निर्णय नं. ७४३१ - उत्प्रेषण, परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त जुनसुकै आज्ञा,आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउं।
निर्णय नं.७४३१ ने.का.प.२०६१ अङ्क ९
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रप्रसाद पराजुली
सम्बत् २०६१ सालको रि.पू.इ.नं. ..२३
आदेश मितिः २०६१।७।१२।५
बिषय :– उत्प्रेषण, परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त जुनसुकै आज्ञा,आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउं।
निवेदक का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. २२ डिल्लीवजार वस्ने त्रैलोक्यनाथको श्रीमती वर्ष ९३ की सुमित्रादेवी नेपाल समेत
विरुद्ध
बिपक्षीः पुनरावेदन अदालत हेटौंडा समेत
§ दण्ड सजायको ४८ नं.बमोजिम म्याद थामी पाउँ भनी दिएको निवेदन तहसिलदारवाट दरपीठ भएपछि जिल्ला न्यायाधीशवाट भएको आदेश तथा तहसिलदारवाट भएको दरपीठ आदेश समेत बदर गरी पाउँ भनी अ.बं. १७ नं. बमोजिम बिपक्षीहरुको निवेदन परेको आधारमा पुनरावेदन अदालतवाट उल्लेखित दुबै आदेशहरु बदर गरी विपक्षीहरुको निवेदनबमोजिम फैसला कार्यान्वयनतर्फ कानून वमोजिम कारवाही किनारा गर्नु भनी मिति २०५९।४।३१ मा आदेश भएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिदैन । पुनरावेदन अदालतवाट भएको उक्त आदेश त्रुटीपूर्ण भएको र त्यसवाट संविधानको धारा ११ तथा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिकहक अधिकारको हनन् भएको भनी मिति २०५९।१२।२६ मा प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएकोमा संविधानको धारा ११ तथा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिकहकको हनन् भएको भन्ने सम्वन्धमा रिट निवेदनमा सो धाराको उल्लेखन सम्म गरी विवादित आदेशवाट के कसरी उक्त हक अधिकारको हनन् भएको भन्ने सम्वन्धमा कुनै स्पष्ट जिकिर लिन नसकेको अवस्थामा हचुवा जिकिरको आधारमा न्यायिक निरोपण हुन नसक्ने ।
§ संविधान प्रदत्त मौलिकहक तथा अन्य वैकल्पिक उपचार (Alternative Remedy) को व्यवस्था नभएको कानूनी हकको प्रचलनको लागि संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गतका आदेशहरु जारी गरिने अधिकारक्षेत्र यस अदालतको स्वविवेकीय (Discretionary) एवं असाधारण प्रकृतिको अधिकारक्षेत्र (Extra-Ordinary Jurisprudence) भएवाट त्यस्तो असाधारण प्रकृतिको आदेश जारी हुन सक्ने अधिकारक्षेत्र गुहार्न आउने पक्षले संविधान प्रदत्त आफ्नो मौलिकहक के, कसरी कुण्ठित हुन गएको हो ? भन्ने कुराको स्पष्ट जिकिर लिई समयमा नै उपचारको खोजी गरी यस अदालतमा प्रवेश गर्न सक्नु पर्ने।
§ रिट निवेदनमा जिकिर लिइएजस्तो निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिकहक हनन् भएको भन्ने स्पष्ट निवेदन जिकिर नभएको र विवादित आदेश भएको करिब आठ महिना पछि रिट निवेदन गर्नु पर्नाको मनासिब माफिकको कारण विना अनुचित विलम्व गरी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य भित्र प्रवेश गरी निर्णय हुन सक्ने अवस्था नदेखिने ।
निवदेकतर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री निरंजन आचार्य
विपक्षीतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सुदर्शननिधी तिवारी
अवलम्वित नजिरः
आदेश
न्या.हरिप्रसाद शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत परेको रिट निवेदन निर्णयार्थ पेश हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु वीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालतको फैसला सदर भई नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा तथा आदेश यसप्रकार छ :—
