निर्णय नं. ७११३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ
निर्णय न.७११३ ने.का.प.२०५९ अङ्क ७/८
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा
संवत् २०५९ सालको रिट नं. .....२२
आदेश मितिः २०५९।६।१८।६
बिषयः वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउं ।
निवेदकः काठमाण्डौं जिल्ला काठमाण्डौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ वस्ने अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठको हकमा ऐ. वस्ने निजको पत्नी अधिवक्ता विश्व कुमारी श्रेष्ठ
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत
§ रिट निवेदकलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ अन्तर्गत थुनामा राखिएको भन्ने नदेखिएको र कुनै ऐन अन्तर्गतको कसूरमा मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकातको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारी वा अदालतवाट कानून वमोजिम भएको आदेशले हिरासतमा राखीएको भन्ने पनि नदेखिनुका साथै राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा ९(३) र तद्नुकुल नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ३ मा बर्णित मौलिक हक मध्ये धारा १४(६) ले प्रत्याभूति गरेको संवैधानिक प्रावधानको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदक अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठलाई विपक्षीहरुले कानून वमोजिम थुनामा राखेको नदेखिन ।
(प्र.नं. १८)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर विद्वान अधिवक्ताहरु श्री विश्वकान्त मैनाली, श्री हरिहर दाहाल, श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री शतिषकृष्ण खरेल
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री टीकाबहादुर हमाल
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.केदारनाथ उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत दायर भई पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यस प्रकार छ ।
२. पति रमण कुमार श्रेष्ठ कानून व्यवसाय गरी आउनु भएको र लामो समयदेखि निज कुनै राजनैतिक दलसंग सम्वद्ध हुनुहुन्न । मिति २०५९।५।७ गतेको दिन विहान करिव ८ बजेको समयमा पति आफ्नो व्यवसायिक कामको सिलसिलामा का.म.न.पा.वागवजार स्थित आफ्नो च्याम्वरमा जानु भएको र सो दिन निज कानून व्यवसायीको हिसावले प्रतिनिधित्व गर्नु पर्ने पेशीमा रहेका मुद्दाको वहस पैरवीको लागि आफ्नो मोटरसाईकलमा चढी अदालत तर्फ जानु भएकोमा सम्बन्धित अदालतमा नै आइपुग्नु भएन । निजलाई गैरकानूनी तवरले कसैले पक्रिएको लगायतको कुराको अनुमान वा जानकारी म निवेदकालाई भएको थिएन । निजलाई दिउसो समेत मोवाईलमा फोनमा सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गर्दा निजको फोन वन्द रहेको वा पहुँच क्षेत्र वाहिर रहेको भन्ने स्वचालित जवाफमात्र प्राप्त भयो । साँझमा नियमित फर्किने समयसम्म फर्कि नआएको र सम्पर्क समेत हुन नसकेकोमा राती करिव ८.४५ वजे एउटा सेतो भ्यान समेत लिई करिव १०।१२ जना शाही नेपाली सेनाको पोशाकमा रहेका र एकजना सादा पोशाकमा रहेका व्यक्ति समेत निवेदकको घरमा आई विना कुनै सूचना जानकारी मेरो घर भित्र प्रवेश गरी सम्पूर्ण कोठा दराजहरुको खानतलासी लिइ करिव १० वजेतिर फर्किने वेलामा खानतलासी गर्दा कुनै हानी नोक्सानी पुर्याएको छैन भन्ने व्यहोराको दुई थान कागजमा मलाइ सही गराएका थिए । पति कहाँ हुनुहुन्छ भनि सोध्दा आफ्नो थुनामा राखेको र आवश्यक छानविन पश्चात छोड्ने कुरा उल्लेख गरेपनि प्रहरी वा सेनाको कुन निकायमा कुन कसूरमा कसरी निजलाई राखिएको हो भन्ने लगायतको बिषयमा उल्लेख नगरी थप कुरा वताउन नमिल्ने भनि भनेका थिए ।
