निर्णय नं. ७४६७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

निर्णय नं. ७४६७    ने.का.प.२०६१               अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री अर्जुनप्रसाद सिंह

सम्वत २०६१ सालको रिट नं. ....२४४

आदेश मितिः २०६१।११।१७।२

 

बिषय :– बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदकः का.प.का.न.म.पा. वडा नं. ३२ घर भै हाल श्री ५ को सरकारको गैरकानूनी थुनामा रहेका गौरी प्रधानको हकमा श्रीमती सुम्निमा प्रधान समेत

बिरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत

 

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११५(८) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले वन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन नगरिने स्पष्ट संवैधानिक प्रत्याभूति भएको अबस्थामा वन्दीप्रत्यक्षीकरण एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक व्यवस्था भएको स्पष्ट हुन आएको हुंदा यसलाई संकटकालीन अबस्थाको घोषणा वा आदेश तथा सो समयमा कानून सरह लागु हुने आदेशवाट संकुचित पार्न नसकिने ।

§  वन्दीप्रत्यक्षीकरणको हक तथा यस सम्बन्धी संवैधानिक उपचार प्राप्त गर्ने हक संकटकालीन अबस्थामा समेत निर्वाध रुपले प्राप्त हुने नै देखिन्छ र संकटकालीन अबस्थामा समेत गैरकानूनी थुनालाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा थुनामुक्त गर्न सकिने ।

(प्र.नं.१२)

§  सार्वजनिक विदाको दिन पक्राउ गर्न मिल्ने तर पक्राउको कारण सहितको सूचना विदाको दिनमा दिन नसकिने कार्यालय खुल्ने दिनसम्म पर्खनुपर्ने भन्ने विपक्षीहरुको तर्कसंग सहमत हुन नसकिने ।

§  निवेदकलाई कहिले पक्राउ गरिएको हो भन्ने सामान्य कुरासम्म नखुलाई आदेश गरेको मिति भन्दा अगावैवाट लागु हुने गरी भूतप्रभावी आदेश जारी गर्नुवाट पनि निवेदकलाई गैरकानूनी तरिकाबाट थुनामा राखिएको र गैरकानूनी थुनालाई कानूनी बनाई वैधता प्रदान गर्ने प्रयास प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको स्पष्ट देखिने ।

(प्र.नं.१३)

§  सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) बमोजिम निवेदकलाई आदेश पूर्जी दिंदा सो आदेश पूर्जीमा सोही ऐनको दफा ४(१) बमोजिम कुन कारण र आधार थियो सो कुरा समेत उल्लेख नभएको अबस्थामा निवेदकको थुना गैरकानूनी भएको देखिने ।

(प्र.नं.१५)

 

निवेदकतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दमननाथ ढुंगाना, विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा, श्री शेरवहादुर के.सी. र मुक्तिनारायण प्रधान, श्री अग्नी खरेल, श्री टिकाराम भटृराई, सुरेन्द्र भण्डारी, श्री दिनेश त्रिपाठी र शान्ता सेढाई

विपक्षीतर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री दुर्गावन्धु पोखरेल

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

न्या.अनुपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) र ११५(८) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :–

