निर्णय नं. ७४७२ - नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ बमोजिम संविधानसंग वाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गर्दै समानताको हक प्रचलन गराईपाउँ ।
निर्णय नं.७४७२ ने.का.प.२०६१ अङ्क १२
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित
माननीय न्यायाधीश श्री परमानन्द झा
संवत् २०५९ सालको रिट नं. ......११६
आदेश मितिः २०६१।१२।४।५
विषय :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८ बमोजिम संविधानसंग वाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गर्दै समानताको हक प्रचलन गराईपाउँ ।
निवेदकः गुल्मी जिल्ला अमरपुर गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने वर्ष २५ को अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत
§ राज्यले कुनै कानून बनाउनु र लागू गर्नुको पछाडि कुनै खास उद्देश्य वा प्रयोजन रहन्छ। देशका भिन्न भिन्न समुदाय, वर्ग वा समूहको समस्या समाधान गर्न वा आवश्यकता पुरा गर्न भिन्न भिन्न कानूनहरुको निर्माण हुनु आवश्यक र स्वभाविक हुने ।
(प्र.नं. १८)
§ विधायिकाले कानून बनाउंदा त्यस्तो कानून नागरिकहरु मध्ये कसैलाई लागू हुने र कसैलाई लागू नहुने गरी छुट्टाउने कुनै बोधगम्य आधार (Intelligible differentia) र सो कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसंग त्यो वर्गीकरणको कुनै विवेकपरक सम्बन्ध (Rational nexus or objectivity) हुनुपर्छ । त्यस्तो कानूनमा नागरिकहरु वीच वर्गीकरण गरिएको कुनै वोधगम्य आधार छ र सो कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसंगै त्यो वर्गीकरणको कुनै विवेकपरक सम्वन्ध देखिन्छ भने नागरिकहरुको कुनै समूहलाई मात्र त्यो कानून लागू हुने र अरुलाई लागू नहुने कारणले मात्र त्यसलाई समानताको सिद्धान्त प्रतिकूल मान्न नमिल्ने ।
§ साधारण ज्ञान र विवेक भएको मानिसले त्यस्तो वर्गीकरणको औचित्य बुझ्न र स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति छैन वा कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसंग त्यसको कुनै विवेकपरक सम्बन्ध देखिंदैन भने त्यस्तो वर्गीकरणलाई स्वेच्छाचारी वा भेदभावजन्य मान्नुपर्ने ।
§ स्वेच्छाचारी वर्गीकरणको आधारमा समान अवस्था (Equal footing) का नागरिकहरु बीच उनीहरुले पाउने अधिकार र सुविधाबाट बंचित गरिन्छ भने त्यस्तो कानून समानताको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन्छ । समानताको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने कानून असंवैधानिक र अमान्य हुने।
§ नेपाल अधिराज्यको राष्ट्रिय अखण्डता र एकतामा पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर राखी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यवाट राज्य रजौटा ऐन, २०१७ आएको र सो ऐनले आफूले शासन गर्दै आएका राज्य रजौटाहरु उन्मूलन गरी तिनीहरुले पाइआएका उपाधि र केही सुविधासम्म प्रदान गरेको देखिन्छ । आफूले शासन चलाई आएका राज्यहरु उन्मूलन गरेको अवस्थामा राष्ट्रियएकता र अखण्डताको खातिर ती राजाहरुको उपाधि र अन्य केही सुविधा वा उन्मूक्ति पाएको कुरासंग निवेदकले भनेजस्तो गरी समानताको सिद्धान्तलाई यान्त्रिकरुपमा प्रयोग गर्न वा दाँज्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १९)
§ निवेदक र राज्य रजौटा ऐनले उपाधि प्रदान गरेका व्यक्तिहरुको समान स्थिति होइन । समान स्थितिमा मात्र निवेदकले भने जस्तो गरी समानताको सिद्धान्त लागू हुन सक्छ तर निवेदकको स्थिति र राज्य रजौटा ऐनले उपाधि पाउने राजाहरुको स्थिति समान छैन । यस्तो अवस्थामा सो ऐन र त्यस अन्तर्गत बनेको नियमले गरेको कानूनी व्यवस्थालाई भेदभावपूर्ण र स्वेच्छाचारी भन्न मिल्दैन । त्यस आधारमा निवेदकको समानताको हकलाई प्रत्यक्षतः असर गरेको मान्न नमिल्ने ।
(प्र.नं.२१)
§ निवेदक लगायतका अन्य नागरिक र राज्य रजौटा ऐन अन्तर्गतका राजाहरुको हैशियत एउटै नभई फरक फरक स्थिति (Unequal footing) भएकोले जातीय भेदभावको परिभाषा अन्तर्गत राज्य रजौटा ऐन बमोजिमका व्यक्तिहरु समावेश हुन सक्दैनन् । तसर्थ जातीय भेदभाव सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ संग राज्य रजौटा ऐन, २०१७ को दफा २(३), दफा ३ र दफा ४ तथा सो अन्तर्गत बनेको राज्य रजौटा सम्बन्धी नियमावली, २०४४ प्रत्यक्षतः वाझिएको भन्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. २३)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री रवि खनाल, श्री टिकाराम भटृराई, श्री ओम प्रकाश अर्याल, श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री भिमार्जुन आचार्य, श्री लुमा सिंह विश्वकर्मा, श्री पूर्णदेवी महर्जन
विपक्षी तर्फवाटःविद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक
अवलम्वि नजिरः
आदेश
न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(१),(२) अन्तर्गत यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेकोछ :–
