निर्णय नं. ७४६३ - उत्प्रेषण ।

निर्णय नं.७४६३           ने.का.प.२०६१               अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी

माननीय न्यायाधीश श्री सुशिला सिंह शिलु

सम्वत २०५८सालको रिट नं. २८४१

आदेश मितिः २०६१।११।१०।२

 

विषय :– उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः का.जि.का.म.न.पा.लाजिम्पाट स्थित नेशनल लाइफ एण्ड जनरल इन्सोरेन्स कम्पनी लि.को तर्फवाट कार्यकारी अध्यक्ष सिद्धेश्वरकुमार सिंह

विरुद्ध

विपक्षीः वर्दिया जिल्ला अदालत वर्दिया समेत

 

§  आफ्नै कम्पनीको शाखा कार्यालयवाट आफु समक्ष भएको तेश्रो पक्षको वीमा सम्वन्धको क्षतिपूर्तिको रकम दिलाई भराई दिन अन्तिम स्वीकृतीको लागी निवेदक कम्पनीमा प्राप्त भएकोमा अगाडि भएका दोहोरो पत्राचारको कुनै हेक्का नै नगरी तथा आफ्नो मातहत शाखा कार्यालयले पिडित पक्षलाई क्षतिपूर्तिको रकम भुक्तानीको लागी गरेको यावत कारवाही सहितको कागजात पठाएको करिव दुईवर्षमा आफुलाई वुझ्दै नवुझेको जिल्ला अदालतले आफ्नो क्षत्राधिकार भन्दा वाहिर गई फैसला गरेकोले संवैधानिक हक अधिकारमा हनन् गरी ऐन, नियम विपरीत अनाधिकार फैसला गर्‍यो भन्ने रिट निवेदन मनासिव देखिन आएन र सो फैसलालाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १५)

§  तेश्रो पक्षको वीमा भए गरेको अवस्थामा पिडित पक्षले तत्काल क्षतिपूर्ति रकम पाउने गरी सरल र सहज कार्यविधिको तर्जुमा गरी लागु गर्नको लागी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र नेपाल अधिराज्यका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।

(प्र.नं. २०)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हा

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमराज कार्की र अधिवक्ता श्री नरवहादुर शाही

विपक्षी तर्फवाटः

 

आदेश

            न्या.केदारप्रसाद गिरीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८.(२) वमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ :–

            २.    विपक्षी दिलीपकुमार जालानको नाममा रहेको भे.अ.ख. १७८ नं. को वस भेरी अंचल यातायात व्यवसायी संघ  मार्फत मिति २०५४।८।२३ देखि २०५५।८।२२ सम्मको अवधिको लागी तेश्रो पक्षको सवारी वीमा मिति २०५४।८।३० मा निवेदक कम्पनीमा गरी विपक्षी प्रेमवहादुर नेपालीले वस चलाउदै आएकोमा मिति २०५५।७।१० गते साँझ वर्दिया जिल्लाको डेउडाकला गा.वि.स.वडा नं २ माछागढ स्थित राजमार्गमा पूर्णवहादुर खड्कालाई ठक्कर दिई निजको मृत्यु भएकोमा वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी गाडी चालक विपक्षी प्रेमवहादुर नेपाली समेत भएको सवारी ज्यान मुद्दा वर्दिया जिल्ला अदालतमा दायर भएको थियो । विपक्षी वर्दिया जिल्ला अदालतले मुद्दाको कारवाहीको क्रममा निवेदक कम्पनीलाई वुझ्दै नवुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत मिति २०५६।११।१२ मा मृतकका हकवालालाई निवेदक कम्पनीले रु १,००,०००। क्षतिपूर्ति दिने गरी फैसला गरी सो फैसला वमोजिम काम कारवाही गर्नु भनी २०५७।१२।१७ मा निवेदक कम्पनीको नाउँमा पठाएको पत्र कम्पनीको शाखा कार्यालय नेपालगंजमा मिति २०५७।१२।२२ मा प्राप्त भयो ।

