निर्णय नं. ८७७५ - उत्प्रेषणसमेत

ने.का.प. २०६९,            अङ्क २

निर्णय नं. ८७७५

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादव

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

२०६४-WO-०५४५

आदेश मितिः२०६८।८।११

 

विषय :– उत्प्रेषण समेत

 

      निवेदकः जिल्ला ललितपुर, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ धोबीघाट स्थीत डी.ए.भी. सुशीलकेडिया विश्वभारतीको तर्फबाट ऐ. को अधिकारप्राप्त प्रिन्सीपल र सञ्चालक समितिको सदस्य सचिव भुवनेश्वरी

विरुद्ध

विपक्षीः श्रम कार्यालय काठमाडौँ समेत

 

§  ) कुनै विद्यालय, शिक्षालय, स्कूल कलेज वा निकायमा नियुक्ति लिएर मासिक ज्यालादारी वा पूर्णकालीन रुपमा तनख्वा (तलब) लिएर शिक्षा प्रदान गर्ने काम गर्दछ भने, त्यस्ता शिक्षक कर्मचारी वा गैरशिक्षक कर्मचारी कामदारहरूले बेलाबेला त्यस्ता संस्था वा निकायबाट हुने शोषणको विरुद्धमा वा आफ्नो हकहितको रक्षार्थ तथा आफ्नो उन्नतिको लागि ऐक्यबद्ध हुन सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउनु पर्छ भन्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  संविधानले नै ट्रेड युनियन गठन गरी आफ्नो हकहितको लागि संगठित हुने हकाधिकार दिइसकेको अवस्थामा, सम्बन्धित कानूनमा नै स्पष्टतः यस कार्य गर्न पाइने छैन भनी निषेध गरिदिएको स्थितिमा वाहेक त्यस्तो शैक्षिक संस्थामा काम गर्ने शिक्षक समेतका कर्मचारीलाई मात्र त्यस्तो अधिकार नभएको भनी मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.७

§  सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत् शिक्षकको लागि पेशागत हकहितको लागि गरिएको विशेष छुट्टै व्यवस्था भएको र सो बाहेक अरु कुरामा ऐन मौन रहनुको आशय विद्यमान संविधान, श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐनले समेत आ–आफ्नो हकहितको लागि सामूहिक सौदाबाजीको निमित्त एकीकृत हुन पाउने प्रष्टतः कानूनी व्यवस्था गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा निवेदक स्कूललगायत अन्य शिक्षक कर्मचारीले ट्रेड युनियन स्थापना गर्न वा गठन गर्न नपाउने गरी निषेध गरिएको हो भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.८)

निवेदक तर्फबाटः

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल र विद्वान अधिवक्ता रमेश वडाल

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

o   नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २९(१), (२), ३०(२),

o   शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(ङ)(१), (झ)

o   श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(ख)

o   ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा २(ख)

 

आदेश

            न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :

