निर्णय नं. ७४५८ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (१), (२) बमोजिम प्रतिषेधयुक्त परमादेश लगायतको जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ ।
निर्णय नं. ७४५८ ने.का.प.२०६१ अङ्क ११
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
सम्बन् २०६१ सालको रिट नं. .......५१
आदेश मितिः २०६१।११।१३।५
बिषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (१), (२) बमोजिम प्रतिषेधयुक्त परमादेश लगायतको जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ ।
निवेदकः ल.पु.जि. ल.पु.उप न.पा. वडा नं. ३ धोवीघाट वस्ने दिपककुमार प्रधान
विरुद्ध
बिपक्षीः शाही नेपाल वायुसेवा निगम, कान्तीपथ, काठमाडौं समेत
§ कानूनको दृष्टिमा समान र कानूनको समान संरक्षण भन्ने कुराहरु एकै नभई फरक फरक हुने ।
§ कानूनको दृष्टिमा समान भन्नाले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान रहने, कानून भन्दा माथि कोही नरहने, कसैलाई विशेष सुविधा प्रदान नहुने र सवैलाई समान व्यवहार गरिने कुराहरु वुझ्नुपर्ने हुन्छ भने कानूनको समान संरक्षण भन्नाले समान अवस्थामा समान संरक्षण प्राप्त हुने भन्ने वुझिने ।
(प्र.नं. ९)
§ शाही नेपाल वायुसेवा निगम विनियमावली, २०५८ र त्यसको संशोधन निवेदकलाई सोही शर्तको आधारमा समेत लागु हुने देखिदा विनियमावलीको विनियम ६३(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश निवेदकलाई लागू नहुने भन्न मिल्दैन र त्यो व्यवस्था निवेदक सरहका विमान परिचालक सबैलाई समान रुपमा लागूहुने भएकोले निवेदकलाई भेदभाव गरेको भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १०)
निवेदकतर्फवाटःवरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री मुकुन्द श्रेष्ठ, श्री सविता वराल
विपक्षीतर्फवाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक, विद्वान अधिवक्ता श्री सहयोग पोखरेल
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.भैरवप्रसाद लम्सालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१), (२) अन्तर्गत यस अदालतको क्षेत्राधिकार अन्र्तगत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र यस अदालतको आदेश यसप्रकार छ :–
निवेदकले २०३७।१।२२ गते शाही नेपाल वायुसेवा निगमको क्यावीन क्रु सेक्सन अन्तर्गत सिनियर असिष्टेण्ट पदमा नियुक्ति पाएको थिएँ । २०४१।९।१७ मा मेरो स्टेवार्ड पदमा अन्तर विभागीय सरुवा भएको थियो । तत्कालीन समयको शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीको सेवा नियमावली, २०३१ ले कर्मचारीको अवकाशको उमेर क्रु कर्मचारीको हकमा ५५ वर्ष र अन्य कर्मचारीको हकमा ६० वर्ष कायम गरेको थियो । शाही नेपाल वायुसेवा निगमले सो नियमावलीलाई खारेज गर्दै शाही नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा शर्त विनियमावली, २०५८ जारी गरेको छ । सो नियमावलीको विनियम ६३ मा कर्मचारीलाई निजको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएपछि सेवावाट अवकाश दिइने व्यवस्था छ । सो विनियमावलीमा निगमको संचालक समितिले २०६०।३।७ मा निर्णय गरी संशोधन गर्ने क्रममा अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी विनियम ६३ को व्यवस्थामा समेत संशोधन भई विमान परिचारक र विमान परिचारिकाको उमेर ५० वर्ष पूरा भएछि स्वतःअवकाश दिइनेछ भन्ने थप व्यवस्था गरिएको छ । सो संशोधित व्यवस्थाले निगममा कार्यरत कर्मचारी वीच अवकाशको उमेरमा विभेद गरेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को समानताको हकसंग सो व्यवस्था वाझिनुको अतिरिक्त निगममा ५८ वर्ष सम्मको उमेरसम्म कार्यरत रहन पाउने संविधानको धारा १२ (२)(घ) तथा १७ द्वारा प्रदत्त हकमा समेत प्रत्यक्षतः आघात पर्न गएकोले संविधानको धारा १,८८(१),(२) बमोजिम विनियमको संशोधित व्यवस्था अमान्य र वदर घोषित गरी अवकाश दिने उमेरको हकमा समानताको व्यवस्था गर्नु भनी परमादेश र त्यस्तो व्यवस्था नभए सम्मका लागि सो अगावै कार्यरत निवेदक समेतका कर्मचारीहरुलाई अवकाश नदिनु भन्ने प्रतिषेध समेतको उपयुक्त आदेश जारी गरी रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दा सम्म निवेदकलाई अवकाश दिने दिलाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर ।