२. बिपक्षी वादी र हामी निवेदक प्रतिवादी भएको अंश चलन मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत, पाटनवाट मिति २०५१।२।१० मा अंश पाउने ठहरी फैसला भई अन्तिम टुंगो लागेको छ । सो उपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बिपक्षीले मुद्दा दोहोर्याउन निवेदन दिएकोमा मिति २०५५।८।१६ मा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान नहुने आदेश भएको छ। उक्त आदेश भए पछि पुनरावेदन अदालतको फैसलावाट मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागेको प्रष्ट देखिन्छ । बिपक्षीले फैसला कार्यान्वयनको लागि बारा जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा मिति २०५७।१२।८ मा दरखास्त दिएको व्यहोरा उक्त अदालतवाट हामी निवेदकलाई हाजिर हुन म्याद काटिएपछि थाहा पाई हाजिर भई मिति २०५८।१।२५ मा दण्ड सजायको ४६ नं. को म्याद नाघी दायर भएको विपक्षीको निवेदन तामेलीमा राखी पाउँ भनी निवेदन गरेकोमा तहसिलदारवाट इजलास समक्ष पेश गर्नु भनी आदेश भएको र बिपक्षी श्याम कुमारी समेतलाई मिति २०५८।२।७ को तारेख तोकिएकोमा सो मितिमा बिपक्षी हाजिर नभई तहसिल फाँटमा तारेख गुजारेको र दण्ड सजायको ४६ नं. को देहाय (१) को म्याद नाघी परेको निवेदन उपर कारवाही नगरी तामेलीमा राख्नु भन्ने बारा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशवाट मिति २०५८।३।१५ को आदेशले तामेलीमा राखिएको थियो । उक्त तामेली निर्णय उपर निज बिपक्षीहरुले दण्ड सजायको ४८ नं. वमोजिम म्याद थाम्न मिति २०५८।९।१ मा निवेदन दिएकोमा सोही मितिमा तहसिलदारवाट निवेदन दरपीठ गरेकोले अ.वं. १७ नं. वमोजिम पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा मिति २०५८।३।१५ को बारा जिल्ला अदालतको आदेश र तहसिलदारको दरपिठ आदेश वदर गरी पाउन बिपक्षीले दिएको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०५९।४।३१ मा आदेश हुँदा बारा जिल्ला अदालतको मिति २०५८।३।१५ को आदेश तथा बिपक्षी श्याम कुमारी नेपाल र हरिकृष्ण के.सी.ले दण्ड सजायको ४८ नं.बमोजिम दिएको निवेदन पत्र दरपिठ गरेको तहसिलदारको मिति २०५८।९।१ को दरपिठ आदेश वदर गरी बिपक्षीको निवेदन पत्र दण्ड सजायको ४८ नं. को म्याद भित्रै भएकोले फैसला कार्यान्वयनतर्फ कारवाही किनारा गर्नु भन्ने आदेश भएको रहेछ । पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट भएको उक्त आदेश पछि बारा जिल्ला अदालत, तहसिल शाखावाट हामी निवेदकको नाउँमा हाजिर हुन आउनु भनी जारी भएको म्याद अनुसार हाजिर भई बुझ्दा सम्वन्धित मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आएको थाहा पाई मिति २०५९।१२।११ मा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०५९।४।३१ को आदेशको नक्कल लिई थाहा पाई अन्य कानूनी उपचारको अभावमा प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र लिई उपस्थित भएका छौं । पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०५९।४।३१ को आदेशमा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ४६ नं.को देहाय १ को प्रष्ट त्रुटी भएको छ । निज बिपक्षीहरुले हामी उपर दायर गरेको अंश चलन मुद्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५१।२।१० को फैसलावाटै वण्डा छुट्टाई दिने गरी आखिरी टुंगो लागिसकेको प्रष्ट छ । निवेदन पत्र नै म्याद नाघी परेकोले तामेलीमा राखिएकोमा दण्ड सजायको ४८ नं.बमोजिम गुज्रेको तारिख थामिन सक्ने नै होइन । बिपक्षीहरुले बारा जिल्ला अदालत समक्ष मिति २०५७।१२।८ मा अंश छुट्याई पाउँ भनी मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४६ नं. वमोजिम दरखास्त दिनु भएकोमा दण्ड सजायको ४६ नं. को देहाय १ को दुई वर्ष म्याद नघाएर दिएको दरखास्त वमोजिम कारवाही हुन नसक्ने हुँदा बिपक्षीको निवेदन तामेलीमा राखी पाउँ भनी हामीहरुले निवेदन दिएकोमा बारा जिल्ला अदालतवाट दण्ड सजायको ४६ नं. को देहाय १बमोजिम बिपक्षीको निवेदन दर्ता र सो निवेदन वमोजिम भएको तहसिलदारको आदेश वदर गरी दिएको मिति २०५८।३।१५ को निर्णय कानून अनुकूल भएको प्रष्ट छ । ने.का.प. २०४९ नि.नं.