२. निवेदक वकालत पेशामा संलग्न एक सामान्य नेपाली नागरिक भएकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसंग वाझिएको कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरी पाउँ भनी यस अदालतमा निवेदन दिने हकदैया प्राप्त छ । राज्य रजौटा ऐन, २०१७ र सो ऐन बमोजिम बनेको राज्य रजौटा सम्बन्धी नियमावली, २०४४ हाल अस्तित्वमा रहेका छन् । उक्त ऐनको दफा २(३), दफा ३ र दफा ४ तथा सो ऐन बमोजिमको नियमावलीले राजा उपाधि, जीवन भत्ता र सुविधा पाउने व्यवस्था गरेका छन् । यी व्यवस्था सबै नेपाली नागरिकका बीच समानताका आधारमा लागू हुने नभई कुनै खास वंश वा जातका व्यक्ति विशेषलाई मात्र लागू भएका छन् । यस व्यवस्थाबाट नागरिकहरुका बीच भेदभाव हुन गएको छ । उक्त कानूनी प्रावधानहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), ११(२) र ११(३) संग प्रत्यक्ष वाझिएका छन् । संविधानको धारा १३१ बमोजिम ती वाझिएका प्रावधानहरु स्वतः निस्क्रीय भइ सक्नुपर्नेमा हालसम्म ती प्रावधानहरु लागू नै रहेका छन् । यसले गर्दा संविधानको सर्वोच्चता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । यस अतिरिक्त नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) बमोजिम नेपाल पक्ष भई नेपाल कानून सरह लागू भएको जातिय उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा १ र २(१)(ग) समेतसंग राज्य रजौटा ऐन, २०१७ र नियमावली, २०४४ का प्रावधानहरु वाझिएका र जातिय भेदभाव सिर्जना गर्ने प्रकृतिका छन् । वर्तमान संविधानले विशेष वंश वा जात भएको नाताले अग्राधिकार वा विशेष सम्मानपूर्ण र संरक्षणजनक व्यवस्था पूर्व राजा रजौटाहरुका सम्बन्धमा नगरेको अवस्थामा राज्य रजौटा ऐन, २०१७ र सो बमोजिमको नियमावली, २०४४ ले मात्र त्यस्तो विशेष व्यवस्था र संरक्ष्ण गर्न सक्दैन । यसरी देशको मूल कानूनको रुपमा रहेको संविधानको दायरा भन्दा बाहिर गई राज्य रजौटा ऐन, २०१७ को दफा २(३), ३ र ४ तथा सो ऐन बमोजिम बनेको राज्य रजौटा सम्बन्धी नियमावली, २०४४ ले अवलम्बन गरेको असमान व्यवस्था संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम बदरभागी रहेकोले असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी न्यायिक सक्रियताका आधारमा आरोपित कानूनी प्रावधानहरुलाई अमान्य र बदर घोषित गर्दै नेपाली कानूनी प्रणालीमा रहेका यस्ता कमजोरीहरुलाई एकाइसौं शताव्दिमा शान्दर्भिक हुन सक्ने नवीन पद्धतीय दृष्टिकोणको आधारमा हटाई पाउँ । साथै म निवेदक र म जस्ता तमाम नेपाली नागरिकहरुको वर्तमान संविधानको धारा ११ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक विपरीत भएकोले सार्वजनिक हक र सरोकारको विवाद समेत बन्न पुगेको प्रस्तुत यिमका सम्बन्धमा संविधानको धारा २३ र धारा ८८(१)(२) समेतक आधारमा म निवेदक लगायत म जस्ता तमाम नेपाली नागरिकहरुको संविधानले प्रदान गरेको समान हैशियत र अधिकार प्रचलन गराउन विपक्षीहरुका नाउंमा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जि जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।
३. विपक्षीहरुबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट भएको कारण देखाउ आदेश ।
४. यस सचिवालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई बिना आधार र कारण यस सचिवालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी रहेकोले खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।
५. रिट निवेदकले के कारण र औचित्यका आधारमा संसद सचिवालयलाई प्रत्र्थी बनाउनु परेको हो, सो कुराको रिट निवेदनमा शान्दर्भिकता स्थापित हुन सकेको देखिंदैन । संसद सचिवालय स्वयं कानून निर्माण गर्ने श्रोत होइन । यो सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि पुरा गर्ने काममा सहयोग गर्ने निकाय मात्र हो । यसले विधायिकाको काम गर्दैन र कानून निर्माण गर्न प्रेरित समेत नगर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज योग्य छ, खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको संसद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
६. संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा संसदका दुवै सदन संविधानले प्रत्याभूत गरेको कार्यमा सम्प्रभुताको हैशियत राख्छन् । राज्य रजौटा ऐन, २०१७ ले गरेको व्यवस्थाका हकमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम गठित संसदको भूमिका शान्दर्भिक नहुँदा सम्बन्धित सभालाई विपक्षी बनाउनुको कुनै औचित्य छैन । संविधानले निर्धारित गरेको विषयदेखि बाहेक अन्य कुनै विषयमा कानून निर्माण गर्न नै हुँदैन भन्ने अर्थ स्वभाविक रुपमा स्वतः आउने विषय होइन । सामाजिक संझौता, परम्परा जस्ता विषयहरु पनि कानूनबाट निर्धारण गर्नु पर्ने अवस्थामा ती कानूनहरुको निर्माण गरिन्छ । यस प्रसंगमा रिट खारेज भागी रहेकोले रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने एउटै व्यहोराको प्रतिनिधिसमा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
