निर्णय नं. ७११५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय न.७११५ ने.का.प.२०५९ अङ्क ७/८
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
सम्वत् २०५९ सालको रि.नं. .. ९९
आदेश मितिः २०५९।६।८।३
विषय : वन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला गोलढुंगा गा.वि.स. वडा न. १ घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३१ मा कानून व्यवसाय गरी हाल पक्राउमा परेका अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाको हकमा निजको श्रीमती लक्ष्मी
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालय समेत
§ कानूनले अधिकृत गरिएको अधिकारीले पनि उक्त ऐनको दफा ९ वमोजिम कुनै व्यक्तिलाई नजरवन्दमा राख्ने आदेश गर्दा आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य हुन सक्ने कुनै काम कुरा गर्नबाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्नु पर्ने विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार हुनुपर्ने।
§ ऐनको उल्लेखन मात्र पर्याप्त हुदैन । ऐनको प्रयोगको लागि यस्का पूर्वाधार पनि विद्यमान हुनु आवश्यक हुन आउंछ । ने.क.पा. (माओवादी) संग आवद्ध रही हिंसालाई तिव्र वनाउने उद्देश्यबाट परिचालन भएको भन्ने वुझिन आएको भन्ने कुरा मात्रले विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार भएको भन्न वाच्छनीय नहुने।
§ निवेदक खिमलाल देवकोटालाई निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट नजरवन्दमा राख्ने आदेशमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि रहनुका साथै सो आदेश र आदेश वमोजिमको थुनामा राख्ने काम कारवाही कानून संगत समेत नदेखिने।
(प्र.नं. २४ र २५)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरु क्रमशः श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री शिवराज अधिकारी, श्री सतिसकृष्ण खरेल, श्री एकराज भण्डारी, श्री सरिता शर्मा तथा श्री लक्ष्मी शर्मा
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री बृजेश प्याकुरेल
अविलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.कृष्णजंग रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं ठहर निम्न प्रकार छः
२. निवेदक खिमलाल देवकोटा विगत ११ वर्ष देखि निरन्तर रुपमा कानून व्यवसाय पेशामा संलग्न रही सर्वोच्च अदालत वार इकाइको सदस्य नेपाल वार एशोसियन, मानव अधिकार तथा जन सरोकार समितिको सदस्य साथै मानव अधिकार वादी संस्था जन अधिकार सरोकार अभियानको सचिव समेत रही आउनु भएको छ । कानूनसंग सम्वन्धित ठहर नामक पत्रिकाको सम्पादक समेत रही सक्नु भएका निज खिमलालले संविधान एवं कानूनसंग सम्वन्धित कतिपय पुस्तकहरु लेखी आउनु भएको छ भने यससंग कानूनसंग सम्वन्धित निजका थुप्रै लेख रचनाहरु समेत विभिन्न सार्वजनिक पत्र पत्रिका छापिई सकेको छन् ।
३. मिति २०५९।२।२८ गते विहान करिव ९ वजे तिर आफ्नो अफिसमा आफ्नो व्यवसायसंग सम्वन्धित काम गरिरहेको अवस्थामा केही साधा पोशाकको सुरक्षाकर्मीहरु वागवजार स्थित आफ्नै ल फर्ममा आई तपाईसंग मुद्दा सम्वन्धी सल्लाह गर्नुछ भनी केही छिन वसी तत्काल ल फर्मबाट वाहिर निस्केर वाटोमा वसेका रहेछन । करिव ९.३० वजे तिर सर्वोच्च अदालतमा वहस गर्न भनी सम्वन्धित मिसिल फाइल र आवश्यक पुस्तकहरु व्यागमा राखी कालोकोट लगाई ल फर्मबाट वाहिर निस्कन लाग्दा फर्म निजकै वाटोमा वसेका ४।