३. बिपक्षीहरुवाट १५ दिन भित्र लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
४. यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीवाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई, विना आधार र कारण यस कार्यालयलाई बिपक्षी वनाइएकोले रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
५. निवेदक शाही नेपाल वायुसेवा निगमको क्रु सेवा अन्तर्गतको कर्मचारी भएको कुरामा विवाद छैन । शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली ( पहिलो संशोधन ),२०५८ को विनियम ६३ (१) मा विमान परिचारिका र विमान परिचारकको उमेर ५० बर्ष पुरा भएपछि स्वतः अवकाश दिइनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार निगममा काम गर्ने समस्त विमान परिचारक र विमान परिचारिकालाई अवकाश प्रदान गरिंदै आएको छ । विनियमावली वमोजिमको कार्यलाई निवेदकले चित्त नबुझाउनु केवल पूर्वाग्रह मात्र हो । आफू कार्यरत पदमा वहाल रहने अवधि समाप्त भइसके पश्चात निज अवकाश समेत भइसकेको अवस्थामा रिट जारी हुन सक्दैन । निवेदकले उठाएको जस्तै समान विवादको बिषयमा यस अदालतको विशेष इजलासवाट २०५८ सालको रिट नं. ७४ को केदार विष्ट विरुद्ध शाही नेपाल वायुसेवा निगम समेतको मुद्दामा २०५९।२।३ मा विनियमावलीले निवेदक विमान परिचारक जस्तो एउटै वर्गका कर्मचारीहरु वीच उमेरका सम्बन्धमा विभेद गरेको पाइदैन भनी रिट खारेज भएको छ । तसर्थ उपरोक्त आधार र कारणवाट रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको शाही नेपाल वायुसेवा निगम र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
६. नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फवाट विद्वान वरिष्ट अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, विद्वान अधिवक्ता श्री बालमुकुन्द श्रेष्ठ र बिदूषी अधिवक्ता श्रीमती सविता वरालले निवेदक साविकको शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारी सेवा नियमावली, २०३१ अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी भएकोले सो नियमावलीले तोकेको ६० वर्षको उमेरसम्म कार्यरत रहन पाउनु पर्छ । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ वमोजिम अघि देखि भोगी आएको सुविधालाई पछि बन्ने विनियमावलीले हटाउन मिल्दैन । एउटै वर्गका कर्मचारीहरु पनि कसैलाई वढी उमेर सम्म सेवामा रहन दिने र कसैलाई ५० वर्ष मै सेवावाट अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था भेदभावपूर्ण भएकोले २०६०।३।७ मा भएको अवकाश सम्बन्धी संशोधित व्यवस्था अमान्य र वदर घोषित गरी निवेदकलाई अन्य कर्मचारी सरह सेवामा रहन दिनु भन्ने परमादेश समेत जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नु भयो । त्यसै गरी सरकारी निकायतर्फवाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक र शाही नेपाल वायुसेवा निगमकातर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री सहयोग पोखरेलले कानूनको अगाडि समानता भन्ने सिद्धान्त समान वर्गका व्यक्तिहरु बीचमा लागू हुने हो । निवेदक क्रु कर्मचारी हुनुहुन्छ, क्रु कर्मचारीहरु वीच अवकाशको उमेरमा समानता रहेको छ । निवेदकलाई दिइएको नियुक्ति पत्रमा समय समयमा संशोधन वा लागू हुने निगमको नियमलाई निवेदकले पालन गर्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख भएकाले पछि आएको नियम आफूलाई लागू नहुने भन्न मिल्दैन । यस्तै विवाद समावेश भएको निवेदक केदार विष्ट विरुद्ध शाही नेपाल वायुसेवा निगम समेत भएको ने.का.प. २०५९ नि.नं. ७१३० पृष्ठ ५९३ मा प्रकाशित उत्प्रेषण मुद्दामा विशेष इजलासवाट इन्कार गरिएको र निवेदक हाल अवकाश भइसकेको समेत हुंदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
७. उपरोक्त वहस वुँदा, रिट निवेदन जिकिर, लिखित जवाफ, सम्बद्ध विनियमावली र नजिर समेत अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निम्न लिखित प्रश्नहरुमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।
(१) शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीको सेवा शर्त विनियमावली (प्रथम संशोधन सहित), २०५८ को दफा ६३ (१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले निवेदक सरहका कर्मचारीलाई भेदभाव गरेको छ, छैन ?
