निर्णय नं. ७४५७ - दर्ता बदर ।
निर्णय नं. ७४५७ ने.का.प.२०६१ अङ्क ११
पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी
संवत् २०६० सालको दे.पू.ई.नं. ..२९,३०
फैसला मितिः २०६१।१०।२८।५
मुद्दा :– दर्ता बदर ।
पुनरावेदक
प्रतिवादीः खोटाङ जिल्ला सल्ले गा.वि.स.वडा नं. ९ घर भै हाल सुनसरी जिल्ला धरान नगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने शिवराज राई
विरुद्ध
प्रत्यर्थी
वादीः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.३२ बस्ने माणिकलाल श्रेष्ठ
पुनरावेदक
प्रतिवादीः का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. २५ बस्ने भुवनलाल श्रेष्ठ
विरुद्ध
प्रत्यर्थी
वादीः ऐ.ऐ.वडा नं. ३२ बस्ने माणिकलाल श्रेष्ठ
§ दुईपक्षको बीचमा उठेको विवादमा प्रमाणको आधारमा कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अदालतले ठहर गर्नुपर्छ । कानूनमा रहेको अप्रष्टतालाई प्रष्ट गर्ने उद्देश्यले कानूनमा उल्लेख भएको अक्षर, शब्द र वाक्यांशको व्याख्या गरी अदालतले फैसला गर्नुपर्ने ।
§ साधिकार निकायले पनि कानूनको विपरीत गरेको निर्णयलाई कानूनसंगत निर्णय कदापि पनि भन्न सकिदैन । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०२५।७।९ मा भएको दोश्रो संशोधनबाट दफा २६क मा मोही लागेको जग्गाको मोहियानी हक बेचविखन, दानदातव्य वा कुनै किसिमले हक छोडाई लिन नपाइने व्यवस्था भए पश्चात जिल्ला अदालतबाट अंशहक लाग्ने भनी मोही लागेको उक्त कि.नं. १२२ को जग्गामा अंश हक लाग्ने गरी २०३१ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले निर्णय गरेको र सर्वोच्च अदालत समेतबाट उक्त मुद्दा अन्तिम हुन गए पनि ती फैसलाहरु उल्लिखित कानूनी प्रावधानको विपरीत हुन गएकाले त्यसलाई कानूनसंगत भन्न नसकिने ।
(प्र.नं. १८)
§ फैसलाको कार्यान्वयन निर्धारित समय भित्र भएको छैन भने उक्त फैसलाको आधारमा मात्र हक कायम रहिरहने र अवस्था परिवर्तन भए पश्चात पनि जहिलेसुकै उजूर गर्न नसकिने ।
(प्र.नं. १९)
§ २०४८।१।८ को पारित छोडपत्र बमोजिम दर्ता गराएको व्यक्तिको दर्ता नै बदर गराउनेतर्फ कुनै कारवाई गरेको अवस्था नहुँदा सो कारवाही नगरेकोले दाताकै दर्ता बदर नभएपछि निजले हक हस्तान्तरण गरी दिएको व्यक्तिको दर्ता बदर हुने प्रश्न नै नउठ्ने ।
(प्र.नं. २०)
§ अंशहक लाग्नै नसक्ने घरजग्गामा अंशहक ठहर भएको, रजिष्ट्रेशन पारित गरेको छोडपत्रको कागज पनि बदर नभै क्रियाशील रहेको, घरजग्गा हस्तान्तरण भै प्राप्तकर्ताले नामसारी गराई घर समेत बनाई सकेपछि बक्स प्राप्तकर्ताको लिखत र दर्ता बदर गराउन परेको उजूरीको आधारमा लिखत र दर्ता बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला कानून र न्यायसंगत नहुँदा उल्टी हुने ।
(प्र.नं. २१)
पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा, श्री वालकृष्ण न्यौपाने र श्री इन्द्र खरेल
प्रत्यर्थी वादीतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री वद्रीवहादुर कार्की र विनय स्थापित
अवलम्वित नजिरः
फैसला
प्र.न्या.हरिप्रसाद शर्माः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५४।१।३० को फैसला उपर प्रतिवादी पक्षबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा पुनरावेदन परी संयुक्त इजलासमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उप नियम (१) को खण्ड (क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :–
२. सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६क बमोजिम मेरो समेत अंश हक लागेको पूर्व कुलो, पश्चिम सडक, उत्तर रैकर, दक्षिण सडक यति चार किल्ला भित्रको जग्गा र उक्त जग्गामा भएको ९ह१३ हातको एक तल्ले घर समेतको घर जग्गा नापी हुँदा का.जि.का.न.पा.वडा नं. ९ कि.नं. १२२ को क्षे.फ. १–११–२–१ कायम भई नापी भएको, विपक्षी भुवनलाल मोही भएको अंश मुद्दामा निजले दिएको तायदाती बमोजिम अंशवण्डा हुने ठहरेको उक्त कि.नं. १२२ को घर जग्गाबाट मोहियानी हक वापत घर भएपछि घर जग्गा लिई बाँकी जग्गा जग्गाधनीहरुलाई छाडी दिने सल्लाह भए बमोजिम मोही विपक्षी भुवनलाल भएको कारणबाट उक्त ९ह१३ हात अर्थात १३ फिट ६ इन्च चौडाई र १९ फिट ६ इन्च लम्वाईको १ तले घर समेतको घर जग्गाको जग्गाधनी हक भाई विपक्षी भुवनलालको नाउंमा जगतलक्ष्मी वैद्य समेत जग्गाधनीबाट २०४८।१।६ मा मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा छोडपत्र पारित गराई लिई बाँकी जग्गाको मोहियानी हक जगतलक्ष्मी वैद्य समेतलाई छाडी दिएको हुँदा म समेतले अंश पाउने ठहरेको मोहियानी हकको घर जग्गा मध्येबाट मोहियानी हक छाडे वापत पाएको उक्त कि.नं. ३२६ को घर जग्गामा मेरो समेत हक लाग्ने प्रष्ट छ । मेरो समेत अंश हकको दाजु विर सुन्दर, भाई विपक्षी भुवनलाल र म फिरादी माणिकलाल समेत ३ जनाको संयुक्त हकको उक्त कि.नं. ३७३ को घर जग्गा मेरो मन्जूरी वेगर दिने विपक्षी भुवनलाल लिने विपक्षी शिवराज राई भई मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा २०४८।९।२८ मा लेखी ऐ. २९ गते पारित र.नं.(क) ६२७० नं.को हालैको बकसपत्र लिखत बदर गरी उक्त लिखतको आधारमा उक्त कि.नं. ३७३ को घर जग्गा विपक्षी शिवराज राईका नाउँमा मालपोत कार्यालयबाट भएको दाखिल खारेज दर्ता समेत बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उल्लेख भएको मिति २०४९।५।१९ को वादी माणिकलाल श्रेष्ठको फिराद दावी ।
३. अंश मुद्दाबाट २०२४ सालमा मानो छुटृी अलग बसेको र मोहियानी हकबाट प्राप्त हुन आएको सो जग्गा मेरो निजी आर्जन हुने हुँदा अंशवण्डा महलको १९ नं. ले वण्डा गर्न नपर्ने भै आफूखुस गर्न सकिने र कसैको मंजूरी लिन नपर्ने भै मेरो हकको मेरो नाममा दर्ता हुन आएको कि.नं. ३२६ क्षे.फ. ०–१५–२ मध्ये प्रतिवादी शिवराज राईलाई ०–१४–२ र ०–१–० चन्द्रवहादुर गुरुङलाई मिति २०४८।९।२९ मा २ अलग अलग लिखतबाट हालैको बकस पत्र पारित गरी दिएको हुँ । उक्त बकसपत्र पारित गर्न कसैको मंजूरी लिन नपर्ने र मैले आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्ति हुँदा लेनदेन व्यवहारको १० नं. र दान बकस महलको नं. १ र ४ समेतले विपक्षीलाई उजूर गर्ने हकदैया प्राप्त छैन । विपक्षी समेतका अंशियारहरुको कुनै हक नलाग्ने मेरो जग्गाधनीबाट मैले पाएको निजी आर्जनको सम्पत्ति मैले अरुलाई दान बकस गरी दिएकोले हकै नपुग्ने विपक्षीको उजूरी दावी बमोजिम सो बकसपत्रको आधारमा भएको दा.खा. दर्ता बदर समेत हुन नपर्ने भएकोले सो बकसपत्र र दाखिल खारेज दर्ता कायम गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोरा उल्लेख भएको मिति २०४९।१२।१२ को प्रतिवादी भुवनलाल श्रेष्ठको प्रतिउत्तर जिकिर।
४. विवादको लिखतको घर जग्गाको सम्बन्धमा वादी सवि श्रेष्ठ प्रतिवादी यिनै माणिकलाल श्रेष्ठ समेत भएको अंश मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०३८।८।१८ गते फैसला हुँदा तायदातीको सम्पत्ति मध्ये भुवनलालको नाममा मोही हक कायम भएको उक्त घर जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६क बमोजिम मोहियानी हकको भई अंशवण्डा हुन नसक्ने भएको र भुलले फांटवारीमा पर्न गएको हुँदा फांटवारीमा राख्नेै नपर्ने अंश नलाग्ने भएकोले झिकिएको भनी उल्लेख गरी उक्त इन्साफमा चित्त नबुझे प्रतिवादी मध्ये माणिकलाल श्रेष्ठलाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी तोक फैसला सुनाई निस्सा मिसिल सामेल राख्नु भनी भएको फैसलामा चित्त बुझाई यी वादी माणिकलाल श्रेष्ठ बस्नु भएको र मिति २०३८।८।१८ गतेको फैसलाले नै विवादित घर जग्गा वण्डा नलाग्ने भनी बोली सकेपछि सो फैसला माथिल्लो अदालतबाट बदर नभएसम्म उल्लेखित २०३८।८।१८ गतेको फैसला अन्तिम भएकोले पनि वादी दावी खारेजभागी छ , विपक्षको फिराद खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उल्लेख भएको मिति २०४९।१२।१३ को प्रतिवादी शिवराज राईको प्रतिउत्तर जिकिर ।
