निर्णय नं. ३३२१ - क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ
निर्णय नं. ३३२१ ने.का.प. २०४५ अङ्क १
पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत २०४३ सालको दे.पु.इ.नं.९३
फैसला भएको मिति : २०४४।१२।२३।३ मा
पुनरावेदक/वादी : का.जि. बागबजार स्थित सिद्धि गणेश ट्रेडिङ कम्पनीको साझेदार ऐ.बस्ने सु.नारायण भक्त श्रेष्ठको मु.स. गर्ने श्रीभक्त श्रेष्ठ
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : जनकपुर चुरोट कारखाना, जनकपुरधाम
मुद्दा : क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ
(१) वादीले आफ्नो क्रियाकलापबाट बागमती अञ्चलमा चुरोट व्यापारमा र व्यापारिक प्रतिष्ठामा समेत धक्का पुर्याउने गरी कार्य गरेको निजको विरुद्धमा डिलरहरूले प्रधानमन्त्री लगायतमा उजूरी गरेको र त्यस उजूरी बारे सोधनी गर्दा सन्तोषप्रद जवाफ नदिएको साथै कारखानालाई थाहा पत्ता नदिई अर्को फर्म कमल ट्रेडर्सलाई डिष्ट्रिव्यूटर नियुक्ति गरी डिलरहरूसंग झमेला गरेको र सो बारे सोधनी गर्दा कुनै जवाफ नदिएको साथै बागमती अञ्चलमा हाल डिष्ट्रिव्यूटर्ससीप नराख्ने नीति निर्धारण भएकोले सम्झौताको दफा १७ बमोजिम सूचना दिई सम्झौता समाप्त गरिएको भन्ने जनकपुर चुरोट कारखानाको प्रतिउत्तर जिकिर देखिन्छ, कमल ट्रेडर्स नामको फर्मलाई डिष्ट्रिव्यूटर नियुक्त गरेको भन्ने आरोपको खण्डन वादीतर्फबाट हुनसकेको देखिएन, कारखानाको हित विरुद्ध कुनै काम गरेको महसुस हुनआएमा सम्झौता समाप्त गर्न सकिने कुरा उक्त २०२५।३।३ को निर्णयबाट नै दखिएको हुंदा सम्झौताको दफा १७ बमोजिम २०२६।१०।२० को पत्रद्वारा एक महीनाको अग्रिम सूचना दिई २०२६।११।७ देखि सम्झौता समाप्त गरिएकोलाई त्रुटिपूर्ण भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२१)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्याल
विपक्षी, प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली
फैसला
प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह: प्रस्तुत मुद्दा संयुक्तइजलास समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरू बीच मतैव्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुनआएको रहेछ । मुद्दाको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।
२. जनकपुर चुरोट कारखाना र हामी वादीहरू दुवै जनाको साझेदार भएको र साझेदार ऐन, २०२० अन्तर्गत दर्ता भएको फर्म श्री सिद्धि गणेश ट्रेडिंग कम्पनीका बीचमा २०२४।११।६ गते उक्त कारखानाबाट उत्पादित चुरोटको बागमती अञ्चल भित्रको बिक्रेता डिष्ट्रिव्यूटरको लागि करार भएको सो करारमा हामी डिष्टिव्यूटर्सको तर्फबाट वार्षिक रु.८४,००,०००।– को चुरोट बिक्री हुने सेल्स ग्यारेण्टी दिएको थियो अरु शर्तहरू कबूलियतनामामा उल्लेख भएको सो करारमा मिति निर्धारित नभई कमसेकम ५ वर्ष निर्धारित होस प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतको दरले रकम बढाउँदै जाने प्रस्ताव राखेका थियौं । ०२५।