            शिक्षा ऐन, २०२८ को सातौ संशोधन मिति २०५८।१०।२५ मा हुँदा, सरकारबाट नियमित रुपमा अनुदान नपाउने गरी अनुमति प्राप्त गरेको संस्थागत विद्यालयले ऐ. संशोधनले व्यवस्था गरेको ऐनको दफा ३(४) अन्तर्गत संचालित रहेको संस्थागत विद्यालयहरूको कम्पनी वा शैक्षिक गुठीको रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रावधान भएकोले श्री अनिलकुमार केडियाको एकल लगानीमा गुरुकुल इन्टरनेशनल प्राईभेट लिमिटेड नामक कम्पनी, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मिति २०५९।८।१०।२ का दिन दर्ता भएको र शिक्षा विभाग, विद्यालय व्यवस्थापन माध्यमिक शाखाको प.स.च.नं. ४१३ मिति २०६१।५।२५ को पत्रवाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि निवेदक विद्यालयको सम्पत्ति र दायित्व ऐ. कम्पनीमा सारी कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालनमा नल्याई विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरबाट प.सं. च.नं. ३८७ मिति २०५५।५।८ अन्तर्गत पाएको स्वीकृति अन्तर्गत माध्यमिकस्तर र त्रि.वि.वि. उपकुलपतिको कार्यालय, कीर्तिपुरको प.सं.च.नं. २६५ यो म.शा. मिति २०६०।६।२६ को पत्रबाट बी.बी.एस र ऐ. को प.सं.च.नं. ६८१ म.शा. ०६१।६२ मिति २०६०।०७।१८ को पत्रबाट बी.बी.ए. को कक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति अन्तर्गतनै माध्यमिक विद्यालय र कलेजको रुपमा संचालित हुंदै आएको कुरा ऐ. कम्पनीको २०६३ पुस मसान्त र २०६४ असार मसान्तसम्मको लिक्विडेशन लेखाबाट र अडिटर देवकी विजय एण्ड कम्पनीबाट मिति २०६४।८।१८ मा लिएको प्रमाण पत्र समेतबाट स्थापित छ । यस वाहेक ऐ. कम्पनीलाई स्वेच्छामा खारेजीमा लाने भनी ऐ. कम्पनीको विशेष साधारण सभाबाट मिति २०६३।५।५ मा निर्णय भई लिक्विडेटर नियुक्त भई कम्पनी खारेजीको काम अन्तिम चरणमा पुगी सकेको छ ।

            विद्यालयको उद्देश्यलाई कम्पनीको जरियाबाट पूर्ति गर्न उपयुक्त नहुने सम्बन्धमा विद्यालयको सञ्चालक समिति र ऐ. कम्पनीको सञ्चालक समितिको संयुक्त बैठक बसी शैक्षिक गुठीकै रुपमा सञ्चालन गर्ने कुरामा मिति २०६३।२।१८ का दिन सैद्धान्तिक निर्णय लिईएको र तदनुसारको शैक्षिक गुठीमा लाने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कार्य हुंदैछ । हरेक क्षेत्रमा राजनीतिको प्रवेश गराउने अवांक्षित क्रियाकलाप भइरहेको बेला यस विद्यालयका केही कर्मचारीहरू ट्रेड युनियन दर्ता गर्न मिल्ने न मिल्ने सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयसंग राय माग गर्दा श्रम मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयले मिति २०६४।६।३ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार शिक्षा ऐनले उक्त सम्बन्धमा केही व्यवस्था नगरेकोले ट्रेड युनियन ऐनको दफा ३ तथा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता गर्न सकारात्मक राय रहेको व्यहोरासहितको मिति २०६४।०६।०६ को पत्र श्रम मन्त्रालयलाई पठाएको छ । शिक्षा ऐनको दफा १६ (ङ) मा सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षक युनियन सम्बन्धी प्रावधान गरेको भए पनि उक्त व्यवस्था सामुदायिक विद्यालयको लागि मात्र रहेको भन्ने सोही ऐनको दफा १६(झ) ले १६(ङ) को व्यवस्था संस्थागत विद्यालयको हकमा लागू नहुने स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ । यसरी कानूनले स्पष्ट रुपमा निषेध गरेको अवस्था छँदाछँदै पनि शिक्षा मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट संस्थागत विद्यालयमा ट्रेड युनियन खोल्न सकारात्मक राय प्रदान गर्नुले शिक्षा मन्त्रालयमानै शिक्षा ऐनको अज्ञानता रहेको स्पष्ट गर्दछ । यसरी ऐनविपरीत तथा आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर गइ शिक्षा मन्त्रीस्तरबाट गरिएको निर्णयको आधारमा दिईएको मिति २०६४।६।६ को राय स्पष्टतः शिक्षा ऐनको दफा १६ (झ) को प्रतिकूल र अधिकारक्षेत्रको अतिक्रमणयुक्त हुँदा बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन ।

