निर्णय नं. ७४६८ - वन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

निर्णय नं.७४६८     ने.का.प.२०६१               अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री वद्रिकुमार वस्नेत

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

सम्वत् २०६१ सालको रिट नं. १३३

आदेश मितिः २०६१।६।८।६

 

विषयः– वन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

रिट निवेदकः काभ्रे जिल्ला पोखरी चौरी गा.वि.स. वाड नं. ६ घर भै काठमाडौं डेरा गरी वस्ने युवराज चौलागाईको हकमा सितादेवि चौलागाई

विरुद्ध

विपक्षीः श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय समेत

 

§  गिरफ्त्तार गरेको समयवाट २४ घण्टा भित्र कुनै मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदकलाई प्रस्तुत गरी त्यस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतीले थुनामा राखिएको भन्ने उल्लेख नभएको हुंदा निवेदक न्यायिक हिरासत Judicial Custody मा रहेको नभइ निवारक नजरवन्द अर्थात Preventive Detention मा थुनामा रहेको देखिने ।

§  निवारक नजरवन्दमा राख्ने कानूनले अपराध हुनुवाट रोक्न अर्थात Preventive को काम सम्म मात्र गर्ने हो, निवारक नजरवन्द राख्ने कानून अन्तर्गत सजाय हुन नसक्ने ।

§  प्राप्त लिखित जवाफ हेर्दा थुनुवाले अपराध गरिसकेको भन्ने देखिदा अपराध घटीसकेपछी Prevent गर्ने अर्थात रोक्ने भन्ने प्रश्न नै नआउने ।

(प्र.नं.१४)

रिट निवेदकतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शान्ता सेढाई

विपक्षीतर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री व्रजेश प्याकुरेल

अवलम्वि नजिरः

 

आदेश

            न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको सविंधान २०४७ को धारा २३,८८(२) अन्र्तगत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदन को संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :–

२.    मिति २०६०।५।१७ गते विहान करिब १० वजेको समयमा तिनकुने स्थित निवेदकको कोठामा सुतिरहेको अवस्थामा श्री ५ को सरकार का सुरक्षाकर्मी सादा पोशाकमा आई कोठा खानतलाशी गरि कुनै अवैध चिज फेला नपारेपछि कोठाका सवै सदस्यहरुलाई भित्र वस्न भनि निवेदक युवराज चौलागाई लाई गाडीमा राखी लिएर गएको मिति देखि सिंहदरवार व्यारेक मा थुनामा राखिएको छ । प्रत्यक्षदर्शीहरुद्वारा के कति कारणले पक्राउ गरियो र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने समेत कुनै कुराको जानकारी हालसम्म नदिएको ले नेपाल अधिराज्यको सविंधान एवं कानून विपरीत गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएकोले निज युवराज चौलागाई लाई सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित गराई गैरकानूनी थुनावाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत को रिट निवेदन पत्र ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? वाटाका म्याद वाहेक ३ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनि विपक्षीहरुलाई सुचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमअनुसार पेश गर्नु भन्ने समेत को यस अदालतको आदेश ।

४.    विपक्षी युवराज चौलागाई लाई यस कार्यालयको आदेश पर्चा मा खुलाइएको कारण र आधारमा आतंककारी तथा विध्नंशात्मक कार्य र (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश २०६० को दफा ३ अनुसार ऐ अध्यादेशको दफा ९ अनुसार अनुसन्धानको लागि मिति २०६१।२।४ गते देखि श्री जंग गण सिंहदरवार व्यारेक मा नजरवन्द को पुर्जि दिई कानून वमोजिम नजरवन्द मा राखिएको मा मिति २०६१।४।३० वाट रिहा भै सकेको हँदा रिट खारेज गरि पाउँ भन्ने समेतको विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय को मिति २०६१।५।३ को लिखित जवाफ ।

            ५.    विपक्षी युवराज चौलागाई लाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय को आदेश अनुसार नजरवन्दमा राखिएकोमा मिति २०६१।४।३० गते रिहा भैसकेको भन्ने उक्त कार्यालयको वोधार्थ पत्रवाट देखिन आएकोले विपक्षी को रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं को लिखित जवाफ ।

            ६.    यस मन्त्रालय यस विषयमा अनभिज्ञ छ । यस मन्त्रालयको कुन कामकार्वाहीवाट कुन संविधान प्रदत हक हनन् भएको हो ? खुलाउन नसकेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत को रक्षा मन्त्रालय को लिखित जवाफ ।