७. यस मन्त्रालयको के कस्तो कार्यले गर्दा विपक्षीहरुको कुन अधिकार कसरी हनन् हुन पुग्यो भन्ने शन्दर्भमा प्रस्ततु रिट निवेदनमा किटानीका साथ उल्लेख गर्न सकेको अवस्था छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३१ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा ............ यस संविधानसंग वाझिंएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि बांझिएको हदसम्म स्वतः निस्क्रीय हुनेछ ।” भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको हुंदा तदनुरुप नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ संग वाझिएका सम्पूर्ण कानूनी व्यवस्था वाझिएको हदसम्म स्वतः निस्क्रिय हुने देखिन्छ । कुन ऐन बनाउने, कस्ता कानूनी प्रावधानहरु राख्ने, संशोधन गर्ने, थप गर्ने भन्ने विषय नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम संसदको एकलौटी सक्षमता अन्तर्गतका कुरा भएको हुँदा यस्ता विषयमा रिट जारी हुनु पर्ने होइन, खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था तथा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
८. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक अधिवक्ता स्वयं र विद्वान अधिवक्ताहरु श्री रविनारायण खनाल, श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री टिकाराम भट्टराई, श्री भीमार्जुन आचार्य,श्री लुमासिंह विश्वकर्मा र पुन्देवी महर्जनले संविधानको धारा ११(१) ले कानूनको अगाडि समानता र कानूनको समान संरक्षणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ । यसको मुख्य आसय नागरिक नागरिक बीच गरिने भेदभावको अन्त्य हुनु हो । संविधानमा कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको भएपनि राज्य रजौटा ऐन, २०१७ को दफा २(३),दफा ३ र दफा ४ तथा सोही ऐन बमोजिम बनेको राज्य रजौटा सम्बन्धी नियमावली, २०४४ का प्रावधानहरुले नागरिक नागरिक बीच भेदभावको स्थिति सिर्जना गरेका छन् । सो ऐनको दफा ३ ले नेपाल अधिराज्यमा तत्कालीन अवस्थामा रही आएका राज्यहरु समाप्त भएकोले राजा रजौटाका हैशियतमा कुनै अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने दफा २(१) र (३) को व्यवस्थालाई अपवादित गर्दै केही ‘‘हक सुविधा“ भने जिवित रहने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी ऐनको दफा ३ र ४ ले राजा रजौटाका हक र सुविधाहरु तोकेका छन् । दफा ३(१) ले सल्यानी राजा, बझाङ्गी राजा,जाजरकोटे राजा र मुस्ताङ्गी राजाका उपाधि निज राजाहरुले जीवनभर र निजहरुको मृत्यु पश्चात निजहरुका पुरुष सन्तान दरसन्तान मध्ये नियममा तोकिएको तरिका अनुसार श्री ५ बाट उपाधि प्रदान गरिबक्सेका सन्तान दरसन्ताले धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको र दफा ४ ले यी राजाहरुले श्री ५ बाट तोकिबक्से बमोजिम ‘‘जीवन भत्ता“ नेपाल अधिराज्यको संचित कोषबाट पाउने र यस्तो जीवनभत्ता राजा हिन्दू धर्ममा नरहेमा वा खराव आचरण हुन गएको छ भन्ने कुरा श्री ५ को विचारमा लागेमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रको नागरिक भएमा वा ऐन विरुद्धको कुनै काम गरेमा बाहेक बन्द नहुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो राजाको उपाधि दिने र पाउने कुरा तथा त्यस्तो उपाधि पाएको कारणबाट संर्वसंचित कोषबाट भत्ता समेत पाउने कुरा संविधानको धारा ११(१),(२) र (३) तथा धारा ७५ र ७६ को ठाडै विपरीत छ । राज्य रजौटा सम्बन्धी नियमावली, २०४४ सम्पूर्ण रुपमा ऐनको दफा ३ को प्रयोजनको लागि आएको र सो नियमावलीले राजा उपाधि पाउने योग्यता, प्रक्रिया, उपाधि पाएकाको कूटनीतिक सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गरेकोले सो नियम समेत असंवैधानिक रहेको छ । जन्म वा वंशको आधारमा नागरिकहरु बीच भेदभाव हुने कुरालाई संविधानले स्पष्ट रुपमा बन्देज गरेको छ । निवेदक चन्द्रकान्त ज्ञवाली विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालय समेत भएको रिटमा (मानव अधिकार, सम्बन्धी फैसलाहरुको प्रकाशन, २०५९, सर्वोच्च अदालत, पृष्ठ १७) यस अदालतले ठूलो औकात र सानो औकात भन्ने मात्रै आधारमा व्यक्तिहरु बीच भेदभाव गर्नु समतामूलक समाजको स्थापना गर्ने संविधानको भावनाको प्रतिकूल हुन जान्छ भनी समानताको सिद्धान्तको व्याख्या गरेको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम नेपाल कानून सरह लागू हुने सबै किसिमका जातिय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १ ले गरेको जातिय भेदभावको परिभाषा भित्र राज्य रजौटा ऐन र नियममा समावेश भएका व्यवस्थाहरु पर्दछन् र उक्त महासन्धिको धारा २(अ) ले जातिय भेदभाव गर्ने कानूनलाई खारेज गर्न वा गैरकानूनी घोषित गर्न त्यसका पक्ष राष्ट्रलाई दायित्व सुम्भिएको छ । तर सो दायित्वको पालना भएको अवस्था समेत छैन ।
९. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२३ ले श्री ५ बाट राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान र विभूषणहरु प्रदान हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गरेको भएपनि धारा ३५(२) बमोजिम त्यस्तो उपाधि, सम्मान र विभूषण मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सम्मतिबाट दिइनु पर्छ तर राज्य रजौटा ऐन, २०१७ को दफा ३ ले राज्यको उपाधि प्रदान गर्ने कामलाई राजाको स्वविवेकीय अधिकार जस्तो बनाएको छ । त्यस आधारमा पनि सो ऐन र नियमको व्यवस्था संविधान अनुकूल छैन । संविधानकै धारा १३१ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “संविधानसंग वाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि वाझिएको हदसम्म स्वतः निस्क्रीय हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको र विपक्षी तर्फको लिखित जवाफले सो कुरलाई स्वीकार गरेकै हुंदा सो आधारमा समेत निस्क्रीय घोषित हुनु पर्ने अवस्था छ ।