            यसमा, के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेशको माग भएकोमा अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनुपर्ने अवस्थामा नहुंदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भन्ने यस अदालतको मिति २०६४।९।४ को आदेश ।

            ट्रेड यूनियन दर्ता गर्ने प्रारम्भिक कार्य अन्तर्गत कामदार कर्मचारी प्रमाणित गर्न व्यवस्थापकलाई पत्र पठाईएको हो । यूनियन दर्ता भएको अवस्था पनि नरहेको साथै पुनरावेदन अदालतवाट मिति २०६४।८।२७ गते विपक्षीहरूलाई छलफलको लागि वोलाइएको र सो दिनसम्म युनियन दर्ता गर्ने कार्य नगर्न आदेश समेत जारी भएको हुंदा, युनियन दर्ता कार्य हाल नगरिएको व्यहोरा समेत अनुरोध छ । यस कार्यालयबाट श्रम ऐन २०४८ को दफा ८७ अनुसार प्रत्येक प्रतिष्ठानले आफ्नो कामदार वा कर्मचारीको सेवा, शर्त सम्बन्धमा विनियम वनाउनु पर्छ भनि कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सो विनियम श्रम ऐनमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाविपरीत हुनु हुंदैन भनी ऐनको उक्त दफाको मनसाय रहेको छ । जुन प्रतिष्ठानको आफ्नो विनियम छ त्यस्तो प्रतिष्ठानमा ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ आकर्षित हुंदैन भनी भन्न मिल्ने देखिदैन किन कि श्रम ऐनले गरेको प्रतिष्ठानको परिभाषा नै, ट्रेड यूनियन ऐनले स्वीकार गरेको छ । निवेदकले जुन जिकीर लिनु भएको छ आफ्नो विनियम नहुने प्रतिष्ठानहरूको हकमा मात्र ट्रेड युनियन आकर्षित हुन्छ, त्यो जिकिर श्रम ऐन, ट्रेड युनियन ऐनसंग मेल खादैन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने श्रम कार्यालय बागमती अञ्चलको लिखित जवाफ ।

            प्रचलित नेपाल कानून श्रम ऐन, २०४८ को दफा २ ले परिभाषित गरेको प्रतिष्ठान एवं कम्पनी मध्ये विपक्षीको डि.ए.वि. शु.के.वि.भा. नामक कम्पनी उक्त परिभाषाभित्रको होइन भनी निवेदनले भन्न सकेको अवस्था छैन । रिट निवेदन स्वयंले उक्त विद्यालय मिति २०५९।८।१० का दिन कम्पनीमा दर्ता भएको तथ्य स्वीकार गर्दागर्दै कम्पनीको रुपमा सञ्चालन भएको कुनै प्रतिष्ठानमा आवद्ध श्रमिक एवं कामदारको रुपमा कार्यरत् व्यक्तिहरूले प्रचलित नेपाल कानून र ILO का विश्वव्यापी रुपमा मान्यता प्राप्त हक अधिकार यी विपक्षीको कम्पनीले प्रदान गर्न पर्दैन भनी तर्क गर्नु न्यायसंगत छैन । श्रमिकहरूको विश्वव्यापी संगठनको मूल्य र मान्यतालाई नेपाल सरकारले अंगीकार गर्दा प्रचलित नेपाल कानूनवाट त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने उद्देश्यवाट स्थापित ट्रेड युनियन ऐन, २०४९, श्रम ऐन, २०४८ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ समेतले ट्रेड युनियन गठन गर्न मिल्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानमा आवद्ध श्रमिकहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिन पर्दैन भन्ने रिट निवेदकको निवेदन व्यहोरा उल्लिखित कानूनको मक्सद र उद्देश्यविपरीत छ । श्रम तथा रोजगार प्रवर्ध्दन विभागले डि.ए.वी. सुशील केडिया विश्वभारती प्याप्स नेपाल नामक ट्रेड युनियन गठन गरी प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम दर्ताका लागि प्रवेश गरेको व्यक्तिहरूका हकमा प्रचलित ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ वमोजिम कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्दाको अवस्था यी विपक्षी रिट निवेदकले त्यस्तो दर्ता गर्न नपाउने युनियन, दर्ता गर्न आएको भनी सम्बन्धित निकायहरूमा दावा विरोध गर्न आएको पाइदैन । साथै यस श्रम तथा रोजगार प्रवर्ध्दन विभागले उक्त युनियन, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रतिष्ठान देखिएको हुँदा सम्बन्धित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा, ट्रेड युनियन अधिकारका लागि दर्ता गर्न निवेदन गर्न निवेदकको व्यहोरा वमोजिम दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा यस विभागको च.नं. ३२२१ मिति २०६४।२।११ को पत्रद्वारा राय माग गर्दा समेत उक्त मन्त्रालयको च.नं. ३६७ मिति २०६४।६।६ को पत्रद्वारा उक्त ट्रेड युनियन दर्ता गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक राय रहेको जवाफ प्राप्त भए वमोजिम यस श्रम तथा रोजगार प्रवर्ध्दन विभागले सवै प्रक्रिया र प्रचलित नेपाल कानूनको पालना गरी विपक्षी निवेदकको विद्यालयमा आवद्ध कर्मचारी एवं शिक्षक समेतले ट्रेड युनियन गठन गरी यस विभागसमक्ष निवेदन दिए मुताविक ट्रेड युनियन दर्ता गर्ने गरेकोले रिट निवेदन व्यहोरा खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने श्रम तथा रोजगार प्रवर्ध्दन विभागको लिखित जवाफ ।