२.    निवेदक गौरी प्रधान बालबालिका सम्बन्धी ऐन बमोजिम गठित केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको अध्यक्ष, नेपाल बाल मजदुर सरोकार केन्द्र (सिविन) को अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपालको अध्यक्ष राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठानको अध्यक्ष, Child Works in Asia का उपाध्यक्ष, बाल श्रम विरुद्ध विश्व यात्राका क्षेत्रिय संयोजक, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ । बाल अधिकार तथा मानव अधिकारको सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय ख्याति प्राप्त निज बन्दी नेपाल अधिराज्यको संविधान प्रति पूर्णतः प्रतिवद्ध रहनु भएको छ र गैरकानूनी तथा गैरसंवैधानिक कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न रहनु भएको छैन । आफन्तजन र कानून व्यवसायी समेतलाई भेटघाट गर्न दिइएको छैन । ३१ जनवरी देखि ४ फेब्रुवरी २००५ मा नेरल्याण्डमा भएको International Council Meeting of Global March तथा ५ फेब्रुअरी देखि ८ फेब्रुअरी २००५ मा जेनेभामा भएको NGO Committee on the Rights of the  Child मा भाग लिई ईटली हुंदै नेपाल फर्कने क्रममा मिति २०६१ साल फाल्गुण ६ गते Thai Airlines को TG 319 बाट नेपाल फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंबाट २०६१।११।६ गते दिनको करिव १.०० बजे निजलाई सादा पोशाकका ५–६ जना सुरक्षाकर्मीहरुले गिरफ्तार गरी हालसम्म गैरकानूनी रुपमा विपक्षीहरुको पकडमा राखिएको छ । निजलाई हाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाडौंमा राखिएको छ र जुनसुकै समयमा त्यहाँबाट जहांसुकै लैजान सक्ने प्रवल संभावना छ । निज निवेदकलाई प्रत्यर्थीहरुद्वारा के कति कारणले पक्राउ गरियो ? कुन अबस्थामा राखिएको छ ? भन्ने समेत कुनै कुराको जानकारी दिइएको छैन । हालसम्म कुनै अड्डा अदालतमा मुद्दाको सम्बन्धमा म्याद थपको लागि पेश गरेको पनि थाहा छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(५) मा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना यथासक्य चांडो दिई मात्र थुनामा राख्नु पर्ने र धारा १४ (६) मा पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई पक्राउ परेको २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ तर प्रत्यर्थीद्वारा उक्त संवैधानिक प्रावधानको उपेक्षा गरि विना कुनै सूचना एवं विना कुनै अभियोग गैरकानूनी रुपमा गिरफ्तार गरी भेटघाट नै गर्न नदिई नेपाल अधिराज्यको संविधानद्वारा घोषित आधारभूत मानव अधिकार एवं कानूनी शासनको प्रजातान्त्रिक अवधारणालाई चुनौती दिई संविधानद्वारा प्रदत्त निवेदकको उक्त मौलिकहक एवं वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित गरिएको छ । अतः उल्लेखित तथ्यको आधारमा गौरी प्रधानलाई के कुन कसूरमा कसरी राखिएको छ ? भन्ने समेत जानकारी नहुंदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२(१), १४(४) (५)(६) समेतद्वारा गौरी प्रधानलाई प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता एवं मौलिकहकवाट प्रत्यर्थीहरुका काम कारवाहीद्वारा वञ्चित गरिएकोले अन्य वैकल्पिक कानूनी उपचारको अभावमा संविधानको धारा २३।८८(२) अन्तर्गत सम्मानित अदालत समक्ष निवेदक गौरी प्रधानको हकमा यो रिट निवेदन प्रस्तुत गरेको छु । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको संवैधानिक र शाव्दिक व्याख्याको आधारमा पनि बन्दीलाई श–शरिर अदालत समक्ष उपस्थित गराउनु भन्नु नै हो । त्यसैले निवेदकलाई प्रस्तुत निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई हुंदा कै वखत लिखित जवाफ सहित बन्दीलाई अदालतमा उपस्थित गराउनु भन्ने आदेश समेत जारी गरी पाउँ । प्रत्यर्थीहरुद्वारा गैरकानूनी रुपमा गिरफ्तार गरी थुनामा राखिएका गौरी प्रधानलाई यस अदालत समक्ष उपस्थित गराई आवश्यक परे स. अ. नियमावली २०४९ को नियम ३४ अन्तर्गत खानतलासी पूर्जी समेत जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट अविलम्व मुक्त गरि दिनु भनि प्रत्यर्थीहरुको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक ३ दिन भित्र विपक्षीहरुवाट लिखित जवाफ पेश गर्न सूचना पठाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु साथै प्रस्तुत निवेदनमा सुनुवाई ०६१।११।१७ गते तोकी सो दिन वन्दी सहित उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरुलाई जानकारी दिनु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०६१।११।११ को आदेश ।

४.    मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था प्रति अत्यन्त संवेदिनशील हुनुपर्ने हालको परिस्थितिमा निवेदकवाट मुलुकको शान्ति व्यवस्था र अखण्डतामा खलल पर्न सक्ने मनासिव र पर्याप्त आधार भएको हुनाले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) बमोजिम निज निवेदकलाई नजरबन्दमा राखिएको हुनाले रिट निवेदकको माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने अबस्था विद्यमान नभएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी वामनप्रसाद न्यौपानेको लिखित जवाफ ।

५.    निवेदक गौरी प्रधानलाई सम्वन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले कानून बमाुजिम थुनामा राखिएको बुझिन आएको हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