१०. कसैको सन्तान दरसन्तान भएकै कारणले राजाको उपाधि पाउने योग्य हुने र कसैको सन्तान दरसन्तान नभएकै कारणले राजाको उपाधि पाउन योग्य हुंदै नहुने स्पष्ट रुपमा विभेद भएको अवस्था एकातिर छंदैछ भने अर्काेतर्फ त्यस्तो उपाधि प्राप्त गर्ने कुरामा पनि महिलाहरुलाई बँचित गरिएकोले लैङ्गिक भेदभावको सिर्जना समेत उक्त ऐन र नियमका व्यवस्थाहरुले गरेका छन् । त्यस आधारमा पनि विवादित व्यवस्थाहरु संविधान विपरीत रहेका छन् । त्यसै गरी उक्त ऐन नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ९३ को अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको, तत्कालीन अवस्थामा सार्वभौमसत्ता श्री ५ मा रहेको र हालको संविधानको धारा ३ ले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित राखेकोले जनताको सहमति बेगर बनेको उक्त ऐन, नियमका प्रावधान संविधानसम्मत छैनन् । हालको संविधानले नेपाल अधिराज्यमा एक संवैधानिक राजा हुने व्यवस्था गरेको छ, धरै राजाको परिकल्पना गरेकै छैन । संचित कोष माथि व्ययभार हुने भनी तोकिएको वर्ग (Criteria) मा यी राजाहरु पर्दैनन् । राजपरिवार खर्च व्यवस्था ऐनले केवल राजाका ४ पुस्ता सम्मलाई मात्र राजपरिवार मानेको छ । संविधानले कँही कतै राज्य रजौटा र राजाहरुका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरेको वा विशेषाधिकार दिएको अवस्था छैन ।
११. तसर्थ उपरोक्त संवैधानिक, कानूनी र यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर समेतको आधारमा राज्य रजौटा ऐन, २०१७ को दफा २(३), दफा ३ र दफा ४ तथा राज्य रजौटा सम्बन्धी नियमावली, २०४४ का प्रावधानहरु संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्छ भनी बहश गर्नु भयो । निवेदक तथा अधिवक्ताद्वय श्री रवि खनाल र श्री टिकाराम भट्टराईले आ–आफ्नो वहश बुंदालाई समर्थित समेत हुने गरी संयुक्त बहशनोट समेत प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१२. विपक्षी तर्फबाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले राज्य रजौटा ऐन, २०१७ किन र कसरी आयो ? भन्ने कुरा सो ऐनको प्रस्तावना हेरिएमा प्रष्ट हुन्छ । सो ऐनको उद्देश्यलाई बिचार नगरी निष्कर्ष निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन । सो ऐनको प्रस्तावनामा श्री ५ वडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाहबाट वाधिबक्सेको राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ पारी विभिन्न वर्ग, पेशा वा क्षेत्रका जनताका बीच सुसम्बन्ध कायम राख्न राज्य र राजा रजौटाका सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले भन्ने उल्लेख छ । संविधान अनुसारको नेपाल अधिराज्यको राजा हुनु र राज्य रजौटा ऐन अन्तर्गत राजाको उपाधि पाउनु अलग अलग कुराहरु हुन् । तत्कालीन अवस्थामा नेपालमा कायम रहेका विभिन्न राज्य रजैौटाहरुको समाप्ति पछि ती राज्यका राजाहरुलाई आफूले प्रयोग गरि आएको अधिकार कटौती भएको महशूस नहोस् भन्ने उद्देश्यले सम्मानस्वरुप राजाको उपाधि दिने र जीवन भत्ता प्रदान गर्ने कानूनी व्यवस्था भएको हो । विभाजित राज्यलाई एकात्मक स्वरुपममा ल्याई राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन यस्तो उदार नीति राजयले अपनाउन सक्छ, यसलाई प्राविधिक वा यान्त्रिक ढंगले हेर्न मिल्दैन । कानूनको अगाडि समानता र कानूनको संरक्षणको सिद्धान्तलाई कसरी हाम्रो राज्य व्यवस्थामा लागू गर्ने भन्ने शन्दर्भमा यस अदालतबाट केही विवादहरुमा स्पष्ट व्याख्या भएको पनि छ । कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफले संविधानको धारा १३१ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशलाई सम्म उल्लेख गरेको छ तर विवादित ऐन नियम संविधानसंग वाझिएकोले अमान्य र निस्क्रीय घोषित गरी पाउँ भनेको छैन । आफूले प्रयोग गरी आएको अधिकार कटौती हुंदा राज्यले त्यस्ता राज्य रजौटाका राजाहरुलाई केही उन्मूक्ति प्रदान गर्ने कुरा र औकातको आधारमा बन्दीलाई विभाजन गरी व्यवहार गर्ने कुरा फरक फरक विषय भएकोले निवेदक तर्फबाट उधृत नजिर प्रस्तुत विवादमा शान्दर्भिक छैन । तसर्थ निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी नभई खारेज हुनुपर्छ भनी वहश प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१३. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत रिटमा उपरोक्त वहश बुंदामा ध्यान दिंदै निवेदक तर्फबाट पेश हुन आएको वहशनोट, निवेदन जिकिर, लिखित जवाफ, सम्बद्ध ऐन नियम र वहशमा उठाइएका नजिर समेत अध्ययन गरी हेर्दा निम्न लिखित प्रश्नहरुमा निर्णय गर्नु पर्ने हुन आयो ।
(१) राज्य रजौटा ऐन, २०१७ र राज्य रजौटा सम्बन्धी नियमावली, २०४४ मा रहेका कानूनी व्यवस्थाले निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त समानताको हकमा आघात पर्याएका छन् कि छैनन् ?
(२) उपरोक्त ऐन र नियममा उल्लेख भएका प्रावधानहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान र नेपाल पक्ष भएको सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९६६ संग वाझिएका छन्, छैनन ?
(३) निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो, होइन ?