४४८३ पृष्ठ २०० मा दण्ड सजायको ४३ नं. को व्याख्या भएको छ । दण्ड सजायको ४६ नं. को व्यवस्था पनि उल्लेखित दण्ड सजायको ४३ नं. जस्तै भएकोले मुद्दा दोहोर्याउन दिएको निवेदन पुनरावेदन नहुने हुँदा बिपक्षीहरुले सर्वोच्च अदालतवाट मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्राप्त नभएको मिति २०५५।८।१६ लाई मुद्दाको आखिरी टुंगो लागेको मिति मान्न नमिल्ने प्रष्ट छ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८ को उपनियम (१) को खण्ड (क) एवं खण्ड (ग) समेत वमोजिम बारा जिल्ला अदालतको तहसिल शाखावाट मिति २०५८।९।१ मा भएको दरपिठ आदेश कानून अनुकूल छ । सो दरपिठ आदेश उपर जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १३ को उपनियम (१)बमोजिम १५ दिन भित्र सोही अदालतका न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्नुपर्नेमा क्षेत्राधिकार नाघी अधिकारक्षेत्रको त्रुटी गरी प्रत्यर्थी श्री पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा अ.बं. १७ नं. वमोजिम परेको निवेदन पत्रमा उक्त अदालतवाट भएको आदेशमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १३ को उपनियम (१) को प्रष्ट त्रुटी भएको छ ।
३. दण्ड सजायको ४६ नं.बमोजिम निज बिपक्षीहरुले फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा सो सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनी तथा मौलिकहक हामी निवदेकहरुमा नै रहने हुँदा बिपक्षी पुनरावेदन अदालतको उक्त आदेशवाट संविधानको धारा १७ द्वारा प्रत्याभूत सम्पत्ति सम्बन्धी हक र धारा ११ द्वारा प्रदत्त कानूनको अगाडि समानता र कानूनको समान संरक्षणको हक कुण्ठित हुने भएकोले पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०५९।४।३१ को आदेश वदर गरी सो आदेश वमोजिम बारा जिल्ला अदालतमा दण्ड सजायको ४६ नं. को देहाय (१) को म्याद नाघी परेको निवेदन अनुसार भएको काम कारवाही समेत प्रारम्भ देखि नै सून्य निष्क्रिय गराई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ एवं धारा ८८(२)बमोजिम उत्प्रेषण लगायत अन्य उपयुक्त जुनसुकै आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी हामी निवेदकको कुण्ठित मौलिकहक प्रचलन गराई पूर्ण न्याय दिलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मांग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी बिपक्षीका नाउंमा सूचना पठाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५९।१२।२७ को आदेश ।
५. निवेदक तथा विपक्षी पक्ष विपक्ष भएको सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालतवाट माग भएअनुसार उक्त अदालतमा गएको र प्रतिवादीका वारेसको निवेदन माग वमोजिम मुलतवीमा राखी दिने गरी आदेश भई मिति २०६०।२।९ मा मुलतवी पर्चा भएको देखिएकोले भएको व्यहोरा उल्लेख गरी लिखित जवाफ प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको बारा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
६. यस अदालतमा रहेको कैफियत प्रतिवेदन दर्ता रजिष्टर हेर्दा अंश दर्ता मुद्दामा बारा जिल्ला अदालतवाट भएको मिति २०५८।९।१ को आदेश समेत वदर गरी पाउँ भनी श्याम कुमारी नेपाल समेतले बिपक्षी रिट निवेदकहरु सुमित्रादेवी नेपाल समेतलाई बिपक्षी वनाई अ.वं.१७ नं. अन्तर्गत यस अदालतमा दिएको निवेदनमा माग भइ आएको कैफियत प्रतिवेदन संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा “ निवेदिका वादीको अंश चलन पाउँ भन्ने निवेदन एकपटक दर्ता गरी सकेपछि पुनः सोही अदालतले हदम्याद नाघेको भनी मुद्दाको फैसला जस्तो वोली हाली वदर गरेको त्यस अदालतको मिति २०५८।३।१५ को आदेश एवं निवेदिकाले दण्ड सजायको ४८ नं. वमोजिम ६ महिनाभित्र दिएको निवेदन दरपीठ गरेको मिति २०५८।९।१ को आदेश वदर गरी दिएको छ । दण्ड सजायँको महलको ४८ नं. को म्याद भित्र निवेदिकाको निवेदन परेको समेत हुँदा फैसला कार्यान्वयनतर्फ कानून वमोजिम कारवाही किनारा गर्नुहोला ” भनी मिति २०५९।४।३१।६ मा आदेश भएको देखिन्छ । यस अदालतवाट भएको उक्त आदेश कानून अनुरुप नै भएको हुँदा बिपक्षीको रिट निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको लिखित जवाफ ।