६.    रिट निवेदकलाई पक्राउ गर्ने तथा थुनामा राख्ने समेतको कार्य प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट नभएको र सो सम्बन्धमा यथार्थ व्यहोराको लिखित जवाफ जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंबाट प्रस्तुत हुने नै हुनाले यस कार्यालय विरुद्धको उल्लेखित रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।

७.    निवेदकले यस मन्त्रालयको कुन काम कारवाहीबाट संविधान प्रदत्त हक हनन् भएको भनी स्पष्ट खोल्न नसकेको र यस मन्त्रालय बाहेक रिट निवेदनमा विपक्षी वनाइएका अन्य निकायले गरेको कामका सम्वन्धमा सम्बन्धित निकायहरुवाट लिखित जवाफ प्राप्त हुने नै हुंदा यस मन्त्रालयका सम्बन्धमा रिट निवेदनमा उठाइएको जिकिर पुग्न नसक्ने हुंदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको रक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

८.    निवेदक गौरी प्रधानलाई मिति २०६१।११।६ गते पक्राउ गरी गैरकानूनी थुनामा राखेको भनी लिएको जिकिर झुठ्ठा हो । निज निवेदक समेतले मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था र अखण्डतामा खलल पुर्‍याउन सक्ने प्रवल संभावना देखिएकोले मिति २०६१।११।७ गते पक्राउ गरी ७, ८ र ९ गते सार्वजनिक विदा परेकोले ऐ. १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तत्सम्वन्धी मिसिल कागजातहरु पेश गरी सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) मा उल्लेखित काम कुरा रोक्न सोही ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको आदेशानुसार मिति २०६१।११।८ गते देखि नजरवन्दमा राखिएको हुंदा मिति ०६१।११।६ गते गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्ने झुठ्ठो कुरा रची दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

९.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगाना, विद्वान अधिवक्ताहरु सुवास नेम्वाङ, शम्भु थापा, शेरवहादुर के. सी., मुक्ति नारायण प्रधान, अग्नि खरेल, टीकाराम भट्टराई, सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी, शान्ता सेढाई समेतले वन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हकलाई संकटकालीन अबस्थामा समेत निलम्बन गर्न नसकिने संवैधानिक प्रत्याभूति समेत रहेको र निवेदकलाई गैरकानूनी रुपमा २०६१।११।६ गते विदेशवाट फर्कने क्रममा एयरपोर्टबाट पक्राउ गरी थुनामा राखिएको र मिति ०६१।११।१० मा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर भएपछि मात्र निवेदकलाई निजबाट मुलुकको शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुर्‍याउन सकिने भन्ने काल्पनिक आशंकाको आधारमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) बमोजिम भनि सोही १० गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ८ गते बाटै लागु हुने गरी जारी गरेको भूतप्रभावी आदेश स्वतः गैरकानूनी भएकोले यस्तो गैरकानूनी थुनामा रहेका निवेदक वन्दीलाई वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुना मुक्त गरी पाउँ भनी ने. का. प. २०५७ नि. नं. ६७२५, ऐ. २०५६,नि. नं. ६७७५ मा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको सम्वन्धमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) को व्याख्या गरिएको नजिर समेत उल्लेख गरी गर्नु भएको बहस तथा विपक्षी गृह मन्त्रालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र विद्वान सहन्यायाधिवक्ता दुर्गावन्धु पोखरेलले श्री ५ महाराजाधिराजबाट मिति २०६१।१०।१९ गते शाही घोषणा वक्स भै सोही दिनबाट लागु हुने गरी संकटकालीन अबस्थाको आदेश जारी गरीबक्सी संविधान प्रदत्त अधिकांश मौलिकहकहरु निलम्वन गरी यस्तो संकटकालीन अबस्थामा कानून सरह लागु हुने गरी विभिन्न आदेशहरु समेत जारी गरी बक्सेको वर्तमान असहज परिस्थितिमा मुलुकको शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने र आदेशको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय प्रशासनले नजरबन्दमा राख्न सक्ने कानूनी व्यवस्था समेत रहेको हुंदा र रिट निवेदकवाट मुलुकको शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्न सक्ने तथा उच्छृखंल गतिविधि हुनसक्ने पर्याप्त संभावना भएकोले वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिल्ने अबस्था नभएको र निवेदकका तर्फवाट उल्लेखित नजिरहरु सवै सहज अबस्थामा संकटकाल नलागेको स्थितिमा जारी भएका हुन् ती नजिरहरु अहिलेको असहज परिस्थितिमा आकर्षित हुंदैनन् धारा १५ समेत  निलम्वित भएको अबस्थामा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

