निर्णय नं. ३३२० - निषेधाज्ञा

निर्णय नं. ३३२०                 ने.का.प. २०४५     अङ्क १

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्बत् २०४३ सालको दे.पु.इ.नं. ७५

फैसला भएको मिति : २०४४।१२।१६।३ मा

 

पुनरावेदक/वादी  : जि. सुर्खेत वीरेन्द्रनगर न.पं.वडा नं. ६ बस्ने मनोरमा ताम्राकार

विरुद्ध

विपक्षी/प्रतिवादी  : वीरेन्द्रनगर नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिको कार्यालय, सुर्खेतसमेत

मुद्दा : निषेधाज्ञा

 

(१)     निषेध गरेकोमा सो को उल्लंघन गरी निर्माण गरेको घर नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ बमोजिम भत्काउन पाउने अधिकार विपक्षी वीरेन्द्र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिलाई भएकै देखिएको हुँदा निवेदिकाको घर भत्काउने गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. १७)

 

पुनरावेदक/वादीतर्फबाट    :      विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त

विपक्षी/प्रतिवादीतर्फबाट   :      विद्वान का.मु. सह–न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

फैसला

प्र.न्या. धनेन्द्रबहादुर सिंह : प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ संयुक्तइजलास समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरू बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुनआएको रहेछ । मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छन् ।

२. वीरेन्द्रनगर नगरपञ्चायत वार्ड नं. ६ दशरथ चोकमा लक्ष्मी नारायणको घर सो दक्षिण कृष्णबहादुरको घर सो उत्तर बाटो सो पूर्व रामप्रसाद श्रेष्ठको बारी जग्गाको सो पश्चिम यति चार किल्ला निजको घरबास मिन्हाको जग्गामा मैले बनाएको २ कोण भएको घर भत्काउने भनी वीरेन्द्रनगर नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिको ०३६।९।१९ को बैठकद्वारा घर भत्काउने निर्णय भएकोले ७ दिनभित्र घर भत्काई जानकारी दिने अन्यथा घर भत्काउने तर्फ कारवाही गरिने छ भन्ने व्यहोराको पत्र मेरो लोग्ने मनोहर लाल ताम्राकारलाई बुझाइयो । अघिदेखि घरबास गरी बसेको घरलाई भत्काई हटाउन पाउने वीरेन्द्रनगर नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिलाई अधिकार पनि छैन । विपक्षीहरूको कृयाकलापबाट नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६(६), ९ द्वारा प्रदत्त अधिकारमा आघात पर्ने स्थितिको सृजना भएको छ । अतः नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(२) अन्तर्गत उजूर गर्न आएको छु । उल्लिखित घर भत्काउन नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदिका मनोरमा ताम्राकारको निवेदनपत्र ।

३. सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपञ्चायत एरिया भित्र परेकोले सो क्षेत्र भित्र जुनसुकै प्रकारको घर बनाउँदा नगरपञ्चायतको स्वीकृति लिनु पर्ने नगर  पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४६ मा व्यवस्था भएको सो क्षेत्रमा नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ पनि लागू भइरहेकोले समितिको पनि पूर्व स्वीकृति नलिई नयाँ बसोबास बनाउन समेत नपाउने कानुनी बन्देज भैराखेको । निवेदिकाको लोग्नेले समिति समेतको पूर्व स्वीकृति नलिई कानून उल्लंघन गरी यस नगर योजना क्षेत्रको ऐलानी जमीनमा पक्की नयाँ घर बनाउन थाली राखेको हुँदा उक्त घर १५ दिनभित्र भत्काई जग्गा खाली गरिदिनु भनी ०३५।१२।१३ को पत्रबाट निर्माण कार्य रोक्का राखेको र ०३६।७।१५ मा ०३६।७।१८ मा समेत अनिवार्य रुपमा घर भत्काई जग्गा खाली गरिदिनु भन्ने पत्र पठाउँन पनि वास्तै नगरी जबरजस्ती घर तयार गरेकोले योजना विरुद्ध काम गरी घर नभत्काएमा जिल्ला कार्यालय सुर्खेतलाई अनुरोध गरी कारवाही गर्ने भन्ने समितिबाट निर्णय भएकोले ७ दिनभित्र घर भत्काई जानकारी दिनु भन्ने विपक्षीको लोग्ने मनोहरलाई पत्र लेखी कार्यान्वयनको लागि त्यसको बोधार्थ जिल्ला कार्यालय सुर्खेतलाई मिति ०३६।९।२३ मा दिएको हो । त्यसरी घर भत्काउन पाउने अधिकार नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ द्वारा गठित यस समितिलाई उक्त ऐनको दफा ५(१) खण्ड (ग) ले दिएको छ । विपक्षी निवेदिकाको लोग्ने मनोहरको आफ्नो स्वामित्व नै नभएको जग्गामा जबरजस्ती घर बनाएकोले निवेदिकाको उजूरी खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेत वीरेन्द्रनगर नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिको लिखितजवाफ ।