७.    रिट निवेदक युवराज चौलागाई लाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं को आदेश अनुसार आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश २०६० को दफा ९ अनुसार मिति २०६१।५।४ गतेको मिति वाट मात्र उक्त दफामा उल्लेखित कार्य गर्न वाट रोक्न जरुरी भएको भनि निवेदक लाई श्री जंग गण सिंहदरवार व्यारेकमा नजरवन्दमा राखिएको हो । कानून वमोजिम नजरवन्दमा राखिएकोले विपक्षीका माग वमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने हुदाँ रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत को श्री जंग गण व्यारेकक सिंहदरवारको व्यारेको मिति २०६१।५।१० को लिखित जवाफ ।

८.    यस मन्त्रालयवाट निजलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने आदेश दिइएको छैन । निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन् नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरि पाउँ भन्ने समेत को विपक्षी गृहमन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

९.    जिल्ला प्रशासन कार्यालय को लिखित जवाफवाट निवेदकलाई मिति २०६१।४।३० मा थुनावाट छाडी सकेको भन्ने उल्लेख भएकोमा विपक्षी मध्ये श्री जंग गण सिंहदरवार को लिखित जवाफ वाट मिति २०६१।५।४ गते देखि निवेदकलाई थुनामा राखिएको भन्ने देखिदा निवेदक लाई २०६१।५।४ गते देखि थुनामा राख्ने आदेश जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले दिइएको हो होइन ? हो भने सो को पुष्टि हुने प्रमाण समेत राखि जवाफ पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई लेखी जवाफ आए माथि पेश गर्न भन्ने समेत को यस अदालतको आदेश ।

१०.    विपक्षी युवराज चौलागाई लाई आतंककारी तथा विधवंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश २०६०को दफा ३ अनुसार कसूर गरेको देखिएको ले उक्त ऐन को दफा ९ अनुसार अनुसन्धान कार्वाही को लागि यस कार्यालय को आदेश पर्चामा खुलाइएको कारण र आधारमा मिति २०६१।५।४ गते देखि कारागार शाखा जगन्नाथ देवलमा नजरवन्दको पुर्जि दिई कानून वमोजिम नजरवन्द मा राखिएको हँुदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौ को मिति २०६१।५।३० को लिखित जवाफ ।

            ११.    नियम वमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचिमा चढि यस इजालाश समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहित को सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरि रिट निवेदककातर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री शान्ता सेढाई ले निवेदक लाई मिति २०६० साल भाद्र १७ गते देखि पक्राउ गरि लामो समय सम्म विना पुर्जि गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखी आफन्तहरुलाई समेत भेटघाट गर्न दिइएको छैन र हाल विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफमा मिति २०६१।२।४ देखि नजरवन्दमा राखिएको भन्ने उल्लेख गरि मिति २०६१।४।३० मा छाडिएको भनिएको छ भने थुनामा राखिएको भनिएको श्री जंग गण सिंहदरवार व्यारेकको लिखित जवाफवाट मिति २०६१।५।४ गते वाट नजरवन्दमा राखिएको भन्ने देखिन्छ । सम्मानित अदालतको आदेश अनुसार विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिति २०६१।५।३० मा पठाएको लिखित जवाफवाट मिति २०६१।५।४ को आदेश अनुसार अनुसन्धान कार्वाहीको लागि कारागार शाखा जगन्नाथ देवलमा नजरवन्दमा राखिएको भनि उल्लेख गरेको पाइन्छ । विपक्षी हरुको यस्तो विरोधाभाषापूर्ण लिखित जवाफ रहेकोले निवेदकलाई विना कसूर गैर कानूनीरुपमा थुनामा राखिएको भन्ने पुष्टि हुन्छ । विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारी लाई आतंककारी तथा विधवंसात्मक (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश विपरीत को कसूर गरिसकेको अवस्थामा अनुसन्धान को सिलसीलामा थुनामा राख्नपाउने अधिकारनै नभएको र नजरवन्दमा राख्ने आदेश गर्दा पनि ९० दिन भन्दा वढि नजरवन्दमा राख्न नपाउनेमा कानूनले प्रदान गरेको अधिकारक्षेत्र भन्दा वहिर गै नेपाल अधिराज्यको सविंधान एवं कानून प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा वन्देज लगाउने गरि सैनिक हिरासतमा राख्ने गरेको समेतका विपक्षीहरुको सम्पूर्ण कामकार्वाही गैरकानूनी एवं त्रुटीपूर्ण भएकोले वन्दीप्रत्यक्षीकरण को आदेश जारी भई कानूनी थुनावाट निवेदक ले अविलम्व छुटकारा पाउनुपर्छ भनि प्रस्तुत गर्नुभएको वहस र विपक्षीहरुकातर्फवाट उपन्यायाधिवक्ता व्रजेश प्याकुरेलले विपक्षी रिट निवेदकलाई आतंकारी तथा विधवंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश २०६० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि सोहि अध्यादेशको दफा ३ मा उल्लेखित कार्य गर्नवाट रोक्न जरुरी भएको भनि कानून वमोजिम नजरवन्दको पुर्जि दिई नजरवन्दमा राखिएको काम कार्वाही कानून अनुरुप कै हुदा माग वमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनि प्रस्तुत गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