१०.    प्रस्तुत निवेदनमा प्रत्यर्थीहरुद्वारा गैरकानूनी रुपमा गिरफ्तार गरी थुनामा राखिएका गौरी प्रधानलाई प्रस्तुत निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई हुंदाको वखत लिखित जवाफ सहित वन्दीलाई यस अदालत समक्ष उपस्थित गराई गैरकानूनी थुनावाट अविलम्व मुक्त गरि दिनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ भने विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफमा निवेदकवाट मुलुकको शान्ति सुरक्षामा खलल पर्न सक्ने पर्याप्त आधार भएको हुनाले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) बमोजिम नजरबन्दमा राखिएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफमा निवेदकलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले कानून बमोजिम थुनामा राखिएको वुझिन आएको र यस मन्त्रालयबाट निजको संविधान प्रदत्त हक हनन् नभएको हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने, प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफमा यस प्रधान कार्यालयबाट निवेदकलाई पक्राउ गर्ने तथा थुनामा राख्ने कार्य नभएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने, रक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफमा यस मन्त्रालयबाट रिट निवेदकको कुनै हक हनन् नभएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफमा निवेदकले शान्ति, सुव्यवस्थामा खलल पुर्‍याउन सक्ने प्रवल संभावना भएकोले निजलाई ०६१।११।७ गते पक्राउ गरी ७, ८, ९ गते विदा परेको हुंदा १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) बमोजिम भएको आदेशानुसार ०६१।११।८ देखि लागू हुने गरी नजरवन्दमा राखिएको हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । दुवैतर्फबाट आएका बहस समेतलाई मद्देनजर राखी असहज परिस्थिति उपस्थित भएको संकटकालीन अबस्थामा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्न सक्ने हक कुण्ठित हुन्छ कि हुंदैन भन्ने मूलभूत प्रश्नको विवेचना गरी निष्कर्षमा निवेदकको माग बमोजिम वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी वन्दीलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।

