०।५।१२ मा रु. ८,५५,०००।– फिर्ता लानु भएको र आफूखुसी रु. ९५,०००।– बांकी राख्नु भएकोमा सो पनि फिर्ता लिन र निजलाई सो अचल विक्रि गर्न नमिल्ने भनी यस बैंकले मिति ०४४।७।२३ र मिति ०४५।२।२३ मा जानकारी गराएको हो । पछि जग्गा नाउँसारी हुँदा वुझाउने शर्तमा निवेदकले रुपैया फिर्ता लिएको वा फिर्ता दिएको होइन । बैंकले बिपक्षीलाई उपरोक्त जग्गाहरु नबेच्ने भनी ०४४।७।२३ र ०४५।२।२३ मै जानकारी गराई सकेपछि त्यसले त्यही बेला बिपक्षीलाई प्रतिकूल असर परिसकेको स्थितिमा ५ बर्ष पछि रिट निवेदन परेको बिपक्षी निवेदकको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को कुन चाहि दफाको कानूनी हकमा आघात परेको हो निवेदनमा खुल्दैन । कानूनी हकमा आघात परेको हो भने सोही ऐनले उपचारको बाटो दिएको छ ।  असाधारण अधिकारक्षेत्र गुर्हान मिल्दैन । कर कार्यालयवाट आजसम्म रोक्का रहेको जग्गा बिपक्षीको सम्पत्ति होइन । सम्भावित हकको लागी रिट जारी हुन सक्तैन । सरकारी राजश्व वापत कर कार्यालयवाट रोक्का भएको सम्पत्ति बिपक्षीको नाउँमा नामसारी गर्न कानूनले मिल्दैन । बिपक्षीले राखेको धरौटी फिर्ता लिन आउनु भनी बैंकले मौकैमा जानकारी गराएकै छ र रु.८,५५,०००।– फिर्ता लिई सकेको र बांकी रु.९५,०००।– पनि फिर्ता लिनलाई पटकपटक बिपक्षीलाई पत्र दिएकै हुँदा बिपक्षीको हक हनन् भएको छैन । नामसारी दर्ता गरी पाउने बिषयमा असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न बिपक्षी आउनु भएको छ । उमेश चन्द्र जैनको नाउँमा बिपक्षीका नाउँमा दर्ता नामसारी गर्ने कार्य बैंकको होइन  । बिपक्षीको हकमै नआई सकेको अर्काको नाउँमा दर्ता रहेको सम्पत्तिमा असाधारण अधिकारक्षेत्रबाट हक प्रचलन गर्न मिल्दैन । तसर्थ विलम्व गरि रिट दिएको, सफा हातले नआएकोले हकदैया नभएको र कानूनी वा मौलिकहक समेत हनन् नभएको हुँदा बिपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ । खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।

            ५.    नेपाल हायर पर्चेज प्रा.लि.को र उमेश चन्द जैन मुख्य व्यक्ति भै संचालित काठमाडौं अटोमोवाइल्स र काठमाडौं मोटर कम्पनी समेत फर्मको निर्धारित आयकर रकम वुझाउन वांकी रु. असूल उपर गर्ने सिलसिलामा निज उमेश चन्द जैनको नाउँमा रहेको अचल सम्पत्ति घर जग्गा आयकर ऐन २०३१ को दफा ३७(३) को खण्ड (क) बमोजिम यस कर्यालयवाट रोक्का राखिएको हुँदा कानून वमोजिम भएको कारवाहीलाई गैह्र कानूनी भन्न मिल्दैन । निर्धारित आयकर रकम बैंक मार्फत चुक्ता दाखिला हुन नआई कार्यालयले उल्लेखित जग्गा लिलाम विक्रि गर्दा प्राप्त हुने रकमवाट हिसाव मिलान गर्ने गरी धरौटी सरह रकम दाखिल गरेको देखिन्छ । साथै माथि उल्लेखित फर्महरुले १९८२ ज.डि देखी हाल सम्मको आय वर्षहरुको आय विवरण दाखिला गर्न आदेश दिएकोमा हाल सम्म पनि आय विवरण दाखिला गरेको–नदेखिएकोले यस कार्यालयलाई तिर्नु वुझाउनु पर्ने आयकर एकिन गर्न कठिनाई भएको र कर दायित्व एकिन नभए सम्म फुकुवा गर्न वा लिलाम वढावढ गर्न नमिल्ने भएको छ । यसरी कर कार्यालयले कर रकम असूल उपर गर्ने सन्दर्भमा कानून वमोजिम भए गरेको काम कारवाहीवाट निवेदकको नागरिक हकमा कुनै आघात नपुगेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको कर कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

            ६.    नेपाल वैंक लिमिटेडद्वारा लिलाम विक्रिको कार्य भई निवेदकले सकारी नगद वुझाई सकेको भएतापनि मिति २०४४।७।२३ र ०४५।२।२३ को पत्रवाट उक्त लिलाम विक्रीलाई स्वीकार नगरी धरौट राखेको रकम फिर्ता लैजान सूचना गरेको, सो सूचना अनुसार केही रुपयाँ बैंकमा रहन दिई वांकी रुपयाँ झिक्ने कार्य गर्नको साथै लिलाम सकार गरेको जग्गा नामसारी गर्नेतर्फ निवेदकले मौकामा कानूनी कार्यवाही चलाएको देखिंदैन । मौका मै रिट लगायतको उपचार अवलम्वन नगरी वैंकले कर कार्यालय समेत उपर दिएको रिट तामेलीमा गएपछि मिति २०४९।१।२५ मा रिट निवेदन दिन आएको हुँदा अनुचित विलम्व गरी रिट निवेदन दिन आएको देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५०।१२।१७ को आदेश ।

            ७.    पटक –पटक बैंकमा सम्पर्क राखी आफ्नो हक अधिकार प्रति निरन्तर सजग रहने व्यक्तिलाई अनुचित विलम्व गरेको भनिनु ने.का.प. २०३१ पृष्ठ ३८३ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत हो । एकपटक विधिवत लिलाम गरी धरौट लिई जग्गा नामसारी गरिदिन पत्र लेखी सकेको स्थितिमा सो लिलाम वदर गर्ने कानूनी अख्तियारीको सर्वथा अभाव छ । यस्तो रिट निवेदनमा अनुचित विलम्वको प्रश्न शान्दर्भिक नहुनेमा सो प्रयोग गरिनु ने.का.प. २०२८ पृष्ठ ३३५ तथा ने.का.प. २०३१ मा प्रतिपादित सिद्धान्त वर्खिलाप हुनु गएको हुँदा संयुक्त इजलासले गरेको  निर्णयमा पुनरावलोकन गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको यस अदालतमा परेको  निवेदन ।

            ८.    यस अदालतवाट मिति २०५०।१२।१७ मा भएको निर्णयमा ने.का.प. २०३१, नि.नं.८७३, पृष्ठ ३८३ ( निवेदक परमानन्दप्रसाद सिंह विरुद्ध श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय समेत भएको उत्पे्रषण मुद्दामा) प्रकाशित नजिरको त्रुटी देखिई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) अन्तर्गत पुनरावलोकन गरी हेर्नुपर्ने अवस्था देखिंदा यो निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५७।१२।३१ को आदेश ।

            ९.    निवेदकले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) को प्रश्न उठाई निवेदन गरेकोमा यस अदालतवाट पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भइसकेको अवस्था देखिंदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को (संशोधन सहित) को नियम ६(१) वमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नुपर्ने देखिंदा पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता गरी नियमानुसार गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको प्रधान न्यायाधीशको मिति २०५८।४।२४ को आदेश ।