४।२९ मा कारखानाले स्वीकृत पनि दियो सो शर्त बमोजिम ५ वर्ष २०२९।१०।३० गते सम्मको बन्धनमा थियो । कारखानाले अनुचित तरिकाबाट २०२६।११।७ देखि करार समाप्त हुने कुराको सूचना २०२६।१०।२ को पत्र जो हामीले २०२६।१०।७ गते बुझेकोबाट हामीलाई क्षति पुग्न गएकोले क्षतिपूर्ति दिलाई भराई लिन पाउने भई अघिल्लो सालमा लागू भएको अनुपातमा ११,१४,१६८।८ उक्त कारखानाबाट क्षतिपुर्तिको रुपमा भराई पाउनु परेकोले जनकपुर चुरोट कारखानाबाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको २०२७।२।४ को फिरादपत्र ।
३. विपक्षीले २०२४।११।६ मा चुरोट बिक्री वितरण गर्न एग्रीमेन्ट गरी बागमती अञ्चलमा डिष्टिव्यूटर्स रुपमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो । एग्रीमेण्टको अवधि निर्धारित नभएकोले ५ वर्षको लागि कायम होस् भन्ने विपक्षी समेत अरु डिष्टिव्यूटर्स समेतहरूले निवेदन गर्दा कारखानाको हितको विरुद्ध कुनै कार्य हुनआएको कारखानाले महसूस गरे वा श्री ५ को सरकारको नीतिमा कुनै परिवर्तन भएमा बाहेक साधारणतया सम्झौता पाँच वर्षलाई कायम राखिनेछ भन्ने कारखानाको सञ्चालक सभाले २०२५।३।३ मा निर्णय गरेको, विपक्षीले कारखानाको हितको विरुद्ध काम गरेको महसूस गरेको हुँदा सञ्चालक सभाको निर्णयले ५ वर्ष राख्ने नराख्ने निर्णय गर्ने अधिकार कारखानालाई नै भएकोले विपक्षीको माग दावी कानून संगत नभएकोले उक्त फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जनकपुर चुरोट कारखाना प्रा.लि.को जनरल मैनेजर हरिनारायण उपाध्यायको २०२७।५।१५ को प्रतिउत्तर पत्र ।
४. करार सम्बन्धी ऐन अनुसार कारण उपस्थित भएको ३ महीनाभित्र उजूर दावी नभई फिराद लेखबाट नै ३ महीना नाघी मुद्दा दायर भएको देखिँदा म्याद नाघी परेको उजुरी खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला ।
५. उक्त फैसलामा चित्त बुझेन भन्ने समेत वादीहरूको म.क्षे.अ.मा पुनरावेदन परेकोमा शुरुले खारेज गर्ने गरेको फैसला मिलेको नदेखिएकोले बदर हुने ठहर्छ कानून अनुसार तहकिकात किनारा गर्नु भनी धनुषा जि.अ.मा पठाई दिनु पर्ने ठहर्छ भन्नेसमेत म.क्षे.अ.को फैसला ।
६. उक्त फैसलामा चित्त बुझेन पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने जनकपुर चुरोट कारखाना प्रा.लि. को निवेदनमा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेन्चको आदेश ।
७. म.क्षे.अ. ले ठहर गरेको ०३३।१०।५।३ को फैसला मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेन्चको माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्वराजको फैसला ।
८. धनुषा जिल्ला अदालतले खारेज गर्ने गरेको फैसलामा मनासिव ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्वराजज्यूसंग मेरो राय नमिलेकोले नियमबमोजिम फुलबेन्चमा पेश गर्नु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत डिभिजिन बेन्चको माननीय न्ययाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको फैसला ।