११.    संकटकालीन अबस्थामा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निर्वाध रुपले प्राप्त हुने हो होइन भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ३ अन्तर्गत धारा ११ देखि २३ सम्म विभिन्न मौलिकहकहरुको व्यवस्था गरी संविधानको धारा ८८ को तरिका अनुसार संवैधानिक उपचार प्राप्त गर्ने हक समेत संरक्षण गरेको देखिन्छ भने संविधानको धारा ११५(१) मा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, वाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विसृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा श्री ५ बाट नेपाल अधिराज्यभर वा कुनै खास क्षेत्रमा मात्र लागु हुने गरी संकटकालीन अबस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सकिबक्सने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको सोही धारा ११५(८) मा त्यस्तो संकटकालीन अबस्थाको घोषणा वा आदेश गरिबक्सदा सो घोषणा बहाल रहेसम्मको लागि संविधानको धारा १२ को उपधारा २ को खण्ड (क)(ख)(घ) र (ङ) धारा १३(१), धारा १५, १६, १७, २२ र २३ निलम्बन गर्न सकिबक्सनेछ तर धारा २३ अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्वन गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को निर्माण गर्दा संविधानको प्रस्तावना मार्फत नेपाली जनतालाई चिरकालपर्यन्त सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त हुन सकोस् भन्ने उद्देश्य राखी प्रत्येक नेपाली नागरिकको आधारभूत मानव अधिकार सुरक्षित गरिने, कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने समेतको उद्देश्य लिएको र प्रस्तावनामा उल्लेखित उद्देश्यहरु प्राप्त गर्न संविधानका विभिन्न भाग अन्तर्गत ती उद्देश्यहरुलाई आकार र मूर्तरुप दिने व्यवस्था गरिएको छ । मानिसको आधारभूत मानव अधिकार भित्र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक नै सर्वोपरि रहि आएको छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकले यसलाई आफ्नो संवैधानिक व्यवस्थामा आधारशीला कै रुपमा राखेको हुन्छ । वास्तवमा प्रजातन्त्रको कसी नै वैयक्तिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति नै हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा यो हकलाई कुनै पनि वहानामा कुण्ठित गरिदैन । तानासाही व्यवस्था र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था वीचको मूलभूत अन्तर्भेद नै वैयक्तिक स्वतन्त्रताको नियन्त्रण वा त्यसको प्रत्याभूतिको रोजाई हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा यसको प्रत्याभूति स्पष्ट शव्द, वाक्यांश र भावनाद्वारा प्रतिविम्वित रहेको हुन्छ । संवैधानिक राजतन्त्र र वहुदलीय प्रजातन्त्रलाई अंगीकार गरेको हाम्रो मुलुकको संविधानले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकलाई धारा १२(१) मार्फत स्पष्ट शव्द वाक्यांश र संविधानको प्रस्तावनाको भावना मार्फत प्रत्याभूत गरेको छ । यो हक संकटकालमा पनि निलम्वन नहुने र यो हक कुण्ठित भएमा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचारको हक प्राप्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था तर्फ दृष्टि दिनु अत्यन्त आवश्यक छ । श्री ५ महाराजाधिराजबाट यहि २०६१ साल माघ १९ गते शाहि घोषणा मार्फत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११५(१) बमोजिम नेपाल अधिराज्यभर तत्काल लागु हुने गरी संकटकालीन अबस्थाको आदेश जारी गरि बक्सेको छ । श्री ५ महाराजाधिराजवाट जारी गरिवक्सेको आदेशमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को उपाधार (२) को खण्ड (क)(ख) र (घ) धारा १३ को उपधारा   (१) र धारा १५, १६, १७, २२ र २३ (वन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक वाहेक) निलम्वन गरि बक्सेको छ । श्री ५ महाराजाधिराजवाट जारी गरीबक्सेको आदेशमा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२(१) निलम्वीत गरिबक्सेको छैन र सोहि आदेशमा स्पष्ट शव्दमा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्वन नभएको उद्घोषण गरिबक्सेको छ । श्री ५ महाराजाधिराजबाट जारी गरीबक्सेको संकटकालीन आदेश र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग १८ धारा ११५ को संकटकालीन व्यवस्था वारे गरिएको संवैधानिक प्रावधानतर्फ नै यस अदालतको ध्यान गम्भिरताका साथ आकर्षित भएको छ । देश अहिले संकटकालीन अबस्थामा छ यो सामान्य परिस्थिति नभई असहज परिस्थिती नै हो तर संकटकाल लागु रहेको अबस्थामा समेत वैयक्तिक स्वतन्त्रता कानून बमोजिम वाहेक अपहरण हुन नसक्ने हक यथावत रहि निलम्वित नगरिएको हुँदा यसलाई संकटकालले ग्रहण लगाउन नसक्ने र वन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक यथावत रहि रहने कुरा श्री ५ महाराजधिराजबाट जारी गरीबक्सेको शाहि घोषणामा व्यक्त गरिबक्सेको छ । संकटकालिन अबस्थामा केहि समयको लागी कतिपय संवैधानिक हकहरु निलम्वनमा परि त्यसमा ग्रहण लाग्ने गर्दछ र संकटकाल समाप्त भएपछि निलम्वन फुकुवा हुन्छ तर शाही घोषणा र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११५ ले वन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचारको हकलाई संकटकालको असहज परिस्थितिले प्रतिकूल असर नगरेको त्यस्तो हक प्रचलन गराई माग्न पाउने निवेदकको निवेदनमा उठाइएको बिषयमा विवेचना विश्लेषण हुन सक्ने नै देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा संकटकालको अमूर्त रेखा कोरी वारी र पारी वस्नु पर्ने स्थिति देखिदैन । वन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्वित नभएको अबस्थामा जुन कानून देखाई निवेदकलाई वन्दी वनाइएको हो त्यो कानून प्रयोग गर्ने अधिकारीको अधिकार, उसको नियत, उसले आधार लिएको कानूनी व्यवस्था त्यसको कार्यविधि इत्यादि कुराहरु र यस सम्वन्धमा स्थापित नजिरहरु सवै यस अदालतको विवेचना भित्र पर्न आउने र त्यस अन्तर्गत वन्दीप्रत्यक्षीकरणको सम्बन्धमा उचित आदेश जारी गर्न सक्ने नै देखिदा संकटकालीन असहज परिस्थिति को परिप्रेक्ष्यमा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्नुपर्ने भन्ने विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता र सहन्यायाधिवक्ताको वहस जिकिर संग सहमत हुन सकिएन ।