५. यिनै वादी माणिकलाल वादी भएको अंश मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०३१।३।२७ मा भएको फैसला र मिति २०३८।८।१८ गते भएको अंश मुद्दाको फैसला बमोजिम चलन चलाईएको छ , छैन ? छ भने उक्त मुद्दाको तायदातीमा उल्लेखित जग्गाहरु कस कसको नाउँमा दर्ता भएको छ, सो कुरा वादी तथा प्रतिवादी दुवै पक्षबाट अ.वं. १३३ नं. बमोजिम खुलाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५०।९।१३ को आदेश बमोजिमको म वादी र विपक्षी भुवनलाल श्रेष्ठ प्रतिवादी भएको अंश मुद्दामा सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला बमोजिम तायदातीमा उल्लेखित घर जग्गाहरु वण्डा छुट्याई चलन दिने सम्बन्धमा मेरो दरखास्त परेको छैन भन्ने समेतको वादी माणिकलाल श्रेष्ठले कागज गरेको, आदेश भए बमोजिम उल्लेख भएको फैसलाहरु हालसम्म चलन चलाएको छैन भन्ने समेतको प्रतिवादी भुवनलाल श्रेष्ठको कागज र उल्लिखित फैसलाबाट वादीको हक स्थापित हुन सक्दैन भन्ने समेतको प्रतिवादी शिवराज राईको वारेस नरेन्द्र दहालले गरेको कागज ।
६. प्रमाणमा उल्लिखित अंश मुद्दाहरु अन्तिम किनारा भैसकेपछि प्रतिवादीका नाउँमा जग्गाधनीबाट प्राप्त भएको दावीको सम्पत्तिमा वादीको हक स्थापित हुन सक्ने अबस्थै नहुँदा दावी नपुग्ने ठहर्छ भन्ने समेत काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५१।२।२२ को फैसला ।
७. काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको अन्यायपूर्ण फैसला बदर गरी वादी दावी बमोजिम इन्साफ दिलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदन पत्र ।
८. यसैसाथ पेश भएको दे.पु.नं. १८६९ को मुद्दामा छलफलका निमित्त विपक्षी झिकाउने आदेश भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा पनि छलफलका निमित्त अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०५१।११।१४ को पुनरावेदन अदालतको आदेश ।
९. अंश मुद्दाको फैसला बमोजिम वण्डा नछुटृाएको कारणले मात्र वादीले अंश पाउँदैन भन्न नमिल्ने हुँदा दावीको जग्गा तायदातीमा पेश भएको सन्दर्भमा उक्त जग्गाबाट समेत वादीले अंश पाउने नै देखिएकोले दावी बमोजिमको हदसम्म लिखत बदर भै वादीका नाउँमा दर्ता समेत हुने ठहर्छ । सो हदसम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको ०५४।१।३० को फैसला ।
१०. दावीको जग्गा मोही हकको भएकोले वादी सवि श्रेष्ठ प्रतिवादी माणिकलाल श्रेष्ठ समेत भएको अंश मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०३८।८।१८ मा फैसला हुँदा वण्डा नहुने ठहर भएकोमा सो फैसला अन्तिम भएको र विपक्षी माणिकलाल वादी र भुवनलाल प्रतिवादी भएको अंश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार वण्डा छुट्याउन दण्ड सजायको ४६ नं.को म्याद भित्र वादीले दरखास्त दिई वण्डा समेत छुट्टयाउनु पर्नेमा सो समेत हुन नसकेको अवस्थामा कानूनी प्रमाण एवं नजिरहरु समेतको उल्लंघन गरी दावी बमोजिम हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी भुवनलाल श्रेष्ठ र शिवराज राईको यस अदालतमा दायर भएका छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन पत्र ।
११. मोहियानी हकबाट प्राप्त घर जग्गा पैत्रिक सम्पत्ति हो भन्न मिल्ने अवस्था नभएको , वादीले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम दण्ड सजायंको ४६ नं. अन्तर्गत विवादित घर जग्गामा आफ्नो स्वामित्व कायम गर्न गराउन समेत नसकेको, २०३८।८।१८ को अंश मुद्दाको फैसलाबाट आफ्नो स्वामित्व कायम गर्न गराउन समेत नसकेको र २०३८।८।१८ को अंश मुद्दाको फैसलाबाट समेत विवादित घर जग्गा वण्डा नलाग्ने गरी फैसला भैसकेको अवस्थामा वादी दावी बमोजिम ५ खण्डको १ खण्ड लिखत बदर हुने ठहराई पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिई फरक पर्न सक्ने देखिंदा छलफलको निमित्त अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