४. उक्त घर भत्काउने सम्बन्धमा निवेदिकाको लोग्ने मनोहर भन्नेलाई बुझाएको ०३६।९।२३ को पत्रको बोधार्थ कार्यान्वयनको लागि यस कार्यालयमा पठाएकोमा आवश्यक कारवाहीको लागि यस कार्यालयबाट जि.प्र.का.सुर्खेतलाई पत्र लेखी पठाएको सम्म हो उक्त घर भत्काउने सम्बन्धमा यस कार्यालयको स्वच्छाले निवेदिकाको कुनै हकमा आघात पुर्‍याउने कार्य समेत भई गरेको छैन भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय सुर्खेतको लिखितजवाफ ।

५. उक्त निवेदिकाले बनाएको घर भत्काउने कार्यान्वयन सम्बन्धमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको समितिको मिति ०३६।३।१४ को पत्र तथा ०३६।९।२३ को बोधार्थ पत्र प्राप्त भएपछि सो सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको नगरपञ्चायतको बैठकबाट हालसम्म बजार लाइनमा बनेको ऐलानी जग्गाका घर नभत्काउने निर्णय भएकोले भत्काउने सम्बन्धी कारबाही गर्न नमिलेको साथै गुरुयोजनाको नक्शा पनि प्राप्त नहुँदा उल्लिखित घर कुन योजना अन्तर्गत परी निर्माण गर्न नमिल्ने हो जानकारी हुन नआई घर भत्काउन कारबाही गर्न नमिली घर भत्काउने कार्य यस नगरपञ्चायतबाट हुन नसकेकोमा पनि घर सम्बन्धमा आघात पर्ने स्थिति आयो भनी यस न.पं. को नाममा दिएको उजूरी झुठ्ठा हुँदा उजूरी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत वीरेन्द्रनगर नगरपञ्चायत कार्यालय सुर्खेतको लिखितजवाफ ।

६. दावी गरेको जग्गामा निवेदिकाको हक पुगेको ठोस प्रमाण पेश हुनआएको र वीरेन्द्रनगर नगर सुर्खेतमा नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, समिति लागू भई उक्त ऐनको दफा ५ को (क) ले कुनै प्रकारको सम्पत्ति भएको कुनै प्रकारले लेनदेन बिक्री बेचबिखन, बन्धकी, बण्डा गरी टुक्राउने वा छुट्याउने वा छुट्याउन वा रजिष्ट्रेशन पास गर्ने कार्य समेत स्वीकृति बिना गर्न नहुने देखिएकोले निवेदिकाको जिकिरबमोजिम निषेधाज्ञा जारी गर्न मिलेन भन्ने भे.अं.अ.को मिति ०३८।२।११ को फैसला ।

७. भेरी अञ्चल अदालतको इन्साफमा चित्त बुझेन माग बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गरी इन्साफ पाउँ भन्ने समेत मनोरमा ताम्राकारको म.प.क्षे.अ. मा पुनरावेदन ।

८. वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ लागू भएको र विपक्षी नगर       निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिलाई नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५(१)(ग) अनुसार निर्माण भइसकेको घर समेत भत्काउने अधिकार भएको हुँदा बिना अधिकार घर भत्काउने निर्णय गरेको भन्ने देखिएन अतः शुरु भेरी अं.अदालतले निषेधाज्ञा जारी नहुने ठहर्‍याएको इन्साफ मनासिव छ भन्ने समेत मध्यपश्मिाञ्चल क्षे.अ.को मिति ०३९।६।१४ को फैसला ।