१४. पहिलो प्रश्नतर्फ बिचार गर्दा, निवेदकले मुख्यतः राज्य रजौटा ऐन, २०१७ को दफा २ (३),दफा ३, दफा ४ र राज्य रजौटा सम्बन्धी नियमावली, २०४४ का प्रावधानहरु नेपाल अधिराज्यको संविान, २०४७ को धारा ११,१३१ र नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम नेपाल कानून सरह लागू हुने सबै किसिमका जातिय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १ र धारा २(अ) विपरीत रहेकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १ र ८८(१),(२) बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरी निवेदक र निवेदक जस्तै तमाम नेपाली नागरिकहरुको संविधानले प्रदान गरेको समान हैसियत र अधिकार प्रचलन गराउन विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश लगायतका उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जि समेत जारी गरी पाउँ भन्ने रहेको छ ।
१५. श्री ५ वडामहाराजा पृथ्वी नारायण शाहबाट वाँधिबक्सेको राष्ट्रिय एकतालाई अझ सदृढ पारी विभिन्न वर्ग, पेशा वा क्षेत्रका जनताका बीच सुसम्बन्ध कायम राख्न राज्य र राजा रजौटाका सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको (प्रस्तावना) भन्ने उद्देश्यका साथ श्री ५ महाराजाधिराजबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार बनाई बक्सी २०१७।१२।२७ देखि लागू भएको राज्य रजौटा ऐन, २०१७ मा ७ वटा दफाहरु उल्लिखित छन् । उक्त दफाहरु मध्ये दफा १ मा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ, दफा २ मा राज्य रजौटाको समाप्ति, दफा ३ मा राजाको उपाधि कायम रहने, दफा ४ मा जीवन भत्ता पाउने, दफा ५ मा राज्य माल सरकारी मालमा परिणत हुने, दफा ६ मा पूजा आजा गुठी चलाउनु पर्ने र दफा ७ मा खारेजी शिर्षक अन्तर्गत राज्य रजौटा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरु रहेका छन् । त्यस मध्ये दफा २ को उपदफा (३), दफा ३ र दफा ४ र सो ऐनको दफा ३ को प्रयोजनका लागि जारी गरिएको राज्य रजौटा सम्बन्धी नियमावली, २०४४ का सबै प्रावधानहरुले निवेदक र निवेदक जस्तै तमाम नेपाली नागरिकको समानताको हकमा आघात पुर्याएको भन्ने जिकिर रहेकोले ती ऐन नियमका प्रावधानहरु यहां उधृत गर्नु शान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।
२. राज्य रजौटाको समाप्ति :
(१) यो ऐन प्रारम्भ भएका अघिल्ला दिनसम्म नेपाल अधिराज्यमा रही आएका सबै राज्य समाप्त गरिएको छ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि कसैले त्यस्तो कुनै राज्यका राजा रजौटाका हैशियतमा कुनै अधिकार प्रयोग गर्न पाउने छैन ।
(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस ऐनका अरु दफाले दिएको हक सुविधासम्म लेखिए बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउने छन् ।
३. राजाको उपाधि कायम रहने ः
(१) यो ऐन बमोजिम समाप्त भएका राज्यहरु मध्येका सल्यानी राजा, वझांगी राजा, जाजरकोटे राजा र मुस्तांगी राजाका उपाधि श्री ५ बाट चाहिबक्सेमा प्रदान गरिबक्सनेछ । श्री ५ बाट नियम बनाई तोकिबक्से बमोजिमको व्यवस्थाहरुका अधीनमा रही (क) सल्यानी राजा, (ख) बझांगी राजा, (ग) जाजारकोटे राजा र (घ) मुस्तांगी राजाको उपाधि निजले जीवनभर र निजपछि निजका पुरुष सन्तान दरसन्तानमध्ये नियममा तोकिएको तरिका अनुसार श्री ५ बाट उपाधि प्रदान गरिबक्सेका सन्तान दरसन्तानले धारण गर्न पाउने छन् ।
तर पुरुष सन्तान नभै सल्यानी राजा, बझांगी राजा, जाजरकोटे राजा र मुस्तांगी राजामा कुनैको मृत्यु भए निजको स्थानमा नियममा तोकिएको तरिका अनुसार श्री ५ बाट अर्को व्यक्तिलाई त्यस्तो उपाधि प्रदान गर्न सकिबक्सनेछ ।
(२) यो ऐन बमोजिम समाप्त गरिएका देहायका वर्तमान राजारजौटाहरुले निजको जीवनभरलाई मात्र धारण गर्न पाउने गरी प्रदान गरिएको छ :–
(क) भीरर्कोटे राजा, (ख) दरनाली राजा, (ग) बाजुरा राजा,(घ) थलाहारी राजा, (ङ) गल्कोटे राजा, (च) गुल्मेली राजा, (छ) गह्रौकोटे राजा, (ज) मालनेटी राजा, (झ) दुल्लुका राजा, (ञ) पर्वते राजा, (ट) नुवाकोटे राजाका नाती रामविक्रम शाह, (ठ) प्यूठान खुम्रिकोटे राजा, (ड) प्यूठान उदयपुर राजाका छोरा शान्तराज कार्की ।
४. जीवन भत्ता पाउने :
(१) दफा ३ बमोजिमका राजाहरुले श्री ५ महाराजाधिराजबाट तोकिबक्से बमोजिमको जीवनभत्ता नेपाल अधिराज्यको संचितकोषबाट पाउने छन् ।
(२) देहायको अवस्थामा बाहेक कुनै राजाले उपदफा (१) बमोजिमको पाउने जीवनभत्ता बन्द हुने छैन :–
(क) हिन्दूधर्ममा नरहेमा, वा (ख) कुनै विदेशी राष्ट्रको नागरिक भएमा, वा (ग) खराव आचरण हुन गएको छ भन्ने कुरा श्री ५ महाराजाधिराजको बिचारमा लागेमा वा (घ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीको विरुद्ध कुनै काम गरेमा ।
१६. त्यसै गरी दफा ३ को प्रयोजनको लागि मन्त्रिपरिषद्को परामर्शमा श्री ५ बाट बनाइबक्सेको राज्य रजौटा सम्बन्धी नियमावली, २०४४ मा १३ वटा नियम रहेका छन् । जसमध्ये नियम १ मा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ, नियम २ मा परिभाषा, नियम ३ मा उपाधि बक्सने, नियम ४ मा योग्यता, नियम ५ मा सुविधाहरु, नियम ६ मा कर्तव्य, नियम ७ मा उपाधिबाट वंचित हुने र जीवन भत्ता बन्द हुने, नियम ८ मा अन्य ओहोदा ग्रहण गर्न पाउने, नियम ९ मा नामको साथ उपाधि पनि लेख्नुपर्ने, नियम १० मा, उपाधि बक्सनको लागि सिफारिश समिति, नियम ११ मा उपाधि राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने, नियम १२ मा लालमोहरको व्यहोरा र नियम १३ मा यसै नियम बमोजिम हुने कुराका शीर्षक अन्तर्गत तत् तत् व्यवस्थाहरु रहेको देखिन्छ ।