१२. का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.९ कि.नं. १२२ को क्षे.फ.१–११–२–१ जग्गाको मोही भुवनलाल श्रेष्ठ भएकोमा माणिकलाल श्रेष्ठले भुवनलाल श्रेष्ठ समेत उपर दिएको अंश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको मिति २०३३।८।२२ गतेको फैसला बमोजिम उल्लेखित जग्गा समेत वण्डा लाग्ने ठहरेकोमा फैसला बमोजिम दण्ड सजायंको ४६ नं.को म्याद भित्र वादीले वण्डा नछुटृाएको अबस्थामा विपक्षी वादी माणिकलालले जग्गाधनीसंग हक छुटृाई लिएको ०–१५–२ जग्गा मध्ये ०–१४–२ जग्गा र सो जग्गामा रहेको घर पुनरावेदक प्रतिवादी मध्येका शिवराज राईलाई २०४८।९।२८ मा लिखत गरी दिएको देखिएको, विपक्ष वादी माणिकलाल श्रेष्ठले विपक्षी मध्येका भुवनलाल समेत उपर दिएको अंश मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम दावीको घर जग्गा समेत वण्डा लाग्ने ठहर भैसकेपछि दण्ड सजायंको ४६ नं.को म्याद भित्र वण्डा छुट्याउन निवेदन दिनुपर्नेमा दिएको नदेखिएको, एक पटक आफैले अंश मुद्दा दिई अंश पाउने ठहर भई सकेपछि फैसला बमोजिम दण्ड सजायंको ४६ नं.अनुसार अंश छुट्याउने कारवाही टुंग्यांउनु पर्ने कर्तव्य वादीको हुने भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादी विलेसन सिं राजपुत समेत र विपक्षी वादी इन्द्रकला राजपुतनी समेत भएको जग्गा खिचोला चलन दर्ता समेत मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको (ने.का.प. २०४८ पृष्ठ ५९९ पूर्ण इजलास), वादीको घर जग्गा मोहियानी हकबाट प्राप्त भएकोमा विवाद नभएको र त्यस्तो घर जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६क बमोजिम खरिद, बिक्री, दानदातव्य वा अरु कुनै प्रकारले हक छोडाई लिन नमिल्ने, दावीको जग्गा भुवनलाल श्रेष्ठले भोग गरेको समेत देखाउन नसकेको , वादी सवि श्रेष्ठले दिएको अंश मुद्दाले समेत विवादको घर जग्गा वण्डा नलाग्ने गरी फैसला भएको भै सो फैसला अन्तिम भएको र सो विवादको घर जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादी भुवनलाल श्रेष्ठले जग्गाधनीलाई कि.नं. १२२ बाट कि.का. गरी कि.नं. ३२६ को क्षेत्रफल ०–१५–२ जग्गा र सो जग्गामा भएको घर मोहियानी वापत हक छुटृयाई जग्गाधनीबाट पारित गराई लिएको समेत देखिएको , ने.का.प. २०५७ पृष्ठ ८११ मा प्रकाशित यस अदालतबाट नजिर प्रतिपादन भएको भए पनि प्रस्तुत मुद्दामा विवादको सम्पत्ति वण्डा लाग्ने फैसला भएपछि दण्ड सजायंको ४६ नं. बमोजिम वण्डा छुटृाएको नदेखिनुको साथै उक्त अंश पाउने जग्गा भोग चलन गरेको भन्ने पनि देखिन नआएकोले उक्त नजिर प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित नहुने र विपक्षी वादीले पहिलो मुद्दामा प्राप्त भएको हक प्रचलन नगराई दोश्रो मुद्दामा सोही हकको हवाला दिई दावी गर्न पाउने अवस्था नदेखिंदा वादी दावी बमोजिम लिखत दर्ता बदर हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मिलेको नदेखिंदा उल्टी भै वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ । वादी दावी बमोजिम लिखत दर्ता बदर हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला सदर गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री बलिरामकुमारको रायसंग सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेलको राय ।
१३. प्रस्तुत मुद्दाका वादी माणिकलाल श्रेष्ठले प्रतिवादी भुवनलाल श्रेष्ठ समेतलाई प्रतिवादी बनाई दिएको अंश मुद्दामा दावीको मोही हक भएको कि.नं. १२२ को जग्गा समेत वादी समेतले अंश पाउनु पर्ने भनी भुवनलाल श्रेष्ठले २०२५ सालमा तायदाती पेश गरी सो जग्गा समेत वण्डा लाग्ने गरी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०३४।८।२२ गते भएको फैसला अन्तिम भएर रहेकोमा विवाद नरहेको , वादी सवि श्रेष्ठ प्रतिवादी माणिकलाल श्रेष्ठ समेत भएको अंश मुद्दामा दावीको जग्गा मोही हकको भै वण्डा नलाग्ने भनिए पनि सो फैसला निज सवि श्रेष्ठका हकमा सम्म बन्धनकारी हुन सक्ने तर प्रस्तुत मुद्दाका वादीका हकमा बन्धनकारी हुन नसक्ने, अंश भनेको व्यक्तिको नैसर्गिक हक भै सो हकलाई प्रचलन गराउन सम्म दण्ड सजायँको ४६ नं.को व्यवस्था आकर्षित हुने हुँदा सो व्यवस्थाको परिपालना नहुँदैमा कसैलाई अंश जस्तो नैसर्गिक अधिकारबाट बन्चित गर्नु न्यायको उद्देश्य अनुरुप नहुने हुँदा दावी बमोजिमको लिखत दर्ता बदर गर्ने ठहराएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५१।२।२२ को फैसला सदर हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५४।१।३० को फैसला समर्पणको सिद्धान्त समेतको आधारमा समेत मनासिव भै सदर हुने ठहर्छ । सहयोगी वरिष्ठ माननीय न्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेलले पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला बदर गरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको रायसंग सहमत हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क)अनुसार निणर््ायार्थ प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश बलिरामकुमारको राय ।