३. भोलिपल्ट पनि पनि रमण कुमार श्रेष्ठको खोजी गर्दा कुनै पत्तो लाग्न सकेन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकामा गइ बुझ्दा निजलाई त्यहाँ राखिएको वा नराखिएको सम्बन्धमा कुनै कुरा भन्न नमिल्ने जवाफ मात्र पाएं । निजलाई गैर कानुनी थुनामा राखेको वारेमा मानव अधिकार आयोग लगायत बिभिन्न संघ संस्थामा जानकारी गराई सकेकी छु । शाही नेपाली सेनाको मुख्य कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र रक्षा मन्त्रालय समेतमा निजको वारेमा सोधखोज गर्दा निजलाइ कहा के कुन अभियोगमा थुनामा राखिएको हो भन्ने कुरा बिपक्षीले वताउन ईन्कार गरीराखेका छन् । त्यसैगरी कानून वमोजिमको अधिकार क्षेत्र भएको कुनै अड्डा अदालतमा मुद्दाको सम्बन्धमा म्याद थपको लागि पेश गरेको पनि छैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(५), (६) मा उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानको उपेक्षा गरी विना कुनै सूचना, विना कुनै अभियोग निज रमण कुमार श्रेष्ठलाई गिरफ्तार गरी भेटघाट गर्न नदिई संविधान प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गरिएको छ । कानून वमोजिम गरिनु पर्ने सामान्य व्यवहार समेत नगरी निजलाई थुनामा राखिएको हुनाले दुवै हातमा हतकडी लगाई खाना पानी नदिई अध्यारो चिसो कोठामा थुनी निमर्म तरिकाले शारीरिक एवं मानसिक यातना समेत दिई राखेको मलाई पूर्ण विश्वास छ । निजको जीउ ज्यान जोखिमपूर्ण अवस्थामा भएको मलाई पूर्ण विश्वास छ ।
४. अतः उल्लेखित तथ्यको आधारमा मेरो पति अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठलाई के कुन कसूरमा कसरी राखिएको छ ? भन्ने जानकारी समेत नहुँदा संविधानको धारा ११, १२(१), १४(४), (५), र (६) समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यर्थीहरुका काम कारवाहीद्वारा वंचित गरिएकोले अन्य वैकल्पिक कानूनी उपचारको अभावमा यो रिट निवेदन प्रस्तुत गरेको छु । प्रत्यर्थीहरुद्वारा गैरकानूनी रुपमा गिरफ्तार गरीएका मेरा पतिलाई अविलम्व यस अदालत समक्ष उपस्थित गराई, उपस्थित नगराएमा खान तलासी पुर्जि समेत जारी गरी यस अदालत समक्ष उपस्थित गराइ गैरकानूनी थुनावाट अविलम्व मुक्त गरि छाडी दिनु भनि प्रत्यर्थीहरुका नाउंमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पति रमण कुमार श्रेष्ठको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
५. यसमा के कसो भएको हो ? माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक २४ घण्टा भित्र वन्दी सहित सम्बन्धित मिसिल साथ राखि लिखित जवाफ पठाउनु भनि निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी गृह मन्त्रालय समेतलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०५९।५।१२ को आदेश ।
६. निवेदनमा उल्लेखित रमण कुमार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्ने कार्य यस कार्यालयवाट भएको नपाइएकोले यस कार्यालय विरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
७. विपक्षी रिट निवेदक रमण कुमार श्रेष्ठलाई यस जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंवाट पक्राउ गरी ल्याउने, थुनामा राख्ने कार्य नगरिएको र कुनै निकायवाट पक्राउ गरि हिरासतमा समेत ल्याएको नदेखिएको हुँदा जि.प्र.का. काठमाण्डौंमा गइ वुझ्दा राखिएको वा नराखिएको भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा भन्न नमिल्ने जवाफ दिएको भन्ने झुठ्ठा लान्छना लगाई यस कार्यालय समेतलाई बिपक्षी वनाइ दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाण्डौंको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
८. विपक्षी रमण कुमार श्रेष्ठलाई यस कार्यालयवाट पक्राउ गर्न आदेश नदिएको र पक्राउ गरी थुनामा पनि नराखिएको हुंदा यस कार्यालयको नाउंमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्तैन, खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कार्यालय, काठमाण्डौंको लिखित जवाफ ।
९. रिट निवेदक विपक्षीलाई यस मन्त्रालयवाट पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने आदेश दिइएको छैन । साथै निजको कुनै हक अधिकार हनन नगरीएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालयको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