७. साधारण अधिकारक्षेत्रबाट हेरी अन्तीम किनारा भई अंश पाउने ठहरी भएको अन्तीम फैसलालाई नै अवज्ञा गरी हाम्रो हक ठहरिएको जग्गा कीर्ते, जालसाजी गरी बिपक्षीहरुले विक्री गरी दिएकोले लिखत वदरको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको हुंदा तल्लो अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा परेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ । हामी वादी भई चलेको अंश चलन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतवाट मिति २०५५।८।१३ मा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान नहुने आदेश भएपछि हाम्रो मुद्दाको अन्तीम किनारा भएको हो । अंश हक जन्मसिद्ध नैसर्गिक हक हो भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतवाट व्याख्या भएको छ (ने.का.प. २०४२, पृष्ठ १०४४, नि.नं.२५३३, ने.का.प.२०४६, पृष्ठ ६३१, नि.नं. ३८५०) । अंश हक कुण्ठित हुनुहुंदैन । अंश हक कुण्ठित वा अंश नै नपाउने गरी बारा जिल्ला अदालतवाट भएको आदेश वेरीतको हुंदा वदर भएको हो । अंश भागमा परेको सम्पत्ति जहिले सुकै पनि दाखिल खारेज समेत हुन सक्छ भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासवाट सिद्धान्त समेत कायम भइसकेको छ । (ने.का.प. २०५७, नि.नं. ६९६०, पृष्ठ ११ चन्द्रशेखर मिश्र विरुद्ध आचार्यनाथ मिश्र ) फैसलावाट हाम्रो हक कायम भइसकेको जग्गा हामीले नपाउने गरी बारा जिल्ला अदालतवाट भएको त्रुटिपूर्ण आदेश पुनरावेदन अदालतवाट वदर गरिएको कार्य कानून अनुरुप हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ । बिपक्षीले रिट निवेदनमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ र १७ को अधिकार कुण्ठित भएको भनी दावी लिनु भएको छ । अदालतको फैसला वमोजिम हाम्रो हक कायम भएको सम्पत्ति आफूले खान पचाउन नपाउंदा धारा १७ कुण्ठित भयो भनी परेको रिट निवेदन खारेज भागी छ । हामीलाई काठमाडौंको घर जग्गावाट अंश नपाउने गरी पुनरावेदन अदालतवाट फैसला भएको हुंदा काठमाडौंको घर जग्गामा पनि अंश पाउनु पर्छ भनी हामी स्वयंले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्याउने निवेदन दिएको अवस्थामा चलन चलाउन आउने कुरो भएन । मुद्दाको आखिरी टुंगो लागेको मितिवाट ऐनको म्याद भित्र चलन चलाउन निवेदन गरेको अवस्थामा हाम्रो अंश हक मार्ने गरी बारा जिल्ला अदालतले आदेश गर्दा सर्वोच्च अदालतवाट फैसला भएको ने.का.प. २०४९ नि.नं. ४४८३ पृष्ठ २०० को अ.बं. ४३ नं. को बिषयलाई लिएर भएको असान्दर्भिक विषयको फैसलालाई आधार लिइएको छ । उक्त फैसलामा सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्याउने निवेदन दिएको कारणले चलन चलाउन रोक्न पर्दैन । पछि दोहोरिएमा सोहीबमोजिम हुने भन्ने कुरा वोलिएको छ । चलन चलाउन नै रोक्ने निषेधात्मक आदेश त्यो होइन । हामं्रो मुद्दा अंश मुद्दा भएकोले उक्त मुद्दाको नजीर असान्दर्भिक छ । हाम्रो चलन चलाउने निवेदन दण्ड सजायको ४६ नं.बमोजिमको हो । बिपक्षीले भने जस्तो मिति २०५१।२।१० लाई मुद्दाको अन्तीम टुंगो लागेको मिति मानी कार्यान्वयनको लागि निवेदन गर्नुपर्ने हो भने हामीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन समर्पण गरेको मानिन्छ । मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म चलन चलाउने कुरा हुंदैन । बिपक्षीले भनेको फैसला आकर्षित हुन तथ्य एकै हुनुपर्छ । फरक तथ्यमा फरक बिषयवस्तु लाग्न सक्दैन । मनगढन्ते कुरा लेखी परेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी हाम्रो अंश हक सुरक्षित गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको बिपक्षी श्याम कुमारी नेपाल समेतको लिखित जवाफ ।
