निर्णय नं. ७४६० - उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नं.७४६०     ने.का.प.२०६१               अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

संबत् २०५८ सालको रिट नम्वर ...३९७७

आदेश मितिः २०६१।९।२३।६

 

बिषयः उत्प्रेषण समेत ।

           

रिट निवेदकः  जि.चितवन पार्वतीपुर गा.वि.स. वडा नं. ६ वस्ने लालवहादुर गुरुङ्ग

बिरुद्ध

विपक्षीः पुनरावेदन अदालत, हेटौंडा समेत

 

§  बाँकी रकम असुल गराई पाउँ भन्ने मुद्दाको वादीले उक्त मुद्दाका प्रतिवादी प्रेम गुरुङ्गको एकासगोलका बावुको नाउँको जग्गा रोक्का राखी पाउँ भनी दिएको निवेदनका आधारमा दावीका जग्गाहरु रोक्का भएको देखिन्छ । रोक्का भएको जग्गाहरुमा सो मुद्दाका प्रतिवादी अर्थात निवेदकका छोराको हक नलाग्ने स्थिति भई निवेदकको मात्र हक लाग्ने अवस्था भए सो को जिकिर लिई रोक्का फुकुवातर्फ प्रचलित कानून बमोजिम निवेदकले कारवाही चलाउन नसक्ने नदेखिने ।

§  फैसला कार्यान्वयनकै क्रममा समेत रोक्का रहेको जग्गामा प्रतिवादीको हक हिस्साका सम्बन्धमा एकिन गरी सोही बमोजिम बिगो भरीभराउ गरिने हुँदा जग्गा रोक्का राखेकै आधारमा निवेदकको हक हनन् भएको मान्न मिल्ने अवस्था नहुने ।

(प्र.नं. १४)

 

निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री नन्दुराम आचार्य

विपक्षीतर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरदप्रसाद गौतम विद्वान अधिवक्ता श्री जानकीप्रसाद गिरी

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

            न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३र८८(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको  प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छ :-

            २.    चितवन जिल्ला, पार्वतीपुर गाऊँ विकास समिति वडा नं. २ कित्ता नम्वर ५९ को जग्गा विगाहा ०.६.१८ र ऐ. कित्ता नम्वर ४७९ को जग्गा विगाहा ०.१५.२ जग्गा मेरो निर्विवाद हक भोगको सम्पत्ति हो । उक्त जग्गाहरु घर व्यवहार चलाउनको लागि विक्री गर्नु पर्‍यो भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा गई बुझ्दा मकवानपुर जिल्ला अदालतको पत्र बमोजिम रोक्का रहेको जानकारी गराईयो । २०५८।१।२३ मा मकवानपुर जिल्ला अदालतमा गई सो सम्बन्धी कागजको नक्कल सारी हेर्दा बिपक्षी मध्येको जीवनका लागि विरुवा भन्ने संस्था वादी र प्रेम गुरुङ्ग प्रतिवादी भई चलेको वाँकी रकम असुल गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको २०५७।१२।३ तथा मकवानपुर जिल्ला अदालतको २०५७।१२।२७ को आदेश बमोजिम मेरा नाउँ दर्ता रहेको उक्त जग्गा मलाई थाहा जानकारी सम्म नदिई रोक्का राखिएको रहेछ । यसरी बिपक्षीहरु एक आपसमा मुद्दा गरी मेरो हक भोगका जग्गाहरु रोक्का राख्ने गरी भएको कार्यबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२(२)(ङ) तथा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिकहकमा प्रत्यक्ष असर पर्न गएकोले धारा २३ र ८८(२) बमोजिम यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

            ३.    बिपक्षी प्रेम गुरुङ्ग मेरो छोरा भए तापनि निज घरको मूख्य व्यक्ति होइन । बिपक्षीहरुको व्यवहारमा मेरो कुनै संलग्नता रहेको पनि छैन । लेनदेन व्यवहारको ८ नं. बमोजिमको व्यवहारमा मेरो हक भोगको जग्गाबाट भराउन मिल्दैन । लेनदेन व्यवहारको ९ नं. मा घरको मुख्य भै काम काज गरेकोमा बाहेक बावु वा लोग्नेको लिखत नभै छोरा वा स्वास्नीले कुनै व्यवहार गरेको भए पनि त्यस्ता छोरा वा स्वास्नीको हक नपुगेसम्म साहुले समाउन नपाउने उल्लेख छ । सो सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको छ । यसरी लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. तथा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत छोराले गरेको व्यवहारमा म निवेदकको जग्गा रोक्का राख्ने गरेको आदेश त्रुटीपूर्ण छ । संविधानले सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार प्रत्याभूत गरीरहेको अवस्थामा कुनै कानूनी आधार नै नलिई हचुवा तरिकाले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत मेरो हक भोगको जग्गा रोक्का राख्ने गरेको काम कारवाही बदरभागी छ ।