५ जना साधा पोशाकका सुरक्षाकर्मीहरु र २ जना जति युनिफर्मका प्रहरीहरुले निवेदक खिमलाललाई पक्राउ गरी नम्वर थाहा नभएको प्राइभेट भ्यानमा राखी रत्नपार्क तिर लिई गए सो घटना वाहिर तिर पसलमा वसेका र हिड्दै गरेका केही व्यक्तिहरुले देखेका छन् । करिव साढे एक घण्टा पछि शुरुमा ल फर्ममा आएका सुरक्षकर्मी समेतका ४ जना साधा पोशाकका सुरक्षाकर्मीहरु पुनः ल फर्ममा आई फर्ममा वसी रहेका वेलबहादुर गुरुङलाई सर्वोच्च अदालतमा पेशी भै वहस गर्न भनी खिमलालले व्यागमा राखी लिएको मिसिल र एउटा पुस्तक समेत फिर्ता दिंदै आफूहरु गृह मन्त्रालय एवं रक्षा मन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय र शाही नेपाली जंगी अड्डा अन्तर्गतका सुरक्षाकर्मीहरु हौं भन्दै अव खिमलालजी हाम्रो कव्जामा हुनुहुन्छ वहां अहिले आउन सक्नु हुन्न हामीले आज हनुमानढोकामा थुनामा राखी सक्यौं वहांलाई आवश्यक कारवाही गछौं भेटने भए रक्षा र र गृह मन्त्रालयको आदेश लिई आउनु होला भनी गए ।
४. तत्काल हनुमानढोका र गृह मन्त्रालयमा गै सम्पर्क राख्दा भेट्न नदिने वताए । हालसम्म मेरो पति खिमलाललाई प्रत्यर्थीहरुले के कति कारणले पक्राउ गरी कुन अवस्थामा राखिएको छ सो समेतको जानकारी नदिएबाट र नाक, आंखा र मुखमा कालो थैलीले छोपी पछाडिपटिृ हत्कडी लगाई खाना पानी समेत नदिई अध्यारो चिसो कोठामा थुनी निर्मम ढंगले मानसिक यातना समेत दिई जिउ ज्यान समेत जोखिमपूर्ण अवस्थामा भएको र संविधानको धारा १४(५) मा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई कारण सहितको सूचना यथासक्य चांडो दिई थुनामा राख्नु पर्ने धारा १६(६) मा २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्ने संवैधानिक प्रावधानको उपेक्षा गरी विना सूचना वा अभियोग गैरकानूनी रुपमा मेरो पतिलाई गिरफ्तार गरी भेटघाट नै गर्न नदिई नेपाल अभिराज्यको संविधानद्वारा घोषित आधारभूत मानव अधिकार एवं कानूनी शासनको प्रजातान्त्रिक अवधारणालाई चुनौति दिई संविधानको धारा ११, १२(१) १४(४) (५) र ६ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं वैयक्तिक हकमा प्रत्यर्थीहरुको काम कारवाहीबाट वन्चित गरिएकोले वैकल्पिक कानूनी उपचारको अभावमा धारा २३।८८(२) अन्तर्गत रिट निवेदन प्रस्तुत गरेको छु । प्रत्यर्थीद्वारा गैरकानूनी रुपमा गिरफ्तार गरिएका मेरा पति खिमलाल देवकोटालाई अविलम्व यस अदालत समक्ष उपस्थित गराई उपस्थित नगराएमा खानतलासी पूर्जी समेत जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट अविलम्व मुक्त गरी छाडी दिनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा वन्दीप्रत्यर्थीकरणको आदेश जारी गरी वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी पाउं भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।
५. यसमा के केसो भएको हो ? प्रत्यर्थी कार्यालयबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०५९।३।५ मा भएको आदेश ।
६. यस मन्त्रालयबाट निजलाई पक्राउ गर्ने थुनामा राख्ने आदेश दिइएको छैन र निजको हकाधिकारमा हनन गरिएको नहुंदा रिट खारेज होस भन्ने गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
७. निवेदिकाको पतिलाई यस कार्यालयबाट कुनै किसिमको गैरकानूनी रुपबाट थुनामा नराखिएको हुंदा रिट खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी जि.प्र.का. काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