१४. उपरोक्तानुसार संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु वीच मतैक्यता हुन नसकी नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीकातर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा, श्री बालकृष्ण नेउपाने र इन्द्र खरेल समेतले विवादको कि.नं. १२२ बाट कित्ताकाट भै कायम भएको कि.नं. ३२६ को ०–१५–२ आफ्नो नाउंमा दर्ता रहेको जग्गा भुवनलालले २०४८।९।२९ मा हालैदेखिको बकसपत्र गरी पुनरावेदकलाई दिएको हो । का.जि.का.म.न.पा.वार्ड नं. ९ को कि.नं. १२२ को १–११–२ जग्गा मध्ये मोहीले बनाएको कच्ची कुरुवा घरतर्फबाट ०–१५–२ जग्गा मोही हक वापत लिई अरुमा मोही हकको दावी छाडी छोडपत्रको लिखत मिति २०४८।१।६ मा पारित गरी दिएकोले उक्त जग्गा नीज मोही भुवनलालको नाउंमा दर्ता भै जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा पाएको हो । यसरी निजी आर्जनको जग्गाघर भुवनलालले हालैदेखिको वकसपत्र गरी दिएकोले त्यस जग्गामा विपक्षीको उजूर लाग्न सक्ने होइन । माणिकलाल समेत वादी र भुवनलाल प्रतिवादी भएको अंश मुद्दामा तत्कालीन कि.नं. १२२ को जग्गा समेतमा अंशवण्डा लाग्ने ठहराई दे.मि.नं. २२ को अंश मुद्दा का.जि.अ.बाट २०३१ सालमा निर्णय भै सर्वोच्च अदालत समेतबाट अन्तिम हुन गए पनि उक्त फैसलाको कार्यान्वयन भएको छैन । साथै वादीकै बहिनी सबि श्रेष्ठले वादी समेत उपर दायर गरेको अंश मुद्दामा उक्त कि.नं. १२२ को जग्गा मोहीको नाताले भुवनलालले जोतकोड आवाद गर्ने गरेकोले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६क अनुसार अंशवण्डा लाग्ने जग्गा नहुँदा पेश भएको फाँटवारीबाट हटाएको छ भनी मिति २०३८।८।१८ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट निर्णय भै अन्तिम भैरहेको छ । त्यस फैसला उपर माणिकलाल श्रेष्ठले पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई बसेको र छोडपत्रको लिखत पनि बदर गराउन नसकेकोले वादीको फिराद दावी लाग्न सक्ने अवस्थाको छैन । तसर्थ संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री दीलिपकुमार पौडेलको राय सदर हुनु पर्छ भनी वहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी वादीतर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री बद्रीवहादुर कार्की र श्री विनय स्थापितले दे.मि.नं. २२ को अंश मुद्दामा तत्कालीन कि.नं. १२२ को जग्गामा अंश हक कायम भै २०३१ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सर्वोच्च अदालत समेतबाट टुङ्गो लागी अन्तिम भैरहेको र २०३८ सालमा सबि श्रेष्ठ वादी भएको मुद्दामा पांच खण्डको एक खण्ड अंश लाग्ने भनी ठहर भै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला समेत अन्तिम भैरहेको छ । २०३१ सालमा अंश मुद्दामा भएको फैसलाबाट ठहरेको अंशहक फैसला कार्यान्वयन नभएको कारणले मात्र अंशहकबाट वंचित हुन सक्ने होइन । यसो हुनाले संयुक्त इजलासका मा.न्या. श्री बलीरामकुमारको राय सदर हुनु पर्छ भन्ने समेतको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१५. आज निर्णय सुनाउनलाई तारेख तोकी पेश हुन आएकोमा मिसिल अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेतको आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ बिचार गर्दा निम्न प्रश्नहरुमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
(१) विवादित सम्पत्ति पैतृक वा सगोल परिवारको आर्जनको सम्पत्ति हो होइन ?