१२.   यसरी संकटकालीन अबस्था विद्यमान रहदा समेत वन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्वन नगरिने संवैधानिक प्रत्याभूति दिइएको परिप्रेक्ष्यमा वन्दीप्रत्यक्षीकरणलाई संकटकालीन अबस्थाको घोषणा वा आदेशसंग संगै राखेर हेर्न मिल्ने देखिदैन । यसको साथै यस संवैधानिक व्यवस्थाले संकटकालीन अबस्थामा समेत वन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन नहुने संवैधानिक प्रत्याभूति गरेर संकटकालका बेला संकटकालका नाममा राज्यका विभिन्न निकाय वा पदाधिकारीहरुबाट हुन सक्ने पदको दुरुपयोग र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरणलाई समेत रोक लगाउन खोजेको देखिन्छ । संकटकालीन अबस्था संवैधानिक प्रक्रिया नै भएको र यसको उद्देश्य राज्यमा तत्काल विद्यमान रहेको संकट वा असहज परिस्थितिलाई शान्तिमा परिणत गरी परिस्थितिलाई सहज बनाउँनु भएकोले संकटकालीन अबस्थामा संकटकालका नाममा संविधान तथा कानून विपरीत व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने तथा नागरिकलाई गैरकानूनी तरिकाबाट जथाभावी गिरफ्तार गर्ने पक्रने थुन्ने र निलम्वन नभएको फौजदारी न्याय सम्बन्धी हक अन्तर्गत पक्राउ भएको व्यक्तिलाई पक्राउको कारण सहितको सूचना यथासक्य चांडो पाउने हक, आपूmले रोजेको कानून व्यवसायीसंग सल्लाह लिने र पुर्पक्ष गर्ने हक र पक्राउ गरिएको र थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई वाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीका समक्ष उपस्थित गराउने हक र त्यस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशले बाहेक सो अवधि भन्दा बढी थुनामा बस्नु नपर्ने हक जस्ता संवैधानिक मौलिकहकहरुलाई संकटकालको नाममा पालना नगर्ने कार्यलाई उचित मान्न नसकिने हुंदा र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११५(८) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले वन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्बन नगरिने स्पष्ट संवैधानिक प्रत्याभूति भएको अबस्थामा वन्दीप्रत्यक्षीकरण एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक व्यवस्था भएको स्पष्ट हुन आएको हुंदा यसलाई संकटकालीन अबस्थाको घोषणा वा आदेश तथा सो समयमा कानून सरह लागु हुने आदेशवाट संकुचित पार्न सक्ने देखिदैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूति रहि रहेको अवस्थामा सो हकको सम्बन्धमा संकुचित व्याख्या गर्न मिल्दैन । यसप्रकार वन्दीप्रत्यक्षीकरणको हक तथा यस सम्बन्धी संवैधानिक उपचार प्राप्त गर्ने हक संकटकालीन अबस्थामा समेत निर्वाध रुपले प्राप्त हुने नै देखिन्छ र संकटकालीन अबस्थामा समेत गैरकानूनी थुनालाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा थुनामुक्त गर्न सकिने नै देखिन्छ ।