            ४.    अतः बिपक्षीहरुले एक आपसमा मुद्दा दायर गरी मेरो नाउँमा दर्ता रहेको जग्गाहरु रोक्का राख्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०५७।१२।३ को आदेश र सोही आधारमा मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट भएको २०५७।१२।२७ को आदेश समेतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मेरा नाउँ दर्ताको जग्गा फुकुवा गरी दिनु भनी बिपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ । साथै रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म सो सम्बन्धी कुनै कारवाही अगाडि नवढाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र ।

            ५.    यसमा के कसो भएको हो ? बिपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट २०५८।३।१३ मा भएको  आदेश ।

            ६.    जग्गा रोक्का राख्ने कारवाहीमा मेरो कुनै संलग्नता नभएकोले म उपरको दावी झुठ्ठा हो । जिल्ला अदालतको आदेशलाई बेरितको भन्न नमिल्नेमा बेरीतको भनी पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेश मैले नगराएको र म उपर कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने कुनै औचित्य नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रेम गुरुङ्गको लिखित जवाफ ।

            ७.    जिल्ला अदालत मकवानपुरको २०५७।१२।२८ को पत्र बमोजिम यस कार्यालयबाट निवेदकको कित्ता नम्वर ५९ र ४७९ का जग्गा रोक्का राखिएको हो । यस्तो बिषयमा रिट जारी हुनु नपर्ने हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मलापोत कार्यालय, चितवनको लिखित जवाफ ।

            ८.    निवेदक जीवनका लागि विरुवा भन्ने गैरसरकारी संस्थाकोतर्फबाट गंगा शर्मा र बिपक्षी जीवनका लागि वातावरण भन्ने संस्थामा कार्यरत प्रेम गुरुङ्ग भएको बाँकी रकम असूल गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा मकवानपुर जिल्ला अदालतको बेरितको आदेश बदर गरी पाउँ भनी दिएको १७ नं. निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग भई इजलास समक्ष पेश हुँदा २०५७।१२।३ मा लालवहादुर गुरुङ्ग नाउंको कित्ता नम्वर १३६ को जग्गा रोक्का राख्ने आदेश भएको । यसरी यस अदालतबाट भएको आदेश कानून अनुरुप भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको लिखित जवाफ ।

            ९.    वादी जीवनको लागि विरुवा भन्ने गैरसरकारी संस्था र प्रतिवादी प्रेम गुरुङ्ग समेत भएको बाँकी रकम असुल गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा दावी लिएको रकम बिपक्षीले नतिर्ने प्रयास गरेकोले निजको एकाघरका पिता लालवहादुर गुरुङ्ग नाउँको कित्ता नम्वर १३६ को जग्गा रोक्का राखी पाउँ भन्ने वादीको निवेदन पर्न आएकोमा हाल वादी दावी पुग्न सक्ने भन्ने एकिन भै नसकेकोले कानून बमोजिम गर्नु भनी यस अदालतबाट २०५७।११।५ मा आदेश भएको थियो । सो आदेश उपर बादीको अदालती बन्दोवस्तको १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा परेको निवेदन उपरको कारवाहीको क्रममा पुनरावेदन अदालतबाट यस अदालतको आदेश बेरीतको भनी बदर गरी दावीको जग्गा रोक्का राखी दिनु भनी २०५७।१२।३ मा भएको आदेश बमोजिम मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गर्दा सो जग्गा अघिबाटै रोक्का रहेकोले दोहोरो रोक्का राख्न नमिल्ने जवाफ प्राप्त भएको थियो । वादीले पुनः प्रतिवादीका एकाघर सगोलका बावु लालवहादुर गुरुङ्ग नाउँको कित्ता नम्वर ५९ र ४७९ को जग्गा रोक्का राखी पाउँ भनी निवेदन दिएकाले २०५७।१२।२७ मा रोक्का राख्ने आदेश भई सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाएको हो । यस अदालतबाट निवेदकको हक हितमा असर पर्ने काम कारवाही भए गरेको नहुँदा निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मकवानपुर जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