९. ०३६।९।१९ मा मेरो घर भत्काउने भनी गरेको वीरेन्द्रनगर नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिको मिति ०३६।९।१९ को निर्णय अनाधिकार छ । नगरपञ्चायत भित्र नक्शा पास गर्ने अधिकार वीरेन्द्रनगर नगरपञ्चायतलाई छ । कसैले नगरपञ्चायत ऐन प्रतिकूल घर बनाएमा नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ५३ अन्तर्गत घर भत्काउने आदेश नगरपञ्चायतले मात्र गर्न पाउने हो । वीरेन्द्रनगर नगरपञ्चायतबाट मिति ०३६।९।२५ मा दावी घर नभत्काउने निर्णय भएको छ । नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५(१)(ग) को अधिकार प्रयोग गरेको हो भन्ने विपक्षी न.नि.यो. कार्यान्वयन समितिको मिति ०३६।९।१९ को निर्णयबाट दर्शिएको छैन । यस्तो स्थितिमा निषेधाज्ञा जारी नहुने ठहर्‍याएको म.प.क्षे.अ. को मिति ०३९।६।१४ को फैसला प्रत्यक्षतः गम्भीर कानुनी त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेत मनोरमा ताम्राकारको मिति ०३९।८।२७ मा यस अदालतमा परेको निवेदन ।

१०. मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५(१)(ग) को त्रुटी गरी निर्णय भएको देखिएकोले पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने यस अदालत डिभिजनबेञ्चको मिति ०४०।८।२१ को आदेश ।

११. निर्णयार्थ संयुक्तइजलास समक्ष पेश हुँदा नगर योजना स्वीकृत भएको क्षेत्रमा नगर निर्माण योजनाको क्षेत्र भित्र पर्ने सार्वजनिक जग्गामा नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिको पूर्व स्वीकृति बिना कसैले घर भवन निर्माण गरेमा त्यस्तो घर भवन नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिले भत्काउन पाउने अधिकार नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५(१) (ग) ले दिएको देखिएको र विवादित घर बनेको जग्गा वीरेन्द्रनगर नगर निर्माण योजना क्षेत्र भित्रको पुनरावेदकको हक स्वामित्व भन्दा वाहिरको सार्वजनिक जग्गा देखिन आएको र त्यस्तो जग्गामा बनेको घर भत्काउने निर्णय गर्न पाउने अधिकार विपक्षी विरेन्द्रनगर नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिलाई ऐनले दिएकै देखिँदा विवादित घर भत्काउने भनी गरेको विपक्षी समितिको मिति २०३६।९।१९ को निर्णय अनाधिकार तथा गैरकानुनी मान्न मिल्ने नहुँदा निषेधाज्ञा जारी नहुने ठहर्‍याएको भेरी अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको म.प.क्षे.अ. को निर्णय मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवको राय ।

१२. नगरपञ्चायत क्षेत्र भित्र घर बनाउन परेमा सो घरको नक्शा पास गर्ने अधिकार नगरपञ्चायतलाई भएको, कसैले नक्शापास नगरी न.पं.ऐन, २०१९ को प्रतिकूल घर बनाएमा सो घर भत्काउन पाउने अधिकार नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ५३(२) ले नगरपञ्चायतलाई मात्र ऐनले दिएको देखिन्छ । वीरेन्द्रनगर नगरपञ्चायतले विवादित घर भत्काउने निर्णय गरेको पाइँदैन । नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५ (१) तथा दफा ५(१) को खण्ड (ग) हेर्दा नगर योजना लागू भएको नगर क्षेत्र भित्रको कुनै अचल जग्गामा निर्माण गर्ने वा निषेध गर्ने कार्य सम्बन्धमा पूर्व सूचना जारी गरी रेखदेख गर्न सक्ने तथा कुनै निर्माण भएको घर कसैले भत्काउन परेमा नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिको पूर्व स्वीकृति लिई भत्काउन पाउने  सम्म नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिलाई उक्त ऐनले अधिकार दिएको देखिन्छ । उक्त ऐन बमोजिम विपक्षी समितिबाट सूचना जारी भएको भन्ने पनि देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा बनिरहेको घर भत्काउन पाउने अधिकार विपक्षी समितिलाई छ भन्न नमिल्ने हुँदा विवादित घर नभत्काउनु भनी विपक्षी समितिका नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमाको राय भई ०४३।२।१२ मा निर्णय भएको रहेछ ।

१३. पुनरावेदक वादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले वादीले बनाएको घर सार्वजनिक जग्गामा बनेको भन्ने कुरा होइन । वीरेन्द्रनगर नगरपञ्चायतले विवादित घर नभत्काउने गरी निर्णय गरिसकेको हुँदा सो घर भत्काउन मिल्दैन । निषेधाज्ञा जारी नहुने ठहर्‍याएको इन्साफ मिलेको छैन, भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी वीरेन्द्रनगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिको तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. सह–न्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ ले विवादित घर भत्काउन पाउने अधिकार नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिलाई दिएकै देखिँदा निषेधाज्ञाको आदेश जारी नहुने ठहर्‍याएको इन्साफ सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