            १०.    पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्दा आधार लिइएको सर्वोच्च अदालतवाट निवेदक परमानन्द सिंह बिपक्षी श्री ५ को सरकार गृह मंत्रालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा भएको निर्णय आदेश तीन जना न्यायाधीशहरु रहेको पूर्ण इजलासवाट भएको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन तीन जना भन्दा बढी न्यायाधीशहरु रहेको पूर्ण इजलासवाट हेरिनु उपयुक्त देखिंदा नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासको मिति २०५९।१।५ को आदेश ।

            ११.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फवाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर, श्री वासुदेवप्रसाद ढुङ्गाना, विद्वान अधिवक्ता त्रय श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री भरतराज उप्रेती, श्री रमेशकुमार वस्नेतले बिपक्षी वैंकद्वारा प्रकाशित सूचना वमोजिम डाँक लिलाम वढावढ हुँदा निवदेकले सकार गरेको र सकार गरे अनुरुपको रकम समेत वैंकमा दाखिला गरी सकेको हो । बैंकले पैसा फिर्ता लैजान भने अनुरुप केही रकम वांकी राखी रुपयाँ फिर्ता लिएपनि वैंकले एकपटक लिलाम गरी सकेको अवस्थामा आफैले लिलाम वदर गर्न पाउँदैन । शर्त अनुसारको रकम निवेदकले दाखिला गरी लिलाम सकार गरेवाट सो जग्गामा निवेदकको हक स्थापित भइसकेको छ । यसरी हक स्थापित भइसकेको जग्गामा जहिलेसुकैपनि दाखेल खारेज गरी पाउने हक निवेदकमा सुरक्षित छ । निवदेकका नाउँमा दाखेल खारेज नाउँसारी गरिदिनु भनी पत्र लेखिसकेको अवस्थामा दाखेल खारेज गरिदिनुपर्ने मालपोत कर्यालयको कानूनी कर्तव्य हो । बिपक्षी बैंकले गरेको लिलाम वदर गरे उपर दशरथमानले गरेको मुद्दावाट एक पटक लिलाम गरी सकेपछि पुनः लिलाम गर्न नपाउने गरी भएको रुपन्देही जिल्ला अदालतको निर्णय यस अदालत समेतवाट सदर भएको छ । बिपक्षी कर कार्यालयलाई कर लेनाको प्रयोजनको लागि आयकर ऐन, २०३१ बमोजिम तत्काल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्ने अधिकार थिएन । कर कार्यालयले रोक्का राखे उपर बिपक्षी बैंकको परेको रिट निवेदन तामेलीमा गएको छ । बैंक र कर कार्यालयको मिलेमतोवाट निवेदकको हकमा असर पर्न गएको छ । लिलामी प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्थामा दाखेल खारेज नामसारी गरि नदिए उपर न्याय खोज्न तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगमा समेत निवेदकले गुहार मांगेका छन् । बिपक्षी वैंकले दिएको रिट निवेदन तामेलीमा राखेको थाहा पाए पछि प्रस्तुत रिट निवेदन दिन आएको हो । निवेदक आफ्नो हक रक्षार्थ निरन्तर लागि परिरहेकै अवस्थामा हुँदा विलम्व गरी आएको भन्न मिल्दैन । प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित जग्गामा तेश्रो पक्षको हक श्रृजना भएको वा रिट जारी हुँदा तेश्रो पक्षलाई असर पर्न जाने अवस्था पनि नरहेको हुँदा विलम्व गरी अदालत प्रवेश गरेको भन्न मिल्दैन । पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान हुँदा उल्लेख भएको नजिर प्रस्तुत विवादसँग मेल खाने हुँदा संयुक्त इजलासको रिट खारेज गर्ने गरेको आदेश उल्टी भई रिट जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । बिपक्षी कर कार्यालयकोतर्फवाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री डिल्ली रमण आचार्यले कर लेना प्रयोजनको लागि सो जग्गा अहिले सम्म कर कार्यालयद्वारा रोक्का राखिएको छ । कर कार्यालयले रोक्का राख्न नमिल्ने भनी निवेदक समयमा अदालत प्रवेश गर्नु भएन । निवेदक अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग जानु भयो । अख्तियार दुरुपयोगको निर्णयको वोधार्थ निवेदकलाई समेत दिएकोमा सोवाट समेत उपचार नपाएपछि समयमै अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्ने नआई विलम्व गरी आउनु भएको छ । विवादित सम्पत्तिमा निवदेकको निर्विवादित हक स्थापित भइसकेको छैन । संभावित हक स्थापनाको लागि रिट क्षेत्रवाट उपचार प्रदान गर्न मिल्दैन । लिलाम हुन नसक्ने अवस्था देखे पछि निवेदक स्वयंले रकम फिर्ता लग्नु भएको छ । कर कार्यालयले कानून सम्मत तरिकाले रोक्का राखी रहेको अवस्थामा बैंकले लिलाम गर्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन । अतः रिट जारी हुने अवस्था छैन खारेज गरेको आदेश मिलेकै छ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । बिपक्षी बैंककोतर्फवाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुसुम श्रेष्ठ र विद्वान अधिवक्ता द्धय श्री चक्रविक्रम शाह तथा श्रीकुमार रेग्मीले विवादको जग्गा बैंकले ऋण प्रवाह गर्दा जमानतमा लिएको जग्गा हो । ऋणी ले ऋण नतिरेकोले बैंकवाट लिलाम वढावढ हुँदा निवेदकले मिति ०४०।३।१९ मा रु. ९,५००००।– मा सकार गरेको हो । बैंकले लिलाम वढावढ हुँदा कै अवस्थामा कर कार्यालय काठमाडौंले कर लेनावापत मिति ०४०।३।२२ मा नै सो जग्गा रोक्का राखेको कारणवाट दाखेल खारेजहुन नसकेको हो । कर कार्यालयले रोक्का राखेबाट निवेदकका नाउँमा नाउसारी दाखेल खारेज हुन नसक्ने देखी निवेदक स्वयंले बैंकवाट ८,५००००।– फिर्ता लगी रु.९५०००।– वैंक छोडेकोमा सो वाकी रकम समेत फिर्ता वुझी लिन वैंकले ०४४।७।२३ र ०४५।२।२३ मा निवदेकलाई पत्र लेखेकोमा पनि रकम नवुझी निवेदकले आफ्नै इच्छाले सो रकम वैंकमा छोडेको हो । लिलाम अनुसारको  दाखेल खारेज हुन नसक्ने भै अधिकांश पैसा वुझेको र वांकी पैसा समेत वुझ्न आउनु भनी पत्राचार भएवाट निवेदकको हकमा असर परेको भए सोही मिति ०४५।२।