१७. निवेदकले उल्लिखित व्यवस्थाहरुले संविधानको धारा ११ बमोजिमको समानताको हकमा आघात पुर्याई जन्म वा वंशको आधारमा माथि उल्लिखित राज्यहरुलाई राजाको उपाधि, भत्ता र सुविधा प्रदान गर्ने गरिएको र आफू त्यस्तो उपाधि भत्ता र सुविधा लिनबाट वंचित रहेको भन्ने कुरालाई नै ज्यादै जोडदिनु भएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने छन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वंचित गरिने छैन भनी उल्लेख भएको संरचनाले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान रहने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वंचित नगरिने भन्ने सर्सर्ती हेर्दा समान जस्तो देखिने तर वास्तविक अर्थमा फरक फरक दुई अवधारणलाई अनुशरण गरेको छ । प्रथम अवधारण अन्तर्गत सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान रहने, कानून भन्दा कोही मािथ नहुने, कसैलाई विशेष सुविधा प्रदान नगर्ने र सबैलाई समान व्यवहार गरिनु पर्ने कुराहरु पर्दछन भने दोश्रो अवधारण (कानूनको समान संरक्षण) अन्तर्गत समान अवस्थाका व्यक्तिलाई समान संरक्षण हुने अर्थात असमान अवस्थाका व्यक्ति वा वर्ग वा समूह भएकोमा असमान व्यवहार वा भेदभाव हुन सक्ने अवस्थालाई स्वीकार गरेको छ ।
१८. राज्यले कुनै कानून बनाउनु र लागू गर्नुको पछाडि कुनै खास उद्देश्य वा प्रयोजन रहन्छ । देशका भिन्न भिन्न समुदाय, वर्ग वा समूहको समस्या समाधान गर्न वा आवश्यकता पुरा गर्न भिन्न भिन्न कानूनहरुको निर्माण हुनु आवश्यक र स्वभाविक हुन्छ । कुनै खास आवश्यकता पूर्तिको लागि वा कुनै खास समस्याको समाधानका लागि कुनै विशेष कानूनी व्यवस्था गर्दा विधायिकाले त्यस्तो कानून देशका नागरिकहरु मध्ये कसलाई लागू हुने र कसलाई लागू नहुने भनी छुट्टाई नागरिकहरुलाई भिन्न भिन्न समूहमा वर्गीकृत गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । यसरी कानून बनाउंदा त्यस्तो कानून नागरिकहरु मध्ये कसैलाई लागू हुने र कसैलाई लागू नहुने गरी छुट्टाउने कुनै बोधगम्य आधार (Intelligible differentia) र सो कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसंग त्यो वर्गीकरणको कुनै विवेकपरक सम्बन्ध (Rational nexus or objectivity) हुनुपर्छ । त्यस्तो कानूनमा नागरिकहरु वीच वर्गीकरण गरिएको कुनै वोधगम्य आधार छ र सो कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसंगै त्यो वर्गीकरणको कुनै विवेकपरक सम्वन्ध देखिन्छ भने नागरिकहरुको कुनै समूहलाई मात्र त्यो कानून लागू हुने र अरुलाई लागू नहुने कारणले मात्र त्यसलाई समानताको सिद्धान्त प्रतिकूल मान्न मिल्दैन यदि साधारण ज्ञान र विवेक भएको मानिसले त्यस्तो वर्गीकरणको औचित्य बुझ्न र स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति छैन वा कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसंग त्यसको कुनै विवेकपरक सम्बन्ध देखिंदैन भने त्यस्तो वर्गीकरणलाई स्वेच्छाचारी वा भेदभावजन्य मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो स्वेच्छाचारी वर्गीकरणको आधारमा समान अवस्था (Equal footing) का नागरिकहरु बीच उनीहरुले पाउने अधिकार र सुविधाबाट बंचित गरिन्छ भने त्यस्तो कानून समानताको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन्छ । समानताको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने कानून असंवैधानिक र अमान्य हुन्छ । हाम्रो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (३) ले मनासिब वर्गीकरणको सिद्धान्तलाई पनि अंगीकार गरेको छ । यस अदालतबाट पनि सो धारा ११ को ब्याख्या गर्ने क्रममा मनासिब वर्गीकरणको सिद्धान्तलाई अबलम्बन गरि आएको पाइन्छ (जस्तै इमानसिंह गुरुङ वि. श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद सचिवालय समेत (ने.का. प. २०४९, अंक ८, नि.नं. ४५९७, पृष्ठ ७१०) ।
१९. भारतीय सर्वोच्च अदालतले पनि समानताको हकको व्याख्या गर्ने क्रममा मनासिव वर्गीकरणको सिद्धान्तअनुसार कुनै व्यक्ति, वर्ग वा समूह बीच विभेद गर्न सकिन्छ भन्दै त्यस्तो वर्गीकरण परीक्षण गर्ने दुई वटा अवस्था रहेको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ - In order to pass the test of permissible classification, two conditions must be fulfilled, namely: (1) the classification must be founded on an intelligible differentia which distinguishes persons or things that are grouped together from others left out of the group, and (2) the differentia must have a rational relation to the object sought to be achieved by the statute in question . - State of West Bengal V. Anwar Ali Sarkar, A.I.R., 1952 SC 75, Motor General Traders V. State of Andhra Pradesh / (1984) AIR SC 221) .