१४. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपञ्चायत वडा नं. ६ दशरथ चोकमा लक्ष्मी नारायणको घर सो दक्षिण, कृष्णबहादुरको घर सो उत्तर, बाटो सो पुर्व, रामप्रसाद श्रेष्ठको जग्गा सो पश्चिम, यति चार किल्ला भित्रको घरबास मिन्हाको जग्गामा बनेको मेरो पक्की घर अधिकार विहीन निकाय विपक्षी वीरेन्द्रनगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिले मिति ०३६।९।१९ मा भत्काई दिने निर्णय गरी घर भत्काउनु भन्ने विपक्षी समितिबाट जानकारी दिएकोले उल्लिखित घर भत्काउने आशंकाको स्थिति सृजना भएको हुँदा घर भत्काउन नपाउने गरी विपक्षीहरूका नाममा निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

१५. नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन ऐन, २०२९ को दफा ५(१) मा नगर योजना स्वीकृत भएको मितिदेखि नगर योजनाभित्र पर्ने जुनसुकै प्रकारको अचल सम्पत्तिमा देहायको (क) बमोजिमको विषयमा समितिको पूर्व स्वीकृति बिना कसले केही गर्न हुँदैन र नगर योजनाको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य कुराहरूका अतिरिक्त देहायका अन्य खण्डहरूको विषयमा समितिले नियमित नियन्त्रण वा निषेध गर्ने भनी समय समयमा स्पष्ट रुपले सूचना गरी आदेश दिन सक्नेछ । त्यसरी आदेश दिएका विषयहरूमा समितिको पूर्व स्वीकृति बिना कसैले केही गर्न हुँदैन भन्ने उल्लेख भई सोही उपदफाको (१) को खण्ड (ग) मा कुनै प्रकारको भवन कार्यालय वा अन्य कुराहरूको नयाँ निर्माण गर्ने वा निर्माण भइरहेकाहरूको निर्माण पूरा गर्ने वा निर्माण भइसकेकाहरूको विस्तार गर्ने वा भत्काउने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१६. सुर्खेतमा नगर विकास लागू गर्ने मिति २०३९।१०।१६ को श्री ५ को सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को प्रस्ताव श्री ५ महाराजाधिराजको हजूरमा जाहेर भई मिति २०२९।१०।१७ मा स्वीकृत बक्स भएको भनी वीरेन्द्र नगर निर्माण योजना कार्यान्वयन समितिको ०४१।९।९ को पत्रबाट देखिन्छ । मिसिल संलग्न उक्त प्रस्तावको दफा १(क) अनुसार विवादित जग्गा उक्त नगर योजना क्षेत्रभित्र परेको देखिन्छ ।

१७. विवादित घर बनेको जग्गामा आफ्नो स्वामित्व रहेको कुनै ठोस प्रमाण पुनरावेदक मनोरमा ताम्राकारले पेश गर्न सकेको देखिँदैन । साथै ०३५।९।१६ मा विपक्षी समिति समक्ष वीरेन्द्र नगर दशरथ चोकको दक्षिणपट्टी रहेको खाली सार्वजनिक जग्गामा घर कटेरा बनाई पसल राख्न भाडामा पाउँ भनी निवेदन दिएको समेत     देखिन्छ । मिसिल संलग्न नक्साबाट  विवादित जग्गा वीरेन्द्र नगर निर्माण योजनाभित्र परेको देखिएको र निवेदिकाले घर निर्माण गर्न लागेकोमा उक्त घर निर्माण नगर्नु भनी पटक–पटक सूचना समेत दिएको समेत देखिन्छ । त्यसरी निषेध गरेकोमा सो को उल्लंघन गरी निर्माण गरेको घर नगर निर्माण कार्यान्वयन ऐन, २०२९ बमोजिम भत्काउन पाउने अधिकार विपक्षी वीरेन्द्र नगर निर्माण योजना कार्यान्वय समितिलाई भएकै देखिएको हुँदा निवेदिकाको घर भत्काउने गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।

१८. अतः उपर्युक्त कारणबाट योजनाको पूर्व स्वीकृति बेगर बनाएको घर भत्काउने गरेको मिति ०३९।९।१९ को निर्णयलाई अन्यथा भन्न सकिने व्यवस्था नरहेबाट निषेधाज्ञाको आदेश जारी नहुने ठहर्‍याएको भेरी अञ्चल अदालत तथा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ सदर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवको राय मनासिव ठहर्छ । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या. बब्बरप्रसाद सिंह,

न्या. रुद्रबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४४ साल चैत्र १६ गते रोज ३ शुभम् ।