८. कानूनले नै दिएको निश्चित उपचारको वाटो वादी स्वयंले अंगाली न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ अन्तर्गत मुद्दा दोहोर्याई पाउने निस्सा माग गरी यस अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतवाटै मुद्दाको आखिरी टुङ्गो लागिसकेको भन्ने संझी फैसला कार्यान्वयन गर्न जानु पर्ने भन्नलाई उक्त न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२ र दण्ड सजायको ४६(१) को कानूनी व्यवस्थाको अनुकूल नभई न्याय र कानूनसंगत नहुने हुनाले यस अदालतवाट दोहोर्याई पाउं भन्ने निवेदनमा निस्सा नहुने निर्णय भए पश्चात दण्ड सजायको म्याद भित्र परेको निवेदन अनुरुप चलन चलाउने कार्य गर्न नमिल्ने भन्न मिलेन । अतः पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले बारा जिल्ला अदालतको आदेश वदर गरेको आदेश कानून अनुरुप नै भएकोले माग वमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट जारी गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मीको आदेश संग सहमत हुन नसकेकोले निर्णयार्थ प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) वमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको प्रधानन्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठको राय।
९. न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२(१) अन्तर्गत मुद्दा दोहर्याई हेरी पाउँ भनी परेको निवेदनमा मुद्दा दोहर्याउने निस्सा नहुने भनी गरेको आदेशलाई फैसलाको आखिरी टुङ्गो लागेको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको र पुनरावेदन लाग्ने अवस्था नभएमा पुनरावेदन अदालतको वा पुनरावेदन लाग्ने अवस्था भएमा सो पुनरावेदन गर्ने म्याद नाघेपछि सो मुद्दाको आखिरी टुङ्गो लागेको मान्नु पर्ने र सो मितिवाटै दण्ड सजायको ४६ नं. अन्तर्गतको वण्डा छुट्याउने म्याद शुरु हुने हुनाले प्रस्तुत विवादमा पुनरावेदन अदालतवाट मिति २०५१।२।१० मा शुरु सदर हुने गरी भएको फैसला उपर यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने अवस्था नरहेको हुंदा सोही मितिलाई मुद्दाको आखिरी टुङ्गो लागेको मिति मान्नु पर्ने भएकोले सोही मिति २०५१।२।१० वाट दण्ड सजायको ४६ नं.बमोजिम पहिलो २ बर्ष र थप एक वर्ष गरी ३ बर्ष भित्र वण्डा छुट्याई पाउं भन्ने दरखास्त गर्नुपर्नेमा सो म्याद नाघेपछि ०५७।१२।८ मा दरखास्त परेको देखिंदा म्याद नाघी आएको भनी दरखास्त तामेलीमा राख्ने गरेको बारा जिल्ला अदालतको आदेश मिलेकै हुँदा सो आदेश वदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको आदेश कानूनी त्रुटीयुक्त भएकोले उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको रायसंग सहमत नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१) (क) वमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मीको राय भएको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६०।१२।३ को आदेश ।
१०. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फवाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेश राज शर्मा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री निरंजन आचार्यले विवादित अंश मुद्दा पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०५१।२।१० मा सदर हुने गरी फैसला भए उपर पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था नभएवाट सो मितिवाट मुद्दा अन्तिम भएको छ । यस अदालतमा परेको निवेदनमा मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा नहुने आदेश मिति २०५५।८।१६ मा भएपछि मात्र मुद्दामा अन्तिम फैसला भएको मानी दण्ड सजायको ४६ नं. को म्याद शुरु हुने मान्न मिल्दैन । अंश हक पनि कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त गर्न सक्नु पर्दछ । कानूनले तोकेको म्याद नाघी परेको निवदनवाट फैसला अनुसार वण्डा छुट्याउने आदेश हुन सक्दैन । ने.