२३ बाट समयमै अदालतमा आउनु पथ्र्यो । लिलामी कार्य सदर नभएको व्यहोरा थाहा जानकारी भएको करिव ५ बर्ष पछि अति विलम्व गरी अदालत प्रवेश गरेको स्पष्ट देखिई रहेको छ । विलम्व हुनुपर्ने आधार कारण केही देखाउन सकेको छैन । पुनरावलोकनको निस्सा हुँदा जुन नजीरको आधार ग्रहण गरिएको छ सो प्रंस्तुत रिट निवेदनमा आकर्षित हुन सक्दैन । सम्बन्धित व्यक्तिको आचरण, मुद्दाको प्रकृति र निजले अदालतमा आउन लगाएको समयवाट विलम्वको सिद्धान्त निर्देशित हुन्छ । निवेदकले लिलाम अनुरुपको कार्य हुन नसक्ने देखी सो कुरा स्वीकारी अधिकांश रुपमा रुपयाँ फिर्ता लगी सकेको अवस्थामा पुनः सो अनुरुपको कार्य गरी पाउँ भनी मांग गर्न पाउने अवस्था छैन । मांग गर्न पाउने अवस्था भएपनि समयमै अदालत प्रवेश गर्नु पथ्र्यो । अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग निवेदकलाई उपचार दिन सक्ने  निकाय होइन । त्यसमा पनि सो निकायले गरेको निर्णयको वोधार्थ पाएको अवस्थामा सो मिति ०४५।८।२ पछि नै उचित समयमा उपचार मांग गर्न आउनुपर्नेमा ढिलो गरी आएको र कर कार्यालयले रोक्का गरे उपर उजुर गर्न जानु भएन । लिलाम सकार गरे अनुरुप दाखेल खारेज नामसारी गरि दिएन भनी दशरथमानले करार वमोजिम गरी पाउँ भनी कानूनी उपचारको वाटो अंगाली गएका र सोवाट उपचार प्राप्त गरेको हुँदा सो मुद्दामा भएको निर्णयवाट प्रस्तुत विवादमा वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था रहेकोले रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्दैन । नामसारी दाखेल खारेज भइसकेको अवस्थामा मात्र लिलामी कार्य पूरा भएको मानिन्छ । निवेदकको नाउँमा दाखेल खारेज नामसारी नभएको अवस्थामा लिलामी कार्य पूरा भएको नमानिने हुँदा विवादको जग्गामा निवेदकको हकै स्थापित  छैन । दाखेल खारेज मालपोत कार्यालयले गरी नदिएको भनी सो कार्यालयलाई बिपक्षी वनाई समय मै उपचार खोज्न जानु पर्ने थियो । सोतर्फ पनि लागेको देखिंदैन । लामो समय सम्म चुपलागी बसी जग्गाको हैसियत उच्च भए पश्चात आफ्नो हक हो भनी दावी गर्न आउनु भएको छ । जग्गा अहिले सम्म रोक्का नै रहेको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा समेत सो फुकुवा गरी पाउँ भनी प्रष्ट दावी लिएको वा रोक्का राख्न नपाउने भन्ने दावी लिएको छैन । विवादको जग्गा उमेश चन्द जैनको नाउँमा दर्ता छ र जैनले बैंकको रकम तिरेमा जैनकै हुने अवस्था पनि छ । यसवाट तेश्रो व्यक्तिको हकमा असर पर्ने अवस्था विद्यमान नै देखिन्छ । निवेदक हक प्रचलनको लागि होइन हक स्थापित गर्न आएको देखिन्छ । रिट क्षेत्रवाट हक स्थापित हुन सक्दैन । संयुक्त इजलासले विलम्वको आधारमा मात्र होइन अन्य आधारवाट पनि रिट खारेज गर्ने गरेको छ । परमानन्द सिंहको मुद्दाको तथ्य र प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एकै किसिमको नभएकोले सो नजिर आकर्षित हुने अवस्था नदेखिंदा निस्सा प्रदान गरेको मिलेको छैन । संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गर्ने ठहर गरेको निर्णय नै सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            १२.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक द्वारिका मान सिंह प्रधान र बिपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले पेश गरेको बहस नोट सहितको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा उमेशचन्द जैनले बिपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडलाई धितो पारित गरिदिएको काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ थापाथली धोवीखोला स्थित कि.नं. १०९, ४०८, १०१, १०५, १०० को क्षेत्रफल रोपनी ८–९–० जग्गा बिपक्षी वैंकले लिलाम वढावढ गरेकोमा मिति ०४०।४।१९ मा रु. ९,५०,०००।– मा सकार गरी पूरा रकम दाखेल गरेकोमा बिपक्षी कर कार्यालयले रोक्का राखेको भनी दाखेल खारेज नामसारी गरी नदिएवाट बैंकवाट पनि नामसारी दाखेल खारेज हुँदा वुझाउने गरी रु. ८,४९,९९९।– फिर्ता वुझी लिई रु. १,००००१।– वांकी राखी राखेको मा हाल सम्म पनि सो जग्गा नामसारी दाखेल खारेज गरि नदिएकोले सो फिर्ता लिएको रकम वुझी लिई सो जग्गा दाखेल खारेज नामसारी गरी दिनु भनी बिपक्षी बैंक र कार्यालयका नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मूल रिट निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । लिलाम विक्रिको कार्य भएपनि ०४४।७।२३ र ०४५।२।२३ को पत्रवाट लिलाम विक्रिलाई स्वीकार नगरी धरौटी रकम फिर्ता गर्न सूचना गरेको, सो अनुसार केही रकम वैंकमा रहन दिई वांकी रुपयाँ झिक्ने कार्य गर्नुका साथै मौका मै रिट लगायतको उपचार अवलम्वन नगरी ०४९।१।२५ मा अनुचित विलम्व गरी रिट निवेदन दिन आएको भनी रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको मिति ०५०।१२।१७ को यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश उपर निवेदकको सो मिति ०५०।१२।१७ को आदेश पुनरावलोकन गरी रिट जारी गरी पाउँ भनी परेको निवेदनमा ने.का.प. २०३१ नि.नं. ८७३, पृष्ठ ३८३ को निवेदक परमानन्दप्रसाद सिंह बिपक्षी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा प्रकाशित नजिरको त्रुटी देखिई भनी न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ११(१) (ख) अन्तर्गत सो मिति ०५०।१२।१७ को आदेश पुनरावलोकन गरी हेर्नु पर्ने अवस्था देखिएको भनी मिति २०५७।१२।३१ मा संयुक्त इजलासवाट आदेश भई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ६(१) अनुसार यस पूर्ण इजलास समक्ष प्रस्तुत मुद्दा पेश हुन आएको पाइयो ।

            १३.   यसवाट  संयुक्त इजलासवाट पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान हुँदा उल्लेख गरेको निवेदक परमानन्दप्रसाद सिंहको मुद्दामा यस अदालतवाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी संयुक्त इजलासवाट यस मुद्दामा मिति २०५०।१२।१७ मा आदेश निर्णय भएको देखिन्छ ? देखिंदैन ? र निवेदन मांग वमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

१४.   यस प्रसँगमा सर्वप्रथम उल्लिखित २०३१ सालको नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित निवेदक परमानन्द सिंहको मुद्दामा के कस्तो तथ्य समावेश रहेको थियो र त्यस मुद्दामा यस अदालतवाट के कस्तो नजिर स्थापित गरिएको छ सोतर्फ हेर्नु पर्ने हुन आएको छ । सो ने.का.प. २०३१ को  ३८३ देखि ३८९ सम्मको पृष्ठ अध्ययन गरी हेर्दा सो मुद्दाको तथ्य र स्थापित नजिर यसप्रकार रहेको देखिन्छ । नेपाली नागरिक भनी नेपालको नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरेकोमा विदेशी नागरिकले वतन ढाँटी नेपालको नागरिक भनी नेपाली नागरिकताको प्रमाण लिएको हुँदा वदर गरी पाउँ भनी पद्यलाल साहूको उजुरी परी कार्यवाही भै नेपाल नागरिकता ऐन २०२० को दफा ३ अन्तर्गत वंशजको नाताले नेपालको नागरिक ठहर्दैन भनी सगरमाथा अञ्चलाधीश कार्यालय शाखा नं. ५ का सहायक अञ्चलाधीशले २०२४।६।२३।२ मा पर्चा गरेको सो उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा नेपाल नागरिकता ऐन २०२० को दफा १२(२) अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले गरेको निर्णयमा पुनरावेदन नलाग्ने समेत हुँदा पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी २०२८।१२।२४।५ मा निर्णय भएकोले विदेशी नागरिकले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्‍यो वदर गरी पाउँ भन्ने उजूरी लिई कार्यवाही गर्ने कानूनी अधिकार सहायक अञ्चलाधीशलाई नभएको र त्यस्तो निर्णय सदर वा वदर गर्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई पनि नभै न्याय प्रशासन विविध व्यवस्था ऐनको दफा ४ र अ.वं. २९ नं. ले जिल्ला अदालतलाई मात्र छ । त्यस्तो कानूनले नदिएको अनाधिकारको निर्णयवाट मेरो संवैधानिक हक र कानूनी हक हनन््  भएकोले सहायक अञ्चलाधीशको निर्णय वदर गरी पाउँ भन्ने व्यहोरा मांग गरी निवेदक परमानन्द सिंहको रिट निवेदन परेको देखिन्छ । सो रिट निवेदनमा सुनुवाई हुँदा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट २०३०।१।१४।४ मा पुनरावेदन नलाग्ने भनी डिभिजन बेञ्चवाट २०२८।१२।२४ मा ठहर भै सकेको, कानूनले व्यवस्था नगरेको प्रक्रिया अपनाई त्यस्तो कार्यवाहीवाट आफू सफल हुन नसकेपछि अदालतको असाधारण क्षेत्रलाई प्रयोगमा ल्याउन खोजी लामो समय गुमाई निवेदन गरेकोमा निवेदकलाई मनासिव  कारण पर्न गै ढिला भएको भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने २०३०।१।१४।४ मा यस अदालत संयुक्त इजलासवाट निर्णय भएकोमा उक्त मुद्दा दोहर्‍याई हेरिदिने वक्स भै आएको हुकुम प्रमाङ्गी वमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश भै सो पूर्ण इजलासवाट निवेदकले आफ्नो अधिकारको खोजीमा अनुचित विलम्व गरेको भन्ने दोष लगाएर निवेदनको मांगको औचित्यमा कुनै विचारै  नगरी डिभिजन वेन्चले विलम्वको सिद्धान्तको आधारमा प्रस्तुत निवेदन पत्र खारेज गरेको छ । विलम्वको सिद्धान्तको सम्बन्धमा अरु कुराहरु भन्नु भन्दा पहिले शुरु मै यो कुरा भन्नु आवश्यक छ कि, यो सिद्धान्त कानूनको रुपमा व्यवस्थित भएको सिद्धान्त होइन, अदालतले मुद्दा मामिलामा उचित न्याय (Equitable Justice) गर्नका लागि प्रतिपादित गरेको सिद्धान्त हो । आफ्नो अधिकार प्रति सजग रहने व्यक्तिलाई नै अदालतले मद्दत गर्नुपर्छ । आफ्नो अधिकारको वेवास्ता गर्ने व्यक्तिलाई मद्दत गर्न अदालतलाई पनि कर लाग्दैन भन्ने तर्कमा विलम्वको सिद्धान्त आधारित छ । आफ्नो अधिकारको खोजीमा अनुचित विलम्व गर्ने व्यक्तिलाई उसले मांगेको उपचार प्रदान गर्दा कुनै अर्कै व्यक्तिको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ भने त्यस्तो अनुचित विलम्व गर्ने व्यक्तिलाई  अदालतले मद्दत गर्न हुँदैन । आफ्नो लापरवाहीको दुस्परिणाम निजले स्वयम् भोग्नु पर्छ भन्ने कुरा न्यायोचित पनि हो र सर्वोच्च अदालतले आफ्नो कतिपय निर्णयहरुमा यस कुरालाई सैद्धान्तिकरुपमा मानेको पनि छ । तर यो सिद्धान्त हदम्यादका सिद्धान्त होइन । हदम्याद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था जस्तो समयको गणना गरेर विलम्वको सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्न हुँदैन । यसको लागि समय तत्व (Time factor) निश्चय नै महत्वपूर्ण हुन्छ तर समय तत्व नै एकमात्र निर्णायक तत्व हुँदैन । अनुचित विलम्व एउटा सापेक्षिक अभिव्यक्ति भएकोले त्यस्को आधारमा लागू हुने विलम्वको सिद्धान्त लाग्न सक्ने अवस्था छ वा छैन भन्ने निश्कर्षमा पुग्नको लागि अदालतले मुद्दाको प्रकृति सम्बन्धित पक्षको आचरण निजले अदालतमा आउन लगाएको समय र निजलाई उपचार प्रदान गरेको खण्डमा त्यसवाट अरुको हक वा हितमा पर्ने वा पर्न सक्ने असर इत्यादी  सव कुराहरुलाई समष्टीगतरुपमा विचार गर्नु पर्छ । यदि कुनै व्यक्तिको अधिकारको खोजीमा लापरवाही गरेको देखिंदैन भने समय तत्वलाई मात्र ध्यानमा राखेर निजको मांगमा विचारै नगर्नु उचित हुँदैन । निजको मांग पूरा भएमा अरु कसैको हक वा हितमा कुनै प्रतिकूल असर पर्दैन भने विलम्वको सिद्धान्त लागू गर्ने कुरामा अदालतले अझ बढी विचार गर्नु पर्छ । न्यायको लागि अदालतको शरणमा आउने व्यक्तिलाई बिलम्वको सिद्धान्तको आधारमा मद्दत गर्न इन्कार गर्दा घोर अन्याय हुने वा कुनै गंभीर कानूनी त्रुटी कायम रहन जाने र निजलाई मद्दत गरेको खण्डमा अरु कसैलाई कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने वा त्यस्तो असर परेपनि त्यसलाई अनुचित वा तुलनात्मक दृष्टिकोणवाट  अनुपयुक्त भन्न नमिल्ने देखिएमा मुद्दा किनारा गर्नको लागि विलम्वको सिद्धान्तको सहारा लिनु कदापी उचित हुँदैन । यथार्थमा कुनै व्यक्तिको नागरिकताको निर्धारण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण बिषयमा भएको निर्णय अधिकारक्षेत्र विहिन छ भन्ने दोष लगाएर परेको निवेदन पत्रको औचित्यलाई अदालतले सोझै वेवास्ता गर्न वाञ्छनीय हुँदैन । नागरिकता मानिसको एउटा यस्तो हैसियत हो जसमा उसको कतिपय एवं कानूनी अधिकारहरु निहित हुन्छन्। नागरिकताबाट वञ्चित गरिएको व्यक्तिले आफ्नो कतिपय महत्वपूर्ण अधिकारहरु गुमाउँछ । मनुस्य समुदायमा उसको प्रतिष्ठा र उसको व्यक्तित्वको विकास अन्य कुराहरु अतिरिक्त उसको नागरिकतामा पनि धेरै हदसम्म निर्भर गर्दछ । आजको संसारमा नागरिकताविहिनि स्थिति (State lessness) मानिसको लागि ठूलो अभिसाप र यातनाको   स्थिति हुन्छ । यस्तो दुरगामी प्रभाव पार्ने कुरामा कुनै गलत निर्णय हुन गएमा  घोर अन्याय पर्न जाने र न्यायको उद्देश्य नै विफल हुने डर हुन्छ । निवेदकले प्रतिरक्षीहरुको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटीको दोष लगाएको छ । कानूनको दृष्टिमा अधिकारक्षेत्रविहिन निर्णय क्षम्य हुँदैन र यस्तो निर्णयवाट नागरिकता जस्तो महत्वपूर्ण कुरामा कसैलाई प्रतिकूल असर परेको छ भने अदालतले विलम्वको सिद्धान्तलाई अगाडि सारेर त्यसै पन्छाउन मिल्दैन । निवेदकलाई यस अदालतले उपचार प्रदान गरेको खण्डमा अरु कसैको हक वा हितमा प्रतिकूल असर पर्ने स्थिति पनि छैन । निवेदकको आचरण के कस्तो छ भन्ने कुरालाई विचार गर्ने हो भने पनि निवेदक उपर अनुचित विलम्वको दोष लगाउन सकिन्न । निवेदकले लापरवाही गरेको वा जानी जानी निजले गलत बाटो समातेको भन्ने कुरा मिसिलको अध्ययनवाट देखिंदैन । पुनरावेदनलाई दरपीठ नगर्ने र मुलुकी ऐन, अदालती वन्दोवस्तको २०२ नं. वमोजिम झगडीया समेत झिकाउने सर्वोच्च अदालतको काम र कार्यवाहीवाट निवेदकले उपयुक्त उपचार प्राप्त गर्न सक्तछु भन्ने भरोसा लिन्छ भने निवेदकले आफ्नो अधिकारको खोजीमा लापरवाही वा अनुचित विलम्व गरेको भन्न मिल्दैन । मुद्दाको बिषयवस्तु निवेदकको आचरण एवं निवेदकलाई उपचार प्रदान गरेको खण्डमा त्यसवाट अरुलाई पर्न सक्ने असर इत्यादी कुनै पनि आधारमा विलम्वको सिद्धान्त लागू गर्न न्यायोचित  नदेखिने र सिर्फ पाँच वर्ष वा तीन वर्षको समयलाई मात्र ध्यानमा राखेर उक्त सिद्धान्तलाई प्रयोगमा ल्याउन नमिल्ने हुनाले डिभिजन बेञ्चको निर्णयसँग सहमत छैन भनी निवेदकको रिट निवेदनको जिकिर वमोजिम सहायक अञ्चलाधीशको निर्णय र सो निर्णय सदर गरेको श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको निर्णय अधिकारक्षेत्र विहिन देखिनाले सो निर्णयहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ भन्ने निर्णय सो मुद्दामा भएको देखिन आउँछ ।