            निवेदकलाई नागरिकको हैसियतले निवेदन गर्ने हकदैया छैन । सफा हात लिएर अदालत प्रवेश नगरेको, रिट निवेदक श्रम ऐन २०४८ को दफा २(ख) को परिभाषा तथा ट्रेड युनियन ऐन २०४९ को दफा २(क) तथा स्वावलम्वन विकास केन्द्र वि. श्री श्रम अदालत भएको संवत् २०६१ सालको रिट नं. ३७५४ को उत्प्रेषण मुद्दामा मिति २०६३।७।१४ गते भएको फैसलामा प्रतिपादित नजीर समेतको परिभाषाभित्र रहेको, विपक्षी निवेदक शैक्षिक सेवा गर्ने प्रतिष्ठान मात्र नभई शैक्षिक व्यापार गर्ने संस्था हुंदा, त्यसमा ट्रेड युनियन बन्न सक्दैन भनी दावी गर्न नमिल्ने, दफा १६(झ) ले संस्थागत विद्यालयको हकमा लागू नहुने भनी लेखिएको प्रतिवन्धअन्तर्गत समुच्चा दफा १६(ङ) को व्यवस्था लागू नहुने भन्ने लेखिदिएको नभई केवल दफा १६(ङ) उपदफा (५) मात्र लागू नहुने भन्ने हो । समुच्चा दफा १६(ङ) लागू नहुने साविक ऐनमा शिक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ ले संशोधन गरी केवल दफा १६(ङ) को उपदफा ५ मात्र लागु नहुने भनी उल्लेख गरेको छ सो हुंदा, शिक्षक युनियन गठन हुन नसक्ने गरी प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था नभएको, मालिकले संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता रहदा शिक्षक कर्मचारीले भने खोल्न नपाउने तर्क गर्न नमिल्ने हुँदा विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने शिक्षक कर्मचारी ट्रेड युनियनले पेश गरेको लिखित जवाफ ।