९. धनुषा जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेको म.क्षे.अ. को इन्साफ मनासिव ठहर्याएको डिभिजन बेन्चको मा.न्या. श्री हेरम्वराजज्यूको राय मनासिव ठहर्छ भन्ने श्री सर्वोच्च अदालत फूलबेन्चको बहुमतमा मा.न्या. श्री त्रैलोक्य राज अर्याल र मा.न्या. श्री बब्बरप्रसाद सिंहबाट र यो फिराद खारेज हुने ठहर्छ म्यादभित्र नालेस परेको ठहराई तहकिकात गर्न धनुषा जि.अ. मा पठाउने गरेको माननीय न्यायाधीशहरूको रायसंग मेरो सहमति नभएकोले छुट्टै राय व्यक्त गरेको छु भन्ने समेत सर्वोच्च अदालत फूलबेन्चको मा.न्या. श्री बासुदेव शर्माज्यूको राय भई भएको फैसला ।
१०. उक्त निर्णय उपर वादीको श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा विन्तिपत्र पर्दा उपस्थित रहेसम्मका न्यायाधीशहरूको फुलबेन्चबाट हेरिदिनु भन्ने हुकूम प्रमाङ्गी बक्स भई पेश हुँदा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मिति भनी करार समाप्त भएको मितिलाई मान्नु पर्ने हुँदा सो मितिबाट तीन महीनाभित्र नालिश परेको हुँदा हदम्यादभित्रकै नालिश देखिनआएकोले इन्साफ तहकिकात गर्न पठाएको फुलबेन्चको बहुमतको राय मनासिव ठहर्छ भन्ने फुलबेन्चको बहुमतबाट ०३८।११।२९ मा भएको फैसला ।
११. मिति ०२५।३।३ को सञ्चालक समितिको निर्णयले मिति ०२४।११।६ को करार पत्रको दफा १७ को अस्तित्वलाई लोप गर्न नसकी सो दफा १७ को पूर्ववत् कायम रहेको देखियो । ०२५।३।३ को निर्णयमा पनि महसूस गरेमा र साधारणतयाः भन्ने शब्दहरूको समावेश भएको कारणबाट चुरोट कारखानाको करार अन्त्य गर्न सक्ने तजविजि अधिकार समाप्त भएको देखिएन । तसर्थ वादीमा दावी लिइएको क्षतिपूर्तिको रकम प्रतिवादी तर्फबाट भराउन नमिल्ने हुँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेत धनुषा जिल्ला अदालतको ०३६।१०।२७ को फैसला ।
१२. वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको धनुषा जिल्ला अदालतको फैसलामा लेखिएको बुँदा प्रमाण समेतको आधारमा मिलेको देखिँदा सदर हुन्छ भन्ने म.क्षे.अ.को मिति ०४०।३।२६ को फैसला ।
१३. उक्त फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने समेतको वादीको सर्वोच्च अदालतमा पर्न आएको निवेदनमा म.क्षे.अ. को फैसलामा अ.बं. ७८ को त्रुटी हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।
१४. निर्णयार्थ पेश हुँदा वादी सिद्धी गणेश ट्रेडिङ्ग कम्पनी र प्रत्यर्थी जनकपुर चुरोट कारखाना (प्रा.) लि. बीच मिति ०२४।११।६ मा उक्त कारखानाबाटै उत्पादित हुने चुरोटको बागमती अञ्चल भित्रको बिक्रेता डिष्ट्रिव्यूटर शीपको करार भएको र सो करारको अवधि ५ वर्षको होस् भनी पुनरावेदक वादी पक्षबाट गरिएको अनुरोधमा उक्त कारखाना तर्फबाट सञ्चालक समितिले उक्त वादी पक्षको ५ वर्षे प्रस्तावलाई यथावत रुपमा स्वीकार नगरी सेल्स ग्यारेण्टी पुर्याए पनि कारखानाको हितको विरुद्ध कुनै कार्य हुनआएको कारखानाले महसूस गरेमा वा श्री ५ को सरकारको कुनै नीतिमा परिवर्तन भएमा बाहेक साधारणतयाः वादी पक्षको माग बमोजिम करारको अवधि ५ वर्षको हुने भन्ने वाक्यांशको शर्त बन्देज राखी ५ वर्षे अवधिको स्वीकृति ली कारखानाको सञ्चालक समितिको मिति २०२५।