            १५.   प्रस्तुत निवेदक द्धारिका मान सिंह प्रधान भएको यस इजलास समक्ष विचाराधिन रहेको रिट निवेदनमा समावेश भएको बिषयवस्तु र संयुक्त इजलासको मिति २०५०।१२।१७ को निर्णयको सारसंक्षेपमा विवेचना गर्दा यसप्रकारको रहेको देखिन आउँछ । बिपक्षी बैंकले ऋण नतिर्ने पार्टीहरुको वैंकमा राखेको धितो लिलाम गरी ऋण असूल गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत मिति ०४०।३।१० को गोरखापत्रमा वानेश्वर थापाथली समेतको जग्गा लिलाम विक्रि गर्ने सूचना प्रकाशित गरे अनुसार रीतपूर्वकको लिलाम विक्रिको कार्य भएकोमा उमेश चन्द जैनको का.जि.थापाथली  धोवीखोला स्थित क्षे.फ. ८–९–० रोपनी जग्गाको सवैभन्दा बढी मोल कवोल म निवेदकले गरेकोले सबैभन्दा वढी मोल कवोल रु.९,५००००।– गर्ने श्री द्धारिका मान सिंह प्रधानले नगद धरौटी वापत रु.१,००००१। वुझाई आजका मितिमा वांकी रु.८,४९,९९९।– नगद वुझाईसकेकोले  सो जग्गा निजको नाममा नामसारी गर्न जो चाहिने व्यवस्था गरिदिन भनी वैंकको मुख्य प्रवन्धकले ०४०।५।१३ मा ने.वै.लि. प्रधान कार्यालय कानून विभागमा पत्र लेखिएकोमा पनि लामो समय सम्म नामसारी दाखिल दर्ता नभएकोमा वैंकमा सम्पर्क राख्दा उक्त जग्गामा मुद्दा चलिरहेको हुँदा हाल नामसारी हुन सक्दैन वैंकले व्याज पनि दिन नसक्ने भएकोले हाल रु.८,४९,९९९।– निवेदन दिएर फिर्ता लिनुस् पछि मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि निवेदकले उक्त रकम बैंकमा जम्मा गराई नामसारी दाखेल खारेज गरिदिन्छौं भनेकाले रु. ८,४९,९९९।– फिर्ता वुझी लिएकोमा पार्टी उमेश चन्द जैनको अचल सम्पत्ति बैंकवाट विक्री नहुने हुँदा धरौट रकम फिर्ता लिन आउनु भनी वैंकको ०४४।७।२३ को पत्र प्राप्त भएकोले कानून विपरीत मेरो हक हरण गर्न पाइने छैन भनी लेखी पठाएको थिए । यस्तैमा ०४५।२।२३ को पत्रवाट वैंकले उक्त लिलाम विक्रीलाई स्वीकार नगरी धरौट रहेको रकम फिर्ता दिन सक्ने नै हुँदा फिर्ता दिन लागीएको,फिर्ता नलिंदैमा उक्त जग्गामा त्यँहाको दावी नलाग्ने र वैंकले आफ्नो निर्णय गर्न सक्ने ...... भनी पत्र लेखेपछि वुझ्दा ०४०।८।१५ मा विपक्षी वैंककोतर्फबाट विपक्षी कर कार्यालयका उपर रिट नं. १६९८ परेको रहेछ भन्ने कुरा मेरा कानून व्यवसायीले नक्कल सारी मिति ०४८।१२।४ मा मलाई देखाउनु भएपछि थाहा  जानकारी हुन आएको छ । रिट नं. १६९८ मा मैले सकार गरेको जग्गा समेत फुकुवा गर्न मांग गरी निवेदन परेकोमा कर कार्यालयसँग मिलेमतो गरी फुकुवा गर्ने वेलामा जानी जानी फुकुवा नगरेको सो रिट निवेदन पूर्ण इजलासवाट ०४५।४।११ मा तामेली राखिएको छ । बिपक्षीद्धयले सो जग्गा जानी जानी फुकुवा नगरे नगराएकाले नेपालको संविधान २०१९ द्वारा प्रदत्त मौलिकहकको समेत हनन् गरेको छ भन्ने समेत अधार लिई निवेदकले फिर्ता लिएको रु. ८,४९,९९९।– बिपक्षी वैंकलाई वुझ्न लगाई लिलाम सकार गरेको उक्त जग्गा मेरा नाउँमा नामसारी दाखिल दर्ता गरी दिनको लागि बिपक्षी नेपाल वैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय तथा बिपक्षी कर कार्यालय काठमाडौको नाउँमा परमादेश जारी गरी मेरो हक अधिकारको प्रचलन गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदकको रिट निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । निवेदकले सकार गरेको जग्गा श्री ५ को सरकारको राजश्व वापत कर कार्यालयवाट ०४०।३।२२ मा रोक्का रहेको हुँदा लिलाम कार्यान्वयन हुन सकेन । बिपक्षी स्वयंले ०४०।६।७ मा रु. ८,५५०००।–फिर्ता लानु भएको र आफ खुसी रु.९५,०००।– वांकी राख्नु भएकोमा सो पनि फिर्ता लिन र सो अचल विक्रि गर्न नमिल्ने भनी यस बैंकले मिति ०४४।७।२३ र मिति ०४५।२।२३ मा जानकारी गराएको निजले पाएको कुरामा विवाद छैन । पछि जग्गा नाउँसारी हुँदा वुझाउने शर्तमा निवेदकले रुपयाँ फिर्ता लिएको वा फिर्ता दिएको होइन । निवेदकले झुट्टा कुरा लेखेका  छन् । धरौटी फिर्ता वुझेको लामो अन्तराल पछि रिट निवेदन पर्न आएको छ । वैंकले जग्गा नवेच्ने भनी ०४४।७।२३ र ०४५।२।२३ मै जानकारी गराई सकेपछि त्यहिबेला असर परीसकेको अवस्थामा ५ बर्ष पछि परेको रिट निवेदन विलम्वको आधारमा खारेज गरी पाउँ । बिपक्षीको कुनै सम्पत्ति नेपाल बैंकले हरण गरेको  छैन । उमेश चन्द जैनका नाउँमा दर्ता भएको र कर कार्यालयवाट आजसम्म पनि रोक्का रहेको धोवीखोलाको जग्गा बिपक्षीको सम्पत्ति होइन । संभावित हकका लागि रिट जारी हुन सक्दैन । यस अघी परेको रिट निवेदनमा धोवी खोलाको जग्गाको कर कार्यालयले नै लिलाम गर्ने सहमति भई रिट तामेलीमा राखिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी वैंकको र नेपाल हायरपर्चेज प्रा.लि. को र उमेश चन्द जैन मुख्य व्यक्ति भै संचालित काठमाडौं अटोमोवाइल्स र काठमाडौ मोटर कंपनी समेत फर्मको निर्धारित आयकर रकम वांकी रु. ३४,२९,८४४।८८ असूल उपर गर्ने सिलसिलामा आयकर ऐन २०३१ को दफा ३७ को उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम यस कार्यालयवाट रोक्का राखिएको, सो मध्ये १७,१४,९२२।४४ असूल गर्न सो रोपनी ८–९–० जग्गा यस कार्यालयवाटै लिलाम गर्ने सहमति भएको उल्लिखित फर्महरुको १९८२ देखिको हाल सम्मको आय विवरण दाखिला गर्न आदेश दिएकोमा आय विवरण दाखिला गरेको नदेखिएकोले फुकुवा गर्न वा लिलाम वढावढ गर्न नमिल्ने भएको भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी कर कार्यालयको लिखित जवाफ रहेको देखिन आउँछ । ने.बैंलि. द्वारा लिलाम विक्रीको कार्य भई निवेदकले सकारी सकेको भए पनि मिति ०४४।७।२३ र ०४५।२।२३ को पत्रवाट नेपाल बैंक लिमिटेडले उक्त लिलाम विक्रीलाई स्वीकार नगरी धरौटी रकम लैजान सूचना गरेको, सूचना अनुसार केही रकम वैंकमा रहन दिई वांकी रुपयाँ झिक्ने कार्य गर्नुका साथै सकार गरेको जग्गा नामसारी गर्नेतर्फ मौकामा कार्यवाही चलाएको देखिंदैन । बैंकको सूचनालाई व्यवहारवाट समेत स्वीकार गरी बसेको देखिन्छ । मौका मै रिट लगायतको उपचार अवलम्वन नगरी बैंकले कर कार्यालय समेत उपर दिएको रिट तामेलीमा रहेपछि मात्र बिपक्षी द्वयले मिलेमतो गरी मौलिकहक हनन् गरेको भनी मिति २०४९।१।२५ मा रिट निवेदन दिन आएको हुँदा अनुचित विलम्व गरी रिट निवेदन दिन आएको देखियो । अतः रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने निर्णय यस अदालत संयुक्त इजलासवाट भएको देखिन आउँछ ।