            रिट निवेदकले अफ्नो रिट निवेदनको विभिन्न प्रकरणमा शिक्षा मन्त्रीस्तरको निर्णयमा विद्यालयका कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियन दर्ता गर्ने सम्बन्धमा सकारात्मक राय रहेकोले निजको मुद्दा गर्नु परेको कुरा उल्लेख गर्नु भन्ने देखिन्छ । शिक्षा मन्त्री वा शिक्षा मन्त्रालयको कामकारवाही वा निर्णयमा चित्त नबुझाएको व्यक्तिले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी वनाई रिट दायर गर्नुको कुनै प्रयोजन देखिदैन । विद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक संस्थासंग सम्बन्ध्ति रहेको तालुक मन्त्रालय भनेको शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय भएकोले शैक्षिक संस्थाका कर्मचारीको ट्रेड युनियन दर्ताका लागि प्राप्त निवेदनका सम्बन्धमा मन्त्रालयको राय माग गर्नु तथा प्राप्त राय समेतको आधारमा ट्रेड युनियन दर्तासम्बन्धी कारवाही अगाडि बढाउनु यस मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय नै भएको हुनाले यस मन्त्रालयको नाममा कुनै आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खरोज गरिपाऊँ भन्ने श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            विपक्षी निवेदकको दाविअनुसार यस मन्त्रालयले मिति २०६४।६।३ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयानुसार शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ ले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको युनियनको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको तर निजी तथा आवाशीय विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूको युनियनको सम्बन्धमा केही व्यवस्था गरेको नदेखिएकोले ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा ३ तथा अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही पेश भएको डि.ए.भी सुशील केडिया विश्वभारती उच्च मा.वि. निजी तथा आवशीय विद्यालय शिक्षक, कर्मचारी युनियन दर्ता सम्बन्धी सकारात्मक राय पठाउन स्वीकृत भएको हो । सोही ऐनको दफा १६(झ) को व्यवस्थाको कही कतै प्रतिकूल र अधिकारक्षेत्रको कुनै अतिक्रमण भएको उक्त निर्णयवाट नदेखिएको र विपक्षी निवेदकले समेत आफ्नो निवेदनमा पनि के कसरी अतिक्रमण भयो भन्ने कुरा ऐनमा भएको व्यवस्था नहेरी हचुवा किसिमले प्रस्तुत रिट निवेदन दिई मन्त्री र यस मन्त्रालय समेतलाई दुःख दिने नियतले प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको देखिँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम आजको दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी रिट निवेदकको जिकीर तथा विपक्षीमध्ये शिक्षा मन्त्रालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल र शिक्षक कर्मचारी ट्रेड युनियन तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश बडालले गर्नु भएको बहस जिकीर समेत सुनी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने के रहेछ सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, अनिलकुमार केडियाको एकल लगानीमा गुरुकुल एन्टरनेशनल प्रा.लि. नामक कम्पनी, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मिति २०५९।८।१०।२ गते दर्ता भएको र त्रि.वि.वि. उपकुलपतिको कार्यालयको पं.सं. २६५ मिति २०६०।६।२६ को पत्रबाट बि.बि.एस. र ऐ. को मिति २०६०।७।१८ को पत्रबाट बि.बि.ए.को कक्षा सञ्चालन अनुमति अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालय र कलेजको रुपमा सञ्चालित हुँदै आएको छ । यस बाहेक ऐ. कम्पनीलाई स्वेच्छामा खारेजीमा लाने भनी ऐ. कम्पनीको विशेष साधारण सभाबाट मिति २०६३।५।५ मा निर्णय भई लिक्विडेटर नियुक्ति भइ कम्पनी खारेजीको अन्तिम चरणमा पुगी सकेको छ । विद्यालयका उद्देश्यलाई कम्पनीको जरियाबाट पूर्ति गर्न उपयुक्त नहुने सम्बन्धमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकबाट शैक्षिक गुठीमा लाने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैछ । हरेक क्षेत्रमा राजनीति प्रवेश गराउने क्रियाकलाप भइरहेको बेला यस विद्यालयका केही कर्मचारीहरू ट्रेड युनियन दर्ता गर्न श्रम मन्त्रालय सँग राय परामर्श गर्दा सकारात्मक राय रहेको छ । शिक्षा ऐनको दफा १६(ङ) मा सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षक युनियनको प्रावधान रहेपनि सामुदायीक विद्यालयमा लागू नहुने स्पष्ट छ । यसरी शिक्षा मन्त्री स्तरको निर्णयबाट ट्रेड युनियन खोल्न दिइएको मिति २०६४।६।६ को राय शिक्षा ऐनको दफा १६(झ) को प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर रहेको देखियो ।