१२.   प्रस्तुत रिट निवेदनको निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन? सोही कुरामा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            १३.   यसमा रिट निवेदकलाई मिति २०६०।५।१७ मा पक्राउ गरि सो समय देखी नै आफन्तलाई भेटघाट गर्न समेत नदिई थुनामा राखिएकोले गैरकानूनी थुनावाट मुक्त गरि दिनु भनि वन्दिप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरि पाउं भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । यस सम्वन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको २०६१।५।३ को लिखित जवाफमा निवेदकलाई २०६१।२।४ देखी आतंककारी तथा विध्वसात्मक कार्य नियन्त्रण तथा सजाय अध्यादेश २०६० को दफा ३ को कसूरमा अनुसन्धानको लागी श्री जग गण सिहदरवार नजरवन्दमा राखिएकोमा २०६१।४।३० मा नजरवन्दमुक्त गरेको भन्ने देखिएको छ । तर विपक्षी श्रीजंग गणको लिखित जवाफमा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको आदेशअनुसार २०६१।५।४ गतेवाट नजरवन्दमा राखेको भन्ने देखिएकोले नजरवन्दमा राखेको सम्वन्धमा एक अर्कोको लिखित जवाफमा विरोधाभाष भएको हुंदा पूनः लिखित जवाफ माग गरिदा आतंककारी तथा विध्वसात्मक कार्य नियन्त्रण तथा सजाय अध्यादेश २०६० को दफा ३ को कसूरमा अनुसन्धान कार्यका लागि निवेदकलाई उक्त अध्यादेशको दफा ९ को अधिकार प्रयोग गरी कारागार शाखा जगन्नाथ देवलमा नजरवन्दमा राखिएको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६१।५।३० को लिखित जवाफवाट देखीयो । नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्तो संवेदनशिल विषयमा यस अदालतले मागेको जवाफमा यसरी आपसमा परस्पर वाझिने गरी एउटा निकायले अनुसन्धानका लागी नजरवन्दमा राखेको भने अर्को निकायले त्यसको विपरीत छाडी सकेको भन्ने र पूनः जवाफ माग्दा अनुसन्धानको लागी थुनामा राखेको भन्ने जवाफ प्राप्त भएको हुंदा निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरे वमोजिम गिरफ्तार भएको मिति देखीनै लगातार थुनामा रहेको होकी भन्ने जस्तो देखिन्छ ।