            १६.    संयुक्त इजलासले पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्दाको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनमा २०५०।१२।१७ मा भएको निर्णयमा ने.का.प.२०३१ पृष्ठ ३८३ मा प्रकाशित नजिरको त्रुटी रहेको भन्ने आधार लिएको देखिन्छ । यसवाट प्रथमतः नजिर सम्बन्धी सिद्धान्त वा निर्णय के हो भन्ने सम्बन्धमा पनि चर्चा गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । पहिले एउटा मुद्दामा कुनै कानूनको व्याख्या सम्बन्धी प्रश्न उठी सो कानूनको विवेचनायुक्त व्याख्या भै सिद्धान्त कायम भएको अवस्थालाई त्यो मुद्दामा भएको रुलिङ्ग मानी त्यसलाई नजिरको रुपमा ग्रहण  गर्ने गरिन्छ । नजिरलाई अंग्रेजी रुपान्तरणमा Precedent को रुपमा हेरिन्छ । जसको अर्थ यसप्रकार रहेको पाइन्छ :– An adjudged case or decision of a court, considered as furnishing an example of authority for an identical or similar case aferwards arising or a similar question of law. Courts  attempt to  decide cases on the basis of Principles estbilished in prior cases. Prior cases which are close  in facts of legal principles to the case under consideration are called Precedents. A rule of law established for the first time by a court for a particular type of case and there after referred to in deciding similar cases. -Black's Law dictionary, Fith edition, Page 1059) यस परिभाषावाट शारतःअदालतको त्यस्तो पूर्व निर्णयलाई नजिरको रुपमा ग्रहण गरिन्छ जुन पूर्व भएको निर्णयमा गरिएको कानूनको व्याख्या वा सिद्धान्तसँग मेल खाने समान तथ्य र कानूनी प्रश्न पछि निर्णय गर्नुपर्ने वा विचाराधीन मुद्दामा उपस्थित वा विद्यमान रहेको हुनुपर्ने हुन्छ ।