(२) निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?
८. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदक २०३७।१।२२ मा शाही नेपाल वायुसेवा निगमको क्यावीन क्रु सेक्सन अन्तर्गतको सिनियर असिष्टेण्ट पदमा नियुक्त भएपछि २०४१।९।१७ देखि स्टेवार्ड पदमा अन्तर विभागीय सरुवा भई क्रु कर्मचारीको रुपमा कार्यरत रहेकोमा विवाद छैन । शाही नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारीको सेवा शर्त विनियमावली,२०५८ र (यसपछि विनियमावली मात्र भनिने ) को विनियम २ बमोजिम क्रु कर्मचारी पनि २ प्रकारका रही (खण्ड घ– ककपीट क्रु र खण्ड न – क्यावीन क्रु) निवेदक क्याविन क्रु अन्तर्गतको विमान परिचारकको समूहमा रहेको देखिन्छ । हालको विनियमावली आउनुभन्दा अगाडिको शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीको सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०३१ को नियम १६.१ ले कर्मचारीको अवकाशको उमेरको हद क्रु कर्मचारीको हकमा ५५ वर्ष र अन्य कर्मचारीहरुको हकमा ६० बर्ष निर्धारित गरेको देखिन्छ । हालको विनियमावली, २०५८ जारी भई सो २०३१ सालको नियमावली खारेज भएको र विनियमावलीको विनियम ६३(१) मा कर्मचारीलाई निजको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएपछि सेवावाट अवकाश दिइनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त विनियमावलीमा २०६०।३।७ मा संशोधन भई सो विनियम ६३(१) मा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश थप गरी “ तर विमान परिचारक र विमान परिचारिकाको उमेर ५० वर्ष पूरा भएपछि स्वतः अवकाश दिइनेछ ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त विनियमको व्यवस्था भेदभावपूर्ण भएको भन्ने नै निवेदकको मुख्य जिकिर रहेको छ ।
९. नेपाल अधिराज्यको संविधानले सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणवाट वंचित नगरिने मौलिकहकको प्रत्याभूति गरेको छ । कानूनको दृष्टिमा समान र कानूनको समान संरक्षण भन्ने कुराहरु एकै नभई फरक फरक हुन् । कानूनको दृष्टिमा समान भन्नाले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान रहने, कानून भन्दा माथि कोही नरहने, कसैलाई विशेष सुविधा प्रदान नहुने र सवैलाई समान व्यवहार गरिने कुराहरु वुझ्नुपर्ने हुन्छ भने कानूनको समान संरक्षण भन्नाले समान अवस्थामा समान संरक्षण प्राप्त हुने भन्ने वुझिन्छ । यसले असमान भएको अवस्थामा असमान व्यवहार वा भेदभाव हुन सक्ने कुरालाई पनि समेट्दछ । कानूनको समान संरक्षणको अवधारणा अन्तर्गत राज्यले कुनै वर्ग वा समूहलाई मनासीव वर्गीकरण गरी त्यस्तो वर्ग वा समूहवीच समानता कायम गर्न सक्छ । प्रस्तुत विवादमा निवदेक शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यरत क्रु कर्मचारी (उड्डयन सेवा) अन्तर्गत क्याविन क्रु वर्गको विमान परिचारक पदमा रहेको देखिन्छ । क्याविन क्रु कर्मचारीहरुका वीच विनियमावलीले अवकाशको प्रयोजनका लागि एउटै उमेर (५० वर्ष) तोकेको छ । विमान परिचारक वीच कसैलाई कमी र कसैलाई वढी उमेरका आधारमा अवकाश दिइने गरेको भन्ने अवस्था पनि रहेको छैन । यस आधारमा बिचार गरिदां निवेदक उपर विनियमावलीको असमान प्रयोग भएको भन्ने देखिदैन ।