२०. कतिपय अवस्थामा निजी र कार्यालयगत उन्मूक्तिहरु कानूनको अगाडि समानताको सिद्धान्तको अपवाद बनेका हुन्छन् । भारतीय संविधानको धारा ३६२ को व्याख्या गर्ने क्रममा ऐतिहासिक कुराहरु (Historical Considerations) लाई बिचार गरेर पूर्व शासकहरुलाई एउटा छुट्टै वर्गको रुपमा कानूनले व्यवहार गर्न सक्छ पनि भनिएको छ (The ex-Rulers form a class and the special legislation in S.87- B.C.P. Code is based upon historical considerations applicable to them as a class. The Constitution itself declared in Art. 362 that their rights, etc; would receive recognition. A law made as a result of these considerations must be treated as based on proper classification of such rulers ( Mohan Lal Jain V.Man Singhji, A.I.R.,1962 S.C. 73)
२१. निवेदकले समानताको हक विपरीत भएको भनी विवाद उठाएको राज्य रजौटा ऐन, २०१७ विशेष उद्देश्य प्राप्तिको लागि आएको ऐन हो भन्ने त्यसको प्रस्तावनाबाट प्रष्ट देखिन्छ । श्री ५ वडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहबाट वाँंधिबक्सेको राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ गरी विभिन्न वर्ग, पेशा वा क्षेत्रका जनताका बीच सुसम्बन्ध कायम राख्न राज्य र राजा रजौैटाका सम्बन्धमा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले सो ऐन बनाई लागू गरिएको भन्ने प्रस्तावनामा उल्लेख भएको छ । विभिन्न राज्य र रजौटाहरुमा विभक्त नेपाललाई एकीकृत गर्नु परेको ऐतिहासिक तथ्यलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । त्यसरी विभिन्न राज्य र रजौटाहरुको रुपमा रहेको नेपालको भू—भागको सिमित रुपमा भएपनि राज्य वा रजौटाहरुका राजाहरुवाट हुने गरेको कार्यवाट नेपाल अधिराज्यको राष्ट्रिय अखण्डता र एकतामा पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर राखी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यवाट राज्य रजौटा ऐन, २०१७ आएको र सो ऐनले आफूले शासन गर्दै आएका राज्य रजौटाहरु उन्मूलन गरी तिनीहरुले पाइआएका उपाधि र केही सुविधासम्म प्रदान गरेको देखिन्छ । आफूले शासन चलाई आएका राज्यहरु उन्मूलन गरेको अवस्थामा राष्ट्रियएकता र अखण्डताको खातिर ती राजाहरुको उपाधि र अन्य केही सुविधा वा उन्मूक्ति पाएको कुरासंग निवेदकले भनेजस्तो गरी समानताको सिद्धान्तलाई यान्त्रिकरुपमा प्रयोग गर्न वा दाँज्न मिल्दैन । ऐतिहासिक मूल्य, मान्यता र प्रचलनलाई समाजले मान्यता प्रदान गरी निरन्तरता दिएको हुन्छ । विपक्षी प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाको लिखित जवाफमा सामाजिक सम्झौता, परम्पराजस्ता विषयहरु पनि कानूनबाट निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्थामा ती कानूनहरुको निर्माण गरिन्छ भनी उल्लेख गरेको अवस्थाले सो कुरालाई समर्थन गरेको छ । तत्कालीन समयमा राजा भएका र राज्य रजौटा उन्मूलन ऐन समेतले राजाको उपाधि दिई राजाकै रुपमा कायम रहेका राजाहरुलाई कुनै खास उद्देश्य र तात्पर्यका लागि एउटा वर्गको रुपमा एउटा वर्गको रुपमा राज्यले वर्गीकरण गरेको छ र निवेदक त्यस्तो वर्गमा पर्न नसक्ने स्वतः सिद्ध छ । सो ऐनको उद्देश्य र कानूनी प्रावधानहरु हेर्दा निवेदकलाई राजाहरुले पाएको उपाधि र सुविधाबाट वंचित गरिएको कारणबाट भेदभावपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको पाइदैन । सो ऐनले गर्न खोजेको वर्गीकरणको बोधगम्य आधार र विवेकपरक सम्बन्ध रहेको छ । त्यसलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था छैन । निवेदक र राज्य रजौटा ऐनले उपाधि प्रदान गरेका व्यक्तिहरुको समान स्थिति होइन । समान स्थितिमा मात्र निवेदकले भने जस्तो गरी समानताको सिद्धान्त लागू हुन सक्छ तर निवेदकको स्थिति र राज्य रजौटा ऐनले उपाधि पाउने राजाहरुको स्थिति समान छैन । यस्तो अवस्थामा सो ऐन र त्यस अन्तर्गत बनेको नियमले गरेको कानूनी व्यवस्थालाई भेदभावपूर्ण र स्वेच्छाचारी भन्न मिल्दैन । त्यस आधारमा निवेदकको समानताको हकलाई प्रत्यक्षतः असर गरेको मान्न मिलेन ।