८. रिट निवेदकको पक्राउ र थुनाको सम्वन्धमा यस मन्त्रालय अनभिज्ञ भएको हुंदा विपक्षीहरुको संख्या वढाउने उद्देश्यले यस मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी वनाई दायर गरिएको रिट निवेदन वदर भागी भएकोले खारेज गरी पाउं भन्ने समेत निमित्त सचिव रक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेछ ।
९. अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा शाही नेपाल सेनाको थुनामा नरहेको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत शाही नेपाली जंगी अड्डा प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।
१०. रिट निवेदनमा उल्लेख भए वमोजिम रिट निवेदकलाई थुनामा नराखिएकोले रिट खारेज गरी पाउं भन्ने समेत प्रहरी प्रधान कार्यालय हनुमानढोकाको लिखित जवाफ रहेछ ।
११. मिति २०५९।३।१६ को दिन नेपाल वार एशोसियसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिन्धुनाथ प्याकुरेल समेत लगायतका कानून व्यवसायीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकामा थुनामा रहेको अवस्थामा खिमलाल देवकोटा सित भेट गरेको जानकारी गराउंछु भनी मिति २०५९।३।१७ मा र.नं.. ३९६।२०५८।०५९ को पत्र नेपाल वार एशोसियनको सचिव श्री सतिस खरेलले इजलास समक्ष पेश गर्नु भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३५ अनुसार के कसो हो ? निवेदकलाई त्यहां कस्को आदेशले कहिले देखि कुन अपराधमा कुन ऐन अन्तर्गत थुनामा राखिएको हो भएको यथार्थ विवरण खुलाई तिन दिन भित्र जानकारी गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकालाई लेखी पठाउने र जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०५९।३।१७ को आदेश ।
१२. निज खिमलाल देवकोटालाई कार्यालयको हिरासतमा नराखिएको हुंदा कानून व्यवसायीहरुले भेट गर्ने अवस्था नै नभएको भन्ने समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालयको २०५९।३।२० को पत्रद्वारा जानकारी गराइएको भन्ने देखिएको ।
१३. मिति २०५९।३।२१ बाट नजरवन्दमा राखेको आदेशको फोटोकपि सहित लक्ष्मी शर्माकोनिवेदनबाट निज खिमलाल देवकोटालाई नजरवन्दमा राख्ने आदेश गरेको देखिएकोले विपक्षी लगायत भद्रवन्दी गृह समेतबाट के कुन मिति देखि कहां कुन ठाउंमा पक्राउ गरी थुनामा राखिएको हो लिखित जवाफ म.न्या.का. मार्फत पठाई थुनुवा निवेदकलाई २०५९।३।२८ गते दिन १० वजे भित्रै प्रस्तुत गर्नु भनी अविलम्व लेखी पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०५९।३।२४ को आदेश ।
१४. निवेदक खिमलाल देवकोटालाई यस मन्त्रालयबाट थुनामा राख्ने समतेको काम कारवाही नभएको भन्ने व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको लिखित जवाफ ।
१५. लिखित जवाफ पहिले नै प्रस्तुत गरिएको र हेरफेर गर्नुपर्ने वूदाहरु नभएको भन्ने रक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