            ३.    अदालतले कुनै पनि विवादमा निर्णय गर्नु भन्दा पहिले सो विवादमा निर्णय गर्ने अधिकार कानूनले दिएको छ छैन हेर्नु पर्दछ । वीमा सम्वन्धी विवाद हेर्ने अधिकार वीमा समितिलाई मात्र छ । वीमा ऐन, २०४९ को दफा ८(घ) मा वीमक तथा विमित वीचको विवादमा मध्यस्थता गर्ने अधिकार अदालतलाई छैन । त्यस्तै सवारी वीमा सम्वन्धमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १५२(३) मा तेश्रो पक्ष वा कम्प्रिहेन्सिभ वीमा नगराई चलाएको सवारी दुर्घटना भई कुनै तेश्रो पक्ष वा निजको हकवालाले पाउनु पर्ने वीमा रकम सवारी धनी वा व्यवस्थापकले दिनु पर्छ भन्ने र त्यस्तै दफा १६३ (२)मा सवारी दुर्घटनावाट कुनै व्यक्तिको ज्यान मरेको भए सो मर्ने व्यक्तिको हकवालालाई क्रिया खर्च, क्षतिपूर्ति रकम र अंगभंग भएको भए सो व्यक्तिलाई घाँ खर्चको रकम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्कालै सवारी चालक, सवारी धनी वा व्यवस्थापक वाटै भराई दिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था छ । अ.वं. २९र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ७ ले जिल्ला अदालतलाई प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्र निरपेक्ष छैन । अन्य कानूनमा व्यवस्था भएको हद सम्म हो । अतः प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत , वीमा ऐन, नियम र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियम विपरीत निवेदक कम्पनीको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१७,८४ र ९६ को संवैधानिक हकमा आघात पुगेको हुनाले वर्दिया जिल्ला अदालतको २०५६।११।१२ को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी आवश्यकता अनुसार परमादेश लगायतको आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

            ४.    यस्मा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? वाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र सम्वन्धीत मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय  मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनि विपक्षी वर्दिया जिल्ला अदालत समेतलाई र वाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आँफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनि विपक्षी प्रेमवहादुर नेपाली समेतलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघे पछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५८।५।२७ को  आदेश ।

            ५.    विपक्षी मध्येको दिलीपकुमार जालानको नाउँमा रहेको र प्रेमवहादुर नेपाली वस चालक भएको भे.अ.ख.१७८ ब नं. को वसले मिति २०५५।७।१० गते वर्दिया डेउडाकला माछागढ स्थित राजमार्गमा मेरो वर्ष ५ को छोरा पूर्णवहादुर खडकालाई ठक्कर दिई किच्दा घटनास्थलमै छोराको मृत्यु भयो । मैले  कानूनी कारवाही गरी क्रिया खर्च र क्षतिपूर्ति समेत दिलाई भराई पाउँ भनि जाहेरी दिएकोमा प्रहरीद्वारा अनुसन्धान भै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वर्दियावाट चालक प्रतिवादी उपर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९को. दफा १६१(३) को कसूर र सजायको मागदावी र कृयाखर्च र क्षतिपूर्ति मध्ये कृयाखर्च वापतको रु १०,०००। मिसिल साथ नगदै दाखेल गरी अदालतवाटै दिन र क्षतिपूर्ति वापत वसको सवारी धनीले तेश्रो पक्षको वीमा गराएको देखिंदा वीमा रु तीन लाख मृतकका हकवालालाई वीमा कम्पनीले दिलाई भराई दिने समेतको माग दावी लिई वर्दिया जिल्ला अदालतमा अभियोग दायर भएको थियो । मुद्दाको कारवाहीको क्रममा क्रिया खर्च वापतको रकम मैले पाईसकेको र क्षतिपूर्तिको हकमा वीमा कम्पनीवाट रु.एक लाख पाउने गरी मिति २०५६।११।१२ मा फैसला भएको हो । तेश्रो पक्षको वीमा गरेकोमा वीमा कम्पनीले पनि क्षतिपूर्तिको दायित्व वहन नगर्ने र तेश्रो पक्षको वीमा गराई सकेको कारण चालक, सवारी धनी तथा व्यवस्थापक समेत कोही कसैले क्षतिपूर्तिको रकम वहन नगर्ने र दायित्व पन्छाउदै जाने हो भने पिडित पक्ष झन पिडित हुदै जाने हुन्छ । ऐन नियममा भएको व्यवस्था अनुसार क्षतिपूर्ति वापतको रकम वीमा कम्पनीवाट पाउने ठहर गरी भएको वर्दिया जिल्ला अदालतको फैसला कानून सम्मत भै निवेदकको कुनै हक अधिकारमा आघात नपरेको हुँदा रिट निवदेन खारेज होस भन्ने वीरवहादुर खडकाको लिखित जवाफ ।