२२. अब दोश्रो प्रश्न तर्फ बिचार गर्दा, माथि प्रश्न नम्बर १ मा विवेचना गरिए अनुसार समानताको हकको प्रतिकूल हुने गरी बनेका कानूनहरु असंवैधानिक र अमान्य हुन सक्छन । यो न्यायिक पुनरावलोकनको मान्य सिद्धान्त हो । तर जहां विवादमा ल्याइएको कानून र त्यसमा उल्लेखित प्रावधानहरु भेदभावजन्य वा समानताको हकको प्रतिकूल देखिदैनन्, असंवैधानिक र अमान्य गर्न मिल्ने आधार बन्दैन । एकातिर विवादित कानून संविधानको धारा ११ को विपरीत नरहेको भन्ने देखिएको छ भने अर्कातिर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२३ ले राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान र विभूषणहरु श्री ५ बाट प्रदान हुने व्यवस्था गरेको छ । राज्य रजौटा ऐन, २०१७ को दफा ३(१) अनुसार श्री ५ बाट त्यस्तो उपाधि प्रदान गर्न सकिबक्सने व्यवस्था छ । त्यस्तै संविधानको धारा ७६ को खण्ड (घ) मा कानूनले संचित कोष माथि व्ययभार हुने भनी निधो गरेको रकम भन्ने उल्लेख भएको देखिएकोले निवेदक तर्फबाट वहशको क्रममा त्यस्ता राजाहरुले पाउने जीवन भत्ता संविधानको परिधिभित्र नरहेको भनी लिइएको जिकिर समेत संविधानसम्मत रहेको पाइदैन ।
२३. सवै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १ ले जातीय विभेदको परिभाषा गर्ने क्रममा जात, रंग, वंश वा राष्ट्र वा जातीय उत्पत्तिका आधारमा समान हैशियत र स्थितिका व्यक्तिहरु बीच राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा अन्य सार्वजनिक जीवनमा मानव अधिकार र मौलिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने कुरामा विभेद गर्ने, अलग गर्ने, प्रतिवन्ध लगाउने वा प्राथमिकता प्रदान गर्ने कुराहरु पर्दछन भनी उल्लेख भएको र सोही महासन्धिको धारा २ को उपधारा १ को खण्ड (अ) मा त्यस्तो विभेद सिर्जना गर्ने, मान्यता प्रदान गर्ने वा निरन्तरता प्रदान गर्ने सरकारी, राष्ट्रिय र स्थानीय नीति र कानूनहरुलाई संशोधन वा बदर गर्ने प्रभावकारी उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने दायित्व त्यसका पक्ष राष्ट्रहरुमा सुम्पेको छ । निवेदकले त्यस प्रावधान समेतसंग राज्य रजौटा ऐन, २०१७ र राज्य रजौटा सम्बन्धी नियमहरु, २०४४ का प्रावधानहरु वाझिंएको भन्ने दावी लिएको अवस्था छ । माथि विभिन्न प्रकरणहरुमा उल्लेख गरिए अनुसार समान स्थिति (Equal footing) का व्यक्ति वा बर्गका बीच समानताको सिद्धान्त लागू हुन्छ । राज्य रजौटा ऐन र नियमावलीले जाति विशेषको आधारमा राजाको उपाधि पाउने, जीवनभत्ता पाउने र कूटनीतिक उन्मूक्ति समेत पाउने कुरा गरेको नभै राज्यका पूर्व शासक भएको हैशियतले त्यस्तो सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ । निवेदक तर्फका अधिवक्ता रवि खनाल समेतले आफ्ना पूर्वजहरु समेत त्यस्ता वर्गमा समावेश भई हाल उन्मूलन भइसकेको भन्ने कुरा वहशको क्रममा उल्लेख गर्नु भएको पनि छ । ऐनमा उल्लेख भएका विभिन्न राजाहरुको अवस्था अवलोकन गर्दा एउटै जात जाति वा वंशको व्यक्ति मात्र त्यस्तो वर्गमा समावेश नभई विभिन्न जात जाति वंशका व्यक्तिहरु त्यसमा समाविष्ट भएको अवस्था देखिन्छ । निवेदक लगायतका अन्य नागरिक र राज्य रजौटा ऐन अन्तर्गतका राजाहरुको हैशियत एउटै नभई फरक फरक स्थिति (Unequal footing) भएकोले जातीय भेदभावको परिभाषा अन्तर्गत राज्य रजौटा ऐन बमोजिमका व्यक्तिहरु समावेश हुन सक्दैनन् । तसर्थ जातीय भेदभाव सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ संग राज्य रजौटा ऐन, २०१७ को दफा २(३), दफा ३ र दफा ४ तथा सो अन्तर्गत बनेको राज्य रजौटा सम्बन्धी नियमावली, २०४४ प्रत्यक्षतः वाझिएको भन्न मिलेन ।
२४. अव तेश्रो प्रश्न तर्फ बिचार गर्दा, माथि प्रश्न नं. १ र २ मा गरिएको विवेचना अनुसार राज्यद्वारा विशेष उद्देश्य र प्रयोजनका लागि कानून बनाई विभिन्न वर्ग वा समूह बीच मनासीव वर्गीकरण गर्न सक्ने देखिएको, राज्य रजौटा ऐन, २०१७ र त्यस बमोजिम बनेको राज्य रजौटा सम्बन्धी नियमावली, २०४४ ले राज्य रजौटा उन्मूलन गरी राजाहरुको उपाधि कायम राखी केहि सुविधासम्म दिएको अवस्था देखिएको, सो उपाधि प्रदान गर्ने अधिकार वर्तमान संविधानले श्री ५ मा निहित रहेको पाइएको, निवेदकको हैशियत र राज्य रजौटा ऐन अन्तर्गत उपाधि पाउने व्यक्तिहरुको हैसियत फरक रहेको अवस्था समेत भई निवेदकको जिकिर अनुसारको स्वेच्छाचारी भेदभावको स्थिति विद्यमान नहुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपरोक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.शारदाप्रसाद पण्डित
न्या.परमानन्द झा
इ.अ.नरिश्वर भण्डारी
संवत् २०६१ साल चैत्र ४ गते रोज ५ शुभम् ......................