३।३ मा बसेको ३१ औं सभाको निर्णयले स्वीकृति दिएको पाइन्छ । उक्त मिति २०२५।३।३ को कारखानाको सञ्चालक समितिको पारित भएको निर्णयले मिति ०२४।११।६ को वादी र कारखाना बीच भएको करार पत्रमा कुनै असर पर्न गएको भन्ने देखिँदैन । प्रत्यर्थी जनकपुर चुरोट कारखाना (प्रा.) लि.ले आफ्नो प्रतिउत्तरमा उल्लेख गरेको कारखानाको स्वीकृति बेगर वादी पक्षले कमल ट्रेडर्सलाई डिष्ट्रिव्युटर नियुक्ति गरी कमल टेडर्सबाट डिलरहरूलाई चुरोट दिई बिल काट्ने गरी कारखानाको हित विरुद्ध कार्य गरेको भन्ने आरोपलाई वादी पक्षले खण्डन गरी सबूद प्रमाण पेश गर्न सकेको पनि देखिँदैन । वादी पक्षको कृयाकलाप जस्तै कारखानाको स्वीकृति बेगर अन्य ट्रेडर्स नियुक्ति गरी बिक्री व्यवहार समेत गरेको प्रमाण प्राप्त भई कारखानाले वादी पक्षले कारखानाको हितको विरुद्ध कार्य गरेको महसूस गरी मिति २०२४।११।६ को वादी पक्षसंग भएको करार पत्रको दफा १७ बमोजिम एक महीनाको अग्रिम सूचना दिएर करार भंग गर्न सक्ने अधिकार अनुसार वादी पक्षलाई मिति ०२६।१०।२ को पत्रले कारखानाले करार भंग गरेको सूचना वादी सिद्धी गणेश ट्रेडिङ्गलाई दिएको देखिन्छ । मिति ०२५।३।३ को कारखानाको सञ्चालक समितिबाट पनि पारित भएको निर्णय अनुसार वादी पक्षसंग गरिएको करार साधारणतया ५ वर्षको हुनेछ तर कारखानाको हितको विरुद्ध कुनै कार्य हुनआएको कारखानाले महसूस गरेमा भन्ने वाक्यांश बमोजिम वादी पक्षको कृयाकलापबाट कारखानाको हितको विरुद्ध कारखानाले महसूस गरी वादी पक्षसंग मिति ०२६।१०।२ को पत्रद्वारा डिष्ट्रिव्यूटर शीपको करार भंग गरिएको पत्र दिएको नियम अनुरुप मिलेकै देखिँदा वादीहरूको क्षतिपूर्तिमा दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको धनुषा जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको म.क्षे.अ.को इन्साफ मिलेको देखिँदा मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवको राय ।
१५. साझेदारी ऐन, २०२० अन्तर्गत दर्ता भएको वादीहरूको फर्म सिद्धि गणेश ट्रेडिङ कम्पनिको र जनकपुर चुरोट कारखाना बीच उक्त कारखानाबाट उत्पादित हुने चुरोटको बागमती अञ्चल भित्रको विक्रेता डिष्टिव्यूटर शीपको लागि मिति ०२४।११।६ मा करार सम्पन्न भएको पाइन्छ । वादी प्रतिवादी बीच भएको करार अनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना प्रा.ली.बाट वादीतर्फलाई चूरोट सप्लाई गर्ने र वादी डिष्ट्रिव्यूटरहरूको तर्फबाट वार्षिक रु.८४,००,०००।