            ६.    भे.अ.ख.१७८ नं. को प्रेमवहादुर नेपाली सवारी चालक भएको वसले पूर्णवहादुर खडकालाई ठक्कर दिई किचि मारेको सवारी ज्यान मुद्दामा चालकले लापरवाही गरी वस चलाएको कारण मृतकको मृत्यु भएकोले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) को कसूर तथा सजायको माग दावी भएको अभियोग पत्र दायर भएको हो । प्रतिवादी पक्षले तेश्रो पक्षको वीमा गराएको देखिंदा र तेश्रो पक्षिय दायित्व हदको रकम अधिकतम रु ३,००,०००। भन्दा नवढाई फैसलामा तोकिए अनुसार कम्पनीले पिडित पक्षलाई उपलव्ध गराउन सक्ने मिति २०५५।१२।१० को वीमा कम्पनीको पत्रानुसार क्रिया खर्च भराई जरिवाना रु २०००। ठहर गरी क्षतिपूर्ति वापतको रु एक लाख नेशनल लाईफ एण्ड इन्सोरेन्स कम्पनी वाट पाउने ठहरी मिति २०५६।११।१२ मा यस अदालतवाट कानून वमोजिम फैसला भएको हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने वर्दिया जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

            ७.    विपक्षी रिट निवेदकले यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाही वाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार  र कारण दिएको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने मन्त्री परिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।

            ८.    वीरवहादुर खडकाको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको सवारी ज्यान मुद्दाका प्रतिवादी वस चालक प्रेमवहादुर नेपालीले जाहेरवालाको नावालक छोरा पूर्णवहादुरलाई किचि मारेको अभियोगमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६३(३) को कसूर तथा सजायको माग दावी र दफा १६३(१)(क) वमोजिम तोकिएको रकम तीन लाख मृतकको हकवालालाई दिलाई भराई पाउन माग दावी लिई वर्दिया जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गरिएको हो । वसले तेश्रो पक्षको वीमा गराएको भन्ने सम्वन्धमा के कति वीमा गराएको र वीमा कम्पनीले तेश्रो पक्षको वीमा वापत के कति रकम दिन सक्छ भनि जिल्ला अदालतको आदेशानुसार सोधिएकोमा तेश्रो पक्षिय दावी भुक्तानीको हकमा कम्पनीलाई चाहिने आवश्यक कागजातहरु प्राप्त भए पछि तेश्रो पक्षीय दायित्वको हदको अधिकतम रु.३,००,०००। मा फैसलाले तोकेको रकम कम्पनीले पिडित पक्षलाई उपलव्ध गराउन सक्ने भन्ने कम्पनीको शाखा कार्यालय नेपालगंजले २०५५।१२।१० को पत्रद्वारा स्वीकृत जनाएको देखिन्छ । वर्दिया जिल्ला अदालतले पनि एकलाख रुपैया क्षतिपूर्ति वीमावाट दिने ठहराई फैसला भएको छ ।

            ९.    वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएमा मात्र रिट क्षेत्र आकर्षित हुन्छ । जिल्ला अदालतको फैसला उपर चित्त नवुझेमा सो फैसला वदर गराउने तर्फको पुनरावेदनको मार्ग अवलम्वन नगरी सोभैm रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मिलेको देखिदैन । सक्षम निकायले कानून वमोजिम प्रमाणको मूल्याङ्कन र विवेचना गरी भएको फैसला उपर वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था हुँदा हुदै दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वर्दियाको लिखित जवाफ ।

            १०.    उल्लेखित सवारी ज्यान मुद्दाको वसको निवेदक कम्पनीमा वीमित भेरी अंचल यातायात व्यवसायी संघ नेपालगंज र दिलीपकुमार जालान नामवाट वीमा अवधि २०५४।८।२३ देखि २०५५।८।२२ सम्मको लागी तेश्रो पक्षीय वीमा गराएको देखिन्छ । सो उल्लेखित अवधि भित्रै मिति २०५५।७।१४ मा सवारी ज्यानको वारदात भै मुद्दा दायर भएको र मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा निवेदक कम्पनीले रु तीन लाखमा नवढाई अदालतको फैसलाले तोके वमोजिमको रकम पिडित पक्षलाई उपलव्ध गराउने भनि लिखित रुपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा अदालतलाई फैसला गर्ने अधिकार छैन भनि लिएको दावीमा निवेदक कम्पनी विवन्धित छ । तेश्रोपक्षीय वीमा अनुसारको क्षतिपूर्तिको रकम दिलाउने कुराको ठहर गरी निवेदक कम्पनीले भराई दिनुपर्ने ठहर गरेको जिल्ला अदालतको फैसला कानूनसंगत छ । उक्त फैसलावाट निवेदकको कुनै हक अधिकारमा हनन् भएको छैन । यस कार्यालयलाई विपक्षी वनाउनु परेको कारण समेत नखोलेको हचुवा एवं आधारहीन रिट निवेदक खारेज गरी पाउँ भन्ने नेपाल अधिराज्यका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लिखित   जवाफ ।