१३.   अव निवेदकको माग बमोजिम निजलाई थुनामा राख्ने कार्य गैरकानूनी हो होइन र वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदक गौरी प्रधानलाई नेदरल्याण्डमा भएको International Council Meeting of Global March र जेनेभामा भएको NGO Committee on the Rights of the Child मा भाग लिई नेपाल फर्कने क्रममा मिति ०६१।११।६ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिनको १.०० बजे सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मीहरुद्वारा गिरफ्तार गरिएको र आफन्तजन तथा कानून व्यवसायी समेतलाई भेटघाट गर्न नदिइएको तथ्यलाई विपक्षीहरुको लिखित जवाफवाट स्पष्ट खण्डन गर्न सकेको देखिदैन । निवेदक स्वयं वालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम गठित केन्द्रिय वाल कल्याण समितिको अध्यक्ष रहेको तथ्यलाई समेत विपक्षीहरुवाट स्वीकार गरी राखेकै अबस्था देखिन्छ । निवेदकले आपूmलाई मिति ०६१।११।६ मा पक्राउ गरेको जिकिर लिएकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मिति २०६१।११।१० को आदेश अनुसार मिति ०६१।११।८ गतेबाट लागू हुने गरी नजरवन्दमा राखिएको कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफमा श्री ५ महाराजाधिराजबाट मिति ०६१।१०।१९ गते शाही घोषणा बक्स भै नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११५(१) बमोजिम नेपाल अधिराज्यभर तत्काल लागु गरी संकटकालीन अबस्थाको आदेश जारी गरी बक्सी सोही ११५(८) बमोजिम अधिकांश मौलिकहकहरु समेत निलम्वन गरी बक्सेको र उपरोक्त शाही घोषणाको विरोधमा निवेदकले मुलुकको शान्ति सुव्यवस्था र अखण्डतामा खलल पुर्‍याउन सक्ने प्रवल संभावना भएकोले ०६१।११।७ गते फेला पारी ७, ८ र ९ गते विदा परेको हुंदा १० गते यस सम्वन्धी कागजातहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) बमोजिम निवेदकलाई नजरवन्दमा राखिएको कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी एउटै घटनाको विषयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयवाट ७ गते नै पक्राउ गरेको कुरा स्वीकार्नु र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पक्राउ परेको मिति समेत नखुलाई ०६१।११।८ वाट लागू हुने गरी ०६१।११।१० गते नजरवन्दमा राख्ने गरी भूतप्रभावी आदेश गरेको देखिन्छ । विपक्षी निकायहरुबाट परस्पर विरोधी भनाइ आउनुबाट पनि निवेदकको थुना गैरकानूनी भएको कुरा स्पष्ट देखिन आउंछ । यसका साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालयको लिखित जवाफ अनुसार निवेदकलाई ०६१।११।७ गते पक्राउ गरी ७, ८ र ९ गते विदा परेकोले पक्राउको कारण सहितको सूचना दिन नसकेको र १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीवाट सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) बमोजिम निवेदकलाई नजरवन्दमा राखिएको कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदकलाई ०६१।११।७ गते पक्राउ गरी ७, ८ र ९ गते विदा परेकोले पक्राउको कारण सहितको सूचना दिन नसकेको र १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरेको भन्ने भनाइलाई हेर्दा यहां पक्राउ  समेत विदा कै दिन गरिएको भनी विपक्षीहरुले जिकिर लिई राखेको देखिन्छ । सार्वजनिक विदाको दिन पक्राउ गर्न मिल्ने तर पक्राउको कारण सहितको सूचना विदाको दिनमा दिन नसकिने कार्यालय खुल्ने दिनसम्म पर्खनु पर्ने भन्ने विपक्षीहरुको तर्कसंग सहमत हुन सक्ने देखिएन। पक्राउ गर्ने प्रहरीलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ बमोजिम सो ऐन प्रयोग गर्न पाउने अधिकार समेत भएको देखिदैन । पक्राउ भएको व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना यथासक्य चांडो नदिई थुनामा राखिने छैन भन्ने नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(५) को व्यवस्था तर्फ हेर्दा पक्राउ भएको व्यक्तिलाई पक्राउको कारण सहितको शीघ्र सूचना दिनुपर्ने कुराको प्रत्याभूति गरेको देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफमा निवेदकलाई पक्राउ गरेको मिति समेत नखुलाई ०६१।११।१० गते आदेश जारी गरी ०६१।११।८ गतेवाटै लागु हुने गरी नजरवन्दको भुतप्रभावी आदेश जारी गरेको देखिन्छ । निवेदकलाई कहिले पक्राउ गरिएको हो भन्ने सामान्य कुरासम्म नखुलाई आदेश गरेको मिति भन्दा अगावैवाट लागु हुने गरी भूतप्रभावी आदेश जारी गर्नुवाट पनि निवेदकलाई गैरकानूनी तरिकाबाट थुनामा राखिएको र गैरकानूनी थुनालाई कानूनी बनाई वैधता प्रदान गर्ने प्रयास प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