– को चुरोट बिक्री हुने कुराको सेल्स ग्यारेण्टी दिएको र कारखानाका अरु शर्तहरू कबूलियतनामा उल्लेख भएको पाइन्छ । कबूलियतनामा उल्लेख भएको पाईन्छ । कबूलियतनामाको दफा १७ मा “विक्रेताले कार्य गर्न नचाहेमा वा कारखानाले विक्रेतालाई हटाउन चाहेमा एकले अर्कोलाई एक महीनाको अग्रिम सूचना दिनु पर्नेछ” भन्ने मात्र उल्लेख भएको तर करार कायम रहने अवधि भने तोकिएको नहुँदा वादीतर्फबाट करारको अवधि कमसेकम ५ वर्ष निर्धारित होस् भन्ने प्रस्ताव कारखाना समक्ष राखिएकोमा सेल्स ग्यारेण्टी पुर्याएर नै पनि कारखानाको हितको विरुद्ध कुनै काम हुनआएको बाहेक डिष्ट्रिब्यूटरहरूको आश्वासन र माग बमोजिम सम्झौता ५ वर्षलाई कायम राखिनेछ भन्ने कारखानाको सञ्चालक समितिको मिति २०२५।३।३ को निर्णय पाइन्छ ।
१६. वादीको माग बमोजिम भएको २०२५।३।३ को निर्णयमा विचार गर्दा त्यसलाई देहायको खण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ । प्रथमतः करारको दफा १७ को स्थितिमा कारोवारको प्रकृतिले व्यापारीलाई कठिनाई पर्ने हुँदा एक महीनाको पूर्व सूचनाले करार भङ्ग गर्न पाउने स्थितिलाई हटाई करारको अवधि ५ बर्षलाई हुने भयो परिणाम स्वरुप ५ वर्ष भित्र करार भङ्ग गर्न परेमा करार ऐनमा भएको प्रावधान अन्तर्गतमा हुनसक्ने भयो पक्षको यस्तो स्पष्ट मनसायलाई अन्यथा भन्न मिल्ने स्थिति यहाँ रहँदैन । अर्थात ५ वर्षभित्र पनि एक महीनाको सूचना दिए पुग्छ भन्नलाई यही एक महीनाको पूर्व सूचनालाई लिएर नै २०२५।३।३ को निर्णयले ५ वर्षको न्यूनतम अवधि तोकेको छ यो करार सम्बन्धी कानूनमा सर्वमान्य सिद्धान्त अनुकूल पनि भएको, त्यो करार गर्ने पक्षहरूको व्यापारमा मनासिव अवधारणा (Reasonable Expectation) लाई मान्यता दिइनु र अदालत जस्तो तेश्रो पक्षले करार सम्बन्धी विवादको निपटारा गर्दा ध्यानमा राख्नु पर्ने आधार (Criteria) भन्न सकिन्छ । अब २०२५।३।३ को निर्णयको दोश्रो खण्डमा उक्त पाँच वर्षको न्यूनतम अवधिमा केबल दुई शर्तहरू राखिएको पाइन्छ । जुन शर्तहरू एकपक्षीय पनि देखिन्छन् । ती शर्तहरू हुन्– (१) श्री ५ को सरकारको नीति परिवर्तन भएमा र (२) डिष्ट्रिब्यूटरले कारखानाको हितको विरुद्ध कार्य गरेमा । यी दुई शर्तहरू मध्ये नं. (२) मात्र यहाँ सान्दर्भिक छ किनभने सोही खण्डको प्रयोग गरी कारखानाले करार भंग गर्न पाउने अधिकार सम्झी मिति २०२६।१०।२ को पत्र वादीलाई लेखेको छ । यस तर्फ विचार गर्दा प्रथमतः करारको सिद्धान्तनै दुई पक्षले बराबरको स्थितिमा रही सम्झौता गरेको विषय हुनु पर्दछ । आफ्नो हात माथिको परेको स्थिति (Superior Position) बाट लादिएको शर्तलाई मान्यता दिन नहुने हदसम्म स्वतः अमान्य भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । तथापी मान्यता दिन नै पर्ने हो भने पनि अर्को कठिनाई उपस्थित हुन्छ, त्यो हो करार ऐनको दफा ८ को खण्ड (झ) को व्यवस्था अर्थात “मनासिव अर्थ दिन नसक्ने भई अस्पष्ट भएको करार कारखानाको हित विरुद्ध भए गरे भन्ने वाक्यांश स्वयंमा पूर्ण छैन यसमा अनेकौं प्रश्नहरूको उत्तर बाँकी नै रहन्छ । हितको विरुद्ध भन्नाले कस्तो क्रियाकलापलाई लिइने हो सो उक्त दफामा स्पष्ट तथा किटानी उल्लेख भएको हुनु पर्दछ । सामान्य भाषाको प्रयोगलाई जतिसुकै अर्थ लगाउन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा करार सम्बन्धी अर्को सिद्धान्तको पनि उल्लेख हुन जान्छ जुन खण्ड (झ) मा प्रतिविम्वित छ, त्यो हो करार निश्चित हुनु पर्दछ र दुवै पक्षले एउटै अवस्था र स्थिति बुझेको हुनु पर्दछ । यदि दुई पक्षले बेग्ला बेग्लै अर्थ दिन सक्ने अवस्था रहन्छ भने सो हदसम्म करार बदर रहे भएको मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि जुन आधारको आड कारखानाले लिएकोछ, त्यो आधार प्रमाणित हुनु पर्दछ त्यसको लागि डिष्ट्रिब्यूटर्सलाई मौका दिइनु पर्दछ र कारखानालाई यस किसिमसंग यति नोक्सान भएको भन्ने कमसेकम आफैंमा पनि निक्र्यौल भएको अवस्था देखिनु पर्दछ । हितको विरुद्ध भन्ने क्रियाकलाप हितको विरुद्ध नभई लामो अवधि (Long Term) मा व्यापार (Business) मा नाफा हुन पनि सक्दछ । कसैले पनि यसै गर्दा मात्र नाफा हुन्छ भनेर भन्न सकिंदैन । तसर्थ कारखानाको हित विरुद्ध “भन्ने शब्दहरू प्रचलित नहुँदा यस्तो प्रावधानको मात्र अधिकार प्रयोग गरेको मिलेको देखिएन । तसर्थ करारको अवधि ५ वर्षमा नै रहिरहने स्थिति देखियो ।
१७. अब करार ऐनको दफा ७ र ८ बमोजिमको स्थितिमा बाहेक यदि कुनै एक पक्षबाट करारको उल्लंघन हुन्छ भने अर्को पक्षले उपचार पाउने अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने नै हुन्छ । तसर्थ वादीले कारखानाले करार भंग गरेको दावी लिनु कानूनतः मिलेकै छ जहाँ सम्म वादीको दावी अनुमानिक छ भन्ने कुरा छ, त्यसमा ऐनको दफा १५ मा “अनुमानिक” शब्द नभई काल्पनिक वा अप्रत्यक्ष दावीमा क्षतिपूर्ति नपाउने व्यवस्था भएको छ । परम्परागत रुपमा दुई प्रकारको क्षतिलाई पूर्ति गर्ने गरिएको छ, एउटा हो Liquidated र अर्को Unliquidated Damage काल्पनिक र अप्रत्यक्ष क्षतिको दावी नलाग्ने हाम्रो कानूनको मात्र विशेषता होइन । यसमा कानुनी स्थितिमा स्पष्ट भई नै सकेको छ । तर पनि यति मात्र सान्दर्भिक ठानिन्छ कि Unliquidated Damage र काल्पनिक अप्रत्यक्ष क्षतिहरूलाई मिसाउन हुँदैन । कारोबारको प्रकृति यस्तोमा सान्दर्भिक हुन्छ । Unliquidated Damage को अर्को परम्परागत विशेषतः के पनि छ भने यदि उक्त क्षतिलाई निश्चितत् अंकमा परिणत (Convert) गर्न सकिन्न भने पनि अदालतले मनासिव ठहराए जतिको रकम Token क्षतिपूर्तिको रुपमा दिलाउने गरिन्छ । वादीको दावी हेर्दा “अघिल्लो सालमा लागू भएको अनुपातमा” उक्त कारखानाबाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने भएको र विशेष गरी सेल्स ग्यारेन्टीको रकम निश्चित भएपछि काल्पनिक वा अप्रत्यक्ष दावी भन्न मिल्दैन । वादी दावी बमोजिम जनकपुर चुरोट कारखानाले क्षतिपूर्तिको रकम दिनु पर्ने ठहर्नाले वादी दावी नपुग्ने ठहर्याएको म.क्षे.अ.को इन्साफ उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय भई २०४३।३।१८ मा निर्णय भएको रहेछ ।