का.प.२०४९, रि.नं. ४४८३, पृष्ठ २०० मा यस अदालतमा दोहराउने निवेदन परेको कारणवाट फैसला कार्यान्वयन नरोकिने भन्ने र ने.का.प. २०४८, नि.नं. ४३८१, अंक १०, पृष्ठ ५९९ मा प्रकाशित नजीरमा दण्ड सजायको ४६ नं. को म्याद नाघेपछि अंश चलनको मांग गरी जान नपाउने निर्णय भई रहेको हुंदा समेत पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको आदेश मिलेको छैन । श्रेस्तेदारले म्याद तारेख थामी पाउँ भनी बिपक्षीहरुले गरेको निवेदन दरपीठ गरे उपर जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १३ अनुसार जिल्ला न्यायाधीश समक्ष निवेदन लाग्न सक्नेमा अ.बं. १७ नं.बमोजिम पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा परेको निवेदनमा भएको आदेश बेरीतको हुँदा निवेदन मांग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो । बिपक्षी श्याम कुमारी नेपाल समेतकोतर्फवाट विद्वान अधिवक्ता श्री सुदर्शननिधी तिवारीले पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त नबुझी कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी वादीको नै यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउँ भन्ने निवेदन परेको अवस्थामा वादी फैसला कार्यान्वयनमा जाने भन्ने अवस्था आउंदैन । दोहोर्याई पाउं भन्ने निवेदन दिने अधिकार हुंदा–हुंदै पुनरावेदन अदालतको फैसला अन्तिम मान्ने हो भने दोहर्याई पाउँ भन्ने निवेदन दिन पाउने कानूनी व्यवस्था निरर्थक हुन जान्छ । दण्ड सजायको ४३ नं. र ४६ नं. को व्यवस्था अलग अलग हो । ४३ नं. का सम्वन्धमा गरिएको व्याख्या ४६ नं. का सम्वन्धमा आकर्षित नहुन सक्छ । २०४९ सालको नजिर प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुंदैन । यस अदालतवाट मेरै पक्ष वादीको परेको निवेदनमा दोहर्याउने निस्सा नहुने आदेश भएपछि मुद्दा अन्तिम भई वण्डा लाग्ने ठहर भएको फैसला वमोजिम दण्ड सजायको ४६ नं. वमोजिम दरखास्त परेको हुंदा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको आदेश कानून बमोजिमको छ । निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो भने अदालतको फैसला अनुसार स्थापित अंश हकवाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । यसैले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
११. विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा बिपक्षी श्याम कुमारी नेपाल समेतले दिएको अंश चलन मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदनमा सो अदालतवाट मिति २०५१।२।१० मा अन्तिम फैसला भएकोमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहर्याई पाउँ भनी परेको निवेदनमा मुद्दा दोहर्याई हेर्ने निस्सा नभएको मिति २०५५।८।१६ लाई अन्तिम फैसला भएको मिति मानी वण्डा छुट्याउन दरखास्त परेकोमा दण्ड सजायको ४६ नं. को म्याद नाघी परेको भनी दरखास्त तामेलीमा राख्ने गरेको बारा जिल्ला अदालतको मिति २०५८।३।१५ को आदेश वदर गरी फैसला कार्यान्वयनतर्फ कारवाही गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत हेटौंडावाट मिति २०५९।४।३१ मा भएको आदेश वदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । विपक्षी श्याम कुमारी नेपाल समेतको लिखित जवाफमा निवेदक तथा विपक्षीहरु वीच चलेको अंश चलन मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, पाटनवाट भएको फैसला उपर मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्न नमिल्ने आदेश भएपछि मात्र उक्त मुद्दा अन्तिम हुने भएकोले त्यस्तो निवेदन विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा दण्ड सजायको ४६ नं.