            ११.    प्रत्यर्थी मध्येका सवारी धनी दिलीपकुमार जालान सवारी चालक प्रेमवहादुर नेपाली र भेरी अंचल यातायात संघ नेपालगंजका नाउँको यस अदालतवाट जारी भएको सूचनाको म्याद भित्र लिखित जवाफ पेश गरेको   देखिएन ।

            १२.   नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिंन्हाले वीमा सम्वन्धी करारमा नसमेटेको विषयमा दायित्व निर्धारण गर्दा असर पर्ने भएकोले तेश्रो पक्षलाई दिइने क्षतिपूर्ति पूर्णरुपले वीमक कम्पनीले व्यहोर्नु पर्छ भन्न मिल्दैन । निश्चित हदसम्मको दायित्व वीमितले नै व्यहोर्नु पर्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७६ क ले क्षतिपूर्ति सम्वन्धी विवादलाई सरकारी मुद्दा अन्तर्गत समावेश गरेको छैन । फौज्दारी अपराधका सम्वन्धमा मात्र सरकारी वकिललाई अभियोग दायर गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । क्षतिपूर्ति वापतको रकम कसले को वाट दिलाई भराई दिने सम्वन्धमा भएको व्यवस्था भन्दा वाहिर गई क्षतिपूर्तिको समेत दावी लिई गरेको अभियोग पत्रमा जिल्ला अदालतवाट समेत सो सम्वन्धमा भएको व्यवस्था भन्दा वाहिर गई क्षतिपूर्तिको समेत दावी लिई गरेको अभियोग पत्रमा सो सम्वन्धमा वोल्न मिल्ने होइन । क्षतिपूर्ति सम्वन्धी विवाद हेर्ने अधिकार सम्वन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरेकोमा अदालतले हस्तक्षेप गरी फैसला गर्न मिल्दैन । वर्दिया जिल्ला अदालतले निवेदक कम्पनीवाट क्षतिपूर्ति भराउने गरी गरेको फैसला सो हदसम्म अधिकारक्षेत्रविहीन भएकोले वदरभागी छ । यदि कसैले नभएको अधिकार प्रयोग गर्छ र भएको भन्दा वढि अधिकारको उपभोग गर्छ भने न्यायिक क्षेत्राधिकारको अतिक्रमण हुन जाने हुन्छ । त्यसरी नै प्रस्तुत विवाद सार्वजनिक हक र सरोकार निहीत  विषय हुँदा कानूनमा निश्चितता, स्पष्टता, तथा तत्काल निक्र्यौल हुन सक्ने विवाद समाधानको आवश्यक निर्देशन समेत सम्वन्धित पक्षहरुमा लागु हुने गरी आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी सरकारी निकायका तर्फवाट उपस्थित विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम राज कार्कीले निवेदक कम्पनीले तेश्रो पक्षीय दायित्व भुक्तानीको लागी आवश्यक पर्ने कागजात प्राप्त भै सकेपछि दायित्वको हदको अधिकतम रकम रु तीन लाखमा नवढाई अदालतको फैसलाले तोके वमोजिमको रकम कम्पनीले पिडितलाई उपलव्ध गराउन सक्ने भनि लेखी पठाए अनुसार नै जिल्ला अदालतले रु एक लाखको क्षतिपूर्ति पाउने फैसला गरेको हो । निवेदक वीमा कम्पनी आफुले स्वीकार गरी विवन्धित भएको कुरामा सवुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी भएको फैसलालाई सुनवाईको मौका नपाएको भन्न मिल्दैन । सवारी दुर्घटनावाट तेश्रो पक्षको ज्यान मरेमा तेश्रो पक्षको वीमा नगराएको भए दुर्घटना वीमाको रकम चालक सवारी धनी वा व्यवस्थापकवाट भराई दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोवाट सवारी धनीले तेश्रो पक्षको दुधर्टना वीमा गराउनु पर्ने र सो नगराएमा मात्र सवारी चालक, सवारी धनी र व्यवस्थापक उपर दायित्व श्रृजना हुने भएकाले निवेदक वीमा कम्पनीवाट पिडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति भराई दिने गरी भएको फैसला कानून संगत हुँदा रिट निवदेन खारेज होस भन्ने र विपक्षी वीरवहादुर खडकाको तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नरवहादुर शाहीले प्रस्तुत सवारी दुर्घटना सम्वन्धमा सवारी धनीले निवेदक नेशनल लाइफ एण्ड जनरल इन्सोरेन्स क.लि.संग तेश्रो पक्षीय वीमा गराएको हुँदा क्षतिपूर्तिको दायित्व सोही कम्पनीमा रहेको छ । अदालतमा मुद्दा कारवाहीको क्रममा रहेको अवस्थामा अदालतको फैसला अनुसार वढिमा तीन लाख रुपैया सम्मको दायित्व व्यहोर्न सक्ने भनि पत्रद्वारा लिखित स्वीकृती जनाएर पछि वुझ्दै नवुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत फैसला भयो भन्न मिल्ने होइन । वर्दिया जिल्ला अदालतको सवुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निवेदकले दायित्व व्यहोर्ने भन्ने स्वीकृति पत्र समेतको आधारमा पिडितले रु एक लाख क्षतिपूर्ति निवेदक कम्पनीवाट पाउने ठहर गरेको २०५६।११।१२ को फैसला कानून संगत हुँदा विपक्षीको हचुवा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको गर्नु भएको वहश सुनियो ।