१८. निवेदक वादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्यालले ०२५।३।३ को निर्णयले दफा १७ लाई Replace गरी करारको अवधिलाई पाँच वर्ष बनाएको हुँदा वादी तथा प्रतिवादी बीच २०२४।११।६ मा सम्पन्न करारको दफा १७ क्रियाशील छैन । कारखानाको २०२५।३।३ को निर्णयलाई वादीले स्वीकार गरेको हुँदा वादीको आचरणबाट त्यसले करारको स्थान ग्रहण गरिसकेको छ । कमल ट्रेडर्स भन्ने पनि सिद्धि गणेश ट्रेडिङ्गकै एक अङ्ग हो । दुई वर्ष अघि भएको बिक्री व्यवहार नाफालाई आधार गरी क्षतिपूर्तिको दावी गरिएको हुँदा दावी काल्पनिक छैन । बिना कुनै कारण अनधिकृत व्यक्तिबाट करार समाप्त गरिएको छ । तसर्थ क्षतिपूर्ति दिलाउने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो । विपक्षी प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवालीले २०२५।३।३ को निर्णयले वादीहरूको मागलाई शसर्त स्वीकार गरेको हुँदा करारको स्थान ग्रहण गर्न सक्दैन वादीकै माग दावीमा पनि करारको दफा १७ निस्कृय भएको भन्ने छैन । कारखानाको पूर्व स्वीकृति बेगर अन्य व्यक्तिलाई किन डिष्टिब्यूटर्स नियुक्त गरेको हो भनी कारखानाले सोध्दा वादीहरूले कुनै जवाफ नदिई मौन रहेकोबाट बिना कारण करार समाप्त भयो भन्न मिल्दैन । यदि दुई वर्षको मुनाफाको आधारमा दावी गरिएको भए सो बापत आयकर तिरेको प्रमाण पनि वादीले पेश गर्न सक्नु पर्ने सो केही नदेखाई काल्पनिक दावी लिई आएको हुँदा क्षतिपूर्ति नदिलाउने गरेको मा.न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवको राय सदर हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।
१९. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णयतर्फ हेर्दा वादी सिद्धि गणेश ट्रेडिङ कम्पनी र प्रत्यर्र्थी जनकपुर चुरोट कारखाना (प्रा.) लि.को बीच उक्त कारखानाबाट उत्पादित चुरोटको बागमती अञ्चल भित्रको बिक्रेता डिष्ट्रिब्यूटरसीपको लागि ०२४।११।६ मा सम्झौता भएको र वादीको अनुरोधमा २०२५।३।३ मा कारखानाको सञ्चालक समितिबाट सम्झौता अवधिलाई पाँच वर्ष बनाइएकोमा मिति २०२६।११।७ देखि हाम्रो सम्झौता समाप्त हुने कुराको उक्त कारखानाको मिति २०२६।१०।२ को पत्र मिति २०२६।१०।७ मा प्राप्त ग¥र्यौं । यसरी एक पक्षीय रुपमा बिना आधार सम्झौता समाप्त गरिएबाट करार ऐन, २०२३ को दफा १५ बमोजिम रु.११,१४,१६८।८ क्षतिपूर्तिको रुपमा भराई पाउँ भन्ने वादी दावी देखिन्छ ।
२०. जनकपुर चुरोट कारखाना र वादी सिद्धि गणेश ट्रेडिङ कम्पनीका बीच सम्पन्न भएको सम्झौताको दफा १७ मा “बिक्रेताले काम गर्न नचाहेमा वा कारखानाले विक्रेतालाई हटाउन चाहेमा एकले अर्कोलाई एक महीनाको अग्रिम सूचना दिनु पर्ने छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै गरी जनकपुर चुरोट कारखाना प्रा.लि. को मिति २०२५।३।