बमोजिम बण्डा छुट्याई पाउँ भनी निवेदन गर्न जाने हो भने दोहोर्याई पाउँ भनी दिएको निवेदनको कुनै अर्थ नरहने हुनाले बारा जिल्ला अदालतवाट निवेदन तामेलीमा राख्ने गरी भएको आदेशवाट फैसलाद्वारा पं्राप्त गरिसकेको अंश हक कुण्ठित हुने भएकोले उक्त आदेश बदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको आदेश कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा कानूनले नै दिएको निश्चित उपचारको वाटो वादी स्वयंले अंगाली न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ अन्तर्गत मुद्दा दोहोर्याई पाउने निस्सा माग गरी यस अदालतमा प्रवेश गरेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतवाटै मुद्दाको आखिरी टुङ्गो लागी सकेको भन्ने संझी फैसला कार्यान्वयन गर्न जानु पर्छ भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने प्रधानन्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको राय तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) अन्तर्गत मुद्दा दोहर्याई हेरी पाउँ भनी परेको निवेदनमा मुद्दा दोहर्याउने निस्सा नहुने भनी गरेको आदेशवाट फैसलाको आखिरी टुङ्गो लागेको मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको र पुनरावेदन लाग्ने अवस्था नभएमा पुनरावेदन अदालतको वा पुनरावेदन लाग्ने अवस्था भएमा सो पुनरावेदन गर्ने म्याद नाघेपछि सो मुद्दाको आखिरी टुङ्गो लागेको मान्नु पर्ने हुँदा सो मितिवाटै दण्ड सजायको ४६ नं. अन्तर्गतको वण्डा छुट्याउने म्याद शुरु हुने हुनाले म्याद नाघी आएको दरखास्त तामेलीमा राख्ने गरेको बारा जिल्ला अदालतको आदेश वदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको आदेश कानूनी त्रुटीयुक्त भएकोले उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मीको राय भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१) (क) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखिन्छ ।
१२. प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीहरुले अंश पाउने ठहरी जिल्ला अदालतवाट भएको फैसला सदर गरी पुनरावेदन अदालतवाट भएको फैसलालाई अन्तिम मानी सो मितिवाट दण्ड सजायको ४६ नं.बमोजिम वण्डा छुट्याउने दरखास्त दिने म्याद शुरु हुने हो वा जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याउन दिएको निवेदनमा यस अदालतवाट मुद्दा दोहोर्याई हेर्न निस्सा प्रदान नहुने गरी आदेश भएको मितिवाट वण्डा छुट्याउन दरखास्त दिने मिति शुरु हुने हो भन्ने सम्वन्धमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकेको भन्ने देखिन आयो ।
१३. प्रस्तुत रिट निवेदनमा समावेश भएको तथ्यगत विषयवस्तुको सम्बन्धमा विचार गर्दा बिपक्षी मध्येका श्याम कुमारी नेपाल समेतको यी निवेदिका समेतका उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश चलन मुद्दा परी सो अदालतवाट अंश पाउने ठहर भए पनि केही सम्पत्ति वण्डा नलाग्ने गरेको सो फैसला उपर वादी बिपक्षी श्याम कुमारी समेतको पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन परेको र सो अदालतवाट शुरु फैसला सदर भए पश्चात बिपक्षी वादी श्याम कुमारी समेतको यस अदालतमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) अन्तर्गत मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाउं भन्ने निवेदन परेको भन्नेमा विवाद देखिंदैन । सो निवेदनमा यस अदालतवाट २०५५।८।१६ मा मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा नहुने आदेश भई शुरु सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला दोहर्याई नहेरिने निर्णय भए पछि मिति २०५७।१२।८ मा फैसला कार्यान्वयनको लागि वादीहरुको शुरु अदालतमा दर्खास्त परेको देखिन्छ । उक्त निवेदनको आधारमा बारा जिल्ला अदालतवाट रिट निवेदकहरुलाई हाजिर हुन म्याद जारी गरिएपछि यी निवेदकहरुले दण्ड सजायको ४६ नं. को म्याद नाघी दायर भएको निवेदन तामेलीमा राखी पाउँ भनी निवेदन गरेको र उक्त निवेदनमा बारा जिल्ला अदालतवाट निर्णय हुन नपाउँदै विपक्षीहरुले तहसिलदारवाट तोकिएको मिति २०५८।२।२७ को तारेख गुजारेको र दण्ड सजायको ४६ नं.