            प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा निवेदकद्वारा सञ्चालित स्कूल के कस्तो संस्था वा संगठन हो ? र त्यस्तो संगठन भित्र ट्रेड युनियन खोल्न र सञ्चालन गर्न मिल्ने हो कि होइन भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको देखियो ।

            ३. यसमा, स्वयं रिट निवेदनको व्यहोराबाट डी.ए.भी. सुशील केडिया विश्वभारती एक शिक्षा प्रदायक उच्च माध्यमिक विद्यालय रहेकोमा विवाद रहेन । सो विद्यालय कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम मिति २०५९।८।१० मा दर्ता भई, शिक्षा विभागबाट मिति २०६१।५।२५ मा “विद्यालयलाई कम्पनीको रुपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृती समेत प्रदान गरेको” भन्ने मिसिल संलग्न कागजातहरूको प्रतिलिपीबाट देखिन्छ । यसबाट प्रस्तुत निवेदक स्कूल, कम्पनी कानूनअन्र्तगत स्थापित भएको कम्पनीभित्रकै कुनै एक शैक्षिक संस्था हो भन्नेमा विवाद रहेन । निवेदक स्कूल ‘संस्था’ वा प्रतिष्ठान वा ‘संगठन’ के हो भन्नेतर्फ हेर्दा श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(ख) मा ‘प्रतिष्ठान’ भन्नाले कुनै उद्योग, व्यसाय वा सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित १० जना वा सो भन्दा बढी कामदार वा कर्मचारी कार्यरत् रहेको कुनै कारखाना, संगठन ‘संस्था’ फर्म वा तिनको समूह सम्झनु पर्छ भनी परिभाषित गरेको देखिन्छ । सोही परिभाषा भित्र परेको ‘संस्था’ शब्दको अर्थ के रहेछ भनी वृहत नेपाली शब्दकोषमा हेर्दा (१) राम्रोसित स्थायी किसिमले रहने काम ठहराई, बसाई (२) कुनै धर्म संगठन समाज राजनीति आदिको प्रचार–प्रसार वा लोकहितका लागि गठन गरिने सार्वजनिक सभा ‘संघ’, (३) “सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालयमा काम गर्ने, व्यक्तिहरूको सामूहिक हितका निम्ति तयार भएको संगठित समुदाय (४) व्यवसायिक दृष्टिले कुनै खास नियम वा सिद्धान्तअनुसार काम गर्ने कुनै संगठित दल वा वर्ग” भनिएको छ भने, सोही ‘संस्था’ शब्दको परिभाषा भित्र प्रयुक्त भएको ‘संघ’ शब्दलाई हेर्दा “कुनै विशेष उद्देश्यको पूर्तिका निम्ति बनेको वा समान उद्देश्य लिएका धेरै व्यक्ति वा संगठित संस्थाहरूको समूह, कुनै विशेष सिद्धान्त, नियम आदिमा आधारित संस्था, समूह, मण्डली जमात” सम्झनु पर्दछ भनी परिभाषित गरेको देखिन्छ । त्यस्तै गरी ‘प्रतिष्ठान’ भन्नाले के बुझिन्छ भन्नेतर्फ हेर्दा सोही शब्दकोषले ‘प्रतिष्ठान’ लाई प्रतिष्ठानपूर्ण रुपमा स्थापित कुनै संस्था भनी परिभाषित गरेको पाइन्छ ।