(२) पुनरावेदकको दाताले विवादित सम्पत्ति प्राप्त गर्ने श्रोत के हो ?
(३) साधिकार निकायले कानून विपरीत गरेको फैसलाले कानूनी मान्यता के कति प्राप्त गर्न सक्छ ?
(४) फैसला आफैमा पूर्ण हुन्छ वा कार्यान्वयन पछि पुर्णता प्राप्त गर्दछ ?
(५) पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ, छैन ? र संयुक्त इजलासमा व्यक्त भएका राय मध्ये कुन राय सदर हुने हो ?
१६. पहिलो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, का.जि.का.म.न.पा. वार्ड नं. ९ मा पर्ने कि.नं. १२२ को १–११–२–१ जग्गा जगतलक्ष्मीको नाउँमा दर्ता रहेको र उक्त जग्गाको मोही भुवनलाल श्रेष्ठ रहेकोमा कुनै विवाद देखिंदैन । ‘‘जग्गावाला ” भन्नाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम श्री ५ को सरकारमा मालपोत तिर्नुपर्ने गरी आफ्नो नाउंमा जग्गा दर्ता गरी सो दर्ताको नाताले जग्गामा हक हुने व्यक्ति सम्झनु पर्छ भन्ने भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(क) मा परिभाषा भएको छ । उल्लिखित परिभाषाअनुसार जग्गावालाको श्रेणी भित्र पुनरावेदकको दाता भुवनलाल पर्दैन, नीज मोहीसम्म भएकोले विवादित जग्गा भुवनलालको पैतृक वा सगोल परिवारको आर्जनको जग्गा नरहेकोमा पनि कुनै विवाद देखिंदैन ।
१७. दोश्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, विवादित जग्गाको जग्गाधनी जगतलक्ष्मी र सो जग्गा जोत्ने मोही पुनरावेदकको दाता भुवनलाल रहेको र निजहरुले परस्परको समझदारीमा मोही हक वापत केही जग्गा लिई अरु जग्गाको मोहीहक छाडी दिने भन्ने सहमतिअनुसार उक्त कि.नं. १२२ को १–११–२–१ जग्गा मध्ये उत्तरतर्फबाट ०–१५–२ जग्गा कुरुवा घरतर्फबाट लिई अरु जग्गामा मोहियानी हक छाडी दिने भनी छोडपत्रको कागज लेखी लेखाई मिति २०४८।१।६ मा मालपोत कार्यालयबाट पारित समेत गरी दिएकोबाट कित्ताकाट भै कायम भएको कि.नं. ३२६ को ०–१५–२ जग्गा पुनरावेदकको दाता भुवनलालको नाउंमा दर्ता हुन गएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । यसरी कि.नं. १२२ बाट कित्ताकाट भै कायम भएको कि.नं. ३२६ को ०–१५–२ जग्गा बाबु बाजे वा सगोल परिवारको नाउंबाट भुवनलालको नाउंमा दर्ता हुन नआई सोही जग्गाको मोहीहकबाट मोही छोडपत्र गरी दिए वापत नीजले उक्त जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गरेको कुरामा पनि कुनै विवाद रहेको देखिदैन ।
१८. अब तेश्रो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, हिरालालको श्रीमती राधिका देवी र निजहरुबाट चार छोरा एवं एक छोरीको जाय जन्म भएकोमा जेठा विर सुन्दर, माहिला माणिकलाल, साहिंला भुवनलाल, कान्छा धनसुन्दर र छोरी सबि श्रेष्ठ भएको, मणिकलाल र विर सुन्दरले भुवनलाल उपर दे.मि.नं. २२ को अंश मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेकोमा बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी तायदाती फाँटवारी समेत माग गर्न भएको आदेशानुसार पेश भएको फांटवारीमा जग्गाधनी जगतलक्ष्मी र मोही भुवनलाल रहेको का.जि.का.म.न.पा. वार्ड नं.९ कि.नं.१२२ को १–११–२–१ जग्गा पनि उल्लेख भै फांटवारी पेश भएको र पेश भएको फांटवारीअनुसारको जग्गामा वादीहरुले २ खण्ड अंश पाउने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०३१।३।२७ मा फैसला भै उक्त मुद्दा तह तह हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट २०३३।८।२२ मा अन्तिम हुन गएको देखिन्छ । सबि श्रेष्ठले आफ्नो दाजुहरु माणिकलाल र भुवनलाल उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गर्दा त्यस मुद्दामा भएको आदेशानुसार पेश भएको फांटवारीमा पनि विवादित जग्गा उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा निर्णय हुँदा फांटवारीमा उल्लेख भएको सम्पत्तिमा अंश हक ठहर गरी फांटवारीमा लेखिएको कि.