            १३.   आज निर्णय सुनाउनको लागी तारेख मुकरर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकीर स्मरण र मनन गर्दै निजहरुले पेश गर्नु भएको वहस नोट सहितको फाइल अध्ययन गरी हेर्दा माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

            १४.   निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी मध्येका दिलीपकुमार जालानका नाउँमा रहेको भे.अ.ख.१७८ नं. को वस विपक्षी भेरी अंचल यातायात व्यवसायी संघ  मार्फत मिति २०५४।८।२३ देखि मिति २०५५।८।२२ सम्मको अवधिको लागी तेश्रो पक्षको सवारी वीमा मिति २०५४।८।३० मा निवेदक कम्पनीमा गरिएकोमा कुनै विवाद देखिदैन । सो गरिएको वीमाको अवधि भित्र मिति २०५५।७।१० गते वेलुकी वर्दिया माछागढ स्थित राजमार्गमा वर्ष ५ को वालक पूर्णवहादुर खडकालाई सो वसले ठक्कर दिई निजको घटनास्थलमै मृत्यु भएको देखिन्छ । मृतकका वावु वीरवहादुरको जाहेरी अनुसार वसका चालक र वसधनीलाई प्रतिवादी कायम गरी चलेको सवारी ज्यान मुद्दामा वर्दिया जिल्ला अदालतको मिति २०५६।११।१२ को फैसला अनुसार वसको वीमा भएको देखिंदा निवेदक कम्पनीवाट मृतकका हकदार जाहेरवालालाई क्षतिपूर्ति वापत रु एक लाख भराई दिने ठहर गरी भएको फैसला उपर प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखियो ।