            १०.    मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट २०५८।२।१७ मा फैसला भै सकेको समेतका तथ्य लुकाई २०५८।३।१२ मा प्रस्तुत रिट परेको हुँदा खारेजभागी छ । शुरुको फैसला उपर मेरो कानूनका म्याद भित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन परी सकेको छ । म प्रत्यर्थी र बिपक्षी निवेदकको छोरा प्रेम गुरुङ्ग वीच लेनदेन असुल उपर गर्नुपर्ने, नपर्ने, प्रेम गुरुङ्ग मेरो कर्मचारी हो, होइन, निजले रकम लिएको हो, होइन ? आदि तथ्य गत कुरा पुनरावेदन अदालतबाटै निरोपण हुने स्थिति छ । निवेदकको कुनै मौलिकहक हनन् भएको छैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जीवनका लागि विरुवा भन्ने गैरसरकारी  संस्थाको अख्तियार  प्राप्त गंगा  शर्माको लिखित जवाफ ।

            ११.    नियम बमोजिम पेश हुन अएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री नन्दुराम आचार्यले बिपक्षीहरुका वीचमा चलेको वाँकी रकम असुल गरी पाउँ भन्ने मुद्दा संग निवेदकको कुनै सरोकार तथा संलग्नता छैन । निजहरु वीच लेनदेनको बिषयमा चलेको मुद्दामा निवेदकका नाउँको जग्गा रोक्का राख्न मिल्ने पनि होइन । निवेदक घरको मूख्य व्यक्ति हुँदा निजको सहमति नलिई छोराले गरेको कारोवार वा लेनदेनको दायित्व लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. बमोजिम निवेदक उपर रहँदैन । निवेदकको जग्गा रोक्का राख्दा निवेदकलाई जानकारी समेत दिइएको छैन । तसर्थ उनाउ व्यक्तिका वीचमा चलेको मुद्दामा निवेदकको जग्गा रोक्का राख्ने गरी भएको आदेश समेतको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी जग्गा फुकुवा गरी दिनु भन्ने परमादेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत वहस गर्नु भयो । बिपक्षी मालपोत कार्यालय समेतकातर्फबाट विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतमले अदालतको आदेश बमोजिम मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का राख्ने कार्य गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी तथा बिपक्षी जीवनका लागि विरुवा भन्ने संस्थाकातर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री जानकीप्रसाद गिरीले संस्थाको रकम हिनामिना गरेको सम्बन्धमा रकम असूल गरी पाउँ भन्ने मुद्दा संस्थाकोतर्फबाट दायर भएकोमा विवाद छैन । उक्त मुद्दामा बादी दावी पुग्ने ठहरी शुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट २०६०।५।१ मा भएको फैसला पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट २०६१।३।२८ मा सदर भई अन्तिम रहेको छ । सोही क्रममा उक्त मुद्दाका प्रतिवादीका नाउँमा कुनै जग्गा दर्ता रहेको नपायएको कारणबाट निजका एका सगोलका परिवारको सदस्यको नाउँमा रहेको जग्गा रोक्का राखिएको कानून सम्मत छ । फैसला कार्यान्वयन हुँदा आफूले छोराले मासेको संस्थाको रकम नखाएको भन्ने कुरा रिट निवेदकले देखाई आफ्नो हक जति फूकुवा गराई लिन सक्ने अवस्था बाँकी नै छ । वैकल्पिक उपचार हुँदाहुँदै रिट क्षेत्र प्रवेश गरेको हुँदा निवेदन खारेजभागी छ । छोरा होइन भन्ने र छुट्टि भिन्न भइसकेको भन्ने निवेदन दावी समेत छैन । संस्थालाई बिपक्षी नबनाई गंगा शर्मालाई बिपक्षी बनाएको समेत त्रुटीपूर्ण हुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत गर्नु भएको वहस सुनी रिट निवेदन सहितको फाईल अध्ययन गरी हेर्दा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ? भन्ने बिषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            १२.   निर्णयतर्फ बिचार गर्दा, यसमा जीवनको लागि विरुवा भन्ने संस्था बादी पे्रम गुरुङ्ग प्रतिवादी भई मकवानपुर जिल्ला अदालतमा चलेको बाँकी रकम असुल गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा मलाई थाहा जानकारी नै नदिई मेरो नाउँ दर्ताको कित्ता नम्वर ५९ र ४७९ का जग्गाहरु रोक्का राख्ने गरी भएको आदेश समेतका काम कारवाहीहरु मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. विपरीत त्रुटीपूर्ण भई निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिकहक हनन् हुन गएकोले जग्गा रोक्का राख्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०५७।१२।३ को आदेश समेतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी जग्गा फुकुवा गरी दिनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदकको मुख्य निवेदन दावी रहेको देखिन्छ । बाँकी रकम असुल गरी पाउँ भन्ने मुद्दामा अदालतको आदेश बमोजिम जग्गा रोक्का राखिएको काम कारवाही कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत बिपक्षीहरुको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।