नं. १२२ को जग्गाको मोही भुवनलाल रहेको र भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(क)अनुसार मोहियानी हक बेचविखन, दानदातव्य वा कुनै किसिमले हक छोडाई लिन पाइने छैन भनी भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार अंशहक नलाग्ने जग्गा फांटवारीमा उल्लेख हुन गएकोले फांटवारीबाट उक्त जग्गा झिकिएको छ भनी २०३८।८।१८ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भै अन्तिम हुन गएको देखिन्छ । दुई पक्षको बीचमा उठेको विवादमा प्रमाणको आधारमा कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अदालतले ठहर गर्नुपर्छ । कानूनमा रहेको अप्रष्टतालाई प्रष्ट गर्ने उद्देश्यले कानूनमा उल्लेख भएको अक्षर, शब्द र वाक्यांशको व्याख्या गरी अदालतले फैसला गर्नुपर्छ । जुन कुरा कानूनमा प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएको छ, त्यसको विपरीत निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । साधिकार निकायले पनि कानूनको विपरीत गरेको निर्णयलाई कानूनसंगत निर्णय कदापि पनि भन्न सकिदैन । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०२५।७।९ मा भएको दोश्रो संशोधनबाट दफा २६क मा मोही लागेको जग्गाको मोहियानी हक बेचविखन, दानदातव्य वा कुनै किसिमले हक छोडाई लिन नपाइने व्यवस्था भए पश्चात जिल्ला अदालतबाट अंशहक लाग्ने भनी मोही लागेको उक्त कि.नं. १२२ को जग्गामा अंश हक लाग्ने गरी २०३१ सालमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले निर्णय गरेको र सर्वोच्च अदालत समेतबाट उक्त मुद्दा अन्तिम हुन गए पनि ती फैसलाहरु उल्लिखित कानूनी प्रावधानको विपरीत हुन गएकाले त्यसलाई कानूनसंगत भन्न सकिन्न । कानून विरुद्धको निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । कानूनी मान्यता पाउनालाई कानूनअनुसार कै फैसला हुनुपर्छ ।
१९. चौथो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, माणिकलाल र विरसुन्दरले भुवनलाल माथी दायर गरेको अंश मुद्दामा २०३१ सालमा भएको फैसला २०३३ सालमा सर्वोच्च अदालत समेतबाट अन्तिम हुन गए पश्चात मणिकलालले ती फैसलालाई कार्यान्वयन गराउनेतर्फ कुनै कारवाई गरेको देखिंदैन । अदालतबाट अन्तिम हुन गएको फैसला आफै पूर्ण हुन्छ वा कार्यान्वित भएपछि पूर्णता प्राप्त गर्दछ ? त्यसतर्फ हेर्दा फैसलाबाट विवादको ठहर गरी पाउने भाग (Decree or Award) सम्म निर्धारण गरिको हुन्छ । त्यसरी भएको ठहर बमोजिम भाग प्राप्त गर्नलाई सम्बन्धित व्यक्तिले कानूनले निर्धारीत गरेको प्रक्रिया अबलम्बन गरी फैसलाले ठहर गरे बमोजिमको भाग प्राप्त गर्नेतर्फ उन्मुख हुनु पर्छ । फैसला बमोजिमको भाग (Decree or award) प्राप्त गर्नलाई गरिने कारवाईलाई नै फैसलाको कार्यान्वयन भनिन्छ । फैसला आफैमा पूर्ण हुँदैन । त्यसले कार्यान्वयन पछि पूर्णता प्राप्त गर्दछ । ने.का.प. २०४८, पृ. ५९९ मा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट सोही अनुरुपको कानूनी सिद्धान्त पनि प्रतिपादित भएको देखिन्छ । आफ्नो नाउंमा दर्ता रहेको कि.नं. ३२६ को जग्गाबाट ०–१४–२ जग्गाघर भुवनलालले पुनरावेदकलाई र वाँकी ०–१–० जग्गा चन्द्रवहादुर गुरुङ्गलाई हालैदेखिको वकसपत्र गरी मिति २०४८।९।२९ मा रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिएको र कित्ताकाट भै कायम भएका कि.नं. ३७२ र ३७३ मध्ये कि.नं. ३७३ पुनरावेदकको नाउंमा दर्ता भै निजले उक्त जग्गामा घर बनाएपछि प्रस्तुत मुद्दा मिति २०४९।५।१९ मा दायर गरेको देखिन्छ । जग्गाको हक हस्तान्तरण भै दाखिल दर्ता समेत भै सकेपछि के कुन हदम्यादको आधारमा २०३३ सालमा अन्तिम भएको फैसलाको कार्यान्वयन हुने हो वादीले प्रष्ट रुपमा देखाउन सकेको अवस्था छैन । फैसलाको कार्यान्वयन निर्धारित समय भित्र भएको छैन भने उक्त फैसलाको आधारमा मात्र हक कायम रहिरहने र अवस्था परिवर्तन भए पश्चात पनि जहिलेसुकै उजूर गर्न सकिने होइन । प्रत्यर्थी वादीतर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुले ने.का.प. २०५७ नि.