१७.   हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतलाई कानूनको अन्तिम व्याख्याताको रुपमा स्वीकार गरिएको र यसका निर्णयहरु अभिलेखको रुपमा रही सवैले मान्नु पर्ने हुँदा सर्वोच्च अदालतका निर्णयमा भएका व्याख्या वा प्रतिपादित सिद्धान्तलाई नजिरको रुपमा ग्रहण गर्ने गरिन्छ ।  जसलाई सर्वोच्च अदालत स्वयं समेतले पालना गरिनुपर्ने हुन्छ र पालना गरि आएको पनि छ । पूर्व निर्णय भएको मुद्दामा प्रतिपादित नजिरहरुलाई मान्यता दिनुपर्ने सिद्धान्त हाम्रो संविधानले स्पष्टरुपमा स्वीकार गरेको र हाम्रो परंपरामा सो सिद्धान्तले मान्यता प्राप्त गरि आएको अवस्था रहेकोले आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण लिई वा फितलो तर्क उपस्थित गरी भएका नजिरहरुलाई त्यस्तै खास कानूनी अवस्था र कारण विद्यमान भएमा वाहेक नजिरको न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन । अदालतले गरेका पूर्व निर्णयहरुवाट निश्चित रुपमा स्थापित कानूनी सिद्धान्त आफै कानून सरह हुन्छ । एकै किसिमको कानूनी प्रश्न समावेश भएको अलग अलग मुद्दाहरुमा कानूनको अलग अलग व्याख्या भएर वा अलग – अलग सिद्धान्तहरु प्रतिपादन भएर न्यायिक अराजकताको स्थिति उत्पन्न नहोस् भन्ने उद्देश्यले एक रुपता कायम गर्न नजिरको सिद्धान्त अपनाइएको हुन्छ । सो सिद्धान्तको पालना भएमा कानून र कानूनी सिद्धान्तको प्रयोगमा निश्चिन्तता आउँछ भने त्यसको वेवास्ता भएमा कानूनको व्याख्यामा अन्योलको स्थिति उत्पन्न हुने संभावना हुन्छ । यसैले यही दोष रहन नदिन र न्यायिक शुद्धताको लागि पूर्व निर्णयहरुमा गरिएको व्याख्या वा स्थापित सिद्धान्त प्रतिकूल पछि भएको निर्णयमा गरिएको देखिएमा त्यस्तो पछि गरिएको निर्णयलाई पुनरावलोकनको माध्यमद्वारा सच्याई न्यायिक एकरुपता कायम गर्ने अधिकार पनि सर्वोच्च अदालतलाई नै प्रदान  गरिएको छ । यसरी आफ्नो निर्णय आफै पुनरावलोकनको माध्यमद्वारा निर्णय गर्ने प्रयोजनको सिलसिलामा होस् या मुद्दाको सुनुवाई र निर्णयको क्रममा नै होस् निर्णय गर्नुपर्ने सम्बन्धमा उठेका कानूनी प्रश्न वा न्यायका मान्य सिद्धान्तको सम्बन्धमा यस अदालतमा पहिले निर्णय भएका मुद्दामा त्यस्ता प्रश्न उठे नउठेको र त्यसमा समुचित रुपमा विश्लेषणयुक्त व्याख्या भए नभएको हेरी व्याख्या भएको पाइएमा त्यसलाई अनुशरण गर्ने गरिन्छ । तर यहां विर्सन नहुने र ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने विषय चाँही के हो भने माथि गरिएको परिभाषा समेतवाट पूर्व भएको निर्णयमा समावेश भएको तथ्य, कानूनी प्रश्न, उठेको न्यायको मान्य सिद्धान्त र पछि निर्णय गर्नुपर्ने अर्थात विचराधीन मुद्दामा पनि सोही पूर्व निर्णय भएको मुद्दामा विद्यमान रहेको तथ्यकै प्रकृतिको वा सादृश्य देखाउने प्रकृतिको तथ्य, उही कानूनी प्रश्न र उही न्यायका मान्य सिद्धान्त कै बिषयमा केन्द्रित रही निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको हुनुपर्छ । अन्यथा तथ्यमा रहेको सारभूत पृथकता, दिनुपर्ने उपचार आदिको रोहमा पूर्व निर्णयमा भएको तथ्यमा र व्याख्या वा प्रतिपादित सिद्धान्त अरु नै तथ्य तर्क र आधारमा गरिएको छ भने कुनै शब्द वा शब्दांस मात्र पछि निर्णय गर्नुपर्ने मुद्दामा प्रासंगिक रहेको देखिन्छ भने त्यति नै मात्रामा नजिरको सिद्धान्त अपनाई अन्य बिषयलाई त्यसै इन्कार गर्न सकिने अवस्था आउदैन । यही र यिनै तथ्य र कसीमा पूर्व भएका निर्णय र विद्यमान वा न्याय निरोपणको लागि इजलास समक्ष प्रस्तुत भएको मुद्दा हेरिनु पर्ने हुन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत न्याय निरोपणको लागि विचाराधीन रहेको मुद्दाको विश्लेषण हुनुपर्नेमा दुईमत हुन सक्दैन ।

            १८.   उल्लिखित परिप्रेक्ष्यमा विचार गर्दा माथि उदृत गरिएको ने.का.प.२०३१ मा प्रकाशित निवेदक परमानन्द सिंहको मुद्दामा निज निवेदकले प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र नेपाल नागरिकता ऐन २०२० अनुसार रद्द गर्ने अधिकार तत्कालीन अवस्थामा कायम रहेको सहायक अञ्चलाधीशलाई नरहेको भनी निर्णय कर्ताको अधिकारक्षेत्रको प्रश्न उठाई परेको रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासले बिलम्व गरी रिट निवेदन परेको भनी खारेज गरेको अवस्था देखिन्छ । संयुक्त इजलासको रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको निर्णय उपर तत्काल कायम रहेको न्यायिक समिति मार्फत निवेदन परी मुद्दा दोहर्‍याई हेरिदिनु भन्ने वक्स भई आएको हुकुम प्रमाङ्गी वमोजिम यस अदालतको तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासले विलम्वको आधार लिएको नमिलेको भनी विलम्वको सिद्धान्तको व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा माथि विस्तृतरुपमा उल्लेख भएको छ । जसमा रिट निवेदकले न्याय प्राप्तिका लागि गरेको प्रयास, निर्णय कर्ताको निर्णय गर्न पाउने कानूनी अधिकार, रिट निवेदकलाई उपचार प्रदान गर्दा अरु कसैलाई वा तेश्रो पक्षलाई असर पर्ने अवस्था नरहेको भन्ने समेतको आधारमा  विलम्वको सिद्धान्त हदम्यादको जस्तो दिन गणना गरी लागू हुने होइन भनी रिट निवेदक परमानन्द सिंहले उठाएको तत्काल प्रचलित कानूनी प्रश्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १२(२) को प्रश्नको रोहमा विलम्वको सिद्धान्तको विश्लेषण गरिएको पाइन्छ । जसमा रिट निवेदकले नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० अन्तर्गत वंशजको नाताले नागरिकता प्राप्त गरेकोमा सो उपर उजूर परी तत्काल कायम रहेको सहायक अन्चलाधीशले रिट निवेदक निज सिंहको नागरिकता वदर गर्ने निर्णय उपर निजले गृह मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेको र गृह मन्त्रालयले सहायक अन्चलाधीशको निर्णय सदर गरेपछि सो उपर यस अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा यस अदालतले सो पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भनी खारेज गरेपछि सो रिट निवेदन परेको देखिन्छ भने सो रिट निवेदनमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० सम्बन्धी कानूनी प्रश्न उठी सोही बिषयमा यस अदालतवाट निर्णय भएको पाइन्छ ।