            १३.   यसमा विपक्षी मध्येको जीवनको लागि विरुवा भन्ने गैरसरकारी संस्था बादी र प्रेम गुरुङ्ग प्रतिवादी भई मकवानपुर जिल्ला अदालतमा चलेको बाँकी रकम असुल गरी पाउँ भन्ने मुद्दाको प्रतिवादीको एकाघरका बावु यि रिट निवेदकका नाउँको जग्गा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०५७।१२।३ को आदेश र मकवानपुर जिल्ला अदालतको २०५७।१२।२७ को आदेश बमोजिम रोक्का राखिएको भन्ने तथ्यमा विवाद रहेको पाइएन । उक्त वाँकी रकम असूल गराई पाउँ भन्ने मुद्दामा बादी दावी पुग्ने गरी शुरु मकवानपुर जिल्ला अदालतबाट भएको २०६०।५।१ को फैसला सदर हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट २०६१।३।२८ मा फैसला भएको बिपक्षीतर्फका कानून व्यवसायी जानकी गिरीले पेश गरेको उक्त फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपिबाट देखिंदा बादी दावी पुग्ने अवस्था नहुँदै अदालती बन्दोवस्तको १७१क नं. विपरीत जग्गा रोक्का राखेको भन्ने निवेदन दावी आधारहिन देखिन आयो ।

            १४.   बिपक्षी संस्थाको रकम आफूले लिए खाएको नहुँदा आफ्नो नाउँको जग्गा रोक्का राख्न नमिल्ने भन्ने निवेदन दावीतर्फ बिचार गर्दा उक्त बाँकी रकम असुल गराई पाउँ भन्ने मुद्दाको प्रतिवादी प्रेम गुरुङ्ग निवेदकको छोरा भएको कुरा रिट निवेदन लेखबाटै स्वीकार गरेको पाइन्छ । छोरा र आफू वीच अंशवण्डा भै सकेको भनी सो को प्रमाण समेत निवेदन साथ पेश गर्न सकेको पाइँदैन । बाँकी रकम असुल गराई पाउँ भन्ने मुद्दाको वादीले उक्त मुद्दाका प्रतिवादी प्रेम गुरुङ्गको एका सगोलका बावुको नाउँको जग्गा रोक्का राखी पाउँ भनी दिएको निवेदनका आधारमा दावीका जग्गाहरु रोक्का भएको देखिन्छ । रोक्का भएको जग्गाहरुमा सो मुद्दाका प्रतिवादी अर्थात निवेदकका छोराको हक नलाग्ने स्थिति भई निवेदकको मात्र हक लाग्ने अवस्था भए सो को जिकिर लिई रोक्का फुकुवातर्फ प्रचलित कानून बमोजिम निवेदकले कारवाही चलाउन नसक्ने पनि देखिदैन । फैसला कार्यान्वयनकै क्रममा समेत रोक्का रहेको जग्गामा प्रतिवादीको हक हिस्साका सम्बन्धमा एकिन गरी सोही बमोजिम बिगो भरीभराउ गरिने हुँदा जग्गा रोक्का राखेकै आधारमा निवेदकको हक हनन् भएको मान्न मिल्ने अवस्था भएन ।

            १५.   तसर्थ उल्लेखित आधार कारणहरुबाट अदालतबाट मुद्दाको कारवाहीको क्रममा भएको आदेश बमोजिम निवेदकको जग्गा रोक्का राखिएको कानून बमोजिमको काम कारवाहीबाट निवेदकको कुनै पनि मौलिकहक हनन् भएको अवस्था नदेखिंदा माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाईल नियमानुसार गरी बुझाई  दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिप्रसाद शर्मा

इजलास अधिकृत(शा.अ.) नारायणप्रसाद सुवेदी

 

इति संबत् २०६१साल पौष २३ गते रोज ६ शुभम .....