            १४.   मिति २०६१।५।३० को जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफमा आतंककारी तथा विध्वसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश २०६० को दफा ३ को कसूर गरेको देखिएकोले अनुसन्धानको लागि थुनामा राखेको भन्ने उल्लेख छ तर गिरफ्त्तार गरेको समयवाट २४ घण्टा भित्र कुनै मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदकलाई प्रस्तुत गरी त्यस्तो मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतीले थुनामा राखिएको भन्ने उल्लेख नभएका हुंदा निवेदक न्यायिक हिरासत Judicial Custody मा रहेको नभइ निवेदक प्रशासकीय अधिकारीको आदेशले निवारक नजरवन्द अर्थात Preventive Detention मा थुनामा रहेको भन्ने देखियो । सरकारी वकीलवाट प्राप्त फाइल र निवेदकलाई थुनामा राख्ने पूर्जि हेर्दा पूर्जीमा आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश २०६० को दफा ३ को कसूर गरेको देखिएकोले अनुसन्धानको लागि निवेदकलाई थुनामा राखिएको भनेको देखिन्छ । उक्त अध्यादेश निवारक नजरवन्दमा राख्ने कानून होइन । अध्यादेशमा अपराधको परिभाषा गरी सजाय समेत गर्ने व्यवस्था गरिएकोले अध्यादेश दण्डनीय कानून हो । अध्यादेशको दफा ९ एउटा दफामा मात्र निवारक नजरवन्द राख्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । नजरवन्द राख्ने सम्वन्धी दफा ९ वाहेक अध्यादेशको अन्य सवै व्यवस्थाहरुले अध्यादेशलाई दण्डनीय कानून Penal Law भन्नु पर्ने  हुन्छ । अध्यादेशको दफा ३ मा कसूरको परिभाषा गरिएको दफा १० मा सजायको व्यवस्था गरिएको, दफा १५ मा मुद्दा हेर्ने अधिकारी र पुनरावेदनको व्यवस्था र दफा १६ मा अध्यादेश अन्तर्गतको मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ को अनुसुचीको १ मा  समावेस भएको कारणले गर्दा कसूर वा अपराधको प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र सरकारी वकिलले मुद्दा चल्ने नचल्ने निर्णय गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । निवारक नजरवन्दमा राख्ने कानूनले अपराध हुनु वाट रोक्न अर्थात Preventive को काम सम्म मात्र गर्ने हो, निवारक नजरवन्द राख्ने कानून अन्तर्गत सजाय हुन सक्तैन । निवारक नजरवन्दमा राख्ने कानूनको श्रोत नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १५ मान्न पर्दछ । कसैवाट नेपालको सार्वभौम सत्ता अखण्डता वा सार्वजनिक शान्ती र व्यवस्थामा असर पर्ने काम हुन सकने पर्याप्त आधार भएमा तोकिएको अधिकारको आदेशले तोकिएको अवधी सम्म थुनामा राख्न सकिन्छ, तर प्रस्तुत निवेदनको सम्वन्धमा प्राप्त लिखित जवाफ हेर्दा थुनुवाले अपराध गरिसकेको भन्ने देखिन्छ । अपराध घटीसकेपछी Prevent गर्ने अर्थात रोक्ने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन । जवकी दण्डनीय कानून जसमा अपराधको परिभाषा साथै सजायको व्यवस्था समेत गरिएको हुन्छ । अपराध घटीसकेपछिको अवस्था हो भने उक्त ऐनको दफा ३, दफा १० र दफा १६ ले गरेको व्यवस्था अनुसार कानून वमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी सवुद संकलन गरी प्रमाणका आधारमा अभियोग लगाई सजाय माग गरी मुद्दा नै चलाउनु पनि सकिने हुन्छ । प्रस्तुत निवेदनमा लिखित जवाफवाट निवेदकले कसूर नै गरीसकेको भन्ने देखिन्छ । अध्यादेश अन्तर्गतको अपराध स.मु.स. ऐन, २०४९ को अनुसुची १ मा समावेश भएको र कसूर नै गरी सकेको भनेको हुंदा निवेदकले कसूर गरेको हो भने सरकारी मुद्दा सम्वन्धी ऐन, २०४९ वमोजिम थुनामा राखेर नै अनुसन्धान गर्ने संविधानको धारा १४ को उपधारा (६) को व्यवस्था वमोजिम पक्राउ गरेको मितिले २४ घण्टा भित्र निवेदकलाई मुद्दा हेर्ने आधिकारी समक्ष पेश गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशानुसार मात्र थुनामा राख्नुपर्नेमा अपराध घटी सकेपछि पनि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश नगरी उल्लिखित विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेशको दफा ९ वमोजिम नजरवन्दमा राखेको कार्य संविधानको धारा १४(६) विपरीत मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश नगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रशासकिय आदेश अनुसार निवेदकलाई निवारक नजरवन्दमा राखेको कार्य र राख्ने निर्णयले निवेदकको थुना गैरकानूनी भएको हुंदा निवेदकको माग वमोजिम वन्दीलाई नजरवन्दवाट मुक्त गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरि दिने ठहर्छ । निवेदकलाई अन्य मुद्दामा थुनामा राख्नु पर्ने नभए प्रस्तुत मुद्दाको नजरवन्दवाट तुरुन्त छाडी यस अदालतलाई जानकारी दिनु भनि आजै छुट्टै आदेश भएकाले अरु केही गर्नु परेन दायरी लगत कट्टा गरि मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.वद्रीकुमार वस्नेत

इजलास अधिकृत रा.प.तृ.रामप्रसाद सेढाई

 

इति सम्वत् २०६१ साल असोज ८ गते रोज ६ शुभम्............