१४.   श्री ५ महाराजाधिराजबाट २०६१ माघ १९ गते संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गरी माघ २५ गते संविधानको धारा ११५(७) बमोजिम जारी गरिएको आदेशको दफा ८ मा उक्त आदेश विपरीत कार्य गर्ने, आदेशको पालना नगर्ने असहयोग गर्ने व्यक्तिलाई स्थानीय प्रशासनले तुरुन्त नजरबन्दमा राखी कारवाही गर्न गराउन सक्ने उल्लेख छ, तर बिपक्षीहरुले लिखितजवाफमा निवेदकको के कस्तो कार्य उक्त आदेश विरुद्ध भए गरेको हो भन्ने कुरा खुलाउन सकेको देखिदैन, खाली निवेदकबाट शान्ति व्यवस्थामा खलल पुर्‍याउन सक्ने भन्ने आत्मगत आधारमा मात्र निवेदकलाई पक्राउ गरेको देखिन्छ । यसैगरी सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) मा नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्न सक्ने कुनै काम कुरा गर्नबाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्नु पर्ने उचित र पर्याप्त आधार भएमा स्थानीय अधिकारीले निजलाई कुनै खास अवधिसम्म कुनै खास ठाउँमा नजरवन्द राख्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकलाई यसै कानूनी व्यवस्थाको आधारमा नजरबन्दमा राखिएको कुरा विपक्षीहरुबाट प्रस्तुत भएको पाइयो, तर निवेदकलाई नजरवन्दमा राख्दा निवेदकबाट नेपाल अधिराज्यको सार्वभौमसत्ता अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पर्ने काम हुन सक्नेसम्म उल्लेख भएको तर त्यस मध्ये कुने कार्य वा सबै कार्यको उचित र पर्याप्त आधार समेत आदेश पूर्जीमा उल्लेख भएको नदेखिएको हुनाले निवेदकको थुना गैरकानूनी भएको कुरा स्पष्ट देखिन आउँछ । यसको साथै सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ४(२) मा दफा ३ (१) अन्तर्गत जारी गरिएको नजरवन्दको आदेशको प्रतिलिपि सहितको जानकारी सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई २४ घण्टा भित्र पठाउनु पर्ने व्यवस्था भएकोमा प्रस्तुत नजरबन्दको आदेशको बोधार्थ खण्डमा जिल्ला अदालतसम्म उल्लेख गरे पनि सो जानकारीको भरपाई समेत पेश हुन सकेको छैन । संकटकालका वेला निलम्वन गर्न सकिने धारा १२(२)(ङ) अन्तर्गतको कुनै पेशा रोजगार उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको हक समेत हाल निलम्बन नरहेको अबस्थामा निवेदक उल्लेखित आफ्नो पेशा व्यवसायको सिलसिलामा विदेशबाट फर्कने क्रममा पक्राउ परेको देखिदा समेत निजको थुना गैरकानूनी रहेको पुष्टी हुन आउँछ ।

१५.   अतः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११५(१) बमोजिम संकटकालीन घोषणा भएको अबस्थामा सोही धारा ११५(८) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले धारा २३ अन्तर्गत वन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्वन नहुने संवैधानिक व्यवस्था रहेबाट थुनामा परेका व्यक्तिको थुना गैरकानूनी रहेमा संकटकालीन अबस्थामा पनि त्यस्तो गैरकानूनी थुना विरुद्ध धारा ११५(८) बमोजिम वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्नेनै देखिन्छ । निवेदकलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) अनुसार थुनामा राखेको देखिन्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नजरवन्दको आदेशमा निवेदकलाई नजरवन्दमा राख्नु पर्ने सोही ऐनको दफा ४(१) मा उल्लेख भए बमोजिमका कारण वा आधार खुलाएको देखिदैन । निवेदकलाई मिति ०६१।११।७ मा पक्राउ गर्दा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन बमोजिम पक्राउ गरेको भनेको तर त्यस्तो पक्राउ गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आदेश दिएको पनि देखिदैन । साथै सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ को दफा ३(१) बमोजिम निवेदकलाई आदेश पूर्जी दिंदा सो आदेश पूर्जीमा सोही ऐनको दफा ४(१) बमोजिम कुन कारण र आधार थियो सो कुरा समेत उल्लेख नभएको अबस्थामा निवेदकको थुना गैरकानूनी भएको देखिन्छ । यस्तै अबस्था वारे व्याख्या गरी वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरेको ने.का.प. २०५६, नि. नं. ६७७५ को खिम देवकोटा वि. श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय समेत भएको रिटमा भएको व्याख्यासंग असहमत हुनुपर्ने कारण नभएको र निलम्वन नभएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) ले कानून बमोजिम वाहेक कुनै पनि व्यक्तिहरुको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण नहुने कुराको प्रत्याभूति गरेको अबस्थामा निवेदकको थुना गैरकानूनी समेत देखिदा संविधानको धारा २३ र ८८(२) बमोजिम वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । वन्दीलाई अविलम्व थुनावाट मुक्त गरि दिनु । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.अर्जुनप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत २०६१ साल फागुन १७ गते रोज २ शुभम् ..................................