१०. निवेदन व्यहोराको सम्बन्धमा यस मन्त्रालयवाट कुनै पनि नागरिकलाई गैरकानूनी थुनामा राख्ने कुनै किसिमको आदेश निर्देशन भएको छैन । यस मन्त्रालयको कुन कार्यवाट निवेदकको मौलिक हकमा आघात परेको भन्ने कुरा रिट निवेदनमा खुलाइएको पनि छैन । निजको पक्राउ र थुनाको सम्बन्धमा यस मन्त्रालय अनभिज्ञ भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी रक्षा मन्त्रालयको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
११. रिट निवेदिकाको श्रीमान रमण कुमार श्रेष्ठ भन्ने व्यक्ति सैनिक हिरासतमा नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने व्यहोराको प्रत्यर्थी शाही नेपाली जंगी अड्डा भद्रकालीको तर्फवाट पेश भएको लिखित जवाफ ।
१२. यसमा निवेदक रमण कुमार श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखेको छैन भनी सवै प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ देखिन्छ । यसै बिषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा समेत तत्काल जानकारीपत्र दिएको भन्ने रिट निवेदनको प्रकरण ३ मा उल्लेख भएको देखिंदा उक्त आयोगवाट यस विषयमा कुनै कारवाही भई जानकारी भएको भए सो वारे यस अदालतलाई जानकारी पठाई दिनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३५ अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई लेखि जवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५९।५।२७ को आदेश ।
१३. मिति २०५९।६।१४ मा अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठ जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकामा रहेको जानकारी निजकी श्रीमति विश्व कुमारी श्रेष्ठवाट आयोगमा प्राप्त भएपछि आयोगवाट अनुसन्धानको क्रममा खटाईएका अधिकृत आनन्दवहादुर चन्द जि.प्र.का. हनुमानढोकामा गइ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठ संग भेट गरेको व्यहोराको प्रतिवेदन आयोगमा २०५९।६।१५ गते पेश गरेको हुँदा सो को जानकारी सम्मानित अदालतलाई गराइएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको मिति २०५९।६।१५ को प्राप्त जवाफ ।
१४. यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकारर आयोगको मिति २०५९।६।१५ को पत्रवाट उक्त आयोगका अधिकृत आनन्दवहादुर चन्द जि.प्र.का. हनुमानढोका गई अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठसंग भेट गरेको व्यहोराको प्रतिवेदन पेश भएको भन्ने देखिंदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकालाई निज वन्दी कहिले देखि कुन अभियोगमा त्यस कार्यालयमा रहन गएको हो ? सम्पूर्ण व्यहोरा खुलाई लिखित जवाफ सहित वन्दीलाई समेत यहि १८ गते उपस्थित गराउन लेखि पठाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५९।६।१६ को आदेश ।
१५. रिट निवेदक रमण कुमार श्रेष्ठलाई मिति २०५९।५।१५ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत आनन्दवहादुर चन्दले यस कार्यालयमा भेट गर्नु भएको हो । निज विपक्षी रमण कुमार श्रेष्ठलाई अनुसन्धान तथा कानूनी कारवाहीको लागी शाही नेपाली जंगी अड्डा, वलाधिकृत विभाग (सै.स.) को प.सं. १२९० मिति २०५९।६।११ को पत्रसाथ यस कार्यालयमा दाखिला हुन आएकोमा निज रिट निवेदक यस कार्यालयमा रहेका र अनुसन्धान पश्चात उक्त शाही नेपाली सेना जंगी अड्डा वलाधिकृत विभाग (सै.स.) मा नै पठाइने हुँदा यस कार्यालयमा रहेका वन्दी रमण कुमार श्रेष्ठलाई यसै लिखित जवाफ साथ पेश गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाण्डौंको लिखित जवाफ ।
१६. नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा छलफलमा निवेदकको तर्फवाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मा, सर्वज्ञरत्न तुलाधर, अधिवक्ताहरु विश्वकान्त मैनाली, हरिहर दाहाल, हरिकृष्ण कार्की, शतीष कृष्ण खरेलले रिट निवेदक रमण कुमार श्रेष्ठलाई गैरकानूनी रुपमा विना अभियोग थुनामा राखेको र त्यसरी गैरकानूनी रुपमा थुनामा राख्ने बिपक्षीहरुको प्रवृत्त धारणा मिसिल कागजवाट प्रष्ट भइ रहेकोले रिट निवेदन माग वमोजिम वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी होस भनि वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालय समेतको तर्फवाट उपस्थित विद्धान सह–न्यायाधिवक्ता टीकावहादुर हमालले अनुसन्धानको सिलसिलामा रिट निवेदकलाई पक्राउ गरेको भन्ने वलाधिकृत विभागको पत्र समेतवाट देखिंदा रिट निवेदन खारेज होस भनि वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१७. उपर्युक्त वहस जिकिर समेत सुनि निर्णय तर्फ बिचार गर्दा, निवेदक रमण कुमार श्रेष्ठलाई विपक्षीहरुले मिति २०५९।