१०. साबिकको शाही नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीको सेवा नियमावली, २०३१ बमोजिमको उमेरको हदसम्म सेवामा रहन पाउनु पर्ने भनी निवेदकले जिकिर लिनु भएको छ । निवेदकले प्राप्त गरेको नियुक्तिपत्रको शर्त नं. ७ मा "That You shall be abide by the rules and regulations of the corporation as are in force and may be enforced from time to time" भन्ने उल्लेख छ । त्यसवाट निगमले समय समयमा वनाई लागू गर्ने नियमहरु निवेदकले पालन गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । शाही नेपाल वायुसेवा निगम विनियमावली, २०५८ र त्यसको संशोधन निवेदकलाई सोही शर्तको आधारमा समेत लागु हुने देखिन्छ । तसर्थ विनियमावलीको विनियम ६३ (१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश निवेदकलाई लागू नहुने भन्न मिल्दैन र त्यो व्यवस्था निवेदक सरहका विमान परिचालक सबैलाई समान रुपमा लागूहुने भएकोले निवेदकलाई भेदभाव गरेको भन्न मिल्दैन ।
११. निवेदकले उठाएको जस्तै विवाद समावेश रहेको निवेदक केदार विष्ट विरुद्ध शाही नेपाल वायुसेवा निगम समेत भएको २०५८ सालको रिट नं. ७४ को रिटमा २०५९।२।३ मा यस अदालतवाट समान वर्गका वीचमा असमान व्यवस्था भए गरिएको अवस्थामा मात्र असमान हुने हो, विभिन्न वर्गको लागि समानता कायम हुन सक्दैन । विनियमावलीले निवेदक विमान परिचारक जस्तो एउटै वर्गका कर्मचारीहरु वीच उमेरका सम्बन्धमा विभेद गरेको देखिंदैन भनी रिट खारेज गरेको पनि देखिएको (ने.का.प. २०५९ अंक ९,१० पृष्ठ ५९३) छ । उक्त रिटमा गरिएको व्याख्यासंग असहमत हुनुपर्ने अवस्था छैन । तसर्थ शाही नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली (प्रथम संशोधन सहित) , २०५८ को दफा ६३(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले निवेदक सरहका कर्मचारीलाई भेदभाव गरेको भन्न मिल्ने भएन ।
१२. अब दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, माथि प्रश्न नं. १ मा गरिएको विवेचनाको आधारमा निवेदक शाही नेपाल वायुसेवा निगमको उड्डयन सेवा (क्रु कर्मचारी) अन्तर्गतको क्याविन क्रु वर्गको कर्मचारी देखिएको, त्यस्तो वर्गमा पर्ने सबै कर्मचारीहरुका लागि अवकाशको प्रयोजनको लागि विनियमावलीले उमेरको हद ५० बर्ष कायम गरेको देखिएको, यस्तै विवादमा यस अदालतले असमानता भएको नदेखिने भनी रिट खारेज गरेको पाइएको र निवेदक हाल कार्यरत पदबाट अवकास भएको भन्ने समेत देखिएको हुँदा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान भएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवदेन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।
न्या.दिलीपकुमार पौडेल
न्या.वलराम के.सी.
उक्त रायमा सहमत छौं ।
इति सम्बत् २०६१ साल फागुन १३ गते रोज ५ शुभम् ........