१६. विपक्षी खिमलाल देवकोटालाई २०५९।३।४ सम्म पक्राउ गरिएको थिएन तसर्थ सोही तसर्थ सोही अनुसारको लिखित जवाफ सम्मानित अदालत समक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो भने निज खिमलाल देवकोटालाई मिति २०५९।३।२१ गतेका दिन प्रहरीद्वारा काठमाडौं वागवाजरमा पक्राउ गरी सोधपुछ गर्दा निज माओवादी समूहसंग आवद्ध रहेको वुझिएको हुंदा सोही दिन अर्थात २०५९।३।२१ गतेका दिन यस कार्यालयबाट निजलाई नजरवन्दमा राख्ने गरी आदेश दिइएको हो र सो कुराको पुष्टी प्रकरण ४ मा उल्लेखित कागजहरुबाट समेत हुने हुनाले निजको मिति २०५९।३।४ को रि.नं. ९९ को रिट निवेदन व्यहोरा सरासर गलत भएकोले रिट निवेदन खारेज हुन सम्मानित अदालत समक्ष अनुरोध भनी प्रकरण ४ मा प्रहरी प्रतिवेदन माओवादी आतंककारी विवरण प्रतिलिपि नजरवन्दमा राख्ने आदेश जारी गरी पाउं भन्ने पत्र प्रतिलिपि र नजरवन्दको आदेश प्रतिलिपि साथै पेश भएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
१७. कास्की नुम्ले गा.वि.स. वडा नं.. ६ घर भई का.जि. वालाजु गोलढुंगा वस्ने देवीप्रसाद देवकोटाको छोरा वर्ष ३७ को खिमलाल देवकोटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको च.न.. ३५१७ मिति २०५९।३।२१ को पत्रानुसार सोही मिति देखि यस शाखा अन्तर्गत भद्रवन्दी गृहमा नजरवन्दमा रहेका छन । कुन मिति कुन ठाउंमा पक्राउ परेका हुन यस कार्यालयलाई थाहा हुने विषय होइन अधिकार प्राप्त अधिकारीले दिएको आदेशानुसार मात्र कारागारमा राखिएको हो । सम्मानित अदालतबाट माग भए वमोजिम निज खिमलाल देवकोटालाई यसैसाथ प्रस्तुत गरेको छु भन्ने कारागार शाखा जगन्नाथ देवलको लिखित जवाफ ।
१८. विपक्षी रिट निवेदक खिमलाल देवकोटालाई मिति २०५९।२।२८ गते सुरक्षा फौजले पक्राउ गरी लगी शारिरीक मानसिक यातना दिने काम कार्य नगरिएको निज विपक्षी खिमलाल देवकोटा ने.क.पा. (माओवादी) संग आवद्ध रही हिसांलाई तिव्र वनाउने उद्देश्यबाट परिचालन भएको भन्ने वुझिन आएकोले निजलाई मिति २०५९।३।२१ गतेका दिन का.जि.का.म.न.पा. वागवजार स्थित फेला पारि सोही दिनमा नै नजरवन्दमा राख्ने आदेश जारी गरी पाउन भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा मानिस मिसिल पेश गरी आतंककारी तथा विध्वासात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०५८ को दफा ९ अनुसार मिति २०५९।३।२१ गते देखि नजरवन्दमा राख्न नजरवन्दको पुर्जी सहित दिई पठाएको छ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंको मिति २०५९।३।२१ च.नं. ३५१६ को पत्र समेत प्राप्त भई निज खिमलाल देवकोटालाई नजरवन्दमा राख्ने काम कार्य भएको हो सो वाहेक अन्य कार्य यस कार्यालयबाट गरिएको छैन भन्नेसमेत जिल्ला प्रहरी कार्यालयको मिति २०५९।३।२८ को लिखित जवाफ रहेछ।
१९. खिमलाल देवकोटालाई मिति २०५९।२।२८ गते देखि गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएकोले नेपाल वार एशोसियनका अध्यक्ष सिन्धनाथ प्याकुरेल समेत वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुको टोलीले मिति २०५९।३।१६ मा निजलाई भेट गरेको भन्ने नेपाल वार एशोसिएसनको मिति २०५९।३।१७ को पत्रमा उल्लेख गरेको पाइयो । उक्त पत्रमा उल्लेख गरे अनुसार उक्त मितिमा निजसंग भेट भएको हो होइन ? यस अदालतमा उपस्थित गराएका वन्दी खिमलाल देवकोटाको कागज गराई खुलाई लगाउन लगाई मिति २०५९।४।६ का दिन पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको २०५९।३।२८ को आदेश वमोजिम कागज हुंदा कानून व्यवसायीहरुबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकामा २ जना इस्पेक्टर दर्जाका सुरक्षाकर्मीहरुको कार्यकक्षमा भेट भै गिरफ्तारी र स्थितिको वारेमा सोधपुछ भएको भनी कागज गरेको देखिन्छ ।