४. यसबाट उपरोक्त विभिन्न शब्दार्थहरूको परिभाषालाई निचोडमा हेर्दा ‘प्रतिष्ठान’ ‘संघ’ ‘संस्था’ आदि जे भनिएतापनि ती सबैको शब्दहरूको अर्थ एक अर्काको परिपूरक पर्याय वा एउटै रहन गएको देखिन्छ ।

५. अब यस्ता प्रतिष्ठान, संघ, संस्था वा जे शब्दले पुकारिए तापनि त्यसभित्र ट्रेड युनियन गठन र सञ्चालन गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने तर्फ हेर्दा, हाल विद्यमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३० को उपधारा(२) को व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त धारा ३०(२) मा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रत्येक कामदार र कर्मचारीलाई आ–आफ्नो हित रक्षाको निमित्त ट्रेड युनियन खोल्ने संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ, भने सोही संविधानको धारा २९(१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था पनि रहेको देखिन्छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको उक्त शोषण विरुद्धको हक र युनियन खोल्ने हक एक अर्काको परिपूरकको रुपमा रहेको देखिन्छ । शोषण विरुद्धको हकले त्यस्ता व्यक्ति वा समूहलाई आ–आफ्नो हक हितको रक्षार्थ ट्रेड युनियन खोल्ने र संगठित हुने हकप्रति जागृत गर्ने गरेको पाइन्छ । माथि वर्णित संविधानको उक्त धारा ३०(२) मा प्रयुक्त भएको ‘कामदार’ र ‘कर्मचारी’ भन्ने शब्दको अर्थ के रहेछ भन्ने तर्फ हेर्दा ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा २(ख) मा ‘कामदार’ भन्नाले कुनै प्रतिष्ठानमा कार्यरत् स्थायी, अस्थायी, पिस रेट वा ठेक्कामा कामगर्ने कामदार सम्झनु पर्छ सो शब्दले प्रतिष्ठानको सुपरीवेक्षण प्रशासकीय नियन्त्रण व्यवस्थापनको काममा संलग्न रहेका कर्मचारी वाहेक अन्य सबै कर्मचारीलाई समेत जनाउँदछ भन्ने उल्लेख छ भने वृहद नेपाली शब्दकोषमा “कामदार” भन्नाले काम गर्ने व्यक्ति कर्मचारी, पारिश्रमिक ज्याला मञ्जूरी लिएर काम सघाई दिने व्यक्ति” भनिएको पाइन्छ । त्यस्तै गरी टोपबहादुर सिंहद्वारा संग्रहित कानूनी शब्दकोषमा– ‘कामदार’ भन्नाले काम गर्ने व्यक्ति वा कर्मचारी भनी परिभाषित गरिएको पाइन्छ । यसबाट ती परिभाषाहरूमा प्रयुक्त भएका शब्दहरूलाई केलाउँदा ‘कामदार’ वा ‘कर्मचारी’ एक अर्काको पर्यायको रुपमा प्रयोग भएको प्रष्ट देखिन्छ । सो परिभाषाअनुसार कामदार भन्नाले केवल शारीरिक परिश्रम गर्ने मजदुर वा कुल्ली मात्र हो भन्ने अर्थमा बुझ्न मिल्दैन । त्यसै गरी प्रस्तुत विषयवस्तुको सन्दर्भमा हेर्दा ‘शिक्षक’ पनि सामान्यतः पारिश्रमिक लिएर शिक्षा प्रदान गर्ने, आफूसंग भएको ज्ञान वा सीप बाँड्ने बौद्धिक कर्मचारी वा कामदार हो भन्नुमा दुई मत हुन सक्दैन ।