            १९.    प्रस्तुत रिट निवेदक द्वारिकामान सिंह प्रधानको रिट निवेदनको तथ्य र कानूनी प्रश्न माथि विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएवाट के देखिन्छ भने नेपाल बैंक लिमिटेडले प्रवाह गरेको ऋण वापत राखेको सुरक्षणको उमेशचन्द जैनका नाउँका जग्गा लिलामी कार्यवाही भएका र निवेदकले सो लिलामी कार्यवाहीमा वढी मोल कवोल गरे अनुसारको रकम समेत निवेदकले वुझाएको भन्ने देखिन्छ । ०४०।४।१७।१८,१९ गतेका दिनमा लिलामी कार्यवाही भै निवेदकले जग्गा सकार गरेपनि ०४०।३।२२ को पत्रले जग्गावाला उमेश चन्द जैनले संचालन गरेको विभिन्न व्यापारिक फर्मले श्री ५ को सरकारलाई वुझाउनु पर्ने कर दाखेला नगरेको भनी सो जग्गा लिलाम गरी कर उठाउने प्रयोजनको लागि आयकर ऐन, २०३१ वमोजिम रोक्का राख्न पठाएको देखिन्छ । सोही कारणवाट निवेदकले सकार गरेको जग्गा निवेदकका नाउँमा नामसारी दाखेल खारेज हुन नसक्ने अवस्था आईपरेको परिप्रेक्ष्यमा बिपक्षी बैंकले निजले सकार गरी राखेको धरौटी रकम रु.९,५००००।– फिर्ता वुझी लिन भनेको र यी निवेदकले रु. ८,५००००।– फिर्ता वुझी वाकी १० प्रतिशत रकम वैंकमा नै रहन दिएकोमा बैंकको मिति २०४४।७।२३ र २०४५।२।२३ समेतको पत्रवाट सो जग्गा लिलाम विक्रि नहुने र १० प्रतिशत रकम बैंकमा नै रहन दिएपनि सो जग्गामा निवेदकको दावी नलाग्ने, सम्पूर्ण अधिकार बैंकमा निहित रहने भन्ने जानकारी निवेदकलाई दिएको देखिन्छ । यसरी मिति २०४५।२।२३ को बैंकको पत्रवाटै निवेदकलाई १० प्रतिशत रकम समेत फिर्ता वुझी लिन र लिलाम विक्री सदर नहुने जानकारी गराई सकेको अवस्थामा निवेदकको निवेदन जिकिर अनुरुप यदि हकमा प्रत्यक्ष असर परेको भए सो वेलैमा साधिकार निकायमा उपयुक्त उपचारको वाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने सोतर्फ लागेको देखिंदैन । ०४५।२।२३ को पत्र नपाएको भन्ने भनाइ पनि निजको छैन र सो पत्र को प्रतिलिपि रिट निवेदन साथ संलग्न गरी यस अदालतमा पेश गरेको पाइएकोवाट पनि निवेदकलाई सो व्यहोरा उसै समयमा जानकारीमा आएको रहेनछ भन्न सकिने अवस्था देखिंदैन । मिति २०४०।४।१९ मा लिलाम सकार गरी वुझाएको कूल रकम रु. ९,५००००।– मध्ये रु. ८,५००००।– मिति ०४०।६।७ मै अर्थात लिलामी कार्यवाही सम्पन्न भई नगद दाखेला गरेको २ महीना पनि नवित्दै अधिकांश रकम स्वेच्छाले निवेदकले वुझेको देखिन्छ । कर कार्यालयले रोक्का गरेको परिणाम स्वरुप सो रकम फिर्ता वुझेकोमा पनि स्वयं सावित रहेका छन । यसरी आफूले दाखिला गरेको रकम मध्ये ९० प्रतिशत रकम समयमै फिर्ता लगी सकेको अवस्था हुँदा निजको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा कुनै असर परेको अवस्था पनि देखिंदैन ।  वैंकले समयमै निवेदकको धरौटी रकम अधिकांश रुपमा फिर्ता दिएको र वांकी  दश प्रतिशत रकम पनि फिर्ता वुझी लिन पत्राचार गरी रहेको अवस्था देखिंदा  वैंकको काम कार्यवाहीबाट निवेदकको जिकिर अनुरुप निजको हक हितमा प्रत्यक्ष र गंभीर किसिमको आघात परेको पाइदैंन । यसवाट प्रस्तुत विवादमा समावेश भएको विवादको तथ्य, कानूनी प्रश्न, सम्बन्धित व्यक्तिलाई पर्न सक्ने असर, तेश्रो व्यक्तिको हकमा पुग्न सक्ने असर समेतका शन्दर्भमा ने.का.प. २०३१ को पृष्ठ ३८३ मा प्रकाशित मुद्दासँग कुनै पनि रुपमा सादृष्यता रहेको पाइदैन । निश्चय पनि विलम्वको सिद्धान्त दिन गणना गरी गरिने सिद्धान्त होइन । यस अदालतले धेरै मुद्दामा यस सम्बन्धी सिद्धान्तको प्रयोग गरेको पाइन्छ । सम्बन्धित पक्षको हक वा हित संरक्षणको प्रयोजनका सिलसिलामा लगनशील भै लागेको निजको आचरण, निजलाई हुन सक्ने क्षति, विवादको बिषयवस्तुमा भएको निर्णयकर्ताको हैसियत वा अधिकारक्षेत्र वा कानून व्याख्याका बाट ६ महिना अवधी नाघी परेको रिट निवेदनहरु पनि विलम्वको आधारमा खारेज गरिएको वा करिव ५ बर्ष नाघी परेको रिट निवेदनमा पनि सुनुवाई गरिएको अवस्था छ । रिट क्षेत्र स्वविवेकीय क्षेत्राधिकार भएको र समन्यायिक मान्यता अनुरुप यसमा न्याय निरोपण हुने हो । त्यसैले आफ्नो अधिकार प्रति सजग नहुने ,अधिकार प्रति वेवास्ता गर्ने, अधिकार प्रति लापरवाही गर्ने र सफा हात लिई नआउनेलाई समेत रिट क्षेत्रवाट उपचार प्रदान गरिंदैन । रिट निवेदकले ५ बर्ष विलम्व गरी आउनु पर्ने वस्तुनिष्ठ र व्यवहारजन्य कारण खुलाउन देखाउन सकेको अवस्था देखिंदैन । वैंकको काम कार्यवाहीवाट कुनै क्षती भएको अवस्था पनि देखिंदैन । बैंकले लिलाम गर्दा कै अवस्थामा जग्गा रोक्का रही रहेको देखिएवाट लिलामी सदर नभएको देखिन्छ । रिट जारी भएको अवस्थामा श्री ५ को सरकारको वाकी रहेको कर असूली के हुने ? सो कर छुट्याई वांकी जग्गा पाउँ भन्ने निवेदन भनाइ पनि छैन । रोक्का फुकुवा गरी पाउँ भन्ने   जिकिर पनि रहेको देखिंदैन ।

            २०.   अतः माथि गरिएको विश्लेषणवाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा पुनरावलोकन गरी हेर्ने अवस्था रहेको भनी आधार लिएको ने.का.प. २०३१, पृष्ठ ३८३ को मुद्दाको तथ्य सोमा समावेश भएको कानूनी व्याख्या वा स्थापित सिद्धान्तसँग मेल खाने वा सादृश्य राख्ने तथ्य, कानूनी प्रश्न वा सिद्धान्त सँग सम्बन्धित विषयवस्तु प्रस्तुत मुद्दामा रहेको नपाइएकोले संयुक्त इजलासवाट मिति ०५०।१२।१७ मा भएको निर्णयमा सो ने.का.प. २०३१ पृष्ठ ३८३ मा स्थापित नजिर वा सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको मान्न मिलेन । संयुक्त इजलासको मिति ०५०।१२।१७ को निर्णयमा केही परिवर्तन गरीरहन परेन । नियमानुसार गरी मिसिल वुझाईदिनु ।

 

उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.केदारप्रसाद गिरी

न्या.चन्द्रप्रसाद पराजुली

न्या.अर्जुनप्रसाद सिंह

न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारी

 

इति सम्बत् २०६१ साल फाल्गुण ६ गते रोज ५ शुभम् .....