को म्याद नाघी परेको निवेदन उपर कारवाही नगरी तामेलीमा राख्नु भनी बारा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशवाट मिति २०५८।३।१५ मा आदेश भएको तथा उक्त आदेश भएपछि विपक्षीहरुले दण्ड सजायको ४८ नं.बमोजिम म्याद थामी पाउँ भनी मिति २०५८।९।१ मा दिएको निवेदन समेत सोही मितिमा तहसिलदारवाट दरपीठ भएपछि बारा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशवाट भएको मिति २०५८।३।१५ को आदेश तथा तहसिलदारवाट भएको मिति २०५८।९।१ को दरपीठ आदेश समेत बदर गरी पाउँ भनी अ.बं. १७ नं.बमोजिम निज बिपक्षीहरुको निवेदन परेको आधारमा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडावाट उल्लेखित दुबै आदेशहरु बदर गरी विपक्षीहरुको निवेदनबमोजिम फैसला कार्यान्वयनतर्फ कानून वमोजिम कारवाही किनारा गर्नु भनी मिति २०५९।४।३१ मा आदेश भएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिंदैन । पुनरावेदन अदालत, हेटौंडावाट भएको उक्त आदेश त्रुटीपूर्ण भएको र त्यसवाट संविधानको धारा ११ तथा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिकहक अधिकारको हनन् भएको भनी मिति २०५९।१२।२६ मा प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखिन्छ । संविधानको धारा ११ तथा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिकहकको हनन् भएको भन्ने सम्वन्धमा रिट निवेदनमा सो धाराको उल्लेखन सम्म गरी विवादित आदेशवाट के कसरी उक्त हक अधिकारको हनन् भएको भन्ने सम्वन्धमा कुनै स्पष्ट जिकिर लिन सकेको पाइंदैन। केबल संविधान प्रदत्त मौलिकहकको हनन् भएको भनी संविधानको धाराहरु उल्लेखन गरेकै आधारमा यस अदालतवाट मौलिकहकहरुको प्रचलन हुन नसक्ने हुँदा त्यस्तो हचुवा जिकिरको आधारमा यस अदालतवाट न्यायिक निरोपण हुन सक्ने अवस्था देखिन आएन । त्यस्तै पुनरावेदन अदालत, हेटौंडावाट मिति २०५९।४।३१ मा भएको आदेश बदर गरी पाउँ भनी उक्त आदेश भएको मितिले करिब आठ महिना विलम्व गरी मिति २०५९।१२।२६ मा मात्र प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुन आएको देखिन्छ । त्यसरी विलम्व हुनाको मनासिब माफिकको कारण समेत रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको पाइंदैन ।
१४. संविधान प्रदत्त मौलिकहक तथा अन्य वैकल्पिक उपचार (Alternative Remedy) को व्यवस्था नभएको कानूनी हकको प्रचलनको लागि संविधानको धारा ८८ (२) अन्तर्गतका आदेशहरु जारी गरिने अधिकारक्षेत्र यस अदालतको स्वविवेकीय (Discretionary) एवं असाधारण प्रकृतिको अधिकारक्षेत्र (Extra-Ordinary Jurisprudence) हो । त्यस्तो असाधारण प्रकृतिको आदेश जारी हुन सक्ने अधिकारक्षेत्र गुहार्न आउने पक्षले संविधान प्रदत्त आफ्नो मौलिकहक के, कसरी कुण्ठित हुन गएको हो ? भन्ने कुराको स्पष्ट जिकिर लिई समयमा नै उपचारको खोजी गरी यस अदालतमा प्रवेश गर्न सक्नु पर्दछ । माथि उल्लेख गरिए अनुसार प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०५९।४।३१ को आदेशवाट रिट निवेदनमा जिकिर लिइएजस्तो निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिकहक हनन् भएको भन्ने स्पष्ट निवेदन जिकिर नभएको र विवादित आदेश भएको करिब आठ महिना पछि रिट निवेदन गर्नु पर्नाको मनासिब माफिकको कारण विना अनुचित विलम्व गरी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य भित्र प्रवेश गरी निर्णय हुन सक्ने अवस्था देखिन आएन । निवेदकले अनुचित विलम्व गरी रिट निवेदन गर्न आएको भन्ने आधारमा प्रारम्भिक रुपमा नै रिट निवेदन लाग्न नसक्ने देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु वीच रायमा मतैक्य नभएको विषयमा यस इजलासवाट निरोपण गरिरहनु पर्ने आवश्यकता तथा औचित्य समेत रहेको नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.दिलीपकुमार पौडेल
न्या.चन्द्रप्रसाद पराजुली
इति सम्वत् २०६१ साल कार्तिक १२ गते रोज ५ शुभम् ............... ।