६. यसरी कुनै विद्यालय, शिक्षालय, स्कूल कलेज वा निकायमा नियुक्ति लिएर मासिक ज्यालादारी वा पूर्णकालीन रुपमा तनख्वा (तलब) लिएर शिक्षा प्रदानगर्ने काम गर्दछ भने, त्यस्ता शिक्षक कर्मचारी वा गैह्रशिक्षक कर्मचारी कामदाहरूले बेलाबेला त्यस्ता संस्था वा निकायबाट हुने शोषणको विरुद्धमा वा आफ्नो हकहितको रक्षार्थ तथा आफ्नो उन्नतिको लागि ऐक्यबद्ध हुन सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउनु पर्छ भन्नुलाई अस्वभाविक भन्नुपर्ने स्थिति देखिँदैन ।

७. निवेदक स्कूलको परिवेश भित्र त्यस्तो ट्रेड युनियन खोल्न वा सञ्चालन गर्न कानूनतः मिल्ने हो कि होइन भन्ने तर्फ हेर्दा, सर्वप्रथमतः वर्तमान संविधान २०६३ को धारा ३०(२) ले नै कामदार कर्मचारी आ–आफ्नो हित रक्षाको निमित्त ट्रेड युनियन खोल्ने हकाधिकार प्रत्याभूत गरिदिएको देखिन्छ । त्यसरी संविधानले नै त्यस्तो ट्रेड युनियन गठन गरी आफ्नो हक हितको लागि संगठित हुने हकाधिकार दिइसकेको अवस्थामा, सम्बन्धित कानूनमा नै स्पष्टतः यो कार्य गर्न पाइने छैन भनी निषेध गरिदिएको स्थितिमा वाहेक, त्यस्तो शैक्षिक संस्थामा काम गर्ने शिक्षक समेतका कर्मचारीलाई मात्र त्यस्तो अधिकार नभएको भनी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

८. शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६(ङ)(१) मा सामुदायिक विद्यालय शिक्षकहरूको पेशागत हकहितको सम्बन्धमा कार्य गर्न एक शिक्षक युनियन रहनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उपरोक्त व्यवस्थालाई हेर्दा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत् शिक्षकको लागि पेशागत हकहितको लागि गरिएको विशेष छुट्टै व्यवस्था देखिन्छ । सो बाहेक अरु कुरामा ऐन मौन रहनुको आशय विद्यमान संविधान, श्रम ऐन, ट्रेडयुनियन ऐनले समेत आ–आफ्नो हकहितको लागि सामूहिक सौदाबाजीको निमित्त एकीकृत हुन पाउने प्रष्टतः कानूनी व्यवस्था गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा निवेदक स्कूललगायत अन्य शिक्षक कर्मचारीले ट्रेड युनियन स्थापना गर्न वा गठन गर्न नपाउने गरी निषेध गरिएको हो भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा निवेदक स्कूलमा ट्रेड युनियन गठन गर्न तथा सञ्चालन गर्न मिल्ने नै देखिन आयो । यसरी ट्रेड युनियन गठन गरिने कार्यले यी निवेदकको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी प्रत्याभूत गरेको हक अधिकारमा कुनै आघात पर्न जाने अवस्था पनि रहेको देखिँदैन भने त्यस्तो ट्रेड युनियन दर्ता गर्ने निर्णय भएकै खण्डमा पनि सो निर्णयगर्ने पञ्जिकाधिकारीको त्यस्तो निर्णयउपर ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ को दफा २९(२) बमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने वैकल्पिक कानूनी व्यवस्था समेत मौजुदै रही रहेको स्थितिमा, रिटको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रवेश गरी दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा आदेश जारी हुनपर्ने अवस्था देखिँदैन ।

९. तसर्थ, निवेदनमा मागबमोजिम ट्रेड युनियन गठन नगर्नु नगराउनु भनी निषेधाज्ञा लगायतको आज्ञा आदेश जारी गर्न मिलेन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.अवधेशकुमार यादव

इति संवत् २०६८ साल मंसिर ११ गते रोज शुभम्

इजलास अधिकृतः बसन्तजङ्ग थापा