५।७ गतेवाट पक्राउ गरी अभियोगको जानकारी तथा भेटघाट गर्न समेत नदिई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४(५),(६) विपरित गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेकोले वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशले निवेदकलाई उक्त गैर कानुनी थुनावाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदनको निवेदन जिकिर रहेको देखिन आउँछ । विपक्षीहरुको लिखित जवाफवाट रिट निवेदकलाई थुनामा नराखिएको भन्ने देखिन आएकोमा यस अदालतको मिति २०५९।५।२७ को आदेशानुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पठाएको पत्रको जवाफमा आयोगवाट खटाईएको अधिकृतले पेश गरेको प्रतिवेदनवाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हनुमानढोकामा निज रमण कुमार श्रेष्ठसंग भेट गरेको देखिएको भन्ने उल्लेख भएको र तत्पश्चातको आदेशानुसारको जवाफमा प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हनुमानढोकाको लिखित जवाफमा पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सो जवाफलाई पुष्टि गर्दै वलाधिकृत विभाग (सै.स.) शाही नेपाली जंगी अड्डाको मिति २०५९।६।११ को पत्रानुसार गैर सैनिक व्यक्ति निवेदक रमण कुमार श्रेष्ठलाई प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, हनुमानढोकामा वुझाएको भन्ने देखिन आउंछ । यसरी थुनामा राखिएका रिट निवेदकलाई के कुन अभियोगमा गिरफ्तार गरीएको हो भन्ने समेत खुलाईएको देखिन आउँदैन ।
१८. यस प्रकार रिट निवेदक गैर सैनिक व्यक्ति भएका र निजलाई शाही नेपाली जंगी अड्डा वलाधिकृत विभागको पत्रानुसार हिरासतमा राखिएको भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौंको पछिल्लो लिखित जवाफवाट देखिन आएको छ । तर रिट निवेदकलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०४६ अन्तर्गत थुनामा राखिएको भन्ने नदेखिएको र कुनै ऐन अन्तर्गतको कसूरमा मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकातको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारी वा अदालतवाट कानून वमोजिम भएको आदेशले हिरासतमा राखीएको भन्ने पनि प्राप्त लिखित जवाफवाट देखिन आउंदैन । नेपाल समेत पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा ९(३) मा कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको वा थुनिएको कुनै पनि व्यक्तिलाई न्यायाधीश वा कानूनद्वारा न्यायिक शक्ति प्रयोग गर्न पाउने अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष तुरुन्त ल्याइनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र तद्नुकुल नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ३ मा बर्णित मौलिक हक मध्ये धारा १४(६) ले पक्राउ गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई पक्राउ भएको ठाउँवाट वाटाको म्याद वाहेक २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीका समक्ष उपस्थित गराई त्यस्तो अधिकारीको आदेश वेगर सो भन्दा बढी अवधि थुनामा राख्न नपाउने प्रत्याभूति रहेको देखिन आउंछ । प्रस्तुत संवैधानिक प्रावधानको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदक अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठलाई विपक्षीहरुले कानून वमोजिम थुनामा राखेको देखिन आएन । अतः निज रमण कुमार श्रेष्ठलाई तुरुन्त त्यस्तो गैरकानूनी थुनावाट मुक्त गरि दिनु भनि निज थुनामा रहेको कार्यालयका नाउंमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निजलाई तुरुन्त थुना मुक्त गरी दिनु भनि लेखि पठाई सकिएकाले थप लेखि रहन परेन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.कृष्णकुमार वर्मा
ईतिसंवत् २०५९ साल आश्विन १८ गते रोज ६ शुभम ..............................