            १५.   निवेदक वीमा कम्पनीलाई मुद्दा कार्यवाहीको क्रममा वुझ्दै नवुझी निजको कुनै प्रतिवादको कुरा नै नसुनी गरिएको एकतर्फी फैसला प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत भएको र भराई दिने ठहर गरेको क्षतिपूर्तिको रकम वुझाउनु नपर्ने हुँदा सो फैसला वदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर देखिन्छ । सो तर्फ हेर्दा वीरवहादुर खडकाको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार र प्रतिवादी भे.अ.ख.१७८ नं. को वस चालक प्रेमवहादुर नेपाली समेत भएको २०५५ सालको स.फौ.नं. ६१। ३५ को सवारी ज्यान मुद्दाको अभियोग पत्र दायर गर्दा पिडित पक्षलाई दिनुपर्ने कृया खर्च वापतको रकम साथै पेश गरेको र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १५२को उपदफा (१)(२) र (३) वमोजिम र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम ५५ वमोजिम तोकिएको रु तीन लाख मृतकको हकवालालाई दिलाई भराई पाउने समेतको माग दावी लिई अभियोग पत्र दायर भएको देखिन्छ । मुद्दा अनुसन्धानकै क्रममा निवेदक कम्पनी National Life and General Insurance company Limited ले भेरी अंचल यातायात व्यवसायी संघवाट Ref. No. ने.ग.। भे.अ.या व्या.स. १८६ । ०५५ मिति ३।८।०५५ मा तेश्रो पक्षीय दायित्व हद कुनै एक दुघर्टनामा रु ३,००,०००। रहेको र उक्त रकमलाई ननाध्ने गरी अदालतवाट फैसला भए वमोजिमको रकम वीमा कम्पनी दिन वाध्य हुनेछ । दावीको लागी आवश्यक कागजात उपलव्ध गराई दिनु हुन भनि पत्र लेखिएको देखिन्छ । त्यस्तै अदालतमा मुद्दा कार्यवाहीको क्रममा भएको आदेशानुसार निवेदक कम्पनीलाई वुझ्दा तेश्रो पक्षीय दावी भुक्तानीको हकमा कम्पनीलाई चाहिने आवश्यक कागजात प्राप्त भै सकेपछि तेश्रो पक्षीय दायित्व हदको रकम अधिकतम रु ३,००,०००।, भन्दा नवढाई सम्मानित जिल्ला अदालतवाट फैसला भई तोकिए वमोजिमको रकम कम्पनीले पिडित पक्षलाई उपलव्ध गराउन सक्ने प्रावधान रहेको व्यहोरा अनरोध गर्दछु  भन्ने निवेदक कम्पनीले मिति १०।१२।०५५ मा त्यसरी नै तेश्रो पक्षीय दावी भुक्तानीको हकमा कम्पनीलाई चाहिने कागजात मध्ये क्षतिपूर्तिको हकमा अदालतको फैसला र वस चलानको पत्र सहितको कागजात पठाई दिनु भनि मिति २०५६।१।९ को पत्र तथा त्यस्तै अदालतवाट फैसला भएको रकम दिनका लागी केही कागजातहरु हाल सम्म प्राप्त नभएकोले कार्यवाहीको लागी केन्द्रीय कार्यालय पठाउन अप्ठेरो भैरहेको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने मिति २०५६।९।२ को पत्रका साथै भे.अ.ख.१७८ नं. को दावी सम्वन्धमा सम्पूर्ण कागजातहरु आवश्यक कारवाहीको लागी हाम्रो प्रधान कार्यालय लाजिम्पाट काठमाडौंमा पठाईसकेको र सो को जानकारी सम्वन्धित वर्दिया जिल्ला अदालतलाई दिई सकेको भन्ने मिति २०५६।९।२८ को निवेदक कम्पनीको शाखा कार्यालय नेपालगंजको पत्रहरु सम्वन्धित सवारी ज्यान मुद्दाको मिशिल संलग्न रहे भएको देखिएको अवस्थामा आफुलाई वुझ्दै नवुझी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत फैसला भयो भन्ने निवेदन दावी मनासिव देखिएन । आफ्नै कम्पनीको शाखा कार्यालयवाट आफु समक्ष भएको तेश्रो पक्षको वीमा सम्वन्धको क्षतिपूर्तिको रकम दिलाई भराई दिन अन्तिम स्वीकृतीको लागी निवेदक कम्पनीमा प्राप्त भएकोमा अगाडि भएका दोहोरो पत्राचारको कुनै हेक्का नै नगरी तथा आफ्नो मातहत शाखा कार्यालयले पिडित पक्षलाई क्षतिपूर्तिको रकम भुक्तानीको लागी गरेको यावत कारवाही सहितको कागजात पठाएको  करिव दुईवर्षमा आफुलाई वुझ्दै नवुझेको जिल्ला अदालतले आफ्नो क्षत्राधिकार भन्दा वाहिर गई फैसला गरेकोले संवैधानिक हक अधिकारमा हनन् गरी ऐन, नियम विपरीत अनाधिकार फैसला गर्‍यो भन्ने रिट निवेदन मनासिव देखिन आएन र सो फैसलालाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भन्न मिलेन ।