२०. नियम वमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदक तर्फबाट वहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु क्रमशः श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री शिवराज अधिकारी, श्री सतिसकृष्ण खरेल, श्री एकराज भण्डारी, श्री सरिता शर्मा तथा श्री लक्ष्मी शर्मा समेतले अधिवक्ता खिमलाल देवकोटालाई गैरकानूनी थुनामा राखेर पनि थुनामा नराखेको भनी झुठ्ठो लिखित जवाफ विपक्षीहरुबाट पहिले प्रस्तुत भएको र नेपाल वार एशोसियसनको पदाधिकारीहरुबाट निज देवकोटा संग भेटघाट भएपछि अदालतको आदेश वमोजि कागज गराई खुलाइएपछि मात्र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत थुनामा राखिएको भनी पुनः लिखित जवाफ प्रस्तुत भएको छ । निवेदक खिमलाल देवकोटाले सार्वजनिक सुरक्षामा खलल हुने किसिमको कुनै पनि काम कारवाही गर्नु भएको छैन । आफ्नो वकिल अफिसबाट अदालत तर्फ जांदै गर्दाको अवस्थामा प्रहरीद्वारा विना पूर्जी र सूचना वेगर गिरफ्तार गरी संविधानद्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रता सम्वन्धी हकमा आघात पुर्याउने काम विपक्षीहरुबाट भएको छ । उहां आतंककारी तथा विध्वसात्मक कार्यमा कहिले पनि नलागी आफ्नो पेशा व्यवसायमा लागी रहनु भएको व्यक्ति हुदा उहां माथि त्यस्तो अभियोग लगाई अधिकार नै नभएको व्यक्तिबाट आदेश गरी नजरवन्दमा राखिनुले निजको संविधानद्वारा प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा हनन हुनुको साथै गैरकानूनी थुनामा राखेको हुंदा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा थुनाबाट मुक्त हुनु पर्दछ भन्ने तथा विपक्षी कार्यालयहरुको तर्फबाट विद्वान सरकारी उप न्यायाधिवक्ता श्री वज्रेश प्याकुरेलले रिट निवेदकलाई निवेदनमा उल्लेख भए वमोजिम पहिलेदेखि थुनामा राखेको नदेखिंई २०५९।३।२१ मा फेला पारी माओवादी गतिविधिमा संलग्न रहेको कारणबाट सोही मिति देखि नै निमित्त प्र.जि.अ. को आदेशबाट नजरवन्दमा राखिएको भन्ने निमित्त प्र.जि.अ. को लिखित जवाफसाथ प्राप्त हुन आएको नजरवन्द आदेशबाट देखिन आएकोले गैरकानूनी थुनामा राखिएको भन्ने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो ।
२१. यसमा आज निर्णय सुनाउन पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेखित वहसहरु समेतलाई ध्यानमा राखी मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकको रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
२२. थुनामा रहेका निवेदक खिमलाल देवकोटालाई आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०५८ को दफा ९ वमोजिम निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले २०५९।३।२१ मा नजरवन्दमा राख्ने आदेश जारी गरी थुनामा राखेको देखिन्छ । दफा ९ को व्यवस्था हेर्दा, आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य हुन सक्ने कुनै काम कुरा गर्नबाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्न पर्ने विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार भएमा सुरक्षा अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई नव्वे दिन सम्म कुनै मानवोचित ठाउंमा नजरवन्दमा राख्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिएको छ । ऐ ऐनको दफा २ को खण्ड (ठ) मा गरिएको सुरक्षा अधिकारी को परिभाषाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा श्री ५ को सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको श्री ५ को सरकारको