३ को एकतिसौं सभाले डिष्ट्रिब्यूटर्शहरूले सम्झौताको दफा ४ बमोजिम हामीले गरेको सेल्स ग्यारेण्टीमा प्रतिवर्ष ५ प्रतिशतका दरले सेल्स बढाउँदै लैजान्छौं । हाम्रो सम्झौता कमसेकम ५ वर्ष सम्म लागू होस् इत्यादि भन्ने अनुरोध गरेकोमा सेल्स ग्यारेण्टी पुर्याए पनि कारखानाको हितको विरुद्ध कुनै काम हुनआएको कारखानाले महसूस गरेमा वा श्री ५ को सरकारको कुनै नीतिमा परिवर्तन हुन आएमा बाहेक डिष्ट्रिब्यूटर्शहरूको आश्वाशन र माग बमोजिम सधारणतया सम्झौता ५ वर्षलाई कायम राखिने छ, भन्ने सूचना दिने भन्ने निर्णय भएको पाइन्छ । सो निर्णय बमोजिमको सूचना वादीले प्राप्त गरी सकेकोमा विवाद छैन । उक्त ०२५।३।३ को निर्णयमा कारखानाको हितको विरुद्ध कुनै काम हुनआएको कारखानाले महसूस गरेमा वा श्री ५ को सरकारको कुनै नीतिमा परिवर्तन हुन नआएमा बाहेक साधारणतया भन्ने उल्लेख भएकोबाट सम्झौताको अवधिलाई सर्त रहित रुपमा ५ वर्ष बनाइएको भन्न मिल्दैन । साथै २०२५।३।३ को निर्णयबाट सम्झौताको अवधिलाई स–सर्त ५ वर्ष कायम गरिएकोबाट वादी र प्रतिवादी बीच सम्पन्न सम्झौताको माथि उल्लिखित दफा १७ निष्कृय आएको भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।
२१. वादीले आफ्नो क्रियाकलापबाट बागमती अञ्चलमा चुरोट व्यापारमा र व्यापारिक प्रतिष्ठामा समेत धक्का पुर्याउने गरी कार्य गरेको निजको विरुद्धमा लिडरहरूले प्रधानमन्त्री लगायतमा उजूरी गरेको र त्यस उजूरीबारे सोधनी गर्दा सन्तोषप्रद जवाफ नदिएको साथै कारखानालाई थाहा पत्ता नदिई अर्को फर्म कमल ट्रेडर्सलाई डिष्ट्रिब्यूटर नियुक्ति गरी डिलरहरूसंग झमेला गरेको र सोबारे सोधनी गर्दा कुनै जवाफ नदिएको साथै बागमती अञ्चलमा हाल डिष्ट्रिव्यूटर्ससीप नराख्ने नीति निर्धारण भएकोले सम्झौताको दफा १७ बमोजिम सूचना दिई सम्झौता समाप्त गरिएको भन्ने जनकपुर चुरोट कारखानाको प्रतिउत्तर जिकिर देखिन्छ । कमल ट्रेडर्स नामको फर्मलाई डिष्ट्रिव्यूटर नियुक्त गरेको भन्ने आरोपको खण्डन वादीतर्फबाट हुनसकेको देखिएन । कारखानाको हित विरुद्ध कुनै काम गरेको महसूस हुनआएमा सम्झौता समाप्त गर्न सकिने कुरा उक्त २०२५।३।३ को निर्णयबाट नै देखिएको हुँदा सम्झौताको दफा १७ बमोजिम ०२६।१०।२ को पत्रद्वारा एक महीनाको अग्रिम सूचना दिई ०२६।११।७ देखि सम्झौता समाप्त गरिएकोलाई त्रुटिपूर्ण भन्न मिलेन ।
२२. अतः उपर्युक्त कारणबाट प्रतिवादी जनकपुर चुरोट कारखानाले वादी सिद्धि गणेश ट्रेडिङ कम्पनीसंग भएको ०२४।११।६ को सम्झौता ०२६।११।७ देखि समाप्त गरेकोलाई सम्झौताको शर्त बिपरीत भयो भन्न सकिने स्थिति नदेखिँदा क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको शुरु धनुषा जिल्ला अदालत तथा म.क्षे.अ.को इन्साफ मनासिव ठहराएको मा.न्या.श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तवको राय मनासिव ठहर्छ कोर्ट फी रहेको हुँदा केही गरी रहन परेन । मिसिल नियमबमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामीहरूको सहमती छ ।
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला,
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इति सम्वत् २०४४ साल चैत्र २३ गते रोज ३ शुभम् ।