            १६.    सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १५२(१) मा सवारीको दुर्घटनावाट कुनै तेश्रो पक्ष वा निजको कुनै सम्पति कुनै किसिमले नोक्सान भएमा सो नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिने प्रयोजनको लागी सवारी धनी वा व्यवस्थापकले तोकिएको रकमको तेश्रो पक्षको वीमा गराउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सोही व्यवस्था अनुसार आफु सम्वन्ध यातायात व्यवसायी संघ  मार्फत भे.अ.ख. १७८ नं. को वसको तेश्रो पक्षको वीमा भएको कुरामा विवाद  देखिदैन । त्यस्तै सोही दफाको उपदफा   (२) मा सवारी दुर्घटनावाट कुनै तेश्रो पक्ष वा निजको कुनै सम्पति नोक्सान भएमा सो नोक्सानीको क्षतिपूर्ति वापतको रकम निज वा निजको हकवालाले पाउनेछ भन्ने व्यवस्थाले तेश्रो पक्षीय वीमाको दायित्वको जिम्मा लिएको निवेदक कम्पनीवाट मृतकको नजिकको हकदार वावु वीरवहादुरले क्षतिपूर्तिको रकम पाउदैन भन्न मिल्ने पनि देखिएन । त्यसै गरी सोही दफाको उपदफा (३) मा तेश्रो पक्ष वा कम्प्रिहेन्सिभ वीमा नगराई चलाएको सवारी दुघर्टना ग्रस्त भई कुनै तेश्रो पक्ष वा निजको सम्पति नोक्सान भएमा नोक्सान वापत तेश्रो पक्ष वा निजको हकवालाले पाउनु पर्ने वीमा रकम निज वा निजको हकवालालाई सवारी धनी वा व्यवस्थापकले क्षतिपूर्ति वापत दिनुपर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस व्यवस्थावाट पनि प्रस्तुत विवादको क्षतिपूर्ति रकम वस व्यवसायी समिति वा गाडी धनीले व्यहोर्नु पर्ने नदेखिई तेश्रो पक्षीय वीमा स्वीकार गर्ने निवेदक कम्पनीकै दायित्वको देखिन आउँछ । यसै गरी सोही ऐनको दफा १६३ को घाँ खर्च, कृया खर्च र क्षतीपूर्ति भराई दिने भन्ने व्यवस्थामा उपदफा (१) को (क) मा ज्यान मरेकोमा सो मर्ने व्यक्तिको हकवालालाई कृया खर्च वापत दश हजार रुपैया र क्षतिपूर्ति वापत तेश्रो पक्षको वीमा नगराएको भए यस ऐन वमोजिम तेश्रो पक्षले पाउने वीमाको रकम चालक, सवारी धनी वा व्यवस्थापकवाट भराई दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसरी नै सोही दफाको उपदफा (६) मा यस दफामा लेखिए वमोजिम वीमा कम्पनीले व्यहोर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति वापतको वीमा रकम यथाशीध्र भराई दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसवाट पनि तेश्रो पक्षको वीमा गरिएको स्थितिमा सवारी दुर्घटनावाट ज्यान मरेकोमा सवारी साधनको चालक, सवारी धनी वा व्यवस्थापकवाट भराई रहनु नपर्ने वीमा कम्पनीले नै दायित्व वहन गरी यथाशिध्र भराई दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था देखियो ।

            १७.   रिट निवेदकले निवेदक कम्पनीवाट क्षतिपूर्ति रकम भराई दिने दावी लिन नमिल्नेमा अभियोग पत्रमा दावी लिईयो भन्ने जिकिर तर्फ हेर्दा सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को दफा १८(१) मा तोकिएको ढाँचामा दशी प्रमाण तथा अपराध संग सम्वन्धित चिज वस्तु सहित विवरण खुलाई अभियुक्त उपर कारवाही र सजायको माग दावी गर्नुपर्ने र सोही उपदफाको खण्ड (छ) मा अपराधवाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने भए सो क्षतिपूर्तिको रकम समेत उल्लेख गरी माग दावी लिनु पर्ने हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय वर्दियावाट कानूनले निर्दिष्ठ गरेको व्यवस्था अनुसार सवारीवाट ज्यान मरेकोमा सम्वन्धित चालक उपर कारवाही गरी कैद र जरिवानाको माग गरी तेश्रो पक्षको वीमा समेत गरिएको सवारी साधन हुँदा वीमा कम्पनीवाट मृतकको हकवालालाई क्षतिपूर्ति भराई दिने गरी अदालत समक्ष दायर गरेको अभियोग पत्र कानूनी दायरा भित्रको दावी गरी परेको देखिंदा सो तर्फ समेत निवेदकको जिकिर मनासिव देखिदैन ।

            १८.   रिट निवेदकले वीमा ऐन, २०४९ को दफा ८(घ) मा वीमक तथा वीमित वीचको वाद विवादमा मध्यस्थता गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले प्रस्तुत क्षतिपूर्तिको विवाद हेर्ने अधिकार र कर्तव्य वीमा समितिको हो भन्ने जिकिर तर्फ हेर्दा निवेदक आँफैले संचालन गरेको वीमा व्यवसाय अन्तर्गत गरेको तेश्रो पक्षको वीमाको दायित्व निर्वाह गर्ने भनि गरेको कवुल वमोजिमको कार्यलाई वीमा समितिले गर्ने प्रशासकिय कार्य संग प्रस्तुत विवाद जोडन मिल्ने देखिदैन । मुद्दाको कारवाहीको क्रममा समेत आफुले गरेको वीमाको सम्झौता अनुसार तेश्रो पक्षको वीमाको अदालतले फैसलावाट तोके अनुसारको रकम व्यहोर्न मन्जुर गरी पत्राचार गरी आवश्यक कागजात मगाई प्राप्त गरी भुक्तानी दिने अन्तिम समयमा आएर मात्र आँफैले वहन गर्न जिम्मा लिएको वीमाको दायित्यवाट निवदेकले यस अदालतमा रिट निवेदन दायर गरी फुर्सद पाउँछ भन्न मिल्ने देखिएन । वर्दिया जिल्ला अदालतको मिति २०५६।११।१२ को फैसलाले मृतक पूर्णवहादुरको हकवाला वावु विपक्षी मध्येका वीरवहादुर खडकाले निवेदक कम्पनीवाट रु एक लाख क्षतिपूर्ति पाउने ठहराएको निर्णय कानून अनुरुपको नै देखिंदा र सो फैसलावाट निवेदक कम्पनीको संवैधानिक तथा कुनै कानूनी हकको उल्लंधन भएको नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