राजपत्रांकित अधिकृत कर्मचारी सम्झनु पर्ने भन्ने देखिन्छ । नेपाल राजपत्र खण्ड ५१ माघ ११ गते २०५८ को श्री ५ को सरकार, गृह मन्त्रालयको प्रकाशित सूचनामा आतकंकारी तथा विध्वसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) अध्यादेश, २०५८ को दफा २ को खण्ड (ठ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी क्षेत्रीय प्रशासकलाई सुरक्षा अधिकारी तोकेको देखिन्छ तर प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक खिमलाल देवकोटालाई नजरवन्दमा राख्ने आदेश गर्ने सो अनुसारको अधिकृत नभई निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी देखिन आएको छ । निज अधिकारीलाई श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको छ भन्ने कुरा लिखित जवाफबाट पनि भन्न सकेको पाइएन ।
२३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ को मौलिक हक अन्तर्गतको उपधारा १ ले कानून वमोजिम वाहेक कुनैपनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन भनी स्वतन्त्रताको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । व्यक्तिको त्यस्तो मौलिक हक अधिकारको विषयमा समेत ध्यान पुर्याई तथ्यहरुको समुचित मूल्यांकन गरी निर्णयमा पुग्नु पर्ने काम कानूनले अधिकृत गरिएको अधिकारीबाट हुनुपर्ने हुन्छ ।
२४. कानूनले अधिकृत गरिएको अधिकारीले पनि उक्त ऐनको दफा ९ वमोजिम कुनै व्यक्तिलाई नजरवन्दमा राख्ने आदेश गर्दा आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य हुन सक्ने कुनै काम कुरा गर्नबाट कुनै व्यक्तिलाई रोक्नु पर्ने विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार हुनुपर्ने हुन्छ । निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उक्त आदेश र लिखितजवाफ कथनबाट समेत निवेदक खिमलाललबाट उक्त ऐनको दफा ३ को आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कुन कार्य हुन सक्ने र त्यसलाई हुन नदिन निजलाई रोक्नु पर्ने विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार के हो उल्लेख भएको पाइदैन । ऐनको उल्लेखन मात्र पर्याप्त हुदैन । ऐनको प्रयोगको लागि यस्का पूर्वाधार पनि विद्यमान हुनु आवश्यक हुन आउंछ । ने.क.पा. (माओवादी) संग आवद्ध रही हिंसालाई तिव्र वनाउने उद्देश्यबाट परिचालन भएको भन्ने वुझिन आएको भन्ने कुरा मात्रले विश्वास गर्न सकिने मनासिव आधार भएको भन्न वाच्छनीय पनि हुदैन ।
२५. उल्लेखित आधारहरुबाट निवेदक खिमलाल देवकोटालाई निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट नजरवन्दमा राख्ने आदेशमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि रहनुका साथै सो आदेश र आदेश वमोजिमको थुनामा राख्ने काम कारवाही कानून संगत समेत देखिएन । तसर्थ थुनामा रहेका रिट निवेदक खिमलाल देवकोटालाई वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा कानून विपरीतको थुनाबाट मुक्त गरिदिनु पर्ने ठहर्छ । निज खिमलाल देवकोटालाई अन्य कारणबाट थुनामा राख्न नपर्ने भए थुनाबाट छाडी छाडी दिएको जानकारी समेत यस अदालतलाई दिनु भनी छिटो संचार साधनद्वारा सम्वन्धित कारागार शाखालाई लेखी पठाई दिनु भनी आजै यसै इजलासबाट छुट्टै आदेश भइसकेकोले पुनः लेखी रहनु परेन । फाइल नियम वमोजिम गरी वुझई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ
इति सम्वत २०५९ साल आश्विन ८ गते रोज ३ शुभम् .. ।
स