नं. ६९६०, पृ. ८११ मा वृहतपूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तलाई आफ्नो बहसको सिलसिलामा पेश गर्नु भएको छ । उक्त मुद्दामा वृहत इजलासबाट भएको फैसला अध्ययन गरी हेर्दा, त्यस मुद्दामा अंशियारहरुको बीच अंश मुद्दा चली सगोलको अंशीयारहरुको नाउंमा रहेको सम्पत्तिमा दावीअनुसार अंशहक ठहर भै अंशियारहरुले आ–आफ्नो भाग भोग चलन गर्दै आइरहेको र कुनै कसैले कसैलाई कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण नगरेको अवस्थामा आफूले भोग गरी रहेको जग्गा आफ्नो नाउंमा नामसारी गर्न उजूर गरेको तथ्यगत आधारमा दण्डसजायँको ४६ नं. को व्यवस्था अनुरुप नै बण्डा छुट्याई पाउँ भनी आउनु पर्ने, त्यसरी नआएमा सो म्याद व्यतित भएपछि फैसलाले पाएको जग्गा नामसारी गरीपाउं भनी आउन नपाउने भन्न न्यायोचित नहुने भन्ने कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा एक्त अरुको नाउंको जग्गामा नै अंशहक ठहराई निर्णय भएको, त्यस पश्चात जग्गाको मोहियानी हक छोडे वापत केही जगा लिई अरु जग्गामा मोहीहक छोडपत्र गरी दिएको र छोडपत्र गरी दिए वापत आफ्नो स्वामित्वमा आएको जग्गा अरुलाई हक हस्तान्तरण गरी कित्ताकाट समेत भैसकेपछि मात्र बकसपत्रको लिखत र दर्ता बदरतर्फ उजूर परेकोले प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यगत आधार र अवस्था फरक रुपको रहेकोले ने.का.प. २०५७ नि.नं. ६९६० पृष्ठ ८११ मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने देखिएन ।
२०. मूलत २०४८।१।८ को पारित छोडपत्र बमोजिम दर्ता गराएको व्यक्तिको दर्ता नै बदर गराउनेतर्फ कुनै कारवाई गरेको अवस्था छैन । सो कारवाही नगरेकोले दाताकै दर्ता बदर नभएपछि निजले हक हस्तान्तरण गरी दिएको व्यक्तिको दर्ता बदर हुने प्रश्न नै उठ्दैन ।
२१. अतः माथि प्रकरणहरुमा गरिएको विवेचनाअनुसार अंशहक लाग्नै नसक्ने घरजग्गामा अंशहक ठहर भएको, रजिष्ट्रेशन पारित गरेको छोडपत्रको कागज पनि बदर नभै क्रियाशील रहेको, घरजग्गा हस्तान्तरण भै प्राप्तकर्ताले नामसारी गराई घर समेत बनाई सकेपछि बक्स प्राप्तकर्ताको लिखत र दर्ता बदर गराउन परेको उजूरीको आधारमा लिखत र दर्ता बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको फैसला कानून र न्यायसंगत नहुँदा सो फैसला उल्टी गर्ने गरी व्यक्त भएको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेलको रायसम्म मुनासिब ठहर्छ । अरु तपसील बमोजिम गर्नु ।
तपसील
माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनबाट ०५४।१।३० मा भएको फैसला उल्टी भई वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर भएकोले सो फैसलाको तपसील खण्डमा राखिएको १ र २ नं.को लगत कायम नरहने हुँदा सो लगत कट्टा गर्नु भनी शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनु ........... १
पुनरावेदक प्रतिवादीके माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम ठहरेकोले वादीलाई प्रतिवादीबाट पुनरावेदन अदालतले भराई दिने ठहर गरेको कोर्ट फि पुनरावेदक प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्दा धरौटी राखेको देखिएको र सो धरौटी यी प्रतिवादीले फिर्ता पाउने हुँदा सो फिर्ता पाउँ भनी निवेदन पर्न आए नियमानुसार सो धरौटी रकम फिर्ता दिनु यस अदालतको लगत नगदी शाखामा लेखी पठाउनु ..... २
पुनरावेदक प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्दा राखेको कोर्ट फि वादीबाट भराई पाउने हुँदा वादीको जायजेथा देखाई सो कोर्ट फि भराई पाउँ भनी प्रतिवादीको दर्खास्त पर्न आए कानूनको रीत पुर्याई भराई दिनु भनी शुरु जिल्ला अदालतमा लगत दिनु.........३
डायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ....४
उपरोक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. रामनगिना सिंह
न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारी
इजलास अधिकृतः (रा.प.द्वि.) नरिश्वर भण्डारी
इति संवत् २०६१ साल माघ २८ गते रोज ५ शुभम् .........