            १९.    रिट निवेदकले उठाएको कानूनी प्रश्न, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को कायमी कानूनी व्यवस्था तथा वीमा ऐन, २०४९ को वीमक तथा वीमित सम्वन्धमा रहेको कानूनी व्यवस्था एवं यस सम्वन्धमा पर्न आउने व्यवहारिक समस्यावाट समेत विवादित विषय वस्तुको जटिलतालाई सरलीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन आउँछ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १५२ अनुसारको तेश्रो पक्षको वीमा गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार सो दफाको उपदफा (३) वमोजिम हकवालालाई क्षतिपूर्ति भराउने सम्वन्धमा प्रत्येक मुद्दा पिच्छे सम्वन्धित वीमा कम्पनीलाई समेत विपक्षी वनाई मुद्दाको कार्यवाही अधि वढाउनु संभवत व्यवहारिक देखिदैन । तर सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको व्यक्तिको हकवालाले तोकिएको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न प्रस्तुत विवादमा जसरी वर्षौ मुद्दा खेप्नु पर्ने अवस्थाले पिडित पक्षलाई थप पिडादायक समस्या थपिन आउँछ । कानूनले राहत स्वरुप दिनुपर्ने तोकिएको क्षतिपूर्ति रकम समयमै नपाउनु उपयुक्त देखिदैन । क्षतिपूर्तिको रकम भराई दिने सम्वन्धमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन,२०४९ को दफा १६३ को उपदफा (२) अनुसार सवारी दुर्घटनावाट कुनै व्यक्तिको ज्यान मरेको भए मर्ने व्यक्तिको हकवालालाई कृया खर्च र क्षतिपूर्तिको रकम र अंग भंग भएको भए सो हुने व्यक्तिलाई घा खर्चको रकम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्कालै सवारी चालक, सवारी धनी वा व्यवस्थापकवाट भराई दिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएपनि सो दफाको उपदफा (६) मा वीमा कम्पनीले व्यहोर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति वापतको वीमा रकम यथाशिध्र भराई दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा उल्लेखित कृया खर्च जस्तै तेश्रो पक्षको वीमा भएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति रकम सम्वन्धित वीमा कम्पनीवाट तत्काल उपलव्ध गराउने गरेको पाइदैन । त्यस्तै सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन,२०४९को दफा १८(१) को खण्ड (छ) मा पनि तेश्रो पक्षको वीमा भए गरेको अवस्थामा अभियोजन पक्षवाट दायर गरिने अभियोग पत्र दायर हुनु अगावै वा दायर भै सकेको अवस्थामा पनि सम्वन्धित सरकारी वकिल कार्यालयवाट क्षतिपूति भराई दिनुपर्ने सम्वन्धमा कुनै कानूनी दायित्व रहे भएको देखिएन ।

            २०.   उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको सरलताको अभावको कारण सवारी दुर्घटनावाट मृत्यु हुने व्यक्तिको पिडित हकदारले पाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति सहजताका साथ तत्कालै प्राप्त गर्न सकेको नदेखिंदा सो सम्वन्धमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन,२०४९ , सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ वीमा ऐन, २०४९ मा आवश्यक प्रष्ट कानूनी व्यवस्था गरी तेश्रो पक्षको वीमा भए गरेको अवस्थामा पिडित पक्षले तत्काल क्षतिपूर्ति रकम पाउने गरी सरल र सहज कार्यविधिको तर्जुमा गरी लागु गर्नको लागी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र नेपाल अधिराज्यका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरि दिएको छ । यो आदेशको प्रतिलिपी विपक्षीहरुको जानकारीको लागी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय  मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.सुशिला सिंह सिलु

इ.अ.ऋषि अधिकारी

 

इति सम्वत २०६१ साल फागुन १०गते रोज २ शुभम ..........